मौद्रिक नीतिको समीक्षाले देखाएको बाटो

यसबाट बैंकले साना तथा मझौला ऋणीहरूलाई केही सहुलियत दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सहज अवस्थामा पुगे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी आएका बेला सार्वजनिक गरिएको यो समीक्षाले सरोकारवालाका सबै अपेक्षाको सम्बोधन गर्न सकेको भने देखिँदैन । केही महिनायता उद्योग–व्यवसायको गति सुस्त छ; उद्योगहरूको उत्पादन मात्र घटेको छैन, उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा पनि कमी आएको छ । न वित्तीय प्रणालीमा नयाँ कर्जाको माग बढेको छ न सेयर बजार । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको आत्मबल थप घट्न नदिई आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा सरोकारवालाको थियो, जुन त्यति पूरा भएको छैन ।

समीक्षाले सुनिश्चित गरेको आउँदो जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरे बैंकले पेनाल (हर्जाना) ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाबाट सानाठूला सबै व्यवसायी लाभान्वित हुनेछन् । व्यापार–व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई यो व्यवस्थाले केही राहत दिनेछ । खास गरी यसबाट राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरू बढी लाभान्वित हुनेछन् । यसै गरी, साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जा एक पटकका लागि पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ऋणीहरूले २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनेछन् । कोभिड–१९ संक्रमणको समयमा पनि राष्ट्र बैंकले प्रभावित ऋणीहरूका लागि यस्तो सुविधा दिएको थियो । यस पटक भने रकम सीमा निर्धारण गरी साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न खोजिएकाले लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

दुई वर्षयताको तरलता अभावको समस्या अहिले समाधान भएको छ । विगतमा तरलता नहुँदा सर्वसाधारणले कर्जा पाएका थिएनन् भने अहिले उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग कम छ । मन्दीका बेला उच्च ब्याजमा ऋण लिन नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रले ब्याजदर एक अंकमा झार्न माग गरे पनि राष्ट्र बैंक त्यति उदार देखिएको छैन । यद्यपि यसअघि ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा अब ७ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । यसबाट बैंकले पहिलेभन्दा सस्तो ब्याजदरमा सापटी पाउने भएकाले उनीहरूको लागतमा कमी आई आधारदर घट्ने भएकाले अन्ततः कर्जाको ब्याजदरमा कमी आउने दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।

अमेरिका, भारत लगायत विश्वबजारमै उच्च दरले ब्याजदर बढिरहेकाले राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन नचाहेको देखिन्छ । विगतमा ब्याजदर बढाइएको र आयात नियन्त्रण गरिएकै कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू अहिले सहज अवस्थामा आएकाले उक्त सुधारलाई संस्थागत गर्न पनि ब्याजदर घटाउन हतारिन नहुने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । तर यहाँ कर्जा माग घटेको यथार्थलाई बिर्सिदिन मिल्दैन । किनभने, कर्जा माग नहुनु भनेको आर्थिक गतिविधि खुम्चिनु हो; उत्पादन, रोजगारी, राजस्व लगायत सबै गतिविधि प्रभावित हुनु हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था वा प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनमार्फत भए पनि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नु जरुरी छ ।

यस समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको गुणस्तर सम्बन्धमा कसिलो नीति बनाउने संकेत गरेको छ । कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्दै उसले कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रियमा वर्गीकृत कर्जा सम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसबारे विस्तृतमा नखुलाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएकाले हालको भन्दा केही कसिलो नीति बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बजारमा चर्चा र लगानीकर्ताको अपेक्षा रहेको सेयर बजार सम्बन्धमा भने राष्ट्र बैंक मौन छ, जसबाट लगानीकर्ता केही निरुत्साहित भएका छन् । आइतबार करिब ६० अंकले सेयर बजार घट्नुलाई पनि धेरैले मौद्रिक नीतिको समीक्षासँग जोडेर हेरेका छन् । तरलता सहज भएको र ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले पनि यसबारे राष्ट्र बैंक मौन बसेको देखिन्छ । यस अतिरिक्त, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लिइएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणलाई यथावत् राखेको समीक्षाले ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकप्रति बजारको अपेक्षा धेरै भएकाले समीक्षामा समेटिएका विषयप्रति असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो । सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो, जुन काम मुख्य रूपमा सरकारले वित्त नीति (बजेट) मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बजेटमार्फत गरेका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने काम मौद्रिक नीतिको हो । तथापि, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गरी घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लयमा हिँडाउन भने अवश्य सक्छ, सक्नु पनि पर्छ । यति गरे मात्रै पनि वित्तीय प्रणालीमा सुधार आई सर्वसाधारणले राहत पाउने भएकाले आफ्ना घोषणा कार्यान्वयनप्रति राष्ट्र बैंक कटिबद्ध हुनैपर्छ ।