२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९
सम्पादकीय

सडक दुर्घटनामा चाहिएको आपत्कालीन उद्धार प्रणाली

सम्पादकीय

सडक दुर्घटनामा परेका गम्भीर घाइतेलाई जति छिटो उद्धार र उपचार गर्न सक्यो, बचाउने सम्भावना पनि त्यति नै बढी हुन्छ । यसका लागि आपत्कालीन उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापना हेर्ने छुट्टै संयन्त्रको प्रबन्ध भए झनै सहज हुन्छ । प्रायः देशमा यात्रुको जीवनलाई केन्द्रमा राख्दै दुर्घटनामा परेकाहरूको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन आपत्कालीन उद्धार संयन्त्र गठन गरिएका हुन्छन् ।

सडक दुर्घटनामा चाहिएको आपत्कालीन उद्धार प्रणाली

नेपालमा भने उद्धार गर्ने जिम्मेवार निकायसम्म छैन । अरू आकस्मिक बिरामीहरूको जस्तै सडक दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार प्रत्यक्षदर्शी/स्थानीयवासी र प्रहरीले गर्ने गरेका छन् ।

सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई उच्च गुणस्तरको चिकित्सा उपचार र हेरचाह पुर्‍याउन सके मृत्युबाट जोगाउन, चोटपटकको गाम्भीर्य घटाउन र अपांगतालाई रोक्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सहरीकरण बढेसँगै यातायातको चाप बढेको छ । देशैभरि धमाधम सडक बनिरहेका छन्, र यस क्रममा यात्रु–सुरक्षाको पाटोप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता अपनाइएको पाइन्न । राम्ररी ‘डिजाइन’ नगरी सडक बनाइनु र पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभै सवारीसाधन गुडाउन थाल्नु सामान्यजस्तै छ । यिनै कारण, दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुने यात्रुको संख्या बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल प्रहरीसँग उपलब्ध तथ्यांक अनुसार देशभरि सवारी दुर्घटनामा परेर २ हजार २ सय १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सय ८ जना अंगभंग भएका छन् । यसले सडक सुरक्षाको दयनीय अवस्था मात्र उजागर गर्दैन, सवारी दुर्घटनाका कारण भइरहेको अकाल मृत्युलाई घटाउन अन्य पूर्वाधारसँगै आपत्कालीन उद्धार प्रणालीको आवश्यकतालाई पनि औंल्याउँछ ।

यसका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता महसुस नगरिएको पनि होइन । सन् नब्बेको दशकमै सडक सुरक्षाका अन्य पक्षसँगै आपत्कालीन उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै निकाय ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ बनाइएको थियो । तर यो सदैव निष्क्रिय रह्यो । अहिले कुनै पनि सरकारी निकाय वा संयन्त्र सडक दुर्घटनापछिको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि जिम्मेवार छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक परियोजनामै केन्द्रित छ, यातायात व्यवस्थापन विभाग लाइसेन्स बनाउन, नवीकरण गर्नमै व्यस्त छ, सडक विभागलाई सडक ममर्तकै चटारो छ भने ट्राफिक प्रहरी सवारी–चालकहरूको जाँचमै केन्द्रित छ । यस्तोमा उक्त परिषद्जस्तै सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्न सक्ने संयन्त्रको खाँचो झन् टड्कारो बन्दै गएको छ ।

सन् २०१३ को नेपाल रोड सेफ्टी कार्ययोजना (२०१३–२०) ले पनि सडक सुरक्षा र आपत्कालीन उद्धारका लागि सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । विज्ञहरूले पनि बेग्लै सडक संयन्त्र बनाउन जोड दिने गरेका छन् । यसर्थ सबै पक्षको मागअनुरूप, यसको महत्त्व र आवश्यकताबारे यातायात मन्त्रालयले थप विमर्श गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै सरकारी निकाय/संयन्त्र सडक दुर्घटनामा परेकाहरूको आपत्कालीन उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि विशेष रूपमा समर्पित हुनैपर्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य राष्ट्रिय रणनीतिमार्फत पनि दुर्घटनाका घाइतेलाई उच्च गुणस्तरको चिकित्सा उपचार र हेरचाह पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको छ । तापनि यसको लाभ सडक दुर्घटनाका घाइतेहरूले लिन सकिरहेका छैनन् । ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८’ मार्फत पनि सरकारले एम्बुलेन्समार्फत घाइतेको उद्धार गरी ज्यान बचाउने नीति लिएको छ । त्यसबमोजिम एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने सरकारी, गैरसरकारी, निजी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नु तथा घटनास्थलदेखि अस्पताल पुर्‍याउनुभन्दा अघिसम्म गरिने आकस्मिक प्राथमिक उपचार र चिकित्सकीय सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । एम्बुलेन्सका प्रकार पनि तोकिएका छन्; विशिष्ट उपचार सेवासहितकालाई ‘ए’, आधारभूत सुविधा भएकालाई ‘बी’ र ड्राइभर मात्रै भएका ‘ट्राभल एम्बुलेन्स’ सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । तापनि निर्देशिकाको यथारूप कार्यान्वयन नहुँदा सहरी सडक तथा राजमार्गहरूमा विशेषतः दुईपांग्रे र पैदलयात्रु दुर्घटनामा पर्दा समयमै उद्धार–उपचार पाइरहेका छैनन् ।

सुरक्षा पूर्वाधारमा ध्यान नदिइएकै कारण सडक दुर्घटना नेपालीको अकाल मृत्युको एउटा प्रमुख कारक बनिरहेको छ । सडक पूर्वाधार बनाउँदा यात्रुको जीवनले पहिलो महत्त्व नपाउनुको स्वाभाविक परिणति हो यो । त्यसैले, सुरक्षाका दृष्टिले सडक सुधारका अतिरिक्त, घाइतेको जीवन जोगाउन संरचनागत पहल पनि गर्नुपर्छ । संघीय सरकार अन्तर्गतका सडक र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका निकायबाहेक विशेषतः सहरकेन्द्रित पालिकाहरूले पनि सडक दुर्घटनाका लागि आवश्यक आपत्कालीन उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि संरचना बनाउनुपर्छ । यसका लागि लक्षित कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । दुर्घटनाका बिरामीलाई कति प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि विशेष प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । बर्सेनि हजारौं नागरिकको जीवन–मरणको यो सवाललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?