०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन बदर गर्दा होस् वा ओलीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दा एमाले नेताहरू सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए, त्यसयता पनि उनीहरूले न्यायालयप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन्
पछिल्लो समय रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति पनि एमाले नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्
कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले पनि आफूअनुकूल फैसला नहुँदा अदालतप्रति ‘अमर्यादित’ टिप्पणी गर्न बाँकी राखेका छैनन्
काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतप्रति तिखो टिप्पणी गरे । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको आधारमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको भनी गरेको फैसला कुन कानुनी सिद्धान्तका आधारमा भएको भन्ने प्रश्न उनले गरे ।
‘हामी अदालतको निर्णयलाई मान्छौं तर मेरो मनमा केही प्रश्न पैदा भएका छन् । पहिलो, उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ र उजुर गर्यो ? के सरोकार हो, के सम्बन्ध हो, के कारणले उजुरी गरे मैले थाहा पाइनँ,’ ओलीले भने ।
पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले लामिछाने उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको भन्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । नेपालको संविधान (धारा १३३) ले कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारका विवादलाई सर्वोच्च अदालत पुर्याउने र त्यसको निरूपण माग्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई दिएको छ । लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पनि बहसका क्रममा ओलीले संसद्मा उठाएको प्रश्नलाई जोड दिएका थिए । तर, त्यसमा सर्वोच्च अदालत सहमत भएन ।
लामिछानेलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको फैसलाको संक्षिप्त पाठमै सर्वोच्चले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको भएको र त्यस विवादमा न्यायिक निरूपण माग गर्ने हक हरेक नेपाली नागरिकलाई भएको उल्लेख गरेको छ । फैसलाको सुरुआतमै सर्वोच्चले लिखित रूपमै निरूपण गरिसकेको यो विषयलाई ओलीले आइतबार
संसद्मा पुनः उठाए, ‘लामिछानेको विषयले निवेदकलाई के मर्का पर्यो ? के अन्याय भयो र उनीहरूले न्याय खोजे ? असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ । अदालतको काम त न्याय दिने हो । यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो ? कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो ?’
लामिछानेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलालाई आलोचना गर्ने क्रममा ओलीले संसद्मा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको भनेर अर्को गलत कुरा बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको, त्यसबेला उजुरी ठीक नठहरेर बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ भनेर आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेको हो ।’ लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको साँचो भए पनि ओलीले भनेजस्तो आयोगले उक्त उजुरी ठीक बदर गरेको होइन ।
आयोगले लामिछानेलाई उजुरीमा स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो । लामिछानेले स्पष्टीकरण पेस गरेपछि पनि आयोगले समयमा कुनै निर्णय दिएन । त्यसपछि उनलाई मंसिर ९ मा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी घोषणा गरेको हो ।
त्यसको चार दिनपछि आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी विवादको निरूपण आफूले गर्न नमिल्ने भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । त्यसलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्मा आयोगले उजुरी ठीक नठहर्ने निर्णय गरेको भनेर गलत रूपमा अर्थ्याए । उनले भने, ‘चुनाव
लड्दा (लामिछानेलाई) सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले अत्यधिक बहुमतले आफ्नो प्रतिनिधि छाने तर एउटा प्रक्रियागत त्रुटिबापत सांसद पद गुम्यो, पार्टी अध्यक्ष, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गुम्यो । न्याय भयो कि भएन ? रवि लामिछानेजीलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई भयो ? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला । मैले खोजें न्याय पाउने कोही पनि देख्दिनँ । बुझिनसक्नु खालको फैसला लाग्यो । यसको कानुनी सिद्धान्त के हो ?’
लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि ओली मात्रै होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि माघ १७ मा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उक्त फैसलालाई ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन सर्वोच्च अदालत प्रयोग भएको’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘निकै संवेदनशील मुद्दा अदालतमा बसिराखेका छन्, त्यसमा श्रीमान्हरूको ध्यान नजाने ? यही बेला यो (लामिछानेको नागरिकताको फैसला) कुरा गर्नुको अर्थ, राम्रो कुरा गर्दा पनि समयको तारतम्य जुन छ, त्यो के कसो हो भन्ने मान्छेलाई लाग्ने भयो । अर्थात् यो नयाँ समीकरणमाथि केन्द्रित गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न मान्छेले उठाउन पाउने भए नि,’ उनले भनेका थिए ।
न्यायालयप्रति एमालेको यस्तो अनुदार टिप्पणी नयाँ होइन । २०७८ असोज १५–१७ मा भएको पार्टीको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने आफ्नो दुई पटकका निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको रोष ओलीले प्रतिवेदनमा पोखेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नतिर लक्षित छ । फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।’
ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावनामाथि आँच पुर्याएको’ टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले २०५२ भदौ १२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको सर्वोच्चले अधिकारीको विघटनलाई ‘अविश्वास प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सामना गर्नुपर्छ, त्यस्तो प्रस्ताव छल्ने उद्देश्यले गरेको विघटन संविधानसम्मत हुँदैन’ भन्ने आधारमा बदर गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध एमालेले सडक आन्दोलन चर्काएको थियो ।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् पहिलो पटक कुनै दल संगठित रूपमा सर्वोच्च अदालतविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको थियो र महिनौंसम्म नारा–जुलुस गरेको थियो । एमाले कार्यकर्ताले सर्वोच्चमा ढुंगा प्रहार गर्दै फैसला गर्ने इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुतला दहन गरेका थिए । त्यसयता एमाले र त्यसका नेताहरूले सधैं न्यायालयप्रति अविश्वास राख्दै आएको देखिन्छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी ‘अदालतका निर्णयबारे सांगठनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु, दलीय पोजिसन लिनु र संसद्मा रणनीतिक अडान राख्नु’ लोकतन्त्रकै लागि दीर्घकालमा प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् । ‘राजनीतिक रूपमा फाइदा हुँदा अदालतप्रति धेरै सकारात्मक कुरा गर्ने तर अलिकति बेफाइदा हुनेबित्तिकै अदालतलाई प्रतिपक्षका रूपमा टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अन्य दलमा पनि यस्तो प्रवृत्ति छ तर एमाले यो मामिलामा अलि चर्को देखिन्छ,’ उनले भने । त्यसो त कांग्रेस सभापति भएकै बखत पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘सर्वोच्च अदालत नारायणहिटी दरबारमा लगेर बुझाइदिए हुने’ अमर्यादित टिप्पणी गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कैयौं पटक सही फैसला नगरेमा जनताले अदालत घेर्ने भन्दै धम्क्याएका थिए । तर, एमालेले पछिल्लो समय पार्टीका आधिकारिक दस्ताबेज र संसद्मा समेत निरन्तर अदालतप्रतिको आफ्नो अनुदार दृष्टिकोणलाई स्थान दिँदै आएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती अदालतप्रति एमालेको दृष्टिकोणको दोष उक्त पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई दिन्छन् । ‘उहाँ (ओली) लाई आफ्ना सबै काममा हँ मा हँ गर्ने न्यायाधीश चाहिएको छ, अदालतले त्यस्तो गर्ने कुरै आउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जन्म नै कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न भएको हो । नेपालको न्यायपालिकाले उनीहरूको (एमालेको) जयगान गाउन नमानेपछि आक्रोशित बनेका हुन् । तर, यस्तो दबाबबाट न्यायालय तर्सने कुरा आउँदैन । कण्ठमा विष राखेर भए पनि न्याय दिन्छ, दिँदै आएको छ ।’
२०४७ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकार रहेका बेला २०४८ कात्तिक १८ मा तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री तारानाथ रानाभाटको सिफारिसमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, मोहन सिटौला र विजय गुप्ता कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय कानुन व्यवसायीलाई पहिलो पटक सिधै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा छिराइयो । डेढ दर्जनलाई एकै पटक गरिएको नियुक्तिमा अधिकांश कांग्रेस पृष्ठभूमिका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यतिबेला नियुक्ति लिएका पराजुली र जोशी सर्वोच्चसम्म पुगे ।
न्यायालयमा यसरी कांग्रेसले सुरु गरेको कार्यकर्ता भर्तीलाई पछि एमालेले पनि निरन्तरता दियो । एमाले पृष्ठभूमिका कैयौं कानुन व्यवसायीले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका छन् । २०७० असार २ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति पाएका १० जना न्यायाधीशले शपथग्रहणलगत्तै पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई नियुक्तिका लागि धन्यवाद दिएका थिए ।
यसरी अदालतमा एमालेकै वैचारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू पुगे पनि पार्टी उनीहरूसँग समेत आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । नेपाल बारका पूर्वमहासचिव, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल एमालेकै नेताहरूको इच्छामा नियुक्ति पाएका न्यायाधीशको ‘इन्टिग्रिटी’ मा समेत अहिले उक्त पार्टी र त्यसका नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेको बताउँछन् । ‘एमालेले आफूले सेट गरेको न्यारेटिभ्समा नसमेटिने सबैलाई शत्रु ठान्दै छ, यो राजनीतिक एनार्किज्म हो, अदालतलाई समेत यसको दुष्चक्रमा पार्न खोजिँदै छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘फैसलामा असहमति जनाउन पाइन्छ तर अदालतले गलत गर्यो भन्ने, राजनीतिक मुद्दा बनाउने, पार्टीका दस्ताबेज र संसद्मा न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्ने प्रवृत्ति उचित भएन । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै मर्ममा प्रहार गर्छ ।’
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा घुमाउरो तरिकाले दल र नेताहरू संलग्न हुन्छन् । नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ र अनुमोदन वा अस्वीकृति पनि सांसदले गर्छन् । त्यसैकारण दलहरूले न्यायालयबारे लिने ‘पोजिसन’ ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्छ । संविधानविद् अधिकारी अहिले दलहरूले अदालतमा आतंक सिर्जना गर्ने र न्यायाधीशलाई दबाब दिने उद्देश्य राखेजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘फैसला गर्दा न्यायाधीशहरूलाई हच्किने अवस्थामा पुर्याउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण र मुलुकको लोकतन्त्रकै दीर्घकालका लागि घातक छ ।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलास नै राजनीतिक स्वार्थका विषयमा केन्द्रित भएको बताउँछन् । ‘अदालत राजनीतिक रुचिमा केन्द्रित भएको छ, मुलुकको विकासको मुद्दामा उसको रुचि नै छैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक इजलास संवैधानिक जटिलता फुकाउनका लागि हो, राजनीतिक विषयमा जान होइन । उसले हरेक राजनीतिक विषयलाई संवैधानिक इजलासको विषय बनाइदिएको छ । यस्तो गलत अभ्यासको सिकार नेपालको लोकतन्त्र भइरहेको छ । त्यसैले अदालतमाथि प्रश्न उठेका छन् ।’
प्रकाशित : माघ २६, २०७९ ०७:३६
