पश्चिमा, सम्पूर्णतः शक्तिकेन्द्रित परिभाषाअनुरूप राजनीति शासन सञ्चालनको ‘कला वा विज्ञान’, सरकारी नीतिहरूलाई प्रभावित गर्न सरोकार राख्ने ‘कला वा विज्ञान’ अथवा, सत्ताका प्राप्ति वा त्यसको नियन्त्रणको ‘कला वा विज्ञान’ मात्र हो । यो अवधारणालाई महात्मा गान्धीले पुनर्परिभाषित गरिदिए ।

आफ्नो हत्या हुनु चार दिनपहिलेको नियमित प्रार्थनासभामा उनले भनेका थिए, ‘पूर्वीय र पश्चिमा विश्वराजनीतिलाई आक्रान्त पारिरहेको सत्ताको राजनीति अवथा सत्ताको छिनाझपटीको ज्वरोबाट राजनीति अछुतो रहला भन्नेमा मलाई सन्देह छ ।’ बल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू र मौलाना अब्दुल कलाम आजादबीचको अहम् एवम् शक्तिको टकरावलाई संकेत गर्दै उनले यसो भनेका थिए ।

गान्धीले राजनीतिलाई आत्मत्याग (सेल्फ स्याक्रिफाइस), जीवन आदर्श (आइडियल्स), नैतिकता (मोरालिटी) र अरूका लागि निजी स्वार्थरहित सेवा (सेल्फलेस सर्भिस) का रूपमा परिभाषित गरे । यसले खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछिका उपनिवेशवादविरुद्धका स्वतन्त्रता संग्राम र अधिनायकवादविरोधी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि समर्पित र संगठित हुन हजारौं क्रान्तिलाई प्रेरित गरिरह्यो ।

दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदविरोधी आन्दोलनका नेता नेल्सन मन्डेलाले आफ्नो आदर्शका लागि सत्ताइस वर्ष लामो जेल जीवन मात्र बिताएनन्, यो आन्दोलन सफल भएर आफू राष्ट्रपति भएपछि एक कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्ने आसक्ति देखाएनन् । यद्यपि, उनले इच्छा गरेका भए उनलाई चुनौती दिन सक्ने उचाइको अर्को पात्र त्यतिखेर उदाएको थिएन । नेपालमै पनि गणेशमान सिंहले आफ्नै नेतृत्वमा भाएको २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलनको सफलतालगत्तै प्रधानमन्त्री बन्न राजाबाट आएको प्रस्तावमा लोभ गरेनन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।

सारमा, कुनै मुलुक वा समाजको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान, आन्दोलन वा क्रान्तिको नेतृत्वकर्ताको मुख्य अभीष्ट तिनको सफलतापछि सत्तामा पुगेर मोजमस्ती गर्ने भएन र त्यस्तो त्यागको भावना प्रकारान्तरमा ती नेताको व्यवहारबाटै प्रमाणित हुन सक्यो भने मात्र राष्ट्र र नागरिकको हित गर्न राजनीति सक्षम हुन्छ ।

अन्यथा, व्यवस्था वा शासक परिवर्तनको औचित्य स्थापित हुँदैन । खास गरी वर्तमान विश्वका लोकतन्त्र दिगो, संस्थागत र सुशासनप्रदायक बन्न नसकेका अफ्रिकी, एसियाली र दक्षिण अमेरिकी दर्जनौं मुलुक यसका जीवन्त उदाहरण छन् ।

नेपालको लोकतन्त्र मर्यादित र संस्थागत हुन नसक्नु र व्यवस्था परिवर्तन भएपछिको शासनसत्ताले जनता र मुलुकको हितमा ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुको सबभन्दा अहम् कारण त्यस्तो परिवर्तनको नारामा राजनीति गर्नेहरूको वास्तविक अभीष्ट आदर्श चरित्रको त्यागी राजनेता होइन, सत्तासुखको भोगी पदाकांक्षी बन्नु नै हो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई विस्थापित गरेपछि बनेका सांसद, मन्त्री र अन्य उच्च सार्वजनिक पदमा पुग्नेहरूले पनि धाकरवाफ, खानपान, मोटरघर, नातावाद–कृपावाद र शक्तिको दुरुपयोगमा ठ्याक्कै पञ्चायती शासकहरूको सिको गरे । त्याग र आदर्शको मार्गमा चल्न कोसिस गरेका केही अपवाद पात्रहरू गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, भीमबहादुर तामाङ, मोहनचन्द्र अधिकारी आदिलाई बलपूर्वक राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर हुत्याइयो । अहिले हदैसम्मको स्वार्थ बाझिनेहरू पुराना भनिएकै दलहरूबाट जसरी सांसद र मन्त्रीको पद हत्याउन आइपुगेका छन्, त्यसैबाट नेपालको गहिरिँदो दुदर्शाका यथेष्ट कारणहरू प्रस्ट हुन्छन् । यहाँसम्म कि, राजतन्त्र फालेर स्थापित भएको गणतन्त्रका राष्ट्रपतिहरूको सवारी, हैकम, चालढाल र राज्यसत्ता सञ्चालनमा अनावश्यक चासो सक्रिय राजतन्त्रकाललाई नै बिर्साउने प्रकृतिको छ । आम जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिको व्यवहार जनअपेक्षासम्मत छैन ।

संविधानवादको दृष्टि

इतिहासका विभिन्न कालखण्डका सरकारहरू अकर्मण्य, अनैतिक र आदर्शविहीन भएको तथ्य ओठे आलोचनाको विषय मात्र होइन । संविधानवादको गम्भीर सैद्धान्तिक मानकदृष्टि (पिभट) बाट परिवर्तनकारी शक्ति र पात्रहरू आफ्नै प्रतिबद्धता र व्यवहारप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने परख महत्त्वपूर्ण छ । संविधानवादको विवरणात्मक (डिस्क्रिप्टिभ) पक्षले व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न ल्याइने नयाँ संविधानमा केके विषय किन र कसरी समाविष्ट गराइन्छन् भन्ने निर्क्योल गर्छ । विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा, ‘न्यून र समावेशी’ सरकारको प्रत्याभूतिलाई केन्द्रभागमा राखेर संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवस्था हुने हो । ती प्रावधानहरूको सम्मान, प्रवर्द्धन र अक्षर एवम् भावनामा क्रियान्वयन गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी र स्वामित्व तिनै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले लिनु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसले मात्र नयाँ संगठित गरिएको संविधानको व्यवस्थालाई क्रियाशील र परिणामदायी बनाउँछ ।

नेपालका सन्दर्भमा संविधानमाथिको यस्तो स्वामित्वको अभाव निरन्तर रहिरह्यो । उदाहरणका लागि, २०४७ सालको संविधानले दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्‍यो । माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिनुको औचित्य संविधानको मर्मले नै प्रस्ट पारेको थियो— राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा उल्लेखनीय योगदान गरेका तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने वर्ग र क्षेत्रलाई विधि निर्माणमा सहभागी गराउने । तर, त्यसलाई सबै दल मिलेर आफ्ना चुनाव हारेका, ठूला नेता, तिनका हुक्के–बैठके र पैसामा पद खरिद गर्ने सत्ताका दलालहरूलाई सांसद पदको पुरस्कार दिने थलो बनाइयो । यो विकृतिमा सुधार गर्नुको सट्टा त्यसपछिका दुईवटा संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा विकृतिहरूलाई झन् घनीभूत बनाइएको छ ।

संविधानवादको अर्को आधा पाटो निर्देशनात्मक (प्रेस्क्रिप्टिभ) हो । संविधानमा कुनै पनि प्रावधान समावेश गरिएपछि त्यसलाई विधिवत् संशोधन नगरियुन्जेल त्यसको निःसर्त परिपालना गरिनुपर्छ । त्यस्तो परिपालनाको असल उदाहरण त्यो संविधानका सूत्रधारहरूले नै प्रस्तुत गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाका विपक्षमा रहनेहरूको स्थायी ध्येय त त्यसलाई भत्काउने नै हुन्छ, जसको प्रतिरक्षा यसका पक्षधरहरूले नै गर्नुपर्छ ।

अहिले सदनमा सरकारमा बस्ने दलका सदस्यहरूले वर्तमान संविधानका मूलभूत मर्महरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आदिविरुद्ध बोलेकामा सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदबाट आश्चर्य र आपत्ति प्रकट भइरहेको छ । तर, यो समस्याको जरोमै उत्पन्न विकृतितर्फ भने बिलकुलै ध्यान पुगेको छैन । पहिलो त, यो सरकार निर्माणमा सहमतिको आधार संविधानको ‘डिस्क्रिप्टिभ’ प्रक्रियामा समावेश भएका र यसका प्रावधानहरूको राजनीतिक स्वामित्व लिने राजनीतिक शक्तिहरूको मात्रै हुनु आवश्यक थियो, र छ । २०४७ सालदेखि नै मुलुकको राजनीति यो स्वाभाविक र अपेक्षित मार्गबाट विमुख भएका कारण स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका सबै मुद्दा छायामा पर्ने गरी गठबन्धनहरू निर्माण–विघटनको अनन्त क्रम जारी छ । अहिले भएको पनि त्यही हो । संविधानवादको ‘डिस्क्रिप्टिभ’ पाटोमै असहमत रहेका, खास गरी प्रतिगामीहरूसँग मिलेर सत्ताभोगको राजनीति अँगालेपछि संविधान अवलम्बनको ‘प्रेस्क्रिप्टिभ’ पाटोमा समस्या देखिनु कुनै आश्चर्य होइन । किन्तु विकृतिको स्वाभाविक उजागरण मात्र हो ।

विचार, आदर्श र नैतिकताविपरीत जसरी पनि सकेसम्म छिटो सत्तासुखभोग गर्ने प्रतिस्पर्धाले सत्ता समीकरणहरू निर्माणमा संविधानवाद निरन्तर छायामा परेको परिणामस्वरूप जनतामा एकपछि अर्को परिवर्तित व्यवस्था, विशेषतः यसका ठेकेदारी प्रवृत्तिका सञ्चालकहरूप्रति तीव्र वितृष्णा पैदा गरायो । यो निराशाले सिर्जेको खाली ठाउँमा पुरातनपन्थी प्रतिक्रियावादीहरू एवं नयाँ र सस्तो लोकरिझ्याइँले उत्पादन गरेका विचारहीन दक्षिणपन्थीहरूले गौरवसाथ फणा उठाउने अवसर पाए । यसको हेक्का र चेत परिवर्तनका संवाहक भनिएका दलहरूलाई भएन । परिवर्तित संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्था संस्थागत नहोउन्जेल ती संविधानका पक्षधरहरूले २०४७, २०६३ र २०७२ को संविधान लागू भएयता सबै सरकार निर्माण र संसदीय विधि निर्माणमा व्यवस्था बदल्न योगदान गरेकै शक्तिहरूबीच सहकार्य हुन सकेको भए अहिले देशको अवस्था कति आशालाग्दो बन्न सक्थ्यो होला ! त्यो अब एक काल्पनिक प्रश्न मात्र भएर रहेको छ । सत्ताको सहयात्राचाहिँ संविधान भत्काउने घोषित लक्ष्य भएकाहरूसँग गर्ने र उनीहरूले संविधान भत्काउने पक्षमा आवाज उठाउनेविरुद्ध चर्का क्षणिक प्रतिक्रिया दिने राजनीतिक व्यवहार आफैंमा विरोधाभासपूर्ण हो । मूल नै धमिलिएपछि परिणाम कसरी शुद्ध आउँछ ?

‘लामिछाने मानक’

स्थापित भनिएका दलहरू वैचारिक र नैतिक दृष्टिले पथभ्रष्ट भएका कारण सुशासन र समृद्धि दिन अक्षम साबित भए । यसैबीच परिवर्तनका चर्का नारा अगाडि सारेर जनतालाई आशा देखाउने पात्र र संगठनहरूले आफ्नो राजनीतिक साख जनमतमार्फत परीक्षण गर्ने प्रयत्न गरे । पूर्वपत्रकारहरू रवीन्द्र मिश्र र रवि लामिछानेहरू यसमा अग्रणी देखिएका पात्र हुन् । लामिछानेलाई भर्खरैको संसदीय चुनावमा आश्चर्यजनक सफलता मिल्यो । र, उनी नाटकीय गतिमा देशको उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री भए । मतदाताले स्थापित दलहरूलाई तिनका गल्तीका तुलनामा दण्डित नै त गरेनन्, तर उनीहरूलाई सचेत गराउने हदसम्म लामिछाने प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई राजनीतिमा स्थान दिलाए ।

जनताको स्वाभाविक अपेक्षा हो, यसरी उदाएका राजनीति शक्ति र पात्रहरूले सबै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर चरम सत्तामोह प्रदर्शन गर्नेछैनन् । संविधानवाद, सुशासन, नैतिकता र व्यवहारमा नयाँ आदर्श मानकहरू स्थापित गर्नेछन् । तर, यो अपेक्षामा रवि लामिछाने छोटो समय पनि टिकेनन् । मिश्रले त पूर्वपञ्चहरूको दलमा विलय गराएर आफ्नो वास्तविक रङ र हैसियत पहिल्यै देखाइसकेका हुन् ।

अत्यन्तै खेदको कुरा हो, शासनशैलीमा परिवर्तन र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका नारा दिएर राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित हुन आइपुगेका लामिछानेमा पुराना दलका भ्रष्ट भनिएका नेताहरूको भन्दा पनि निकृष्ट स्वरूपको नैतिक स्खलन देखिएको छ । उनको दलको वैचारिक धरातल प्रस्ट छैन । व्यवहारले उनी अन्तर्यमा प्रतिगामी देखिन्छन् । आफ्नो नागरिकताको विवादलाई उनले प्रमाणपत्रको एउटा कागजी खोस्टो लिने वा त्याग्ने फगत प्राविधिक विषय मात्र बनाएका छन् । जबकि नागरिकता त्याग्ने र लिने क्रममा अपनाइएका नियत र प्रक्रियामा सबभन्दा अहम् प्रश्न नैतिकताको हो ।

प्रतितर्क गर्न नसकिने होइन, विकास परियोजनादेखि सरकारले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू विदेशी ‘कन्सल्टेन्ट’ ल्याएर वा उनीहरूकै सल्लाहमा गर्न हुने तर एउटा नेपाली मूलको मानिसले नागरिकता र पासपोर्टका दस्तावेजमा अलिकति गडबड हुँदैमा ठूलो विवाद खडा गर्नु आवश्यक छ र ? यदि राज्यसत्ताले आफ्नो जीविकोपार्जनका दैनन्दिन समस्याहरूलाई समाधान गर्न सघाउँछ भने सत्ताधारीको नागरिकताको मुद्दालाई वर्तमान युवा पुस्ताले सम्बन्धितको निजी मामिलाका रूपमा बेवास्ता गर्न चाहेको देखिन्छ । तर, स्थापित कानुनहरूकै बर्खिलाफ गएर पदमा पुग्ने जुन हदको बलमिच्याइँ उनले प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसमा विधिको शासनलाई थप कमजोर बनाउने दुराशय प्रस्ट छ । संविधानको अभिन्न सार रहेको संघीयताको विपक्षमा उभिएर पनि सरकारमा बस्न मरिहत्ते गर्ने उनको व्यवहारले संविधानवादको अवधारणालाई थप खण्डित बनाएको छ ।

स्वाभाविक अपेक्षा हो, नयाँ उदाएको राजनीतिक शक्ति र त्यसको नेतृत्वले अहिलेका राजनीतिकर्मीहरूको दाँजोमा देखाउन सकिने गरी उच्च नैतिक र चारित्रिक मानकहरू स्थापित गरून् । तर, संविधानवाद, विधिको शासन, स्वार्थको द्वन्द्वमा परहेज, निजी आचरण, विचारको राजनीति, सार्वजनिक विनयशीलता, पारदर्शिता आदि सबै पक्षमा लामिछाने जसरी निर्लज्ज ढंगले प्रस्तुत हुँदै छन्, त्यसले नेपाली राजनीतिको क्रमशः विघटित हुँदै गएका आदर्श र नैतिकताका मानकहरूलाई माथि उठाउनुको सट्टा धेरै तल खसालेको छ । यस्ता पात्र र शक्तिहरूको उपस्थितिले सत्ता राजनीतिको मोलतोल बढाउन मात्र योगदान गरेको छ र अझैसम्म निर्णायक रहेका परम्परागत शक्तिहरूको राजनीतिक अभ्यासलाई अझ विकृत, रूढाग्रही र पदलोलुप बन्न थप मैदान दिँदै छ । परिणामतः गान्धी युगका राजनीतिका त्याग र नैतिकताका मानकहरू स्वतः दन्त्यकथामा सीमित हुँदै जानु आश्चर्य नलाग्ने भएको छ ।