नपढिएका ती हजारौं पृष्ठ !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नपढिएका ती हजारौं पृष्ठ !

अधिकांश विद्यार्थीको ध्यान इन्टरनेटमा सहजै उपलब्ध ‘स्पार्कनोट’ मा अडिन्छ । पहिलेका गाइडबुक अचेलका स्पार्कनोट हुँदै, अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म फैलिएका छन् ।
उज्ज्वल प्रसाई

समाजविज्ञान वा मानविकीमा स्नातक (ब्याचलर्स) गरिरहेका विद्यार्थीहरूले सातामा सरदर पाँच सय पृष्ठ पढ्न सके उत्तम । अझ उच्च तह (मास्टर्स) का विद्यार्थीले प्रत्येक साता करिब हजार पृष्ठ छिचोल्न सके राम्रो ।

अर्थात्, बीए गरिरहेकाहरूले सातामा झन्डै दुई किताब, र एमएका विद्यार्थीले सात दिनमा लगभग चार किताब पढे उनीहरू ज्ञानोद्यममा अब्बल ठहरिन सक्छन् भनिन्छ । केवल पठन सामग्रीका पृष्ठ हेरेर सिध्याउनु अब्बलताको प्रमाण भने होइन । जान्न चाहेको विषयमा सूचना र ज्ञानको वृद्धि गर्ने, अभिव्यक्ति शिल्प अर्जाप्ने र बौद्धिकता सबल बनाउने प्रक्रियामा पठन सहयोगी हुने भएकाले पृष्ठसंख्या महत्त्वपूर्ण मानिएको हो । सीपमूलक शिक्षा र विज्ञानका अन्य हाँगाबारे अनुभवीले बताउन सक्लान् ।

साताको पाँच सय पृष्ठका दरले हिसाब गर्ने हो भने, बिएको एउटा विद्यार्थीले महिनाका दुई हजार, र एक वर्षमा चौबीस हजार पाना पढिसकेको हुनुपर्छ । हामीसँग उपलब्ध किताबका औसत आकार सम्झने हो भने, ८० देखि ९० किताबहरू पढेर पचाएको हुनुपर्छ । यसैलाई मानक मान्ने हो भने, एमएको विद्यार्थीले तीन सयभन्दा बढी किताब राम्रोसँग पचाएर मात्रै आफ्नो डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्ने हो । पठन, कक्षाकोठा एवं अन्यत्रका विमर्श र यी सबै प्रक्रियाका आधारमा अन्ततः लेखन/अभिव्यक्ति अभ्याससमेत गर्दा समाजविज्ञान र मानविकीको औपचारिक शिक्षार्जनले ठूलो धैर्य, लगन र मिहिनेतको माग गर्छ । विद्यार्थीलाई यतिको काम लगाउने र सिंगो प्रक्रियामा उनीहरूको सहयोगी बन्ने शिक्षक पनि उत्तिकै लगनशील र परिश्रमी हुनुपर्छ ।

हाल विद्यार्थी वा शिक्षकका रूपमा बीए र एमएमा सहभागी धेरै नेपालीका नजरमा यो आदर्श परिकल्पना मात्र हो, व्यावहारिक अपेक्षा होइन । कतिपयले सुन्दर काल्पनिक प्रस्तावसम्म भनेर बुझ्न सक्छन् । अपेक्षा राख्नु राम्रो भए पनि, हाम्रो वस्तुगत यथार्थले यति काम सम्भव तुल्याउन दिँदैन भन्ने आधार पनि उत्तिकै बलियो छ । बीए पढ्दाका आफ्नै दिन सम्झिँदा लाग्छ, औपचारिक प्रक्रियाले माग गरेर कुनै साता पनि परिश्रम गरेर सयौं पाना पढिएनन् । आफ्नै रुचिका किताब पढ्ने बानी बसेकाले अनुकूल पर्दाका दिनहरूभन्दा अन्यथा त्यसरी पढेको सम्झना छैन । एमए पढ्दाको अनुभव भने अलि भिन्न हुन पुग्यो । पठन सामग्रीका विविधता र सेमेस्टर प्रणालीको चापले परिश्रमको मात्रा भने बढी थियो । दुनियाँका राम्रा कलेज र विश्वविद्यालयमा इमानदारीपूर्वक अध्ययन गरेर फर्केकाहरूले सम्भवतः यति अपेक्षालाई आधारभूत मान्छन् । यति पनि नगरे कसरी गहकिलो अध्ययन गरिएला भनेर सोच्दा हुन् !

बीए तहमा महिनाका दुई हजार पाना छिचोल्नका लागि विद्यालयमै प्रभावकारी पढाइको सीप हासिल गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा भएका केही राम्रा विद्यालय (जो धेरैका पहुँचमा छैनन्) ले बाहेक अन्यले राम्ररी पढ्नसम्म नसिकाई विद्यालय तहको औपचारिक पढाइ सिध्याइदिएका हुन्छन् । बीए पढ्न आइपुगेका विद्यार्थीलाई शब्दोच्चारण गरेर किताब पढ्न लगाउँदा अधिकांशले सहजतापूर्वक पढ्न सक्दैनन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ, यी विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी भाषाका वाक्य सरर पढ्न गाह्रो भएको हो । नेपाली भाषाको पठन सामग्री सहजतापूर्वक पढ्न नसक्ने स्नातक तहका विद्यार्थीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको मेरो आफ्नै अनुभव छ । नेपाली राजनीति वा समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित केही गहन सामग्री पढ्न लगाउँदा, धेरैजसोले अखबारमा प्रचलित शब्दको समेत सहज उच्चारण गर्न नसकेका र अर्थ नबुझेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । काठमाडौं र अरू केही ठूला सहरमा पढेकाहरूले नेपालीभन्दा अंग्रेजी तुलनात्मक रूपमा सहज मान्न थाले पनि, दुवै भाषामा राम्ररी पढ्न र लेख्न सिकेका हुँदैनन् । अपवादमा एकदुई विद्यार्थी स्वपरिश्रमले भाषामा केही कसिलो नियन्त्रण राख्न सफल भएका हुन्छन् । ती अपवाद विद्यार्थीले धेरै पृष्ठ पढ्ने मात्रै नभई, पढेका विषयमा राम्रोसँग अभिव्यक्त पनि गरेको भेटिन्छ ।

भाषाको आधारभूत सीप नसिकेकाहरूलाई सातामै सयौं पृष्ठ छिचोल्न असम्भव हुन्छ । यस तहमा आएर आधारभूत सीपमै समय धेरै दिनुपर्दा, सातामा बीस पानाका दुई निबन्ध पढेर भ्याउनै हम्मे पर्छ । स्नातक तहमा समाजशास्त्र पढ्न आइपुगेको विद्यार्थीले प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको पच्चीस पृष्ठको एउटा नेपाली लेख र समाजशास्त्री म्याक्स वेबरमाथि लेखिएको बीस पृष्ठको एउटा अंग्रेजी सामग्री पढेरै भ्याउँदैन । यी दुवै सामग्रीमा चर्चा गरिएका विषयबारे थाहा पाउने, आफ्ना पूर्वधारणा वा सूचनासँग दाँजेर सोच्ने, अनि आफ्नो नोटमा चार अनुच्छेद लेख्ने काम सक्न उसलाई पन्ध्र दिनभन्दा ज्यादा लाग्छ । शिक्षकले कडाइका साथ पढ्न र लेख्न लगाए, पन्ध्रै दिनमा भए पनि कनीकुथी यति काम गर्ला । कुनै बाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न नभए, उसलाई यीनै दुई काम गर्न हम्मे पर्दापर्दै महिनादिन बित्छ । बिस्तारै पढाइप्रति उदासीनता बढ्दै जान्छ । त्यसपछि जम्मा ध्याउन्न परीक्षा पास गर्ने हुन्छ । परीक्षा पास गर्न बजारमा जादुई क्याप्सुलहरू उपलब्ध छन् । मिश्र र वेबर केही बुँदा र अनुच्छेदमा घटेर आउँदो गर्न मिल्ने क्याप्सुलमा परिणत भएपछि वार्षिक परीक्षा कुनै तगारो हुँदैन । अब केही दिनमा बजारको कागजी क्याप्सुलभन्दा काँचको पर्दामा सहजै उपलब्ध ‘च्याट जीपीटी’ ले सबै काम फत्ते गरिदिन्छ ।

त्यस्तै, एमए अंग्रेजीका विद्यार्थीहरूलाई अरुन्धती रोयको ‘गड अफ स्मल थिङ्स’ र सलमान रुस्दीको ‘मिड्नाइट्स चिल्ड्रेन’ छिचोल्न पठन अभ्यास र धैर्य दुवै अत्यावश्यक हुन्छ । दुई उपन्यास पढेर उत्तरऔपनिवेशिक संस्कृतिबारे चिन्तन गर्नु सहज काम होइन । धेरै विद्यार्थीका लागि उपन्यासका विषय, लेखनशैली र गरिएका प्रयोग ठम्याउनै गाह्रो हुन्छ । भाषाकै समस्या पर्नेलाई अझै धेरै सकस पर्छ । उपन्यास मात्र नभई, तीबारे लेखिएका गहन

प्राज्ञिक लेख र निबन्धहरू पनि पढेर मात्रै खँदिलो विमर्श गर्न सकिन्छ । दुई सातामा यति काम गर्न सक्ने धैर्य र लगन हुर्काएर एमए पढ्न आइपुग्ने विद्यार्थीको संख्या कति होला ? यी अभ्यास गर्दै गएर अन्तमा शोध गर्नका लागि उपयुक्त प्रश्न सोच्ने र उम्दो शोधकार्य गर्ने विद्यार्थी कति होलान् ? यस्ता अप्ठ्यारा काममा लगनसाथ लाग्ने विद्यार्थीको संख्या साह्रै न्यून हुन्छ ।

अधिकांश विद्यार्थीको ध्यान इन्टरनेटमा सहजै उपलब्ध ‘स्पार्कनोट’ मा अडिन्छ । पहिलेका गाइडबुक अचेलका स्पार्कनोट हुँदै, अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म फैलिएका छन् । त्यसैले रोय वा रुस्दीका मूल किताबबाट दुई–चार पाना पनि नपढी तिनै लेखकबारे लामा व्याख्यान छाँटेर एमएका डिग्री हात पार्न अब झनै सहज भएको छ । अरूतिर अब के हुन्छ, भन्न सकिन्न; नेपालको हकमा भने, पहिले कीर्तिपुरका फोटोकपी पसल र बागबजारका गल्लीमा पाइने गाइड र थेसिस, अब इन्टरनेटकै भरमा थोकमा उत्पादन हुने निश्चित छ ।

विद्यालयस्तरमै गर्नुपर्ने आधारभूत काम नहुँदा थिति बिग्रेका यस्ता उदाहरण अरू दर्जनौं छन् । तल्लो वा निम्नमध्यमवर्गीय जोकोही नेपालीले आफ्नै अनुभवका आधारमा यस्ता विषयमा थुप्रै संस्मरण र निबन्ध लेख्न सक्छन् । पछिल्ला केही वर्षमा भने, समस्याका अन्य आयाम पनि थपिएका छन् । पहिलेभन्दा पेचिलो बनेको समस्या भने, बीए वा एमए पढ्न आइपुगेका तन्नेरी विद्यार्थीमा सीप, ज्ञान, बुद्धि, विवेक र इमानदार प्रयत्नका आधारमा उज्यालो भविष्यको अपेक्षासहित अघि बढ्ने आशा, जाँगर, र उमङ्ग छैन । सक्नेहरू जसोतसो अस्ट्रेलिया वा युरोप पुग्ने, बाँकी रहेकाहरू दलालीका सस्ता बाटाको खोजीमा लाग्ने ध्याउन्नबाहेक अरू केही देखिन्न । मुलुकबाहिर गएर ज्ञानोद्यम नै गर्ने इच्छा पनि धेरैको छैन, बरु बढीभन्दा बढी सुविधा उपभोग गर्न आवश्यक अर्थ थुपार्ने लालसा मात्रै छ ।

बीए तहमा पुगेका विद्यार्थीमा भाषाको सीप हुर्काउन, पढ्ने बानीको विकास गर्न, लेखन अभ्यास तीव्र बनाउन धेरै काम गर्न सकिन्छ । ठोस योजना र इच्छाशक्ति राखेर काम गर्दा, सुखद परिणाम हात लागेका उदाहरण छन् । यस्ता विषयमा ध्यान दिएर काम गर्ने काठमाडौंका केही कलेजबाट अब्बल विद्यार्थी उत्पादन नभएका होइनन् । कतिपयले यहाँ पाएका तालिमकै आधारमा विश्वका अब्बल शिक्षालयमा गतिला अवसर पाएका पनि छन् । तर, दुई–चार अपवादलाई हेरेर मक्ख परिरहनुको तुक छैन । बहुसंख्यक विद्यार्थीमा भने, आफ्ना विश्वविद्यालय, आफू संलग्न औपचारिक अध्ययन र हात लाग्ने डिग्रीमा गतिलो भरोसा छैन ।

त्यसो त शिक्षालय सञ्चालकमा पनि जाँगर देखिँदैन । एमए वा पीएचडी पास गरेर समाजलाई आवश्यक ज्ञान र सृजना उत्पादन गरौंला भन्ने विश्वासको त खडेरी छँदैछ, आफूले लिएको डिग्री औसत भाउमा बेच्ने आत्मविश्वास पनि हराउँदै गएको छ । आशा र आत्मविश्वास पनि नलिई कक्षाकोठा भित्रिएका विद्यार्थीले के पढ्नु, ती विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनु !

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दुई वर्षको पढाइ सिध्याउन साढे तीन वर्ष लाग्ने, पहिलो वर्षको परीक्षाफल तेस्रो वर्ष सकिन लाग्दा पनि नआउने थिति कहिल्यै टुटेन । अन्य विश्वविद्यालयका दुःखका चाङ पनि साना छैनन् । कतिपय विद्यार्थीले साह्रै ठूलो परिश्रम गरेर इमानदारीसाथ परीक्षा दिँदा पनि ढिलो गरी असफल भएको परीक्षाफल पाउँछन् । तिनको निराशा र दिक्दारीको हिसाब कसले राखिदिने ? विद्यार्थीलाई दिइने अन्य प्रशासकीय झन्झटहरूको फेहरिस्त साह्रै लामो र दिक्कलाग्दो छ । बल्खुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयअघिल्तिर पंक्तिबद्ध दुई–चार जनाका खुइय्य मात्रै सुने पनि काफी हुन्छ । त्यसो त महिनौंपछि उत्तरपुस्तिका हराएको खबर सार्वजनिक भएर, पुनः परीक्षामा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि बेहोरेकै छन् ।

यी सबै बेथितिबीच पढ्नैपर्ने सयौं पृष्ठ पढिन्नन्, सोच्नैपर्ने दर्जनौं विषय नसोचिएरै बिलाउँछन्, शोध हुनुपर्ने दर्जनौं प्रश्न अनुत्तरित रहन्छन्, ज्ञानको उद्यान सबैभन्दा उजाड हुन्छ । समाज व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी भने लाखौंको जीवनमा सस्तो ठट्टा गर्ने बुद्धिविरोधी विवेकहीन अपराधीहरूको हातमा पुग्छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्री पाण्डेको जिम्मेवारी फेरियोस्

सम्पादकीय

राप्रपाबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले पदीय शपथका क्रममा भ्रष्टाचार नगर्ने भनी थप एक वाक्य स्व–प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । आमासित जोडिएकाले सुन्दै अप्रिय लाग्ने उक्त स्व–शपथलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर प्रतिबद्धताका रूपमा अर्थ्याउन भने सकिन्थ्यो ।

खालि त्यसका निम्ति एउटै सर्त थियो— राप्रपा हरपल विधिको शासन, सुशासन र सदाचारका पक्षमा उभिनुपर्थ्यो । तर, आमाको नाममा खाएको उक्त अतिशय कसम जति असंगत थियो, त्यसको आयु पनि त्यत्ति नै अल्प रहेछ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालय नै सुम्पिएपछि क्षणका क्षण उक्त प्रतिबद्धता लोक रिझाउने एउटा खोक्रो नारामा परिणत भयो । र, अहिले देशले त्यसको दुष्परिणाम भोग्न सुरु गरिसकेको छ । बिरालोलाई नै दूधको गोठालो राखेपछि स्वाभाविक रूपमा जे हुनु थियो, त्यही हुन थालेको छ ।

सर्वप्रथम त, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक नै स्वयं त्यही मन्त्रालय हाँक्ने ठाउँमा पुग्नु मात्रै पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । अब त स्वार्थ बाझिने गरी नै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको छ, जुन खुल्लमखुला लुट हो । सम्झौता अनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्नेमा कालिकालाई यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कति आयोजनाका ठेक्का अवधि बढाउन लागिएको छ, जुन कानुनी शासनलाई ठाडो चुनौती हो ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कालिकाले काम नसकेपछि म्याद थप्न लागिएको छ । १०.२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्नेमा पुस १६ सम्म २.३९ किमि मात्र काम सकिएको छ, नाला निर्माण पनि एकचौथाइ बाँकी नै छ । झन्डै अर्ब रुपैयाँको उक्त ठेक्का अवधि २०७९ साउन १८ मै सकिएपछि पुस १५ सम्म थपिएकामा अहिले २०८० वैशाख १९ सम्म समय लम्ब्याउन आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ । पालिकाको पटक–पटकको ताकेताका बावजुद पनि कालिकाले काममा आलटाल गरेको छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाभित्रको सहरी सडक र नाला निर्माणको आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ । २०७९ साउन १८ मा सक्नुपर्ने ठेक्काको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै छ । अहिले २०८० वैशाख ४ सम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । कालिकाले जिम्मा लिएका सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै अरू ठेक्काको हविगत पनि यही छ । ठेकेदार नै मन्त्री भएपछि अब त अवधि थप्न पनि झनै सहज भएको छ । अनि भन्नु परोइन, यस्तो अवस्थामा न कुनै ताकेताको अर्थ रहन्छ, न सही अनुगमन नै हुन सक्छ ।

यसरी हित बाझिने गरी निर्णय–प्रक्रिया अघि बढ्नु आफैंमा राज्यस्रोतको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हो । र, मन्त्री पाण्डेको यस्तो हर्कतबाट जति राप्रपामाथि औंला उठ्छ, त्योभन्दा बढी सदाचारका विषयमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न जन्मन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, र राज्यका निर्णयहरूमा हितको टकराव हुन नदिन अविलम्ब मन्त्री पाण्डेको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्छ । चौतर्फी औंला उठिसक्दा पनि विधिको शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण सवाललाई उनले त्यसै बेवास्ता गरिरहन मिल्दैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई यथास्थितिमा पुनः गृहमन्त्री नबनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले लिएको अडान निःसन्देह सराहनीय छÙ मन्त्री पाण्डेका हकमा पनि उनले यस्तै विवेक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । चित्तमा लागेका विषयमा मात्र सही अडान लिएर विधिको शासनको जगेर्ना हुन सक्दैन, उल्टो नेतृत्वको दोहोरो मापदण्ड उजागर हुन्छÙ यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल सचेत हुनैपर्छ । अन्यथा कतै सरकारको घोषित–अघोषित उद्देश्य नै भ्रष्टाचारको खुल्लमखुला प्रवर्द्धन गर्नु त होइन भनेर अर्को संशय जन्मिनेछ ।

मन्त्री पाण्डेको जिम्मेवारी हेरफेर नगरिए मन्त्रालयका निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णयहरू कसरी स्वच्छ, स्वस्थ र सार्वजनिक हितमा हुन्छन्, तिनको गुणस्तरको कसरी उचित अनुगमन हुन सक्छ भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई हुनैपर्छ । सत्ताको सहजताकै लागि मात्र कानुनी शासन तथा सुशासनको खिलाफमा सरकार अघि बढ्नु हुँदैन । कानुनी शासनको मान्यताविपरीत हित बाझिने बाटो हिँडेर सुशासनको सही गन्तव्य पुग्न सकिँदैन । स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि हित बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु विश्वप्रचलित सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता हो । फेरि, अलग्गै कानुन नभए पनि सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन–२०६४ को दफा १८ ले प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी निर्णयलाई वर्जित गरेकै पनि छ । यसले राज्यका निर्णयाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो स्वार्थ रहेको विषयमा वा नजिकका आफन्तलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्नबाट रोक लगाएको छ । तसर्थ, मन्त्री पाण्डे यही जिम्मेवारीमा रहिरहे भने यस मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कालिकाका ठेक्का सम्बन्धी निर्णयहरू गैरकानुनी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहेको यस्तै गैरकानुनी राज त पक्कै होइन होला, त्यसैले कानुनी शासनको अवधारणालाई प्रथम दृष्टिमै चुनौती दिने गरी बाँडिएको मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी अनिवार्य रूपमा हेरफेर गर्नुपर्छ । र, धेरै मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा ठेक्का पाएका मन्त्री पाण्डेका हकमा त अर्को मन्त्रालय दिँदा त्यहाँ पनि स्वार्थ बाझिने–नबाझिने राम्ररी हेर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×