सुखानी शब्द नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्रिय लाग्छ । दार्शनिक ‘कम्युनिज्म’ छोडेर राजनीतिक ‘कम्युनिज्म’ को पहिचानमा सीमित भएको सार्वजनिक जिकिर गरेका खड्गप्रसाद ओलीले पनि समयसमयमा सुखानीप्रति अनुराग देखाउँछन् ।
संसद् र संसदीय व्यवस्थाबारे प्रदीप गिरिले बरोबर सुनाइरहने एक प्रसंगबाट सुरु गरौं । सबैभन्दा पहिले अभ्यास भएको बेलायती संसदीय व्यवस्थाबारे सन् १८६७ मा ‘द इंग्लिस कन्स्टिट्युसन’ शीर्षक पुस्तक लेख्ने वाल्टर ब्याजहटलाई उद्धृत गर्दै गिरि भन्नुहुन्छ, ‘संसद्ले राजाको मृत्युदण्डबारे निर्णय गर्यो भने आफैंलाई मृत्युदण्ड दिइएको निर्णयमा पनि राजाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । संसद्ले सबै थोक गर्न सक्छ तर पुरुषलाई स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउन भने सक्दैन ।’
पछिल्लो राजनीतिक घटनाले अढाई वर्षपहिलेको प्रसंग सम्झायो । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिना बितेको थियो । दुई प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबद्ध स्वरूप नेकपा (नेकपा) सहज बहुमतसहित संघीय संसद्मा उपस्थित हुनु र ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नु लोकतन्त्रमाथि खतरा हो भन्ने आशयका एकपछि अर्का लेखहरू प्रकाशित हुन थाले ।
भारतमा जारी किसान आन्दोलनले तीन महत्त्वपूर्ण सत्य उजागर गरेको छ । एक, हिन्दुत्ववादी दक्षिणपन्थ तथा राष्ट्रवाद टिकाउन आम मानिसभन्दा ज्यादा घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको आड चाहिन्छ । दुई, बजार एवं पुँजीपतिका हितनिम्ति संघीय व्यवस्थाको मर्ममै आघात पुर्याउन दक्षिणपन्थी केन्द्र तयार हुन्छ ।
मसला शब्दको मूलस्रोत अरबी भाषा हो भन्छन् जानकारहरू । मार्क्सवादको विशेषणका रूपमा मसला शब्दलाई धेरैले अनौठो मान्लान् । आफूलाई मार्क्सवादी ठान्नेका लागि यो विशेषण सकसपूर्ण होला । मार्क्सवादी सूत्रका शुद्धतामा जब्बर आस्था भएकाहरू क्षुब्ध पनि हुन सक्छन् ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प जानु र जो बाइडेन वा यस्तै अरू कोही आउनुले खासै फरक नपर्ने सोझो भनाइलाई सरल व्याख्या गरेर पाकिस्तानी साहित्यकार मोहम्मद हनिफले हालसालै एक टिप्पणी लेखे । ‘गार्जियन’ मा प्रकाशित सो टिप्पणी चर्चित बन्यो ।
खबरमा भनियो– कोरोना संक्रमितको उपचार जनता आफैंले गर्नुपर्नेछ, राज्य पछि हट्यो । सर्वत्र आलोचना भयो । फेरि अर्को खबर आयो– होइन, विपन्न संक्रमितको उपचार राज्यले गर्छ, अरूले आफैं गर्ने । विपन्नता परिभाषित छैन । विपन्नले विपन्न भएको पुष्टि गर्नसम्म यहाँ पहुँच चाहिन्छ । त्यसैले पछिल्लो खबर पत्याउन सकिएन, आलोचना भने जारी छ ।
संसारभरका हजारभन्दा बढी व्यक्ति एवं संस्थाको हस्ताक्षरसहित करिब पाँच महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको एक अनौठो खुलापत्रको आह्वान थियो, ‘अब आर्थिक वृद्धि होइन, यो अवधारणा खारेज गर्न (डिग्रोथ) तिर लागौं ।’
समयले तेर्स्याएका जटिलता र चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने राजनीति दोहनको उपक्रम बन्छ । मौजुदा दलीय अभ्यास मूलतः शक्तिको आडमा स्रोतको दोहन गरेर मुठ्ठीभर मान्छे मोटाउने उद्यम मात्रै हो । त्यसभन्दा अलग जति राजनीतिक गतिविधि छन्, ती अपवाद हुन् । अपवादहरू क्षणिक आनन्दका लागि उपयोग गरिने मीठा उदाहरण हुन सक्छन्, बस ।
