पिउने पानी महँगो छ । धेरै दाम हालेर घर भित्र्याएको पानी कति शुद्ध हो, भन्न सकिन्न, शुद्धता सुनिश्चित गरिदिने कोही छैन । सास फेर्न हावा आवश्यक पर्छ, विषाक्त हावाले ज्यानै लिन सक्छ, तत्काल ज्यान नलिए अस्वस्थ बनाउने पक्का छ । स्वस्थ हावामा सास फेर्न ‘एयर प्युरिफायर मसिन’ जडान गरेर घरभित्र बस्नुपर्छ । दोहोरो फेस मास्क लगाएर बाहिर निस्के पनि विषाक्त हावाबाट बँच्न मुस्किल छ भन्छन् जानकारहरू । स्वस्थ जीवनका लागि व्यायाम गर्न, पैदल हिँड्न, खुला चौरमा खेल्न आवश्यक छ । त्यस्ता खुला मैदान कतै छैनन् । मोल तिर्न सक्नेका लागि सहरमा प्रशस्त ‘फुटसल’ हरू उपलब्ध छन् ।
नेपालको दलीय राजनीति दलाधीश र उनीहरूका पछिपछि हिँडिरहने केही दर्जन पछुवाबाहेक अरूका लागि दिक्दारी उत्पन्न गर्ने नीरस तमासा भएको छ । चालु दलोद्यममा षड्यन्त्रको प्रचुरता भए पनि रहस्य केही बाँकी छैन । दिक्दारी भावकै कारण हुन सक्छ, आम नागरिकमा सकसपूर्ण यथास्थिति सहने आदत बस्न थालेको छ । दलभित्रका विद्रोहीहरू अतिशय निम्छरा छन् । थिति बदल्ने उद्वेलन बोकेर सहरका गल्ली कुदिरहेका मान्छेको संख्या असाध्यै सानो भएकाले होला, उनीहरूको स्वर विलुप्त छ । भिन्न मुद्दामा उठेका भिन्न आन्दोलनहरू एकअर्कामा अपरिचित टापुझैं एक्लाएक्लै छन् ।
२०६० सालको दशकमा बनेको राजनीतिक कार्यकर्ताको जीवनी यहाँ प्रस्तुत छ । बेनामे कार्यकर्ता नेकपा एमालेसम्बद्ध भए पनि यो लगभग प्रतिनिधि जीवनी हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा अरू मौजुदा दलसम्बद्ध पछिल्लो पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताले भोगेको सांगठनिक जीवनको चरित्र उस्तै होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रस्तुत कथा कुनै दलीय कार्यकर्तासँग बिलकुलै मेल नखाए, तिनका विशिष्टताहरू अध्ययनयोग्य ठहरिनेछन् ।
संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जे गर्नुपथ्र्यो, त्यही गर्यो; संविधानमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् भंग गर्ने अवशिष्ट अधिकार थिएन, त्यो ‘छैन है’ भन्यो ।
भारतको लोकसभामा हालसालै सत्ताधारीको साहसबारे रोचक प्रश्न उठ्यो । तृणमूल कांग्रेसकी सांसद मोहुआ मोइत्राले नरेन्द्र मोदी सरकारको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘शक्ति र सत्तामा हुँदा मात्र साहस देखाउनेहरू डरपोक हुन्, साहसीले निःशस्त्र हुँदा पनि लड्न सक्छ ।’
संसद् विघटनपछि सुरु भएको नागरिक आन्दोलनले केही चरण पार गर्दा तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा गर्यो । प्रहरीको निर्मम प्रहारले थिलथिलो भएका बेला गरिएको जनआन्दोलनको घोषणाले अब जनपरिचालनको खास आयतनको माग गर्छ ।
सुखानी शब्द नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई प्रिय लाग्छ । दार्शनिक ‘कम्युनिज्म’ छोडेर राजनीतिक ‘कम्युनिज्म’ को पहिचानमा सीमित भएको सार्वजनिक जिकिर गरेका खड्गप्रसाद ओलीले पनि समयसमयमा सुखानीप्रति अनुराग देखाउँछन् ।
संसद् र संसदीय व्यवस्थाबारे प्रदीप गिरिले बरोबर सुनाइरहने एक प्रसंगबाट सुरु गरौं । सबैभन्दा पहिले अभ्यास भएको बेलायती संसदीय व्यवस्थाबारे सन् १८६७ मा ‘द इंग्लिस कन्स्टिट्युसन’ शीर्षक पुस्तक लेख्ने वाल्टर ब्याजहटलाई उद्धृत गर्दै गिरि भन्नुहुन्छ, ‘संसद्ले राजाको मृत्युदण्डबारे निर्णय गर्यो भने आफैंलाई मृत्युदण्ड दिइएको निर्णयमा पनि राजाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । संसद्ले सबै थोक गर्न सक्छ तर पुरुषलाई स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउन भने सक्दैन ।’
पछिल्लो राजनीतिक घटनाले अढाई वर्षपहिलेको प्रसंग सम्झायो । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिना बितेको थियो । दुई प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबद्ध स्वरूप नेकपा (नेकपा) सहज बहुमतसहित संघीय संसद्मा उपस्थित हुनु र ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नु लोकतन्त्रमाथि खतरा हो भन्ने आशयका एकपछि अर्का लेखहरू प्रकाशित हुन थाले ।
भारतमा जारी किसान आन्दोलनले तीन महत्त्वपूर्ण सत्य उजागर गरेको छ । एक, हिन्दुत्ववादी दक्षिणपन्थ तथा राष्ट्रवाद टिकाउन आम मानिसभन्दा ज्यादा घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको आड चाहिन्छ । दुई, बजार एवं पुँजीपतिका हितनिम्ति संघीय व्यवस्थाको मर्ममै आघात पुर्याउन दक्षिणपन्थी केन्द्र तयार हुन्छ ।
