सहिदको सपना र प्रेमको आत्मदाह- विचार - कान्तिपुर समाचार

सहिदको सपना र प्रेमको आत्मदाह

राजाराम गौतम लेख्छन्– के सहिदले यस्तै कुरूप समाज निर्माणका खातिर जीवनको आहुति दिएका हुन्, जहाँ केही गरूँ भन्ने हुटहुटी बोकेको युवाले विकल्पहीन भएर आत्मदाहको बाटो रोज्नुपर्छ ? सहिदको बलिदानको योभन्दा ठूलो अपमान र अवमूल्यन अरू के हुनसक्ला ?
राजाराम गौतम

हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई–चार सपूत मरेर नगए
जब–जब सहिदहरू सम्झनामा आउँछन्, भूपी शेरचनको यो कालजयी सृजनाले तिनीहरूको उत्सर्गको अर्थ र औचित्य बोध गराउँछ । अनि, राष्ट्र निर्माणको बलिवेदीमा चढेका ती इतिहासनिर्माताको बलिदानप्रति गर्व महसुस हुन्छ, सम्मानले शिर निहुरिन्छ ।

आज सहिद दिवसका दिन त्यो गरिमामय इतिहास सम्झिँदा गर्वभन्दा बढी पीडा महसुस भइरहेको छ । इलामका एक युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्य जिउँदै जलेको घटनाका कारण मन मर्माहत छ । बेचैन मनमा प्रश्नका पत्रैपत्र छन् । के सहिदले यस्तै कुरूप समाज निर्माणका खातिर जीवनको आहुति दिएका हुन्, जहाँ केही गरूँ भन्ने हुटहुटी भएका युवाले विकल्पहीन भएर आत्मदाहको बाटो रोज्नुपर्छ ? सहिदहरूको बलिदानको योभन्दा ठूलो अपमान र अवमूल्यन अर्को के हुन सक्ला ?

लेख्न त हामीले समाजवादोन्मुख संविधान लेख्यौं । तर, न समाजले न त राजनीतिले नै समाजवादको भारी बोक्न सकेको छ । बरु नेपाली समाज राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक सबै हिसाबले चरम भ्रष्टीकरणको बाटामा अग्रसर छ । तलदेखि माथिसम्म र माथिदेखि तलैसम्म भ्रष्ट मानसिकता जड भएर बसेको छ । एक–दुई व्यक्ति वा संस्थाले गरेका आदर्श प्रयासहरू छायामा छन् । आम निराशाका बीच समाजमा ‘म खाऊँ, मै लाऊँ’ प्रवृत्ति हावी छ ।

सत्ता र शक्तिमा पुग्ने होड सर्वत्र छ । जसरी पनि सम्पत्ति जोड्ने, भौतिक सुखसयल प्राप्त गर्ने दौडमा मानवीयता–सामाजिकता विलुप्त हुँदै छ । समाज दोहोरो मानसिकता र प्रवृत्तिमा बाँचेको छ । सीमित टाठाबाठा र सत्तानिकटले स्रोत र साधनमा रजाइँ गरिरहँदा एउटा जनसाधारण (कमन म्यान) असमानता र विभेदका बीच अनेक हन्डर–ठक्कर खान विवश छ । अभाव, असन्तुष्टि, निराशा र कुण्ठा चरमोत्कर्षमा पुगेपछि ‘कमन म्यान’ का लागि जीवन पनि बोझ हुँदो रहेछ । त्यसैले त प्रेमले जीवनसँग हार खाएर देह बिसाए । उनले जाँदाजाँदै नेपालको अर्थराजनीतिक व्यवस्था, समाज र प्रशासनको कुरूप पाटो उजागर गरिदिएर इहलीला समाप्त गरे ।

संसद्भवन अगाडि प्रेमको चीत्कार सुनेर जोकोही भावुक हुन्छन् । त्यो हृदयविदारक दृश्य सम्झिँदा मुटु नै काम्छ । तर, भावुकतामा बगेर उनको मृत्युको महिमा गाउने बेला होइन यो । बरु, उनको मृत्यु पछाडिका अन्तर्निहित कारणको खाजी गर्ने, त्यसमाथि बहस गर्ने र यो सामाजिक रोगलाई बढ्न नदिनेतर्फ आवश्यक सचेतता अपनाउने बेला हो ।

नेपाल प्रहरीको रेकर्ड अनुसार, एक दिनमै सरदर बीस मानिसले आत्महत्या गर्छन् । तर, आत्मदाह ! विरलै सुनिन्छ । यो नेपाली सन्दर्भमा नौलो घटना हो । हुन त आत्मदाह आत्महत्या अर्थात् सामाजिक अपराध नै हो, तर पनि प्रेमको आत्मदाहलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएर गरिने ‘आत्महत्या मात्रै’ भनेर बुझियो र त्यही श्रेणीमा राखियो भने त्यो एकांगी धारणा हुनेछ । आत्मदाहमार्फत प्रेमले सरकार र समाजलाई थुप्रै कुरा भन्न खोजेका छन् । आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक उनको लामो ‘सुसाइड नोट’ ले ती कुरा उजागर गर्छ । तसर्थ, अवसादबाट गुज्रेका उनले जाँदाजाँदै जे भनेर गए, जे गरेर गए, त्यो बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय होइन । छत्तीस वर्षीय महत्त्वाकांक्षी युवा किन र कसरी खुला सडकमै ‘अग्निस्नान’ गर्ने हदमा ओर्लिए ? सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रजस्ता अग्रगामी मुद्दाको पैरवी गर्ने समाजका लागि यो लज्जास्पद कुरा हो । यो हाम्रो समग्र राज्यप्रणालीकै असफलता हो ।

उनको ‘सुसाइड नोट’ मा दुःखका पोकैपोका छन् । ती पोका खोतल्दा थाहा लाग्छ, उद्यममा असफल भएपछि उनीभित्र चरम निराशा हुर्कंदै थियो । थपिँदो ऋणको बोझ, साथीभाइ–आफन्तबाट बहिष्कृत हुँदै जाँदा उनले न टेक्ने लौरो भेटे न समाउने हाँगो । कतिसम्म भने, नियमित जीविकोपार्जन र औषधिमुलोकै लागि वित्तीय संकट आउन थालेपछि ‘डिप्रेसन’ मा पुगेका उनी आत्महत्याको बाटो हिँड्ने निष्कर्षमा पुगे ।

मनोविद्हरू भन्छन्, मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका मानिसले क्षणिक आवेगमा आएर आत्महत्याको बाटो समाउँछन् । तर, प्रेमले क्षणिक आवेगमा आएर आत्मदाह गरेको देखिँदैन । उनले योजना बनाएरै यो बाटो रोजेको देखिन्छ । जब उनलाई लाग्यो आफ्ना लागि सबै ढोका बन्द भए, त्यसपछि आत्मदाहमार्फत आफ्ना पीडा र भोगाइ समाजलाई बताउने निधो गरे ।

यो आत्मदाह निदाएको अभिनय गरेर बसेको समाज र सरकारको कानैमा पड्किएको धमाका हो । उनले आत्मदाह गरेर नदेखेको, नसुनेको र सुतेको अभिनय गर्ने सरकारलाई झकझकाउन चाहेका छन् । नेपालको अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा एउटा सामान्य उद्यमीले बेहोर्नुपर्ने भुक्तमान कति पीडादायी हुँदो रहेछ, उनको ‘सुसाइड नोट’ ले प्रस्ट पार्छ । कृषि अनुदानमा पहुँचवालाको रजाइँ र पक्षपात, बिमा–बैंकिङ क्षेत्र उद्यमीमैत्री हुन नसकेको सन्दर्भ, ठूला व्यापारीको घानमा साना उद्यमीको पिसाइ, कृषकको पसिनामा बिचौलियाको रजाइँ लगायतका थुप्रै मुद्दा व्यक्ति र संस्थाहरूको किटानीसहित प्रस्ट उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ध्यान खिच्न खोजेका छन् ।

‘सुसाइड नोट’ मा उनले आर्थिक सहयोगको याचना पनि गरेका छन् । यो दुःखद घटनापछि विभिन्न मनकारी व्यक्तिहरूले उनको परिवारका लागि आर्थिक सहयोग गरिराखेका छन् ।

प्रेमको परिवारले एक हदसम्म वित्तीय सुरक्षा त पाउला तर के उनले उठाएका सवाल र सन्दर्भले न्याय पाउलान् ? ढुक्क हुने आधार छैन । किनभने, न सरकारमा यसप्रति आवश्यक संवेदनशीलता देखियो न त समाजमै ।

हाम्रो समाज अनौठो छ । यहाँ मानवीय संवेदना नहुने होइन तर त्यो क्षणिक हुन्छ । घटनाहरूप्रति छिटो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु, छिटै उद्वेलित हुनु अनि छिटै बिर्सिहाल्नु नेपाली समाजको चारित्रिक विशेषता हो । केही दिनअघि पोखरामा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा तरंगित समाजलाई प्रेमको आत्मदाहले एक–दुई दिन पोल्यो । छटपटायो पनि । तर, अब रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा तिनलाई चासो छ । अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध भन्दै फैसला सुनाएपछि उनका आगामी कदम के होलान् ? समाजको यति बेलाको केन्द्रीय चासो यता सरेको छ । प्रेमको आत्मदाह बिस्तारै विस्मृतितिरै उन्मुख छ ।

सरकारले चाहिँ छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने औपचारिकतासम्म पूरा गर्ला । किनभने, सरकारले जानेकै कर्मकाण्ड हो । यतीको जहाज दुर्घटना हुँदा छानबिन समिति गठनको कर्मकाण्ड पूरा गरेको सरकारले आत्मदाहमा पनि त्यही गर्‍यो ।

संसद्भवनको ढोकैमा ‘आत्मदाह विस्फोट’ भएपछि झसंग भएको सरकारले यो घटनालाई जुन गाम्भीर्यसाथ लिनुपर्थ्यो, लिएन । घटनापछि उसले जर्किन वा बोतलमा मट्टीतेल र पेट्रोल किन्न निषेध गर्ने निर्णय गरेर लाचारी मात्रै देखायो । यो निर्णय ‘टाउकाको औषधि नाइटोमा’ लगाएजस्तै हो ।

त्यसपश्चात् मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई अह्रायो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने परिवारजनलाई संवेदना दिन पुगे । उनले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति पनि बनाए । छानबिन गर्ने आश्वासन दिए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले लोकप्रियता बटुल्ने चक्करमा आईसीयूको भिडियो प्रचार गरेर केटाकेटी पारा देखाइन् । मन्त्रीका यी गतिविधिको सन्देश हो— सरकारमा नयाँ–पुराना जो गए पनि ती सबै उस्तै कर्मकाण्डी हुन् ।

सहिद दिवसकै कुरा गरौं न ।

सरकारले यो परम्परा धान्न थालेको पनि ६७ वर्ष भइसकेछ । सहिदहरूको सम्मानमा २०१२ माघ १६ गते सरकारले पहिलो पटक यो दिवस मनाउन थाल्यो । जहानिया राणा शासनविरुद्ध लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाएका कारण शासकले शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो । १९९७ माघ १० गते शास्त्रीलाई, १३ गते माथेमालाई र १५ गते श्रेष्ठ र चन्दलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तिनै सहिदको सम्मानमा सहिद दिवस मनाइन्छ ।

हरेक सहिद दिवसका दिन नेता/मन्त्री/प्रधानमन्त्री सहिदहरूको बखान गरेर थाक्दैनन् । ती सहिदका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछन् । तर, के ती कर्मकाण्डी प्रतिबद्धता गर्नाले मात्र सहिदका सपना साकार भए त ? के शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दजस्ता महान् सपूतले यस्तै समाज निर्माणका लागि आहुति दिएका थिए ?

जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध लड्दा सहिद भएका चार महान् सपूतपछि पनि राजनीतिक संघर्षका क्रममा अरू थुप्रै बलिवेदीमा चढे । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको जनआन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको राजशाहीविरुद्धको आन्दोलन लगायतका अनेक राजनीतिक विद्रोहहरूमा हजारौं नेपालीले शहादत प्राप्त गरेका छन् । सरकारले झन्डै नौ हजारलाई सहिद भनेर घोषणा गरेको छ । सहिद घोषणामा उचित मापदण्ड पूरा नगरेकाले कतिपय सन्दर्भमा यो विवादित र आलोचित पनि छ । यो बेग्लै बहसको विषय हुन सक्छ । तर, देशमा खुसियाली र समृद्धि ल्याउन आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने सबै ज्ञात–अज्ञात सहिदको बलिदानले सार्थकता पायो ?

सहिदका सपना वास्तवमा सामान्यजनका सपना हुन् । एउटा सामान्य मान्छेले सम्पूर्ण रूपमा गरिखाने वातावरण पाउनु नै उसको सबैभन्दा ठूलो सपना हो । सहिदले देखेको सपना पनि त्यस्तै नै हो ः एउटा उन्नत समाज, जहाँ व्यावहारमै लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित होस्, जहाँ मानिसका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै थरी अधिकारको सुनिश्चितता होस्, जहाँ जीविकाको चिन्ता नहोस् । तर, आज एउटा गरिखान खोज्ने उद्यमीले आफ्नै शरीरमा आगो खन्याएर जीवन समाप्त गर्नुपर्ने अप्रिय अवस्था हाम्रो नियति बनेको छ ।

यो चरम निराशाको कारक हो— नबदलिएको राजनीति । संघर्षहरूबाट उपलब्धि हासिल गरे पनि राजनीतिका सञ्चालकहरू जनतामुखी नभई सत्तामुखी भइदिँदा न पद्धति स्थापित भयो न त सामान्यजनले परिवर्तनको आभास नै गर्न सके । हुँदाहुँदा आशा र अपेक्षा गरिएका नवोदित नेताहरू पनि ‘बेइमान हुने अवसर नपाएर इमानदार भएका’ रहेछन् ।

प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, विश्वपरिवेशमा आएको परिवर्तन र समयसँगै स्वतः आएका परिवर्तनबाहेक नेपालीजनले सन्तुष्ट हुने ठाउँ पाएका छैनन् । पटकपटक व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिँदा समाजमा आक्रोश, असन्तुष्टि र चरम निराशा बढिरहेको छ । राजनीतिक आन्दोलन सकिए, अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटामा हिँड्छ भनेर नेताहरूले भाषणबाजी गरे पनि लाग्छ— संघर्षका दिनहरू अझै बाँकी छन् । देश बन्न अझै अरू कति सपूतले आहुति दिइरहनु पर्ने हो ? भूपीले भनेजस्तो दुई–चार होइन, यहाँ हजारौंले जीवनको आहुति दिइसके । र, अझै दिँदै छन् । तैपनि गरिखाने वर्गले चैनको सास फmेर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुत्तरित प्रश्न : गृहले क्रसर किन बन्द गरायो ? किन खुलायो ?

अवैध क्रसर उद्योगलाई वैधता दिन मापदण्ड नै संशोधनको तयारी
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको १० औं दिन गत पुस २० मा मुलुकभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरे । लगत्तै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराए । तर, उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला ती क्रसर उद्योगलाई जस्ताको त्यस्तै चल्न दिने निर्णय भयो ।

मापदण्ड नपुगेर नवीकरण हुन नसकेका उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क लिएर आगामी असार मसान्तसम्म चल्ने वातावरण मिलाउन पत्राचार भएको छ । ती उद्योग किन बन्द गराइयो र छोटो समयमै किन सञ्चालनको अनुमति दिइयो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरोकारवाला अधिकारीहरूले दिएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत बुधबार विकास निर्माणमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको खाँचो भएको भन्दै उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्नुअघि कुन कुन उद्योग बन्द गर्नुपर्छ, त्यसले के फरक पर्छ भन्ने अध्ययन गरिएको थिएन, खोल्दा पनि कुनै अध्ययन भएको छैन ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित नल्लु लेले क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित ढुंगा खानी र क्रसर उद्योग । फाइल तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

क्रसर उद्योग बन्द गराउने र केही समयमै खुलाउने घटनाक्रम पहिलोचोटि होइन । गृहका अधिकारीहरू विगत र अहिलेको घटनाक्रम समान रहेको स्विकार्छन् । हरेक पटक बन्द गरिँदा निर्माण व्यवसायी, क्रसर उद्योगी र राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन तर पहिले यसरी बन्द गर्ने र खोल्ने प्रक्रिया चल्दा प्रशस्त आर्थिक चलखेल भएको सुन्ने गरेका थियौं,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।

गृहको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएकाले यस पटक भने क्रसर उद्योगका विषयमा पारदर्शी निर्णय हुने र अवैधलाई कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, किन त्यस्तो भएन ? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल विकासका काममा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले छोटो समयका लागि क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिएको बताउँछन् । उनले सर्वोच्च अदालतले गत निर्वाचन अगावै दिएको आदेश, वातावरणीय प्रभावको अवस्था र तत्कालको आवश्यकता हेरेर पनि सञ्चालन फुकुवा गरिएको बताए । बन्द गर्ने विषयमा यस्ता समस्या आउने ख्याल किन गरिएन भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता ठानेर खुलाउने निर्णय गरेको हो ।’

यस पटक अवैध क्रसर उद्योगलाई असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने अनुमतिमात्र दिइएको छैन, तीमध्ये अधिकांशलाई वैध बनाउन मापदण्ड संशोधनकै तयारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर संघीय मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायलाई मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने जानकारी दिइसकेको छ । संघीय मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको नियमित आपूर्तिका लागि सरोकारवाला र वातावरणसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन एवं बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ मापदण्डलाई संशोधन गरिने जनाएको छ । अहिलेको मापदण्डअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्रसर उद्योग अवैध ठहरिन्छन् । व्यवसायीले पनि मापदण्ड अव्यावहारिक भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । विगतमा मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग पनि सरकारी निकायले नै दर्ता गरेका थिए ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पूर्वसचिवसहित कर्मचारी, प्रहरी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै विकास निर्माण ठप्प भएको कारण देखाउँदै खोल्न दबाब दिने गरेको छ । यस पटक दबाब बढाउनकै लागि वैध क्रसरबाट उत्पादित गिट्टी, बालुवा ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । क्रसर बन्दको साता नपुग्दै व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको अभाव भएको भन्दै विभागीय मन्त्री र सम्बन्धित कर्मचारीसँग भेटेर लबिइङ थालेका थिए ।

पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट सहज रूपमा आर्थिक आर्जन हुने भएकाले पनि क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थापन नगरिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘वैध सञ्चालन गर, अवैध बन्द गर भनेको अवस्थामा सबै उद्योग बन्द गर्नु सरकारसँग ब्ल्याकमेलिङ हो,’ उनले भने, ‘कम लगानीमा बढी आम्दानी हुने भएकाले सबैतिर प्रभाव पारेको देखिन्छ ।’ मापदण्ड पालना हुने परिस्थिति निर्माण नै यसको निकास भएको उनको भनाइ छ । आफू पदमा रहँदा मापदण्ड बनाएर काम गर्न खोजेको पनि उनले बताए । ‘किन बन्द गर्छन्, किन खोल्छन्, त्यो निर्णय गर्नेलाई नै सोध्नुस्,’ पौडेलले भने ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने १ हजार २ सय १ क्रसर उद्योगको आधिकारिक तथ्यांक छ । गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि ६ सयभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उद्योगका रूपमा दर्ता भएको क्रसर उद्योगको संख्या भने ६ हजार बढी रहेको अनुमान छ । अधिकांश उद्योगको मापदण्ड नपुगेको गृहका एक अधिकारीले बताए ।

एक क्रसर व्यवसायीका अनुसार ढुंगा खानी र बालुवा वासिङ उद्योगको लाइसेन्स लिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिँदै आएको छ । स्थानीय अनुगमन संयन्त्रको मिलेमतोमा एउटा प्रकृतिको उद्योग दर्ता गरेर अर्को सञ्चालन गरिएका हुन् । अधिकांश क्रसर उद्योग ठेगाना निजी जमिनमा देखाएर सार्वजनिक जमिनमा सञ्चालन गरिएका छन् । त्यस्ता उद्योगलाई वैध बनाएर कर संकलन गर्न सक्ने बाटो मन्त्रिपरिषद्ले खोलेको हो । तर, सरकारमाथि नै दबाब बढाएर निर्णय परिवर्तन गराउँदै आएका व्यवसायीहरू अब पनि मापदण्ड पालनामा अग्रसर हुने निश्चित देखिँदैन ।

यसअघि २०७६ माघमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन/प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण मापदण्डसम्बन्धी अनुगमन गर्न ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन ५ मा पारित गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले खानी उद्योग सञ्चालनबारेको अद्यावधिक प्रतिवेदन बनाएर १५ दिनभित्र पेस गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले २०७७ कात्तिकमा ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको संख्या, मापदण्ड र दर्तासम्बन्धी विवरण सात दिनभित्र पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सँगै उनले बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग १५ दिनभित्र बन्द गर्न पनि निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमै आएन । सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोक्न र यससम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई दिएको आदेश पनि पालना भएको छैन । सर्वोच्चले २०७७ चैत ९ मा कानुन बनाउन आदेश दिँदै बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणमा संवेदनशील भई विशेष ध्यान पुर्‍याउन पनि भनेको थियो ।

आयोजना निर्माणका बेला सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग भने आयोजना सकिएपछि चलाउन नपाइने भएको छ । संघीय मन्त्रालयले त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक पर्ने कानुन पनि संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । संघीय मन्त्रालयले गृह र उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा कानुनको मस्यौदा आगामी फागुन १५ भित्र तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×