कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१
सम्पादकीय

विस्मृतिमा नबिलाऊन् बौद्ध सम्पदा

सम्पादकीय

पाँच वर्षअघि उपल्लो डोल्पा, धो–तरपस्थित गाकार गुम्बाबाट पुरातात्त्विक शाक्यमुनि बुद्ध मूर्ति चोरिएको घटना सम्बन्धी खोजबिन जारी रहेकै बेला तीन महिनाअघि यो सम्पदा बेइजिङमा लिलामीमा राखिएको पाइयो । यो सूचनासँगै हिमाली जिल्ला डोल्पाबाट एकपछि अर्को गर्दै पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा, बौद्ध मूर्ति, थांका चित्रहरू चोरिँदै गएका र ती सम्पत्ति विदेशमा लिलामगृह वा संग्रहालयमा प्रदर्शनीमा राखिएका तथ्य बाहिर आए । र यो विषयले अहिले सम्पदाप्रेमीहरूको ध्यान खिचेको छ ।

विस्मृतिमा नबिलाऊन् बौद्ध सम्पदा

डोल्पा मात्रै होइन, अरू हिमाली जिल्लाहरूका पनि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक पहिचानका आधार रहेका गुम्बा तथा त्यहाँका बौद्ध सम्पदाको अभिलेखीकरण लगायतका सवालमा उनीहरू चिन्तित देखिन्छन् । राज्यभन्दा पनि नागरिक तथा सामुदायिक स्तरबाट देखाइएको यो तदारुकता सराहनीय छ । यसबाट शिक्षा लिई सम्बन्धित सरकारी निकायहरू पनि अग्रसक्रियताका निम्ति झकझकिन आवश्यक छ ।

हराएका–चोरिएका सम्पदाको खोजबिन तथा घरफिर्ती प्रक्रियामा लागिपरेको अभियान ‘लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल’ को सूची अनुसार विगतमा डोल्पा जिल्लाका विभिन्न गुम्बाहरूमा रहेका दर्जनौं सम्पदा अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, इटाली, स्विटजरल्यान्ड लगायतका मुलुक पुगिसकेका छन् । काठमाडौं केन्द्र वा अलिक बढी प्राथमिकताका सम्पदाहरू घर फर्काउन परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि सम्बद्ध मुलुकका नेपाली कूटनीतिक नियोगसम्मको तदारुकता देखिए पनि डोल्पासहितका विकट हिमाली जिल्लाका यस्ता अमूल्य निधिबारे भने न संघीय तहले यथोचित सरोकार राखेको देखिन्छ, न स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै । अवस्था कतिसम्म दारुण छ भने, डोल्पा जिल्लाकै हकमा त्यहाँका १ सय १८ गुम्बामध्ये उपल्लो डोल्पा भेगका ५० भन्दा बढी गुम्बाहरू रित्ता बनेका छन् । त्यहाँ न सम्पदाको जगेर्ना हुन सकेको छ, न आफैंमा सम्पदा बनिसकेका गुम्बाहरूको मर्मत–सम्भारकै निम्ति सरकारले कुनै चासो राखेको पाइन्छ ।

सरकारले संघीय स्तरमा गठन गरेको नेपाल गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अनुसार एउटा गुम्बा मर्मत–सम्भारका लागि प्राथमिकता आधारमा एक पटकका लागि बढीमा ५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था त छ, तर त्यो पनि वर्षमा केही गुम्बाहरूलाई मात्रै दिन सकिने स्थिति छ । फेरि, विकट भूगोल, जनशक्ति तथा अरू स्रोत–साधन अभावका कारण उपल्लो डोल्पामा गएर एउटा गुम्बा मर्मत–सम्भार गर्न ४–५ लाख रुपैयाँले कत्ति पनि पुग्दैन । तसर्थ, आफैं जीर्ण बनिसकेका उक्त भेगका गुम्बाहरूको मर्मत–सम्भारमा सरकारको उचित ध्यान जानुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र वा कहिलेकाहीँ गैरआवासीय नेपालीहरूले आफ्ना इलाकाका सम्पदाहरूको मर्मत–सम्भारमा देखाउने गरेको चासो अर्थपूर्ण छ । तर त्यत्तिकै चासो सरकारी पक्षले देखाएको पाइन्न, जुन आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । विदेशका लिलामगृहमा पुगेका वा निजी संग्रहमा रहेका नेपाली सम्पदालाई तिनको उत्पत्तिथलो सम्बन्धी प्रामाणिकता पुग्नासाथ घरफिर्तीको प्रक्रियामा लगिनुपर्ने हो । तर अवस्था त्यस्तो छैन, डोल्पाकै सम्पदाका हकमा पनि यस सम्बन्धी प्रामाणिकता जुटिसक्दा र कतिपय अवस्थामा निजी संग्रहकर्ताले घर फर्काइदिने प्रतिबद्धता जनाइसक्दा पनि सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले कुनै तदारुकता देखाएको पाइन्न । यस्तो कन्तबिजोग अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीदेखि फ्रान्सको पेरिससम्मका नेपाली दूतावासले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विदेशमा पाइएका नेपाली सम्पदाको प्रामाणिकता र पहिचानबारे अन्तिम आधार दिन सक्ने पुरातत्त्व विभाग आफैंमा जनशक्ति अभावले कामचलाउ हैसियतमा पुगेको देखिन्छ । यसै गरी संस्कृतिदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्मले पनि सम्पदा जगेर्ना तथा अपनत्वको यो अभियानलाई ‘प्राथमिकताभन्दा भैपरी आउने काम–कारबाही’ का रूपमा लिइरहेको पाइन्छ ।

विश्व मानचित्रमा आफ्नै कला, संस्कृति र सभ्यताको पहिचानका कारण नेपालको प्रतिष्ठा जोगिएको छ, ठडिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीहरू मात्रै होइन, युनेस्कोले सम्पदा ठहर गरेका दर्जनौं पुरातत्त्वका इतिहासहरू हामीमाझ छन् । तर, आज डोल्पाको सम्पदा र सभ्यताको इतिहास क्रमशः लोपोन्मुख हुँदै गएझैं अन्यत्रको हविगत पनि यही हुने हो कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै सघन छ । सन् १९९० को दशकमा अन्वेषक लैनसिंह बाङ्देलले ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ को चित्र उतारेर हाम्रो विस्मृतिमा जाँदै गरेको इतिहासको झल्को गराएका थिए । तर, त्यो झस्काउने इतिहास पनि काठमाडौं उपत्यका केन्द्र वरपरकै थियो । आज, डोल्पासहितका हिमाली जिल्लाहरूको सम्पदा र बौद्ध सभ्यताको विस्मृतिमा जानै लागेको पहिचानका बारेमा बाङ्देलकै झैं शोध–अनुसन्धान गर्नु जरुरी देखिन्छ । यो पहिचानको अभिलेखीकरणसँगै आफ्नो सम्पदा र इतिहासको जगेर्ना गर्नेतर्फ सिंगो राज्यतहको ध्यान जानु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?