प्राकृतिक स्रोतहरूमा सार्वभौमसत्ता र संवैधानिक व्यवस्था

अथवा, विधायिकाको अनुमोदनबिना कार्यपालिकालाई निजी कम्पनीहरूलाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न अनुमति दिने अधिकार छ भने पनि त्यो कसरी उचित हुन्छ ? प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको बाँडफाँट सम्बन्धमा सूचनामा पहुँच, जनसहभागिता र वातावरणीय न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा सर्वोच्च अदालतको केकस्तो जिम्मेवारी हुन्छ ? यी प्रश्नहरूका सन्दर्भमा यस लेखमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसको बाँडफाँटका सम्बन्धमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे व्याख्या गरिएको छ ।

रिट–निवेदनहरू

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट–निवेदनहरूले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी व्याख्याको सवाललाई चर्चामा ल्याएका छन् । २०४७ सालको संविधानको धारा १२६, अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १५६, र वर्तमान संविधानको धारा २७९ मा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरूलाई संसद्मा उपस्थित सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सुरुआती समझदारीपत्र र पछिल्लो परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी विषय भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५६ (२घ) तथा वर्तमान संविधानको धारा २७९ (२घ) आकर्षित हुने मागदाबीसहित ती सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ बहुमतले हुनुपर्ने लगायतका मागसहित दायर भएका छवटा रिट–निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् भन्ने तथ्यांक छ । आयोजना निर्माण कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर भएका ती रिट–निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७९ पुस १८ गते आदेश गरेको छ । इजलासले रिट–निवेदनहरूमा माग गरिए अनुसार प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोग सम्बन्धी संवैधानिक व्याख्याका लागि उठाइएको माग बमोजिम संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको सार्वभौमसत्ता

सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको केन्द्र हो । प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा त्यसको उपयोगमाथिको सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत कुनै पनि मुलुकभित्र र बाहिरका विविध आयाम पर्छन् । मुलुकहरूले आफ्नो सीमाभित्र स्वतन्त्रता र सर्वोच्च नियन्त्रण, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने विशेषाधिकार क्षमतालाई राज्य सार्वभौमसत्ता भनिन्छ । सार्वभौमसत्तामा अन्तर्राष्ट्रिय वायु कानुन अन्तर्गत आकाशीय क्षेत्र (एयरस्पेस), अन्तर्राष्ट्रिय समुद्र कानुन अन्तर्गत र प्रादेशिक समुद्र (टेरिटोरियल सी), विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू (स्पेसल इकोनोमिक जोन्स) र तटीय राज्यहरूका लागि महाद्वीपीय धार (कन्टिनेन्टल सेल्फ) समावेश हुन्छन् ।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिले दुई वा बढी राष्ट्रहरूद्वारा प्राकृतिक स्रोतको संयुक्त उपयोगका कारण नेपालजस्ता मुलुकहरूको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । एकातर्फ वातावरणको ख्याल नगरी प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ भने, अर्कातर्फ दिगो विकासको सुनिश्चितता र वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि नयाँ नीतिहरू पनि बनिरहेका छन् । पछिल्लो विश्वपरिवेश नियाल्ने हो भने, त्यस्ता नीतिहरूका माध्यमले प्राकृतिक स्रोतहरूमा सम्बन्धित राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई खुम्च्याउने प्रयास भएको छ । सार्वजनिक नीतिहरूमा जनसहभागिता अपरिहार्य मानिन्छ । आरहुस महासन्धि–१९९८ ले सार्वजनिक सहभागिता र वातावरणीय मामिलाहरूमा न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन राष्ट्रहरूका सन्दर्भमा वातावरणीय मामिलाहरूमा सूचना, सार्वजनिक सहभागिता र न्यायमा पहुँच (इस्काजु कोस्टारिका) महासन्धि–२०१८ ले त्यस्तो सुनिश्चितता गरेको छ । यी महासन्धिहरूले समेटेका विषयहरू नेपालको संविधानमा समावेश छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था

२०४७ सालअघि नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी परियोजना सम्झौतामा संसदीय अुनमोदनको प्रावधान थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा पहिलो पटक उक्त प्रावधान राखिएको थियो । २०४७ सालको संविधानको धारा १२६ (१) मा नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानुनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुने प्रावधान थियो । साथै धारा १२६ (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा अरू कुराका अतिरिक्त (क) शान्ति र मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल अधिराज्यको सिमाना, र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

तर खण्ड (क) र (घ) मा उल्लिखित विषयका सन्धि वा सम्झौताहरूमध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने प्रावधान थियो । साथै धारा १२६ (३) मा उक्त संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म श्री ५ को सरकार वा नेपाल अधिराज्यको हकमा लागू भएको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था थियो । धारा १२६ (४) मा उपधारा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिनेछैन भन्ने प्रावधान थियो ।

२०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १५६ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धमा २०४७ सालको संविधानको धारा १२६ मा भएको प्रावधान हुबहु राखिएको थियो । सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रावधान २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएका प्रावधान नेपालको संविधान–२०७२ धारा २७९ मा जस्ताको तस्तै राखिएका छन् ।

सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी २०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था सम्बन्धमा सर्वप्रथम न्यायपालिकामा प्रश्न उठाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुर बाँध निर्माणको पूर्वी एफलक्स बन्ड निर्माणका लागि भारतलाई नेपाली भूमि उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेका थिए । स्वदेश फर्केपछि संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले टनकपुरमा सम्झौता नभई समझदारी मात्रै भएको जिकिर गरेका थिए । पछि सो सम्बन्धमा २०४८ पुस २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट–निवदेन दायर भयो । २०४९ मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतले टनकपुर समझदारी नभई सम्झौता नै भएको र टनकपुर बाँधको बायाँ एफलक्स बन्ड निर्माणका लागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान–२०४७ को धारा १२६ (२) बमोजिम टनकपुर सन्धि संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला सुनायो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै टनकपुर सन्धि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुनुपर्ने भयो । टनकपुर सम्झौतालाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर सत्ताइतर दलहरूको चर्को विरोध थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला भने न्यायपालिको फैसलाविपरीत, विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रेका कारण टनकपुर सन्धि दुईतिहाइ बहुमतले पारित नहुनेदेखि टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतले पारित गराउने खेलमा थिए । सोही योजना अनुसार उनले संसद्को चौथो अधिवेशनमा नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ लाई संशोधनको प्रयास पनि नगरेका होइनन्, तर सफल भएनन् । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले टनकपुर सन्धिलाई संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित गराउने कोसिस जारी राखे । टनकपुर सन्धि संसद्को साधारण बहुमतबाट सम्म पारित हुन सकेन र थन्केर बसिरह्यो । यसरी थन्केको टनकपुर सन्धिलाईं २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकीकृत विकास सन्धिका नाममा महाकाली सन्धिमा मिसाए । २०५२ माघ २९ गते भारतसँग भएको महाकाली सन्धि २०४७ सालको संविधानको धारा १२६(२) अनुसार संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने बाध्यता थियो । पछि २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भयो ।

कानुनी व्याख्या

महाकाली सन्धिपछि २०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधान–२०६३ मा रहेको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी प्रावधानविपरीत सम्झौता भएकाले संसदीय अनुमोदनको प्रश्नसहित सर्वोच्च अदालतमा २०६४ सालमा पश्चिम सेती परियोजनाविरुद्ध रिट दायर भयो । रामचन्द्र चटौतसमेत निवेदक रहेको उक्त रिट–निवेदनमा अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतामा पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गरी उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र जलाशय प्रकृतिको उक्त परियोजनाको अतिरिक्त पानी (रेगुलेटेड वाटर) समेत नेपालले उपयोग गर्ने कुनै योजना नबनाएकाले भारतले उपभोग गर्ने हुँदा त्यो अन्तरिम संविधानको धारा १५६(२) बमोजिम संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । तर उक्त रिट–निवेदनमाथि न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा ‘एकले अर्कालाई दिएको व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रतिफल देखिएकाले त्यस्तो कुरालाई दुई देशबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको रूपमा अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न, निश्चित समयको लागि मात्रै आयोजना सञ्चालन अनुमति कम्पनीलाई दिइएको देखिँदा उक्त अवधि व्यतीत भएपछि आयोजना र सम्पूर्ण सञ्चालन प्रणाली नै नेपाल सरकारमा फिर्ता आउने हुनाले त्यसलाई सही अर्थमा बाँडफाँट भन्न नमिल्ने’ भन्दै गलत व्याख्या गर्‍यो (ने.का.प. २०६६, अंक १, भाग ५१, नि.नं. ८०५९) ।

त्यही संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना सम्बन्धमा गोरखबहादुर बीसी र माधवकुमार बस्नेतद्वारा २०६४ सालमा छुट्टाछुट्टै दुईटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए । गोरखबहादुर बीसीसमेतको रिट–निवेदनमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले ‘कुनै पनि उत्पादित चीज, वस्तु वा सेवाजस्तै विद्युत्को व्यापार हुन सक्ने र सो निर्यात पनि गर्न सकिने तथा कानुनले यस्तो कार्य गर्न निषेध गरेकोमा बाहेक सो गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने’ भन्ने फैसला गर्‍यो । फैसलामा विद्युत् स्वयंलाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने भूमिबाट उत्पादित अन्न पनि प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने र त्यसको निकासी पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्दै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँटको कुव्याख्या गरियो (ने.का.प. २०७०, अंक ३, नि.नं. ८९८२) ।

माधवकुमार बस्नेतसमेतको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र गिरीशचन्द्र लालकै विशेष इजलासले गरेको फैसलामा त प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको अपव्याख्या भएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्युत् स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने वस्तु भएकाले अन्य वस्तुसरह विद्युत् व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो । प्रस्तुत जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा दुई देशबीच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संगठनबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट सम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी सो पानीबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिका लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गरेको भन्न नमिल्ने ।’ फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘विद्युत् स्वयंमा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भएकाले यसको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको राज्यको त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था पुनरवलोकन गरी कानुन बदर गर्नु पनि उचित हुने देखिँदैन ।’

प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोग सम्बन्धी उल्लिखित रिट–निवेदन र तीमाथि भएका फैसला, स्थापित नजिर र फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । पहिलो विषय, उल्लिखित तीनवटै रिट–निवेदनमा फैसला गर्ने न्यायाधीश दोहोरिएका छन् । त्यसरी गरिएका फैसलाहरूमा संविधानले समेट्नुपर्ने विषयलाई समेटिएकै पनि देखिँदैन । फैसलामा खालि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट भनिएको छ, तर संविधानले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँट भनेको छ । जस्तो— कर्णाली नदी नेपालको प्राकृतिक स्रोत हो भने त्यसको उपयोगको बाँडफाँट भनेको त्यस नदीको पानी प्रयोगमा ल्याएर उत्पादन गरिने बिजुली, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणजस्ता पक्ष हुन् । तर यी विषयमा यसअघि अदालत प्रवेश नै नगरेकाले विगतमा यस सम्बन्धमा भएका व्याख्या अपूर्ण, अपर्याप्त र प्रश्न उठ्ने खालका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी सार्वभौमसत्ता प्रस्ताव–१८०३

राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९६२ मा ‘प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ता’ प्रस्ताव–१८०३ पास गरेको थियो । यस प्रस्तावले अल्पविकसित राज्यहरूलाई तिनीहरूको प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतहरूमा जनता र राज्यहरूको सार्वभौमसत्तालाई कडाइका साथ सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी अन्य राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको शोषणबाट संरक्षण प्रदान गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तले राज्यहरूलाई राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अधीनमा रहेको समुद्री स्रोतसहित आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार दिन्छ । अधिकार लाग्ने त्यस्ता वस्तुहरूमा जीवित, निर्जीव, निर्यात र आयात हुने–नहुने प्राकृतिक स्रोतहरू समावेश छन् । प्राकृतिक सम्पदा पनि स्रोत सार्वभौमसत्ताको वस्तु हो । अन्य वस्तुमा राष्ट्रिय र सांस्कृतिक स्रोतहरू, वातावरणीय उपयोग गर्ने ठाउँ र महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्यहरू समावेश छन् ।

उक्त प्रस्ताव–१८०३ मा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र अन्वेषण, वैदेशिक लगानी र यससम्बन्धी सिद्धान्तहरूबारे उल्लेख छ । साथै राष्ट्रिय विकासमा जनताको हितका लागि राज्यहरूलाई सार्वभौमसत्ताप्रदत्त अधिकारहरू निम्नानुसार छन्— (क) प्राकृतिक स्रोतहरूको स्वामित्व, विसर्जन, अन्वेषण, शोषण, विकास र बजारीकरण; (ख) प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, संरक्षण र संरक्षण; (ग) विदेशी पुँजी लगानी नियमन; र (घ) राष्ट्रियकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा विदेशी सम्पत्तिको कब्जा । तर द्वन्द्व, युद्ध, राजनीतिक संकट र संघर्षका कारण कुनै राज्यका स्रोतसाधनको दुरुपयोग र शोषण अर्को कुनै राज्यद्वारा भैरहेको छ ।

‘प्राकृतिक स्रोतहरूमा सार्वभौमसत्ता’ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त हो । आफ्ना प्राकृतिक सम्पदा र सार्वभौमसत्तामा कुनै हानि नहोस् भनी सुनिश्चित गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले उचित ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रियकरण, अधिग्रहण वा प्राप्ति सार्वजनिक उपयोगिता, सुरक्षा वा राष्ट्रिय हितका आधारमा हुनुपर्छ । विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सार्वजनिक वा निजी पुँजी लगानी, वस्तु तथा सेवाको आदानप्रदान, प्राविधिक सहयोग वा वैज्ञानिक सूचनाको आदानप्रदान स्वतन्त्र राष्ट्रिय विकासलाई अगाडि बढाउने गरी हुनुपर्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूबीच स्वतन्त्र रूपमा गरिएका विदेशी लगानी सम्झौताहरू असल विश्वासका (गुड फेथ) साथ पालना गर्नुपर्छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रबाट अनुचित फाइदा लिन हुँदैन ।

स्टकहोम वातावरण घोषणा–१९७२ को सिद्धान्त २१ अनुसार राज्यहरूसँग तिनीहरूका आफ्नै वातावरणीय नीतिहरू बमोजिम आफ्नै स्रोतहरूको उपयोग गर्ने सार्वभौम अधिकार छ । साथै, तिनीहरूको अधिकार क्षेत्र वा नियन्त्रणभित्रका गतिविधिहरूले अन्य राज्य वा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको सीमाभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूको वातावरणमा हानि नपुगोस् भनी सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । त्यस बेलादेखि प्राकृतिक स्रोतहरूमा सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त धेरै वातावरणीय सन्धिहरूमा समावेश गर्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णय

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोविरुद्ध युगान्डा (सन् २००५) मुद्दाको निर्णय (अनुच्छेद २२२–२४५ ) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले युगान्डाद्वारा कंगोली प्राकृतिक स्रोतहरूको गैरकानुनी शोषण भएको छ कि छैन भनेर छलफल गरेको थियो । यो छलफल प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थायी सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तबारे थियो । कंगोको तर्क थियो— युगान्डाले कंगोको क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सैन्य र अर्धसैनिक गतिविधिका माध्यमले बेवास्ता गरी कङ्गोली प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैध उल्लंघन र लुट गरेर सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरेको छैन । उक्त मुद्दामा प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थायी सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी महासभाको प्रस्ताव–१८०३ परीक्षणका क्रममा उल्लेख गरिएको थियो । युगान्डाले प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्‍यो । तर अदालतले कंगोको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त उल्लंघन नभएको ठहर गर्‍यो । अदालतले प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त रहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

निष्कर्ष

जीएमआर नेपाल–लगानी बोर्ड–२०७१ सम्झौता सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक मुद्दामा परिणत भएको छ । साथै यो मुद्दा प्राकृतिक स्रोतमाथिको सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित छ, प्राकृतिक स्रोतबारे निर्णयमा भाग लिने जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, सरकारको कार्यकारी शक्तिले संसद्को अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको विषयसँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था नहुँदा पनि माथिल्लो कर्णालीको भन्दा कम लागत (५० अर्ब रुपैयाँ) रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका एमसीसी–नेपाल कम्प्याक्ट संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । तर, संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै र स्रोतको उपयोग (बिजुली) को बाँडफाँट अर्को मुलुकसँग हुने भएको एमसीसीभन्दा ठूलो लगानीको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्बन्धी सन्धि–सम्झौता नेपाल सरकारले संसद्बाट अनुमोदन किन नगराएको होला ? संसदीय अनुमोदनबिना संवैधानिक प्रक्रिया छलेर माथिल्लो कर्णालीजस्ता स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट सीमापार हुने सम्झौता गर्ने, सम्झौतामा भएका प्रावधानविपरीत गैरकानुनी रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छैन, हुनु हुँदैन । त्यसैले संवैधानिक दृष्टिले हेर्दा माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको वैधानिकता र वैधता छैन । यो सम्झौता प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थायी सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावविपरीत समेत छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग पारस्परिक रूपमा लाभदायक र वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई शक्तिको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।