२०.३९°C काठमाडौं
२२ असार २०८३, सोमबार
२०.३९°C काठमाडौं
स्थापित अभ्यासअनुसार राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूको वक्तव्यलाई सान्दर्भिक प्रमाणका रूपमा मूल्यांकन गरिए पनि तिनको प्रमाणिक मूल्य सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, प्रशासनिक अभ्यास, प्रभावकारी नियन्त्रण, सरकारी अभिलेख, कूटनीतिक पत्राचार तथा अन्य वस्तुगत प्रमाणहरूका आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजमा सरकार, नेता, कम्पनी वा धार्मिक संस्थामाथि खुला आलोचना गर्न पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधार हो । तर आलोचनाको स्वतन्त्रता असीमित हुँदैन ।
परम्परागत कानुन, सन्धि कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयका आधारमा लिम्पियाधुराबाट आउने महाकाली नदीको उत्पत्ति भौगोलिक–कानुनी रूपमा निश्चित गर्न सकिन्छ ।
कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोगलाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलन र नियन्त्रण बलियो बनाउन संविधानमा संशोधन आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, संसद् विघटनसम्बन्धी विस्तृत संवैधानिक प्रावधानका बाबजुद निर्वाचित संसद्को असंवैधानिक विघटन गर्नुलाई राज्यविरुद्धको अपराधका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ ।
परराष्ट्र नीति नाराबाजीको विषय मात्रै बन्यो भने दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित कमजोर हुन सक्छ ।
नेपाली राष्ट्रवादले इतिहास, संस्कृति र स्वतन्त्रताको सकारात्मक भावनामा गहिरो जरा गाडेको छ, यद्यपि नेपाली मनोविज्ञानमा लोकतन्त्र र राष्ट्रवादको आवश्यक एकीकृत अवधारणा विकास छैनन्।
संसार अब द्वन्द्व, जबर्जस्ती र सैन्य कठपुतलीद्वारा परिभाषित कानुनहीन युगमा फस्दै छ, विश्व प्रतिस्पर्धी समूहहरूमा विभाजित हुँदै जाँदा, नेपाल जस्ता ऐतिहासिक रूपमा सैन्य गुटहरूबाट स्वतन्त्र र असंलग्न देशहरू पनि आफ्नो भूराजनीतिमा सतर्क रहन बाध्य छन्
शक्तिशाली वा उत्पीडकहरूभन्दा द्वन्द्व र उत्पीडनका पीडितहरूलाई बढी ध्यान र स्थान दिनुपर्छ भन्ने निरन्तर तर्क गरेको पाइन्छ, ‘जब एक पक्ष अर्को पक्षको अत्याचारको स्पष्ट सिकार हुन्छ तब कठोर ५०/५० पत्रकारिता मापदण्ड लागू गर्नु बेतुक हुन्छ र पीडितहरूको पक्षमा निष्पक्ष हुनुपर्छ,’ फिस्क भन्छन्
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रदर्शनकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्ने आधारमा उनीहरू संलग्न छैनन् भन्ने तर्क रोम विधानको धारा २८ अन्तर्गत रूपमा जायज हुँदैन
लोकतान्त्रिक संस्कारबिना संसदीय प्रधानमन्त्री होस् वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, कुनैले पनि लोकतन्त्र पुनर्जीवित हुन सक्तैन ।
