विजयशमशेर र ऋषिकेश शाहबाट सिक्नुपर्ने कूटनीति

अर्थात्, परिषद्को कुनै स्थायी सदस्यले कुनै पनि ठोस निर्णय रोक्न सक्छ, रोकेको छ । यी शक्तिराष्ट्रहरूले राष्ट्रसंघलाई आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग र दुरुपयोग गरेका छन् । सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्य रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरि संयुक्त राष्ट्र चार्टर अन्तर्गत गैरआक्रमणको नियम उल्लंघन गरिरहेको छ । अमेरिका र चीन ताइवानलाई लिएर सशस्त्र टकराव र सम्भावित युद्धको स्थितिमा छन् । यस्तो अवस्थामा विधिको शासनउपर शक्तिको शासन हावी हुने गर्छ ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कानुनी तर्कभन्दा रणनीतिक सुरक्षाको कुरा गर्छन् । त्यसैले, अहिले राष्ट्रसंघ अप्रासंगिक लाग्न सक्छ तर यो संगठनको विकल्प छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा जब परिवर्तन र अनिश्चितता उत्पन्न हुन्छ, साना मुलुकहरू आफ्नो स्वाधीनताका बारेमा अधिक सावधान हुन आवश्यक हुन्छ । किनकि राष्ट्रसंघको स्थापना हुनुअघि र पछि त्यस्ता साना शक्तिराष्ट्रहरू मात्र बाँचेका छन् जो परिस्थितिसँग सचेत थिए र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम थिए । वर्तमान परिस्थितिमा नेपालजस्ता साना शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्छ ।

दुई नेपाली प्रमुख कूटनीतिज्ञ विजयशमशेर र ऋषिकेश शाह एवं तत्कालीन नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती र रणनीतिका बारेमा यो लेख केन्द्रित छ । नेपालका यी दुई महान् कूटनीतिज्ञको योगदानबाट के सिक्न सकिन्छ, यही छ छलफलको केन्द्रविन्दुमा । हाल, एकातिर चीन–अमेरिकाबीच ताइवानलाई लिएर बढ्दो तनाव र अर्कोतर्फ युक्रेनमा चलिरहेको रुस–अमेरिका प्रोक्सी वारको पृष्ठभूमिमा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालको योगदानलाई दृष्टिगत गर्दै एउटा रणनीति ‘शान्तिका सिपाहीहरूको भूमि नेपाल’ (जसको नामकरण म यहाँ गर्दै छु) विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने जिज्ञासु प्रश्न उठाउँदै लेखको अन्त्य गरिनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्नु नेपालको पहिलो रणनीति नेपालमा राणा शासन आफैंमा समस्या थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि राष्ट्रसंघको स्थापना भएउप्रान्त त्यसको सदस्य बन्नु नेपालको पहिलो रणनीति थियो । तत्कालीन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राणा शासकहरूका लागि अनुकूल थिएन । नेपाली कांग्रेसले राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरिसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र डिल्लीरमण रेग्मीले आन्तरिक र परराष्ट्र नीतिको विरोध गरिरहेका थिए । तैपनि बेलायत र अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत केशरशमशेरले (फेब्रुअरी १९४८ मा) अमेरिकामा आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा राष्ट्रसंघका महासचिव ट्राइगवे हलवदान लेलीसँग नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्यताप्राप्तिका लागि इच्छुक रहेको धारणा राखेका थिए । त्यति बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भैरहेको उथलपुथलबाट साना शक्तिराष्ट्रहरूको स्वतन्त्रतामा असर परिरहेको थियो । सोही वर्ष अरब–इजरायल युद्ध (सन् १९४८) भयो । प्यालेस्टाइनको ब्रिटिस जनादेश आधिकारिक रूपमा समाप्त गरी इजरायललाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा घोषणा गरियो । त्यसपछिको वर्ष (सन् १९४९) अन्य घटना बढ्दै थिए । जस्तै— सोभियत संघले सन् १९४९ मा परमाणु बम विस्फोट गराएको थियो जुन काम अमेरिकाले सन् १९४५ मै गरिसकेको थियो । सन् १९४७ मा बेलायत उपनिवेशबाट छुट्टिएर भारत र पाकिस्तान दुई स्वतन्त्र राष्ट्र बने । जनवादी गणतन्त्र उत्तर कोरियाको स्थापना भयो । अर्थात्, कोरिया विभाजित भयो । चिनियाँ कम्युनिस्ट क्रान्ति सन् १९४७ मा चरममा थियो र १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता हातमा लियो, चीनमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना भयो (राष्ट्रवादीहरू ताइवान भागे) । उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) स्थापना भयो (नाटो अहिले फेरि विश्वभरि मुख्य समाचारमा छ) ।

तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन प्रक्रिया कत्ति कठिन थियो भन्ने कुरा वर्तमान नेपालका परराष्ट्र नीतिनिर्माता, परराष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिज्ञहरूले सोच्नुपर्छ । त्यस बेला अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमी विश्व र त्यसको प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघबीच विश्वपरिस्थिति दुई खेममा विभाजित थियो । नेपाल अविकसित थियो, द्रुत सञ्चारसँगै दक्ष कूटनीतिज्ञको अभाव थियो । सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको तत्कालीन सोभियत संघले नेपालको सदस्यताविरुद्ध भिटो प्रयोग गरेको थियो । वर्तमानमा नेपाल युक्रेनका पक्षमा र रुसको सैन्य आक्रमणविरुद्ध उभिएको छ । त्यस बेला युक्रेन सोभियत संघका संघीय गणतन्त्रहरूमध्ये एक थियो (बेलारुस र युक्रेन पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य थिए) । राष्ट्रसंघको महासभामा मत संख्या बढाउन युक्रेन र बेलारुसलाई छुट्टै सदस्यका रूपमा सामेल गरिएको थियो । राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि नेपालको आवेदन पर्दा युक्रेनले विरोध गरेको थियो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रसंघ गठनको चार वर्षभित्रै सदस्यताका लागि आवेदन दिएको नेपालले सदस्यता पाउन झन्डै पाँच वर्ष कुर्नुपरेको थियो ।

विजयशमशेर : नेपालका नम्बर एक कूटनीतिज्ञ

नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र महानिर्देशक मेजर जनरल विजयशमशेरले सन् १९४९ मा राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेर सदस्य बन्न आवेदन दिए । नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताप्राप्त गर्नुमा विजयशमशेरको योगदान अतुलनीय छ । उनी र उनको टिमले तयार गरेको त्यो आवेदनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, युद्ध र शान्तिको इतिहास दिन्छ— नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी, नेपाल र तिब्बत, नेपाल र चीनबीचको इतिहास । आवेदनमा नेपाल–चीन सन्धि (सन् १७९२), नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको सुगौली सन्धि (सन् १८१५), नेपाल–तिब्बत सन्धि (सन् १८५६), नेपाल–बेलायत सन्धि (सन् १९२३) का प्रतिलिपिहरू समावेश गरिएका थिए । आवेदनमा नेपालले आफू स्वतन्त्र पहिचानसहित सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक रहेको तथ्यप्रमाण पेस गरेको थियो । त्यो आवेदन कसरी लेखियो, कुनकुन दस्तावेज र ऐतिहासिक तथ्यहरूको प्रस्तुति गरियो, यो सन्दर्भ कानुनका विद्यार्थीहरूका चाखलाग्दो छ ।

राष्ट्रसंघीय समितिमा नयाँ सदस्यहरूलाई गरिएको सोधपुछको जवाफ (अनुलग्न १) मा यी तथ्यहरू समावेश गरिएका छन् । आवेदनको महत्त्वपूर्ण बुँदा निम्नानुसार छ, ‘नेपाल शताब्दियौंदेखि स्वतन्त्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्य हो । नेपाललाई अहिलेसम्म कुनै देशले जितेको छैन । कुनै पनि विदेशी शक्तिले देशलाई आफ्नो कब्जामा लिएको छैन, न त यसको आन्तरिक र बाह्य मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै विदेशी झन्डा फहराइएको छैन । नेपालको आफ्नै सार्वभौमसत्ता र शासन प्रणाली छ । नेपाल आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धका लागि जिम्मेवार छ र नेपालमाथि कुनै शक्तिले अभ्यास गर्दैन, वा शताब्दियौंदेखि आफ्नो सरकारबाहेक यसमाथि आफ्नो नियन्त्रण वा अधिकार प्रयोग गरेको छैनÙ नेपालले कुनै पनि तेस्रो पक्षको सन्दर्भबिना युद्धको घोषणा गरी शान्ति (१७९२ मा चीन, सन् १८१५ मा बेलायतसँग र १८५५ मा तिब्बतसँग) गरेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि यो आवेदन पूर्ण रूपमा आफ्नो पहलमा र कुनै विदेशी राष्ट्रलाई रेफरेनोबिना गरेको हो ।’

त्यस लिखित जवाफको निम्न अनुच्छेदले नेपाल बेलायतसँग आबद्ध भएको भन्ने सोभियत संघको आरोपलाई अस्वीकार गर्छ, ‘नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यतामा प्रवेश गर्ने प्रयोजनका लागि देशको वर्तमान सरकारी स्थिति स्पष्ट पार्न चाहन्छ । नेपाल सरकारले कुनै समय र कुनै सन्धिद्वारा आफ्नो सार्वभौमसत्ता वा स्वतन्त्रता त्याग गरेको छैन । सन् १७९२ को चीनसँगको सन्धि र १८१५ को सुगौली सन्धि युद्धमा पराजयपछि गरिएका थिए; तर धेरै राज्यहरूले युद्धमा पराजय बेहोरेका छन्, र यसरी आफ्नो भूभागमा आफ्नो पूर्ण सार्वभौमसत्ता कायम राखेका छन् । यसबाहेक, सुगौली सन्धिबाट हुन सक्ने कुनै पनि नकारात्मक प्रभावलाई निस्तेज गर्न र नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई स्पष्ट गर्न ब्रिटिस सरकारसँगको १०० वर्षको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र विश्वमा शान्तिपूर्ण विकासका लागि नेपालले सन् १९२३ को सन्धि गर्‍यो जसले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा दोहोर्‍यायो ।’

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा नेपालको आवेदन सम्बन्धी विषयलाई सन् १९४९ मा प्रस्तुत गरिएको भए पनि सदस्यता पाउन सन् १९५५ सम्म पर्खनुपर्‍यो । अमेरिका र बेलायतसहित अन्य नौ राष्ट्र नेपालका पक्षमा उभिएका थिए । तर, मतदानका क्रममा भने सोभियत संघले भिटो प्रयोग गर्दा नेपालले तत्काल सदस्यता पाउन सकेन । नेपालले सदस्यता पाएको वर्ष दुइटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय घटना भए जसले नयाँ सदस्यहरूलाई मद्दत गरेको हुन सक्छ । पहिलो, सोभियत संघले ‘वार्सा प्याक्ट’ (सन् १९५५) गर्यो (स्मरण रहोस्, नाटो पहिले नै गठन भैसकेको थियो) । यसले अमेरिकी र सोभियत खेमाबीच शक्ति सन्तुलन सृजना गर्‍यो ।

दोस्रो, अमेरिकी र सोभियत खेमाबीच १८ राष्ट्रलाई सदस्यताका लागि पहल गर्ने सहमति (सन् १९५५) अनुसार सोभियत संघले भिटो नलगाएपछि नेपालसहित १८ राष्ट्रलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिइएको थियो । सोही क्रममा राष्ट्रसंघको दसौं महासभाको ५५५ औं सत्रमा सुरक्षा परिषद्का अध्यक्षले महासभाका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै नवप्रवेशी राष्टहरूलाई सदस्यता प्रदान दिने प्रस्तावको मतदानमा नेपालले ५७ मा ५७ मत पाएको थियो । नेपालका पक्षमा मतदान गर्ने देशहरूसँग त्यस बेला कूटनीतिक सम्पर्क पक्कै जटिल थियो । यसका लागि यो काम सजिलो थिएन, विजयशमशेर र उनको टोलीलाई उचित श्रेय दिनुपर्छ (उनी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कम्तीमा स्मृतिका हकदार हुन् ।)

ऋषिकेश शाह : असंलग्न नीति अभ्यास गर्ने उत्कृष्ट कूटनीतिज्ञ

संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिक प्रवेशको एक वर्षपछि नेपालले आफ्नो पहिलो स्थायी प्रतिनिधि पठायो । पहिलो स्थायी प्रतिनिधि थिए— ऋषिकेश शाह । उनले सन् १९५६ देखि १९६० सम्म उक्त पदमा काम गरेका थिए । वर्तमानमा रुसको युक्रेनमा आक्रमणविरुद्धको नेपाली अडान शाहको नीतिमा आधारित छ । उनी यस्ता विश्वस्तरीय कूटनीतिज्ञ भए जुन हालसम्म (‘प्रारब्ध र पुरुषार्थ’ पुस्तक अनुसार) अन्य नेपाली प्रतिनिधिले हासिल गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव डाग ह्यामरस्कजोल्डको सन् १९६१ मा उत्तरी रोडेसियामा भएको विमान दुर्घटनामा मृत्युका बारेमा छानबिन गर्न गठित अन्तर्राष्ट्रिय आयोगको अध्यक्ष पदमा शाहलाई नियुक्त गरियो । सोभियत नेता ख्रुस्चेभविरुद्ध राष्ट्रसंघमा उभिने व्यक्तिसमेत उनी नै हुन् । राष्ट्रसंघमा रहेको छोटो अवधिमा शाहले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याए  ।

ऋषिकेश शाहले राष्ट्रसंघमा पदभार ग्रहण गरेको वर्ष विश्वमा दुई गम्भीर घटना भए, जसका सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको निर्णायक (भविष्यवादी) अभ्यास शाहले गरेका थिए । पहिलो, सोभियत संघ (अक्टोबर १९५६ मा) ले आफ्ना सैनिकहरूलाई हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा सुरु भएको विद्रोहलाई कुचल्न आदेश दियो । दोस्रो, इजिप्टले स्वेज नहर (जुलाई १९५६) लाई नियन्त्रणमा लियो । बेलायती र फ्रान्सेलीहरूले इजिप्टलाई पोर्ट सैदमा आक्रमण गरे । सोभियत संघले चेकोस्लोभाकियाबाट इजिप्टको सरकारलाई हतियार आपूर्ति गर्‍यो । इजरायलले इजिप्टको सिनाईमा आक्रमण गर्‍यो । सोभियत संघले हस्तक्षेप गर्ने धम्की दिएपछि बेलायती र फ्रान्सेली सेनाहरू डिसेम्बरमा फिर्ता भए । इजरायल अन्ततः अमेरिकी दबाबमा झुक्यो, इजिप्टको नहरमाथिको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा त्याग्यो ।

हंगेरीउपर सोभियत संघले गरेको आक्रमणको विरोध ऋषिकेश शाहले आफ्नो (नेपाल) सरकारलाई नसोधी गरेका थिए । स्वेज नहर द्वन्द्वमा उनी इजिप्टको समर्थनमा उभिए । बेलायत, फ्रान्स र इजरायलले स्वेज नहर नियन्त्रण गर्न इजिप्टमा आक्रमण गर्दा उनले एङ्लो–फ्रान्सेली आक्रमणको विरोध गरे । उनले राष्ट्रसंघमा गरेको काम नेपाल सरकारलाई मन परेको थिएन । तर उनले अभ्यास गर्ने असंलग्न नीतिको शैली नेपालको परराष्ट्र नीतिको कोसेढुंगा बन्यो । भारतबाट पनि उनको आलोचना भएको थियो  । टाइम म्यागजिनले (२४ अक्टोबर १९६०) लेखेको छ— ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लाई सम्मानजनक ‘बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी दर्जाका कूटनीतिज्ञ नेपालका ऋषिकेश शाह...  ।’

अमेरिकी विदेशनीतिमा हेनरी किसिन्जरले मात्रै स्वनिर्णय लिएका थिए (जस्तै— भियतनाम युद्धको समयमा तटस्थ कम्बोडियामाथिको बमबारीका लागि, यसकारण किसिन्जरलाई युद्ध अपराधको आरोप छ) । हाम्रा ऋषिकेश शाहले पनि शान्ति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि काम गरेका थिए । आजका कोही कूटनीतिज्ञले उनले झैं स्वनिर्णय गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् (सायद गर्नु पनि हुँदैन) । शाह आफ्नो समयका दुर्लभ कूटनीतिज्ञहरूमध्ये एक थिए, आफ्नो सरकारको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने नोकरशाही कूटनीतिज्ञ थिएनन् । नेपालले भारतसँग सन् १९६५ मा गोप्य रूपमा गरेको हतियार व्यापार सन्धि (जुन सन् १९९१ मा मात्रै सार्वजनिक भएको थियो) को सुरुदेखि विरोध र खुलासा गर्ने पनि उनी नै थीए ।

यदुनाथ खनाल नेपालका अर्का महान् कूटनीतिज्ञ थिए (सत्य भन्नुपर्छ, राजा महेन्द्रको निर्देशनमा सन् १९६५ को सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने खनाल नै थिए) । यसको मतलब शाह एक सिद्ध राजनीतिज्ञ थिए भन्ने होइन । उनले आन्तरिक राजनीतिमा केही गल्ती गरेका छन्, विशेष गरी नेपालमा प्रजातन्त्र बिथोल्ने राजा महेन्द्रलाई समर्थन गरेर गल्ती गरे । तर शाहले गल्ती महसुस गरेका थिए, त्यसैले नेपालको मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि जीवनको अन्तिमसम्म काम गरिरहे । राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रसँग उनको द्वन्द्वको समाधान कहिल्यै भएन ।

शाह परिचित–प्रशंसित लेखक पनि थिए । डेभिड भान प्राघद्वारा लीखित ‘द ग्रेटर गेमः इन्डियाज रेस विथ डेस्टिनी’ र ‘चाइना’ (पछिल्लो संस्करण, सन् २००३) पुस्तकमा नेपाल दक्षिणमा ‘सार्पेन्ट’ र उत्तरमा ड्र्यागन’ बीच कठिन परिस्थितिमा रहेको लेख्न शाहले नै लगाएको भनिन्छ । डेभिड भान प्राघ र शाह साथी थिए । आफू कूटनीतिज्ञ भएकाले आफैंले लेख्न नमिल्ने हुनाले सायद उनले त्यस्तो लेख्न लगाएका थिए (यसबारे धेरैअघि मैले सोध्दा उनी हाँसेका मात्र थिए) । शाहले आफूलाई अमेरिकी सीआईएको एजेन्ट भनेर दुष्प्रचार गर्ने, आफ्नो नाम कमाउन सार्बजनिक स्तरमा आफूलाई गाली गर्ने र व्यक्तिगत रूपमा प्रशंसापत्र पठाउनेहरूका नाम र केही हस्तलिखित पत्रहरू मलाई देखाएका थिए ।

मैले उनलाई सोधेको थिएँ, ‘तपाईंलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा असंलग्न नीतिका बारेमा स्वनिर्णयको प्रेरणा कसरी आएको थियो ?’ उनले त्यस समयको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र राष्ट्रसंघका महासचिव डाग ह्यामरस्कजोल्डसँगको आफ्नो कार्य साझेदारीलाई औंल्याएका थिए । निष्पक्ष रूपमा अमेरिका र सोभियत संघलाई चुनौती दिन सक्ने डाग ह्यामरस्कजोल्डजस्ता महासचिव राष्ट्रसंघले हालसम्म पाएको छैन । सन् १९९० सम्म नेपाल र अन्यत्रका कूटनीतिज्ञहरूले विश्वका घटनाक्रममा शाहको राय पर्खिने गर्थे । ऋषिकेश शाह सम्मानयोग्य राजनेता र कूटनीतिज्ञ थिए । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई बिर्सिसकेजस्तो छ (तर इतिहासलाई ब्ल्याकबोर्डमा लेखिएका शब्दहरूलाई जस्तै सफा गर्न, मेट्न सकिँदैन) ।

रणनीति : शान्तिका सिपाहीहरूको भूमि नेपाल

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा दसौं हजार गोर्खा सैनिक लडेका तथ्यहरू छन् । गोर्खा सैनिकहरूले फ्रान्स र इटालीलाई नाजीहरूबाट मुक्त गर्न मद्दत गरे । बेलायत र भारतको रक्षा लागि पनि गोर्खा सैनिकहरूले अद्यापि सेवा गरिरहका छन् । एउटा रिपोर्ट अनुसार, हाल संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वभर ७०,००० शान्ति सैनिकहरू (ब्लु हेल्मेट) छन् । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाल चौथो ठूलो योगदानकर्ता हो । कंगो, दक्षिण सुडान, सुडान, पश्चिमी सहारा, इजरायल, लेबनान, माली, सिरिया, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, इराक र लिबियामा नेपाली सैनिकहरू तैनाथ छन् । कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा धेरै नेपाली सैनिकको मृत्यु भएको छ । तैपनि शान्तिका लागि नेपालले गरेको योगदानका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन सरकार असफल भएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालको ठूलो योगदान छ भनी नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले प्रभावकरी रूपमा संसारलाई बताउन आवश्यक छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघलाई स्थायी सैन्य बल चाहिन्छ र गोर्खाहरूले काम गर्न सक्छन्’ भनेर ब्रायन फारेल र क्रिस्टोफर लिंगल (इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, ६ सेप्टेम्बर १९९४) ले नेपालका परराष्ट्र नीतिनिर्माताहरूका लागि उपयोगी लेख प्रकाशित गरेका थिए । फारेल र लिंगलको निष्कर्ष निम्नानुसार छ— सोभियत संघको पतन र शीतयुद्धको अन्त्यपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका सैन्य बलहरूलाई विश्वभरका समस्याग्रस्त ठाउँहरूमा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरिएको छ । हाइटीदेखि बोस्निया–हर्जागोभिनासम्मका संकटको शृंखलाले विश्वव्यापी समुदायको इच्छा पूरा गर्ने जनादेश भएको एक मात्र निकायका लागि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । रुवान्डाजस्ता ठाउँहरूमा द्वन्द्वको समाधानका लागि काम गर्न धेरै ढिलो भयो । किनकि संयुक्त राष्ट्रसंघको कमान्डमा स्थायी सैन्य बलको अभाव छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत नेपालका गोर्खा सिपाहीहरूको पेसागत, प्रशिक्षित, सशस्त्र, सुसज्जित र स्थायी सैन्य बल हुनुपर्छ ।

फारेल र लिंगल भन्छन्— ठूला शक्तिराष्ट्रहरूका सेनाहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सैन्य बलमा संलग्न हुनु हुँदैन किनभने यसले धेरै ठाउँमा धेरै राजनीतिक ह्याकलहरू खडा गर्न सक्छ वा शान्ति स्थापना प्रयासका लागि प्रत्युत्पादक परिणामहरू उत्पादन गर्छ ।

फारेल र लिंगलका अनुसार, नेपालीहरू आपत्कालीन प्रतिक्रित्मकया भूमिका लिनमा उपयुक्त छन् । तिनीहरू उत्कृष्ट पेसेवर सिपाही हुन् जुन लामो समयदेखि आफ्नो मातृभूमिबाहेक अन्यको सेवा गर्न अभ्यस्त छन् । न्यूनतम ५,००० देखि अधिकतम १५,००० सम्म संयुक्त राष्ट्र स्थायी सेनाको आवश्यकता पर्नेछ । नेपाली सेनाको उपस्थितिले राष्ट्रियताका आधारमा विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउने सम्भावना पनि छैन । यदि गोर्खा फोर्सलाई जम्मा गरी प्रयोग गरियो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गर्न ठूलो कदम चाल्नेछ भन्नेमा फारेल र लिंगल विश्वस्त छन् । पश्चिमी सरकारहरूले गोर्खाहरूलाई जोखिममा पार्ने राजनीतिक फाइदाहरू खोज्नुभन्दा व्यावहारिकतालाई हेर्दै संयुक्त राष्ट्र स्थायी सेनाको स्थापना गर्नुपर्छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनि फारेल र लिंगलले प्रस्ताव गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थायी सैन्यबल’ एकअर्कासँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

हाल, एकातिर चीन–अमेरिका बढ्दो तनाव र अर्कोतर्फ युक्रेनमा चलिरहेको रुस–अमेरिका प्रोक्सी वारका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ समस्यामा देखिन्छ । यी विषयमा शान्ति वार्ता आवश्यक भइसकेको छ, जसका लागि पनि राष्ट्रसंघीय शान्ति सुरक्षा बलको खाँचो पर्नेछ । त्यसैले, ‘शान्तिका सिपाहीहरूको भूमि नेपाल’ रणनीति अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नेपालका नेताहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई मनाउन कूटनीतिक क्षमता चाहिन्छ । यस्तो रणनीति निर्माणका लागि गम्भीर बहस गर्न सकिन्छ ।

विदेश नीति परियोजना, संयुक्त राष्ट्र स्थायी सैन्यबल र शान्तिका सिपाहीहरूको भूमि कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय हितको परिपूर्तिका लागि ठोस रणनीति र दक्ष कूटनीतिज्ञको आवश्यकता हुन्छ । कूटनीति भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हितको पूर्तिका लागि अरूलाई प्रभाव पार्ने कला, पेसा र परियोजना हो । त्यस्ता कला, पेसा र परियोजनाहरू भू–राजनीतिक अवस्था एवं सैन्य र आर्थिक शक्तिका आधारमा एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फरक–फरक हुन्छन् । नेपालको वर्तमान कूटनीतिक दृष्टिकोण (वा त्यसको अभाव) बारे केही तर महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठ्छन्— के नेपालका विगतका कूटनीतिज्ञहरू (विजयशमशेर र ऋषिकेश शाह) बाट सिक्नुपर्ने केही पाठ छन् ? र, देशमा परराष्ट्र नीतिकेन्द्रित परियोजनाहरू छन् ?

माथि उल्लिखित ‘शान्तिका सिपाहीहरूको भूमि’ रणनीतिसँग सम्बन्धित सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दामध्ये एउटा हो— बेलायती र भारतीय सेनामा नेपालीहरू भर्ती । यस सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको राष्ट्रवादी अडान देखिन्छ । नेकपा माओवादीले नेपाली युवाहरूलाई बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न माग गरेको थियो । नेपालका तर्फबाट औपचारिक रूपमा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको समीक्षाको प्रस्ताव समाचारमा थियो । अर्को समाचारमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव मानेनन् भनीयो । कम्युनिस्ट नेताहरूले गोर्खा भर्नाको मुद्दा पुनरवलोकन गरी समाधान गर्न माग गरिरहेका भए पनि पार्टी र तिनका नेताहरूमा भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ना हुन चाहने युवाहरूलाई स्वदेशमै कसरी रोजगारी दिने भन्ने योजना छैन । त्यस्तै, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघलाई स्थायी सैन्य बल’ भन्ने विषयमा छलफल, सोधपुछ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क निर्माण गर्नु उपयोगी हुन सक्छ ।

अन्तमा, परराष्ट्र नीतिनिर्माताहरूलाई केही खुला प्रश्नहरू छन्— माथि उल्लेख गरिए अनुसार ‘नेपाल शान्तिका सिपाहीहरूको भूमि रणनीति’ मा आधारित परराष्ट्र नीति परियोजना वाञ्छनीय छ कि छैन ? यदि छ भने, विश्वसमुदायसँग वार्ता गर्न एउटा परियोजना (र टोली) बनाउन सम्भव छ कि छैन ? यदि सम्भव छ भने, समान विचारधारा भएका देशहरू (संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्यसहित ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका) सँग लबिइङ वा वार्ता किन नगर्ने ? अथवा, परिवर्तन र अनिश्चितताको समयमा केही नगर्नु राम्रो नीति हो ?