अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा इजरायलको मुद्दा

हमासलाई सबै बन्धक बिनासर्त रिहा गर्न र इजरायललाई गाजामा प्यालेस्टिनी नागरिकहरूको हत्या र क्षति रोक्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न आदेश दिइएको छ । नरसंहारका कार्यहरू रोक्न कस्ता उपायहरू अपनाइए भन्नेबारे इजरायलले आईसीजेमा एक महिनामा रिपोर्ट गर्नुपर्ने पनि आदेश छ । अदालतले नरसंहारका प्रमाणहरू नष्ट नहुने गरी सुरक्षित गर्नसमेत भनेको छ ।

आईसीजेले इजरायललाई गाजामा हत्या रोक भन्नुको अर्थ युद्धविराम हो । तर स्पष्ट युद्धविरामको आदेश नदिनु अमेरिका र इजरायललाई युद्ध जारी राख्न दिनु हो । आदेशको सार कानुनीभन्दा राजनीतिक छ, यद्यपि भाषा कानुनी छ । अदालतले अमेरिका र इजरायलका समर्थकलाई गलत व्याख्या गर्ने ठाउँ दिएको छ । अन्तरिम आदेश नरसंहार भइरहेको छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने मुद्दाको एउटा हिस्सा हो । इजरायलले नरसंहार गरेको छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्न अदालतलाई वर्षौं लाग्न सक्छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ— इजरायलको आक्रमणले करिब २६,००० प्यालेस्टाइनीलाई मारेको छ । तीमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । हमासले अक्टोबर ७ मा इजरायलमा आक्रमण गरेपछि करिब १,२०० मानिस मारिए र २५३ जनालाई बन्धक बनाएपछि इजरायली आक्रमण सुरु गरिएको हो । इजरायलले नरसंहारक कार्य गर्न र रोक्न असफल भएर कानुन उल्लंघन गरेको आरोप दक्षिण अफ्रिकाले लगाएको थियो । इजरायललाई गाजामा तुरुन्तै सैन्य कारबाही बन्द गर्न आदेश दिन दक्षिण अफ्रिकाले आग्रह गरेको थियो ।

इजरायलले त्यो आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेश कानुनी रूपमा बाध्यकारी छ, तर लागू गर्न गाह्रो छ । अदालतले इजरायलले गाजापट्टीमा नरसंहारका लागि उक्साउनेलाई रोक्नुपर्ने र सजाय दिनुपर्ने बताएको छ । इजरायलले मानवीय सहायतालाई अनुमति दिनुपर्ने भनेको छ । अदालतले इजरायललाई प्यालेस्टिनीहरूको सुरक्षाका लागि थप उपाय अपनाउन बाध्य पार्छ तर सैन्य कारबाही बन्द गर्न आदेश दिएको छैन ।

आईसीजेमा १५ न्यायाधीश छन् । अध्यक्षमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका जोन ई डोनोगुए छन् भने उपाध्यक्षमा रुसका किरिल गेभोर्जियन । अन्य न्यायाधीशमा छन्— सोमालियाबाट अब्दुलकावी युसुफ, स्लोभाकियाबाट पिटर टोमका, फ्रान्सबाट रोनी अब्राहम, मोरक्कोका मोहम्मद बेन्नौना, चीनबाट सुई हानकुइन, युगान्डाबाट जुलिया सेबुटिन्डे, भारतबाट दलवीर भण्डारी, जमैकाबाट प्याट्रिक लिप्टन रोबिन्सन, लेबनानबाट नवाफ सलाम, जापानबाट युजी इवासावा, जर्मनीबाट जर्ज नोल्टे, अस्ट्रेलियाबाट हिलारी चार्लस्वर्थ, ब्राजिलबाट लियोनार्डो नेमर काल्डेरा ब्रान्ट । दक्षिण अफ्रिकाले न्यायाधीश डिकगाङ अर्नेस्ट मोसेनेके र इजरायलले न्यायाधीश अहारोन बाराकलाई त्यहाँ पठाएको छ ।

अदालतले के गर्‍यो ?

१. १५–२ मतद्वारा अदालतले इजरायलले नरसंहारक कार्य रोक्नका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्न आदेश दियो । यसमा प्यालेस्टिनीहरूको हत्या, शारीरिक क्षति, सामूहिक विनाशका लागि डिजाइन गरिएका अवस्थाहरू रोक्न भन्यो ।

२. १५–२ मतद्वारा अदालतले इजरायलले

आफ्नो सेनाले कुनै पनि नरसंहारक कार्य गर्दैन भनेर तुरुन्त प्रभावका साथ सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्यो ।

३. १६–१ मतद्वारा अदालतले इजरायले नरसंहारका लागि प्रत्यक्ष र सार्वजनिक उक्साहटलाई रोक्न एवं उक्साउनेहरूलाई दण्ड दिनका लागि यथाशक्य सबै उपाय गर्न आदेश दियो ।

४. १६–१ मतद्वारा इजरायलले गाजापट्टीमा प्यालेस्टिनीहरूले सामना गरिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिको सम्बोधनका लागि आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधान सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न

आदेश दियो ।

५. १५–२ मतद्वारा अदालतले इजरायललाई विनाश रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र नरसंहार महासन्धिका धारा २ र ३ को दायराभित्र सम्बन्धित प्रमाणहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न आदेश दियो ।

६. १५–२ मतद्वारा अदालतले इजरायललाई एक महिनाभित्र यो आदेश लागू गर्नका लागि गरिएका सबै उपायबारे अदालतमा रिपोर्ट पेस गर्न आदेश दियो । अदालतले हमासले बन्धक बनाएकाहरूको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो ।

दक्षिण अफ्रिकाले गाजामा नरसंहार रोक्न आईसीजेले इजरायललाई दिएको आदेशको स्वागत गर्दै यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने भनेको छ । आईसीजेले गाजा युद्धमा प्रत्यक्ष पक्ष नभए पनि अदालत प्रयोग गर्ने दक्षिण अफ्रिकी अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । प्यालेस्टाइनले अदालतका अस्थायी उपायहरूको स्वागत गरेको छ ।

इजरायलका प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति इजरायलको प्रतिबद्धता अटल छ । हाम्रो देश र हाम्रा जनताको रक्षा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । इजरायलसँग पनि आफ्नो रक्षा गर्ने अन्तर्निहित अधिकार छ । इजरायलको यो मौलिक अधिकार अस्वीकार गर्ने नीच प्रयास यहुदी राज्यविरुद्ध स्पष्ट भेदभाव हो, र यो न्यायसंगत रूपमा अस्वीकार गरियो । इजरायलविरुद्ध लगाएको नरसंहारको आरोप झूटो मात्र होइन, यो अपमानजनक छ र सबैतिरका सभ्य मानिसले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’

हमासको भनाइ छ, ‘आईसीजेको निर्णय एउटा महत्त्वपूर्ण विकास हो, जसले इजरायलको गाजा कब्जाको ध्येयलाई परास्त गर्न र गाजामा यसका अपराधहरू उजागर गर्न योगदान पुर्‍याउँछ । अदालतका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि इजरायललाई बाध्य पार्न हामी आह्वान गर्छौं ।’

आईसीजेको आदेशपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रत्येक सदस्य र विशेष गरी नरसंहार महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूले प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध सम्भावित नरसंहारको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ

लिन आवश्यक छ । प्यालेस्टिनी नागरिकको बढ्दो हत्या, भौतिक विनाशको मात्रा, मानवीय सहायताको निरन्तर अस्वीकार र इजरायली अधिकारीहरूको प्यालेस्टाइनविरोधी अमानवीय र नस्लवादी बयानबाजीले इजरायलको नरसंहारक उद्देश्यको सम्भावनालाई औंल्याउँछ । अब इजरायल र दक्षिण अफ्रिकालाई समर्थन गर्ने अलग–अलग देशहरूको धारणाको प्रतीक्षा छ ।