प्रतिभातन्त्रको प्रदर्शन र अस्थिर शासन

सन् १९८० को दशकको अन्त्यदेखि धनीहरू भन्दै छन्– ‘विश्व एक मुक्त बजार हो, त्यहाँ जसले जस्तो ज्ञान सिक्छ र त्यस्तै कमाउँछ (बिल क्लिन्टन) । विश्वव्यापीकरण ‘शरद ऋतुपछि गर्मी आउँछ भनेजस्तै हो’ (टोनी ब्लेयर) । ‘प्रयास गरे सबै धनी हुन सक्छन्’ (बाराक ओबामा) ।

धनाढ्यहरू भन्छन्– ‘हामी आफ्नो योग्यता, बलबुताका कारण धनी हुन योग्य छौं ।’ झट्ट हेर्दा जवाफ सही पनि लाग्छ । तर, संसारमा धनी र गरिबका लागि समान अवसर र समान खेलमैदान छैन । राजनीति भनेको अन्तिम लहरमा रहेको मान्छेलाई अग्रपंक्तिको सरह अवसर सिर्जना गर्नु हो । तर आवारा पुँजीवादअन्तर्गत प्रतिभावान् विजेताले सबै लिन्छ (सर्भाइबल अफ द फिटेस्ट) ।

क्लिन्टन, ब्लेयर र ओबामाका राजनीतिक पुर्खा रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरहरू कल्याणकारी अनुदान रोक्ने, श्रमिक वर्गको दमन गर्ने धनी साम्राज्यका प्रायोजक थिए । प्रतिभावान् मात्र बाँच्ने अवस्था पुँजीवादी विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेको छ । संसारका अति धनीहरू आधुनिक महाराजा हुन् । ‘ट्याक्स हेभन’ मा पैसा लुकाउने विषयमा अति धनीहरू बेलाबेला समाचारमा आउँछन् तर सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिरेकामा गर्व गर्छन् ।

वित्तीय संकटको समयमा धनीहरूका वित्तीय संस्था वा बैंकहरू सरकारले डुब्नबाट बचाउँछ । बैंकको पतनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटका रूपमा लिइन्छ । गरिबलाई सहयोग गर्न सरकारसँग पैसा हुँदैन । संकटका बीचमा पनि धनी झन् धनी हुँदै जान्छन् । फिल्म स्टार, ठूला व्यापारिक घराना र परम्परागत अभिजात वर्गहरू सबै मिलेर आधुनिक समाज बनाउँछन् । सुपर धनीहरूले प्रकृति वा जलवायु परिवर्तनको वास्ता गर्दैनन् किनकि तिनीहरूसँग व्यक्तिगत हवाईजहाज छन् । धनीका लागि कर कटौती गर्ने विश्वका राजनीतिक नेता धनीहरूकै खल्तीमा बस्छन् । नेपाली सत्ताधारीले आफ्नो सेवा–सुविधाका लागि सर्वसाधारणमाथि अत्यधिक कर लगाएका छन् । त्यसमाथि मिटरब्याज समस्या शासनको असफलता हो ।

संसार किन यो अवस्थामा पुग्यो ?

‘सबैभन्दा बुद्धिमानीले शासन गर्नुपर्छ’ र ‘शासक दार्शनिक हुनुपर्छ’ भन्ने ग्रिक दार्शनिक प्लेटोका अभिव्यक्तिलाई केही लेखकले ‘मेरिटोक्रेसी’ (वा प्रतिभातन्त्र) सँग जोड्छन् । तर शासकहरूको प्रतिभातन्त्रले अत्याचार गर्नु उचित हुन्छ भन्ने प्लेटोको भनाइ थिएन । ‘मेरिटोक्रेसी’ शब्दलाई आधुनिक समयमा ब्रिटिस समाजशास्त्री माइकल यङले पहिलो पटक व्यंग्यात्मक तरिकाले आफ्नो पुस्तक ‘द राइज अफ द मेरिटोक्रेसी’ (सन् १९५८) मा प्रयोग गरेका थिए । योग्यताअनुसार चुनिएका व्यक्तिद्वारा शासित समाजलाई मेरिटोक्रेटिक भनिन्छ । झट्ट हेर्दा प्रतिभातन्त्र उत्तम देखिन्छ र आदर्श पनि हुन सक्छ ।

तर यङको भनाइमा यो एक ‘डिस्टोपिया’ थियो– एक काल्पनिक प्रतिभावान्हरूको अधिनायकवाद जसअन्तर्गत पछि परेकाहरूको जीवन असमान, पीडादायी र अन्यायपूर्ण हुन्छ । सन् १९५८ मा यङले मेरिटोक्रेसीको उदयले सन् २०३३–२०३४ मा असहनीय असमानता संकट उचाइमा पुग्नेछ र समाजलाई पुनर्निर्माण गर्न गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए । उनले भनेको समयभन्दा पहिल्यै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको भन्छन् माइकल स्यान्डेल (द टेरेनी अफ मेरिट, सन् २०२०) । स्यान्डेल उदार वामपन्थीको मेरिटोक्रेसी खोजीले मजदुर वर्गलाई धोका दिएको विश्वास गर्छन् । यस्तो धोका संयुक्त राज्य अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटिस लेबर पार्टी, स्क्यान्डिनेभियन सामाजिक समाजवादी दलबाट भएको ठान्छन् उनी । स्यान्डेलको विश्लेषण नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका हकमा पनि लागू हुन्छ । उनको विचारमा भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र बजारको नाममा गरिएको विश्वासघातको परिणाम ब्रेक्जिट र अमेरिकामा ट्रम्पको उदय थियो । भारतमा मोदीको अवतार, नेपालमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थीबीचको विकृत वैचारिक मिश्रण, विश्वव्यापीकरण र स्वतन्त्र बजारको परिणाम पनि थियो । भूमण्डलीकरणअन्तर्गत सबै कुरा नराम्रो थिएन, तर यो आम जनताको वास्तविक गुनासो सुन्न असफल भएको मान्छन् स्यान्डेल । त्यसैले पपुलिस्ट नेताहरूले विश्वव्यापी ठाउँ पाएका छन् । तिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत सफलताका लागि मानिसहरूको भावनाको दुरुपयोग गर्छन् ।

अस्थिर सरकार र भ्रमित विकास

वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन नेपाली राजनीतिक संस्कार बनेको छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई विकास भनिन्छ यहाँ । हिंसात्मक क्रान्तिबाट सामाजिक रूपान्तरण गर्ने प्रयास असफल साबित भएका छन् । नागरिक असन्तुष्टिको यस्तो चक्र दोहोरिरहेको छ । बेरोजगारीका कारण नेपालीहरू राष्ट्रिय सिमानाबाहिर जोखिमपूर्ण युद्ध क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । जीविकोपार्जनका लागि जोखिम क्षेत्रमा काम गर्न जानु र मर्नुपर्ने घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । तर नेपालमा यो सामान्य विषय भएको छ । प्रणाली परिवर्तनदेखि अवस्था परिवर्तन गर्न चाहनेबीच दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा गम्भीर बहस भने हुन सकेको छैन । सन् २०३० सम्ममा हासिल हुने अपेक्षा गरिएको दिगो विकासका १७ लक्ष्यमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

‘गरिबी मानवताको प्राकृतिक अवस्था होइन । यो राजनीतिक र आर्थिक विकल्पको परिणाम हो’ (जेफ्री सैक्स) । विश्वव्यापीकरणको नकारात्मक असरसँग जुध्न संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यी लक्ष्य वैकल्पिक राजनीति र परम्परागत दलहरूको सुधारको घोषणापत्रका अभिन्न अवधारणा हुनुपर्छ ।

दिगो विकासको राजनीति

दिगो विकासको पहिलो लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा गरिबी अन्त्य गर्नु हो । यसका लागि स्रोत–साधनमा गरिबको पहुँच बढाउनु र द्वन्द्व वा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित समुदायलाई सहायता प्रदान गर्नु हो । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको १५.१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारले सन् २०३० सम्ममा गरिबी अन्त्य गर्ला ? दलहरूको पहिलो बहस हुनुपर्थ्यो तर भइरहेको छैन ।

शून्य भोकमरी : ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा नेपाल ६९औं स्थानमा छ । यसका लागि कृषि उत्पादकत्व सुधार, पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी सुनिश्चित गर्नु हो । सिँचाइ प्रणालीको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्नेमा सडक निर्माणका कारण सिँचाइ संरचना भत्किएका छन् । (बझाङको जुइलीगाडदेखि रियाल गाउँसम्मको परम्परागत सिँचाइ कुलो ३० वर्षअघि ध्वस्त भएको थियो, अझै पुनर्निर्माण गरिएको छैन) ।

स्वास्थ्य र कल्याण : असमानता घटाउँदै सबैका लागि राम्रो स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । स्वास्थ्य र कल्याण, नेतृत्व र शासन, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य, वित्तपोषण, अत्यावश्यक औषधि, प्रविधि र स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा पहुँच मुख्य समस्याका रूपमा छन् । मन्दिर निर्माणका लागि सार्वजनिक रकम छुट्याए पनि विद्यालय र अस्पतालको निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा : सबै बालबालिकाले प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न समावेशी, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने हुन्छ । शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर सुधार, प्रविधिकेन्द्रित सीप विकास सुनिश्चित गरिएको छैन । नेपालमा शिक्षाको निजीकरणले धनी र गरिब वर्गको विभाजन सुनिश्चित गर्नेछ, समानता होइन ।

लैंगिक समानता : ८१ लाखभन्दा बढी नेपाली गरिबीमा बाँचिरहेका छन्, जसमा महिला र बालिका छन् । पाँच वर्षमुनिका एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका अशक्त छन् र १० प्रतिशत कुपोषण छन् । सिमान्तकृतहरू प्रगतिबाट वञ्चित छन् । समान अधिकारका साथै प्रजनन स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । पितृसत्तात्मक नेपाल सजिलै परिवर्तन नहुन सक्छ, यसका लागि लैंगिक सन्तुलन शिक्षा चाहिन्छ । यस्तो पाठ्यक्रम कसले लेख्ने ?

सफा पानी र सरसफाइ : काठमाडौंका जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको छ ।

स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच : सरकारले सबैलाई बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूमा लगानी र ऊर्जा उत्पादन भूराजनीति भएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्तै जोखिममा रहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफ्नो विशाल जलविद्युत् क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्छ ?

आर्थिक वृद्धि : नेपाललाई कम विकसित देशको श्रेणीबाट विकासशील देश घोषणा सिफारिस गरिएको छ । अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म कृषि र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । उच्च मुद्रास्फीति र विकासनीतिबीच सन्तुलन देखिँदैन । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि भए पनि र जनअसन्तुष्टि बढ्नु र खुसी घट्नुमा सम्बन्ध छ ? यसमा छलफल हुनुपर्छ ।

उद्योग प्रवर्तन र पूर्वाधार : राष्ट्रिय उत्पादन सीमित छन् । जस्तै– कचौरा, पस्मिना, थाङ्का, चित्रकला, हस्तकला, मसला, जडीबुटी, कफी र चिया । गार्मेन्ट उद्योग मरेको छ (मल्लिका शाक्य, एक उद्योगको मृत्यु, २०१८) । विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच, राष्ट्रिय उद्योगका लागि पूर्वाधार अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, पुँजी र दक्ष जनशक्ति अभाव, समुद्री यातायातको पहुँच, कमजोर सडक सञ्जाल र कच्चा पदार्थको अभाव नेपालको औद्योगिकीकरणका प्रमुख चुनौती हुन् । लगानी बढाएर दिगो उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर राजनीतिक अस्थिरता रहेसम्म विदेशी लगानी आउँदैन ।

असमानता न्यूनीकरण : नेपालको जनसंख्याको १० प्रतिशत धनीसँग अति गरिब ४० प्रतिशतको तुलनामा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ । गरिब नेपालीलाई धनीसरह यो रकम कमाउन १ लाख वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ (अक्सफार्म रिपोर्ट, २०१९) । भूस्वामित्वमा असमानता सबैभन्दा पुरानो र आधारभूत असमानता हो । असमानता हटाउन अन्य धेरै मुद्दा छन् । निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र खाद्यमार्फत असमानता कम गर्न सकिन्छ ।

दिगो सहर र समुदायहरू : पहिचान, दिगोपन र लचिलोपन दिगो सहर विकासका प्रमुख सिद्धान्त हुन् । काठमाडौं सहरले परम्परागत पहिचान गुमाएको छ । सहर अव्यवस्थित छ । बसोबासी र भ्रमण गर्ने जनसंख्यालगायत मानिसको प्रवाहले सहर दिगो छैन । काठमाडौं उपत्यकाका सहरहरूमा वायु र जल प्रदूषण सबैभन्दा गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या हुन् । उपत्यकामा सहरी वृद्धि एकदमै तीव्र गतिमा भएको छ र सहरी विस्तारले कृषि भूमि, सार्वजनिक जग्गा, खुला ठाउँ, नदी किनार र वनजमिनलाई जथाभावी अतिक्रमण गरेको छ । सुरक्षित आवास, सार्वजनिक यातायात र शहरी व्यवस्थापनमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

जिम्मेवारपूर्ण उत्पादन र उपभोग : धेरै नेपाली राम्रो अवसरको खोजीमा गाउँबाट पलायन हुन्छन् । विदेशमा रोजगारी खोज्छन् । कुशल उत्पादन सिर्जना गरेर र खाद्य अपशिष्ट (फोहोरमैला) उपभोग बढाउँदै आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर ‘गोलाकार अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन ऊर्जाको स्रोत हुन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तन रोक्ने कार्यनीति : प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम कम गर्दै विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धि रोक्ने उपाय अवलम्बन गर्न दीर्घकालीन रणनीति सन् २०४५ वा सोभन्दा पहिल्यै कार्बन तटस्थतामा पुग्ने लक्ष्य देखिन्छ । नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषलाई लगनशीलतासाथ उपयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन ? वैदेशिक सहायताको दुरुपयोग कसरी भयो र जलवायु कोष भ्रष्टाचारमुक्त छ कि छैन भन्ने अर्को मुद्दा हो ।

सामुद्रिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग : संयुक्त राष्ट्र महासन्धिको समुद्र–तटीय इकोसिस्टमलाई प्रदूषणबाट जोगाउनु अर्को लक्ष्य हो । नेपाललाई समुद्री कानुनको महासन्धिले समुद्रमा पहुँचको अधिकार र पारवहनको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । भू–परिवेष्टित राज्यहरूलाई समुद्रको स्वतन्त्रता र मानवको साझा सम्पदालगायत महासन्धिमा प्रदान गरिएका अधिकार प्रयोग गर्न समुद्रमा पहुँचको अधिकार छ । नेपालले तटीय राज्य र उच्च समुद्रको शोषण गर्ने अन्य राज्यसँग काम गर्न आवश्यक छ ।

स्थलीय जैविक विविधताको संरक्षण : वनको दिगो व्यवस्थापन, मरुभूमीकरणसँग लड्ने र जमिनको क्षयलाई रोक्ने यसको लक्ष्य हो । बाढी र खडेरी वन फँडानीसँग जोडिएको हुनाले बृहत् कार्यक्रम आवश्यक छ ।

शान्ति, न्याय र सशक्त संस्था : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबाट पीडितहरूलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ । द्वन्द्वको दिगो समाधान र मानव अधिकारको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी : विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्न नेपालले के गर्नुपर्छ ? सबैलाई फाइदा पुग्ने विश्वव्यापी प्रणाली प्राप्त गर्न सहयोग प्रवर्द्धन आवश्यक छ ।

यी १७ लक्ष्य हासिल गर्न १७ वटै मन्त्रालयले विज्ञ समूहको परामर्शमा काम गर्न सक्छ । सँगै राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । लक्ष्यलाई यथार्थमा परिणत गर्न दलले घोषणापत्र लेख्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ ।