आमहत्या र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत

प्यालेस्टाइनमा इजरायल राज्यको स्थापनाका लागि जारी गरिएको ब्रिटिस घोषणा (बाल्फोर घोषणापत्र, १९१७) उप्रान्त द्विपक्षीय द्वन्द्वका विषयहरू हुन्— स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन, सिमाना, जेरुसेलम, प्यालेस्टाइनमा इजरायली बस्तीहरू, सुरक्षा र पानीको अधिकार र प्यालेस्टाइनी शरणार्थी फिर्ता हुन पाउने अधिकार । ‘इजरायल र प्यालेस्टाइन दुई राष्ट्र सँगसँगै शान्ति र सुरक्षामा’ भन्ने युरो–अमेरिकी शान्ति योजनाको असफलतापछि वर्तमान इजरायली सरकार र हमास दुवै एकअर्कालाई उन्मूलन गर्न लडिरहेका जस्ता छन् ।

गत अक्टोबर ७ मा गाजाबाट हमासले इजरायलउपर सांघातिक आक्रमण गरी १,२०० इजरायलीको हत्या गर्‍यो, २३० भन्दा बढी इजरायली र अन्य मुलुकका नागरिकलाई अपहरण गरेर बन्धक बनायो (१० नेपाली मारिए र एक अझै बन्धक छन्), १०७ बन्धक गाजामा जीवित कैदमा छन् भन्ने जानकारहरूको अनुमान छ । नोभेम्बर २०२३ को चार दिनको युद्धविरामताका १३ इजरायलीसहित १७ बन्धकलाई हमासले रिहा गर्‍यो । इजरायलले १८० प्यालेस्टाइनी बन्दीलाई मुक्त गर्‍यो । सय दिनको युद्ध अवधिमा २३,८४३ प्यालेस्टाइनी मारिइसकेका छन् । तर, युद्धको अन्त्य अझै देखिँदैन ।

गाजामा जारी भीषण इजरायली आक्रमण (वा, प्रत्याक्रमण) को संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा र सुरक्षा परिषद्बाट समाधान भएन । दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध आमहत्याको आरोप लगाई आक्रमण रोक्न डिसेम्बर २९, २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी दियो । इजरायलको ‘आत्मरक्षा’ को अधिकार र प्यालेस्टाइनी ‘आत्मनिर्णय’ र ‘प्रतिरोध’ को अधिकार छलफलको विषय भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाले माग गरेजस्तो आदेश अदालतबाट जारी हुन्छ वा हुँदैन ? आदेश जारी भएमा कानुनी असर के हुन्छ, के हुँदैन ? आदेशले कानुनको शासनलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ कि सक्दैन ? वर्तमान कानुनविहीन संसारमा यी प्रश्नहरू चासोका विषय हुन् । अदालतको सम्भावित आदेशलाई केन्द्रमा राख्दै उल्लिखित प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने यस लेखको उद्देश्य छ । दक्षिण अफ्रिकाको उजुरी र अदालतमा पक्ष–विपक्षको प्रस्तुति

(प्रत्यक्ष प्रसारण, जनवरी ११–१२, २०२४) का आधारमा यो लेख प्रस्तुत गरिएको छ । यस लेखमा ‘आमहत्या’ र ‘नरसंहार’ शब्दलाई पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

आमहत्या महासन्धि

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएको तीन वर्षपछि महासभाले आमहत्याको रोकथाम र सजाय गर्ने महासन्धि–१९४८ पारित गरेको थियो । आमहत्या जस्ता जघन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराध फेरि कहिल्यै हुनु हुँदैन भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबद्धतालाई उक्त महासन्धिले आत्मसात् गरेको छ । आमहत्याको परिभाषाका साथै आमहत्या अपराध रोकथाम र दोषीहरूलाई सजायको प्रतिबद्धता गर्ने यो पहिलो मानव अधिकार महासन्धि हो । आमहत्या महासन्धि राष्ट्रिय कानुनहरूमाथि हावी हुन्छ । महासन्धिको परिभाषालाई फौजदारी अदालतको रोम विधान–१९९८ ले स्वीकार गरेको छ । आमहत्या, युद्ध अपराध, जातीय सफाया (एथनिक क्लिन्जिङ), यातना र मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबै राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि मानिन्छन्, विशेष गरी जहाँ राष्ट्रिय प्रणालीहरू आपराधिक कार्य रोक्न र सजाय दिन असफल हुन्छन् ।

आमहत्या महासन्धिको कुनै पनि सदस्यराष्ट्रले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नरसंहारविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्छ । कानुनी शब्दावलीमा यसलाई ‘अर्गा ओम्नेस’ अर्थात् सबैलाई, सबैप्रति र अधिकार वा दायित्व भानिन्छ । ‘अर्गा ओम्नेस’ आधारित अधिकार र दायित्वहरू विश्वव्यापी हुन्छन् ।

वादी पक्षका लागि आमहत्याको अपराध प्रमाणित गर्न प्रमाणको भार प्रतिवादीको नियत सत्यापित गर्न आवश्यक छ । नरसंहार अन्य अपराधभन्दा गम्भीर प्रकृतिको भएकाले सो प्रमाणित गर्न प्रमाणको भार बढी हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको एउटा वक्तव्यका आधारमा प्रमाणको भार बुझ्न सजिलो छ । बाइडेनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्— इजरायलले गाजामा ‘अन्धाधुन्ध बमबारी’ गरेको छ (रोयटर्स, वासिङ्टन एपी समाचार एजेन्सी, डिसेम्बर १२, २०२३) । ‘अन्धाधुन्ध बमबारी’ युद्ध अपराध हो (धारा ५१, जेनेभा महासन्धिहरू–१९४९ अतिरिक्त प्रोटोकल) । तर पनि बाइडेनले नरसंहार भएको स्वीकार गर्दैनन् र इजरायललाई आर्थिक सहयोग र सैन्य आपूर्ति निरन्तर गरिरहेका छन् । हमासले बन्धक बनाउनु पनि युद्ध अपराध हो (धारा ८, रोम विधान) तर यो विषय दक्षिण अफ्रिकाले हमासविरुद्ध उठाएको छैन । अन्य सान्दर्भिक मुद्दा हेर्दा गाम्बियाविरुद्ध म्यान्मार मामिलामा अदालतले ‘रोहिंग्या नरसंहार’ रोक्न अन्तरिम आदेश ठहर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले रुसलाई युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न आदेश दिएको छ ।

आमहत्या आरोपितलाई महासन्धि अन्तर्गत उन्मुक्ति छैन, ऊ राज्य प्रमुख होस् वा सरकार प्रमुख । आमहत्या, मानवताविरुद्धको अपराध, दासत्व र मानव बेचबिखन जस्ता घृणित कार्य गर्न अनुमति दिने कानुन बनाउन मिल्दैन, सबैले ‘जुस कोगन्स’ — आदेशसूचक मापदण्डहरू — पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । नरसंहार गर्नु आत्मरक्षा होइन । अपराधीहरू आमहत्या कुनै खास जनसंख्या वा समूहलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले गर्छन् । जातीय सफाया जनसंख्यालाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले गर्छन् । युद्ध अपराध सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हुन्छ । मानवताविरुद्धको अपराध शान्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमा हुन्छ । नाजी जर्मनीले गरेको ६० लाख यहुदी र अन्य लाखौंको व्यवस्थित–प्रायोजित हत्या (होलोकास्ट) नरसंहार थियो । होलोकास्टको पृष्ठभूमिमा भएको महासन्धि इजरायलविरुद्ध प्रयोग हुनु विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हो । दक्षिण अफ्रिका जातिवादी प्रणालीको सिकार भएको थियो । इजरायलले दक्षिण अफ्रिकालाई आतंकवादी हमाससँग सहकार्यको आरोप लगाएको छ । दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलमा हमास आक्रमणको निन्दा गरेको छ, सहकार्य अस्वीकार गरेको छ ।

आमहत्या रोक्न युद्धविराम

गाजामा जारी इजरायली आक्रमण रोक्न राष्ट्रसंघीय बडापत्रको धारा ९९ को अधिकार प्रयोग गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सुरक्षा परिषद्को ध्यानाकर्षण गराए । महासभासँग प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छैन तैपनि (डिसेम्बर १२, २०२३) गाजामा ‘तत्काल मानवीय युद्धविराम’ को माग गर्दै १५३ को मतले प्रस्ताव पारित गर्‍यो । सुरक्षा परिषद्सँग कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र छ (बडापत्रको अध्याय ७) तर अमेरिकाले मानवीय युद्धविरामविरुद्ध भिटो प्रयोग (९ डिसेम्बर, २०२३) गरि प्रस्ताव विफल गरायो । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूले अहिलेसम्म २,५९३ पटक भिटो प्रयोग गरिसकेका छन् । अमेरिकाले इजरायलका पक्षमा कम्तीमा ३४ पटक भिटो प्रयोग गरेको छ । शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारीबाट सुरक्षा परिषद् असफल भएको छ । प्रतीकात्मक रूपमा युक्रेन, गाजा, अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा र सुरक्षा परिषद्मा समेत धेरै पटक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हत्या गरिएको छ । तसर्थ दक्षिण अफ्रिकाको उजुरीउपरको सुनुवाइ स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अदालतको कानुनी परीक्षण हो ।

दक्षिण अफ्रिकाको उजुरी

दक्षिण अफ्रिकाले इजरायललाई आमहत्या महासन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । गाजामा सम्भावित आमहत्याको आरोपसहित इजरायललाई आमहत्या रोक्न अन्तरिम उपायको माग गरेको छ । यो उजुरीउपर अदालतको कानुनी प्रक्रिया दुई चरणको छ । पहिले, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर हेर्ने, त्यसपछि नरसंहार भएको हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने । अदालतले जतिसक्दो चाँडो अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने बताएको छ । नरसंहारको विषय टुंगो लाग्न लामो समय लाग्न सक्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको उजुरीउपर जनवरी ११, २०२४ मा अदालतले कानुनी सुनुवाइ गर्‍यो, जसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले उजुरीउपर इजरायलले जनवरी १२ मा जवाफ दियो । उजुरीमा गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको ठूलो संख्यामा — विशेष गरी महिला र बालबालिकाको — हत्या, घरको विनाश, निष्कासन र विस्थापनसहित खाना, पानी र चिकित्सा सहायतामा नाकाबन्दी, गर्भवती महिला र बच्चाहरूको जीवनका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरूको विनाश, प्यालेस्टाइनी जन्मदर रोकथामजस्ता विषय सूचीबद्ध छन् । दक्षिण अफ्रिकाले ‘इजरायलले गाजामा प्यालेस्टाइनीलाई मार्ने, उनीहरूलाई गम्भीर मानसिक र शारीरिक हानि पुर्‍याएर र विनाश गर्ने परिस्थिति उत्पन्न गरेर सम्भावित आमहत्या गरिरहेको’ जनाएको छ । इजरायलले प्यालेस्टाइनीहरूको राष्ट्रिय र जातीय समूह नष्ट गर्ने मनसायका साथ कानुनअनुसार गर्नुपर्ने कार्यहरू नगरेको र नगर्नुपर्ने कार्यहरू गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

अदालतमा दक्षिण अफ्रिकाको तर्क र तथ्य प्रस्तुति

अदालतमा दक्षिण अफ्रिकाको टोलीले आफ्ना तर्क प्रमाणित गर्न तथ्य, संख्या, आकृति र भिडियो प्रस्तुत गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकाका न्यायमन्त्री रोनाल्ड लामोलाले भने, ‘इजरायलको आक्रमण वैध प्रतिक्रियाभन्दा बाहिर गएको छ... कुनै पनि राज्यको इलाकामा कुनै पनि सशस्त्र आक्रमण जतिसुकै गम्भीर भए पनि त्यसले नरसंहारका कार्यहरूका लागि औचित्य वा रक्षा प्रदान गर्न सक्दैन... दक्षिण अफ्रिकाले हमासको तर्फबाट कुनै मुद्दा प्रस्तुत गरिरहेको छैन... हमासले गरेका कार्यहरू इजरायलद्वारा प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध ७५ वर्षको रंगभेद र गाजाको १६ वर्षको घेराबन्दीसँग जोडिएका छन् ।’ उनले ‘गाजामा जीवनको जग नष्ट गरिएको’ आरोप लगाए र अन्तरिम आदेश अत्यावश्यक छ भने ।

आमहत्या महासन्धिको धारा २ उल्लेख गर्दै वकिल अदिला हसिमले इजरायलको व्यवहार (एक्ट्स रियस) कति क्रूर रहेको भन्दै उदाहरणका रुपमा यी पाँच विषय उल्लेख गरिन्— प्यालेस्टाइनीहरूको सामूहिक हत्या, शारीरिक र मानसिक हानि, जबरजस्ती विस्थापन र खाद्य नाकाबन्दी, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विनाश, प्यालेस्टाइनी जन्मदर रोकथाम ।

इजरायली सरकारी नीति र ‘मनसाय’ को व्याख्या गर्दै टेम्बेका न्गकुकैतोबीले इजरायलका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, रक्षामन्त्री, सेनाप्रमुख, कृषिमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्थलसेनाका यी कथनहरूतिर औंल्याए— ‘प्यालेस्टाइनीहरू जनावर हुन्, सोहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ’ (राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतामार बेन ग्विर), ‘गाजामा कोही पनि निर्दोष छैन’ (राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोग), र ‘अमालेकीहरूको पूर्ण विनाशजस्तै प्यालेस्टाइनीहरूको विनाश गर्नुपर्छ’ (प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु) । न्गकुकैतोबीले भने, ‘इजरायलका राजनीतिक नेताहरू, सैन्य कमान्डरहरू, सैनिकहरू र आधिकारिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले व्यवस्थित र स्पष्ट शब्दमा उनीहरूको नरसंहारको अभिप्राय प्रस्ट पारेका छन् ।’

जोन डुगार्डले अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे व्याख्या गर्दै भने, ‘नरसंहारका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपहिले वार्ता गर्न आवश्यक छैन किनभने दुवै पक्ष आमहत्या महासन्धिमा छन्... यो अर्गा ओम्नेस र जुस कोगन्सको विषय भएकाले अदालतको अधिकार क्षेत्रमै छ ।’ नरसंहार प्रतिबन्ध ‘जुस कोगन्स’ हो । महासन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू ‘अर्गा ओम्नेस’ हुन् । महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरू नरसंहारका कार्यहरूबाट अलग रहन मात्र नभई तिनीहरूलाई रोक्न पनि बाध्य छन् । नरसंहारका कार्यहरू रोक्न राज्य पक्षहरूको दायित्व महासन्धिको आधार हो भन्ने कुरा महासन्धिको धारा १ बाट स्पष्ट हुन्छ ।

म्याक्स डु प्लेसिसले अधिकारको प्रकृति र संरक्षण उपायहरूबीचको सम्बन्धबारे व्याख्या गर्दै भने, ‘इजरायल नरसंहार रोक्न र सजाय दिन असफल भएको छ । अर्गा ओम्नेस र जुस कोगन्सका आधारमा दक्षिण अफ्रिका प्यालेस्टाइनीहरूको सुरक्षाका लागि अदालतबाट अस्थायी उपायहरू खोज्न बाध्य छ । अदालतले सुरक्षात्मक शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ, अस्थायी सुरक्षात्मक उपायहरू निकाल्नुपर्छ ।’

बलिन्ने नि घरालैघले गाजामा नरसंहारको जोखिम र अपूरणीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘तथ्यांकका आधारमा हरेक दिन औसतमा २४७ प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् र मारिने जोखिममा छन्... तिनीहरूमा अधिकांश आमा र बालबालिका छन् । गाजामा कोही पनि सुरक्षित छैन । इतिहासमा पहिलो नरसंहार प्रसारण गरिरहेका छन् । बहुपुस्ता परिवारहरू नष्ट हुनेछन् ।’ राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई उद्धृत गर्दै बलिन्नेले गाजाको परिस्थितिबारे भनिन्, ‘मानवताको संकट, जीवित नरक, रगतको पोखरी, अतुलनीय त्रासको ठाउँ जहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या आक्रमणमा परेको छ । ठूलो मात्रामा आधारभूत आवश्यक सामग्रीको पहुँचबाट वञ्चित, मृत्यु र निराशा छ । गाजाको अवस्था देखेर संसारले लाज मान्नुपर्छ ।’

इजरायलको प्रतिरक्षा

इजरायलले आमहत्याको आरोपको प्रतिवाद गर्‍यो । इजरायली विदेश मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकार ताल बेकरले दक्षिण अफ्रिकाले अक्टोबर ७ का घटनाहरूलाई ‘बेवास्ता’ गरेको भन्दै इजरायललाई आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार छ भने । दक्षिण अफ्रिकाको हमाससँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको आरोप लगाउँदै उनले अदालतले अस्थायी उपायहरू लागू गर्नु नपर्ने बताए ।

माल्कम शले अदालतको अधिकार क्षेत्र र प्रक्रियागत विषयका कुरा उठाए । उनले दक्षिण अफ्रिकी दाबीविरुद्ध तर्क गर्दै भने, ‘दक्षिण अफ्रिका र इजरायलबीच विवाद थिएन । अदालत जानुपहिले दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो, गरेन । प्रक्रिया नपुगेको र अधिकार क्षेत्र नभएकोले उजुरी अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’

इजरायलको न्याय मन्त्रालयकी गलित रागुआनले गाजामा अधिकतम नागरिक हत्याका लागि हमासमाथि दोष थोपर्दै इजरायलले अस्पतालहरूमा बमबारी नगरेको दाबी गरिन् । हमासले नागरिकलाई ढालका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइन् । क्रिस्टोफर स्टेकरले गाजामा मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको दाबी गरे । उप–महान्यायाधिवक्ता गिलाड नोमले इजरायलका अस्थायी उपायहरूको प्रयोगविरुद्ध र इजरायलको आत्मरक्षा र सुरक्षाका पक्षमा तर्क गरे ।

समग्रमा, इजरायलले गाजामा गरेको सैन्य कारबाही प्यालेस्टाइनी जनसंख्याविरुद्ध होइन हमासविरुद्ध हो भन्ने तर्क इजरायली कानुनी टोलीले गर्‍यो । त्यसैले नरसंहारको आरोप झूटो र विकृत रहेको ठोकुवा गर्दै दक्षिण अफ्रिकाको उजुरी खारेज गर्न आह्वान गर्‍यो । उजुरीका पक्षमा आदेश जारी भए इजरायल रक्षाविहीन छोडिने तर्क गर्‍यो । इजरायली सेना र राज्यको नीति नरसंहारका लागि अभिप्रेरित छैन, इजरायली नेताहरूका राजनीतिक बयान सन्दर्भभन्दा बाहिरबाट लिइएका छन् भन्दै र ‘आत्मरक्षाको वैध’ दाबी गर्दै इजरायली टोलीले आफ्नो पक्षबाट तथ्य, फिगर र भिडियो प्रस्तुत गर्‍यो । इजरायलले प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि स्ट्राइकअघि घर खाली गर्न आदेश जारी गर्ने गरेको भन्यो । हमासले सैन्य उद्देश्यका लागि नागरिक आवासीय क्षेत्रहरू प्रयोग गर्छ भन्ने तर्क गर्‍यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राजनीति

नरसंहारका घटनामा राजनीतिक र धार्मिक सम्बद्धता देखिन्छ । जस्तै— गाम्बियाविरुद्ध म्यान्मार आमहत्या मामिलामा युरोपेली देशहरू डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतले गाम्बियाको उजुरीको समर्थन गरेका थिए । तर यी राष्ट्रहरूले इजरायलविरुद्ध उभिएको दक्षिण अफ्रिकालाई समर्थन गरेका छैनन् । जर्मनी इजरायलका लागि बहस गर्दै छ । बोलिभिया, ब्राजिल र कोलम्बियाले दक्षिण अफ्रिकालाई समर्थन गरेका छन् । गाम्बिया–म्यानमार मुद्दामा इस्लामिक देशहरूले गाम्बियाको समर्थन गरेका थिए र हाल दक्षिण अफ्रिकालाई समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाले गाजा नरसंहारको मुद्दा आधारहीन र सहयोगी नभएको बताएको छ । युरोपेली संघ मौन छ तर अमेरिकाले इजरायललाई हतियार आपूर्ति र आर्थिक सहायता गरिरहेकै छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले आमहत्याको महासन्धिअनुसार सन् १९९८ मा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । फौजदारी अदालतमा इजरायलविरुद्ध सन् २००९ देखि मुद्दा विचाराधीन छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालत मानिन्छ । सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरू अमेरिका, रुस र चीनले फौजदारी अदालतको विधानलाई मानेका छैनन् । फौजदारी अदालतले सन् २०२३ मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । प्यालेस्टाइन नेशनल अथरिटीले रोम विधानलाई स्वीकार गरेको छ, इजरायलले गरेको छैन । इजरायलले आमहत्या महासन्धि स्वीकार गरेकाले दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी हालेको हुन सक्छ ।

फौजदारी अदालतको विश्वदृष्टिकोण युरोपकेन्द्रित छ भनी आलोचना हुने गरेको छ । यस अदालतले गरेका ११ नरसंहार छानबिनहरूमध्ये १० वटामा अफ्रिकी देश संलग्न छन् । दुवै अदालत आलोचनाबाट मुक्त छैनन् । महासभा र सुरक्षा परिषद्द्वारा निर्वाचित भएकाले अदालतका न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रह झल्किने गर्छ । अन्तरिम आदेशहरू लागू गर्ने दायित्व राज्यको हो । अदालतसँग आफ्नो निर्णय लागू गर्ने उपयुक्त माध्यम छैन । अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा परिषद्सँग आग्रह गर्नुपर्छ ।

अन्तरिम आदेशको कानुनी असर

अदालतको आदेश नमाने इजरायलको प्रतिष्ठा ध्वस्त हुनेछ । इजरायललाई सहायता र सहयोग गर्नेलाई नरसंहारको सह–प्रायोजकका रूपमा अभियोग लाग्न सक्छ । बेलायत र अमेरिकाका नेताहरूविरुद्ध त्यहाँको राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन सम्भव हुनेछ । अदालती आदेशले अमेरिकी राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत इजरायललाई नरसंहारमा सहायता र सहयोग गरिएको विश्वास दिलाउन सक्छ, किनभने महासन्धिको पक्षका रूपमा नरसंहार रोक्न सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने दायित्व संयुक्त राज्य अमेरिकाको छ । अदालतले अमेरिकालाई इजरायललाई दिने आर्थिक र सैन्य सहायताको वैधानिकताबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ । इजरायलका लागि अमेरिकी आर्थिक र सैन्य सहयोगमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने हुन सक्छ । गत वर्ष अक्टोबरमा, अमेरिकी अधिकारी जोश पलले इजरायललाई सैन्य सहयोग दिइएकामा आपत्ति जनाउँदै विदेशी राष्ट्रहरूमा हतियार हस्तान्तरणको निरीक्षण गर्ने ब्युरोबाट राजीनामा दिएका थिए । अदालतको आदेशपछि प्यालेस्टाइनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र इजरायली सुरक्षाबारे राजनीतिक नेतृत्व होसमा आउन बाध्य हुन सक्छ । सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासनले नयाँ जीवन पाउन सक्छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसहित अदालतको प्रतिष्ठा र सम्मानसमेत ध्वस्त हुनेछ ।