अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका जटिलता

नेपालमा ‘पोर्क ब्यारल’ प्रकृतिका परियोजनामा लगानी खन्याउने होडबाजी देखिन्छ । युरोपेली मुलुक मोन्टेनिग्रोका ‘हाई वे टु हेल’ र ‘रोड टु नो ह्वेयर’ जस्ता संज्ञा पाएका विशाल सडक परियोजनाबाट हामीले पनि समयमै पाठ सिक्नुपर्छ ।
गुणाकर भट्ट

अर्थतन्त्रमा कहिले सुधार आउँछ , ब्याजदर कहिले घट्छ, बैंकले कर्जा कहिले दिन्छन् भन्ने प्रश्नहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति । अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विश्लेषणबिना गरिने यस्ता तर्कहरूले जनमानसमा निराशा जन्माउने, उद्यमशीलता मर्ने र केही सीमित टाठाबाठाले मात्रै सजिलै फाइदा लिने अवसर सृजना गर्छन् ।

अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका जटिलता

गत आर्थिक वर्षको भन्दा घटेको व्यापार घाटा, लगातार चौध महिनासम्म घाटामा रहेको शोधनान्तरमा आएको बचत, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको स्थायित्व, बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा आएको सुधार लगायतका परिसूचकले गत आर्थिक वर्षमा देखिएको अनिश्चितताबाट हामी क्रमशः बाहिर निस्किने संभावना देखाएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै यस्तो छ कि तरलता अधिक हुँदा ब्याजदर सामान्य स्तरभन्दा निकै तल आउने, आयात बढ्ने, बढ्दो आयातका कारण आर्थिक वृद्धि बढ्ने र फेरि विदेशी विनिमय संचिति घट्ने हुन्छ ! हाम्रो अर्थतन्त्र यो र यस्तै चक्रबाट गुज्रिँदै अगाडि बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनबिना दिगो रूपमा बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व, उच्च आर्थिक वृद्धि र भुक्तानी सन्तुलन फरकफरक बाटो हिँडिरहेका हुन्छन् । अर्थशास्त्रीहरू यस्ता जटिलता सम्बोधन गर्न व्यावहारिक अर्थशास्त्रको सहयोग लिनु वाञ्छनीय मान्ने गर्छन् ।

बहस प्रारम्भ गरौं, कर्जा र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्धबाट । सन् २००० देखि २०२२ सम्मको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रमा लगानीमा रहेको कर्जा र वस्तु आयातबीच ०.९८ को उच्च सहसम्बन्ध रहेको देखिन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यो तथ्यांकीय सहसम्बन्धले कारण र परिणामको जवाफ दिन नसके पनि बैंक कर्जाको अधिकांश हिस्सा आयातमै जाने भएकाले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको तर्कलाई यसले बल पुर्‍याउँछ ।

दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा बैंकहरूले व्यावसायिक फर्म र व्यक्तिलाई दिएको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा तलै रहने गरेको छ । तर नेपालका बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएको यस्तो कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९७ प्रतिशत पुगेको छ । कर्जा विस्तार उल्लेख्य भए पनि आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकले यसलाई जिस्काइरहेको देखिन्छ । सन् २००० देखि २०२१ सम्म भारत र बंगलादेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमाथि रहँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रह्यो । योभन्दा अगाडि सन् १९८० र ९० को दशकका तथ्यांक हेर्दा नेपाल, भारत र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिबीच त्यत्रो ठूलो भिन्नता देखिँदैन ।

यसै गरी मानव विकास सूचकांकको एउटा महत्त्वपूर्ण मानक औसत आयु पनि सन् २००० मा नेपाल र भारतको ६३ वर्ष रहेकामा २०२० मा आइपुग्दा भारतमा ७० वर्ष र नेपालमा ६९ वर्ष देखिन्छ । यी तथ्यहरूले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई कसरी आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने विषयलाई उजागर गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक तर सन्तुलन बिगार्ने सम्बन्ध हुन्छ भन्ने स्थापित सत्य नै छ, तर नेपालजस्तो मुलुकमा आर्थिक वृद्धिसँगै मुद्रास्फीति मात्र नभएर व्यापार घाटा पनि बढ्ने हुन्छ । यसको असर बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता, ब्याजदर, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्छ । यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूले आर्थिक असन्तुलनमा अरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रवृत्ति फस्टाउने गर्छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषणमा संरचनात्मक समस्याको गहिराइमा पुग्नेभन्दा पनि आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने परम्परा विकास हुँदै गएको छ । बजार अर्थतन्त्रमा स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण छनोट र बाँडफाँट बजार आफैंले गर्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । यसैका लागि नियामकले समेत जोखिममा आधारित भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मान्यता छ । तर हामीकहाँ सबै थोकको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने मान्यता विकास हुँदै गएको छ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जल र वनजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूको दिगो उपयोग लामो समयदेखि चर्चामै रहिआएको छ । योसँगसँगै हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय स्रोत र साधनको सही उपयोग हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारको आकार पनि ठूलो हुँदै गएको छ । यसै कारण सरकारको चालु खर्च पनि बढ्दै गई राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ ।

अर्कातर्फ, निजी क्षेत्र साधनको विवेकपूर्णभन्दा स्वार्थकेन्द्रित उपयोगमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । पुँजी–दुर्लभ मुलुकमा साम्यविन्दुभन्दा तल गएर ब्याजदर निर्धारणका लागि लबिइङ गरिरहँदा पुँजी पलायन मात्र होइन, बचतसमेत निरुत्साहित हुने गर्छ । त्यसै पनि नेपालको आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा तलै छ । यस्तो परिवेशमा अर्थतन्त्रमा देखिइरहने समस्याको भरपर्दो निदानका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा दूरगामी सोचको आवश्यकता छ । यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा मितव्ययिता, जनशक्ति व्यवस्थापनमा दक्षता, खुला सिमानाकेन्द्रित अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण लगायतका विषयमा चनाखो हुनैपर्ने हुन्छ ।

कुल उत्पादकत्व वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार मानिने पूर्वाधारमा हामीले पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनौं । कतिपय लगानी ‘पोर्क ब्यारल’ प्रकृतिका परियोजनामा खन्याउने होडबाजी देखिन्छ । युरोपेली मुलुक मोन्टेनिग्रोका ‘हाई वे टु हेल’ र ‘रोड टु नो ह्वेयर’ जस्ता संज्ञा पाएका विशाल सडक परियोजनाबाट हामीले पनि समयमै पाठ सिक्नुपर्छ । यसै प्रसंगमा आन्तरिक उत्पादन नबढाउने र छरिएर रहेका बस्तीबस्तीसम्म आधुनिक पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्ने कामको लाभ–लागतका साथै गुणवत्तासमेत विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधारको गुणस्तर र परिमाण दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका अध्ययनहरूले पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले मात्रै पनि कुल उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा करिब एकचौथाइ योगदान पुर्‍याउने विश्लेषण गरेका छन् । चालु खर्च धान्नसमेत कठिनाइ भइरहेको समयमा पूर्वाधार विकासका लागि फाइनान्सिङका विभिन्न विकल्पसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर सरकार आफैंले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी गर्ने विकल्पलाई अन्यभन्दा राम्रो मानिन्छ । पछिल्लो समय बजार ब्याजदरमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुलुकहरूको दीर्घकालीन दायित्व भार नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने उदाहरणहरूबाट हामीले राम्रै पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने मात्र

नभएर त्यस्तो लगानी दक्षतापूर्ण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । परियोजनामा दक्षतापूर्ण तरिकाले लगानी गर्न विस्तृत मूल्यांकन, सही परियोजनाको छनोट, मर्मत–सम्भारका लागि ‘डेडिकेटेड’ बजेट र जनशक्ति तथा बहुवर्षीय बजेट तयार पार्ने काममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी बढी सफल भएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू छन् । पूर्वाधारका परियोजना छनोट गर्दा भौगोलिक रूपमा विकेन्द्रित गर्न, सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग गर्न र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्यौं भने लाभ–लागतका दृष्टिकोणले समेत भरपर्दो हुन सक्छ ।

नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हो । सामाजिक सुरक्षा आधुनिक सभ्य समाज र विकसित मुलुकमा मात्र नभएर पौराणिक कालमा समेत कुनै न कुनै रूपमा प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ । पछिल्लो समयसम्म कायम रहेको संयुक्त परिवार प्रथादेखि आर्थिक रूपले कमजोरहरूलाई राजा वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले अन्न र कपडा दिने परम्परा सामाजिक सुरक्षाकै उदाहरण हुन् । नेपालमा समेत मल्लकालमा राजा महीन्द्र मल्ल सबैले खाएपछि मात्र खाने गर्थे भन्ने भनाइ नै छ । तर केही वर्षयता संसारका विकसित मुलुकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप छनोटपूर्ण बनाउँदै गएका छन् भने हामीकहाँ अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गर्ने चलन मौलाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको १७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँजतिको बजेटमध्ये पनि २ खर्ब ५३ अर्ब सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सहायतातर्फ नै छ । यो रकम कुल बजेटको १४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो खर्च १ खर्ब ५७ अर्ब थियो भने २०७८/७९ मा २३४ अर्बजति रहेको संशोधित अनुमान छ ।

यत्रो ठूलो खर्चको लाभ लक्षित लाभग्राहीले मात्र पाए कि कतै यस्तो खर्चमा चुहावट छ, यस्ता विषयमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्यो भन्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठी नै रहन्छन् । सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्य सेवासुविधाको वितरणमा उत्पन्न हुन सक्ने असहजतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण छोटो समयभित्र गरिसक्नु अत्यावश्यक भएको छ । गरिब र कमजोरलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण भए पनि यसले गरिबी निवारण र आय असमानता घटाउन भूमिका खेलेको छ कि छैन भन्नेबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, औसत आयु बढ्दै जाने तर सामाजिक सुरक्षाका लागि ग्राह्य उमेर घटाउँदै जाने हो भने दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै जान्छ । विक्रम संवत् २०५२ मा ७५ वर्षमाथिका सबैलाई वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्दा नेपालीको औसत आयु ५९ वर्ष थियो भने २०७९ मा ६८ वर्षमाथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने निर्णय गर्दा नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष पुगेको अनुमान छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका अर्का दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम हुन्— चालु खर्च घटाउनु र राजस्व व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउनु । राजस्व बढाउन, खुला सिमानामा भइरहेको भनिएको अनौपचारिक व्यापारलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नु एउटा प्रमुख चुनौती हो । कतिपय वस्तुको अनौपचारिक माध्यमबाट हुने आयातका कारण आयातको तथ्यांकको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्ने हुन्छ । केही वर्षयताको चामल आयातको तथ्यांकले मात्रै पनि अनौपचारिक आयातलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

चामलको आयात कोभिडको प्रभाव वर्षभरि पूरै नपरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३३ अर्ब रुपैयाँको थियो भने सीमानाका नियन्त्रण भएका कारण २०७७/७८ मा ५० अर्ब नाघ्यो । त्यसपछि २०७८/७९ मा ४७ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भयो भने चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा करिब १३ अर्बको मात्र । चामलको आयातको तथ्यांकले मात्रै पनि या त सीमानाका राम्ररी नियमन नभएको समयमा चामल अनौपचारिक बाटाबाट नेपाल भित्रिन्छ या चामलका नाममा अरू नै वस्तुहरू भित्रिन्छन् भन्ने देखाउँछ । यसरी एउटा वस्तु आयातको तथ्यांकले मात्र पनि करिब ५० प्रतिशत अनौपचारिक व्यापारको संकेत गर्छ । राजस्वको एउटा मुख्य स्रोत नै भन्सार भएको मुलुकमा अनौपचारिक व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक छ । एकातिर राजस्वमा चुहावट हुने र अर्कातिर चालु खर्च बढ्ने अवस्थाको प्रभावकारी सम्बोधन हुनुपर्छ । चालु

खर्च घटाउने कुरा गर्दा, मुख्य रूपमा केही वर्षयता विभिन्न तहका सरकार निर्माणका क्रममा थपिएका प्रशासनिक संरचनाको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा मात्र उदाहरण दिँदा, नेपालजस्तो सानो मुलुकमा हरेक प्रदेशमा योजना आयोगको आवश्यकता छ ? यस्ता विषयहरूलाई सावधानीपूर्वक पुनरवलोकन गर्नुपर्छ हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कामहरूमा भइरहेका दोहोरापना र त्यसैका लागि खडा गरिएका दोहोरो–तेहरो संरचनाको औचित्यका बारेमा राम्रै बहस हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम कस्तो लाग्यो ?

x