पुष्पकमल दाहालले लबेदा–सुरुवाल लगाएर, ढाका टोपी ढल्काएर, शुद्ध संस्कृतयुक्त नेपाली भाषामा कुनै पदको शपथग्रहण गरेको हेर्ने इच्छा छ । त्यसपछि नेपालको माओवादी क्रान्ति पूरा भएको ठहरिन्छ ।’

प्रखर राजनीतिक विश्लेषक सीके लालको इच्छा थियो यो, माओवादी क्रान्तिका द्विविधा र त्यसका सर्वोच्च नेताका अन्तरविरोधलाई लिएर हानिएको कटाक्ष थियो । विश्लेषक लालको पाँच वर्षअघिको कटाक्षयुक्त इच्छा नेता दाहालले प्रधानमन्त्रीको तेस्रो पटकको शपथग्रहणमा पूरा गरिदिए, वर्चस्वशाली भाषा, संस्कृति र प्रतीकसामु ‘त्वं शरणम्’ गर्दै । ‘प्रचण्ड’ ले माओवादी क्रान्तिका नाममा जुन भाषिक–जातीय वर्चस्वविरुद्ध शास्त्र र शस्त्र उठाएका थिए, त्यही वर्चस्वसामु आत्मसमर्पण गरेपछि क्रान्ति विसर्जन भएकामा अब त माओवादीहरूलाई पनि शंका छैन ।

पुनःसंरचना नभएको दाहाल–मन

वर्चस्वशालीहरूसँग सोह्रबुँदे साँठगाँठबाट २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि नेकपा एकीकृत माओवादीले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ शीर्षक प्रकाशन गर्न लागेको थियो । त्यसलाई विचार–विश्लेषण दिएर सघाउन अनुरोध गर्न युनियन हाउसमा बोलाइएको बसाइमा उनीहरूलाई मैले भनेको थिएँ, ‘युद्धको क्रममा उठाइएका सबैजसो मुद्दाको विसर्जन र सत्ता–शक्तिका लागि आधारभूत मूल्य–मान्यताको पनि मोलमोलाइ गरेपछि बौद्धिकहरूमा सबै उत्पीडित समुदायका सवाल त क्रान्तिको नाममा लडाइँमा भर्ती विस्तार गर्न उठाइएको एजेन्डा भन्ने मत प्रबल छ ।’

यस्तो मत सुनेपछि रातोपिरो भएर दाहालले युद्धमा एक से एक बुद्धिजीवीको भूमिकाबारे जानकार रहेको भन्दै दिएको प्रचण्ड प्रतिक्रिया अझै सम्झनामा छ । उत्पीडित समुदायका एजेन्डा स्थापित गर्न नसकेकामा क्षमाप्रार्थी हुनुको सट्टा बौद्धिकहरूको हिसाब–किताब गर्न तम्सिएका प्रचण्ड अहिले ‘पुनर्मूषिको भव’ को अवस्थामा देखिनु टीठलाग्दो हुन सक्छ । प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालमै पश्चगमन भएकामा प्रचण्ड नामसमेत मन नपराउने र दाहाल नै नाम राख्नुपर्ने मूढाग्रही वर्चस्वशालीहरू अचेल दङदास हुन सक्छन् । तर, एक वर्ग–वर्ण–जात–जाति–लिंग–क्षेत्रको प्रभुत्व र वर्चस्व भएको राज्यको पुनःसंरचनाका लागि शस्त्र नै उठाउने माओवादी नेतृत्वकारीहरूको मनको पुनःसंरचनासम्म नभएको देखेर कुनै पनि अग्रगामी खुसी हुन सक्दैन ।

जनयुद्धको थालनीको सेरोफेरोमा ‘हिमाल’ द्वैमासिक पत्रिकाले चीनका नेता माओ त्सेतुङका विचार नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा कसरी फैलियो भन्ने प्रश्नमा विशेष सामग्री छाप्ने क्रममा एउटा ‘मोन्टाज’ आवरणमा छापेको थियो- माओलाई ढाका टोपीमा ढल्काएर, दौरा–सुरुवालमा सजाएर । अट्ठाइस वर्षपछि ‘जनयुद्धका नायक’ प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री दाहालका रूपमा दौरा–सुरुवालमा सजिएर भाषण गर्दै हिँडेका छन्, क्यापबाट भादगाउँले टोपीमा र भादगाउँले टोपीबाट ढाका टोपीमा ढल्किँदै । र, दाहालका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उनी ढाका टोपी र दौरा–सुरुवालमा ठाँटिएको देखेर खुसी छन्, कुनै विशेष पोसाकलाई राष्ट्रियकरण गर्ने वर्चस्वशालीहरूको सांस्कृतिक राजनीतिबारे पूरै अनभिज्ञजस्तै बन्दै ।

सबै जात–जातिका नेपालीको राष्ट्रिय लुगा, प्रशासनिक पोसाक, सांस्कृतिक प्रतीकका रूपमा ढाका टोपी र दौरा–सुरुवाललाई स्थापित गर्ने सांस्कृतिक राजनीतिबारे दाहाल वा श्रेष्ठ अज्ञात छैनन् । टोपी नलगाईकन नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत नपाउने वा अनागरिक बनाइने महेन्द्रीय राष्ट्रवादले फैलाएको टोपी र दौरा–सुरुवालको राष्ट्रियकरणबाट उनीहरूको मन पनि मुक्त छैन । उनीहरूको सांस्कृतिक अभ्यासमा देखिएको महेन्द्रीय राष्ट्रवादको चुरो हो- एउटै जातिलाई ‘राष्ट्र’ (नेसन) का रूपमा उभ्याउनु ।

महेन्द्रीय राष्ट्रवादको चुरो

संसारमा कतै जातिका आधारमा, कतै भाषाको जगमा, कतै संस्कृतिको टेकोमा ‘राष्ट्र’ को निर्माण गरिएको इतिहास छ । विशेषतः युरोपमा भाषिक र जातीय समुदायका आधारमा ‘राष्ट्र’ को निर्माण गरिएको छ भने त्यही ‘राष्ट्र’ मा ‘राज्य’ जोडिएपछि देशै बनेको विगत छ । एकल भाषा र जातिका आधारमा ‘राष्ट्र–राज्य’ बनाइँदा एउटै भाषाभाषी वा जाति भएको देशमा ‘राष्ट्रिय’ भावनाका साथ सबै मानिसलाई एक ढिका बनाउन र ‘राष्ट्र’ का नाममा मर्न–मार्न लगाउन सहज हुन्छ । तर, धेरै भाषा, जाति, समुदाय भएका देशमा एकल ‘राष्ट्र’ का आधारमा एकीकरण गर्न खोजियो भने द्वन्द्व, दमन र विग्रहसँगै प्रतिरोध अनिवार्य बन्न पुग्छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको देशमा एकल राष्ट्रवाद थोपरिँदा यहाँ विद्यमान राष्ट्र र राष्ट्रहरूको समस्या सुल्झिनुको सट्टा झन् बल्झिएको छ ।

महेन्द्रीय राष्ट्रवाद खासमा एकल राष्ट्रवाद हो, जसले एकल भाषा र जातिका आधारमा राष्ट्रियकरणको अभियान चलाएको छ, जसले एउटै प्रतीकका आधारमा राष्ट्रिय एकीकरणको भाष्य सृजना गर्दै मन–मस्तिष्कमा वर्चस्व (हेजिमोनी) स्थापित गर्दै आएको छ । बहुजाति, बहुभाषी र बहुसंस्कृति भएको देशमा एउटै पक्षलाई मात्रै राष्ट्रका रूपमा कसरी निर्माण गरियो; जन–मनमा कसरी स्थापित गरियो; त्यसले राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि कसरी निरन्तरता पायो; महेन्द्रीय राष्ट्रवादको गुदी खोतलियो भने प्रस्ट हुन्छ ।

महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट प्रेरित बुद्धिजीवीहरूका लागि देश भनेकै राष्ट्र हो, एउटै जाति हो, एउटै भाषा हो, एउटै समुदाय हो, एउटै समुदायको पोसाक हो, एउटै राजा हो । ‘विभिन्न जातीय समूहबीच राम्रो अन्तरसम्बन्ध रहेको र नेपाललाई एउटै ढिकोमा एकीकृत पारिराख्न सामन्ती व्यवस्थाको ठूलो हात रहेको’ मान्ने बुद्धिजीवीहरूको कमी छैन । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको राष्ट्रियकरणबारे पुरातत्त्व, इतिहास र संस्कृतिका ज्ञाता प्रयागराज शर्माको भनाइ छ, ‘पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका सबै शासकले चार प्रमुख कुराहरूलाई देशको एकीकरणको आधार बनाएका थिए । ती हुन्- गोरखाका हिन्दू राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति, राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दू परम्परा र मूल्यहरूको सर्वोच्चता, जात विभाजनमा आधारित हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण तथा सरकारी, प्रशासनिक कामकाज र पछि आएर शिक्षामा पनि नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता ।’

एकल राष्ट्रवादका आधारमा कस्तो एकता ?

शाह राजाहरूबाट राष्ट्रिय एकीकरण भएको महागाथा लेख्ने, पढाउने र जन–मनलाई दीक्षित गर्ने बुद्धिजीवी र तागाधारी शासकहरूले बेवास्ता गर्ने सवाल हो- कुनै एक भाषालाई नेपाली भाषा वा नेपालको भाषा नामकरण गरिएपछि अरू भाषा अनेपाली वा नेपाली–इतर वा गैरनेपाली वा नेपालकै र नेपाली नै नभएको ठानिने भए कि भएनन् ? कुनै एउटा भाषालाई मात्रै शैक्षिक, सरकारी र प्रशासनिक भाषाका रूपमा तोकिएपछि अरू राष्ट्रभाषाको अस्तित्व, मूल्य–मान्यता र अर्थवत्ता कति हुन्छ; ती अराष्ट्रिय ठहर्‍याइएको प्रस्ट हुन्छ कि हुँदैन ? जसले जे भने पनि शिक्षामार्फत नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय सर्वोच्चता दिँदै अन्य भाषाको विलोपीकरणको प्रयास कसरी गरियो भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । एकल भाषाका आधारमा राष्ट्रिय एकताका पक्षपाती सरदार रुद्रराज पाण्डेको संयोजनमा सन् १९५३ मा स्थापित राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा सात दशकको शैक्षिक अभ्यासले प्रस्ट भन्छ- ‘नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषा उनीहरूको आधार–भाषाका रूपमा सिकाए अरू भाषाहरू क्रमशः लोप हुँदै जानेछन् र यसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी मजबुत बनाउनेछ ।’ शासक वर्गले बोल्ने भाषाभन्दा फरक रहेका नेपालकै अन्य राष्ट्रभाषाको लोप हुने सांस्कृतिक आधारमाथि टेकेर नेपालमा कस्तो राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी मजबुत बनाउन खोजिएको होला, अहिले प्रस्ट हुँदै छ ।

आफ्नो जात, जाति, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै राष्ट्रिय मान्यता दिने बुद्धिजीवी र शासकहरूले जवाफ दिनुपर्ने सवाल हो- एउटा जातलाई मात्रै माथिल्लो, श्रेष्ठ, पवित्र, शुद्ध जात ठान्दै विभाजन गर्ने र अन्य जात–जातिलाई मतवाली, मासिन्या, कमसेल, पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने, म्लेच्छ मान्ने सवर्ण पुरुषहरूको धार्मिक राज्यले अन्य जात–जातिलाई कसरी सामाजिक एकीकरण गर्छ ? अपराध गर्ने र मर्कामा पर्ने व्यक्तिको जात–जाति अनुसार दण्ड–सजाय दिने ‘आइन’ (संविधान) द्वारा शासित मुलुकमा राष्ट्रिय एकीकरण भएको महागाथा गाउने एकल जात–जातिका बुद्धिजीवी र शासकहरूले बाहेक अरूले आफूलाई नागरिक नै ठान्न किन नसकेका होलान् ? धेरैजसो मानिसले अनागरिक ठान्ने देशको राष्ट्रिय एकता वा एकीकरण कस्तो होला ?

‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष’

यस्ता प्रश्नका जवाफ राष्ट्रिय एकीकरणको भाष्यमा खोतल्नु जरुरी छ, जहाँ हिन्दू धर्म, हिन्दू राजा, हिन्दू राजाका मूल्य–मान्यता, संस्कृति र भाषासँगै पोसाक र प्रतीकलाई राष्ट्र/राष्ट्रिय/राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा उभ्याएर जन–मनलाई शासनको जुवा र अनुशासनको मर्यादामा राखियो । एउटा उदाहरणले हाम्रो एकल राष्ट्र–राज्यका अनेक नामधारी सम्राट् र शासकहरूको राष्ट्रवादको दौरा–सुरुवाल फुकाल्न सक्छ । समाजशास्त्री सौभाग्य शाह अनुसार, कवि तथा नाट्य सम्राट् बालकृष्ण समले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको जगजगी भएको जमानामा ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश, हाम्रो भाषा, हाम्रो भेष’ भन्ने नारा रचेका थिए । राजा महेन्द्रद्वारा सन् १९६२ मा डाकिएको बुद्धिजीवी सम्मेलनमा ललितपुरका एक प्रतिनिधिले लगाएको नारालाई नै पञ्चायतका पण्डितहरूले ‘एक भाषा, एक भेष, एक देश’ भनेर फेरेका थिए । ३० वर्षसम्मको दलविहीन राज्यव्यवस्थामा खुब रटाइएको समनिर्मित नाराले महेन्द्रको राष्ट्रवाद र उनले सृजना गरेको पञ्चायत व्यवस्थाको एकात्मक दर्शनको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।

आज नेपालबाट जनआन्दोलनका कारण राजा, राजतन्त्र र त्यसको राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य भएको पनि जुग भइसकेको छ, तर देशको राजनीतिक–सांस्कृतिक जीवनमा तिनले रोपेको विषवृक्ष कति हदसम्म झाँगिएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संविधानमा, संविधाननिर्माता दलहरूमा, सरकारहरूका नीति र नियतमा मात्रै होइन, जन–जनका मनमस्तिष्कमा समेत देख्न पाइन्छ । शासक वर्ग–वर्णको भाषा, धर्म, संस्कृतिको मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रतीकमा गाईजस्तो तिनको पूज्य धार्मिक–राजनीतिक जनावरको एकाधिकार तथा एक जाति–क्षेत्रको पोसाकको राष्ट्रियकरण अझै प्रश्नभन्दा माथि राखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति आफूलाई लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भन्न रुचाउने, सांस्कृतिक बहुलवादको झन्डा उचाल्ने विभिन्न दल, सरकार र अदालतमा देखिँदै आएको छ, जसको पछिल्लो अभिव्यक्ति दौरा–सुरुवालमा शपथग्रहणका लागि एमाले सुप्रिमो केपी शर्मा ओलीको उर्दी र ओलीको कृपाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा क्रियान्वयन हो ।

एकल पोसाकको राष्ट्रियकरणको नाटक

महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रेत आफूलाई अब्बल दर्जाका क्रान्तिकारी, वामपन्थी र राष्ट्रवादी ठान्ने एमालेको सांस्कृतिक अभ्यासमा बेसी प्रकट भएको पाइन्छ । ओलीको उर्दी र दाहालको दौरा–सुरुवाल लगाइएको नेपथ्यमा एमाले र एमाले–कांग्रेस सरकारले जारी गरेको आदेशको इतिहासको पानामा देख्न सकिन्छ । एमाले–कांग्रेस सरकारले २०६७ भदौमा सरकारी सभा–समारोहमा कर्मचारीलाई ‘राष्ट्रिय पोसाक’ का नाममा दौरा–सुरुवाल लगाउन निर्देशन नै जारी गरेको थियो । कुनै शंका छैन, पञ्चायतकालीन पोसाक कोडकै निरन्तरता हो, राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको छत्रछायामा कांग्रेस, एमाले र राप्रपा शासित संसदीय प्रजातन्त्रकालमा दौरा, सुरुवाल, टोपीलाई मात्रै राष्ट्रिय पोसाक मान्ने प्रावधान; लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र समावेशी भनिएको नेपालमा पनि नेकपा एमालेको शासनकालमा त्यही पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाकका रूपमा निरन्तरता दिने सरकारी उर्दी ।

आफूलाई प्रजातन्त्रवादी, मार्क्सवादी लेनिनवादी वा माओवादीसमेत भन्न रुचाउनेहरूका रुचि, संस्कार, विचार निरंकुश राजा महेन्द्रको एकलजातीय राष्ट्रवादी आदेशबाट सञ्चालित रहेको तथ्य पटकपटक प्रकट भइरहेको छ, विभिन्न रूपरंगमा । एकलजातीय राष्ट्रवादको पञ्चायती भूत गणतान्त्रिक राज्य र राज्य चलाउने दलहरूमा मात्रै होइन, अदालत र न्यायाधीशहरूमा पनि प्रकट भएको पाइन्छ । एमाले–कांग्रेस सरकारले जारी गरेको ड्रेस कोडलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गर्दै अन्य धेरै पोसाकलाई अन्याय गरेको तथ्य विदितै छ । ‘राष्ट्रिय पोसाक भन्नाले दौरा–सुरुवाल सम्झनुपर्छ’ भन्ने राज्य सञ्चालक तागाधारी नेताहरू र त्यही उर्दीलाई लालमोहर लगाउने न्यायाधीशहरूले एक सयभन्दा जातजाति र उनीहरूका आफ्नै विशिष्ट पहिरनको बदख्वाइँ गरेको प्रस्ट छ ।

यसरी सरकारी उर्दी र अदालती फैसलाका आधारमा स्थापित एकल पोसाकको राष्ट्रियकरणपछि प्रधानमन्त्री दाहालको ढाका टोपीमा ढल्काइ र दौरा सुरुवालमा सजाइजस्ता सांकेतिक स्वरूप (सिग्निफायर) भित्र कस्तो अर्थ वा संकेतित (सिग्निफाइड) भाव अटाएको छ, बुझ्न कठिन छैन । वर्चस्वशाली वर्ग–वर्ण, जात–जाति–संस्कृति–धर्म–भाषाको सुरुङमा छिरेपछि, उनीहरूकै आदेश, निर्देश र उर्दीलाई शिरोपर गरेपछि ‘सांस्कृतिक बहुलवाद’ को झन्डाको उठान बेइमानीको प्रतीक हुन्छ । ‘विविधतामा एकता नै नेपालीको पहिचान हो’ भन्ने दाहाल–वचनमा पनि महेन्द्र शाहदेखि ओलीसम्मको एकल राष्ट्रवादी झुसिलो डकार मात्रै आउनु अनौठो होइन । विविध पोसाकबीच अभ्यासमा एकता वा एकरूपताका लागि, सरकारी, प्रशासनिक वा अन्य औपचारिक कर्मकाण्डका लागि एउटा न एउटा जातीय पोसाक त चाहियो नि, अनेक राष्ट्रबीच एकताका लागि एक जना राष्ट्रिय एकीकरणकर्ता त आवश्यक भयो नि भन्ने वर्चस्वकारी सांस्कृतिक वैचारिकीबाट दाहाल वा श्रेष्ठका मन पनि मुक्त छैनन् । यही मनले नै लबेदा–सुरुवाल लगाएर, ढाका टोपी ढल्काएर, शुद्ध संस्कृतयुक्त नेपाली भाषामा शपथग्रहण गराउने हो; राज्यका नीति नियममार्फत एकल राष्ट्रवादको प्रदूषण फैलाउने हो । अतः आफ्नै मनको पुनःसंरचना नगरीकन एकल राष्ट्र–राज्यको पुनःसंरचनाको नारा लगाउनु पाखण्ड पुराणको फाठ गर्नु ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन, दाहाल र श्रेष्ठज्यू ?