सामुदायिक वन : जति फाइदा उति बेफाइदा

राणाकालको अन्त्यपछि बनेको संसद्ले, यस्तो कार्य नरोके नेपालले वनक्षेत्रको ठूलो भाग गुमाउने ठहरसँगै, वनको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर यो निर्णयले गर्दा वन राखे जमिन निजी बनाउन नपाइने भय बढ्यो । यसले वन फँडानी गरी कृषि जमिन विस्तार गर्ने क्रम झनै बढायो ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै पश्चिमी अध्येताहरू संसारभरिका स्रोतहरूको आकलनमा निस्के । विश्वयुद्धपछि उपनिवेशी यात्राबाट तहसनहस प्रकृति र वातावरणमा परेको प्रभावको आकलन हुनु स्वाभाविक थियो । यो खोजीसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी ट्रुमनले लडाइँले ध्वस्त युरोपको पुनर्निर्माणको दायित्व लिने उद्घोष गरे । यस्तो विकासको अपेक्षा पूरा गर्न पश्चिमी ज्ञानशालामा निर्माण भएको विघटनवादी विकासे ज्ञान फैलाउन सुरु भयो, जसले हिमाली क्षेत्रको वातावरणीय संकटको समस्या जनसंख्या वृद्धि भएको र वन फँडानी बढेको, यो तत्कालै नरोके नेपालको मध्यपहाडमा वन विनाश, ऊर्जा र पानी संकट बढ्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यही बहसमा टेकेर विश्व बैंकजस्ता बिचौलिया संस्थाहरूले पन्ध्र वर्षमा नेपालको वनक्षेत्र सबै मासिने घोषणासमेत गरे ।

यस्तो निचोड कुनै संयोग मात्र थिएन, औद्योगिक विकासले दीक्षित पश्चिमी संस्कृतिको नियोजित अभिव्यक्ति थियो । कति अर्थमा यो विश्वयुद्धका कारण प्रकृतिदोहन गर्ने उपनिवेशी यात्रा रोकिएसँगै यस्ता स्रोतमाथि परैबाट नियन्त्रण गर्न आवश्यक रणनीति परीक्षण गर्ने अस्वाभाविक हस्तक्षेपसमेत थियो । गएका सात दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भए–गरेका हस्तक्षेपकारी गतिविधिबाट यसको पुष्टि भएकै छ ।

सुरुमा विश्व बैंक र पछि एफएओ लगायत नेपाल सरकारलाई वन व्यवस्थापन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सफल भए । वन फँडानीका समस्याहरूमा प्रस्तुत विम्ब र विश्लेषणले यो समस्याको समाधानमा उनीहरूकै ज्ञानसत्ता मुख्य उपायका रूपमा स्थापित भयो । अनि वन व्यवस्थापनमा पश्चिमी ज्ञान र प्रविधिको वर्चस्व मात्र हुँदै गएन, यसले वन र समुदायको परिभाषा, मर्म र अस्तित्वमा समेत गहिरो प्रभाव पार्‍यो । वन र यसमा आश्रित समुदायको आज जेजस्तो अवस्था छ, त्यो यही पश्चिमी ज्ञान र त्यसैको अभ्यासको परिणाम हो ।

यस्तो हुनुमा हाम्रै आन्तरिक कारणसमेत छन् । राणाकालदेखि विश्वयुद्ध हुँदै सन् १९७० को दशकमा आइपुग्दा, हामी भने भरखर आँखीझ्यालबाट बाहिरी दुनियाँ चियाउँदै थियौं । पश्चिमी भौतिक प्रगतिको चमकधमकका कथा र घुमन्ते गोराहरूको वैभवले उनीहरू विकासे र जान्ने, हामी अविकासे र नजान्ने हुन मात्र होइन, उनीहरूका अर्ती–बुद्धिलाई शिरोपर गर्न शासकले देखाएको बाटो समाउँदै नतमस्तक हुनसमेत तयार थियौं । उनीहरूकै जस्तो विकास चाहिएको थियो, उनीहरूका आदेशको पालना गर्दै हो मा हो मिलाउन सामुदायिक वन अपवाद कसरी हुन्थ्यो र ?

वन जोगाउन स्थानीय सहभागिता भन्दै सुरुमा वन ऐन–१९६१ का प्रावधानहरूभित्र रहेर सरकारले पञ्चायत वन र पञ्चायत–संरक्षित वन नियमहरू लागू गर्‍यो, जसले स्थानीय निकायहरूलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दियो । यी निकायहरूसँग आंशिक वन नियन्त्रण अधिकारसहित वनजन्य उत्पादन लाभहरूको अधिकार थियो । यो वन अधिकार सरकारबाट स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भए पनि वास्तविक अधिकार वन स्रोतमा निर्भर रहेका उपभोक्तासम्म पुग्ने कुरा भएन । किनकि वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पञ्चायत चलाउने स्थानीय अभिजात वर्गले लिएको थियो । राजनीतिक नेताहरूले यसलाई आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन दुरुपयोग गरे ।

तर स्थानीय तहसम्म भएको विकेन्द्रीकरणले समुदायमा वन हस्तान्तरण गर्न सकिने बाटो भने देखायो । सुरुमा यही बाटो पछ्याउँदै काभ्रेको नाला, सिन्धुपाल्चोकको डाँडापाखर र धनकुटाको पातले वनमा समुदायलाई वन व्यवस्थापन गर्नर् जिम्मेवारी दिने परीक्षण परियोजना सञ्चालन भए । यी परीक्षणहरू कसरी समुदायले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै वन स्रोतबाट आफ्नै आम्दानी र रोजगारी बढाउन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित थिए ।

दर्जनौं दाताका वन विकास परियोजना र गैरसरकारी संस्था सामुदायिक वन अभियान चलाउन नेपाल भित्रिए । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई मान्यता दिइयो र सामुदायिक वन यिनै दाताको सहयोगमा सरकारकै औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन भयो । प्रारम्भिक चरणहरूमा सरकार र दाताहरूले पहाडी क्षेत्रमा आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरे र यो बिस्तारै सबैतिर फैलियो । उदाहरणका लागि, ज्ञान र प्रविधिको बाह्य वर्चस्व कायम राख्न नेपाली शैलीकै भनसुन र माथिको आदेशका भरमा आफूखुसी लाखौं डलरका दर्जनौं परियोजना भित्रिए । कतिसम्म भने, सन् २००० को दशकमा यस्ता परियोजनाले ७० जिल्लामा भागबन्डा लगाएर यी परियोजना सञ्चालन भएका थिए ।

यो कार्यक्रम वनको ह्रास रोक्न विगतका प्रयासहरू असफल भएको र नेपालमा वनमा निर्भर गरिबहरूको जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यकताको उदार अनुभूतिबाट उत्पन्न भएको हो भन्न सकिन्छ । अहिले नेपालभर सामुदायिक वनयोग्य ३५ लाख हेक्टरमध्ये २२ लाख हेक्टरजति हस्तान्तरण भएको छ भने, २२ हजार ४ सय ४५ सामुदायिक वन समूह र औपचारिक तथ्यांकमा २९ लाख घरधुरी यस अभियानमा सामेल छन् । योसँगै, सामुदायिक वन प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौं नीति, संस्था र अभ्यासहरू भएका छन् ।

जीविकोपार्जन र दिगो पर्यावरणमा योगदान दिने घोषित उद्देश्य रहे पनि यसमा लगाइएको स्रोत र श्रमको अनुपातमा यी दुवै क्षेत्रमा उपलब्धि पाइएको छैन । हरियाली र आश्रित समुदायको चेतना बढेकोमा धेरै विवाद छैन । अन्य पक्षको प्रगति भने धेरै सन्तोषजनक छैन । वन स्रोतको दोहनले विविधतामा ह्रास आएको छ । आश्रित समुदायको जीवनको संकट गहिरिँदो छ । वनमा फैलिँदो वनमारा, गाउँ–बस्तीमा आतंक बनेका वन्यजन्तु, मरुभूमीकरण हुँदै गएको चुरेको फेदी क्षेत्र अनि कृषि–वन सम्बन्धविच्छेद यस्तो विविधता ह्रासका केही उदाहरण हुन् ।

विडम्बना, सामुदायिक वन बनेसँगै प्रकृतिसम्मत परम्परागत किसानीसमेत विस्थापित हुँदै गएको छÙ कृषि र वनजन्य स्रोतको अन्तरनिर्भरताको जग भत्केको छ । वन स्रोतमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न हो यो । यसमा निर्भर समुदायको आयआर्जनमा योगदान पुग्ने उद्यम, व्यवसाय र आम्दानीको आधार अझै बन्न सकेको छैन । यस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन किनकि सामुदायिक वन पनि अन्य विकासे परियोजनाजस्तै बाह्य ज्ञान, दान र परम्परागत सत्ताको दबाब र दासताको चक्रीय प्रभावबाट मुक्त थिएन । धेरै अर्थमा धेरै सामुदायिक वन अभियान यसबाट अझै उम्कन सकेको छैन ।

यसबारे थप प्रसंगको चर्चा गरौं । पहिलो, पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा रहेको वन स्रोत कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका लागि गाडधनजस्तै थियो र अहिले पनि छ । समुदायको हक जताएर यस्तो धनमा आँखा लगाउन आउने परियोजनाप्रति समुदायका अगुवा र कर्मचारी दुवै खुसी थिएनन्, अहिले पनि नभएको गुनासो छँदै छ । सामुदायिक वनले प्रशासनिक समस्या र झन्झटिलो प्रक्रियाका बारेमा खासै बोलेको देखिँदैन । एउटा ढलेको रूख निकाल्न पनि निकै लामो झन्झट बेहोर्नुपर्छ ।

दोस्रो, यस्ता परियोजनाले सामुदायिक वन व्यवस्था गर्न नयाँ बिचौलियाको सह–उत्पादन गरे । लाखौं सदस्य रहेका समूहमा राजनीतिक पार्टीहरूले आँखा लगाए । परिणामतः सामुदायिक वन अभियान वन व्यवस्थापन र समुदायको स्रोतमाथिको पहुँचजस्ता सवालमा भन्दा स्रोतदोहनमा मिलीजुली गर्ने थलो बनेको छ ।

अहिले यस्ता विकासे परियोजना त छैनन्, तर यिनले भित्र्याएका संस्थागत विकृति भने छरपस्ट छन् । यसबाट सामुदायिक वनको साख मात्र घटेको छैन, अपवादबाहेक समुदायको चाखसमेत घटेको छ । वैज्ञानिक वनको चाखले वन पैदावरमा रोक, तीन तहका सरकारका तेहरो कर, चुरे संरक्षणमा वातावरण मन्त्रालयको वर्चस्व लगायतले सामुदायिक वन स्रोतदोहनका हर्ताकर्तासमेत निराश छन् ।

समृद्धिका लागि सामुदायिक वनका पक्षमा नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । तीन दशकको सामुदायिक वन अभियानले के दियो र हामीले के गुमायौं ? यसका अगुवा र अभियन्ताले निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । यसतर्फ संसद् लगायत सबै सरोकारवालाको समयमै ध्यान जाने नै छ ।