कृष्णप्रसाद पौडेल

कृष्णप्रसाद पौडेलका लेखहरु :

प्रकृतिमैत्री खेतीपाती र दिगो खाद्य संस्कृति

विकास अर्थात् समृद्धि भनेको हामीले अहिलेका आवश्यकता पूरा गर्दा आगामी पुस्ताहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्ने क्षमतामा कुनै सम्झौता गर्नु नपर्ने प्रणाली हो भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा सामाजिक स्वीकार्यता भएको, आर्थिक रूपमा व्यावहारिक र दिगो पर्यावरणमा आधारित विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्‍यो ।

कसैलाई किन चाहियो चुरे !

बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्रीले चुरेमाथि विकासे आक्रमणको घोषणा गरेका छन् । यसको विरोध गर्ने विपक्षीले उपयुक्त विकल्पको प्रस्तावबिनै आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका छन् । हुन त यो कुनै आकस्मिक प्रस्ताव हैन, माटो र पानी बेचेर चुरे र तराई–मधेसका जनसमुदायको उठीबास गराउँदै भारतीय शासकलाई सान्त्वना पुरस्कार टक्य्राउने कथित नस्लीय राष्ट्रवादको निरन्तरता मात्र हो । छ दशकदेखि यो क्रम निरन्तर छ ।

बीउमा परचक्री नियन्त्रण

खाद्य तथा कृषि अभियन्ता वन्दना शिवाले किसानको बीउमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको गिद्धेदृष्टि परेको सन्दर्भमा भनेकी छन्, ‘खाना नियन्त्रण गर्दा समाज नै नियन्त्रित हुन्छ, त्यस्तै बीउ नियन्त्रण गर्दा पृथ्विको जीवन्त प्रक्रिया नै बन्धक बन्छ ।’ उनको यो भनाइमा किसानी र बीउको मर्का लुकेको छ । उपनिवेशी शासकहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी काम गरिरहेका छन् र यो नेपालमा पनि लागू हुन्छ ।

नपलाएको प्रकृतिचेत

हामी धेरैले याद नगरे पनि विषाक्त माटो, पर्यावरण र प्रकृतिको निर्मम दोहनका कारण यो पृथ्वीको जैविक प्रक्रिया निरन्तर विघटन भइरहेको छ । आगामी पुस्ताका मानिसले आजभन्दा बढी कष्ट झेल्नुपर्ने आकलन भैरहेको छ ।

माटाको मरण, प्रकृतिको विघटन

पोहोर कोरोनाले हाम्रो खाना र खेतीपातीको समग्र चेतनालाई प्रश्न गर्‍यो । यसले खेतीपातीको दुरुह अवस्था, यही कारण निम्तिएका समस्याहरू र यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष कारणहरू सबैले देख्ने गरी सतहमा ल्याइदियो । यसले निम्त्याएको संकटसँगै, हाम्रो खानेकुराको वासलात, उत्पादन सामग्री, सेवा र सहायताको उपलब्धता र वितरण, बढ्दो आयात र परनिर्भरताजस्ता आयाममा देखिएका समस्या र चुनौती उजागर भए ।

खेतीपातीमा प्रतिगमन

संसद् विघटनको मौका छोपेर सरकारले आफैंले बनाएको ऐनको धज्जी उडाउँदै प्रारम्भिक कृषि क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने निर्णय गरेको छ । बिचौलियाका चाखमा गरिएको यस्तो किसानमारा हचुवा निर्णयको विरोधमा मसिनो स्वर सुनिन थालेको छ । सदाझैं निमुखा र सीमान्तकृत किसानको जीवनयापनसँग जोडिएको यस्तो अहं सवाल भने सत्तास्वार्थको राजनीतिक आन्दोलनको ओझेलमा परेको छ ।

युरियाको ‘कमाल’ !

यस वर्ष पनि रासायनिक मल, खास गरी युरिया मलको अभावले किसानहरू अतालिए । कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै मल ल्याउने ठेकेदारहरू पन्छिए भने, यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको निकाय पनि तिनैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर उम्कियो ।

खानेकुरामा हाम्रो चासो र चर्चा

हामी पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धको हिमालय शृंखलाको काखमा छौँ । यस भूभागको प्राकृतिक उत्पादनको वार्षिक मौसमी पात्रो वसन्त ऋतुको स्वागतसँगै सुरु हुन्छ । खानाका लागि गरिने सबै कर्म र प्रकृतिको सृष्टि थाम्ने मर्मको सम्मान गर्ने उत्सवहरू यही बेला सुरु भएर वर्षभरि नै भइरहन्छन् ।

कृत्रिम रसायन रोज्ने कि जैविक मल ?

कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजनमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ । हुन त यस्तो मल कारखानाको प्रसंग अहिले मात्र चलेको हैन । दाता र बिचौलियाको चाखमा यस्ता चर्चा ३५ वर्षदेखि चलिरहेकै हुन् ।

कृषि अनुसन्धानमा दीर्घरोग

आधुनिक विकाससँगै कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान अहिले संसारभरि विशिष्टीकृत गरिएको छ । मोटामोटी रूपमा कृषि अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक अनुसन्धान, किसान आफैंले परिवार र समुदायस्तरमा गर्ने खोज र परीक्षण अनि यी दुईबीच रहेर फार्म र केन्द्रहरूमा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ ।