२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७८

जैविक समाजको पुनर्निर्माण

विषादीले होस् वा कंक्रिटले, आफ्नो उत्पादनशील जमिन ध्वस्त पार्दै गइरहेको अवस्थामा हामी खाद्यान्न आयातमा कति दिन निर्भर रहन सक्छौं ? आधारभूत वस्तुमा परनिर्भर हाम्रो राष्ट्रवाद कति बलियो र समृद्धि कति दिगो हुन्छ ? अहिले हामी सबैले आफैंलाई सोध्ने यक्ष प्रश्न हो यो ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

आयात–समृद्धिको गाथामा रमाएका नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू र तिनैको दलालीमा लिप्त तथाकथित बौद्धिक जमातलाई प्रकृतिसम्मत विकास, खेतीपाती र जैविक समाज पुनर्निर्माण गर्ने कुरा अपत्यारिलो मात्र हैन, सनक वा पागलपनजस्तो लाग्छ ।

जैविक समाजको पुनर्निर्माण

नलागोस् पनि किन ? कर्णाली होस् वा तराई मधेश या काठमाडौं होऊन्, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका बस्तीहरूमा छाक टार्न संघर्षरत श्रमजीवीदेखि वैभव भित्र्याउन हरतरहले तल्लीन नवधनाढ्य सबैमा आआफ्नै मानकको समृद्धिको सपना छ अनि यो ल्याउने पार्टी र नेता चाहिएको छ । यो भेउ पाएका पार्टी र नेताहरू भने सबैलाई बाँड्न पुग्ने समृद्धिका रंगीन सपना बुन्न र बाँड्न व्यस्त छन् । आम निर्वाचन नजिकिएसँगै तिनीहरू लोकतन्त्र, समाजवाद, समावेशिता, जनजीविका र विकासका शब्दजालले रफ्फु भरिएका पान्डोराज बक्स (घोषणापत्र) तयार गर्दै छन् । यस्ता दर्जनौं कन्तुर चाँडै बजारमा आउँदै छन् । यिनमा कस्ता र कसका समृद्धि छन्, पछि खोलेर पनि हेरौंला ।

यस्ता समृद्धिगाथा सुन्न वा पढ्न निर्वाचनै पर्खिनुपर्ने पनि केही थिएन र छैन । सरकार चलाउने सर्वदलीय संयन्त्र, पार्टी र गठबन्धनहरूले आफैं, दाताका परियोजना र बहुराष्टिय निजी कम्पनीमार्फत यो सधैं बाँडिरहेकै छन् । फरक केही छ भने निर्वाचनसँगै यस्तो समृद्धिको उल्कापात नै हुन्छ । विडम्बना, धेरैका लागि यस्ता उधारा आश्वासनका समृद्धि सपना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेझैं हुन्छन् । तर पनि यिनैमाथि धेरै भर परेको नेपाली समाज भने यिनका आश्वासनलाई आफ्नो नियति सम्झेर तातो पानीमा रमाएको भ्यागुतोजस्तै संकट पर्खेर बसेको भान हुन्छ ।

आधुनिक मानव सभ्यताको खास कालखण्डमा बाटो बिराएर, असम्भवप्रायः मानव मात्रको विकासलाई मानक बनाएको उपनिवेशी औद्योगिक विकासमा आधारित समृद्धि सपनाले गर्दा प्रकृतिको अति दोहनसँगै विविधताको ह्रास भैरहेको छ । यो दुश्चक्रबाट पार पाउन भन्दै तिनैले बाटेको उदार अर्थतन्त्र नामको परनिर्भरताको दाम्लोमा बाँधिन पुगेको समाज दलाल पुँजीवादको दलदलमा फसेको छ । एकातिर पुँजीवादको याचनाबाट आत्मनिर्भर र समृद्ध हुने दिवास्वप्नमा रमाएको छ भने, अर्कातिर मामाको धन फुपूको श्राद्ध बनेको यस्तो सहायताले समाजमा परनिर्भरता र कुशासन थोपरेको छ । समाजमा विभेद झन्झन् बढाउँदै जाने यो दुश्चक्रका कारण प्रकृति र समाजको अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको डोरो मक्किँदै गएको छ । हाम्रा रैथाने परम्परा, संस्कृति र सामाजिक मूल्यमान्यता उन्नत हुनुको साटो मूल्यहीन बन्दै गएका छन् । त्यसमाथि यस्ता विकृतिका चाङसँगै नयाँनयाँ सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरू थपिएका छन् । हामी भने यस्तै रंगीन समृद्धि सपनाका ललिपपमा दशकौंदेखि अलमल गरिरहेका छौं ।

सर्वविदितै छ, अहिले हाम्रो समग्र प्रकृति, मानवीय प्रवृत्ति र सञ्चार–प्रविधिमा व्यापक फेरबदल आएको छ । मानिस मात्रका कारण आएको यो फेरबदलले गर्दा बहुसंख्यक जनसमुदायको जीवनका सबै आयामका संकटहरू गहिरिँदै गएका छन् । घामजत्तिकै छर्लंग यो वास्तविकतालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै उल्टो बाटो हिँडेको समृद्धियात्राले हाम्रो भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलीरहेको छ । तर ‘अब त भएन है’ भन्ने आँट धेरैमा पलाइसकेकै छैन । अझै पनि सुनको मृग बनेको समृद्धि पाउने मृगतृष्णाको धङधङीमै रमाएका रैतीकै जमात र तिनकै डाँको ठूलो छ ।

जलवायु परिवर्तन, विषाक्त माटो, नसर्ने रोगले आक्रान्त मानव स्वास्थ्य र बढ्दो खाद्य अभाव हुँदै दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउने संकट एकपछि अर्को थपिँदै गएका छन् । समग्र प्रकृतिको ह्रास र जैविक विविधता विघटनको चित्र कहालीलाग्दो छ भन्ने थाहा पाउन जलवायु परिवर्तनका रूपमा सतहमा देखिएको वातावरणीय संकटको एउटा सूचक मात्र हेरे पुग्छ । योसँगै कृत्रिम रसायन र घातक विषका कारण माटो र मानव स्वास्थ्य हामी सबैले अन्दाज गरेभन्दा धेरै भयावह छ । खनिज ऊर्जामा आधारित अन्धाधुन्ध भौतिक संरचना निर्माणका कारण प्रकृति र वातावरणको विनाश भैरहेको छ, खेतीपाती र जीवनका आधारहरू तहसनहस हुँदै गएका छन् ।

समृद्धिको जबरजस्त मानक बनेको आयातित अर्थतन्त्रका सबै आयाममा नकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । तैपनि अग्ला डाँडामा बनाइएका भ्युटावर र कंक्रिट द्वारमा रमाउने औसत नेपालीलाई समृद्धिका सपना बाँड्न तँछाड–मछाड छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नफेर्ने हो भने हाम्रै कारणले हाम्रो प्रकृति थप विनाश हुने र हाम्रो जीवन नै धराशायी हुने निश्चित छ । विषादीले होस् वा कंक्रिटले, आफ्नो उत्पादनशील जमिन ध्वस्त पार्दै गइरहेको अवस्थामा हामी खाद्यान्न आयातमा कति दिन निर्भर रहन सक्छौं ? आधारभूत वस्तुमा परनिर्भर हाम्रो राष्ट्रवाद कति बलियो र समृद्धि कति दिगो हुन्छ ? अहिले हामी सबैले आफैंलाई सोध्ने यक्ष प्रश्न हो यो ।

अहिलेको यो संकट प्रकृतिको अति दोहनको जगमा निर्माण भएको उपनिवेशी औद्योगिक विकासले निम्त्याएको हो भन्नेमा अब धेरै द्विविधा छैन । यसलाई सच्याउन नेपाली समाज र भूगोलअनुरूपको जैविक समाजको ढाँचा बनाउनुको विकल्प छैन । यी सबै कुराले के देखाउँछन् भने, यस्तो ढाँचा बनाउँदा संविधानमै लेखिएको समाजवाद–उन्मुख राजनीतिक पुनर्जागरण र प्रकृतिको पुनरुत्थानसँगसँगै गर्न अनिवार्य छ । हामीले बिराएको बाटो सच्याउने एक मात्र उपयुक्त उपाय यही हो ।

यसका लागि, मानिसले प्रकृतिबाट सिकेर उन्नत समाजको पुनर्निर्माण गर्ने जैविक समाजको दृष्टिकोणलाई रैथाने समाजवादको आधार बनाउँदै दीर्घकालीन र अल्पकालीन ढाँचा बनाउनुपर्छ । भविष्यका सन्ततिलाई उन्नत समाज र दिगो प्रकृति जिम्मा लगाउने सोचबिना यस्तो ढाँचा बन्दैन । स्थानीय समाज र संस्कृतिमा आधारित र प्रकृतिसम्मत एकीकृत कृषि प्रणाली, यसैमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विकास हाम्रो सन्दर्भमा जैविक समाज निर्माणका आधारभूत आयाम हुन् । यो नै भविष्यका सन्ततिलाई उन्नत समाज र प्रकृति बुझाउने एवं अहिले आम मानिसको दैनिकी सहज बनाउँदै हाम्रो मुलुक समृद्ध बनाउने र हामी खुसीसाथ बाँच्ने यात्राको प्रस्थानविन्दु हो । यस्तो जैविक विकासको ढाँचामा राष्ट्रिय सहमति गर्नुको विकल्प छैन । यो सहमतिका आधारमा बनाइने रणनीतिक मार्गचित्र, योजना र कार्यक्रमले मात्र अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउँछ ।

यस्तो ढाँचा कागजमा बनाई नेताले भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जुन राजनीतिक र प्रशासनिक सक्षमता र प्रतिबद्धतामा भर पर्छ । समृद्धिको ढाँचासँगै यी संयन्त्रको पुनःसंरचना र नेतृत्वको पुनर्गठन दीर्घकालीन समृद्धिको पूर्वसर्त हो । नेपालीको समृद्धि सपनालाई साकार पार्न हालको केन्द्रीकृत र रूढिवादी प्रशासनिक संरचनालाई नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । साथै तत्कालै गर्न सकिने सुधारका लागि यिनको दक्षता बढाउन पुरस्कार र दण्डको मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति र योजना बनाउन सक्षम संयन्त्र चाहिन्छ र सँगै कार्यान्वयन भए–नभएको खबरदारी गर्ने लौरो बोकेको पृष्ठपोषण गर्ने समूह चाहिन्छ । अहिले, नीति निर्माण र पृष्ठपोषण गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेही लिनुपर्ने संसद् पंगु छ । यसलाई खुट्टा टेकाएर मात्र हाम्रो उन्नति यात्राको सुरुआत हुन्छ । मुख्यतः पार्टी र सरकारमा समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा प्रतिस्पर्धी युवा नेतृत्वको हस्तक्षेप र प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्रले मात्र सुशासन र आत्मनिर्भर राष्ट्रवादलाइ बलियो बनाउँदै जान्छ । यसो हुन सके हाम्रो राजनीतिको प्रवृत्ति र समग्र प्रकृति दुवै पुनर्जीवित हुदै जानेछन् । यसरी हामी समृद्ध, सुखी र खुसी हुनेतर्फको यात्रा सुनिश्चित हुन्छ । यस्तो यात्राको समझ र बाटो पहिल्याउन अनि अहिले पार्टीहरूलाई समेत अद्यावधिक गर्न अनुभवि, सक्षम र दृढ व्यक्तिहरूको खाँचो छ । यसले मात्र राजनीतिका सबै आयाममा पुनर्जागरण हुने हो । फेरि पनि के बिर्सनु हुँदैन भने, स्थानीय परिवेशमा जैविक समाजको प्रस्थान र उत्थानका आधार फरकफरक हुन्छन् ।

यसो गर्ने सोचबिना अबको राजनीतिले मूल बाटो पहिल्याउनै सक्दैन । यसो नगरे, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल झन् बढ्ने मात्र हैन, यसले समाजमा असुरक्षा र संशय बढाउँदै विग्रह बढाउँछ । अहिलेको जस्तै दलाल र आसेपासेलाई यसको बागडोर थमाउँदै जाने हो भने समतामूलक समाज र समाजवाद तिनै आसेपासेका लागि मात्र हुनेछन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थानमा राजनीतिका बारेमा उठ्ने गरेका टीकाटिप्पणी यसका केही उदाहरण हुन् ।

अन्तमा, हाम्रो समृद्धिको मानक नै आयातित छ । यस्तो मानकका आधारमा बनाइएका समृद्धिको ढाँचा, नीति, रणनीति र योजनासमेत आयातित छन् । यसरी सबै कुरा आयात गरिएको समृद्धिबाट नेपाली समाज कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? जबसम्म यो मानकमै प्रश्न उठाउने आँट हुदैन, यसलाई फेर्ने सोच कसरी आउँछ ? आउँदो निर्वाचन यी प्रश्नहरूसँगै उम्मेदवार, पार्टीका घोषणा र तिनले बाँडेका आश्वासनमा औंला उठाउने उपयुक्त अवसर हो ।

अब पनि यी प्रश्न आँट गरेनौं भने हाम्रो र हाम्रा भावी पुस्ताको भविष्य के हुन्छ ? यो कुरा बितेका तीन दशकमा राजनीतिक पार्टी नेतृत्व र तिनको निकम्मापन र अक्षमताले गर्दा हामीले भोगेको कुशासनको दुश्चक्रको आलोकमा हेर्ने कि ? सँगै, भूकम्पले भत्केका घरजस्तो धरापमा रहेका पार्टी र अगुवालाई सुधार्न वा भत्काउन आफ्नो मतको सदुपयोग गर्ने कि ? विवेक यहाँहरूकै ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?