कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२५

विष फैलाउने सरकार

विषादीले माटोमा रहेका जीवाणु एवं बोटबिरुवा र पशुपन्छीमा भएका हानिकारक प्रजाति मात्र होइन, मानिससहित समग्र जैविक क्षेत्रलाई नै मारिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई हामीले नै तिरेको करबाट विष खान बाध्य पारिरहेको छ ।

सुन्दा गम्भीर आरोपजस्तो लागे पनि तीतो यथार्थ के हो भने, आम नेपालीको खाना, जीविका र स्वास्थ्यको मुख्य दायित्व लिनुपर्ने सरकार अहिले विष फैलाउन उद्यत छ । खानेकुरामा विषादीको मूल जरो नेपाली कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नाममा राज्यले अवलम्बन गरेको पश्चिमी शैलीको उच्च लगानीसहितको बजारमुखी कृषि ढाँचामा फैलिएको छ । यो यति धेरै फैलिएको छ कि यही ढाँचा अन्तर्गत रसायन र विषादीको प्रयोग बढाउने योजना र कार्यक्रम राज्यले नै बनाउँछ, बजेट छुट्याउँछ । यसको प्रसारका लागि सिंगो कृषि मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र सेवाकेन्द्र सक्रियतापूर्वक लागिपरेका छन् । यस्तो विषको ओसारपसार गर्न हजारौं निजी कम्पनी, कृषिविज्ञ र प्राविधिक सक्रिय छन् ।

विष फैलाउने सरकार

के हो विषादी ?

झार, ढुसी, कीरा र सूक्ष्म जीव मार्नेलाई चलनचल्तीमा पेस्टिसाइड्स अर्थात् विषादी भन्ने गरिन्छ । यसबाहेक कृत्रिम रासायनिक मल अर्थात् युरिया र अन्य कृत्रिम रसायनको अत्यधिक मात्राले समेत विषादीकै काम गर्छ । यस्ता विषादीले माटोमा रहेका जीवाणु एवं बोटबिरुवा र पशुपन्छीमा भएका हानिकारक प्रजाति मात्र मार्दैनन्, यिनको अन्धाधुन्ध प्रयोगका कारण मानिससहित समग्र जैविक क्षेत्रलाई नै मारिरहेको छ । यो काममा सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको छ र हामीलाई हामीले नै तिरेको करबाट विष खान बाध्य पारिरहेको छ ।

ग्लाइफस्फेट, क्लोरोपाइफस, निकोडोन्वाइड, पाराक्वाइट र अर्गानोक्लोराइड सबैभन्दा चल्तीमा रहेका विषादी समूह हुन् । यस्ता विषका १ हजारभन्दा बढी व्यापारिक नाम छन् । यीमध्ये धेरै नै खतरनाक भनेर चिनिएका विषादी विभिन्न देशमा प्रतिबन्धित छन् । नेपालमा पनि यस्ता २४ विषादी औपचारिक रूपमा प्रतिबन्धित छन् । तर यीमध्ये केही अहिले पनि बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छन् । खास गरी झार र कीरा मार्ने यस्ता विषादी जताततै पाइन्छन् ।

यसरी हेर्दा, अहिलेकै व्यवस्थाको नेपाली कृषि जरैदेखि मासिनुको अघिल्लो दिनसम्म हामीले पेस्टिसाइड्स अर्थात् विषादी खानुको विकल्प छैन । आफैंले मतदान गरेर चुनेको र आफैंले तिरेको करबाट पालित–पोषित सरकारले नै यस्तो विष फैलाउँदै आएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने हाम्रो नियति योभन्दा फरक कसरी हुन सक्ला र ? अर्को तीतो यथार्थ के हो भने, विषादीरहित खानेकुरा उत्पादन गर्न चाहिने कृषि प्रणाली र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने रणनीतिक योजना निर्माण र यसको कार्यान्वयन नभएसम्म विषादी खानु कालान्तरसम्म हाम्रो नियति भइरहनेछ ।

यो सबै सम्भव बनाउन भारतबाट विष र विषाक्त तरकारी, फलफूल र अन्य खानेकुरा निर्बाध रूपमा आएकै छन् । थप, यस पटक हाम्रा प्रधानमन्त्रीको जम्बो यात्रामा भारतीय समकक्षी मोदीले नेपाललाई रासायनिक मल कारखाना नामको विष फैलाउने थलो बनाइदिने आश्वासन दिएका छन् । के गर्‍यो भने नेपाली कृषिलाई विषादीमुक्त बनाउँदै माटो र मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम हटाउन सकिएला भनेर सार्थक पहल गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्व नै विष फैलाउन लागेपछि हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? यसको जवाफ चाहिएको छ । विडम्बना, आम नेपालीलाई यस्तो विषाक्त उपहारको आश्वासन ल्याइदिने प्रधानमन्त्री भने आफैं कृषि पढेका, यसको प्रसार गर्ने, वितरण गर्ने र यसबाट बिरामी भएकाको उपचार गर्ने नेपालकै मुख्य केन्द्रसमेत रहेको चितवनमै हुर्केका ‘क्रान्तिकारी’ नेता हुन् ।

विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग

एक छिन विचार गरौं त, सिमेन्टको बोरा एक छिन घामपानीमा राख्यो भने डल्लो पर्छ । हामी हतारहतार भित्र थन्क्याउन लैजान्छौं वा छोपछाप पारेर राख्छौं । तर खाने चामलको बोराका बारेमा यस्तो चिन्तै गर्नुपर्दैन । न यसलाई सानोतिनो घामले न पानीले बिगार्छ, न घुनपुत्ला लाग्छ न चिलेसा । सडेर–गलेर जाने अन्न यस्तो हुन कसरी सम्भव हुन्छ ? तर अहिले सबैतिर यस्तै भएको छ ।

मैले एक जना चामल व्यापारीलाई ‘तपाईंहरूले यस्तो सड्ने–गल्ने चामल कसरी जोगाएर हाम्रा भान्सासम्म पुर्‍याउनुहुन्छ’ भनेर सोधेको थिएँ । उनको जवाफ सुनेर म एक छिन अवाक् भएँ । उनले भने, ‘चामलमा घुनपुत्ला नलाग्ने हैन । यसलाई सेल्फस नामक औषधि राखेर जोगाउने हो । हुन त अहिले सेल्फस चक्की नेपालमा प्रतिबन्धित छ तर एग्रोभेटलाई भनेर सजिलै मगाउन सकिन्छ । पहिले यो चक्की चामलको बोरामा सीधै राख्ने चलन थियो, अहिले बोरामा र चामलमा नमिसिने गरी राख्ने गरिन्छ । यो राखेको थाहा पाए भने ग्राहकले पनि किन्दैनन्, सरकारी हाकिमले समेत दुःख दिन्छन् ।’

उनले अझै हौसिँदै भने, ‘यति गर्दा पनि घुनपुत्ला लाग्छ । यस्तो चामल कोही किन्दैन । त्यसैले फेरि यो चामललाई बोराबाट निकालेर हल्लर मिलमा लैजानुपर्छ । त्यहाँ यसको सफाइ गरेर फेरि बोरामा राखेर बेच्ने हो । २५ केजीको बोराको चामलको घुनपुत्ला केलाउँदा १ केजी घट्छ भने आधा केजी कनिका निस्कन्छ । नयाँ बोरा र सफाइको खर्च जोड्दा लगभग २ सय नोक्सान हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको बजार छ, यसरी केलाएको चामल बेच्दा उल्टै घाटा छ तर नबेचे त घरखेत नै जान्छ नि !’

यो त एक जना चामल व्यापारीको कथा हो । हाम्रा भान्सामा आउने तरकारी, फलफूल, दूध र माछामासुको विषपानको महायात्राको कथा झन् कस्तो होला ?

विषको भान्सायात्रा

ज्यानमारा कृत्रिम रसायन र विषादीको यात्रा मानव सभ्यतामा धेरै लामो छैन । विश्वयुद्धताका शत्रु देशको सेना पराजित गर्न बनाइएका रसायन र विषादी नै पछि कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका हुन् । हामी धेरैले सुनेका बहुचर्चित पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध अनि भियतनामको लडाइँमा यस्ता विषको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरिएको थियो । खास गरी, जंगलमा लुकेर पैदल हिँड्ने सैनिकहरूलाई खोजीखोजी मार्न सजिलो होस् भनेर बनाइएका झारनाशक विषादीको अत्यधिक प्रयोग भएको थियो । यस्ता रसायनमध्ये अरेन्ज–२ को वर्षा भियतनामका बस्ती र जंगलहरूमा सन् १९७१ सम्मै जारी रह्यो । यो बनाउने मोन्सान्टो भनिने अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी अहिले कृषि रसायन, विषादी, जीएमओ बीउ र हर्मोन बनाउन सक्रिय छ । त्यसैले यसको चर्चा धेरै हुन्छ । भियतनाममा व्यापक दुरुपयोग भएको झार मार्ने विषादीको चर्चित नाम अरेन्ज भए पनि यस्ता विषादी सप्तरंगी थिए र यी बनाउने मुख्य कम्पनीहरू मोन्सान्टो, डाव केमिकल्स र हर्कुलिस थिए ।

यी विषादीका कारण भियतनाममा के भयो, धेरैले चर्चा गर्छन्, तर यिनै विषादीका विभिन्न प्रजातिको प्रयोग शत्रु मार्ने नाममा हाम्रा खेतबारी र आँगनमा निर्बाध रुपमा भैरहेको छ । यसका कारण अहिले लाखौं मानिस क्यान्सर र अन्य नसर्ने रोगबाट पीडित छन्, यिनको चर्चा कसैले गर्दैन । योसँगै नेपालले औपचारिक रूपमै प्रतिबन्धित गरेका विषादीसमेत खुलेआम बिक्री भैरहेका छन् । सरकारी अधिकारी चुँसम्म बोल्दैनन् । अचेल प्रतिस्पर्धी कृषि बजारमा उत्पादनबाट धेरै नाफा कमाउन सकिने भन्दै यस्ता रसायन र विषादीको प्रयोग झनै बढाउँदै लगिएको छ । त्यसमाथि जीएमओ र हर्मोनसमेत थपिएका छन् । यी रसायन र विषादी बनाउने नाफाखोरहरूको चंगुलमा परेको राज्य यिनै विष भित्र्याउन प्रतिबद्ध छ । किसानलाई मल भन्दै बेचिने कृत्रिम रसायनको कारखाना त सजिलै देखिने उदाहरण मात्र हो ।

अर्को कुरा, कृषि क्षेत्रका केही कर्मकाण्डी विद्वान्हरू रसायन र विषादीरहित खानेकुराको चर्चा गर्दा नाक खुम्च्याउँछन् । उनीहरूलाई रसायनबिनाको कृषि अझ बढी उत्पादनशील छ भन्नेसम्म हेक्का छैन । अरू धेरै लालबुझक्कड नीतिनिर्मातालाई त रसायन र विषादीमुक्त खेती प्रणाली सम्भव छ भन्नेसमेत लाग्दैन । उनीहरू बाहिरफेर रसायन र विषादीको विकल्प नभएको काल्पनिक कुरा गरिरहन्छन्, भित्रभित्रै यस्तो व्यापारमा सघाएबापत आउने कमिसनमा र्‍याल चुहाएर बसेका हुन्छन् । अचम्म, उनीहरूले पैसाका लागि आफ्नै सन्ततिलाई विष खुवाउँदै गरेको वास्तविकता थाहा नपाएको स्वाङ पारिरहेका छन् ।

भयावह बन्दै विषयात्रा

अहिले नाम चलेका तरकारीहरूको उत्पादनमा अत्यधिक मात्रामा विषहरूको प्रयोग भइरहेको छ । यिनको बेचबिखन वा प्रयोगको प्रभावकारी मापदण्ड छैन, भएकै समेत पालना गरिँदैन । पशुपन्छीमा दिइने औषधिमा जति पनि मापदण्डको पालना गरिँदैन । औपचारिकताका लागि औषधि विभागले नियमित निरीक्षण गर्छ । यसको ध्येय नियमनभन्दा पनि चियापानी खर्च असुल्नमा मात्र सीमित छ । विषादी व्यापारीहरू यस्ता विषको प्रयोगमा कुनै रोकतोक छैन भनी सजिलै स्वीकार गर्छन् ।

जनस्वास्थ्यमा यस्ता विषादीको गम्भीर असर पर्ने पुष्टि धेरै अध्ययनले गरेका छन् । यिनको प्रत्यक्ष असरले किसानहरू सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य जोखिम झेल्न बाध्य छन् । विषाक्त खानाका कारण क्यान्सर, श्वास–प्रश्वास र मिर्गौला सम्बन्धी रोगÙ मानसिक रोग, जन्मजात अपांगता र हर्मोनमा फेरबदलबाट बल्झिने नसर्ने दीर्घरोगहरू दिनदिनै थपिएका छन् । यिनको दुष्प्रभाव मानिसमा मात्र सीमित छैन; हावा, पानी र वातावरण विषाक्त बनाउन यिनको अहं भूमिका छ । विषादीका कारण परागसेचन गराउने मौरी र कीराहरू मासिएका छन् । एकातिर सानाठूला जीव हराएसँगै खाद्यचक्र नै प्रभावित भएको छ भने अर्कातिर माटाको जैविक जीवन तहसनहस हुँदा खानाको पोषणमा व्यापक कमी आएको छ ।

अन्त्यमा, अहिले स्वस्थ खानेकुरा र वातावरणका लागि हाम्रो कृषि विकासको प्राथमिकता र ढाँचा के हो भनी बहस गर्ने बेला भएको छ । स्वस्थ खानेकुरा हाम्रो अधिकार हो भने स्वस्थ वातावरण हाम्रो दायित्व । आउनुहोस्, विषादीमुक्त र स्वस्थ खानेकुराको बहस यहीँबाट सुरु गरौं । मानिस र समग्र प्रकृतिको भविष्य बचाउन यो सत्यलाई आत्मसात् नगरी धर छैन ।

प्रकाशित : असार ४, २०८० ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

खेलकुद मन्त्रालयको बजेटले लुडो, चेस र बाघचाल मात्रै खेलाउन सकिन्छ भन्ने युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको भनाइबारे तपाईंको धारणा के छ ?