दलीय राजनीतिको सकारात्मक धार

नेपालमा राजनीतिक दलका महाधिवेशन भइरहँदा दक्षिण अमेरिकाको पश्चिमी भूगोलबाट आएको यो सान्दर्भिक प्रसंगले नेपाली युवा पुलकित भएका छन् तर राजनीतिक दलको मूल र नवीकृत नेतृत्व तरंगित भएको छ । चिली राजनीतिको कम्पन काठमाडौंमा महसुस हुनुको अर्थ त्यसको अनुसरण यहाँ हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यस्तो हुँदैन पनि । पृथ्वीको सबैभन्दा दक्षिणी भूभागमा विकसित यो राजनीतिले सबैभन्दा पूर्वी भाग एसियाको दक्षिण भूगोलको एक सदस्य राष्ट्रको राजनीतिक जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रवाहित गर्छ भन्नु तार्किक हुँदैन । तर ग्याब्रियलको राजनीतिक नेतृत्व र हस्तक्षेपले विश्वलाई नै सन्देश भने दिएको छ । राजनीतिमा उमेरको प्रसंग आउँदा पहिलो विश्वदेखि चौथो विश्वसम्मका सबै भूगोलमा उनी एउटा बहसका उदाहरण अवश्य बन्नेछन् ।

सन्देशकै सन्दर्भ कोट्याउँदा महाशक्ति अमेरिकाका ७९ वर्षीय राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पनि गतिलै सन्देश दिएको हुनुपर्छ । तर ग्याब्रियल निर्वाचित भएकै भोलिपल्ट २२ डिसेम्बरमा एबीसी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा बाइडेनले ‘स्वास्थ्य र भाग्यले साथ दिएमा पुनः राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने’ बताए, जसको अर्थ चिली निर्वाचन परिणाममाथिको नजरअन्दाज हो । किनकि चिलीको आन्तरिक राजनीतिक विकास अमेरिकाका लागि त्यति महत्त्वको होइन । यदि राजनीतिमा उमेर नै मुख्य शक्ति र कमजोरी हुन्थ्यो भने सम्भवतः त्यसको सीमा तोकिन्थ्यो । तर त्यस्तो हुँदैन । उमेरले ल्याउने सक्रियता सत्य हो तर उमेर आफैंमा नयाँ विचारको नेतृत्व होइन । तर बारम्बार पार्टी र सत्ताको नेतृत्व गरेर असफल भइरहने नेता दोहोरिनुभन्दा तुलनात्मक कम उमेर समूहको परीक्षण नै नभएको नेतृत्व आउनुले नागरिकलाई आशान्वित बनाउँछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति ६८ वर्षीय सी चिनफिङसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का तुलनात्मक कम उमेरका नेताले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन, किनकि प्रतिस्पर्धा नै निषेध छ । तर त्यसको अर्थ राष्ट्रपति सी असफल भएका होइनन् । चिनियाँ राजनीतिक र विकासको इतिहासमा अध्यक्ष माओत्सेतुङकै समानान्तरको हैसियतमा उनी छन् । अझ उनमा माओ र तेङ स्याओ पिङको ‘फ्युजन’ देखिन्छ—नियन्त्रित राजनीति र उदारवादी समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मिश्रित मोडेल, जसलाई ‘चिनियाँ विशेषतासहितको २१ औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद’ का रूपमा चिनियाँहरू चित्रित गर्छन् ।

भारतमा भारतीय जनता पार्टीका नेता ७१ वर्षीय नरेन्द्र मोदीविरुद्ध सकेसम्म विपक्षीको शक्ति केन्द्रित भएको हो, तर मोदी दोस्रो कार्यकालमा झन् शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदित भए । मोदीलाई खुला चुनौती दिने ३४ वर्षीय कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बाट नसक्ने भएपछि २८ सेप्टेम्बरमा विरासतको राजनीतिको पहिचान बनाएको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (कंग्रेस आई) मा प्रवेश गरे । मलेसियामा राजनीतिबाट विश्राम लिएका महाथिर मोहम्मद मे २०१८ मा ९२ वर्षको उमेरमा पुनः प्रधानमन्त्री भएर विश्वकै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सबैभन्दा बढी उमेरका प्रधानमन्त्री बने । उनी त्यसअघि नै २२ वर्ष मलेसियाका प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।

यी व्यक्तित्वमाथिको प्रकाशलाई बुढ्यौली राजनीतिप्रतिको पक्षधरताका रूपमा बुझ्दा गलत हुन्छ । राजनीतिमा उमेर एउटा सकारात्मक पक्ष हो तर त्योभन्दा ठूलो विचार, सिद्धान्त र इमानदारी हो । संसदीय राजनीतिमा कमजोरीरहित राजनीतिज्ञ कोही हुँदैन । त्यही आलोकमा नेपाली राजनीतिमा देखिँदै गरेको सकारात्मक परिवर्तनलाई यहाँ संश्लेषण गरिएको छ ।

हस्तक्षेपसँगै हस्तान्तरण

नेकपा (एमाले) ले विधानतः केही सकारात्मक व्यवस्था गर्‍यो । जसमध्ये, एउटा ७० वर्ष पुगिसकेपछि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने र अर्को, पार्टीको एउटै कार्यकारी पदमा उही व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाउने । यदि यो व्यवस्था नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो भने शेरबहादुर देउवा स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर हुन्थे र नेतृत्वमा नयाँ व्यक्ति आउँथ्यो । सभापतिको हकमा भने देउवाको यो दोस्रो कार्यकाल मात्र हो । उमेरहद र दुई कार्यकाल मात्र पार्टीको कार्यकारी पदमा रहने यो व्यवस्था पुस्तान्तरण र युवापुस्ताका लागि उपयुक्त देखिन्छ । एमालेमा पुनः अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओलीले दसौं महाधिवेशनको दिनसम्म ७० वर्ष पूरा गरेको भए उम्मेदवार हुन पाउँदैनथे । त्यसैले यो व्यवस्थाले विस्तारित राजनीतिक स्वीकार्यता प्राप्त गर्छ नै ।

एमाले महाधिवेशनबाट पार्टी महासचिवमा वैचारिक र कार्यक्रमिक नेता शंकर पोखरेल आउनु र विद्यार्थी र युवा राजनीतिबाट आएका युवा उल्लेख्य संख्यामा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुले नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको मान्न सकिन्छ । एमालेमा सम्भावित परिदृश्य कस्तो देखिन्छ भने अब ओलीको पाँच वर्षको नेतृत्वपछि त्यसको स्वाभाविक ताबेदार महासचिव पोखरेल हुन्छन् । पाँच वर्षभित्र ७० वर्ष नपुग्ने अन्य नेताहरू पनि प्रतिस्पर्धी हुन्छन् तर त्यसो गर्दा पनि आउने निष्कर्ष हो— नेतृत्व हस्तान्तरण वा पछिल्लो पुस्ताको जबर्जस्त प्रवेश ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट ७५ वर्षका शेरबहादुर देउवा पुनः सभापति बने, तर महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित हुनु नेतृत्व सर्ने प्रक्रियाको थालनी हो । त्यसको अर्थ अब आउने अर्को महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार गगन र विश्वप्रकाश बन्न सक्नेछन् । उनीहरूकै चाहनामा शेखर कोइराला सभापतिको उम्मेदवार हुँदा पनि नेतृत्वचाहिँ परिवर्तन हुन्छ नै । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा युवाको यो कार्यकारी नेतृत्वले ठूलो महत्त्व राख्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व परिवर्तन र हस्तान्तरण भयो । कमल थापा पराजित भएर राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष बन्दा राप्रपाका लागि कति लाभकारी हुन्छ, त्यसलाई पर्खनुपर्छ । तुलनात्मक युवा नेतृत्वले राजतन्त्र ब्युँताउने मुद्दालाई उठाउनु विचारको परिवर्तन होइन, पश्चगमन हो । सनातनी हिन्दु संस्कृति र सभ्यताको संरक्षणको मिसन बनाउनुलाई अन्यथा नमान्दा पनि उखेलिसकेको बदनाम राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्छु भन्नु दुस्साहस नै हो । नेतृत्व परिवर्तन भयो तर सोच पुरातन भयो ।

माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनले मूल नेतृत्व परिवर्तन गर्दैन तर महासचिवमा तुलनात्मक युवालाई जिम्मेवारी दिन सक्छ । ३२ वर्षदेखि प्रचण्ड जुन दलमा लागेका छन्, त्यसको प्रमुख नेतृत्वमा छन् । नेकपाको तीनवर्षे कार्यकालमा मात्रै उनी ओलीपछिका दोस्रा नेता हुन् । प्रचण्ड नेतृत्वमा आउँदो पाँच वर्षभित्र पार्टीको हैसियत कस्तो हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । प्रचण्डको सक्रियता र अन्य नेताद्वारा गरिएको प्रचण्डपथको पुनःस्थापनाको वकालत हेर्दा उनलाई मोहनविक्रमपथ वा सीपी मैनालीको बाटोतर्फ प्रेरित गर्न खोजिएको देखिन्छ । मधेसी राजनीतिक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण एजेन्डा बन्दैन किनकि त्यो अभ्यास नै त्यहाँ अल्पमतमा पर्छ ।

विस्थापित विरासत

नेपालमा विरासत राजनीतिको प्रभाव त्यति छैन । बीपीदेखि सुशील कोइरालासम्मको नेतृत्वलाई कोइराला ‘डाइनेस्टी’ को निरन्तरता मान्दा पनि त्यसमा उनीहरूको व्यक्तित्वको ठूलो योगदान छ । विरासतको राजनीतिलाई चुनौती दिने नेता शेरबहादुर देउवा नै हुन् । त्यस अर्थमा उनले कांग्रेसमा ठूलै हलचल ल्याएका हुन् । तर देउवा सत्ता ‘काण्ड’ र ‘विकृति’ को वाहक बने । सायद त्यही भएर अहिले पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाबाट जनताले कुनै अपेक्षा राखेका छैनन् । जब अपेक्षै राखिँदैन भने त्यसको आलोचना र प्रशंसामा कोही किन समय खर्च गरोस् । शेखर कोइरालामा विरासतको अंश भए पनि उनलाई बीपीपुत्र शशांक र गिरिजापुत्री सुजाताले विरासतको प्रतिनिधि स्विकारेको देखिएन । शेखरले पनि कहीँ–कतै कोइराला भएकैले सभापतिको दाबी गरेको सार्वजनिक गरेनन् । प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिप्रति आकर्षण नदेखिनुलाई विरासतको होइन, वर्तमानको राजनीतिप्रतिको आकांक्षाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विरासतको राजनीतिको अभ्यास देखिँदैन । एमालेदेखि पछिल्लो नयाँ पार्टी नेकपा समाजवादीसम्म आउँदा विरासतको बलमा कोही राजनीतिको नेतृत्वमा पुगेको छैन । बरु एक पटक पार्टी अध्यक्ष वा महासचिव भएपछि सकेसम्म त्यो पद नछाड्ने प्रवृत्ति भने कम्युनिस्टहरूमा देखिन्छ । माधव नेपालले १५ वर्ष महासचिव भएर अध्यक्षमा ओलीसँग पराजित हुँदा त्यसलाई स्विकार्न नसकेर अध्यक्ष बन्नकै लागि पार्टी चोइट्याएका हुन्, विचार र सिद्धान्तको विवादका कारण होइन । नेतृत्व नछाड्ने राजनीतिका उदाहरण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् । प्रचण्डले बाँचुन्जेल नेतृत्व दिँदैनन् भन्ने बुझेरै हुनुपर्छ बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लवहरू चोइटिएका हुन् । पार्टी जतिसुकै सानो आकारमा खुम्चियोस् तर मालेका अध्यक्ष सीपी मैनाली हुन् भने मोहनविक्रम सिंह सधैं नेतृत्वमा छँदै छन् । नेमकिपा भन्नेबित्तिकै नारायणमान बिजुक्छे सामुन्नेमा आउँछन् ।

जुनसुकै पार्टीमा होस् अब विरासत देखाएर राजनीतिमा हावी हुने समय सकियो । भारतको उदारण हेर्दा थाहा हुन्छ, विरासतको राजनीति थेग्न सक्ने नेतृत्व भएन भने दलको हैसियत कस्तो हुन्छ । जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस राजीव, सोनिया हुँदै राहुल र प्रियंकासम्म आइपुग्दा ‘कमब्याक’ गर्नै नसक्ने अवस्थामा थलिएको छ । मोदीको राजनीतिका अघि राहुल निकै कमजोर देखिन्छन् ।

समुन्नत सोच

अबको नेतृत्वबाट नयाँ सिद्धान्त र विचारको अपेक्षा राख्नु हुँदैन । किनभने राजनीतिक दलहरूबीच सिद्धान्त र विचारमा ठूलो पर्खाल छैन । राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस आवश्यकै छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नवीनतम् सोचकै उपज हो । तर यी छ वर्षका व्यवहारले यो व्यवस्थालाई थप समुन्नत बनाउनुपर्छ । अब एमालेलगायतका कम्युनिस्टले नेपालको मार्क्सवादी समाजवादी मोडेल कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस गर्नु आवश्यक छ भने कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी मोडेलको व्याख्या गर्नुपर्नेछ । किनकि समाजवादी भनेर वा समाजवादउन्मुख भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यक्रमिक रूपरेखा सार्वजनिक हुनुपर्छ । बीपीको समाजवाद भनेर मात्र अब पुग्दैन, त्यसको समसामयिक खाका आवश्यक छ । संविधानलाई स्विकार्ने शक्तिले समाजवादतर्फको यात्रालाई स्विकारेका छन् भने अब समाजवादमा समानता खोज्न आवश्यक छ ।

ओली, देउवा र प्रचण्डहरूले पार्टी र सत्ता नेतृत्वमा गरेका निर्णयका साक्षी नागरिक छन् । तर अब शंकर पोखरेल, विश्वप्रकाश शर्माहरूका विकासका सोचहरूको प्रतीक्षामा जनता छन् । बिनासोच र संगठन वैकल्पिक शक्ति बन्न चाहने तर त्यहीँ पनि व्यवस्थित गर्न नसक्नेहरूबाट आशा गर्नु नै बेकार हुन्छ ।