उद्दण्ड गतिविधि अस्वीकार्य

तीन वर्षअघिसम्म तराई–मधेसमा अतिवादी एजेन्डा उठाएर अभियान चलाउँदै हिँडेका सीके राउत जब २०७५ फागुनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसित सहमति गरी मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुन आए, तब उनीप्रतिको आम धारणामा परिवर्तन आउँदै थियो । राउत आफैं पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएका हुन् ।

राउत २०७६ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा जनमत पार्टी दर्ता गरेर राजनीतिमा होमिएपछि त उनीबाट सुसंस्कृत राजनीति अझ बढी अपेक्षित बनेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न बहानामा बन्द, चक्काजाम गरी सिरहामा उक्त पार्टीले जुन रूपमा उपद्रव गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो भने स्वीकार्य छैन ।

यस्ता गतिविधिहरूबाट सर्वसाधारणहरू त पीडित बन्छन् नै, स्वयं सीके राउतको छविमाथि पनि धक्का पुग्छ । विश्वका नामी विश्वविद्यालयहरूबाट शिक्षित–दीक्षित यी नेताले यति सामान्य चेत त राख्नैपर्छ । मूलधारको राजनीति गरिरहेको एउटा दलका गतिविधि पनि त्यसैअनुरूप मर्यादित हुनुपर्छ ।

आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरिएको भन्दै जनमत पार्टी सिरहामा निरन्तरजसो आन्दोलनमा छ । यसै क्रममा आइतबार आफूआयोजित आमहडताल उल्लंघन गरेको भन्दै उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सवारी साधन तोडफोड गर्दा मिर्चैया र गोलबजार तनावग्रस्त बन्यो । राजमार्ग खुलाउन खोजेका प्रहरी र बन्दकर्ताबीच झडप नै भयो । बन्दकर्ताहरूले गोलबजार र मिर्चैयामा आधा दर्जनजति सवारी साधन तोडफोड गरेका थिए ।

औरही गाउँपालिकाले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले किसानहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै यो पार्टी आन्दोलित बनेको हो । गाउँपालिकाले किसानलाई वितरण गर्न गोदाममा राखेको गहुँको बीउ समयमा वितरण नगरेको भन्दै केहीले गत पुस ६ गते गोदामबाटै बीउ लुटेर लगेका थिए । त्यसपछि, गाउँपालिकाले औरहीका ४ जनामाथि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, लुटपाटसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा दर्ता गरायो । उनीहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न मुद्दा दर्ता गराएर फसाउन खोजेको भन्दै उक्त पार्टीले आन्दोलन थालेको हो ।

निश्चय पनि कुनै पार्टी किसानहरूको पक्षमा उभिनु अन्यथा होइन, आम नेपालीको जनजीवन बदल्नका लागि यसो गर्नु अपरिहार्य पनि हुन्छ । एउटै सर्त के हो भने, यसका निम्ति स्वीकार्य शैली पनि चाहिन्छ । किसानलाई बाँड्नुपर्ने बीउ कुनै पालिकाले लामो समयसम्म त्यसै राखेको भए, त्यो अवश्य पनि गल्ती हो, तर त्यसको उपचार भनेको गोदामबाटै बीउ लुट्नु होइन । गाउँपालिकाको ढिलासुस्तीलाई जनस्तरबाट आवाज उठाएर, दबाब दिएर सुधार्नुपर्छ । समाचारमा आएअनुसारको लुटपाटको घटना सही हो भने त्यो त सरासर दण्डनीय नै हो । कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने एउटा पार्टीले यस्तो घटनाको पक्षपोषण गर्न सुहाउँदैन, मिल्दैन पनि । अझ, यसकै लागि बन्द–हडतालजस्ता कार्यक्रम अघि सारेर निजी–सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्दै हिँड्न त झनै मिल्दैन ।

यो पार्टीले उठाएका— सरकारले सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने, किसानका लागि समयमा मल, बीउ र खादको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हावाहुरी र वर्षाका कारण क्षति भएका बालीनालीबापत किसानले राहत पाउनुपर्ने र किसानका उत्पादनको उचित बजार मूल्य कायम हुनुपर्ने मागहरू स्वाभाविक छन्, किसानप्रति जिम्मेवार दलले उठाउनैपर्ने प्रकृतिका पनि छन् । तर के भुल्नु हुँदैन भने, सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार राजनीति गर्ने हो भने यस्ता माग राख्दा गरिने गतिविधिहरू कानुनसम्मत पनि हुनुपर्छ । विधि–प्रक्रियाको खिलाफमा गएर गरिने गतिविधिबाट कसैले पनि न्याय पाउन सम्भव हुँदैन, न किसानले न श्रमिकले न अरू कोही सर्वसाधारणले ।

विधिविधान मिचेर देशको शासन–प्रशासन नै हातमा लिन खोज्दा कुनै पार्टीले क्षणिक चर्चा त पाउला, तर यसबाट मुलुक र जनताको हित हुँदैन, दीर्घकालीन रूपमा सम्बन्धित पार्टीकै पनि भलाइ हुँदैन । यसैबीच, यो पार्टीले चुनावमार्फत जनता राज स्थापित गर्ने भन्दै ‘आन्दोलन तथा निर्वाचन कोष’ खडा गर्न चन्दा अभियान चलाएको छ, अमुक व्यापारीबाट अपारदर्शी रूपमा ठूलो रकम लिएर पार्टी चलाउनुभन्दा पारदर्शी चन्दा अभियान बढी उपयुक्त हुन्छ, तर यो पनि स्वतःस्फूर्त मात्र हुनुपर्छ, कसैलाई पनि चन्दा दिन बाध्य तुल्याउने गरी जोरजबर्जस्ती गर्न मिल्दैन, यो पार्टीले यस पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

त्यसो त, जनमत पार्टीको पछिल्लो उद्दण्ड गतिविधि सर्वथा नौलो नभएको र नेपालको राजनीतिक कुसंस्कृतिकै एक हिस्सा भएको भने भुल्न मिल्दैन । आज मूलधारमा स्थापित प्रायः सबै ठूला दलले आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारविरुद्ध दबाब सृजना गर्ने नाममा यस्ता उपद्रव गतिविधि सञ्चालन गरेको विगत छ । मात्रामा घटीबढी होला, यसमा कुनै पनि दल चोखा छैनन् । तर यसको अर्थ नयाँ कुनै दलले पनि यस्तै गलत बाटो पछ्याउनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । सबै पार्टीले नै यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । जुनसुकै दलले जस्तोसुकै माग पूरा गराउन पनि विधिसम्मत बाटो नै रोज्नुपर्छ । अन्यथा कानुनलाई हात लिएर अघि बढ्न चाहनेहरूविरुद्ध राज्यप्रशासनले उचित कारबाही गर्नैपर्छ ।