३०.१२°C काठमाडौं
अर्थतन्त्रप्रति बेपर्बाह बनेको राजनीति
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि परिवर्तनकामी राजनीतिक दलहरू, र उनीहरूकै कथनमा जनताको चाहनाअनुरूपको संघीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएको छ । अब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको जटिल लडाइँ सकिएको छ । यसको अर्थ, अब सम्पूर्ण राजनीतिक ऊर्जा मुलुकको विकास, आमजनताको सुख र दिगो समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ र हुनुपर्छ,अनि यही नै राष्ट्रिय ध्येय, उद्देश्य र कार्यक्रम हुनुपर्छ ।
राजनीतिमा अबको मतमतान्तर, बहस र शास्त्रार्थ अर्थतन्त्रका यिनै उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारको विकास र जनसुविधाको विस्तारका मुद्दाहरूमा घनीभूत हुनुपर्छ । अथवा, हुनुपर्ने त्यही हो ।
तर दुर्भाग्य, नयाँ संविधान लागू भएयताका छ वर्षमा मुलुकको राजनीति आफ्नो एकलध्येय अर्थतन्त्रतर्फ मात्र पुनर्अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकताबाट सम्पूर्णत: विमुख छ । मुलुकले चाहेको गम्भीर अर्थराजनीतिक बहसको सट्टा राजनीतिले कोरा र शुष्क अभ्यासबाट आफूलाई बिलकुलै माथि उठाउन सकेको छैन । त्यसको सादृश्य परिणति के भएको छ भने, मुलुक गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक संकट र धान्नै नसकिने परिमाणको जोखिमउन्मुख हुँदै गएको छ । तर मुलुकको मूलधार भनिएको राजनीति भने यो विकराल अवस्थालाई देखे–नदेखेझैं गरी उही पद र प्रतिष्ठाको आडम्बर एवं स्वअभिनन्दनकारी ( सेल्फ कंग्राचुलेटरी ) मनोदशामा लिप्त देखिन्छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको विगत पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्मको व्यापारघाटा ७ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । शोधनान्तर र चालु खाता घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चय र मुद्रास्फीतिमा चाप परेकोलगायत अरू दर्जनौं आर्थिक सूचकांकहरू अस्वाभाविक ढंगले नकारात्मक भएको फेहरिस्त मुलुकको केन्द्रीय बैंकले दिइसकेको छ । पुँजीगत खर्च विनियोजनको बल्ल साढे सातप्रतिशत पुगेको छ । योसमेत कारणले तरलता अभाव विगत झन्डै डेढदशकयताको सबभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । नेपालका विदेशस्थित दूतावासहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निक्षेपका लागि आह्वान गरेर सूचना निकालेका छन् । राष्ट्र बैंक केही अप्रमाणिक, हचुवा र प्रथम दृष्टिमै प्रत्युत्पादक नीतिहरू परीक्षण गरिरहेको छ । जस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा नगदको चरम अभाव भएका बेला प्रतीतपत्र खोल्दा पचास प्रतिशत नगदै मार्जिन राख्ने प्रावधानले समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउनेछ ।
किन नि:स्पृह छ राजनीति ?
मुलुकमा कुनै अशान्ति र अस्वाभाबिक अवरोध नहुँदानहुँदै अर्थतन्त्रका समस्याहरूगहिरिँदै जानुको एकल र सम्पूर्ण दोषभागी नेपालको विगत र वर्तमानको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । तर, नेपालका सत्तारूढ र विपक्षी सबै दलको राजनीतिक नेतृत्वले, यी तमाम परिदृश्यहरू आफूहरूले बिलकुलै नदेखेको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? यात नेपालको उच्च राजनीतिक वर्गलाई मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको गाम्भीर्यबारे कुनै जानकारी छैन, र जानकारी लिने चासो पनि छैन । या त्यसको गहिराइ बुझ्न आवश्यक सीप र ज्ञान यो वर्गले विकसित गरेकै छैन । अथवा, यो सबै अवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै पनि कुनै चासो नदिएको अभिनय गरेर उनीहरूले अनुत्तरदायी र अकर्मण्य व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यी कुनैपनि परिदृश्य जिम्मेवार राजनीतिको प्रकाशमा बिलकुलै अपेक्षित होइनन् ।
ताजा दृष्टान्तहरू पर्याप्त छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक गत शनिबार बस्यो । तर यो बैठकमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे कुनै एजेन्डाले प्रवेशै पाएन । पुरातन सोचका नेताहरूको यसतर्फ ध्यान नपुगे पनि, अहिले नयाँ उत्साह र भविष्यको नेपालको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षाकासाथ निर्वाचित भएर आएको युवा भनिने पुस्ताले त यसतर्फ चासो दिनैपथ्र्यो । त्यो पनि भएन । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन अहिले चलिरहेको छ । त्यसमा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था र पार्टीको संस्थागत अवधारणा निर्माणका लागि बहस–मन्थनको अभ्यास भएको वा हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । त्यही दलको प्रतिनिधित्व गरेर अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्मा दलभित्र अझ ठूलो पदका आकांक्षी त देखिएका छन्, तर त्यो आकांक्षाको आधार उनले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा उदाहरणीय कार्यप्रदर्शनी भने होइन । बरु, अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिग्रनुको दोष अरूमाथि थोपर्ने आफ्नो वाक्कला पुरस्कृत हुनुपर्छ भन्ने आग्रह उनमा देखिन्छ । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर र रचनात्मक बहसमा सहभागी हुनु आवश्यक देखेको छैन ।पार्टीको आन्तरिक धारणालाई सपुष्ट र द्विविधारहित ढंगले प्रस्तुत गर्नबाट यसको भर्खरै सकिएको महाधिवेशनसमेत नराम्ररी चुकेको छ । यी सबै परिदृश्यहरूको साझा र अकाट्य निचोड के हो भने, मुलुकको वर्तमान राजनीति र अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको बीचको अपरिहार्य सेतु भत्किएको छ, अन्तरक्रियाको कडी नराम्ररी टुटेको छ । यो नियति सतहमा आएका आर्थिक समस्यहरूभन्दा कैयौं गुणा भयावह हो ।
समस्या क्षणिकमात्र होइनन्
समस्याहरू क्षणिक हुन् र अवस्थामा क्रमश: सुधार आउँछ भन्ने सरकारी वक्तव्यहरू सधैं आइरहन्छन् । तर, नेपालको आर्थिक संकटको आयाम बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभावको मात्र होइन । यसलाई सरकारी संयन्त्रले जसरी मौसमी ललहरीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न चाहेको छ, यो समस्याको गहिराइ त्यति मात्र होइन । तरलता अभावको समस्या चाँडै नै अर्को केही महिनाका लागिसमाधान भएजस्तो देखिनेछ । तर यसका संरचनागत जटिलताहरूलाई उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति र उत्तिकै प्रभावकारी कार्ययोजनामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । किनभने, दोहोरिरहने तरलता संकटका विशेषगरी तीन कारणहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा क्यान्सरका जीवाणुझैं जरा गाडिसकेका छन् । पहिलो, बजेटले विनियोजन गरेअनुरूपको पुँजीगत खर्च समयमै र प्रभावकारी ढंगले हुन नसक्नु दीर्घरोग भइसकेको छ । संघीयता लागू भएपछि यही रोग प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको योजना कार्यान्वयनमा समेत सरेर गएको छ । तर यसका कारणहरू पत्ता लगाउने र तिनलाई सम्बोधन गर्ने सार्थक प्रयास अहिलेसम्म कतैबाट भएको छैन ।
दोस्रो समस्या अस्वाभाविक रूपले अनियन्त्रित हुँदै गएको व्यापार घाटाको हो । यसले अर्थतन्त्रका अरू कैयन कमजोरीलाई एकसाथ उजागर गरिरहेको छ । जस्तै, दैनिक उपभोग्यका कृषिजन्य वस्तुहरूसमेत मुलुकभित्र उत्पादन नहुनु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण सम्पूर्ण रूपले उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च हुनु र मुलुकले प्रदान गर्नुपर्ने गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू समेत ठूलो रकम खर्चेर आयात हुनुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई द्रुतगति र चिन्ताजनक मात्रामा खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । तर यो चिन्ता नीतिनिर्माणको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको उच्च नेतृत्व तहमा पटक्कै देखिएको छैन । निर्यातका आँकडाहरू लज्जास्पद ढंगले तोडमोड गरेर प्रस्तुत हुँदा कसैले प्रश्न उठाइरहेको छैन । उदाहरणका लागि, विगत पाँच महिनामा तीस अर्ब रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको आँकडा देखाएर निर्यातले पहिलोपटक एक खर्बको सीमा पार गरेको प्रचार गरिएको छ । तर यही अवधिमा ३३ अर्बको सोही भटमासको तेल आयात भएको छ । सत्य के हो भने, नेपालमा नत भटमास उत्पादन भएको छ नत भटमासको तेल । निर्यात केवल कागजमा अंकको खेलमात्र भएको छ । अर्थतन्त्रले लाभ पाएको छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रको तेस्रो ठूलो जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यसको क्रमश: घट्दै गएको विश्वसनीयता हो । यहीकारण अहिले नेपालमा वैदेशिक सहायता आउनेक्रम झन्डै शून्यमा झरेको छ । मुलुकलाई साँच्चिकै संकट पर्दा सहायताका लागि नेपालले गुहार्ने कुनै विकास साझेदार बाँकी नै नहुने अवस्था क्रमश: सृजना हुँदैछ । अर्थतन्त्रका अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन कुनै पनि प्रकृतिका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ बिलकुलै अनुत्तरदायी र नि:स्पृह ढंगले प्रस्तुत भइरहेको, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको राजनीतिक नेतृत्व नै अनावश्यक र राष्ट्रलाई सोझै घात गर्ने प्रकृतिको बहसमा भने निकै मच्चिएर अगाडि आएको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामार्फत आउन लागेको ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोगका बारेमा मुलुकको राजनीति पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ । परिस्थिति कस्तो परिहासपूर्ण भइसकेको छ भने, यो अनुदान सहायताको पक्षमा धारणा राख्नेहरूघृणित राष्ट्रघाती र यसको विपक्षमा बोल्नेहरू चरम राष्ट्रवादी चित्रित हुने खतरा सन्निकट देखिन्छ ।
उल्टो नियति
मुलुकको विस्तारित भएको भनिएको आमसञ्चार र बुद्धिजीवी वर्गले पनि किटेरै यो सम्झौताको विरुद्धमा उभिनेहरू प्रस्टत: राष्ट्रघातीहरू हुन् भन्न सकेको छैन । सार्वजनिक पदमा बसेर अमेरिकी डीभी चिठ्ठा हाल्नु, विद्यार्थीका रूपमा विदेश पलायन भएरत्यहीँको नागरिकता लिएर उतै बस्नु वा मुलुकले अर्को देशलाई सिपाही भर्ती गर्नबाट नरोक्नुचाहिँ राष्ट्रवादी र पूर्वाधार विकासका लागि आएको अनुदान स्वीकार गर्नु राष्ट्रघाती हुने परिभाषाले मुलुकको भविष्य आर्थिक रूपले थप अन्धकारउन्मुख देखाउँछ । निश्चय नै एमसीसीमा रणनीतिक अवयव होला/छ । तर अहिलेको मूलभूत प्रश्न के हो भने, यस्तो रणनीतिक सामीप्य नेपालले संसारका लोकतान्त्रिक खेमाका मुलुकहरूसँग कायमै राख्ने हो वा संसारको लोकतान्त्रिक समुदायसँग सम्पूर्णरूपले सम्बन्धविच्छेद गरेर कम्युनिस्ट ध्रुवकोमात्र विश्वासिलो मित्र रहने हो ? यो रणनीतिक निर्णय नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले खुट्टा नकमाई र जिब्रो नचपाई गर्नुपर्छ ।
अर्को नमीठो र बहसमा कम ल्याइएको पक्षले पनि नेपालको अर्थतन्त्रका समस्याहरू बल्झाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका निर्णायक सञ्चालकहरू, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक एवम् अन्य सम्बद्ध नियामकहरू र तिनको नेतृत्वले मूलत: तीनवटा अस्वाभाविक सन्देशहरू सम्प्रेषित गर्न चाहेको देखिन्छ । पहिलो, अर्थतन्त्रका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने योभन्दा बढी प्रभावकारी कुनै उपाय, नीति रणनीति हुनै सक्दैन । अहिले पदमा बस्नेहरूले जे गरिरहेका छन्, त्यो नै सम्पूर्ण समाधान हो । दोस्रो, उनीहरू परोक्ष रूपले के स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् भने यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णायक पदहरूमा बस्नका लागि अर्थशास्त्र र अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको कुनै अध्ययन,सीप र आधुनिक ज्ञान आवश्यक पर्दैन । ती सम्बन्धित कुर्सीमा बसेपछि त्यो ज्ञान स्वस्फूर्त रूपले दैवीशक्तिझैं प्रवाहित हुन्छ र उनीहरू समस्याहरूको समाधान गर्न स्वत: सामथ्र्यवान् हुन्छन् । तेस्रो, पदमा बस्नेहरूबाहेक नेपालमा अर्थतन्त्रका यी समस्याहरू बुझ्ने, तिनको समाधान सुझाउन सक्ने र मुलुकप्रति उत्तिकै (वा अझ बढी) चिन्ता गर्ने, जानकार र विज्ञहरू उपस्थित नै छैनन् । र, सत्तामा बस्नेहरूको आलोचना गर्नेहरू स्वत: मूर्ख हुन् । यी तीनैवटा शक्तिको अहंकारले जन्माएका विरूप भाष्य (डिस्टोर्टेड न्याराटिभ्स) हुन् । यथार्थ योभन्दा बिलकुलै भिन्न छ । मूलकुरा, उपलब्ध भौतिक र मानव स्रोतलाई सदुपयोग गर्न साँघुरो राजनीतिक सोच बाधक बनेको छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप भड्खालोतर्फ लैजाँदै छ, जसको चेत राजनीतिक ठेकेदारीको वृत्तमा भएको छैन ।
@DrAchyutWagle
प्रकाशित : पुस ११, २०७८ २०:२४
