योजना कार्यान्वयनमा संविधानको लक्ष्मणरेखा

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेे परिकल्पना संविधानमा छैन । कहिलेकाहीँ नियमित प्रक्रियामा पनि प्रतिनिधिसभा नरहन सक्छ । यस्तो स्थितिमा, संविधानमा नलेखिएको भए पनि, राष्ट्रिय सभामा समेत बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने नजिर बसाल्न सकिन्थ्यो । तर संसद्लाई नै निकम्मा बनाउने ओली सरकारको यसमा ध्यान जाने कुरै रहेन ।

असार २८ मा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापश्चात् देउवा सरकारले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । अवरोधकै बीचमा सरकारले विधेयक पेस गर्‍यो । विधेयकमा बजेटको आकारलगायतमा सामान्य हेरफेर भयो । अवरोध र होहल्लाकै बीचमा विधेयक स्वीकृत पनि भयो ।

विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा खासै परिवर्तन गरेन, जुन विडम्बनापूर्ण हो । ससर्त अनुदान बाँडफाँटमा ठूलो विकृति छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव मैले अर्थमन्त्री र विधेयक तर्जुमामा संलग्न टोलीलाई दिएको थिएँ । विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र विषयगत निकायका कर्मचारीहरू लगायतको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन, मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन, सहस्राब्दी दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन, कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाम, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन आदिबाहेकका योजना तथा कार्यक्रमहरूको ससर्त अनुदान रकमलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मेरो सुझाव थियो । यस विषयमा संसद्मा बोल्ने सोच पनि थियो । तर एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण बोल्न सक्ने अवस्था रहेन । सत्तापक्ष लगायतका माननीयहरूले ‘कोही पनि नबोल्ने सर्तमा एमालेले बजेट स्वीकृत गर्न दिन्छु भनेको छ, तपाईंले सहयोग गरिदिनुहोला’ भनेपछि मैले जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि रहेन । फेरि मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा समेत थियो । विधेयकमा सुझाव दिए पनि र संसद्मा बोल्न खोजे पनि कहीँकतै सुनुवाइ नभएपछि यहाँ त्यही विषयलाई उठाउन खोजेको छु ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०७८–७९) मा स्थानीय तहका लागि विनियोजित कुल अनुदान (समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) रकममा ससर्त अनुदानको भार ६१.२३ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदानको भार ३३.४७ प्रतिशत छ भने, विशेष र समपूरकको ५.३० प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा स्थानीय तहको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको भार ५५ प्रतिशत थियो । अनुदान वितरणको सिद्धान्त अनुसार बिनासर्त अनुदान (समानीकरण) को अनुपात बढाउँदै र ससर्त अनुदान कम गर्दै लग्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको आशय पनि यही हो । तर संविधान र सिद्धान्तको भावनाविपरीत जथाभावी किसिमले ससर्त अनुदानको अनुपात बढाउँदै लगिएको छ । बग्रेल्ती छरिएका ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरूको ठूलो चाङ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय तहतर्फको १७३ अर्बको ससर्त अनुदानमा ७८,१०८ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरू छन् । १ हजार रुपैयाँका मात्रै ६० वटा छन् । १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा साना ४,१४८ वटा छन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका २१,५२३ वटा छन् । जस्तो— कार्यक्रमगत रूपमा हेर्दा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत खानेपानी संरचना निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति र गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका क्रियाकलापहरूबाट उत्पन्न प्रभाव झल्काउने डकुमेन्ट्री/पार्श्वचित्र शीर्षकमा १–१ हजार रुपैयाँको बजेट छ । यसै गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन कार्यक्रममा पनि १–१ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट छ । यसै शीर्षकमा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तक खर्चमा १–१ हजार रुपैयाँ नै छुट्याइएको छ । यति मात्र हैन, बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान शीर्षकमा ४७ वटा पालिकाका लागि १–१ हजार रकम मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

पाठकहरूले आफैं अनुमान गर्नुहोस्, १ हजार रुपैयाँका कार्यक्रम विनियोजन गरेर सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायले गर्न चाहिँ के खोजेका हुन् ? १ हजारको त कुरै नगरौं, १ लाख रुपैयाँको पनि अहिले खासै गणना हुँदैन । फेरि स्थानीय तहहरू आफैं सम्पन्न छन् । पालिकालाई बिनासर्त अनुदानबाटै आफ्नो औचित्य तथा आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरू आफैं सञ्चालन गर भन्दा के बिग्रिन्छ ? फेरि, भन्न जरुरी पनि छैन । स्थानीय तहमा जे आवश्यक छ, त्यो गर्न उनीहरू आफैं स्वायत्त छन् । बिनाऔचित्य यो गर, त्यो गर भन्नु स्वायत्ततामाथिको अतिक्रमण पनि हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था, सञ्चालन विधि र प्रभावकारिता लगायतमा प्रश्न पनि उठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको स्वामित्व नलिएको, कार्यक्रमहरू जुधेकोजस्ता समस्याहरूबारे पनि चर्चा छ । रोजगारीकै सन्दर्भमा पनि, सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने भनिए पनि औसत १५.८६ दिनको मात्र काम दिइएको उल्लेख छ । सामान्य झारपात उखेल्नेबाहेक यस कार्यक्रमबाट खासै उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा टीकाटिप्पणीसमेत भएको थियो ।

अन्य साना रकमका कार्यक्रमहरूमा, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय तथा गैरआवासीय छात्रवृत्ति शीर्षकमा ४–४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण अन्तर्गत एमआईएस अपरेटर र फिल्ड सहायकका लागि सञ्चार खर्च भनेर ५–५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पशु सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडिमियोलोजी रिपोर्टिङका लागि ६–६ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।

उपर्युक्त त भए स्थानीय तहका लागि विनियोजित केही ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरू । थोरै रकमका ससाना प्रशस्तै योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा मात्र हैन, प्रदेशमै पनि पठाइएका छन् । जस्तो— चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित प्रदेशतर्फको ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ससर्त अनुदानतर्फ १४,९५८ वटा योजना छन् । १ लाख वा सोभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रमको संख्या २,९७२ छ । करिब सयवटा योजना १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कमका छन् । नामै लिनुपर्दा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीभीटी) सँग सम्बन्धित केही कार्यक्रम २ हजार रुपैयाँका छन् । सीटीभीटी अन्तर्गत नै अति नै थोरै रकमका कार्यक्रमहरूको संख्या प्रशस्तै छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ ले सीटीभीटीलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा, स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका लागि पुनः उपचारमा दर्ता भएका एवं असहाय तथा गरिब बिरामीहरूलाई उपचार अवधिभर पोषण भत्ताका लागि ८ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम छ । ८ हजार रुपैयाँले यो समयमा कति बिरामीलाई केकति पोषणभत्ता उपलब्ध हुन सक्ला ? कुरा गर्नै पनि लाजमर्दो छ । यसै शीर्षकमा ताप्लेजुङ, खोटाङ, डोल्पा, हुम्ला र रुकुमपूर्वका स्वास्थ्य कार्यालयहरूका लागि १२–१२ हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । यसै कार्यक्रममा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पाउने कार्यार्लयको संख्या ४० छ । साना रकमका अन्य केही योजना तथा कार्यक्रमहरूमा, कोभिड–१९ प्रतिरक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्रीका लागि सुम्निमा बहुप्राविधिक शिक्षालय मोरङ, प्रसौनी बहुप्राविधिक शिक्षालय धनुषा लगायत ३४ वटा कार्यालयलाई २४–२४ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम पाउने कार्यालयको संख्या ६८ छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका ससर्त अनुदानतर्फका योजनाहरूमा पूरै दोहोरोपन पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहकै पनि छन् यस्ता कार्यक्रमहरू । उही योजना तथा कार्यक्रमका नाममा यसरी स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

ससाना योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नु भनेको बालुवामा पानी हालेजस्तै हो । यस्तो कुनै पनि परियोजना पूरा हुँदै हुँदैन । त्यस्तो योजनाले खासै परिणाम पनि दिँदैन । दोहोरोपन त छँदै छ । तत्कालीन स्थानीय निकाय (गाविस, नपा र जिविस) मा साना कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत खर्चलाई लक्षित समूह विकास कार्यक्रम, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम तथा आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कुल पुँजीगत रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने र यस कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रकमबाट गाउँ विकास समितिले २ लाख, नगरपालिकाले ५ लाख, उपमहानगरपालिकाले ७ लाख र महानगरपालिकाले १० लाखभन्दा कम लागतका कार्यक्रम वा आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ मा थियो ।

मुलुकमा यत्रो परिवर्तन भएको छ । तर योजना कार्यान्वयनका सवालमा तत्कालीन गाविसको भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्था छ । यो समस्या ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा मात्र हैन, अन्यमा पनि छ । संघीय सरकारले ससर्त योजनाहरूमा विकृति सृजना गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर जथाभावी ससाना योजनाहरू सञ्चालन गरेको महालेखाकै प्रतिवेदनमा पनि छ ।

संविधानतः संघीय सरकारले ठूलठूला (गेमचेन्जर) र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने तर गर्नैपर्ने योजनाहरू छन् भने समन्वय र सहकार्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने हो । तर यहाँ गर्नुपर्ने एउटा, गर्ने गरिएको छ अर्कै । ससर्त अनुदान लगायतका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको मानमर्दन गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू पठाइएका छन् ।

यी सबै परिस्थितिको आकलन गरेर मैले ससर्त अनुदानतर्फका आधाभन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रमहरू हटाउने, तत्काल हटाउन नसके ससर्त अनुदान रकमलाई वित्तीय समानीकरणमा रूपान्तरण गर्ने सल्लाह विधेयक तर्जुमाताका नै दिएको थिएँ । केही योजना तथा कार्यक्रमहरूसँग जोडिएको अनुदानबाहेक बाँकी सबैलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कुल अनुदान रकम र बनिसकेको बजेटमा असर पर्ने थिएन ।

कार्यान्वयन तहमा गएका योजना तथा कार्यक्रमहरू यथावत् रहने थिए । बरु कार्यान्वयन तहमा नगएका र अनावश्यक योजनालाई हटाएर सहभागितामूलक विधिमार्फत छनोट भएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने थियो । अनुदान शीर्षकका केही प्राविधिक विषय भने मिलाउनुपर्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनावश्यक ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरू हटाउन सहयोग पुग्ने अनि यसले प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो समाधान हुने मेरो बुझाइ/सुझाव थियो । तर विषयगत मन्त्रालय लगायतका कर्मचारी र निकायहरूले सहयोग गरेनन्/मानेनन् भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयबाट मैले पाएँ ।

ससर्त अनुदानका रूपमा संघीय सरकारले जस्ता पनि योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र प्रदेशलाई पठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघीयताको भावनाको विपरीत पनि हो यो । जस्ता पनि र जति पनि योजना तथा कार्यक्रम बाँड्ने प्रवृत्तिको यथाशीघ्र अन्त्य हुनु जरुरी छ । प्रदेशले पनि संघीय सरकारको सिको गर्दै स्थानीय तहमा यस्तै खालका जथाभावी ससर्त अनुदान पठाउने गरेको गुनासो स्थानीय तहको छ । यस्तै हो भने प्रदेशले पनि सुधार गर्न आवश्यक छ ।

अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती चुलिँदो व्यापार घाटा नै हो । कृषिप्रधान मुलुकमा आधारभूत खाद्यान्न मात्र वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने गरेको छ । वार्षिक करिब १७ खर्ब बराबरको व्यापार गर्दा निर्यात डेढ अर्ब पनि छैन । राजस्वको अधिकांश हिस्सा आयातमा आधारित छ । पन्ध्रौं आवधिक योजना अवधिभर आर्थिक वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिए पनि ५ प्रतिशत पनि नपुग्ने स्थिति छ । आय र रोजगारीका क्षेत्र संकुचित छन् । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी थप श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको छ ।

आयातलाई निरुत्साहित तथा प्रतिस्थापन र निर्यातमा टेवा पुग्ने र समग्र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने गेम चेन्जर र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा जानुको विकल्प छैन । संघीय सरकारले अन्तरप्रादेशिक र प्रदेशले अन्तरपालिका स्तरका परियोजनाबाहेकमा हात हाल्न हुँदैन । केही अपवाद त जहाँ पनि र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि रहन्छन् नै । स्थानीय स्तरका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै छाड्नुपर्छ । स्थानीय तहले पनि टुक्रेटाक्रे योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हैन, अलि देखिने र परिणाम आउने परियोजनाहरूमा मात्र हात हाल्नुपर्छ ।

अन्तमा, संघीयताको साँच्चिकै सबलीकरण चाहने हो भने योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका सवालमा मात्र हैन, संविधानले कोरेको लक्ष्मणरेखाका सबै खालका सीमालाई कुनै पनि तहको सरकारले पार गर्नु हुँदैन । आ–आफ्नो अधिकार र दायित्वभित्र मात्रै सीमित रहनुपर्छ । अर्को तहमा प्रवेश गर्ने हो भने समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । यसका लागि अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता जरुरी छ ।