योजना कार्यान्वयनमा संविधानको लक्ष्मणरेखा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

योजना कार्यान्वयनमा संविधानको लक्ष्मणरेखा

संविधानतः संघीय सरकारले ‘गेमचेन्जर’ र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर १ हजार, २ हजार, १० हजार रुपैयाँका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा अलमलिइरहेको छ । योजना कार्यान्वयनका सवालमा तत्कालीन गाविसको भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्था छ ।
खिमलाल देवकोटा

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । एक हप्तापछाडि संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट ल्याए ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेे परिकल्पना संविधानमा छैन । कहिलेकाहीँ नियमित प्रक्रियामा पनि प्रतिनिधिसभा नरहन सक्छ । यस्तो स्थितिमा, संविधानमा नलेखिएको भए पनि, राष्ट्रिय सभामा समेत बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने नजिर बसाल्न सकिन्थ्यो । तर संसद्लाई नै निकम्मा बनाउने ओली सरकारको यसमा ध्यान जाने कुरै रहेन ।

असार २८ मा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापश्चात् देउवा सरकारले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । अवरोधकै बीचमा सरकारले विधेयक पेस गर्‍यो । विधेयकमा बजेटको आकारलगायतमा सामान्य हेरफेर भयो । अवरोध र होहल्लाकै बीचमा विधेयक स्वीकृत पनि भयो ।

विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा खासै परिवर्तन गरेन, जुन विडम्बनापूर्ण हो । ससर्त अनुदान बाँडफाँटमा ठूलो विकृति छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव मैले अर्थमन्त्री र विधेयक तर्जुमामा संलग्न टोलीलाई दिएको थिएँ । विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र विषयगत निकायका कर्मचारीहरू लगायतको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन, मौलिक हक र राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयन, सहस्राब्दी दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन, कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाम, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन आदिबाहेकका योजना तथा कार्यक्रमहरूको ससर्त अनुदान रकमलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मेरो सुझाव थियो । यस विषयमा संसद्मा बोल्ने सोच पनि थियो । तर एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण बोल्न सक्ने अवस्था रहेन । सत्तापक्ष लगायतका माननीयहरूले ‘कोही पनि नबोल्ने सर्तमा एमालेले बजेट स्वीकृत गर्न दिन्छु भनेको छ, तपाईंले सहयोग गरिदिनुहोला’ भनेपछि मैले जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि रहेन । फेरि मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा समेत थियो । विधेयकमा सुझाव दिए पनि र संसद्मा बोल्न खोजे पनि कहीँकतै सुनुवाइ नभएपछि यहाँ त्यही विषयलाई उठाउन खोजेको छु ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०७८–७९) मा स्थानीय तहका लागि विनियोजित कुल अनुदान (समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) रकममा ससर्त अनुदानको भार ६१.२३ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदानको भार ३३.४७ प्रतिशत छ भने, विशेष र समपूरकको ५.३० प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा स्थानीय तहको कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको भार ५५ प्रतिशत थियो । अनुदान वितरणको सिद्धान्त अनुसार बिनासर्त अनुदान (समानीकरण) को अनुपात बढाउँदै र ससर्त अनुदान कम गर्दै लग्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको आशय पनि यही हो । तर संविधान र सिद्धान्तको भावनाविपरीत जथाभावी किसिमले ससर्त अनुदानको अनुपात बढाउँदै लगिएको छ । बग्रेल्ती छरिएका ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरूको ठूलो चाङ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय तहतर्फको १७३ अर्बको ससर्त अनुदानमा ७८,१०८ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरू छन् । १ हजार रुपैयाँका मात्रै ६० वटा छन् । १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा साना ४,१४८ वटा छन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका २१,५२३ वटा छन् । जस्तो— कार्यक्रमगत रूपमा हेर्दा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत खानेपानी संरचना निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति र गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका क्रियाकलापहरूबाट उत्पन्न प्रभाव झल्काउने डकुमेन्ट्री/पार्श्वचित्र शीर्षकमा १–१ हजार रुपैयाँको बजेट छ । यसै गरी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन कार्यक्रममा पनि १–१ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट छ । यसै शीर्षकमा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तक खर्चमा १–१ हजार रुपैयाँ नै छुट्याइएको छ । यति मात्र हैन, बहुचर्चित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिक अनुदान शीर्षकमा ४७ वटा पालिकाका लागि १–१ हजार रकम मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

पाठकहरूले आफैं अनुमान गर्नुहोस्, १ हजार रुपैयाँका कार्यक्रम विनियोजन गरेर सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायले गर्न चाहिँ के खोजेका हुन् ? १ हजारको त कुरै नगरौं, १ लाख रुपैयाँको पनि अहिले खासै गणना हुँदैन । फेरि स्थानीय तहहरू आफैं सम्पन्न छन् । पालिकालाई बिनासर्त अनुदानबाटै आफ्नो औचित्य तथा आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरू आफैं सञ्चालन गर भन्दा के बिग्रिन्छ ? फेरि, भन्न जरुरी पनि छैन । स्थानीय तहमा जे आवश्यक छ, त्यो गर्न उनीहरू आफैं स्वायत्त छन् । बिनाऔचित्य यो गर, त्यो गर भन्नु स्वायत्ततामाथिको अतिक्रमण पनि हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था, सञ्चालन विधि र प्रभावकारिता लगायतमा प्रश्न पनि उठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यस कार्यक्रमको स्वामित्व नलिएको, कार्यक्रमहरू जुधेकोजस्ता समस्याहरूबारे पनि चर्चा छ । रोजगारीकै सन्दर्भमा पनि, सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने भनिए पनि औसत १५.८६ दिनको मात्र काम दिइएको उल्लेख छ । सामान्य झारपात उखेल्नेबाहेक यस कार्यक्रमबाट खासै उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा टीकाटिप्पणीसमेत भएको थियो ।

अन्य साना रकमका कार्यक्रमहरूमा, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय तथा गैरआवासीय छात्रवृत्ति शीर्षकमा ४–४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण अन्तर्गत एमआईएस अपरेटर र फिल्ड सहायकका लागि सञ्चार खर्च भनेर ५–५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पशु सेवा विभाग अन्तर्गत इपिडिमियोलोजी रिपोर्टिङका लागि ६–६ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।

उपर्युक्त त भए स्थानीय तहका लागि विनियोजित केही ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरू । थोरै रकमका ससाना प्रशस्तै योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा मात्र हैन, प्रदेशमै पनि पठाइएका छन् । जस्तो— चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित प्रदेशतर्फको ३५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको ससर्त अनुदानतर्फ १४,९५८ वटा योजना छन् । १ लाख वा सोभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रमको संख्या २,९७२ छ । करिब सयवटा योजना १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कमका छन् । नामै लिनुपर्दा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीभीटी) सँग सम्बन्धित केही कार्यक्रम २ हजार रुपैयाँका छन् । सीटीभीटी अन्तर्गत नै अति नै थोरै रकमका कार्यक्रमहरूको संख्या प्रशस्तै छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ ले सीटीभीटीलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा, स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका लागि पुनः उपचारमा दर्ता भएका एवं असहाय तथा गरिब बिरामीहरूलाई उपचार अवधिभर पोषण भत्ताका लागि ८ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम छ । ८ हजार रुपैयाँले यो समयमा कति बिरामीलाई केकति पोषणभत्ता उपलब्ध हुन सक्ला ? कुरा गर्नै पनि लाजमर्दो छ । यसै शीर्षकमा ताप्लेजुङ, खोटाङ, डोल्पा, हुम्ला र रुकुमपूर्वका स्वास्थ्य कार्यालयहरूका लागि १२–१२ हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । यसै कार्यक्रममा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम पाउने कार्यार्लयको संख्या ४० छ । साना रकमका अन्य केही योजना तथा कार्यक्रमहरूमा, कोभिड–१९ प्रतिरक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्रीका लागि सुम्निमा बहुप्राविधिक शिक्षालय मोरङ, प्रसौनी बहुप्राविधिक शिक्षालय धनुषा लगायत ३४ वटा कार्यालयलाई २४–२४ हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम पाउने कार्यालयको संख्या ६८ छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएका ससर्त अनुदानतर्फका योजनाहरूमा पूरै दोहोरोपन पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहकै पनि छन् यस्ता कार्यक्रमहरू । उही योजना तथा कार्यक्रमका नाममा यसरी स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

ससाना योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नु भनेको बालुवामा पानी हालेजस्तै हो । यस्तो कुनै पनि परियोजना पूरा हुँदै हुँदैन । त्यस्तो योजनाले खासै परिणाम पनि दिँदैन । दोहोरोपन त छँदै छ । तत्कालीन स्थानीय निकाय (गाविस, नपा र जिविस) मा साना कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत खर्चलाई लक्षित समूह विकास कार्यक्रम, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम तथा आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा कुल पुँजीगत रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने र यस कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन भएको रकमबाट गाउँ विकास समितिले २ लाख, नगरपालिकाले ५ लाख, उपमहानगरपालिकाले ७ लाख र महानगरपालिकाले १० लाखभन्दा कम लागतका कार्यक्रम वा आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ मा थियो ।

मुलुकमा यत्रो परिवर्तन भएको छ । तर योजना कार्यान्वयनका सवालमा तत्कालीन गाविसको भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्था छ । यो समस्या ससर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरूमा मात्र हैन, अन्यमा पनि छ । संघीय सरकारले ससर्त योजनाहरूमा विकृति सृजना गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर जथाभावी ससाना योजनाहरू सञ्चालन गरेको महालेखाकै प्रतिवेदनमा पनि छ ।

संविधानतः संघीय सरकारले ठूलठूला (गेमचेन्जर) र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने तर गर्नैपर्ने योजनाहरू छन् भने समन्वय र सहकार्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने हो । तर यहाँ गर्नुपर्ने एउटा, गर्ने गरिएको छ अर्कै । ससर्त अनुदान लगायतका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहको मानमर्दन गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू पठाइएका छन् ।

यी सबै परिस्थितिको आकलन गरेर मैले ससर्त अनुदानतर्फका आधाभन्दा बढी योजना तथा कार्यक्रमहरू हटाउने, तत्काल हटाउन नसके ससर्त अनुदान रकमलाई वित्तीय समानीकरणमा रूपान्तरण गर्ने सल्लाह विधेयक तर्जुमाताका नै दिएको थिएँ । केही योजना तथा कार्यक्रमहरूसँग जोडिएको अनुदानबाहेक बाँकी सबैलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कुल अनुदान रकम र बनिसकेको बजेटमा असर पर्ने थिएन ।

कार्यान्वयन तहमा गएका योजना तथा कार्यक्रमहरू यथावत् रहने थिए । बरु कार्यान्वयन तहमा नगएका र अनावश्यक योजनालाई हटाएर सहभागितामूलक विधिमार्फत छनोट भएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने थियो । अनुदान शीर्षकका केही प्राविधिक विषय भने मिलाउनुपर्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनावश्यक ससर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरू हटाउन सहयोग पुग्ने अनि यसले प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो समाधान हुने मेरो बुझाइ/सुझाव थियो । तर विषयगत मन्त्रालय लगायतका कर्मचारी र निकायहरूले सहयोग गरेनन्/मानेनन् भन्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयबाट मैले पाएँ ।

ससर्त अनुदानका रूपमा संघीय सरकारले जस्ता पनि योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र प्रदेशलाई पठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघीयताको भावनाको विपरीत पनि हो यो । जस्ता पनि र जति पनि योजना तथा कार्यक्रम बाँड्ने प्रवृत्तिको यथाशीघ्र अन्त्य हुनु जरुरी छ । प्रदेशले पनि संघीय सरकारको सिको गर्दै स्थानीय तहमा यस्तै खालका जथाभावी ससर्त अनुदान पठाउने गरेको गुनासो स्थानीय तहको छ । यस्तै हो भने प्रदेशले पनि सुधार गर्न आवश्यक छ ।

अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती चुलिँदो व्यापार घाटा नै हो । कृषिप्रधान मुलुकमा आधारभूत खाद्यान्न मात्र वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने गरेको छ । वार्षिक करिब १७ खर्ब बराबरको व्यापार गर्दा निर्यात डेढ अर्ब पनि छैन । राजस्वको अधिकांश हिस्सा आयातमा आधारित छ । पन्ध्रौं आवधिक योजना अवधिभर आर्थिक वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिए पनि ५ प्रतिशत पनि नपुग्ने स्थिति छ । आय र रोजगारीका क्षेत्र संकुचित छन् । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी थप श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको छ ।

आयातलाई निरुत्साहित तथा प्रतिस्थापन र निर्यातमा टेवा पुग्ने र समग्र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने गेम चेन्जर र रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा जानुको विकल्प छैन । संघीय सरकारले अन्तरप्रादेशिक र प्रदेशले अन्तरपालिका स्तरका परियोजनाबाहेकमा हात हाल्न हुँदैन । केही अपवाद त जहाँ पनि र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि रहन्छन् नै । स्थानीय स्तरका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै छाड्नुपर्छ । स्थानीय तहले पनि टुक्रेटाक्रे योजनाहरू सञ्चालन गर्ने हैन, अलि देखिने र परिणाम आउने परियोजनाहरूमा मात्र हात हाल्नुपर्छ ।

अन्तमा, संघीयताको साँच्चिकै सबलीकरण चाहने हो भने योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका सवालमा मात्र हैन, संविधानले कोरेको लक्ष्मणरेखाका सबै खालका सीमालाई कुनै पनि तहको सरकारले पार गर्नु हुँदैन । आ–आफ्नो अधिकार र दायित्वभित्र मात्रै सीमित रहनुपर्छ । अर्को तहमा प्रवेश गर्ने हो भने समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । यसका लागि अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७८ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयतामाथि अनावश्यक आक्षेप

संविधानको भावना र आशय खराब छैन तर यसका कार्यान्वयनकर्ता र संरक्षकहरू बेइमान भए भने यो कुरूप हुँदै जान्छ ।
खिमलाल देवकोटा

लामो समयदेखि द्वन्द्वबाट ग्रस्त मुलुकको हविगत जान्नुपरे बाहिर जानैपर्दैन, नेपालकै ’५० को दशकको उत्तरार्द्ध र ’६० को पूर्वार्द्धतिर फर्के पुग्छ । कुन बेला कहाँ बम पड्कने हो वा भिडन्त हुने हो, कति मानिस मर्ने र अंगभंग हुने हुन्, कति विस्थापित र घरबारविहीन हुने हुन् भन्ने अनिश्चितता व्याप्त थियो । दूरदराजको त कुरै छाडौं, राजधानी काठमाडौंका बासिन्दासमेत बेचैन थिए ।

नागरिकहरू मानसिक रूपमा पराजित थिए । सधैंभरि द्वन्द्वबीच जिउने कि गणतन्त्रसहितको संघीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण भयो । मुलुकको दिगो शान्तिका लागि राजा ज्ञानेन्द्र सिंहासन छाड्न राजी भए । ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्न २०६२–६३ को जनआन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन नगर्दा देशको हालत कस्तो हुन्छ, अफगानिस्तानलाई हेरे हुन्छ । राष्ट्रपतिले समेत देश छाडेर भाग्नुपर्‍यो । जसरी भए पनि देश छाड्न खोज्नेहरू आकाशबाट एकपछि अर्को गर्दै बजारिएको हृदयविदारक घटना देख्दा कसको मुटु भक्कानिएन होला ! अफगानिस्तान वर्षौंदेखि द्वन्द्वग्रस्त छ । नेपालमा तत्कालीन माओवादी पार्टीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता नभएको र सिंगो मधेस एक प्रदेशको आवाजलाई थामथुम गर्न नसकिएको भए अहिले मुलुकको हविगत के हुने थियो, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीयताका कारण मुलुकमा स्थिरता र शान्ति छाएको छ । बुझ्नेका लागि संघीयता श्रीखण्ड हो भने नबुझ्नेहरूका लागि खुर्पाको बिँड ।

हामी कुन अवस्थामा संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यौं, यो दुनियाँलाई थाहा छ । अहिले केही मानिस संघीयता चाहिँदैन भन्दै छन् । जो अज्ञानतावश यस्तो भन्दै छन्, उनीहरूलाई भन्नु केही छैन । शासन व्यवस्थाबारे उनीहरूलाई सुसूचित गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । तर हिजो राजा–महाराजाहरूको स्तुतिगान गाउनेहरू, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको लाभ लिनेहरू, प्रतिस्पर्धात्मक दलीय शासन व्यवस्थामा पराजित हुनेहरू, मुलुक द्वन्द्वबाट आक्रान्त भएका बेला विदेश पलायन हुनेहरूले संघीयतालाई गिज्याइरहेका छन्Ù जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई निमिट्यान्न पार्न र मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा छिराउन प्रयास गर्दै छन् । त्यसैले भन्दै छन्— संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश चाहिँदैन; केन्द्र सरकार र स्थानीय तह मात्र भए हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणालीको विरोध गर्नेहरूलाई प्रश्न छ— केन्द्र र स्थानीय तहले मात्र समस्याको समाधान दिन्थे/हुन्थ्यो भने हिजोका स्थानीय निकाय (गाविस, जिविस र नगरपालिका) ले किन दिएनन् ? किन ती निकायको चुनाव २०–२० वर्षसम्म हुन सकेन ? विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त र भावनाविपरीत स्थानीय निकाय किन कर्मचारीहरूले मात्र चलाउनुपर्ने परिस्थिति आइपर्‍यो ? वित्तीय स्रोतसाधनका लागि केन्द्रको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्था किन भयो ? केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्ने भनेर सुरु गरिएका प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु, हुलाक सेवा र स्थानीय सडक पूर्वाधार लगायतका शासन सुधारका कार्यक्रमहरूको निक्षेपण किन भएन ? जिल्लामा जिविसको कार्यसँग हुबहु मिल्ने गरी समानान्तर रूपमा विषयगत कार्यालयहरू किन खोलिए/राखिए ? नागरिकलाई सानोतिनो कामका लागि पटक–पटक सदरमुकाम र काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थिति किन भयो ? उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू किन सिंहदरबारबाहिर निस्केनन् ? मुस्किलले सिंहदरबारबाहिर गएकाहरू पनि सदरमुकामभन्दा तल किन झरेनन् ? ठूलठूला सहरहरूमा मात्र किन स्रोतसाधन केन्द्रित भयो ?

सुदूर पूर्व–पश्चिमसहित दूरदराजका विकास–निर्माण र सेवाप्रवाह आदिसँग सम्बन्धित निर्णयहरू काठमाडौंका तारे होटलहरूमा मात्र बसेर किन गर्ने गरिए ? बसाइँसराइमा किन तीव्रता आयो ? गाउँघरका जमिन किन बाँझै रहे ? विद्यालयहरू किन बन्द भए ? शिक्षकहरू किन विस्थापित भए ? राज्यका अधिकांश अंगले गाउँसम्म जाने हिम्मत किन गरेनन् ? गाउँमा भएका राज्य अंगहरूले पनि किन गाउँ छाडे ? वनजंगलको अचाक्ली फँडानी किन भयो ? सबै क्षेत्रमा तस्करहरू किन मौलाए ? पटक–पटक नेपाल बन्द किन भयो ? उद्योग–व्यवसाय लगायत आर्थिक परिसूचकहरूको ग्राफ किन ओरालो लागिरह्यो ? दलित, महिला, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका जाति र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट किन झन् पछाडि पारियो ? शासन व्यवस्थामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्र बाहुल्य किन रह्यो ?

उपर्युक्त सवालहरू सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण सृजित भएका हैनन् ? मुलुकको केन्द्रीकृत राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तनका लागि नै विभिन्न आन्दोलन र द्वन्द्वहरू भएका हैनन् । मुलुकमा सबै खालको विभेदको अन्त्य, स्थायी शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नै संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको हैन ? यस्ता पक्षको जानकारी हुँदाहुँदै शिशु संघीयताको आलोचना गरिहाल्नु न्यायोचित होला र ?

संघीयताले अहिले नै अपेक्षित परिणाम दिन नसके पनि केही उपलब्धि अवश्य भएका छन् । शान्ति छाएको छ । विस्थापितहरू थातथलो फर्केका छन् । नागरिकले आफ्नै घरदैलामा निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । केही अपवादबाहेक स्थानीय तहमा विकासको लहर छ । हिजो मुस्किलले २० लाख रुपैयाँ पनि वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरू अहिले १ अर्बभन्दा बढी खेलाउने भइसके । सदरमुकाममा केन्द्रित अधिकांश विकासे कार्यालय गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित मन्त्रालय, विभाग र निकायका केही अंश प्रदेशमा छन् । संस्थागत पुनःसंरचना र कर्मचारी समायोजन भएको छ । सिंहदरबारबाट निस्किन नमान्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तल गएका छन् । यो भनेको जनताका घरदैलासम्म अधिकार र सेवा पुग्नु हो ।

नागरिकहरू टेबल ठटाएर, आँखा जुधाएर स्थानीय सरकारबाट काम लिन सक्ने भएका छन् । महिनौं सिंहदरबार धाउँदा पनि नहुने काम घरआँगनमै छिनभरमा हुने गरेको छ । नागरिकप्रतिको जवाफदेही र उत्तरदायित्व वढेको छ । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिको आवाज बुलन्द हुन पाएको छ । राज्यको हरेक तहमा महिलाको ठूलो हिस्सा छ । हिजो अधिकार माग्नेहरू अहिले अधिकार दिने स्थानमा छन् । योजना तथा कार्यक्रमका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउनेहरू अहिले बाँड्ने स्थानमा छन् । प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास भएको छ ।

अहिले मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा स्थायित्व छ । खासै ठूलो राजनीतिक समस्या छैन । यति हुँदाहुँदै शान्त तलाउमा ढुंगा हान्नु भनेको फेरि पनि अनिश्चयको भुमरीमा पर्नु हो । कार्यान्वयनको आधा दशक पनि नभएको संघीयताको विकल्प सोच्ने बेला भएको छैन । आखिर जुनसुकै व्यवस्था भए पनि त्यसको उद्देश्य विकास, समृद्धि र सुशासन नै हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण शान्ति हो । मुलुकमा शान्ति छैन, भय र त्रासदी छ भने जस्तोसुकै व्यवस्थाको पनि अर्थ हुन्न । बरु यो व्यवस्थालाई कम खर्चिलो र चलायमान बनाउनतर्फ ध्यान लगाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले संविधानप्रदत्त सीमारेखाभित्र रहेर मात्र काम गर्ने हो भने पनि खर्च व्यवस्थापनको चिन्ता गर्नुपर्दैन । संघीय सरकारले केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता त्याग्नुपर्छ । केन्द्रमा धेरै संस्थागत संरचनाको आवश्यकता छैन । केन्द्रले संस्थागत संरचना कम नगर्ने बरु थप्दै लैजाने, तल हस्तान्तरण पनि नगर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग बाझिने गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहने हो भने खर्च बढिरहन्छ नै । जस्तो, प्रदेश सरकारका लागि अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन गरिएको छैन र अब पनि नहुने हो भने प्रदेशहरू अगाडि बढ्छन् । संवैधानिक दायित्व निर्वाहका लागि पनि आफ्नै बलबुताले प्रहरी राख्छन् । साँच्चिकै खर्च कटौती गर्ने हो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आधा जनशक्ति प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिहाल्नुपर्छ । आधाभन्दा बढी काम तल, सबै खालका जनशक्तिचाहिँ माथि किन चाहियो ?

संघीय शासन प्रणाली सुधारका लागि गर्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रदेशमा मन्त्री संख्यामा कमी ल्याउनु हो । मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यसका लागि संविधानमा संशोधन जरुरी छ । हाल प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनसँगै मन्त्रालय संख्यामा बढोत्तरी हुने गरेका कारण पनि संघीयता दबाबमा परेको हो । राजनीतिक प्रतिकूलताका कारण सृजित समस्यालाई सामान्य नागरिकले बुझ्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको स्थायित्व जरुरी छ र यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जान सकिन्छ । यसबारे राजनीतिक दलहरूबीच घनीभूत छलफल जरुरी छ ।

संविधानअनुकूल निजामती सेवा ऐन नहुँदा पनि समस्या उब्जेको छ, जसका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको जटिलता उस्तै छ । यसबाट ती निकायको सेवा प्रवाहमा व्यवधान उब्जेको छ । यसबारे सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बजार हल्ला छ, तर अध्यादेश कर्मचारीको हितभन्दा पनि नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको संघीयता समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित छ, जसलाई आत्मसात् गर्ने हो भने पनि यसको सबलीकरणमा सहयोग पुग्छ । सबलीकरणका विभिन्न विधि छन् । सबभन्दा उपयुक्त विधि भनेको अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, विषयगत समिति लगायतका अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरूको क्रियाशीलता हो । भारतले अन्तरराज्य परिषद्लाई चलायमान बनाउन सात राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसहित गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी सचिवालय बनाएको छ । नेपालमा सचिवालय त कुरै छाडौं, अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकको संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी २९ बुँदे सुझावलाई समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने अन्तरप्रदेश परिषद् संघीयता कार्यान्वयनको शक्तिशाली निकाय हो । यसको गतिशीलताका लागि हामीकहाँ पनि भारतको जस्तो स्थायी सचिवालय आवश्यक छ । हरेक मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्दा विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्छ । यो विधि अस्ट्रेलिया लगायतका संघीय देशहरूमा अभ्यासमा छ । नेपालको अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी कानुनमा विषयगत समितिको व्यवस्था त छ तर यी समितिहरू क्रियाशील छैनन् । स्विट्जरल्यान्डमा विदेशनीतिसम्बन्धी छलफल र निर्णय गर्दा प्रदेश (क्यान्टोन) लाई पनि सहभागी गराउने प्रचलन छ । हामीकहाँ त प्रदेश र स्थानीय तहलाई गम्भीर असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्दासमेत सामान्य छलफलसम्म गरिँदैन । जस्तो, कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णय गर्दा तत्कालीन ओली सरकारले गण्डकी सरकारसँग सामन्य छलफलसम्म गरेन । ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको निकासीसम्बन्धी निर्णय गर्दा कुनै पनि प्रदेशलाई जानकारीसम्म गराइएन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय सडक संघीय सरकारले नै बनाउने गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट शिलान्यास गरेका थिए ।

संविधानको भावना र आशय खराब छैन तर यसका कार्यान्वयनकर्ता र संरक्षकहरू बेइमान भए भने यो कुरूप हुँदै जान्छ । अर्कातिर, राज्य सञ्चालकहरू असल भए खराब संविधानले पनि राम्रो परिणाम दिन्छ । फेरि, संविधानमा राख्दैमा अधिकारसम्पन्न हुने र नराख्दैमा नहुने भन्ने हुन्न । संविधानले प्रदेश र स्थानीय स्तरका विकास–निर्माण र सेवाप्रवाहसम्बन्धी जिम्मेवारीहरू क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ तर अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका हातखुट्टा बाँधिएकै छन् । क्यानाडामा स्थानीय तह प्रदेश मातहत भए पनि स्थानीय सेवाप्रवाह र पूर्वाधारसम्बद्ध सबै काम स्थानीय तहले गर्ने गरेको विवरण फोरम अफ फेडरेसनद्वारा प्रकाशित ‘वित्तीय संघीयता’ पुस्तकमा छ । शिक्षासम्बन्धी सबैजसो काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । शिक्षा क्षेत्रको कुल खर्चमा केन्द्रीय सरकारको हिस्सा जम्मा ५ प्रतिशत छ । ५३ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीयको ४२ प्रतिशत छ । जर्मनीमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ९२ प्रतिशत काम प्रदेशले गर्छ । स्विट्जरल्यान्डमा स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी करिब ७० प्रतिशत काम गर्छन् भने भारतमा राज्य सरकारले करिब ९० प्रतिशत । नेपालमा उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालयको अधिकार प्रदेशलाई छ । तर संघीय सरकार अझै पनि विश्वविद्यालय खोल्दै छ । केही समयअगाडि राष्ट्रिय सभाबाट संखुवासभा जिल्लामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक नै स्वीकृत गरियो ।

संविधानद्वारा निर्दिष्ट सीमारेखाबाहिर कुनै पनि तहको सरकार नजाने र अन्तरतह समन्वयकारी संस्थालाई क्रियाशील बनाउने हो भने नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाले कहिल्यै आक्षेप, दबाब झेल्नुपर्दैन । सतहमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न संघीय सरकार लगायत सरोकारवालाहरूको ध्यान गइहाल्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×