जीडीपी बढाउने कसरी !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जीडीपी बढाउने कसरी !

यथास्थितिवादी र नेताको ‘यस म्यान’ हुने चरित्रले ग्रस्त कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार नगरे नेपालले विकासको द्रुत गति लिन असम्भव छ । सुधारको सुरुआत कर्मचारीतन्त्रमा पूर्ण रूपले राजनीति बन्द गरेर गर्नुपर्छ ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

तसर्थ त्यस्ता देशहरूमा आय असमानता बढ्यो । नेपालमा भने अर्कै समस्या छ, औसत आर्थिक वृद्धि तर द्रुत गतिमा गरिबी उन्मूलन । सन् १९९५ मा नेपालको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ४५ प्रतिशत थियो भने २०१९ मा १७.४ प्रतिशत, जुन कोभिड महामारीपछि बढेर १८.७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालले गरिबी उन्मूलनमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आयमा पनि त्यस्तै बढोत्तरी गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही मूलभूत समस्याहरू त छन्, तर समाधानका उपायहरू पनि नभएका होइनन् ।

अर्थतन्त्रका केही समस्या

१. भूगोल : भूपरिवेष्टित हुनु कुनै पनि देशका लागि प्रतिकूल अवस्था हो नै, त्यसमाथि नेपालका लागि उत्तरी छिमेकीसँग आर्थिक व्यापार गर्न हिमालय बाधक छ । यही कारण हामी अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा भारतसँग आश्रित छौं । थप, हाम्रो सिमाना जोडिएका भारतीय राज्यहरू कि आर्थिक रूपले भारतकै सबैभन्दा कमजोरमध्ये पर्छन्— पश्चिम बंगाल (२८ प्रदेशमा १९ औं), उत्तर प्रदेश (२८ मा २७ औं) र बिहार (२८ मा २८ औं)Ù कि त भूगोल, जनसंख्या र राजनीतिक रूपले त्यति प्रभावशाली छैनन्, जस्तो— उत्तराखण्ड र सिक्किम । त्यसमाथि नेपालभित्रको भूगोल डाँडा र हिमालले गर्दा पनि चुनौतीपूर्ण छ । थप, भूकम्प, वार्षिक रूपमा बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले समस्या झन् जटिल बनाइदिने गरेका छन् ।

२. राजनीतिक इतिहास र संक्रमणकाल : नेपालको इतिहासमा राणा शासनजस्तो राजनीतिक व्यवस्था थियो जतिखेर मानवपुँजीको विकास न्यून रह्यो । राणा शासनको अन्त्यताका, सन् १९५१ मा नेपालको साक्षरता दर ५ प्रतिशत पनि थिएन । साथै, सन् १९९६ देखि २००६ सम्म देशको अर्थतन्त्र नै बन्धक बनाएर माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र पूर्वराजाको अति महत्त्वाकांक्षाले गर्दा सन् २००६–२०१५ सम्म लामो राजनीतिक संक्रमणको अवस्था रह्यो एवं नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपले बढ्न सकेन । सक्रिय राजतन्त्र हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व, फेरि सक्रिय राजतन्त्र र अहिले आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लामो संक्रमणकालको समयमा देशले माओवादीबाहेक पनि धेरै खालका सशस्त्र द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व भोग्नुपर्‍यो । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले प्रतिकूल असर पार्‍यो । उदाहरणका लागि, सन् १९७०–२०१४ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको औसत वृद्धि दर २ प्रतिशत मात्र थियो, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम हो ।

यीबाहेक पनि व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, योग्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक झोला बोकेका आधारमा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति, उच्च चालु खर्च तर कम पुँजीगत खर्च (त्यही पनि खर्च हुन कठिन छ) आदि जस्ता थुप्रै कारण छन्, अर्थतन्त्र नबढ्नुका । उदाहरणका लागि, अहिले पनि नेपालको ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषिमा आधारित छ, जबकि जीडीपीमा कृषिको योगदान एक

चौथाइजति मात्र छ । कृषिको यस्तो दुरवस्थाका लागि मुख्य जिम्मेवार अदूरदर्शी राजनीतिज्ञहरू, नीतिनिर्माताहरू नै हुन् । कमजोर नीति तथा फितलो कार्यान्वयनले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको दुरवस्था छ । नेता र नीतिनिर्माताहरूको भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता र तिनको स्वार्थको दुश्चक्रमै घुमिरहेको छ देश ।

अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए ३–४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक नै मानिन्छ, तर विकासशील देशहरूले दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्नैपर्छ, विकसित कहलिनका लागि । सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया र मलेसिया आर्थिक रूपले बलियो हुँदै गर्दा ती देशहरूको जीडीपी दोहोरो अंकले बढेको थियो । विभिन्न आकलनअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र यो आर्थिक वर्ष ४–५ प्रतिशतले बढ्छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशतले बढ्छ, जबकि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने दाबी गरेका छन् । यद्यपि नेपालजस्तो देशका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि कमै मान्नुपर्छ । जीडीपी वार्षिक ७ प्रतिशतको दरले बढ्यो भने अर्थतन्त्र दोब्बर हुन १० वर्ष लाग्छ; वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रह्यो भने अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन केवल ७ वर्ष लाग्छ । देङ स्याओपिङले चीनको अर्थतन्त्रलाई सन् १९७८ देखि साम्यवादबाट प्रेरित ‘राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र’ बाट उदारीकरणको बाटामा लगे । १९७८–२००५ सम्म चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रह्यो । सन् १९७० देखि २०१४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर भने जम्मा ४ प्रतिशत थियो ।

नेपालले १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर कम्तीमा १० प्रतिशतचाहिँ हासिल गर्न सक्नुपर्छ, जसका केही आधार पनि छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो— सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक ढाँचामै परिवर्तन ल्याउने हिम्मत गर्नु । नेपाललाई समृद्धिको बाटामा लैजान नीतिनिर्माताले प्रभावकारी र कुशल नीति ल्याउनुपर्छ अनि त्यसमा टेवा पुर्‍याउने दक्ष र योग्य कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता पर्छ ।

समाधानका केही उपाय

पहिलो, नेपालको न्यून लगानीको अवस्था र कमजोर उत्पादकतालाई चिर्न सरकारी लगानीका कार्यक्रमहरूलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । घरेलु बजारमा यातायात, सञ्चार, प्रविधि र स्टार्ट–अप कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति ल्याउनुपर्छर् । व्यवसाय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सरल र सस्तो हुनुपर्छ । नेपालको निर्यातलाई दक्षिण एसियाको बजार हुँदै विश्वबजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, जलविद्युत्का ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन र महसुलमा व्यापक कटौती गर्दै देशभित्रै यसको खपत बढाउनुपर्छ । काठमाडौंमा बसेर ‘नेपाल लोडसेडिङमुक्त भयो’ भन्दै गर्दा अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३३ प्रतिशत घरधुरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् भन्ने कटुसत्यलाई भुल्न मिल्दैन । कर्णालीका ६७ प्रतिशत घरधुरीले नेपाल लोडसेडिङले ग्रस्त भएको पनि आभास गरेनन् र ‘लोडसेडिङमुक्त’ भएको पनि । साथै, औद्योगिक क्षेत्रहरू र ठूला उद्योगहरूले पर्याप्त बिजुली पाउन सकेका छैनन् भने कहीँ त बिजुली एकदमै न्यून मात्रामा उपलब्ध छ । प्रसारण लाइन बढेसँगै देशभित्र ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना हुन्छ, साथै उत्पादनशीलता र रोजगारीमा पनि वृद्धि हुन्छ ।

तेस्रो, प्रस्ट नीति आउनुपर्‍यो र प्रभावकारी रूपले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । जस्तै— कृषिमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर तथा अन्य उपकरणमा पूरै कर छुट, रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान, कृषि अनुदान र अरू सरकारी सहयोगसम्म असल कृषकको पहुँच हुनुपर्छ । यसका लागि स्वतन्त्र कृषिविज्ञको संयन्त्रलाई अनुदानको जिम्मा दिन सकिन्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, मौलिक हस्तकला र केही कृषिजन्य उत्पादन (अदुवा, चिया, कफी, टिम्मुर आदि) को निर्यातका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्न सकिन्छ, ताकि नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्धनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस् । मोडालिटी जे भए पनि व्यापक संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिवादी र नेताको ‘यस म्यान’ हुने चरित्रले ग्रस्त छ । यसमा व्यापक सुधार नगरे नेपालले विकासको द्रुत गति लिन असम्भव छ । सुधारको सुरुआत कर्मचारीतन्त्रमा पूर्ण रूपले राजनीति बन्द गरेर गर्नुपर्छ । सरकारी वेतनधारीहरूले राजनीतिक दलको छाता ओढ्न बनाइएका सबै संघ–संगठन खारेज गर्नुपर्छ । थप, कर्मचारीहरूको संख्या घटाउँदै सकेजति काम डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । कम्प्युटर आफ्नो काममा छिटो र प्रभावकारी हुन्छ, मान्छेले झैं घूस पनि माग्दैन ।

चौथो, चालु खर्चमा व्यापक कटौती गरेर भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । साथै, सडक/पुल र बिजुलीजस्ता पूर्वाधारहरू गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ, जुन काम नेपालको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम/कक्षा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ । शिक्षित र सीपयुक्त जनसंख्याले उत्पादनशीलता र उद्यमशीलता बढाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गति दिन्छ ।

अर्थतन्त्रका उपर्युक्त समस्या र समाधानका उपायहरू त्यति ठूला होइनन्, खाँचो छ त केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदर्शिताको । हामीले राजनीतिलाई पेसा बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने नेता पायौं, देशभक्त र समाजप्रति समर्पित राजनेता पाएनौं । हामीले आउने केही समयमा पदलोलुप नेताहरूलाई इतिहासका काला पृष्ठहरूमा सीमित गर्दै असल ‘राजनेता’ हरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने साहस गर्नैपर्छ ।

शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफगान घटनाक्रम र नेपालको चुनौती

जर्मनीका प्रथम चान्सलर बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘मूर्खहरू आफ्नो अनुभवबाट पाठ सिक्छु भन्छन्, तर म अरूको अनुभवबाट शिक्षा लिन्छु ।’
सौरेन्द्रबहादुर शाह

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले एकचोटि भनेका थिए, ‘अमेरिकाको दुस्मन हुनु खतरनाक हुन्छ भने अमेरिकाको साथी हुनु घातक ।’ अफगानिस्तानमा यही चरितार्थ भयो, अफगान जनताको भविष्य धार्मिक अतिवादले प्रेरित तालिबानको हातमा छोडेर अमेरिकी सेना बीस वर्षपछि लज्जास्पद र गैरजिम्मेवार तरिकाले भाग्यो । 

तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा करिब एक महिनापहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘अफगान सरकार र सुरक्षाबल तालिबानलाई रोक्न सक्षम छ ।’ तर लगत्तै तालिबानले काबुल कब्जा गर्‍यो । तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउने आम आकलन त थियो तर यति छिटो होइन । अमेरिकाले २० वर्षमा ८३ अर्ब डलर खर्च गरेर तयार पारेको ३ लाख संख्याको अफगान सुरक्षाबल (सेना, वायुसेना र प्रहरी) ७५ हजार तालिबान लडाकुसामु दुई महिना पनि टिक्न सकेन । आखिर अमेरिकाको लगानी र प्रशिक्षणमा के त्रुटि रह्यो ?

तालिबानको सहज जितका कारण

पहिलो त, अमेरिकाले अफगान सेनालाई दिगो प्रशिक्षण दिएको थिएन । अमेरिकी स्थल सेना वायु सेना र गुप्तचर संयन्त्रको सहायताले युद्धमा जाने गर्छ । तर अफगानिस्तानबाट अमेरिकाले जब वायु सेना र गुप्तचर संयन्त्रहरू हटायो तब अफगान सुरक्षाबल तालिबानसामु असहाय देखियो । हेरत क्षेत्रका एक अफगान सैनिक कमान्डरका अनुसार, तालिबानले कब्जा गर्नुअघि आठ महिनामा एकचोटि मात्र अमेरिकी हवाई सहायता आएको थियो । सेनाको जागिर छोड्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो थियो ।

दोस्रो, २०२० को सुरुआतमा अमेरिका र तालिबानबीच भएको दोहा सम्झौता । दोहा सम्झौतापछि अमेरिकाले तालिबानमाथि हवाई कारबाही गर्न छोड्यो । उता तालिबानले यो एक वर्षको समय सदुपयोग गर्दै सैन्य तयारीलाई तीव्रता दियो ।

तेस्रो, विकासशील देशहरूको साझा रोग— भ्रष्टाचार । अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति असरफ घानीसम्मै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका थिए । सेना र प्रहरीकै उच्चपदस्थ अधिकारी कोही चोखा थिएनन् । अर्कातिर, धेरै ठाउँमा सैनिक र प्रहरीले भने महिनौंदेखि तलब पाएका थिएनन् । एक त हवाई सहायता छैन, त्यसमाथि तलब पनि नपाएपछि सुरक्षाबलको घट्ने नै भयो । जोन अफ आर्कले भनेझैं, ‘सबै युद्धको जित र हार पहिले दिमागमा निर्धारण हुन्छ ।’ अफगान सुरक्षाबलसँग अमेरिकी हतियारका कारण भौतिक क्षमता त थियो तर मनोवैज्ञानिक क्षमता थिएन । कति ठाउँमा १०–१२ तालिबान लडाकुसामु दर्जनौं अफगान सुरक्षाकर्मीले एउटा गोलीसम्म नचलाई आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

चौथो, तालिबानलाई पाकिस्तानको अप्रत्यक्ष साथ । पाकिस्तानको आईएसआई र तालिबानबीच पुरानो सम्बन्ध छ । ९/११ पछि अमेरिकाले सुरु गरेको ‘वार अन टेरर’ का दौरान आईएसआईले तालिबान र अल–कायदाको नेतृत्वलाई संरक्षण दिएको थियो । ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकाले पाकिस्तानभित्रै, त्यो पनि एबोटाबाद (जहाँ पाकिस्तानको सैन्य एकेडेमी छ) मा मार्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । वर्षौंदेखि अमेरिकासँग सैन्य सहायता लिइरहेको पाकिस्तानले तालिबानसँग पनि सम्बन्ध कायमै राखिरहेको थियो । आईएसआईका पूर्वप्रमुख हमिद गुलले सन् २०१४ मै भनेका थिए, ‘इतिहासमा लेखिनेछ, आईएसआईले अमेरिकाको मद्दत लिएर अफगानिस्तानमा सोभियत संघलाई हरायो । र, आईएसआईले अमेरिकाको मद्दत लिएर अफगानिस्तानमा अमेरिकालाई नै हरायो ।’

अफगानिस्तानको ‘असफल राज्य’ तिरको यात्रा

अफगानिस्तान जहिल्यै यस्तो थिएन । सन् १९६४ को संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको थियो । महिला र अल्पसंख्यकको अधिकारप्रति पनि सरकार उदार थियो । काबुल ‘हिप्पी ट्रेल’ का बीचमा फस्टाउँदै गरेको पर्यटनस्थल थियो । महिलाहरू जिन्स र स्कर्टमा निर्बाध रूपमा हिँडडुल गर्थे । यस्तो अफगानिस्तान अहिले एउटा काल्पनिक कथाजस्तो लाग्छ ।

शीतयुद्धको बेला थियो, अफगानिस्तानको भूगोल, कमजोर अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक अवस्थाको मारमा परेका प्रधानमन्त्री दाउद खानले अमेरिका र सोभियत संघ दुवैबीच सन्तुलन राखेर जानुको विकल्प थिएन । उनी भन्ने गर्थे, ‘म त्यति बेला सबैभन्दा खुसी हुन्छु जब अमेरिकी चुरोट सोभियत संघको सलाईले सल्काउँछु ।’ कतै अमेरिकाको त कतै सोभियत संघको सहयोगबाट ठाउँ–ठाउँमा बाटो, सुरुङमार्ग, बाँध आदिको निर्माण हुन थाल्यो । विद्यार्थीलाई अमेरिकाले छात्रवृत्ति दियो र तन्नेरीहरू ठूलो संख्यामा त्यतै लागे । अफगानिस्तानमा सोभियत संघमाथि अमेरिकाको रणनीतिक जित थियो यो । भनिन्छ, शिक्षाले संस्कार निर्माण गर्छ र संस्कारले विचारधारा । अमेरिकाको शिक्षा–संस्कार–विचारधाराको रणनीतिलाई ‘काउन्टर’ दिन प्रधानमन्त्री दाउद खानले सोभियत संघसँग रक्षा सम्झौता गरे, अफगानिस्तानले ठूलो मात्रामा हातहतियार पायो ।

सन् १९७८ मा, अफगान कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरूमध्ये एक नूर मोहम्मद तारकीले सोभियत संघको अप्रत्यक्ष सहयोग लिएर ‘कु’ गरे । दाउद खानको हत्या भयो । कम्युनिस्टहरूको बढ्दो प्रभाव धार्मिक कट्टरपन्थीलाई मन परिरहेको थिएन र सोभियत संघ–समर्थित कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध मुजाहिद्दिनहरूले छापामार युद्ध सुरु गरे । आफ्नो पार्टीको अन्तर्द्वन्द्व र त्यो छापामार युद्धका कारण कम्युनिस्ट सरकार कमजोर हुँदै गयो । सरकारको अस्तित्व बचाउन सोभियत संघले १९७९ को अन्त्यतिर अफगानिस्तानमा हमला गर्‍यो । युद्ध चर्किंदै गयो, ग्रामीण भेगमा मुजाहिद्दिनको कब्जा भयो भने सहरी इलाकामा सोभियत सेनाको । मुजाहिद्दिनले अमेरिका, पाकिस्तान र चीनबाट पनि सहयोग पाए । आफ्नो सार्वभौमसत्ता, धर्म र संस्कृतिमाथि विदेशीबाट ‘अग्रगमन’ का नाममा भएको हस्तक्षेप बढ्दै गएको अफगानहरूलाई अनुभूति हुँदै गएपछि त्यहाँ धार्मिक कट्टरताले ठाउँ लिँदै गयो । त्यसपछिको घटनाक्रम हाम्रा आँखाअगाडि नै छ ।

नेपालका लागि चुनौती

अफगान घटनाक्रमबाट नेपालका लागि दुइटा मुख्य चुनौती छन् । पहिलो हो— राष्ट्रिय चुनौती, अफगानिस्तानबाट पाठ सिक्दै ‘असफल राज्य’ को विपरीत दिशामा अग्रसर हुने । दोस्रो हो— सुरक्षा चुनौती, तालिबान लगायतको ‘नेक्सस’ ले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा गर्न सक्ने आतंकवादी गतिविधिप्रति सजग रहने ।

राष्ट्रिय चुनौती : अराजकताको बाटो हुँदै ‘असफल राज्य’ को यात्रा तय गर्नुभन्दा पहिलेको अफगानिस्तानका केही पक्ष अहिलेको नेपालको परिवेशसँग मिल्दाजुल्दा छन् । जस्तो— १) सबै सरकारी क्षेत्र/अंगमा व्यापक भ्रष्टाचार, २) राज्यस्रोतको असमावेशी वितरण, ३) राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा योग्यताभन्दा शीर्ष नेताहरूसँगको पहुँचका आधारमा नियुक्ति, ४) संविधानप्रति देशको एउटा ठूलो हिस्साले अपनत्व महसुस गर्न नसक्नु र धार्मिक कट्टरता, ५) ‘अग्रगमन’ का नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत धर्म, संस्कृति र शिक्षाको ‘पश्चिमीकरण’ । थप, अफगानिस्तान र नेपाल दुवै भूपरिवेष्टित हुन् जसको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च छ ।

जर्मनीका प्रथम चान्सलर बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘मूर्खहरू आफ्नो अनुभवबाट पाठ सिक्छु भन्छन्, तर म अरूको अनुभवबाट शिक्षा लिन्छु ।’ हामीले पनि अफगानिस्तानको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ । हामी आफैं ‘असफल राज्य’ को भुमरीमा फसेपछि मात्र हाम्रो चेत नखुलोस् । हाम्रा राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताहरूले यो तथ्यको हेक्का राखून् ।

सुरक्षा चुनौती : अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जाबाट सबैभन्दा धेरै असर पर्ने देश हो— भारत । नेपालको कमजोर राज्यसंयन्त्र र भारतसँग खुला सिमानाले गर्दा आतंकवादीले नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर भारतलाई निसाना बनाउन सक्छन् । सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट भारतीय विमान अपहरणमा परेयता भारत यसप्रति निकै संवेदनशील भएको छ । दुर्भाग्यवश, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आतंककारी गतिविधि भयो भने भारतले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि वक्रदृष्टि राख्न सक्छ । तालिबानको सत्ता आरोहणसँगै भारतमा मनोवैज्ञानिक दबाब बनाउन पनि नेपालको भूमिमार्फत आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने सुरक्षाविज्ञहरूको आकलन छ । त्यसैले नेपालले आफ्ना सुरक्षासंयन्त्रलाई सजग राख्न अत्यावश्यक छ, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको शान्तिका निम्ति पनि ।

(शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।)

shahsb97@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×