थर्मोकोल गोर्खाल्यान्ड
दार्जिलिङले छुट्टै राज्यको आन्दोलन गरेको सन् १९०७ देखि हो भन्ने दाबी आन्दोलनको ऐतिहासिकता प्रमाण गर्न घरीघरी दोहोर्याइए पनि साँचो आन्दोलनको सूत्रपात गर्ने श्रेय प्रान्त परिषद्लाई नै जान्छ । सन् ’८० को दशकमा गोर्खाल्यान्डबारे पहिलो संगोष्ठी सुकिया पोखरीमा नेपाली साहित्यका दिग्गज इन्द्रबहादुर राई, शिवकुमार राई, मदन तामाङ, कुमार भुटिया आदिको नेतृत्वमा भयो ।
सुवास घिसिङ पनि केही समयका निम्ति प्रान्त परिषद्सित जोडिएका थिए तर तिनले भनेजस्तो महत्त्व नपाएपछि सन् १९८१ मै प्रान्त परिषद्सित छुट्टिएर आफ्नै पार्टी ‘प्रान्तीय मोर्चा’ खोले । त्यस समय म सरकारी महाविद्यालय, दार्जिलिङमा वनस्पति विज्ञानको छात्र थिएँ । त्यस समय चुनावलाई म अरूहरूकै चासोको विषयका रूपमा हेर्थें । तर एक दिन सरकारी कलेज तलतिरको अग्लो देवलमा ‘नो स्टेट नो भोट’ लेखिएको नारा देखें । मुन्तिर लेखिएको थियो— प्रान्तीय मोर्चा । त्यही प्रान्तीय मोर्चा नै पछिबाट काँचुली फेरेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) मा परिणत भयो ।
भारत देश स्वाधीन हुनुभन्दा अघिदेखि नै दार्जिलिङका मानिसहरू बंगालको शासनसित सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा त्यस क्षेत्रमा राजनीति गर्ने दलका नेतागणलाई थाहा थियो । त्यही जनभावनालाई काममा लगाई दलको राजनीतिक जरा बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले प्रत्येक दलले आआफ्नै पाराको अलग व्यवस्थाको कुरा गर्यो । यसरी सन् १९८६ अघि पहाडको राजनीतिमा चुनावको छेक पारेर कांग्रेसीहरू दार्जिलिङका निम्ति केन्द्रशासित प्रदेशको कुरा गर्थे, गोर्खाली ‘स्कटिस प्याटर्न अफ अटोनमी’ अनि वामपन्थीहरू स्वायत्त शासनको राग अलाप्थे । प्रान्त परिषद्मा शिक्षित अनि सभ्य मानिसहरू थिए, नेतृत्वमा । तथ्य र तर्क मिलाएर वक्तव्य राख्थे । उनीहरूमाथि आम मानिसको आस्था नभएका कारण अलग राज्यको मागमा त्यस समय जनआन्दोलन भएन ।
‘छुट्टै प्रान्तको कुरा गर्नेहरूले आफ्नो राज्यको नाम त राख्न सकेका छैनन् भने यस्ताहरूले के ल्याउँथे अलग राज्य ?’ भन्ने प्रकारको टिप्पणीको सिकार भयो प्रान्त परिषद् । त्यस समयका सक्रिय राजनीतिक दलहरूले परिषद्लाई ‘अर्को एउटा राजनीतिक दल’ को उत्थानको सम्भावनाले पनि हेरेको हुनुपर्छ । छुट्टै प्रान्त असम्भव र उटपट्याङ माग रहेको भन्दै उनीहरूले सक्दो प्रचार गरे । तरुण गोर्खाबाट अलग भएका मदन तामाङ र भरत थापाहरू, वामफ्रन्टका अबुल फजल र अन्य त्यस्तै नेताहरूको जमघट थियो— प्रान्त परिषद् । यस्तो परिवेशमा राजनीतिक नेताहरूले पागल भनी खिसी गर्ने गरेका घिसिङले पहिलो ठूलो सभा ५ अप्रिल १९८५ मा गरे । कालो झन्डा दिवस मनाए । लेबोङ ग्राउन्डमा धेरै मानिस भेला भएका थिए ।
‘जसले बोरामा भरेर जति धेरै सीआरपी (केन्द्रीय प्रहरी) को टाउको ल्याउँछ, ऊ नै ठूलो आन्दोलनकारी हो । टाउको काट्ने अभ्यास केराको थाममा गर्नू । बुद्धिजीवीले कुरा बिगार्छ । मलाई बुद्धिजीवी चाहिँदैन । ड्राइभर, क्लिनर, गोठाला, खेताला, श्रमिकहरू नै मेरा बुद्धीजीवीहरू हुन् ।’ घिसिङको भाषण जंगलको डढेलोजस्तो पहाडभरि सल्कियो ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्नहरूलाई त्यस समय दार्जिलिङमा बुद्धिजीवी मानिन्थ्यो । भानु जयन्तीमा कुनै नामी ठिकादार अथवा बजारमा थुप्रै घर अनि दोकान भएका माइला बाउलाई सभापति बनाइन्थ्यो जसले सभापतिको भाषणमा भन्थे, ‘म त साहित्य भनेको कुन चराको नाम हो, त्यो जान्दिनँ । तपाईं साहित्यिकहरूलाई सहायता गर्न पाउनु मेरो भाग्य सम्झन्छु ।’ अनि सबैले जोससित ताली पिट्थे किनकि मञ्च सिँगार्नेदेखि श्रोताहरूलाई चियाखाजाका साथै कार्यक्रम भइरहेको भवनको किराईसम्म माइला बाउकै आशीर्वादले जुरेको हुन्थ्यो ।
राज्य र राष्ट्रिय स्तरको राजनीति अनि संविधानका कुराहरू भएका अघिल्ला नेताहरूका भाषण आम गाउँले बुझ्दैनथे । दिनभरि बसेर भाषण सुनेकै भए पनि घर फर्किंदा यस्ता श्रोताहरू बाटोमा गफ गर्थे, ‘खास कुरा चैं के रहेछ हो, माइला ? भोट आएकै हो त ?’
अनि त्यस्तै अस्पष्ट उत्तर दिन्थे माइला, ‘मैले पनि गाँठी कुराचैं बुझिनँ दाजु । खोइ जनताले आन्दोलन पो गर्नुपर्छ भनेजस्तो लाग्यो । नेता उनीहरू भएपछि केके गर्नुपर्छ, त्यो पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्ने हो । तर फेरि जनताले गर्नुपर्छ पो भन्दै थियो ! पसेन होउ दाजु मेरो गिदीमा त !’
यस्तो परिवेशमा गोरामुमो गठन गरेर घिसिङले राजनीतिक भाषणको मुहान अर्कै दिशातिर मोडिदिए । पहिलोचोटि राजनीतिक भाषणमा सुगौली र सिञ्चुलाको सन्धि अनि सन्धिले काटेको भूभागको कुरा पस्यो । विकासको साटो राजनीतिमा परिचय प्राथमिक भयो । ‘नेपाली शब्दले नेपालको नागरिकता बोक्छ’ भनेर जातिलाई गोर्खा भन्नुपर्छ भन्ने दलिल सुरु भयो । ‘भानुभक्त नेपालका नेपाली कवि भएको कारण’ अगमसिंह गिरीलाई गोर्खे जातीय कवि घोषणा गर्दै गिरी पुरस्कार (तर त्यो आन्दोलन सकिएर पार्वत्य परिषद् बनेपछि) सुरु गरियो ।
म जन्मँदै नेपाली
मरेपछि मेरो चिहानको माटो नेपाली
चिहानमा फुल्ने सयपत्री फूल पनि नेपाली...
यस्तो भाषण दिन्थे घिसिङ, प्रान्तीय मोर्चा गठन गर्नअघि । गोर्खा लिगलाई खिसी गर्थे । ‘गोर्खा भनेको फौजी हो । फौजीहरूको पनि कहिल्यै पार्टी हुन्छ ?’ भन्थे । तर पछिबाट तिनलाई त्यही ‘नेपाली’ शब्द एलर्जी भयो । नेपाली भाषा माग्नेहरूलाई ‘नेपाल जानू’ भन्ने फर्मानसमेत भयो ।
४४ महिना आन्दोलन गरेपछि हैरान भएका जनतालाई घिसिङले चौतारीका रूपमा गोर्खा पार्वत्य परिषद् थाप्ने दलिल दिँदै भने, ‘पार्वत्य परिषद् चौतारी हो । यहाँ केही बेर बिसाएपछि हामी फेरि गोर्खाल्यान्डको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । पार्वत्य परिषद्लाई लरतरो नसम्झिनू । यो डमरु हो । एक दिन बढेर बाघ हुन्छ ।’
घिसिङमाथि जनताको अटुट विश्वास थियो, पत्याए । दुई दशक लामो तिनको शासन (सन् १९८८–२००७) मा आम जनताले पार्वत्य परिषद्को साटो त्यसमा निर्वाचित व्यक्तिहरू बाघ भएको देखे । आन्दोलनअघि आम मानिसका जुनजुन समस्या थिए, ती अझ गम्भीर भएको देखे । राजनीतिक हिंसा सन् १९८६ अघि कसैले अनुभव गरेको थिएन ।
यदाकदा सीपीएम बहुमत भएका ठाउँहरूमा मात्र यी घटना सीमित थिए । जस्तो, सिडर कमानमा वामपन्थीहरूले गोर्खा लिग पार्टीका ढुसु बम्जनलाई भालाले रोपेर मारेका थिए भने ठीक त्यस्तै प्रकारले कालेबुङको पास्टिङ चिया कमानमा गोर्खा लिगका चार जना समर्थकलाई चिया पेल्ने मिसिनमा हालेर पेलिएको घटना दन्त्यकथाजस्तो सुनेका थियौं हामीले । त्यस घटनामा संलग्न मानसिंह राई वामपन्थीहरूमाझ हिरो भएका थिए अनि आम मानिस तिनको नाम लिनसमेत डराउँथे ।
सन् १९८६ देखियता आन्दोलनको आडमा विरोधीको छाप लागेर मन नपरेकालाई अपहरण गर्ने अनि अपहरण भएको केही दिनभित्रै बजारको कुनै चोकमा टाउको झुन्ड्याउने प्रथा सुरु भयो । पत्रकार निर्मल राईदेखि पाठशालाका प्रधान अध्यापक डीसी रायहरूका टाउका बीचबजारमा डम्बर चोकको (गोर्खा लिग पार्टीका जन्मदाता बाबु डम्बरसिंह गुरुङको नाममा राखिएको बजारबीचको चोक) बिजुली खम्बामा यसरी झुन्डिए कि प्रहरीले समेत हत्तपत्त निकाल्ने आँट गरेन । हिंसा राजनीतिको मूल हतियार भयो । रहरले सुरु गरिएको आन्दोलन ४४ महिना बित्दा–नबित्दै डर अनि करको बाध्यतामा परिणत भइसकेको थियो ।
सन् १९८६ देखि १९८८ सम्म चलेको आन्दोलनमा पहाडका प्रतिपक्षी दलहरू लुप्तप्रायः भइसकेका थिए । वामपन्थीहरूले पहाड छाडे किनकि बंगालमा वामपन्थी सरकार भएका कारण पहाडे वामपन्थीहरूसित अन्य स्थानमा आश्रय पाइने विकल्प थियो जो अन्य क्षेत्रीय दललाई थिएन । राजनीतिक दलहरूले आत्मसमर्पण गर्ने अनि आफ्नो दलको झन्डा बुझाउने कार्यक्रमको श्रीगणेश पहाडमा घिसिङले गरे ।
२८ वटा समष्टिमा पहिलो पार्वत्य परिषद्को चुनाव हुँदा २६ समष्टि घिसिङले जिते पनि झोलुङ अनि मिरिकका २ समष्टि गोर्खा लिगका उम्मेदवारले जिते । वर्षदिन नबिती गोर्खा लिगका उम्मेदवार गोरामुमोमा सामेल भए किनकि घिसिङको वर्चस्वको समय यस्तो थियो कि गोर्खा लिगका निर्वाचित सदस्यले पार्वत्य परिषद्को सभामा उपस्थितसम्म हुन पाएनन् । प्रतिपक्षीको हैसियतले निर्वाचित भएर पनि केही गर्न नसक्नु अनि घरमै नजरबन्दझैं बस्नुभन्दा बरु त्यही दलभित्र पसे केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूको सोचाइ हुन सक्छ । त्यो पहिलो चुनावको अनुभवका कारण पछि त ‘प्रतिपक्ष’ भन्ने शब्द लोप नै भएर गयो । गोरामुमोभित्रै उम्मेदवार हुने एक मात्र प्रतिस्पर्धा रह्यो ।
यसबीच समयसमयमा सरकारले पार्वत्य परिषद्को आर्थिक हिसाबकिताब माग्दा घिसिङ पुनः ‘परिषद् थोत्रे छ, यसमा कुनै अधिकार छैन, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड नै चाहिन्छ’ भन्ने चर्को नारा लगाइहाल्थे अनि राज्य तुरुन्तै चुप लागिहाल्थ्यो । जबजब लोकसभा र विधानसभाका चुनाव आउँथे, घिसिङ नयाँनयाँ मुद्दा आविष्कार गर्थे । यसबीच तिनले दार्जिलिङको भूभाग भारतमा पसेकै छैन, त्यसैले गर्दा यहाँ चुनाव गराउन सकिँदैन भने । दार्जिलिङ–खर्साङ ‘नो मेन्स ल्यान्ड’ हो अनि कालेबुङ ‘लिज होल्ड–ल्यान्ड’ हो भने ।
भारतका चुनाव आयुक्तलाई दार्जिलिङको गीतांगे डाँडाबाट चुनौती दिँदै भने, ‘यो सुगौलीको सन्धिले काटेको भूभागमा भारतको चुनाव आयुक्तले कसरी चुनाव गराउँछ ? मैले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा दार्जिलिङबारे मुद्दा दर्ता गरेको छु । चाँडै भारतको चुनाव आयुक्तलाई हेगको न्यायालयबाट नोटिस आउँछ ।’
लहैलहैमा अन्य राजनीतिक दलकाहरूले हेगमा चिठी लेखे । हेगबाट ‘दार्जिलिङबाट त्यस प्रकारको कुनै मुद्दा दर्ता गरिएको छैन’ भन्ने स्पष्टीकरण आयो । तर त्यसपल्टको लोकसभा चुनाव बहिष्कार गरेर घिसिङले वामपन्थी उम्मेदवारलाई जिताइसकेका थिए ।
यसबीच घिसिङले गोर्खाल्यान्डबारे अनेकौं परस्परविरोधी बयान दिइसकेका थिए— ‘पार्वत्य परिषद् गोर्खाल्यान्डभन्दा राम्रो छ,’ ‘गोर्खाल्यान्ड नफल्ने वनतरुल हो,’ ‘एक दिन हराएको कुकुरजस्तै गोर्खाल्यान्ड पुच्छर हल्लाउँदै आउँछ,’ ‘दैविक शक्तिले मात्र गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ ।’
सन् २००० मा अटलबिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आयो । स्वाधीनता दिवसको छेक पारेर प्रधानमन्त्री वाजपेयीले तीनवटा नयाँ राज्यको घोषणा गरे । त्यस समय घिसिङले पनि गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने हल्ला आम मानिसबाट उठ्न थालेको थियो । पश्चिम बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यसितको एउटा भेटमा घिसिङले केन्द्र सरकारको नीतिविरुद्ध नालिस गरे, ‘नयाँ राज्यहरू गठन गर्ने चर्चालाई महत्त्व दिएर केन्द्र सरकारले भुल गर्दै छ । पहाडमा आगो लाग्यो भने त्यसको जिम्मेवार म हुनेछैन ।’ अर्थात्, जनतालाई गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा उतारेर १२ सयजतिलाई शहीद बनाएपछि तिनी आफैं गोर्खाल्यान्ड असम्भव छ भनेर प्रचार गर्दै थिए । तीन वटा अलग राज्य गठन गरेकामा केन्द्र सरकारलाई ‘दोषी’ ठहर्याउने प्रयास गर्दै थिए ।
तेस्रोपल्ट पार्वत्य परिषद्को चौकीमा बसेका घिसिङको त्यस समयको प्राथमिकता के थियो भन्ने कुरा तिनको माथिल्लो बयानले स्पष्ट पार्छ । घिसिङ चुप लागेर बसेको विषयमा चारैतिर विरोध भएपछि आफू उम्किन तिनले अर्को बाटो निकाले । पत्रकारहरूलाई बोलाएर भने, ‘साउनको महिनामा कुनै पनि काम शुभ हुँदैन किनकि त्यस समय देउताहरू पातालमा हुन्छन् । यसैकारण हामी पनि कुनै राजनीतिक काम गर्दैनौं । साउनको पानी छल्नुपर्छ अनि देउताहरू पातालबाट फर्केपछि मात्र हाम्रो आगामी राजनीतिक कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।’
साउन महिनामा देशमा तीनवटा नयाँ राज्य गठन हुँदा घिसिङ यसरी साउनको पानी छल्दै थिए ! यसरी गोर्खाल्यान्डलाई नारामा जीवित राखेर वास्तवमा कुनै पनि व्यवस्थामा आफू प्रमुख भएर बस्नु नै त्यसपछिको राजनीतिको चरित्र भयो । अनि २८ महिना लामो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा तीनवटा साउन महिना परेका थिए तर त्यति बेला देउताहरू पाताल गएनन् । तीनवटा अलग राज्य बनिने त्यही एक साल देउताहरूलाई पाताल जाने के आवश्यकता पर्यो भनेर सोध्ने साहस कसैमा थिएन । त्यसपछिका जनसभामा घिसिङ राजनीतिबाहेक अन्य विषयमा बोल्न थालेका थिए जुन कुरा पागलपनको सीमादेखि धेरै टाढा थिएन ।
केही नमुनाहरू यस प्रकार छन्— १. रूख काट्नाले होइन, तर नाग रिसाउनाले पानी सुक्छ । २. गाई पाल्न छोड्नुपर्छ किनकि गाईले हामीलाई साह्रै डोमिनेट गरेको छ । ३. छुइङ डोल्माको क्यासेट बजाउनू, पहिरो रोकिन्छ । ४. सन् २००७ भित्र मंगल ग्रह पृथ्वीको धेरै नजिक आउँछ अनि त्यसले पृथ्वीबाट पहेंलो रङ लिएर जान्छ । ५. गुनकेशरीको फूलले क्यान्सर निको हुन्छ । ६. जून २० मा मानिसको सृष्टि भयो अनि २१ जूनमा संसार । ७. स्वर्ग जर्जियामा छ ।तिनका अनेकौं उटपट्याङ कुरामध्ये केही दृष्टान्त मैले माथि प्रस्तुत गरें । बकम्फुसे कुराहरूलाई मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेर असल मुद्दादेखि मानिसको ध्यान अन्यत्रै लानुमा घिसिङ माहिर थिए ।
अर्को कुरा, घिसिङ लोकसभामा दार्जिलिङका निम्ति उम्मेदवार दिल्लीबाट मगाउने पहिलो व्यक्ति हुन् अनि गोरामुमो पहिलो दल हो । सन् १९८९ अनि १९९४ का लोकसभा चुनावमा कांग्रेसी इन्द्रजीत खुल्लर दार्जिलिङ लोकसभा आसनमा विजयी भए । सन् १९९२ मा नेपाली भाषाले भारतको संविधानमा मान्यता पाउनुपर्ने विषयमा संसद्मा चर्चा हुँदा घिसिङले तिनीसँग नेपाली भाषाको विरोध गरेर गोर्खा भाषाको मान्यताबारे तर्क राखे । सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी अनि सिक्किमकी तत्कालीन सांसद दिलकुमारी भण्डारीको प्रयासमा नेपाली भाषा अन्तमा आठौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भयो । यतिन्जेल राजनीतिले समाजका सबै क्षेत्रमा पसेर राइफाँडो लाउन सुरु गरिसकेको थियो ।
फलस्वरुप सिक्किम र दार्जिलिङका विभिन्न इलाकामा भानुभक्तका मूर्तिहरूमाथि आक्रमण भयो । दार्जिलिङमा मूर्तिको टाउको हराउँदा सिक्किममा भानुभक्तको नाकमाथि आक्रमण भयो । सिक्किमे राजनीतिमा त्यस समय ‘नाक चुच्चे’ अनि ‘नाक बुच्चे’ को चर्चा चरममा थियो । सन् १९९४ को सिक्किम विधानसभाको चुनावमा नरबहादुर भण्डारीको हार अनि पवन चामलिङको जितलाई धेरै राजनीतिक पर्यवेक्षक त्यही चुच्चे र बुच्चेको लडाइँको परिणामका रूपमा हेर्छन् ।
सन् १९९९ को लोकसभा चुनावलाई घिसिङले बहिष्कार गरे । कांग्रेससित तिनको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको यो प्रमाण थियो । वामपन्थी उम्मेदवार त्यस समय दार्जिलिङका सांसद भए । सन् २००४ मा पुनः चुनाव बहिष्कारको धम्की दिए पनि अन्तमा कुरा मिलेपछि घिसिङले कांग्रेसी उम्मेदवार दावा नर्बुलालाई सघाए अनि जिताए । गोरामुमोको आन्दोलन र बन्दको राजनीति अनि अयोग्य प्रशासनले पीडित जनताले यतिन्जेल गोर्खाल्यान्डको कुरा भुलिसकेका थिए ।
‘हामीलाई केही चाहिँदैन, शान्तीसित आफ्नो सुतीखेती गर्न पाए पुग्यो’ भन्ने अवस्थामा पुगेका जनता घिसिङबाट मुक्ति चाहन्थे । यसैकारण सन् २००७ मा विमल गुरुङ दार्जिलिङको राजनीतिक मानचित्रमा देखा पर्दा सबै वर्गका मानिसले सघाए । विमलको नेतृत्वमा गठित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले सन् २००८ मा घिसिङलाई पहाड छोड्न बाध्य गरायो । त्यसपछि पुनः गोर्खाल्यान्डको आवाज चुलियो । सन् २००९ मा घिसिङकै सिको गरेर विमल पनि लोकसभा उम्मेदवार खोज्न दिल्ली पुगे । भाजपा नेता जसवन्त सिंहलाई उम्मेदवार बनाई जिताए । भाजपा सत्तामा नआएका कारण गोर्खाल्यान्डको मुद्दा संसद्मा उठाउन नसकेको दलील भाजपाले भन्दा धेर गोजमुमोले दियो । प्रतिपक्षमा बसेर मुद्दा उठाउन झन् सहज हुँदाहुँदै पनि जसवन्त किन चुप रहे भन्ने प्रश्न कसैले सोधेन ।
सन् २०१४ मा गोजमुमोले पुनः भाजपाकै उम्मेदवार दिल्लीबाट झिकायो । संसद्को धेरै अनुभव भएका अहलुवालियाले पनि एकै खेपमा गोर्खाल्यान्डको खसी छिनाउने प्रतिश्रुति दिए । दार्जिलिङ मात्र होइन, पूरै देशभरि भाजपा पूर्ण बहुमतसित सरकारमा आयो । यसपालि त अझ प्रधानमन्त्री उम्मेदवार नरेन्द्र मोदीले ‘गोर्खाओं का सपना मेरा सपना’ भनेर निर्वाचित हुनुअघि नै गोर्खाल्यान्ड दिइसकेका थिए । चुनाव जितेपछि घोषणा त एउटा औपचारिकता मात्र थियो । कमसेकम दार्जिलिङे जनताको बुझाइ त्यही थियो । तर सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मै गोर्खाहरूका सन्दर्भमा मोदी सुते किनकि नसुती सपना देख्न सकिन्न । तिनी पक्कै उठ्लान भन्ने आशामा गोर्खाहरूले पुनः २०१९ को चुनावमा समर्थन गरे ।
यसपालि भाजपाले मणिपुरी नेपाली उम्मेदवार राजु विष्टलाई उम्मेदवार बनायो । चारवटा क्षेत्रीय दलहरूले सहयोग गरेपछि विष्ट निर्वाचित भए । तिनले पनि चुनाव प्रचारको समय दार्जिलिङको चौरस्तामा उभिएर महाकाल थानपट्टि फर्की गोर्खाल्यान्ड पक्का ल्याउने वाचा गरे । तीन वर्ष भयो तिनी सांसद भएको तर यसबीच ‘गोर्खाल्यान्ड’ को नाम परिवर्तित भएर ‘स्थायी राजनीतिक समाधान’ भएको छ !
‘गोर्खाल्यान्डभन्दा एक सुत पनि हामी पछि हट्नेछैनौं’ भन्ने गठबन्धनका दलहरू हाल ‘चाँडो स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति वार्ता गर’ भन्दै पहाडका भित्ताभरि पोस्टर टाँस्दै छन् । यसरी हिङ बाँधेको टालो भयो गोर्खाल्यान्ड । आम जनताको मुद्दादेखि बसाइँ सरेर यसले अचेल नारामा आश्रय लिन पुगेको छ । भाजपालाई चुनावमा सहायता गर्ने गठबन्धनका दलहरूले भाजपालाई चाप देलान् कि भन्दा त उल्टा ‘भाजपाको दबाउको कारण गोरामुमोले अचेल आफ्नो कार्यक्रम गर्न सकेको छैन र यो पूरापूरी भाजपाको नियन्त्रणमा छ’ भन्ने असन्तुष्टि गोरामुमोकै महासचिवले भर्खरै एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर खुलासा गरे ।
आज गोर्खाल्यान्ड पहाडका राजनीतिक दलहरूका निम्ति प्रचारको मुख्य नारा भएको छ । अझ यसो भनौं— नसोची उच्चारण गर्न सकिने या त बात मार्दा सोच्नलाई बिसाउने एउटा थेगो भएको छ । कुनै महँगो चीज पार्सल गरेर टाढा कतै पठाउनुपरे जसरी सुरक्षाका निम्ति चारैतिर थर्मोकोल हाल्ने गरिन्छ, त्यही थर्मोकोल भएको छ गोर्खाल्यान्ड । जबसम्म ‘घरतिर जाँदा वनतिर मुख’ हुने बन्चरो मार्का यी नेताहरू पहाडको राजनीतिमा रहिरहन्छन्, तबसम्म गोर्खाल्यान्ड त्यही थर्मोकोलको श्रापबाट मुक्त हुनेछैन ।
प्रकाशित : पुस ४, २०७८ ०८:००
