चुनौतीका बीच वर्तमान आर्थिक अवस्था र अबको बाटो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनौतीका बीच वर्तमान आर्थिक अवस्था र अबको बाटो

अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रको प्रवद्र्धन र स्थिरता दुवैका लागि पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस गरी आगामी दिनमा सोअनुसार नै प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
जनार्दन शर्मा

कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएको नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशातर्फ बढेको छ । आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धिसँगै मुलुकभरका ९८ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय र कलकारखानाहरू पुन: सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै आर्थिक गतिविधिमा आएको तीव्रताले चालु आर्थिक वर्षको लक्षित वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसरको पुनर्वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ र अर्थतन्त्रको त्यस्तो विस्तारसँगै केही आर्थिक परिसूचकमा भने दबाब परेको छ ।

तरपनि ती दबाबहरू अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीतिगत नियन्त्रणमार्फत वाञ्छित सीमाभित्र राख्न कठिन छैन । उदाहरणका लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामै वार्षिक लक्ष्यको ४९ प्रतिशत अर्थात् ७८६ अर्बको लक्ष्यमा ३८७ अर्ब कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् र यो स्तरको कर्जा विस्तारबाट हुनसक्ने मुद्रास्फीति भने वाञ्छित सीमा (६.५ प्रतिशत) भित्रै अर्थात् ४.२ प्रतिशतमै सीमित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि एवं कोभिड–१९ संक्रमणमा आएको कमीसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यले गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको कर्जा विस्तारसँगै आउने दिनमा मुद्रास्फीतिमा दबाब अवश्य देखिनेछ । तर, आर्थिक पुनरुत्थानमार्फत हुने उत्पादन वृद्धि र मुलुकको सबभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार देशहरू भारत र चीनमा पनि सन् २०२२ र २०२३ मा मुद्रास्फीति क्रमश: २.३ र ६ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्यले गर्दा पनि नेपालमा हुनसक्ने मुद्रास्फीतिलाई जोखिमयुक्त बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अझ भारतीय अर्थतन्त्रमा हाल मुद्रास्फीति ४.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको एवं सन् २०२२ मा पनि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्रै राख्ने भारतीय सरकारको लक्ष्यले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्न सहयोग गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कर्जा विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवद्र्धनमा पर्छ, किनकि हाम्रो जस्तो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रमा जाने यस्तो कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष, सोझो एवं सकारात्मक प्रभाव पार्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा लगभग ८८ प्रतिशतको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पोर्टफोलियो निजी क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कर्जा विस्तार छिमेकी मुलुकहरूको भन्दा बढी देखिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा गएको त्यस्तो कर्जा ५५ प्रतिशत हाराहारी छ भने बंगलादेशमा ४५ प्रतिशत,श्रीलंकामा ५० प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र संयुक्तराज्य अमेरिकामा ५४ प्रतिशतको हाराहारी। त्यस्तै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत रहेको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यसैले हाल निजी क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा विस्तारले सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा प्रभावकारी सिमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातका कारण आर्थिक पुनरुत्थानसँगै अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धि लक्ष्यलाई ठूलो सहयोग गर्दछ ।

अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रमा भएको यस प्रकारको कर्जा विस्तार आयातमा केन्द्रित भएमा त्यसको सोझो असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्छ र यो समस्याबाट मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म प्रभावित पनि छ । २०७८ असार मसान्तमा १३९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ५.७ प्रतिशतले कम भइ असोज महिनामा १३१९ रुपैयाँ अर्ब कायम रहेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलनको यो स्थिति निश्चय नै चिन्ताको विषय हो,तर हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा भएको आयात वृद्धि कोभिड–१९ महामारीका कारण विगत १८ महिनादेखि दमित सञ्चित मागको उजारीकरण र महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका गतिविधिको योगफल पनि हो । त्यसो त अधिक आयात नियन्त्रणलाई यसै महिना नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको पुनरवलोकनले सम्बोधन गरेको छ र त्यसको प्रभावसमेत देखिन थालिसकेको छ ।

वर्षौंदेखिको व्यापारघाटा, कोभिडपछिको पर्यटनबाट प्राप्त हुने आय र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीका कारण बढ्दै गएको चालुखाता घाटासँगै शोधनान्तर घाटाबाट प्रभावित वैदेशिक मुद्राको शोधनान्तर सञ्चितिले सिर्जना गरेको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा पर्ने दबाबलाई कम गर्न सरकारद्वारा सुपारी, छोकडा, मरीच, केराउ, चाँदीजस्ता वस्तुहरूको आयातमा गरिएको कडाइ; केही निश्चित वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्था र ड्राफ्ट/टीटीका माध्यमबाट आयात गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र सटही सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ । मौद्रिक नितिमा गरिएको पुनरवलोकनका कारण चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा ७.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात थेग्न सक्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आई गत कात्तिक महिनामा ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयातमा गरिएको कडाइ, निर्यातमा भएको प्रवद्र्धनका अतिरिक्त सरकारको बजेटको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एसियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदार निकायहरूले प्रतिबद्धता गरेका सहयोगमध्ये यसै आर्थिक वर्षभित्र ५०० मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुँदा सोमार्फत सञ्चालन हुने पूर्वाधार गतिविधि तथा त्यसमार्फत हुने उत्पादन क्षेत्रको विस्तारबाट सरकारको लक्षित आर्थिक वृद्धिमा थप सहयोग पुग्नेछ ।

आयाततर्फकै तथ्यांक केलाउँदा, चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पहिलो ४ महिनाको अवधिमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ कुल आयातको ५३.१ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–७८को सोही अवधिमा ५०.५ र आर्थिक वर्ष २०७६–७७को उक्त अवधिमा ४७.१ प्रतिशत थियो । उपभोग्य वस्तुको आयातभने चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पहिलो ४ महिनामा ३५.८ प्रतिशत छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३६.६ थियो भने २०७६–७७ को उक्त अवधिमा ३८.४ प्रतिशत । यी तथ्यांकबाट पनि के उजागर हुन्छ भने, चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको प्रवाह बढेको तथा उपभोग्य वस्तुको प्रतिशत घटेको छ र यस अवस्थाले अन्तत: उत्पादन प्रवद्र्धन भई आर्थिक वृद्धिमै टेवा पुर्‍याउँछ तर यसबाट पर्ने वैदेशिक मुद्राको सन्तुलनलाई कायम राख्न भने थप मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

निर्याततर्फ भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाको अवधिमा निर्यात परिणाम कम भए पनि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा १०४ प्रतिशतको वृद्धि रहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको अभाव हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनका तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा निक्षेप परिचालनमा वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि १७ प्रतिशत हाराहारी रहेको र सोही अवधिको कर्जामा ३२ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि भएकाले तरलताको समस्या सिर्जना भएको हो । हुनत अर्थतन्त्रमा भएको कर्जा वृद्धिले उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउँछ तर कर्जासँगै निक्षेप बढाउन नसक्दा तरलताको सामना गर्नुपरेको हो । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनासम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न उपकरणमार्फत १७९६ अर्ब ८४ करोड तरलता प्रवाह भएको छ भने ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पुँजीगत खर्च विस्तारको आवश्यकता छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह गरिने पुनर्कर्जाबाट समेत यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजस्व संकलन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना सन्तोषप्रद रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मंसिर २५ सम्मको तथ्यांकअनुसार ४२८अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा ४० प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसैगरी राजस्व परिचालनतर्फ चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा सामान्य प्रगति देखिए पनि पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ र पुँजीगत खर्चको समानुपातिक एवं प्रभावकारी परिचालन नै आजको मुख्य आवश्यकता र चुनौती हो। मिसनकारूपमा पुँजीगत खर्च बढाउन हाल गरिएको निरन्तर प्रयासबाट यसले अपेक्षित गति लिनेछ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर २० सम्ममा पुँजीगत खर्च मात्र ६ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रको प्रवद्र्धन र स्थिरता दुवैका लागि पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस गरी आगामी दिनमा सोअनुसार नै प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।

शर्मा अर्थमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७८ २२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिजोको नीति र योजनाले अहिले अर्थतन्त्र बिग्रियो

जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ — अर्थतन्त्र आफैंमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । सर्वदा चुनौतीहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्न नै मुख्य कुरा हो । यी चुनौतीहरू जे देखिएका छन् वर्तमानमा, आजै बनेका होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो ।

आज गरेका काम कारबाहीहरूको उपलब्धी वा कमी, समस्याहरू भोलि गएर व्यक्त हुन्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रको विकास, हाम्रो रणनैतिक अवस्थालाई समग्रमा हेर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक नीति, कार्यान्वयनको प्रक्रिया तथा संयन्त्र आदि समग्रताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । समग्रमा आएर त्यसको स्थितिको लेखाजोखा गर्ने कुरा रहन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार तथा विप्रेषणमा आधारित छ भन्ने कुरा आज आएर भनिएको होइन । यसलाई बदल्ने कसरी भन्ने कुरा आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउने हो, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने ? आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । यसका लागि समग्र राष्ट्रिय महाअभियान आवश्यक पर्छ । सरकारले वर्तमानमा संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीति, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो कुरा अहिले गरिरहेको अवस्था छ । तर सामान्य सुधारात्मक रूपले मात्रै हामीले ठूलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि गुणात्मक परिवर्तन पनि आवश्यक छ । हाम्रो राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरुरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ । जब संस्था र संरचनाहरू बलिया हुँदैनन् राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानुन ऐनहरू बलियो बनाउन आवश्यक छ । यी समग्रमा जोडिएका विषयहरू हुन् ।

मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ । उत्पादन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्छ । आयातलाई हैन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात् आत्मनिर्भरतामा हामी लाग्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भन्ने कुरा होइन । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । त्यति मात्र हैन, निकासी गर्ने नीति लिँदाखेरि मात्र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं । हामी आत्मनिर्भरको दिशातिर जान सक्छौं । त्यसको प्रयासहरू अहिले भइरहेका छन् । त्यसो भए के कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं त ? केही क्षेत्रहरू छन्, जस्तै: उत्पादन क्षेत्रको कृषि क्षेत्रअन्तर्गत केकेमा, औद्योगिक क्षेत्रमा कुनकुन वस्तुमा, अन्य क्षेत्रको केकेमा भनेर हामीले खास केही १०–२० वटा क्षेत्रहरू छनोट गरेर त्यसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मलाई महसुस भएको छ ।

कोभिडलगायतका महामारीहरू अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू छन् । महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेकै छ । यससँगै अहिलेको वातावरणीय समस्याले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्दै आएको छ । केही महिनाअघिको बेमौसमी वर्षाले खर्बौंको क्षति भएको छ । त्यो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । त्यसले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले तथा विपद्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने गरेका छन् । ती समग्र परिस्थितिका वावजुद हामीले आफ्ना अभियानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रयोगहरू, विभिन्न नीतिहरू, विभिन्न योजनाहरू, बनाउनुपर्छ र अहिले केही कुराहरू बहसमा छन्, त्यसमा मलाई खुसी लागेको छ ।

समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले कस्तो छ ? यस विषयमा यहाँ केही बताउन चाहन्छु । हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौँ । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । त्यसकारण सो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाई हुने देखिएको छ । यद्यपि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था नै सिर्जना भएको भने छैन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा पनि आफ्ना तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । तर पनि हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भने ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई हामी पुर्‍याउन सक्छौँ । लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका आधारहरू पनि छन् ।

वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौँ । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यसलाई कतिपय मान्छेले नकाकरात्मक रूपमा लिएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्रका लागि यसको वृद्धि सकारात्मक कुरा हो । किनभने ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ ।

अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पुँजीगत खर्च करिब ५.९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । यस खर्चभित्र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई पठाइएको खर्चसमेत समावेश छन् । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ । तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करिबकरिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैं खर्च गर्ने निकाय नभएको हुनाले खर्चको व्यवस्थापन मात्र गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्चलाई बढाउने कुरामा छलफल भइरहेको छ ।

यसैगरी अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुन: सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउनेछ । आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यो हो ।

मुद्रास्फीति हाम्रो लक्ष्य ६.५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४.२ मा कायम रहेको छ । त्यसैले यसलाई त्यति धेरै नकारात्मक रूपमा नलिऔँ । सकारात्मक रूपमा लिऔँ । हामी सीमाभित्रै छौँ । हाम्रो सीमा लक्ष्यभन्दा माथि जादैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ । बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्दा निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । १०४ प्रतिशत भनेको हालसम्मको सबभन्दा बढी निर्यात भएको अवस्था पनि हो । यता माग वृद्धि भएपछि आयात पनि बढेको कुरा छ । ती आयातसँगै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि त्यसले मद्दत पुर्‍याउने भइरहेको छ ।

विप्रेषणको आय अहिले ६.७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । यो कामदार विदेश जाने कमी भएकाले भएको हो । गत वर्ष विदेश कामदार जाने ६० प्रतिशतले कमी आएको थियो । कोभिडका कारण मान्छे विदेश जान पाएको थिएन । सोही कारण विप्रेषणमा कमी आएको हो । फेरि धेरै घटेको अवस्था पनि होइन र निराशा हुने अवस्था पनि छैन ।

हाम्रो सञ्चिति आजको दिनमा १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७.८ महिनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई नकारात्मक अर्थमा राखिँदैन । यो सकारात्मक स्तरमै छ । योभन्दा बढी भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । हामी ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवालाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । कतिपयले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउने भयो वा आयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्, त्यसरी निराश हुने अवस्था छैन । यो यथार्थ चित्र यहाँ मैले जानकारी गराएँ ।

यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य भन्ने कुरा होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले हामीलाई ऋणको आवश्यकता छैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौँ । गत वर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । त्यसकारण अहिले राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेका छौँ । हामीले विशेष ध्यान दिएको हुनाले यो सम्भव भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीलाई ऋण आवश्यक छैन । आवश्यक पर्दा त्यो उठाउने कुरा छँदैछ ।

वैदेशिक सहायतको कुरा गर्दा अहिले हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल, वार्ता भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग हामीले भर्खरै इसीएफ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर बराबरको सम्झौता भएको छ । तत्काल एक सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौँ । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीन वटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दैछौँ । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।

अब तरलताको अवस्थाको बारे कुरा गर्दा हिजो (बुधबार) १६ अर्ब रहेको थियो । यो राष्ट्र बैंकसँग भएको तथ्याङ्क हो । राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा १७९६ अर्बलाई तरलताका लागि एसएलएफबाट प्रवाह गरिसकेको अवस्था छ । साथै निक्षेप गत साता ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पुँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका छन् । यसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने लागेको छ ।

आयात नियन्त्रणको सन्दर्भमा चाँदीमा भन्सार बढाइयो । एकपटकमा ३५ हजार डलरभन्दा बढीको आयात गर्न नपाउने भनेपछि अहिले केही नियन्त्रण भएको छ । यो अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । सुनको बारेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । त्यो प्रवृत्ति अत्यन्तै बढेकाले अर्थ मन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा राखेको छ । जसकारण त्यहाँ दैनिक १९/२० किलो सुन जम्मा भइरहेको छ । ती सुन भन्सार तिरेर मात्र लैजाने व्यवस्था भएको छ ।

सुपारी आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । हिजोको सरकारले सुपारी आफ्नो तवरले ल्याउन पाउने नीति बनाएको लगायतका विविध समस्याले पैठारी भइरहेको थियो । ती लगायतका विषयलाई मध्यनजर गर्दै आयातमा कडाइ गरेका छौँ । तर पनि अदालतले कतिपय बेला ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिरहेकाले नियन्त्रणमा केही कठिनाइ भइरहेका छन् । लक्जरी सामानहरूमा पनि थोरै ‘मार्जिन’ राखेर ल्याउन पाउने लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमार्फत् भित्र्याउन पाउने र बैंकमार्फत् नै लैजान पाउने गरी त्यसको व्यवस्था भएको हो । यो व्यवस्थाले एनआरएनहरूमा उत्साह थपिएको कुरा मैले पाएको छु । उहाँहरूको निक्षेपबाट पनि हाम्रो लगानीलाई बढाउन सकिन्छ । त्यो डलर खाता संस्थागत र व्यक्तिगत दुबै तवरले गर्न पाइन्छ । कम्तिमा ५ हजार डलर हुनुपर्छ । उहाँहरूले एक वर्षका लागि मुद्दति तथा बचत खाता पनि खोल्न पाउनुहुन्छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको कुरा फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु । पुँजीगत खर्च आगामी महिनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अहिलेको आर्थिक गतिविधि र अवस्थाका बारे सारांशको रूपमा यहाँ मैले राखेको छु ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र त्यो स्रोत साधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर सुरु गर्दैछौं । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्दैछौं । अभ्यास गरिरहेका छौं । अभ्यास गर्दा कतिपय बहसहरू हुन्छन् । त्यो आवश्यक पनि छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएकाक छौं । यद्यपि त्यो अभ्यासले मात्र पनि पुग्दैन ।

अहिले खरिद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौँ । सो जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । साथै मितव्ययिताका लागि पनि नीति बनाइएको कुरा सभापतिज्यू मार्फत् माननीयज्यूहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीहरू सामना गर्न नसकिने भने छैनन् । ती चुनौतीहरू सङ्कटतिर गइरहेको अवस्था छैन । यी सबै हाम्रो समाधनको स्तरभित्रै छन् । पुँजीगत खर्चको विषयमा समस्या छ । भन्सारमा केही समस्या छ । भन्सारमा १५ वर्ष पहिलेदेखि उही सामान एउटै बिलमा आइरहेको छ । त्यसको मूल्य बजारमा माथि पुगिसक्यो र पनि आयातित त्यो वस्तुको मूल्य १५ वर्षदेखि उही छ । यस्ता केही समस्या छन् । त्यसमा भन्सार नीतिमै सुधार गरेर जानुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनले नेपालमा धेरै असर नगरे पनि केही असर पर्ने गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । बनाइरहेको पनि अवस्था हो । अन्त्यमा फेरि पनि हामीसँग भएको पुँजीको परिचालन र खर्चमा जोड दिनुपर्छ । त्यो कुरा हामीले आत्मसात गरेका छौँ ।

(अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबार संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×