नेपालको कृषि, कहिले बस्ला थिति !

विडम्बना, नेपालको आर्थिक स्रोत गाउँमा सीमित छ तर नेपालको अधिकांश जनसंख्या (५९.९ प्रतिशत) सहरमा केन्द्रित छ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७५–७६) । फलस्वरूप नेपालको उत्पादन घट्दो छ, आयात बढ्दो छ र व्यापार घाटा थेगिनसक्नु अवस्थामा पुगेको छ । आयात प्रतिस्थापनका नाममा दिगो कृषिमा आधारित उद्योगलाई छोडेर विलासिताका सामानहरूका पार्टपुर्जा ल्याई जोडजाड गरेर बेच्ने काम मात्र भइरहेको छ ।

देशको कुल आयातमा खाद्य पदार्थको आयात तेस्रो स्थानमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा खाद्यान्न बालीको आयात ५६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको थियो भने तरकारी ३३ अर्ब ५ करोड, फलफूल २० अर्ब ७५ करोड र मासुजन्य पदार्थ ५ अर्ब ४ करोडको (भन्सार कार्यालय) । देशको भौगोलिक विशिष्टता र आवश्यकता एकातिर छ भने नीतिगत प्राथमिकता अर्कैतिर गएको देखिन्छ । नेपालका मुख्य बाली भन्नु धान, मकै, गहुँ, फापर, कोदो, जौ आदि हुन् । पहिलोदेखि दसौं पञ्चवर्षीय योजनाकालसम्म पनि कृषिलाई नै जोड दिइरहिएको छ । तर उपलब्ध १० वर्षका कृषि तथ्यांकहरू पल्टाउँदा नेपालको मुख्य कृषिउपजका लागि जग्गाको उपयोग घट्ने क्रममा छ ।

कृषि मन्त्रालयको २०७६–७७ को तथ्यांकअनुसार, गत दस वर्षभित्र नेपालमा धान बाली (जसले खाद्यान्न बाली उत्पादनको झन्डै २० प्रतिशत ओगटेको छ) लगाएको जग्गा १,४९,६४७ हेक्टरबाट घटेर १,४५,८९१ हेक्टरमा सीमित भएको छ । नियमित सिँचाइको अभाव, मलखादको समयमा अनुपलब्धताले उत्पादकत्वमा नगन्य सुधार छ तर मुख्य बालीहरूको उत्पादन खासै बढेको छैन । यसको मुख्य कारण नेपाली खाद्य सामग्रीले यहीँ उचित बजार नपाउनु हो ।

नेपाली किसानहरू अबुझ छैनन्, जहाँ घाटाको व्यापार छ त्यहाँबाट पलायन हुनु स्वाभाविक छ । जस्तो, तराईमा ६ कट्ठा जग्गामा धान खेतीमा हुने साधारण किसानको पाँच महिनाको औसत खर्च र आम्दानीको झलक हेरौं—

केही दशकअघिसम्म पनि खेतीपातीले पूर्ण रोजगारी दिँदैन भनिन्थ्यो, हाल आएर त सरासर घाटा देखिन्छ । ठूलठूला खेतहरूमा खेती गरे नाफा हुन्छ भनिएला तर अत्याधुनिक प्रविधिबाट हजारौं हेक्टरमा गरिने धान खेतीसँग न नेपालको भूस्वामित्व, न त बनोटले नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । प्रणाली र प्रविधिको त कुरै छोडौं । अझ पहाडका गराखेतमा हलो जोतेर गरिने खेतीको कुरो गर्ने हो भने, नेपालले धान खेतलाई खेलमैदानमा परिणत गरे हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कृषि विकासमा किसानहरूको अक्षमताभन्दा पनि नीतिगत त्रुटि भएको अनुभूति हुन्छ ।

समस्या यति टड्कारो हुँदा पनि नेपालमा खेती प्रणालीलाई ससाना कृषि फार्मभन्दा व्यावसायिक स्तरका चकलाबन्दी र सहकारितामा लैजाने योजना बन्दै छ । कहाँ भारत तथा अन्य मुलुकमा हजारौं हेक्टरमा मेसिन प्रयोग गरेर गरिने खेती र कहाँ नेपालमा हलो वा हाते ट्र्याक्टरले जोतेर गरिने खेती ! जबसम्म नेपाली कृषिउपजको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तय हुन्छ, जबसम्म नेपालमा भारतलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका सामानले सस्तो मूल्यमा बजार पाउँछन्, नेपाल सरकारको कागजी नीतिले यहाँ व्यावसायिक कृषि भनेर जति जोड दिए पनि हामीले तीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं ।

प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यो युगमा नेपालका किसानहरूलाई खेतमा धान, गहुँ, मकै वा भटमास उमारेर फाइदै छैन । किनकि प्रायः कृषिउपजको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारले तय गर्छ । ‘द राइजिङ नेपाल’ दैनिक (२१ सेप्टेम्बर २०२०) का अनुसार, नवलपुरका एक किसानले १५ बिघामा फलाएका मेवा काठमाडौंका फलफूल व्यापारीले लिन अस्वीकार गरे । यसको मुख्य कारण हो— भारतबाट आएका मेवा हाम्रा किसानले उब्जाएको भन्दा धेरै सस्तो पर्नु र वर्षैभरि नियमित आपूर्ति हुनु ।

ती किसानले अन्त्यमा कुहिएका मेवा गाड्नेबाहेक अर्को उपाय देखेनन् । माछाको खेतीमा पनि किसानले यही समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । नेपालमा माछाको दानाको सबैभन्दा सस्तो मूल्य सिनकिङ दाना २४ प्रतिशत प्रोटिनवाला प्रतिकिलो ६६ रुपैयाँ र फ्लोटिङ दाना ३२ प्रतिशत प्रोटिनवाला प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ छ जबकि भारतको आन्ध्र प्रदेशमा औसत प्रतिकिलो २३ भारु पर्छ र यसमा सरकारको ७० प्रतिशत अनुदान छ । हाम्रा किसानले आन्ध्रप्रदेशका माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तराई भेगका किषानले तरकारी खेतीमा यही समस्या झेल्नुपरिरहेको छ । हाम्रो देशमा कृषि योजनाहरू खेतखेतमा गएरभन्दा सिंहदरबारका कोठामा बसेर बन्ने गर्छन् ।

नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा हस्ताक्षर गर्नु भनेको स्थानीय किसानहरूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा लैजानु थियो र यसबाट किसानहरू मारमा पर्छन् भनी सोचिएको थिएन । न हामीसँग डब्लूटीओको मापदण्डअनुसार निर्यात गर्ने प्रविधि नै छ, न त विदेशी कम्पनीहरूको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता नै । चिया निर्यात गर्नसम्म यो देशलाई यति हम्मे परेको छ, कहाँ युरोपेली मापदण्डमा अन्य कृषिउपज निर्यातको कुरा गर्नु !

यस्तो स्थितिमा खाद्य वस्तुको उत्पादन क्रमशः घट्दै जाने, स्वरोजगारका अवसर घट्ने र आयात बढ्दै जाने क्रममा नेपाली युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । व्यापार घाटालाई चुलीमा पुर्‍याएर आमदानीका लागि अन्य देशको आशीर्वादमा यसरी भर पर्नु देशकै दुर्भाग्य हो । नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय कृषि बजारमा केमा पहिचान राख्न सकिन्छ भनेर केलाएर हर्दै आवश्यक उत्पादन तथा बजार नीति ल्याउनु जरुरी छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद् भनेर सरकारी बजेट पाउने ठूलै कृषि अनुसन्धान केन्द्र छ ।

यहाँ कयौं कृषि वैज्ञानिकहरू नेपालको कृषिलाई कसरी उँभो लगाउने भन्ने गफमा हुन्छन् रातदिन । उनीहरूका गाडी, घर खर्च, लुगाफाटा, केटाकेटीको पढाइ, घुमघाम, औषधिमुलो आदि यहीँको तलबले चल्छ । यस केन्द्रले नेपालको कृषिको विशिष्टता के हो र कहाँ छ भनेर अनुसन्धान गर्नुको साटो जुम्लामा धान फलाउने काम गर्छ, न कि त्यहाँको जलवायुसुहाउँदो अन्न वा नगदेबालीको उत्पादनमा सुधार ल्याउने प्रयोग गर्छ । यस अर्थमा केन्द्रले यो देश जसरी अन्य क्षेत्रमा चलिरहेको छ त्यसरी नै चल्ने मेलोबाहेक नेपालको कृषिको हैसियत साँच्चै उँभो लगाउने काम गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा विशिष्ट बिरुवाहरूको खेती गर्न सकिन्छ भन्ने सर्वविदितै छ । यहाँका तरकारी, फलफूल, जडीबुटी आदिले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सजिलै ठाउँ पाउन सक्छन् । हामीले अब तराईका फाँटमा र मध्यपहाडी भूभागमा अलैंची, अदुवा, मसला, चिया, फलफूल, जडीबुटी, कफी खेती गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गरेर कृषि नीतिलाई त्यसतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पाइने ७०० भन्दा बढी प्रजातिका जडीबुटी औषधिमा मात्र प्रयोग हुन्छन् । जतिजति उचाइमा जान्छौं, हाम्रा उपजहरू त्यति नै औषधिमूलक र बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने गुणका हुन्छन् । हिमाली भेगका बुट्यानहरूसमेत विभिन्न अत्तर, तेल र धूपमा प्रयोगमा आउँछन् । पाँचऔंले, यार्चागुम्बु, जटामसी, घोडताप्रे, चिराइतो आदि विदेशी बजारमा अत्यधिक मूल्यमा बिक्री हुन्छन् । पहाडका बेमौसमी सागपात र तरकारीले खाडी मुलुकहरूमा धेरै मूल्य पाउँछन् । तसर्थ नेपाल सरकारले भविष्यमा यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन तथा निर्यातमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

यसका लागि सिँचाइ र मलखादको नियमित आपूर्ति अनिवार्य छ । खाद्यवस्तुमा व्यावसायिक खेतीमा नगएर तराईका किसानलाई निश्चित जग्गामा निर्वाहमुखी खेती बाली लगाउन अनि बाँकी जग्गामा पशुपालन, तरकारी खेती, मौरीपालन तथा विशिष्ट जातका बिरुवारोपणतिर अभिप्रेरित गर्ने हो भने यसबाट हुने उत्पादनले एकातर्फ किसानलाई वर्षभरि खान पुग्छ, अर्कातिर अन्य उत्पादनबाट परिवारको वार्षिक आमदानी बढ्छ । अनि नेपाल सही अर्थमा कृषिफ्रधान देश बन्छ ।