न्यायालयभित्रको महासंग्राम र जनअभिमत- विचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायालयभित्रको महासंग्राम र जनअभिमत

रञ्जित तामाङ

नैतिक परीक्षामा प्रधानन्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा वकिलहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । राजनीतिक दलहरूले भने भर्खंरै मौनता तोड्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बिदामा बस्न भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता देखाउँछन् कि पदमै बसिरहने हठ प्रदर्शन गरी न्यायालयलाई गन्जागोलमा धकेल्छन्, समयले बताउने नै छ ।

अदालतको बेथिति, अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारप्रति जनमानसमा प्रशस्तै गुनासा र असन्तुष्टिहरू छन् । यसअघि जोकोहीले अदालत र न्यायाधीशमाथि छिसिक्क बोल्ने, प्रश्न गर्ने सामर्थ्य राख्ने नगरे पनि पछिल्लो पटक अदालतका विसंगतिबारे खुला बहस, टिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन् । समाजको हरेक तहमा अदालतबारे यस्ता टिप्पणी हुनु न्यायालयको विश्वसनीयतामा ह्रास आउनु हो । न्यायालय बेथितिको डंगुरमा परिणत भएपछि स्वतः व्यवस्थामाथि जनविश्वास कमजोर हुन्छ, जसको फाइदा व्यवस्थाविरोधीलाई हुनेछ ।

इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै बहिष्कृत भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन थेग्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फलामको च्युरा चपाएजस्तै भएको छ । सर्वोच्चको ७० वर्षे इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको मुख्य अधिकार (कजलिस्ट) कटौती भएकाले जबरा ‘चार पाउ बाँधेर युद्धमैदानमा पठाएको कमान्डर’ जस्ता भएका छन् । उनले लाचार भएर कुर्सी

ओगटेर बस्नुभन्दा न्याय निरूपण सहज बनाउन राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । दलहरूले पनि जबरालाई कानुनी बाटोबाटै यथाशीघ्र बिदा गर्नुपर्छ ।

बेठीक कानुन, गलत नियुक्ति

संविधान जारी भएसँगै परिवर्तनहरू संस्थागत भए भनेर हामीले विश्वास गर्‍यौं । राज्यको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र बुझाइ, व्यवहार अनि शैलीमा रूपान्तरणको आवश्यकता थियो । संविधानले यसका लागि ढोका खोलिदिए पनि राज्यको हरेक अंगमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचना हुन सकेन । देशका सबै निकाय संघीय संरचनामा गइसकेका छन् तर न्यायालय परम्परागत ढर्रामै चलिरहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपछि, सिंगो न्यायालय पनि सोहीअनुरूपको हुनुपर्थ्यो । उल्टो न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा सुरु गरियो, जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति विवादित भइरह्यो । नेता तथा न्यायालयका उच्चपदस्थका छोराछोरी, भान्जाभान्जी, ज्वाइँ र भतिजलगायतलाई नियुक्ति दिँदा अदालतको बदनाम हुन पुग्यो ।

न्याय क्षेत्रमा बदनामी कमाएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइयो । लेनदेनका आधारमा मुद्दा फैसला गरेको अभियोगमा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएकालाई दलहरूले उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिनुले पनि ‘न्यायाधीश भएपछि मनलाग्दी गर्न पाइन्छ’ भन्ने आत्मबल बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई टपक्क टिपेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइदिनुजस्ता गल्ती राजनीतिक तहबाट भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि, दलहरूले संवैधानिक संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति वा भागबन्डा गर्दा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने विचार भएका व्यक्तिहरू छानेको पाइँदैन । न त खुला प्रतिस्पर्धाको कार्यविधि नै बसालिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताले लोकमानसिंह कार्कीजस्ता पात्र जन्मिए । र, त्यस्ता पात्रहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत र विधिगत सुधार जरुरी छ ।

यस्तो परिस्थिति आउनु पछाडिको कारण हो— अदालतको शुद्धीकरणमा ध्यान नदिनु । राजतन्त्रको परिवेशमा चलिआएको न्यायालयमा परिवर्तन गर्न आवश्यक नठानेकाले नै त्यस बेलाको नियम र परम्परालाई सामान्य ‘डेन्टिङ–पेन्टिङ’ गरेर चलाइयो । दास प्रवृत्तिलाई बढावा दिने नियम र संस्कार बसाल्नु नै आजको दुर्दशाको कारकतत्त्व हो । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरोकार राख्ने राजनीतिक नेतृत्व र संसदीय समितिलाई न्यायालयमा व्याप्त समस्या अवगत हुँदाहुँदै अदालतको शुद्धीकरणमा ध्यान दिइएन । यतिसम्म कि, विवादित छवि भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा अंकुश लगाउने त कुरै छाडौं, चुइँक्क नगरी संसदीय सुनुवाइको कर्मकाण्ड पूरा गरी न्यायालयको वैतरणी तार्ने परम्पराको बीजारोपण गरियो ।

न्यायालयको बेथिति अन्त्यका लागि अदालतको शुद्धीकरण अनिवार्य छ । अन्यथा अदालत न्याय निरूपण गर्ने तथा संविधान र कानुनको रक्षक नभई न्याय किनबेच गर्ने माफियाहरूको अखडा बन्नेछ । त्यस्तै न्याय मरेको देशको भविष्य पनि अन्धकार हुनेछ । अदालतको जारी संघर्षमा व्यक्ति होइन गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

न्यायालयको अँध्यारो पक्ष

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अदालतभित्र देखा परेको विकृति–विसंगतिको मियो मानिएको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम/असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको, पेसी सूचीमार्फत मुद्दा सेटिङ गरेको, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास बनाएको, बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज गरेको, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी गरेको जस्ता आरोप छन् ।

जबरा नेतृत्वमा आएपछि मात्र अदालत बिग्रिएको भने होइन । तर यसको एउटा कारण— उनीजस्ता अक्षम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी जिम्मा दिनु पनि हो । अक्षम र भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिँदा देश अराजकताको भुमरीमा फसेको थुप्रै उदाहरण छन् । र, यस्ता व्यक्ति नै दलको मुख्य रोजाइमा पर्दा न्यायालय ध्वस्त भएको कटु सत्य नस्विकारी न्यायालयको शुद्धीकरण सम्भव हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा आउन ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध उमेर हदको रिट दायर गरेका उनलाई उपहारस्वरूप पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । त्यसपछि, विशेष अदालतमा रहँदा ३६ मध्ये ३५ ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएका थिए । उनको फैसलाप्रति सर्वोच्चले न्यायिक अक्षमता भन्दै कारबाही गर्ने भनेको थियो । उल्टो उनी प्रधानन्यायाधीश बने ।

दलीय निर्देशनलाई आधार मानिदिँदा न्यायालय अस्तव्यस्त बनेको हो । यस्ता कामले न्यायालयमा दल र तिनका नेता रिझाउने प्रवृत्ति मौलाउन सजिलो पारिदिएको छ । यसैले न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर वा कमीकमजोरीमा आँखा चिम्लिदिएर शक्ति हत्याउने लालसा बढ्दै गएको छ । कानुन व्यवसायी वा न्यायाधीश बन्ने सपना बोकेका कानुनका विद्यार्थीहरूले अदालतको यस्तो ताण्डव देखेर के सोचिरहेका होलान् ? के उनीहरूले अब आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्छन् ? के अब हामी अदालतमा खुलेआम न्यायको मोलमोलाइ हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको हो ? न्यायालय शुद्धीकरणको जिम्मा कानुन व्यवसायीहरू मात्र होइन, समाजको हरेक क्षेत्रको हो ।

न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि सुरुमा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ । अवैध तरिकाले बढेको तिनको सम्पत्तिबारे नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । अनि बल्ल नागरिकले तिनले भ्रष्टाचार गरे/नगरेको थाहा पाउनेछन् । एउटा न्यायाधीशको फैसला मान्न सिंगो देश बाध्य हुने भएकाले पहिले त न्यायाधीश नै आचारमा शुद्ध र विवेकी हुनुपर्छ । यस्तो नहुँदा, न्यायालय अराजकताको उर्वर थलो बन्छ । दलहरूले भएभरका मुद्दा अदालतमा थोपर्दा प्रधानन्यायाधीशको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको र पुलपुलिएर न्याय नै खरिद–बिक्रीको वस्तु बनाएको वकिलहरूको आरोप छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि अभियोग लाग्दा त सफाइ नपाएसम्म काममा फर्कन पाइँदैन, अहिले त झन् प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिलाई सहकर्मी न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले सर्वोच्चको प्रवेशद्वार नै बन्द गरिदिएर राजीनामा मागिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, उनले अटेरी गरे दलहरूले महाभियोग लगाउनुपर्थ्यो । तर, यी दुवै नहुँदा, डेढ–दुई महिनादेखि न्यायालय ठप्पजस्तै छ ।

अन्त्यमा, आज न्यायालय शुद्धीकरणको बहस सबै क्षेत्रमा भइरहेको छ । न्याय क्षेत्रलाई व्यवस्थित–पारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन कानुन व्यवसायी, दलहरू र सिंगो समाजले न्यायालयमा व्याप्त बेथिति तथा समस्याहरूको निराकरण गर्नैपर्छ । लेनदेनका आधारमा गम्भीर मुद्दाका अपराधीहरूलाई छुटकारा दिइएका तथा खुलेआम न्याय–निसाफ बिक्री गरिएका सबै घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ, त्यसैको सिफारिसमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको कानुनी प्रावधान पूर्णतया असफल भइसक्यो, तसर्थ यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । नियुक्तिका प्रक्रिया बदल्नुपर्छ । सक्षम, योग्य र न्याय सेवामा पूर्ण इमानदार व्यक्ति आउने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य संरचना बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने पद्धति बसाल्नु जरुरी छ । अन्यथा अमुक व्यक्ति बदलेर मात्र अदालतमा उठेको बहसले सही निकास पाउँदैन ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी : सशक्त संगठनको खाँचो 

माओवादी नेतृत्व र आन्दोलन अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र काँध थापिदिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई बदल्न सकेनौँ र यसैमा रमाइरह्यौँ भने हामी डुब्नेछौँ ।
रञ्जित तामाङ

प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको सफलतापछि अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को असोज १४–१६ सम्म २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनमा देशैभरिका अखिल क्रान्तिकारीका साथीहरू कलम र तारा अंकित झन्डा बोकेर गोलबद्ध भएका छन् ।

कुनै बेला हामीले अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) लाई विघटन/स्थगित गरेर अनेरास्ववियू बनायौं । त्यतिबेला क्रान्तिकारी विद्यार्थी बनाउने एउटा लामबद्ध अभियानमा लाग्दै गर्दा एउटा पट्यारलाग्दो समयको ‘ब्ल्याकहोल’ भित्र छिर्न पुगियो । अहिले एमालेनिकट अनेरास्ववियुलाई छाडेर फेरि हामी अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को झन्डा र नाम बोकेर त्यो कालो छिद्रबाट उम्किएका छौँ । आफ्नै खुट्टा, आफ्नै विरासतमा उभिएर जनतामाझ पुग्ने स्वर्णिम अभियानमा छौँ ।

आज अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी बेनोज अधिकारी, पूर्ण पौडेललगायतका सहिदको सपना पूरा गर्न मैदानमा उत्रिएको छ । माओवादी आन्दोलन कमजोर हुँदा देश र जनतालाई हानी हुने निश्चित छ । त्यसैले हामीले माओवादी आन्दोलनलाई सुरक्षित गर्नु परेको छ । यतिबेला अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी विकास र समृद्धिमा जुट्न तयार छ । यसका लागि माऊ पार्टीसँगै अघि बढ्ने संकल्प गर्दछ । कोरोना महामारीका बेला पनि क्रान्तिकारी विचार र अभियानलाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन अगाडि बढिरहेको छ ।

देशभर हुने स्ववियु चुनावमा क्रान्तिकारीले वर्चश्व कायम गर्न अघि बढ्नेछ । निकट भविष्यमा हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी केन्द्रित हुनु परेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्षमा जनतालाई झुक्याएर समृद्धिको गुलियो ललिपपमात्र देखाएका विषयहरूलाई जनतामाझ पुर्‍याउन सके मात्र माओवादीले सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सक्छ । त्यसका निम्ति रातदिन नभनी जनजनका घरआँगनसम्म पुग्न हामी कटिबद्ध छौँ ।

क्रान्तिकारी खराब तथा जनविरोधी शासकलाई परास्त गर्न सम्झौताहीन आन्दोलनको मैदानमा हुनेछ । क्रान्तिकारीको सम्मेलन पदपूर्ति गर्नका लागि मात्र हुने छैन । यो सम्मेलनले ‘जनताका छोराछोरी, सबै अखिल क्रान्तिकारी’ भन्ने मूल अभियानलाई सिद्ध गर्नेछ । विगतमा जनमुक्ति सेनाले जसरी जनतासँग जोडिएर काम गरेको थियो त्यसैगरी क्रान्तिकारीले जनतासितै जोडिएर काम गर्नेछ ।

जनमतबाट पनि प्रतिगमन आउनसक्ने उदाहरण पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाए । त्यसैले जुनसुकै बेला आउनसक्ने प्रतिगमन र प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्न हामी एउटा हातमा कलम र तारा अंकित झन्डा र अर्को हातमा मसाल बोकेर मैदानमा गणतन्त्रको रक्षार्थ उभिने छौँ ।

अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) लाई विद्यार्थी आन्दोलनको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनाउने छौँ । लामो समयदेखि हामीले जनवादी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा उठायौँ । साथै, ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अप्राविधिक शिक्षाका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने भन्यौँ । यसअनुसार काम भएन । शिक्षाक्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेन । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई ओलीले थन्क्याएर राखे । त्यो आजसम्म पनि कानुनको रूपमा आउन सकेको छैन । यसलेगर्दा लामो समयदेखि शिक्षाका व्यापारी दलालहरूलाई निस्तेज गर्न र शिक्षामा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर शिक्षाको पुनर्संरचना र पुनर्निर्माण गर्न निकै कठीन भएको छ । अब हामी यसमा ध्यान दिने छौँ ।

भारतको नयाँदिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको पार्टीले जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी, सुरक्षालगायत विषयमा जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नेछौँ । यसअघि पनि हामीले केजरीवालको जस्तै योजना बनायौँ तर काम केपी ओली जस्ताको उखानटुक्कामा पुगेर अलपत्र पर्‍यो । अब अखिल क्रान्तिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संघर्षरत छ । आवश्यक पर्दा आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई सडकबाट औँला ठड्याएर खबरदारी गर्न समेत पछि पर्ने छैन । यसमा पनि हामी सचेत छौँ ।

विदेशमा गएर दुःखजिलो गरेर हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले कमाएको पैसा सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य र विलाशितामा खर्चिएको पाइन्छ । शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले राज्यले दायित्व लिने हो भने खुनपसिना बगाएर विदेशमा कमाएर पठाएको पैसा स्वदेशमै उत्पादन गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यक्षेत्र व्यवस्थित गर्ने र आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न राज्यले ध्यान दिने हो भने विदेशमा भएका एक तिहाइभन्दा बढी नेपाली तुरून्तै स्वदेश फर्किन्छन् । त्यसबाट बचेको पैसाले स्वरोजगारीमा लाग्नेछन् । यसमा अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीसँगै हुनेछ ।

‘नो एमसीसी’ अभियान चलेको छ । देशका सीमाहरू मिचिएका छन् । विदेशी हस्तक्षेपहरू बढेका छन् । क्रान्तिकारीहरू सङ्कल्प गर्छन्– एमसीसी रोक्नु पर्छ । विदेशी हस्तक्षेप बन्द गरिनु पर्छ ।

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीमा काम गर्ने जोसुकै क्रियाशील सदस्यलाई उचित मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी दिइनेछ । नेताको परिक्रमा गरेर नेतृत्व दाबी गर्नेलाई परास्त गरी अहोरात्र खट्नेलाई जिम्मेवारी दिइनेछ । २१ औँ सम्मेलनमा निर्वाचन गर्‍यौँ । निर्वाचन गर्नुपर्ने केही वाध्यताहरू थिए । किनभने त्यसबेला एकता, ध्रुवीकरणलगायतका कारण संगठन भुत्ते भएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटी ९९९ सदस्यीय थियो । विद्यार्थी संगठनमा यति ठूलो केन्द्रीय कमिटी संसारमा कहीँ पनि थिएन । यस ‘जम्बो टिम’लाई सानो बनाएर चुस्तदुरूस्त बनाउनु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै थियो । त्यसबेला क्रियाशील सदस्यको योग्यता र क्षमता नाप्ने कुनै यन्त्र थिएन । त्यसैले निर्वाचनमा जानु अपरिहार्य बनेको थियो । चुनावले रहरलाग्दो, भरलाग्दो र लोभलाग्दो कमिटी चयन गर्‍यो । हारेका साथीलाई पनि सम्मान गर्‍यौँ र जितेका साथीहरू पनि निरङ्कुश बनेनौँ । मिलेर संगठनलाई अब्बल सावित गर्‍यौँ । निर्वाचनका कारण गुटबन्दीहरू भए ।

आज माओवादी आन्दोलन खुम्चिएर मरिचजस्तो भएको छ । माओवादी नेतृत्व र आन्दोलन अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र काँध थापिदिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई बदल्न नसक्ने र यसैमा रमाउने हो भने हाम्रो अवस्था फेरिने छैन र हामी डुब्नेछौँ ।

अब हामी क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको नेतृत्व नयाँपुस्ताका साथीहरूलाई सुम्पिन तयार छौँ । यसै भावनाअनुसार हामीले देशभर सम्मेलन गरेर सर्वसम्मत कमिटीहरू निर्माण गरेका छौँ । राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि एकताबद्ध भएर सर्वसम्मत गर्ने अभियानमा जुटिरहेका छौँ ।

लेखक अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ १९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×