न्यायालयभित्रको महासंग्राम र जनअभिमत

अदालतको बेथिति, अपारदर्शिता तथा भ्रष्टाचारप्रति जनमानसमा प्रशस्तै गुनासा र असन्तुष्टिहरू छन् । यसअघि जोकोहीले अदालत र न्यायाधीशमाथि छिसिक्क बोल्ने, प्रश्न गर्ने सामर्थ्य राख्ने नगरे पनि पछिल्लो पटक अदालतका विसंगतिबारे खुला बहस, टिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन् । समाजको हरेक तहमा अदालतबारे यस्ता टिप्पणी हुनु न्यायालयको विश्वसनीयतामा ह्रास आउनु हो । न्यायालय बेथितिको डंगुरमा परिणत भएपछि स्वतः व्यवस्थामाथि जनविश्वास कमजोर हुन्छ, जसको फाइदा व्यवस्थाविरोधीलाई हुनेछ ।

इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै बहिष्कृत भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन थेग्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फलामको च्युरा चपाएजस्तै भएको छ । सर्वोच्चको ७० वर्षे इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको मुख्य अधिकार (कजलिस्ट) कटौती भएकाले जबरा ‘चार पाउ बाँधेर युद्धमैदानमा पठाएको कमान्डर’ जस्ता भएका छन् । उनले लाचार भएर कुर्सी

ओगटेर बस्नुभन्दा न्याय निरूपण सहज बनाउन राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । दलहरूले पनि जबरालाई कानुनी बाटोबाटै यथाशीघ्र बिदा गर्नुपर्छ ।

बेठीक कानुन, गलत नियुक्ति

संविधान जारी भएसँगै परिवर्तनहरू संस्थागत भए भनेर हामीले विश्वास गर्‍यौं । राज्यको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन र बुझाइ, व्यवहार अनि शैलीमा रूपान्तरणको आवश्यकता थियो । संविधानले यसका लागि ढोका खोलिदिए पनि राज्यको हरेक अंगमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि न्याय क्षेत्रको पुनःसंरचना हुन सकेन । देशका सबै निकाय संघीय संरचनामा गइसकेका छन् तर न्यायालय परम्परागत ढर्रामै चलिरहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपछि, सिंगो न्यायालय पनि सोहीअनुरूपको हुनुपर्थ्यो । उल्टो न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा सुरु गरियो, जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति विवादित भइरह्यो । नेता तथा न्यायालयका उच्चपदस्थका छोराछोरी, भान्जाभान्जी, ज्वाइँ र भतिजलगायतलाई नियुक्ति दिँदा अदालतको बदनाम हुन पुग्यो ।

न्याय क्षेत्रमा बदनामी कमाएका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइयो । लेनदेनका आधारमा मुद्दा फैसला गरेको अभियोगमा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिएकालाई दलहरूले उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिनुले पनि ‘न्यायाधीश भएपछि मनलाग्दी गर्न पाइन्छ’ भन्ने आत्मबल बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई टपक्क टिपेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइदिनुजस्ता गल्ती राजनीतिक तहबाट भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि, दलहरूले संवैधानिक संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति वा भागबन्डा गर्दा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने विचार भएका व्यक्तिहरू छानेको पाइँदैन । न त खुला प्रतिस्पर्धाको कार्यविधि नै बसालिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताले लोकमानसिंह कार्कीजस्ता पात्र जन्मिए । र, त्यस्ता पात्रहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत र विधिगत सुधार जरुरी छ ।

यस्तो परिस्थिति आउनु पछाडिको कारण हो— अदालतको शुद्धीकरणमा ध्यान नदिनु । राजतन्त्रको परिवेशमा चलिआएको न्यायालयमा परिवर्तन गर्न आवश्यक नठानेकाले नै त्यस बेलाको नियम र परम्परालाई सामान्य ‘डेन्टिङ–पेन्टिङ’ गरेर चलाइयो । दास प्रवृत्तिलाई बढावा दिने नियम र संस्कार बसाल्नु नै आजको दुर्दशाको कारकतत्त्व हो । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरोकार राख्ने राजनीतिक नेतृत्व र संसदीय समितिलाई न्यायालयमा व्याप्त समस्या अवगत हुँदाहुँदै अदालतको शुद्धीकरणमा ध्यान दिइएन । यतिसम्म कि, विवादित छवि भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा अंकुश लगाउने त कुरै छाडौं, चुइँक्क नगरी संसदीय सुनुवाइको कर्मकाण्ड पूरा गरी न्यायालयको वैतरणी तार्ने परम्पराको बीजारोपण गरियो ।

न्यायालयको बेथिति अन्त्यका लागि अदालतको शुद्धीकरण अनिवार्य छ । अन्यथा अदालत न्याय निरूपण गर्ने तथा संविधान र कानुनको रक्षक नभई न्याय किनबेच गर्ने माफियाहरूको अखडा बन्नेछ । त्यस्तै न्याय मरेको देशको भविष्य पनि अन्धकार हुनेछ । अदालतको जारी संघर्षमा व्यक्ति होइन गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

न्यायालयको अँध्यारो पक्ष

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अदालतभित्र देखा परेको विकृति–विसंगतिको मियो मानिएको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम/असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको, पेसी सूचीमार्फत मुद्दा सेटिङ गरेको, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास बनाएको, बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज गरेको, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी गरेको जस्ता आरोप छन् ।

जबरा नेतृत्वमा आएपछि मात्र अदालत बिग्रिएको भने होइन । तर यसको एउटा कारण— उनीजस्ता अक्षम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी जिम्मा दिनु पनि हो । अक्षम र भ्रष्टाचारमा लिप्त व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिँदा देश अराजकताको भुमरीमा फसेको थुप्रै उदाहरण छन् । र, यस्ता व्यक्ति नै दलको मुख्य रोजाइमा पर्दा न्यायालय ध्वस्त भएको कटु सत्य नस्विकारी न्यायालयको शुद्धीकरण सम्भव हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा आउन ‘बार्गेनिङ’ गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध उमेर हदको रिट दायर गरेका उनलाई उपहारस्वरूप पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाइयो । त्यसपछि, विशेष अदालतमा रहँदा ३६ मध्ये ३५ ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएका थिए । उनको फैसलाप्रति सर्वोच्चले न्यायिक अक्षमता भन्दै कारबाही गर्ने भनेको थियो । उल्टो उनी प्रधानन्यायाधीश बने ।

दलीय निर्देशनलाई आधार मानिदिँदा न्यायालय अस्तव्यस्त बनेको हो । यस्ता कामले न्यायालयमा दल र तिनका नेता रिझाउने प्रवृत्ति मौलाउन सजिलो पारिदिएको छ । यसैले न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर वा कमीकमजोरीमा आँखा चिम्लिदिएर शक्ति हत्याउने लालसा बढ्दै गएको छ । कानुन व्यवसायी वा न्यायाधीश बन्ने सपना बोकेका कानुनका विद्यार्थीहरूले अदालतको यस्तो ताण्डव देखेर के सोचिरहेका होलान् ? के उनीहरूले अब आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्छन् ? के अब हामी अदालतमा खुलेआम न्यायको मोलमोलाइ हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको हो ? न्यायालय शुद्धीकरणको जिम्मा कानुन व्यवसायीहरू मात्र होइन, समाजको हरेक क्षेत्रको हो ।

न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि सुरुमा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ । अवैध तरिकाले बढेको तिनको सम्पत्तिबारे नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । अनि बल्ल नागरिकले तिनले भ्रष्टाचार गरे/नगरेको थाहा पाउनेछन् । एउटा न्यायाधीशको फैसला मान्न सिंगो देश बाध्य हुने भएकाले पहिले त न्यायाधीश नै आचारमा शुद्ध र विवेकी हुनुपर्छ । यस्तो नहुँदा, न्यायालय अराजकताको उर्वर थलो बन्छ । दलहरूले भएभरका मुद्दा अदालतमा थोपर्दा प्रधानन्यायाधीशको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको र पुलपुलिएर न्याय नै खरिद–बिक्रीको वस्तु बनाएको वकिलहरूको आरोप छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि अभियोग लाग्दा त सफाइ नपाएसम्म काममा फर्कन पाइँदैन, अहिले त झन् प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिलाई सहकर्मी न्यायाधीशहरू र नेपाल बारले सर्वोच्चको प्रवेशद्वार नै बन्द गरिदिएर राजीनामा मागिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, उनले अटेरी गरे दलहरूले महाभियोग लगाउनुपर्थ्यो । तर, यी दुवै नहुँदा, डेढ–दुई महिनादेखि न्यायालय ठप्पजस्तै छ ।

अन्त्यमा, आज न्यायालय शुद्धीकरणको बहस सबै क्षेत्रमा भइरहेको छ । न्याय क्षेत्रलाई व्यवस्थित–पारदर्शी बनाउन र नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन कानुन व्यवसायी, दलहरू र सिंगो समाजले न्यायालयमा व्याप्त बेथिति तथा समस्याहरूको निराकरण गर्नैपर्छ । लेनदेनका आधारमा गम्भीर मुद्दाका अपराधीहरूलाई छुटकारा दिइएका तथा खुलेआम न्याय–निसाफ बिक्री गरिएका सबै घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ, त्यसैको सिफारिसमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको कानुनी प्रावधान पूर्णतया असफल भइसक्यो, तसर्थ यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । नियुक्तिका प्रक्रिया बदल्नुपर्छ । सक्षम, योग्य र न्याय सेवामा पूर्ण इमानदार व्यक्ति आउने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य संरचना बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त हुने पद्धति बसाल्नु जरुरी छ । अन्यथा अमुक व्यक्ति बदलेर मात्र अदालतमा उठेको बहसले सही निकास पाउँदैन ।