काठमाडौँ — नेपालका राजनीतिक दलहरु एकपछि अर्कोले आफ्ना महाधिवेशनहरु सम्पन्न गर्दैछन् । बुद्धिजीवीहरुले पार्टीको अधिवेशनमा कहीं कसैले पनि विचारधारा, नीति र कार्यक्रमलाई महत्व दिएन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् । प्राध्यापक कृष्ण खनाल एक सुपचिरित प्राज्ञ हुनुहुन्छ, राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ । तर उहाँको परिचय त्यत्तिमा मात्र सीमित छैन ।

१५ वर्षअघि भएको दोस्रो जनआन्दोलनको दर्वियानमा उहाँ अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो । आन्दोलनका क्रममा जोखिम उठाएर ठाउँ–ठाउँमा सभालाई संबोधन गर्नु उहाँको दिनचर्या थियो । तिनताका उहाँका साथ नै यत्रतत्र सभाहरुलाई सँगै संबोधन गरेको मेरो सम्झनामा छ । त्यस्ता अनुभवी प्राज्ञले दलहरुमा विचारधाराको अभाव देख्दा चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । (हेर्नुहोस् मंसिर १९, २०७८ को कान्तिपुर ) तर फेरि यो विषय कदाचित उहाँजस्ता मनिषीका निम्ति सारै खिन्नताको विषय भने होइन । एउटा कुरो सजिलै सम्झन सकिन्छ, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा समेत दलहरुले लक्ष्य र विचारधाराको क्षेत्रमा अगाडि बढेर बाटो देखाएका थिएनन् । आन्दोलन चर्किएपछि दलहरु घस्रिएर समर्थन दिन अवश्य आएका थिए । होइन भने, चाहे संविधानसभा होस् या गणतन्त्र या संघीय राज्य होस्, कुनै पनि मुद्दाप्रति नेपाली कांग्रेस र एमालेमा विशेष उत्साह थिएन ।

दोस्रो जनआन्दोलनको विकासका क्रममा मुख्यत: ३–४ वटा मुद्दा देखिए । पहिलो, संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ संविधान बनाउने । संविधान गणतन्त्रउन्मुख हुने र संघीय राज्यलाई राज्यप्रणालीको अभिन्न अंग बनाउने ।

दोस्रो, यिनीहरुकै माझमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको एजेन्डा थपियो । खासमा संविधानको मस्यौदा लेखन र बहसको प्रक्रिया सर्वथा प्रश्नवाचक थियो । संविधानको मस्यौदालाई अनुमोदनका निम्ति आमजनतामा लैजाने, सिंगो संविधानसभामा धारापिच्छे छलफल हुने विषय यसै हरायो ।

संविधान लेखन, अनुमोदन र घोषणा यस ऐतिहासिक दस्तावेजको अन्तरवस्तुभन्दा पनि सत्ताको बाँडफाँटको विषय हुनपुगेको थियो । कांग्रेसका सभापति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला वार्धक्य र बिमारीका माझ शीघ्रातिशीघ्र संविधान घोषणा गर्न चाहनुहुन्थ्यो । संविधानको मर्मप्रति उहाँमा बडै अभिरुची थिएन । एमाले संसदीय दलका सर्वशक्तिमान नेता केपी ओलीको रवैया झन् अचम्मको थियो । दोस्रो संविधानसभामा उपस्थित भएका दिनदेखि उहाँले प्रस्तावित मस्यौदाका उपर मजाक उडाइरहनुहुन्थ्यो । शीघ्रातिशीघ्र प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा उहाँको अर्जुनदृष्टि केन्द्रित थियो । उहाँको सहयोगविना ‘नेपालको संविधान’ अनुमोदन सम्भव थिएन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाडिदिने वचन दिएपछि मात्र संविधान घोषणा सम्भव भयो ।

यस्तो हास्यास्पद र विरोधाभासले भरिएको परिस्थितिमा संविधान घोषणा भएको थियो । परिणाम स्पष्ट थियो राजधानीमा सरकारले संविधान घोषणाको दीपावली गर्‍यो तर सिंगो मधेस र कतिपय पहाडी क्षेत्रमा संविधानको स्वरुप र अन्तर्वस्तुको घोर विरोध भयो । मधेसले यस परिघटनालाई ‘कालो दिवस’को रुपमा लियो । तर अहिले यी सबै कुरा पनि सम्झिरहनु परेन । संविधान घोषणाको इतिहास र यसको अन्तर्वस्तुको अध्ययन धेरै समयसम्म भइरहने छ ।

मुख्य कुरो प्राध्यापक कृष्ण खनाललगायतका अभिजनहरुको सामयिक निराशाको कुरो भयो । उहाँहरुले दलहरुबीच बद्धमूल रहेको विचारविहीनता र सत्तामुखी सोचमा बारम्बार विलाप गर्नु भएको छ । तर यहाँ एउटा कुरा उहाँहरुले हेक्का राख्नै पर्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको ठीक अघि कांग्रेस र एमाले कसैले पनि पार्टीका रुपमा आन्दोलनको संवैधानिक लक्ष्यबारे सोचेका थिएनन् । हो, राजा ज्ञानेन्द्रको मूर्खतापूर्ण, निरंकुश काम कार्यवाहीबाट दलहरु त्रस्त थिए । श्री ५ वीरेन्द्रको बर्बर एवम् रहस्यमय हत्याकाण्डले आमजनता आक्रोशित थिए । दुवै प्रमुख दल गणतन्त्रको मागप्रति सर्वथा उदासीन थिए । उदासीन मात्र थिएनन्, कदाचित नकारात्मकसमेत थिए । माओवादीले लामो समयदेखिन् सशस्त्र संघर्ष गर्दै आएको थियो । तर, ऊ त्यो बाटो छोड्न खोज्दै थियो । माओवादीका निम्ति त्यो बाटो छोड्नैपर्ने वाध्यता खडा भइसकेको थियो । त्यसोहुँदा उसलाई सम्मानजनक अवतरण चाहिएको थियो । माओवादीले कुनै संवैधानिक प्रणाली वा बुर्जुवा गणतन्त्रको लक्ष्य राखेर जनयुद्ध थालेका थिएनन् । तर अब उनीहरुको विकल्प विलकुलै साँघुरिएको थियो । जे होस् मुलुकमा गणतान्त्रिक मनस्थिति झन् बलियो हुँदै गएको थियो । कांग्रेस र एमालेभित्र गणतन्त्रका पक्षमा बोल्ने साथीहरुको संख्या थपिँदै थियो । तर उहाँहरुको आवाज सुनिएको थिएन । पार्टीका पदाधिकारी र आधिकारिक नेताहरु राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्झतौका अनेक संभावनाबारे सोच्दै थिए । कांग्रेस र एमाले माओवादीप्रति अझै सशंक थिए ।

कांग्रेसका हकमा यस पार्टीभित्र गणतन्त्रका पक्षमा विचार व्यक्त गर्ने पार्टीका तत्कालीन प्रवक्ता नरहरि आचार्य सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट तिरस्कृत हुनुभएको थियो । लोकप्रिय विद्यार्थी नेता गगन थापा आफ्ना यस्ता विचारका खातिर नेतृत्वको कोपभाजन भएका थिए । कांग्रेस त्यस समयमा विभाजित अवस्थामा रहेको थियो । कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले पहिलोपटक अन्य कुनै पार्टीभन्दा एक कदम अगाडि बढी एउटा पार्टीका रुपमा संविधानसभा, गणतन्त्र र विशेष गरेर संघीय गणतन्त्रको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको शीर्ष नेतृत्वमा भने संस्थापन पक्षमा जस्तै यस्ता अग्रगामी विषयमा कुनै उत्साह थिएन ।

कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवा तिनताका हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो । संघीय राज्य, गणतन्त्र र संविधानसभाका विषयमा कुराकानी गर्न हिरासतमा उहाँलाई भेट्न जाँदा उहाँले व्यक्त गर्नु भएको विचार साथीहरुलाई सम्झना होला । हिरासतमा शेरबहादुरजीसँगै नीजिस्तरमा भएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुने छैन । केही दिनमा शेरबहादुरजी हिरासतबाट रिहा हुनुभयो । रिहा हुनासाथ कान्तिपुरमा सभापति देउवासित लामो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भयो । अन्तर्वार्तामा अन्य कुराबाहेक संविधानसभाका बारेमा पनि पार्टीको के कस्तो धारणा छ ? भनी सभापति देउवालाई प्रश्न सोधिएको थियो । सदाझैं शेरबहादुरजीको रमाइलो जवाफ थियो– के को संविधानसभा ? कहाँबाट ल्याउने संविधानसभा ? राजाले दिने होइनन् । के हो माग ? हिरासत बसेर निस्कनु भएका शेरबहादुरजीका निम्ति संविधानसभा राजाले दिने कुरा थियो, राजाको निगाहले दिने कुरा थियो । जनताको जन्मजात अधिकारको कुरा थिएन । राज्यसंरचना, राजनीतिक प्रणाली र परिपाटी छनोट गर्न पाउने आमजनताको अधिकार उहाँका निम्ति त्यस परिस्थितिमा केवल एउटा स्वैरकल्पनामात्र थियो । जिज्ञासु पाठकले आज पनि कान्तिपुरको पुरानो फाइल पल्टाएर उक्त अन्तर्वार्ता पढ्न सक्छन् ।

यता जनता सडकमा उत्रिने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए । जनतामा द्विविधा थिएन । संविधानसभा र गणतन्त्र राजाले निगाह गरेर दिने कुरा थिएन । यो त जनताको प्राकृतिक अधिकारको दावामात्र थियो । आन्दोलन चर्कंदै गएपछि भारत सरकारका दूतका रुपमा दल र राजाबीच सझौता गराउन महाराज कर्ण सिंह आएका थिए । परराष्ट्र सचिव श्याम शरण उनका साथ थिए । वैशाखको पहिलो साता सम्झौताको लिखतलाई लिएर ठूलो अन्योल देखियो । राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ८ गते एउटा घोषणा गरे । प्रमुख दलका झण्डै सबै पदाधिकारीले खुट्टा कमाएका थिए । राल चुहाएका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले अपेक्षाकृत दृढता देखाउनु भएको थियो । यस प्रसंंगलाई नेपालले आफ्ना अन्तर्वार्ताहरुमा बिस्तारमा बोली या लेखिसक्नु भएको छ । अहिलेलाई त्यता नजाऊँ ।

अन्तत: कति मुस्किलले वैशाख ११ गते आयो, त्यो कुनै दिन लेखिएला । भूमिगत वा निर्वासनमा रहेको माओवादीको नेतृत्वले गणतन्त्रका विषयमा त्यस घडीमा सम्झौताविहीन अडान राखेको थियो । खास गरेर वैशाख ९ र १० गते साँझमा डा. बाबुराम भट्टराईले दिल्लीबाट हामीहरुसँग बारम्बार सम्पर्क गर्नुभएको थियो । उपरोक्त तथ्यहरु अहिले अभिलेखमा आएका छैनन् । तर प्राध्यापक खनालजस्तो मान्छे यी सबै घटनाबाट अन्जान पनि हुनुहुन्न । न त अन्य विद्वद्जन पनि छन् । अनि आजको निराशा किन ?

सत्तामुखी राजनीतिमा आकंठ डुबेका दल र नेताहरु यथास्थितिवादी राजनीतिभन्दा अगाडि हत्तपत्त कहिल्यै सोच्दैनन् । यसैकारण आज माओवादीहरु पराभूत र पराजित मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । होइन भने एउटा कुरा भन्नै पर्छ, ऐतिहासिक निर्णयको त्यस घडीमा आज जनताको तीव्र र व्यापक असन्तोषलाई प्रतिनिधित्व गर्ने श्रेय त्यस समय भूमिगत अवस्थामा रहेको माओवादीलाई नै जान्छ ।

सामयिक राजनीतिशास्त्रीले यसबाट के शिक्षा लिनुपर्ने हो ? हाम्रो राजनीतिशास्त्रको एउटा समस्या छ । राजनीतिशास्त्रका सबै ज्ञान पुस्तकबाट हामीले ग्रहण गर्दछौँ । यी पुस्तक पनि मुख्यत: आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिर लेखिएका छन्, बहिरमा पनि चीन र भारतभन्दा बेलायत र अमेरिकाका पुस्तकले हाम्रा राजनीतिशास्त्रलाई सूचित, प्राञ्जल र संस्कृत बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका अगाडि आफ्नै जीवनकालमा आफ्नै अगाडि घटित भइरहेका, स्वयम् आफ्नै सहभागिता र प्रयासले भएका परिघटनाबारे प्राध्यापक खनालजस्ता वरिष्ठ विद्वानले आफ्नै निष्कर्ष निकाल्दा एक सर्वथा नवीन र मौलिक राजनीतिकशास्त्रको निर्माण हुनेछ ।

नेपालमा हाम्रै जीवनकालमा दुई महान् जनआन्दोलन सम्पन्न भए । दुवै जनआन्दोलन कुनै म्यक्स वेबर वा माक्र्स वा फुकुयामाका यावत् ठेलीबाट उत्प्रेरित छैनन् । भनिन्छ– शास्त्रको रंग खैरो हुन्छ, जीवनको रंग हरियो हुन्छ । यी दुवै जनआन्दोलन नेपालीले भोगेको यथार्थबाट उत्पन्न भएका उपलब्धी थिए ।

नेपालका राजनीतिशास्त्रीले चाहेमा जनआन्दोलन एक र दुईलाई आधार बनाएर आफ्नो मुलुकको अनुभवलाई केन्द्रीयता प्रदान गरेर शास्त्र लेख्न सक्छन् । तर त्यो भएको छैन । राजनीतिकर्मीले पनि यस विषयलाई आफ्नो प्रतिपाद्य बनाउन सकेनौँ । होइन भने हाम्रो राष्ट्रिय इतिहासको शिक्षा स्पष्ट छ । विगत ४० वर्षमा हामीले २०३६ सालको छात्र विद्रोहदेखि आजसम्म अनेकौँ आन्दोलन देख्यौँ । ती सबै आन्दोलन स्वत:स्फूस्र्त थिए । २०३६ सालमा त आजको जस्तो सामाजिक सञ्जाल पनि थिएन । ठीक त्यस्तै स्थापित र सत्तारुढ राजनीतिक पार्टीले पनि आफूभित्रबाट नयाँ व्यवस्था र नयाँ आन्दोलनको सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक पार्टीभित्र केही सजग व्यक्तिले विद्रोहीका रुपमा नेतृत्वसँग मतभेद राखेर परिवर्तनको सूत्रधार भएका छन् ।

भारतमा तिनताका इन्दिरा गान्धीको बडो चकचकी थियो । उनकै पार्टीका एकजना चन्द्रशेखरले मात्र उनलाई चुनौति दिन सकेका थिए । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभित्र आन्तरिक निर्वाचन हुँदा उनले इन्दिरा गान्धीको बन्दसूचीको अवज्ञा गरे । उनी एक्लै चुनाव उठे । आफू बन्दसूचीमा नपरे पनि विद्रोह गरेर व्यक्तिगतरुपमा पार्टीको चुनाव उठे । उनले जिते पनि । पछि जयप्रकाश नारायणको आन्दोलनका पक्षधर भए । उनलाई मुलुकले पुरस्कृत गर्‍यो । उनी जनता पार्टीका अध्यक्ष भए र प्रधानमन्त्री पनि भए । नरहरि आचार्य र गगन थापाले गणतन्त्रको कुरा गर्दा पार्टीले उनीहरुमाथि कार्यवाही गरेको थियो । कांग्रेस प्रजातान्त्रिकभित्र संविधानसभा र संघीयराज्यको कुरा गर्दा विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका स्वयम् यो पंक्तिकारसमेतका साथीहरु विलकुलै अल्पमतमा थियौँ । आखिर पछि पार्टी भित्रको अल्पमत नै मूलधार भयो ।

निष्कर्ष स्पष्ट छ । दलभित्र पनि पदमा रहेका व्यक्तिले सामान्यत: नयाँ एजेण्डा ल्याउँदैनन् । सत्तामा बसेका व्यक्ति कसैले पनि नयाँ एजेण्डा ल्याउँदैनन् । नेतृत्वले नयाँ कार्यभार अगाडि सार्दैन । बरु…… पार्टीको नेतृत्वसँग असन्तोष व्यक्त गरेर राय बझाएर पार्टीभित्रै रहेर विद्रोह गर्नेहरुका वरिपरि नयाँ र क्रान्तिकारी चिन्तन विकसित हुन्छ । स्वयम् प्रचण्ड र बाबुरामले आफ्ना समयमा मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाको नेतृत्वसँग विद्रोह गरेका थिए । मालेले पुष्पलालको नेतृत्वसँग विद्रोह गरेको थियो । पार्टी सिद्धियो, पार्टी नेतृत्वले केही गरेन भनेर पार्टी भित्रको प्रतिपक्षले भनिरहनु पर्छ । तर राजनीतिक विज्ञानले सूक्ष्म र व्यापक अन्तर्दृष्टिको प्रयोग गर्नु पर्छ । शास्त्र शुष्क हुन्छ तर राजनीति सधैँ हरियो हुन्छ ।