१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

दलहरूबाटै उपेक्षित दलित

गोविन्द विक

समानता र समावेशिताको बिगुल फुकेर विभेदमुक्त समाज बनाउन प्रतिबद्ध छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू नै दलितका मुद्दामा बेखबर भएझैं गर्छन् । दलित समुदायमाथि हुने शृंखलाबद्ध हिंसाविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नधरि दलहरू आवश्यक ठान्दैनन् । चुनावताका चुनावी घोषणापत्रमा मीठामीठा शब्दमा दलित समुदायको पक्षमा उभिने वाचा गर्ने दलहरू दलितहरूमाथि हुने गरेका शृंखलाबद्ध हिंसामा रमिते बनिरहेका छन् ।

दलहरूबाटै उपेक्षित दलित

नवराज विकहरू मारिँदा सिंगो दलित समुदाय त्रसित बन्यो, दलित समुदायका अगुवाहरूले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गरे तर दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरू कुन कुनामा हराएका थिए, पत्तो पाइएन । शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा, काभ्रेका आजित मिजारको लासले न्याय कुरिरहेको छ । तर, कुनै दल यसबारे बोल्न तयार छैनन् ।

रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको घटनामा दोषी ठहरिएकाहरू, राजनीतिक संरक्षणमा छुटेको खबर बाहिर आयो । गाउँगाउँमा हुने गरेका दलित हिंसाहरू दलहरूले थाहा पाए पनि नपाएझैं गर्छन् । दलका लागि यस्ता मुद्दाहरू कहिल्यै छलफलको विषय बनेनन्, बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । जातिय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू सामान्यजस्तै भैरहेका छन्, अहिले । प्रहरी प्रशासनको तथ्यांकअनुसार प्रदेश–२ मा मात्र दुई वर्षयता ६३ दलितको हत्या भएको छ । बाँकी प्रदेशहरूको हालत पनि उस्तैउस्तै हो । दलहरूमा दलित नेता–कार्यकताहरूको उपस्थिति भए पनि यस्तो मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउन हिचकिचाउनु उदेकलाग्दो छ ।

हिजो नवराज विकहरू दालित भएकै कारण मारिए, आज भीमबहादुर विकहरू पनि जातकै कारण मारिँदै छन् तैपनि ठूला भनिएका दलहरू मौन छन् । मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेका आन्दोलनहरूको हिस्सेदार दलित समुदाय पनि हो । परिवर्तनका निम्ति यस सुमदायले विभिन्न कालखण्डमा बगाएको रगत आलै छ । तर, तिनको सम्मानका लागि डटेर लड्छौं भन्ने नेताहरू तथा दल नै, दलित मारिँदा चुपचाप छन् ।

दलितले गैरदलितसँग विवाह गरे कसरी हुन्छ, छुटाउन नभए गाउँबाटै विस्थापित गर्न दलहरूकै हात हुन्छ । दलित छोरीहरूको बलात्कार र हत्या हुँदा पनि गाउँमै छोपछाप गर्न दलकै योगदान हुन्छ । दलितहरूमाथि छुवाछुत, भेदभाव भयो भने ‘आखिर यही समाज चाहिन्छ, मिलेर बसौं’ भनेर त्रास देखाउने कोसिस पनि उनीहरूले नै गर्छन् । जति नै लोकतान्त्रिक र समावेशीको पक्षधर भनेर चिच्याए पनि दलितहरूलाई अवसर दिन दलहरू कहिल्लै अघि सर्दैनन् । सामन्ती सोचको धङधङीले दलका नेतृत्वहरूलाई अझै छाडेको छैन ।

दलितलाई विभेदयुक्त व्यवहार गर्ने दौडमा दलहरू जहिलै अगाडि हुन्छन् । दलका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई कहिलै अवसर दिइँदैन । समावेशिता त दलहरूका लागि देखाउने नारा मात्र हो । जातीय छुवाछुतजन्य कसुरमा कुनै दलमा आस्था राख्नेहरू मुछिए, उनीहरूको संरक्षणमा दलहरू नै आइपुग्छन् । के दलका महत्त्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व दलित समुदायका व्यक्तिहरूले गर्न नसक्ने हुन् त ? आन्दोलनको अग्रमोर्चामा चाहिँ दलितहरूको आवश्यकता महसुस गरियो, स्थान पनि दिइयो तर आन्दोलन सकिनेबित्तिकै उनीहरूलाई बेवास्ता गरियो । दलको निर्णय गर्ने हैसियतमा उनीहरूलाई पुर्‍याइँदैन ।

दलीय व्यवस्थामा सत्ताको बागडोर दलहरूले नै सम्हाल्छन् । उनीहरूले चाहे जे पनि सम्भव छ । २ सय ४० वर्ष शासन त हट्यो भने, दलितमाथि भइरहेको विभेद नहट्ने कुरै छैन । तर, यसविरुद्ध उभिने आँट दलहरू गर्नैपर्छ । गणतन्त्र आउँछ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र ? त्यस्तै मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता यति सहजै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कसलाई लागेको थियो र ? दलहरू एकजुट हुँदा यस्ता उपलब्धि हासिल भए । दलहरूको अडानले नै परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

हिजोको तुलनामा केही परिवर्तन भएका पनि छन् । तर, दलितका सबालमा पनि महसुस हुने गरी परिवर्तन भएन । समाजमा दलितमाथि भएका विभेद, हिंसाका सवालमा दलहरूको चासो नहुनुले यसलाई इंगित गर्छ । दलितमाथि हुने विभेदलाई दलहरूले साझा मुद्दाको रूपमा सशक्त रूपमा उठाउने हो भने पलपलमा अपमान भोगिरहेका दलितहरूको मुक्ति सम्भव छ । आफैंले बनाएका घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयन दलहरूले कडाइका साथ गर्ने हो भने, दलितहरूमाथि हुने हिंसा र हत्यामा कमी आउन सक्छ ।

प्रायः सबै दलको घोषणापत्रमा दलितका लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू गर्ने, जातीय छुवाछुतमुक्त समाज बनाउने तथा सबै विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । विडम्बना, दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन नै गर्दैनन् । पुरातनवादी चिन्तनको संरक्षण दलहरूकै अगुवाइमा देखिनु निराशाजनक छ । दलितहरूमा आफ्नो एउटा विभाग हाँक्ने क्षमता त दलहरूले देख्दैनन् भने सरकारमा पुगेपछि, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको नेतृत्व त झनै किन दिन्थे र ? समावेशिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर दलभित्र निर्णायक तहमा दलितहरूलाई अवसर दिन कन्जुस्याइँ नगर्ने हो भने संघीय व्यवस्था सार्थक भएको ठहर्छ ।

हरेक दलले समावेशितालाई ख्याल गरेर राज्यका विभिन्न तहमा अवसर दिने हो भने दलितहरूको सहभागिता र तिनका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने सम्भावना बढ्छ । दलितका पक्षमा सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने भनिएका साम्यवादी दलहरूकै पालामा धेरै दलितका लासका बिस्कुन देखिए । सर्वहारा वर्गको उत्थानमा जोड दिने भनिएका यस्ता दलहरूले नै पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई बेवस्ता गरिरहे । र, तिनैका मतलाई सत्ताको खुट्किलो पनि बनाइरहे । दलितका मुद्दा ओझेलमा पार्दै जानुमा यस्तो राजनीतिक बेइमानी जिम्मेवार छ । सत्तामा नपुगुन्जेल ललिपप देखाउन माहिर दलहरू, सत्तामा पुगेपछि दलितहरूमाथि हुने हिंसाको साक्षी मात्र बन्छन् ।

समानुपातिक कोटामा सांसद भएका दलितहरू दलभित्रै उपेक्षित भैरहेका छन् । दलको कोटामा स्थानीय तहमा चुनिएका दलितहरू दलभित्रै अपहेलित भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । त्यहाँ हुने महत्त्वपूर्ण छलफलहरूमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू नै जातीय छुवाछुतको सिकार हुने गरेका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । यसो हुनुले दलहरू दलितका मुद्दामा संवेदनशील छैनन् भन्ने देखाइरहेको छ ।

जातीय विभेदविरुद्ध सबै दल मिलेर राजनीतिक अभियान चलाउने बेला आइसकेको छ । हरेक राजनीतिक नेतृत्वले जातीय भेदभावमुक्त समाज बनाउन निरन्तर प्रयत्न गर्ने हो भने ढिलोचाँडो दलित समुदायले सम्मानका साथ मानव अधिकार उपभोग गर्ने अवसर पाउनेछ । र दलितहरूमाथि हुने जघन्य हिंसाहरूमा कमी आउनेछ । यति यस मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन् भने दलभित्र राजनीति गर्ने दलित अगुवाहरूले किन तिनका झन्डा समाएर बसिरहने ? यस्ता अगुवाहरूले दलित मुक्तिका लागि काम गर्छु भन्नु बालुवामा महल बनाउने सपना देखेजस्तै मात्र हुनेछ । नवराज विकहरू मारिने क्रम रोकिने छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?