दलहरूबाटै उपेक्षित दलित- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलहरूबाटै उपेक्षित दलित

गोविन्द विक

समानता र समावेशिताको बिगुल फुकेर विभेदमुक्त समाज बनाउन प्रतिबद्ध छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू नै दलितका मुद्दामा बेखबर भएझैं गर्छन् । दलित समुदायमाथि हुने शृंखलाबद्ध हिंसाविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नधरि दलहरू आवश्यक ठान्दैनन् । चुनावताका चुनावी घोषणापत्रमा मीठामीठा शब्दमा दलित समुदायको पक्षमा उभिने वाचा गर्ने दलहरू दलितहरूमाथि हुने गरेका शृंखलाबद्ध हिंसामा रमिते बनिरहेका छन् ।

नवराज विकहरू मारिँदा सिंगो दलित समुदाय त्रसित बन्यो, दलित समुदायका अगुवाहरूले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गरे तर दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरू कुन कुनामा हराएका थिए, पत्तो पाइएन । शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा, काभ्रेका आजित मिजारको लासले न्याय कुरिरहेको छ । तर, कुनै दल यसबारे बोल्न तयार छैनन् ।

रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको घटनामा दोषी ठहरिएकाहरू, राजनीतिक संरक्षणमा छुटेको खबर बाहिर आयो । गाउँगाउँमा हुने गरेका दलित हिंसाहरू दलहरूले थाहा पाए पनि नपाएझैं गर्छन् । दलका लागि यस्ता मुद्दाहरू कहिल्यै छलफलको विषय बनेनन्, बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । जातिय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू सामान्यजस्तै भैरहेका छन्, अहिले । प्रहरी प्रशासनको तथ्यांकअनुसार प्रदेश–२ मा मात्र दुई वर्षयता ६३ दलितको हत्या भएको छ । बाँकी प्रदेशहरूको हालत पनि उस्तैउस्तै हो । दलहरूमा दलित नेता–कार्यकताहरूको उपस्थिति भए पनि यस्तो मुद्दालाई सशक्त ढंगले उठाउन हिचकिचाउनु उदेकलाग्दो छ ।

हिजो नवराज विकहरू दालित भएकै कारण मारिए, आज भीमबहादुर विकहरू पनि जातकै कारण मारिँदै छन् तैपनि ठूला भनिएका दलहरू मौन छन् । मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेका आन्दोलनहरूको हिस्सेदार दलित समुदाय पनि हो । परिवर्तनका निम्ति यस सुमदायले विभिन्न कालखण्डमा बगाएको रगत आलै छ । तर, तिनको सम्मानका लागि डटेर लड्छौं भन्ने नेताहरू तथा दल नै, दलित मारिँदा चुपचाप छन् ।

दलितले गैरदलितसँग विवाह गरे कसरी हुन्छ, छुटाउन नभए गाउँबाटै विस्थापित गर्न दलहरूकै हात हुन्छ । दलित छोरीहरूको बलात्कार र हत्या हुँदा पनि गाउँमै छोपछाप गर्न दलकै योगदान हुन्छ । दलितहरूमाथि छुवाछुत, भेदभाव भयो भने ‘आखिर यही समाज चाहिन्छ, मिलेर बसौं’ भनेर त्रास देखाउने कोसिस पनि उनीहरूले नै गर्छन् । जति नै लोकतान्त्रिक र समावेशीको पक्षधर भनेर चिच्याए पनि दलितहरूलाई अवसर दिन दलहरू कहिल्लै अघि सर्दैनन् । सामन्ती सोचको धङधङीले दलका नेतृत्वहरूलाई अझै छाडेको छैन ।

दलितलाई विभेदयुक्त व्यवहार गर्ने दौडमा दलहरू जहिलै अगाडि हुन्छन् । दलका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई कहिलै अवसर दिइँदैन । समावेशिता त दलहरूका लागि देखाउने नारा मात्र हो । जातीय छुवाछुतजन्य कसुरमा कुनै दलमा आस्था राख्नेहरू मुछिए, उनीहरूको संरक्षणमा दलहरू नै आइपुग्छन् । के दलका महत्त्वपूर्ण विभागहरूको नेतृत्व दलित समुदायका व्यक्तिहरूले गर्न नसक्ने हुन् त ? आन्दोलनको अग्रमोर्चामा चाहिँ दलितहरूको आवश्यकता महसुस गरियो, स्थान पनि दिइयो तर आन्दोलन सकिनेबित्तिकै उनीहरूलाई बेवास्ता गरियो । दलको निर्णय गर्ने हैसियतमा उनीहरूलाई पुर्‍याइँदैन ।

दलीय व्यवस्थामा सत्ताको बागडोर दलहरूले नै सम्हाल्छन् । उनीहरूले चाहे जे पनि सम्भव छ । २ सय ४० वर्ष शासन त हट्यो भने, दलितमाथि भइरहेको विभेद नहट्ने कुरै छैन । तर, यसविरुद्ध उभिने आँट दलहरू गर्नैपर्छ । गणतन्त्र आउँछ भनेर कसले कल्पना गरेको थियो र ? त्यस्तै मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता यति सहजै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कसलाई लागेको थियो र ? दलहरू एकजुट हुँदा यस्ता उपलब्धि हासिल भए । दलहरूको अडानले नै परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

हिजोको तुलनामा केही परिवर्तन भएका पनि छन् । तर, दलितका सबालमा पनि महसुस हुने गरी परिवर्तन भएन । समाजमा दलितमाथि भएका विभेद, हिंसाका सवालमा दलहरूको चासो नहुनुले यसलाई इंगित गर्छ । दलितमाथि हुने विभेदलाई दलहरूले साझा मुद्दाको रूपमा सशक्त रूपमा उठाउने हो भने पलपलमा अपमान भोगिरहेका दलितहरूको मुक्ति सम्भव छ । आफैंले बनाएका घोषणापत्रहरूको कार्यान्वयन दलहरूले कडाइका साथ गर्ने हो भने, दलितहरूमाथि हुने हिंसा र हत्यामा कमी आउन सक्छ ।

प्रायः सबै दलको घोषणापत्रमा दलितका लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू गर्ने, जातीय छुवाछुतमुक्त समाज बनाउने तथा सबै विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । विडम्बना, दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन नै गर्दैनन् । पुरातनवादी चिन्तनको संरक्षण दलहरूकै अगुवाइमा देखिनु निराशाजनक छ । दलितहरूमा आफ्नो एउटा विभाग हाँक्ने क्षमता त दलहरूले देख्दैनन् भने सरकारमा पुगेपछि, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको नेतृत्व त झनै किन दिन्थे र ? समावेशिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर दलभित्र निर्णायक तहमा दलितहरूलाई अवसर दिन कन्जुस्याइँ नगर्ने हो भने संघीय व्यवस्था सार्थक भएको ठहर्छ ।

हरेक दलले समावेशितालाई ख्याल गरेर राज्यका विभिन्न तहमा अवसर दिने हो भने दलितहरूको सहभागिता र तिनका मुद्दाहरू सम्बोधन हुने सम्भावना बढ्छ । दलितका पक्षमा सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने भनिएका साम्यवादी दलहरूकै पालामा धेरै दलितका लासका बिस्कुन देखिए । सर्वहारा वर्गको उत्थानमा जोड दिने भनिएका यस्ता दलहरूले नै पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई बेवस्ता गरिरहे । र, तिनैका मतलाई सत्ताको खुट्किलो पनि बनाइरहे । दलितका मुद्दा ओझेलमा पार्दै जानुमा यस्तो राजनीतिक बेइमानी जिम्मेवार छ । सत्तामा नपुगुन्जेल ललिपप देखाउन माहिर दलहरू, सत्तामा पुगेपछि दलितहरूमाथि हुने हिंसाको साक्षी मात्र बन्छन् ।

समानुपातिक कोटामा सांसद भएका दलितहरू दलभित्रै उपेक्षित भैरहेका छन् । दलको कोटामा स्थानीय तहमा चुनिएका दलितहरू दलभित्रै अपहेलित भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । त्यहाँ हुने महत्त्वपूर्ण छलफलहरूमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू नै जातीय छुवाछुतको सिकार हुने गरेका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । यसो हुनुले दलहरू दलितका मुद्दामा संवेदनशील छैनन् भन्ने देखाइरहेको छ ।

जातीय विभेदविरुद्ध सबै दल मिलेर राजनीतिक अभियान चलाउने बेला आइसकेको छ । हरेक राजनीतिक नेतृत्वले जातीय भेदभावमुक्त समाज बनाउन निरन्तर प्रयत्न गर्ने हो भने ढिलोचाँडो दलित समुदायले सम्मानका साथ मानव अधिकार उपभोग गर्ने अवसर पाउनेछ । र दलितहरूमाथि हुने जघन्य हिंसाहरूमा कमी आउनेछ । यति यस मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन् भने दलभित्र राजनीति गर्ने दलित अगुवाहरूले किन तिनका झन्डा समाएर बसिरहने ? यस्ता अगुवाहरूले दलित मुक्तिका लागि काम गर्छु भन्नु बालुवामा महल बनाउने सपना देखेजस्तै मात्र हुनेछ । नवराज विकहरू मारिने क्रम रोकिने छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय तहमै जात व्यवस्थाको पढाइ

बाहिरी संसारको विद्यालय तहको शिक्षा समयअनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै ‘क्ष’ बाट ‘क्षेत्री’ नै घोकाइरहेका छौं ।
गोविन्द विक

समाजमा चलेका कुरीति र अन्धविश्वासविरुद्ध आवाज उठाउने शक्ति शिक्षाबाट पाइन्छ । तर समाजका गलत अभ्यासहरू समाज रूपान्तरणको बाधक बनिरहेकोप्रति अहिलेको शिक्षाले ध्यान दिन सकेको छैन ।

जात व्यवस्थाभित्रको गहिरो सामाजिक विभेदका रूपमा जातीय छुवाछूत मौलाइरहेको छ । जातीय छुवाछूत समाज परिवर्तनको बाधक बनिरहेको छ । करिब ६० लाख जनसंख्या रहेको दलित समुदाय जातीय विभेदको सिकार बनिरहनु, पलपलमा जातीय विभेदका घटनाहरू उकालो लागिरहनु जात व्यवस्थाभित्रको कुरीति मात्रै नभएर समृद्ध समाजको बाधक पनि हो भन्नेबारे पाठ्यक्रम किन बनाइँदैन ?

जात व्यवस्थाबारे समाजशास्त्रीहरूले गरेका खोज–अनुसन्धानलाई नेपाली सन्दर्भमा मिलाएर विद्यालय तहको शिक्षा दिने वातावरण बनाउन राज्यले आवश्यक नठान्नु विडम्बनापूर्ण छ । सामाजिक व्यवहार र विद्यालय तहको शिक्षाको तालमेल मिल्न सकेको छैन । विशेष गरी विद्यालय तहको शिक्षामा जात व्यवस्थाको पढाइ नहुनु र जातीय विभेदको कालो धब्बालाई नखोतलिनु आम दलित समुदायका लागि दुर्भाग्य नै बनिरहेको छ ।

दलित र गैरदलित समुदायका बालबालिकाहरू सँगै खान्छन्, सँगै खेल्छन् । उनीहरूलाई को सानो जात र को ठूलो जात, कसले छोएको खान हुने र कसले छोएको खान नहुने भन्ने थाहा हुन्न । उनीहरूले सबै मानिसलाई समान देख्छन्, जातका आधारमा गरिने विभेदजन्य व्यवहारहरूको कुनै ख्याल हुन्न । तर विस्तारै उनीहरू जात व्यवस्थाभित्रका गलत अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिन उक्साउने पुरातनवादी सोचको चंगुलमा फस्दै जान्छन् । यही पक्षलाई विद्यालय तहको शिक्षाले समेट्न सकेको छैन । विद्यालय तहमा जात व्यवस्थाको गलत अभ्यासबारे पढाइ हुनुपर्छ भनी कहीँकतै छलफल भएको सुनिँदैन । बाहिरी संसारको विद्यालय तहको शिक्षा समयअनुसार परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै ‘क्ष’ बाट ‘क्षेत्री’ नै घोकाइरहेका छौं ।

छुवाछूत तथा जातीय विभेद अमानवीय कार्य हो, यस्ता कार्य कहीँ कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने मार्गनिर्देशात्मक विद्यालय तहको शिक्षा आजको आवश्यकता हो । विद्यालय तहमा प्रजनन स्वास्थ्यलाई झैं जात व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य पढाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालय तहदेखि समानता र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि नयाँ पुस्तालाई सुसूचित गर्नु, नेपाली समाजअनुकूल शिक्षा विकासमा ध्यान दिनु राज्यको कर्तव्य हो । विद्यालय तहदेखि नै जात व्यवस्थाबारे पढाइ भए बालबालिकाहरूमा जाति भेदको असर देखिन्छ र उनीहरूले विभेद गर्न सिक्छन् भन्ने बुझाइ राज्यको हुन सक्छ, तर भुक्तभोगीहरूको अनुभवले त्यसो भन्दैन ।

व्यक्तिभित्रको अचेतनको मैला शिक्षाले धुने भएकाले छुवाछूतको जरो उखेल्न विद्यालय तहमा जात व्यवस्थाको पढाइ थाल्दा के अमिल्दो हुन्छ ? जात व्यवस्थाको संरचना यस्तो हुन्छ, जात व्यवस्थाको विशेषता नै सामाजिक विभेद हो, यसभित्र जातका आधारमा गरिने छुवाछूतलाई प्रमुख स्थान दिइएको हुन्छ भन्नेजस्ता गलत सन्दर्भहरूले समाजलाई परिवर्तनको मार्गमा लैजान अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् भन्ने कुरा विद्यालय तहको कुन पाठ्यवस्तुमा समेटिएको छ ? राज्यका निकायहरूमा दलित समुदायको उपस्थिति बाक्लिँदैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ? एकातिर समाज बालापनदेखि नै जातीय विभेदको अभ्यास गराउन उद्यत हुन्छ, अर्कातिर जात व्यवस्थाको संरचनाको पढाइ स्नातकोत्तर तहमा राखिएको छ । राज्यका तर्फबाट छुवाछूतको मुद्दामा दलितहरूलाई अलमल्याउने काम भइराखेको प्रतीत हुन्छ ।

क्रान्तिकारी भाषणले दलितहरूमाथि छुवाछूत रोकिने भए अहिलेको पुस्ताले यो दुर्गति भोग्नै पर्दैनथ्यो । त्यसकारण विद्यालयस्तरको शैक्षिक चेतनाले मात्रै जातीय छुवाछूतजन्य गलत व्यवहारप्रतिको कालो बादल फटाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले पनि विद्यालय तहको शिक्षामा पाठ्यवस्तुका रूपमा यस्ता विषय समावेश गर्न आवश्यक छ ।

विद्यालय तहमा प्रजनन शिक्षा अनिवार्य गरिँदा आज प्रजनन स्वास्थ्यबारे खुलेर छलफल हुन्छ, यसबारे कुरा गर्न गाउँगाउँमा किशोरकिशोरीहरू झुम्मिइराखेका हुन्छन्, खुलेर आफ्ना कुरा राख्छन् । तर जात व्यवस्थाबारे किशोरकिशोरी, युवायुवती कुरै गर्न रुचाउँदैनन्; उनीहरूलाई शिक्षाले त्यसतर्फ प्रेरित गरेकै हुँदैन । कति दलित बालबालिका कुरा बुझ्ने भएपछि समूहमा आफ्नो थर बताउन नै हच्किन्छन् । वास्तविक थर भन्यो भने साथीबाट हेपिन्छु भन्ने मनोविज्ञान विकसित भइसकेको हुन्छ उनीहरूमा । जसले गर्दा पछिसम्म पनि थर ढाँट्ने बानी रहिरहन्छ । विभेदको त्रासले थर लुकाएकाहरू राज्यले छुट्याएका आरक्षणलगायतका कोटामा सरकारी सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै वञ्चित हुने गरेका तथ्यहरू बग्रेल्ती छन् ।

गर्वका साथ आफ्नो थर बताउने दलितहरूको सूची त्यति लामो छैन । गाउँमा घरमै विभेद हुन्छ भने सहरमा कोठामा विभेद हुन्छ । अहिलेको विद्यालय तहको शिक्षाले जातिय विभेदजन्य कुरीतिविरुद्ध समाजलाई प्रश्न गर्ने वातावरण बनाएको छैन । विद्यालय तहदेखि नै जात व्यवस्थाभित्रको गलत संस्कारविरुद्ध छलफल चलाउने आधार राज्यले तयार गर्दो हो त जातीय भेदभावजन्य सोचहरू विस्तारै घट्दै जाने थिए ।

बालमैत्री विद्यालयका बालबालिकाले परिवारभन्दा पनि आफूलाई पढाउने शिक्षक–शिक्षिकालाई बढी विश्वास गर्छन् भन्छन् शिक्षा क्षेत्रका मनोविश्लेषकहरू । शिक्षक–शिक्षिकाले भनेका कुराप्रति विद्यार्थीहरू सोच्न बाध्य हुन्छन् । जातीय विभेदसम्बन्धी गलत प्रवृत्तिबारे विद्यालयमा सुन्न पाए विद्यार्थीहरूले त्यस्तो छुवाछूतलाई विस्तारै नकार्दै जान थाल्छन् । अनि मात्रै ढिलोचाँडो जातीय विभेदमुक्त समाज, जातीय विभेदमुक्त पुस्ता देखिन सक्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७८ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×