शिक्षामा ‘मेरिट’को मजाक- विचार - कान्तिपुर समाचार

शिक्षामा ‘मेरिट’को मजाक

हाम्रा नेताहरू बेलाबेलामा नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड नेपाललाई बनाउने नारा दिने गर्छन्, तर सिंगापुरको ‘मेरिटोक्रेसी’ बाट सिक्न चाहँदैनन् । 
त्यसै त आधुनिक प्रविधिले गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षकभन्दा अगाडि भइरहेका छन्, त्यसमाथि योग्यता परीक्षणको सामना गर्न नसक्नेहरूबाट विद्यार्थीले के सिक्लान् ?
उमेशप्रसाद मैनाली

देशको विकासको मुख्य आधार शिक्षालाई मानिन्छ । निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो, सरकार यसको चालक र शिक्षा इन्धन हो भनिन्छ । त्यो देशले सम्पन्नताको शिखर चुमेको छ जहाँ शिक्षित जनशक्तिको प्राचुर्य छ । सिंगापुर, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विकासको श्रेय ती देशहरूले शिक्षामा गरेको लगानीलाई जान्छ ।

सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री गो चोक तोङले भनेका थिए, ‘सिंगापुरका लागि प्राकृतिक स्रोतको अभाव वरदानसिद्ध भएको छ किनकि यसले आफ्नो भएको एक मात्र स्रोतको विकास गर्न बाध्य बनायो— त्यो हो मानवस्रोत ।’ विकसित देशहरूको संगठन मानिने ‘ओईसीडी’ का सदस्य राष्ट्रहरूदेखि चीनजस्ता उदीयमान राष्ट्रहरूसम्मले आफ्ना मानव विकासमा सुधार ल्याउन शिक्षामा व्यापक लगानी गर्दैछन् । कुनै पनि देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता त्यो देशका मानिसहरूको सृजनशीलता, सीप र सक्षमतामा निर्भर हुन्छ । वस्तु र सेवाको उत्पादनमा अन्य स्रोतसाधनको उपादेयता भए पनि यी सबै मानवस्रोतबाट नै गतिशील, परिमार्जन र प्रवर्तन हुने गर्छन् । त्यसैले अहिले प्रवर्तक राज्यको दौडमा अगाडि हुन चाहने देशहरूले पहिलो प्राथमिकता शिक्षामा लगानी बढाएर गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका जनशक्ति उत्पादनलाई दिने गरेका छन् । जुन देशले शिक्षालाई ज्ञानको मन्दिरभन्दा राजनीतिको थलो बनाउन खोज्छ, त्यहाँ भने शिक्षाको गुणस्तर ह्रास मात्र हुँदैन, देशकै अवनति र अविकासतिरको उल्टो यात्रा सुरु हुन्छ ।

हालैको एउटा खबरले नेपालको शिक्षाप्रेमी नेपालीहरूका लागि चिन्ता थपिदिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाको १० वर्षसम्म करारमा काम गरेका शिक्षक र अन्य कर्मचारीहरूलाई सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने निर्णय सामान्य समाचार मात्रै मात्र होइन, यसले असामान्य र दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । आश्चर्य त, देशको उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपालकै जेठो र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणालीलाई धज्जी उडाएर ‘संरक्षणवाद’ लागू गर्दा उपस्थित प्राज्ञहरू कसैले प्रतिवाद गरेनन् । अझ करारमा प्राध्यापन गरिरहेका यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्थायी गराउने निर्णय भएको छ जो दर्जनौं पटक सेवा आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका छन् । यस्ताले दिएको शिक्षाबाट हामीले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौं ? यसबारे नीति निर्माताहरूले सोच्नु पर्दैन । एक समय यस विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुन पाउँदा र यसको प्रमाणपत्र धारण गर्दा गौरवबोध हुने गथ्र्यो । यस क्षेत्रमा नै यसको नाम र ख्याति थियो, त्यसलाई क्रमश: धूलिसात् पारिँदै छ भन्नुपर्दा दु:ख लाग्छ।

अझ डरलाग्दो कुरा त देशको शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिक संक्रमणले झन्झन् अधोगतितिर जाँदैछ। प्रथम जनआन्दोलनपछि शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दलको अनुचर बनाउने होड नै राजनीतिक दलहरूमा चल्यो। यसले गर्दा आफू निकटकालाई शिक्षक, प्राध्यापकमा छिराउने र पछि यस्तै स्वत: स्थायी गर्ने वा सीमित प्रतियोगिता भन्दै स्थायीतर्फ ल्याउने क्रम चलिरहेको छ। २०४६ सालपछि एक पटकलाई भनेर अस्थायीर करारकालाई स्वत: स्थायी गरियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि सीमित आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गरिएको थियो। अहिले फेरि यही प्रक्रियामा स्थायी गराइँदैछ।

नेपालका विविध संस्थाहरूमा यस्ता करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हजारौं छन् । ती कर्मचारीहरू बीसौं वर्षदेखि कार्यरत हुँदा पनि स्थायी हुन सकेका छैनन् भने शिक्षक र प्राध्यापन गर्नेको मात्र चिन्ता किन? उत्तर स्पष्ट नै छ कि यसमा दलका निकटका व्यक्तिहरू छन् वा दलका सदस्यहरू नै छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रभाव सबै दलहरूमा छ। यसको प्रमाण अहिले जारी विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा शिक्षक र प्राध्यापकहरूले खुलेआम भाग लिएबाट सिद्ध हुन्छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै यिनीहरूलाई भाग लिन नदिन निर्देशन नै जारी गरेको थियो। यसको प्रतिक्रियास्वरूप एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका अध्यक्षले शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न नदिए दलीय व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ भनेर बोलेका थिए। यस सम्बन्धमा यो पंक्तिकारले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको एउटा घटना सान्दर्भिक हुन सक्छ— संविधानलाई अन्तिम रूपदिने क्रममा आफ्नो राय दिन लोक सेवा आयोगको अध्यक्षका हैसियतले मलाई पनि बोलाइएको थियो। त्यसक्रममा सार्वजनिक कोषबाट पारिश्रमिक लिने जुनसुकै पदको पनि योग्यता परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनुपर्ने र भर्नाका अन्य ढोकाहरू हुनु नहुने परामर्श दिएको थिएँ। त्यसबेला त्यहाँ उपस्थित हुनेहरू अहिले दलका शीर्ष नेतृत्वमा छन् । त्यसबेला सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकामा संविधान जारी गर्दा विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाहेक अन्य संगठित संस्थाको लिखित परीक्षा लिने जिम्मेवारी मात्र थप गरिएको पाइयो। त्यसबेला नै शिक्षक र प्राध्यापकहरूको राजनीतिक प्रभावको अन्दाज गरिएको हो। लोक सेवा आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई भर्नाको जिम्मा दिनु भनेको आफ्नाहरूलाई ‘बर्कोभित्रबाट छिराउने(ब्ल्यांकेटिङइन)’ काम बन्द हुनु थियो, त्यसैले सुविचारितरूपमै यो संवैधानिक प्रावधान राखियो।

केही अघि शिक्षकहरूलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरियो र कार्यान्वयन पनि गरियो। शिक्षाअन्तर्गतका अन्य संस्थाहरूमा पनि यसरी नै स्थायी गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। एउटा उदाहरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने ऐनको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। ऐनको प्रावधानअनुरूप स्थायी गर्न लोक सेवा आयोगमा लेखी आएकामा आयोगले योग्यता प्रणालीका सिद्धान्तसँग मेल नखाने हुँदा ऐनमा नै संशोधन गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा लेखेर पठाएको थियो। त्यो संस्था लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले यसरी रोक्न सकिएको हो। यस्तै होला र आफूखुसी गर्न नपाइएला भनेर नै संविधानमा शिक्षक र प्राध्यापकलाई लोक सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर राखिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

वास्तवमा शिक्षक छनोटका लागि योग्यतापरीक्षण सबभन्दा बढी आवश्यक छ। समाजमा चेतनाको स्तर बढाउन वा देशका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न होस् योग्यतम् शिक्षकको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले त वैदिक कालदेखि नै गुरुलाई देवतुल्य मानिन्छ। महाभारतका श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन आफ्नो परिचय ‘द्रोण शिष्य’ का रूपमा दिन्थे र महापराक्रमी भीष्म ‘परशुराम शिष्य’ को रूपमा। यी शिक्षकहरूले दिने ज्ञानले नै नयाँ पुस्ताको क्षमता निर्धारण गर्छ र यिनीहरूको सक्षमताले देशको विकास र अग्रगमन निर्धारण । आचार्य चाणक्यको शिक्षाले चन्द्रगुप्त मौर्यले साम्राज्य निर्माण गर्न सके भने अरिस्टोटलको शिक्षाले अलेक्जेन्डर महान्ले सानै उमेरमा विश्वभर तहल्का मचाएका थिए। स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन् कि ‘गुरुलाई साक्षात् सम्पर्कमा राखेर, गुरुगृह प्रवेश गर्नाले यथार्थ शिक्षा प्राप्त हुन्छ। गुरुको साक्षात सम्पर्क नभई कुनै प्रकारको शिक्षा हुन सक्दैन।’ हाम्रो वर्तमान विश्वविद्यालयको नै कुरा गरौं, यो सुरु भएको पचास वर्ष भयो तर फल के मिल्यो? यसले कतिजना मौलिक भावसम्पन्न मानिस उत्पन्न गर्न सक्यो ? यो केवल परीक्षा लिने संस्था मात्र रह्यो। साधारण जनताको जागृति र कल्याणका लागि स्वार्थ त्यागको मनोवृत्तिको हामीमा अलिकति पनि विकास भएको छैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण र ज्ञानको खानी मानिने शिक्षक पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा नै नहुने कसरी हुन सक्छ? योग्य शिक्षक नहुँदा अहिलेको हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको परिणाम हेर्नुहोस् कति लज्जास्पद छ। सरकारले तालिममा करोडौं खर्चिएका यी शिक्षकहरू र कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने निजी विद्यालयका शिक्षकको नतिजा हेर्नुहोस्। यो के कारणले भएको छ भने ‘मेरिट’ का आधारमा नभई ‘मर्सी’ को आधारमा शिक्षक भएकाहरूको संख्या ठूलो छ । त्यसरी आएका शिक्षकहरू अहिलेका ‘हाइटेक’ पुस्ताका विद्यार्थीका लागि प्रेरणाका स्रोत कसरी हुन सक्छन् ? यिनीहरूवाट विद्यार्थीले के सिक्ने? दलको झन्डा उठाउन, ढुंगा हान्न? अहिले पनि अति आदर्शयोग्य पुराना शिक्षक र प्राध्यापकहरूनभएका होइनन् । उनीहरूको इज्जत प्रतिष्ठासमेत यी दलका शिक्षकहरूले खतम पारिदिएका छन्। त्यसै त आधुनिक प्रविधिले गर्दा विद्यार्थीहरू शिक्षकभन्दा अगाडि भइरहेका छन, त्यसमाथि योग्यता परीक्षणको सामना गर्न नसक्नेहरूवाट विद्यार्थीले के सिक्लान् ? ओशोले ‘नयाँ शताब्दीका लागि नयाँ शिक्षा’ भन्ने प्रवचनमा भनेका छन्, ‘सामान्यतया शिक्षकले विद्यार्थीले भन्दा तीस वर्षपहिले शिक्षा हासिल गरेको हुन्छ। तीस वर्षमा सबै कुरा परिवर्तित भइसक्छन् तर ऊ त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहन्छ, जो उसले तीस वर्षपहिले सिकेको थियो।स्वयं ‘डेट अफ’ भइसकेको उसले विद्यार्थीलाई पनि ‘डेट अफ’ बनाइरहेको हुन्छ। मेरो विचारमा त अब शिक्षकको नै आवश्यकता छैन, शिक्षकको सट्टा मार्गदर्शक भए पुग्छ।’ अहिलेको विश्व त झन् बढी परिवर्तित छ, यसै सन्दर्भमा डा. पिटर डायमन्डिसले भनेका छन्, ‘के हुन्छ जब हाम्रा असल शिक्षक मानिस हुने छैनन् ? तिनीहरू कृत्रिम बौद्धिकता(एआई)हुनेछन्। के अब भौतिक विश्वविद्यालय रहनेछन् वा यिनीहरूभर्चुअल हुनेछन्?’ शिक्षण विधिमा यस्तो ठूलो परिवर्तन भएकाले योग्य शिक्षकहरूलाई त विद्यार्थीको जिज्ञासा मेटाउन कठिन भइरहेको छ, यस्तो स्थितिमा ‘मेरिट’ सँग डराउनेशिक्षकहरूबाट विद्यार्थी कति सन्तुष्ट होलान्?

हाम्रा नेताहरू बेलाबेलामा सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड नेपाललाई बनाउने नारा दिने गर्छन्, तर सिंगापुरको ‘मेरिटोक्रेसी’बाट सिक्न चाहँदैनन्। सिंगापुरको सफलताको रहस्य नै ‘मेरिटोक्रेसी’ लाई मानिन्छ। त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री गो रोक तोङले लेखेका छन, ‘सिंगापुरको सफलताको साँचो योग्यतातन्त्र हो, किनकि हाम्रो प्रशासन, राजनीति, निजी क्षेत्र र विद्यालयमा हामीले अभ्यास गरेको ‘मेरिटोक्रेसी’ ले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्कृष्टता दिएको छ।’ यसबाट हाम्रा नेताहरूले सिक्नुपर्छ । योग्यता प्रणालीलाई ओझेलमा पारेर गरिने ‘लुटतन्त्र’ (स्पोयल सिस्टम) ले देशलाई त पछाडि पार्छ नै राजनीतिक दलहरूको समेत हित गर्दैन। योग्यतामा खरो उत्रिने व्यक्तिहरूले समर्थन गरेमा नै दलको लोकप्रियतापनि बढ्छ । योग्यता प्रणाली यस्तो पद्धति हो जहाँ तुलनात्मक योग्यता र उपलब्धिका आधारमा छनोट र पदोन्नति गरिन्छ। योग्यतातन्त्रको नाममा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट गरिने छनोटले ठूलो विकृतिको जन्म दिन्छ। सही योग्यता प्रणाली त्यो हो जहाँ योग्यता पुगेका सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न छुट हुन्छ। होइन दलका आसेपासेलाई भर्ना गर्ने हो भने ‘लुट प्रणाली’ कायम हुन्छ जसले देशको हित गर्दैन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूले यो विकृति रोकेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम गुरुहरू छनोट गर्न दिनुपर्छ । लोक सेवा आयोग योग्यता प्रणालीको संरक्षक भएकाले यस्तो सीमित प्रतियोगितामा संलग्न हुनु हुँदैन र आफ्नो सदस्यलाई सेवा आयोगबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ । संकटको बेला ‘मेरिट’ लाई बचाउने लोक सेवा आयोगले नै हो। सिद्धान्तबिनाको राजनीति, ज्ञानबिनाको गुरु, नैतिकताबिनाको व्यापार, श्रद्धाबिनाको पूजाको कुनै अर्थ छैन।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ २०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती सेवा अध्यादेश : औचित्य र अन्योल

निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ, जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

अहिले निजामती सेवा अध्यादेश निकै चर्चामा छ । प्रशासनिक समाजका बहालवाला र अवकाशप्राप्तहरूलाई त यो विषयले तताउने नै भयो, सञ्चारमाध्यमहरूले पनि राम्रै मुद्दा बनाएको देखियो । यसको कारण के हो भने, निजामती कर्मचारीहरू साँच्चै ‘शासन’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘राज’ गर्ने मात्र हो । त्यसैले माला, मञ्च, मान नेताहरूलाई दिएर कर्मचारीहरूले वास्तविक शासनको छडी आफ्ना हातमा लिएका हुन्छन् ।

स्थायित्वको शक्ति, ज्ञानको शक्ति, विशेषज्ञता र सूचनामा पहुँचले गर्दा यो वर्गले नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा ‘कर्मचारीतन्त्रको साम्राज्य’ (ब्युरोक्रेटिक अफिसियल्डम) निर्माण गरिसकेको छ । कर्मचारीहरूले कानुन कार्यान्वयन गरेर समाजमा रहेका व्यक्तिहरूका आचरणको नियमन गर्छन्, नीति कार्यान्वयन गरेर वाचा गरिएका सेवा वितरण गर्छन्, सामाजिक द्वन्द्वको समाधान गरेर सामाजिक स्थायित्वको प्रवर्द्धन गर्छ । यसै महत्त्वले गर्दा उनीहरूको प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म हुन्छ र यसलाई आफूअनुकूल बनाउन दबाब सृजना गर्न खोज्छन् । अहिलेको हल्ला यसैको उपज हो ।

निजामती कर्मचारीहरू राज्यभित्रको फरक स्वार्थ, मूल्य र आफ्नै जीवन भएको फरक शक्ति समूह भएकाले उनीहरूको सेवा–सर्त व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्न विधायकहरूलाई समेत निकै सकस हुने गर्छ । सेवाभित्रकै फरकफरक समूहका आ–आफ्नै स्वार्थले गर्दा राम्रा नीति बन्न नसकेका रोचक उदाहरणहरू छन् । निजामती सेवा ऐन–२०४९ पहिलो संशोधन पारित गर्ने बेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारीहरूले अनावश्यक दबाब दिँदा ढोका बन्द गरेर कर्मचारी नराखी सांसदहरू मात्र बसेर निर्णय गरेका थिए । २०६४ मा यस ऐनको दोस्रो संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कर्मचारी युनियनहरूको यस्तो प्रभाव परेको थियो, अरूका कुरै नसुन्ने अवस्था बन्यो । यसअघिको उदाहरण टंकप्रसाद आचार्यको पालाको छ । निजामती सेवालाई संस्थागत गर्न भन्दै निजामती सेवा ऐन–२०१३ जारी भएपछि राणाकालीन कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ लिएर नतिजा प्रकाशित गरेपछि टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो ।

अझ आश्चर्यको कुरो त यो टेस्टमा असफल हुनेहरू पदमा कायम मात्र गरिएनन्, धेरैलाई बढुवासमेत गरियो । आचार्यलाई हटाउन पुराना कर्मचारीहरूले राजालाई प्रभाव पारेका थिए भनिन्छ । केआई सिंहको सरकार पनि तत्कालीन कर्मचारीहरूको असहयोगमा गएको भनिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापासहित केही सचिवलाई कारबाही गर्ने भन्दै भाषण गर्न थालेपछि मुख्यसचिव र केही सचिव बिदामा बसे । फाइल लिएर आएका गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव अग्निप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले त्यही फाइलले पिटेर घाइते बनाइदिए ।

मुख्यसचिवबाट यसबारे सुनेपछि राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेको भवेश्वर पगेनी लिखित ‘डा. केआई सिंह’ शीर्षक किताबमा उल्लेख छ । यी उदाहरणहरूबाट कर्मचारीहरूको शक्ति कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । फ्रान्सको कर्मचारीतन्त्रबारे डाइमन्टको रोचक भनाइ छ, ‘गणतन्त्र गयो तर प्रशासन उस्तै रह्यो (रिपब्लिक पासेस बट एडमिनिस्ट्रेसन रिमेन्स) ।’ मन्टेस्क्युले जागिरदारबारे लेखेका छन्, ‘एउटा महान् जागिरदार त्यो हो जो सम्राट्सँग भेट्ने गर्छ, उनका मन्त्रीसँग कुराकानी गर्छ, जसका अग्रज छन् र जसले पेन्सन पाउँछ ।’ यस्तो शक्ति समूहलाई प्रभाव पार्ने अध्यादेश जारी गर्न सजिलो भने छैन ।

निजामती सेवा नागरिक सेवा भएकाले यसको प्रभावकारितामा समग्र शासन–प्रशासन निर्भर हुन्छ । निजामती सेवाले नै सार्वजनिक सेवाका अन्य सेवालाई दिग्दर्शन र नियन्त्रण गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा ‘नागरिक संस्कार’ (सिभिक कल्चर) कायम गरेर नागरिक सर्वोच्चताको अनुभूति गराउँछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिने, नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरेर प्रशासनिक–न्यायिक निरूपण गर्ने र राजनीतिक शून्यतामा शासन–प्रशासनलाई निरन्तरता दिने गहन जिम्मेवारी यही सेवाले वहन गर्छ । सरकार राज्यका अन्य अंग नभए पनि चल्न सक्छ, तर कर्मचारीबेगर चल्न सक्दैन ।

त्यसैले जेके कोरीले यसलाई ‘राज्यको चौथो शाखा’ (फोर्थ ब्रान्च) भनेका छन् । सुशासनका लागि त निजामती सेवा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुँदै हो । यस सम्बन्धमा प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इज्रा सुलेमनको यो भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ, ‘सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो जसबाट लोकतन्त्र बलियो वा कमजोर हुन्छ । यसको अभाव, अकुशलता वा राजनीतीकरणले सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ ।’ निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ, जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ । अन्य सेवाको छाता ऐन पनि यसलाई नै मानिने हुँदा समग्र प्रशासनभित्र विकृतिहरूको संक्रमण हुन जान्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासनसमेत यसमा निर्भर हुन्छ ।

नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मसौदा विधेयक संसद््मा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयक पहिलो त संघीयताको मर्मविपरीत थियो, केही प्रावधान समानताको हकविरुद्ध थिए, पद वर्गीकरण गर्ने कि श्रेणीगत वर्गीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू अनुरूपका प्रावधानहरू समेटिएका थिएनन् । यसको मसौदाउपर लोक सेवा आयोगले एक्काइसबुँदे परामर्श दिएको थियो । तर कुनै पनि परामर्श नसमेटीकन संसद््मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद््को राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक विवादबीच छलफल भएको थियो । समितिले यस विषयमा विज्ञ परामर्श लिन आवश्यक ठानेन । सरकारभित्रकै फरक समूहको ढिपी, विपक्षी दलको अपरिपक्व अडान र साना दलहरूको विरोधका लागि विरोध गर्ने शैलीले यससम्बन्धी विधेयक खिचडी बन्न पुग्यो अनि अन्तमा बहुमतका आधारमा संसद‌मा प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो ।

सहसचिव तहमा केही प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नराख्नेÙ प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट खटाउनेजस्ता विधेयक मसौदाका केही प्रावधान सच्याएर समितिले संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यीबाहेक कर्मचारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउनेजस्ता पक्षमा समिति असफल रहेको देखियो । केही समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेकाले र संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा तीनै तहका सरकारको प्रशासन व्यवस्थित नभएर विविध समस्या सृजना हुँदै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । आशय राम्रो भए पनि सेवाभित्रकै विविध स्वार्थ समूहले यसमा खेल्न सुरु गरिसकेकाले सरकार सचेत नभएमा यो विधेयक अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशविपरीत आउने शंका बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक नीतिमा प्रतिविम्बित राज्यको इच्छा (स्टेट विल) कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक प्रणालीका मूल्यहरू नागरिकहरूमा वितरण गर्ने मुख्य संयन्त्र भनेकै यही निजामती सेवा हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनलाई विज्ञ परामर्श र सरोकारवाला निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा उपभोक्ताहरूका संघसंस्थाको धारणा बुझेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । कर्मचारीहरूसँग उनीहरूका वृत्ति विकास, सुरक्षा र मनोबल बढाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । अवकाश, पदोन्नतिका आधार, निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, राजनीतिक र अन्य नियन्त्रण, मूल्यांकनजस्ता विषयमा बहालवाला कर्मचारीहरूको निजी स्वार्थ गाँसिने हुँदा उनीहरूबाहिरका विज्ञहरूसंग परामर्श लिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक कर्मचारीले सहायक सचिवको पद नै हटाइदिएको, केन्द्रमा मात्र बस्न रुचाउने प्रशासनिक नेतृत्वले दुर्गमको अंक घटाएको, आफू बढुवा हुन लेखा र राजस्व समूहमा सहसचिवस्तरको पद राखी पछि उक्त पद हटाएर उपसचिवसम्म मात्र राखेको, हुलाक समूह नै खारेज गरेको जस्ता उदाहरण छन् ।

अहिलेको निजामती कर्मचारीको सेवा–सर्तको कानुन पहिलेको ‘नकारात्मक उपागम’ मा आधारित गर्न सकिँदैन । यस अवधारणाले सेवा सुरक्षा, संरक्षणवाद र लुटतन्त्रको खराबीबाट संस्थालाई बचाउन मात्र ध्यान दिन्थ्यो । अबको बदलिँदो ‘सकारात्मक उपागम’ ले मानवीय संवेदना–उन्मुख, जनतालाई सेवा दिएर उनीहरूको सम्मति, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन्छ । अबका प्रशासकहरूले आदेश र शासन शैलीमा सेवा दिने होइन, सेवाले मन जित्न र विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाले मात्र जनताको मन जित्न सक्छ । त्यसैले यिनै मूल मन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यअनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ।

राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन र अहिले चर्चामा आएका केही विषय निकै नकारात्मक छन् । जुनसुकै क्लस्टरको सचिवलाई जुनसुकै स्थानमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधानले अहिले सीमित रूपमा भए पनि कायम रहेको विशेषज्ञता र व्यावसायिकता पनि हराउनेछ । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाउनुको कारण के हो, बुझ्न सकिएको छैन । आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाएर सहसचिव तहमा खुलाबाट छड्के प्रवेश रोक्न लोक सेवा आयोगले तर्कसहित दिएको परामर्शभन्दा विपरीत प्रावधानहरू राखिएका छन् । बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा भाग लिएमा पहिलेको नोकरी नजोडिने प्रावधान आपत्तिजनक नै छ । खुला प्रतियोगितामा बहालवाला र बाहिरका उम्मेदवारहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । उमेरको हद र अन्य योग्यता समान हुने प्रावधान राख्नु समानताको मौलिक अधिकारअनुकूल हुन्छ । यी आधारहरूमा बहालवाला कर्मचारी खुलामा अरूसरह भाग लिँदा पहिलेको नोकरी गणना हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संरचना र प्रक्रियामा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराउने विषय परेको देखिएन । बढुवालाई योग्यता प्रणालीमा पूर्ण आबद्ध बनाउन वस्तुगत मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने र सो हुन नसके मूल्यांकनमा नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेकलाई ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरे बरु न्यायसंगत हुन्छ । विगतमा अल्जाइमरको बिरामीलाई पनि पूर्णांक दिएर सचिवजस्तो पदमा बढुवा गर्नुपरेका उदाहरण छन् ।

पदोन्नतिको अवसर कम भएको भनेर हरेक श्रेणीमा एकएक तह थप गर्ने भन्ने चर्चामा आएको छ । यसो गर्नुभन्दा तहगत प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत निजामती सेवामा जानु उपयुक्त हुन्छ । सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिवको व्यवस्था किन विगतमा खारेज गरिएको हो ? अध्ययन नगरी यस्तो तह थप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निजामती सेवा ऐन–२०४९ मै तहगत प्रणाली र एकीकृत निजामती सेवामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

तर हाम्रा उच्च तहका प्रशासकहरू यसमा पटक्कै सकारात्मक देखिएनन् । नत्र २०२७ सालको ‘पद वर्गीकरण योजना’ देखि प्रशासन सुधार आयोगहरूसम्मले सुझाव दिँदा पनि लागू हुन नसक्नुको कारण के हो ? तहगत प्रणाली लागू गर्न २०६४ मै अध्ययन भएको हो, जसको प्रतिवेदन सरकारसँग छँदै छ । यो लागू भएमा बढुवाको अवसर बढ्ने, कुनै पनि सेवालाई भेदभाव नहुने र विभिन्न श्रेणीबीच अहिलेको जस्तो मनोवैज्ञानिक पृथकताको अन्त हुने हुन्छ ।

जनताको विश्वास आर्जन गर्नु, समाजका ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ लाई यस सेवामा भित्र्याउनु र परम्परागत सेवाका मूल्यहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसका लागि कर्मचारीका सेवासुविधालाई आकर्षक बनाइनुपर्छ । कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै भाग नै राखिनुपर्छ ताकि को कसप्रति जवाफदेह हुने र एकभन्दा बढी उत्तरदायित्व केन्द्रबीच यस सम्बन्धमा द्वन्द्व भएमा कसप्रति उत्तरदायी हुने भन्नेमा द्विविधा नरहोस् । सिंगापुरको विकासको रहस्यबारे ली क्वान यूले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, ‘सिंगापुरको विकासका मुख्य निर्णायक नै मन्त्रीहरूको सक्षमता र उनीहरूलाई सघाउने उच्च योग्यताका कर्मचारीहरू हुन् ।’ नेपालले पनि यसलाई मन्त्रका रूपमा लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×