शैक्षिक प्रतिगमन र मन्त्रीको कार्यसूची- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शैक्षिक प्रतिगमन र मन्त्रीको कार्यसूची

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूका असफलतामै निजी विद्यालयहरू हुर्केकाले त्यसको टुंगो नलगाई शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
टीका भट्टराई

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी मित्रहरू शिक्षाका विषयमा काम गर्ने असरकारी वा गैरनाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिहरू नकारात्मक रहे र सरकार नभए उनीहरूको खेती नहुने बताउँछन् । यो कुरा सुन्दासुन्दै पनि हालसालै भएका दुई परिघटना सकारात्मकभन्दा निकै चिन्ताजनक खालका छन् । पहिलो त प्रचण्डले पार्टी बलियो बनाउन शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्न गरेको आह्वान हो, जसले देशका लागि शिक्षाको आवश्यकता महसुस गर्ने सबैलाई चकित र रुष्ट बनाएको छ । देशको शिक्षा दलगत राजनीतिको गम्भीर सिकार भएको धेरैले महसुस गरेकै विषय हो ।

राजनीतिमा शिक्षकको प्रयोग शिक्षामा प्रतिगामी विचार हो । प्रचण्ड यस विषयमा अनभिज्ञ रहने कुरै भएन । अनभिज्ञ छन् भने यसको एउटा अर्थ हो— उनी देश विकासमा शिक्षाको महत्त्व देख्दैनन् । यसो भन्दैमा अरू दल यस मामिलामा सफा छन् भन्ने कदापि होइन । गिरिजाबाबुले पनि राजनीतिक मामिलाका अगाडि शिक्षा प्राथमिकतामा नभएको सार्वजनिक रूपमै नबोलेका होइनन् । त्यस अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रा नेताहरू देशको नेतृत्व गर्ने आवश्यक योग्यता नै राख्दैनन् ।

अहिले धमाधम दलहरूका अधिवेशन भइरहेका छन् । शिक्षकहरूले दलका निर्वाचनमा भाग लिएका मात्र होइनन्, विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका समाचार आइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले यस विषयमा दलमा संलग्न नहुन गरेको निर्देशनप्रति शिक्षकहरूका संगठनले स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनमा लेखिएअनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरेको हो । देशमा कति नियम पालन हुन्छन् कि हुन्नन्, छलफल र न्यायिक निरूपणको अर्को विषय हो तर यसले सार्वजनिक शिक्षाप्रति कुनै दल चासो राख्दैन भन्ने थप प्रमाणित गर्छ । लौ न त, शिक्षक निर्वाचित भएर आए शिक्षाको उन्नति होला भनौं भने पनि निर्वाचित भएर आउँदा तिनले शिक्षाका क्षेत्रमा खास सुधारको पहलकदमी लिएको देखिन्न । शिक्षक पृष्ठभूमि भएका जनप्रतिनिधिमध्ये एकदुई अपवाद छाडेर शिक्षाप्रति संवेदनशील छैनन् ।

दोस्रो परिघटना हो— शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकता कार्यसूची । लामो समयपछि सार्वजनिक भएको, खरिद आदेशजस्तो शैलीमा आएको यो सूचीमा टिप्पणी गर्नु गाह्रो छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नै शिक्षकलाई दलमा लाग्न भनेपछि उनैका शिक्षामन्त्रीको कार्यसूची कस्तो आउँछ, अड्कल गर्न सकिने विषय हो । यद्यपि उनले एउटा अन्तर्वार्तामा आफू शिक्षक राजनीतिमा लाग्न नहुने पक्षमा रहेको जिकिर भने नगरेका होइनन् । प्राथमिकतामा धेरै बुँदा उल्लेख गर्नुभन्दा नियमित काम जारी राखे पुग्ने खालका छन् । चुनाव लागेको हो भने बरु त्यसैलाई ध्यानमा राखेर आफूले स्वामित्व लिन सक्ने गरी शिक्षा सुधारका विषय कार्यसूचीमा सामेल गरेका भए हुन्थ्यो । यहाँ केही अन्दाज गरेर सूचीमा प्रतिक्रिया गर्ने जमर्को गरिएको छ । अर्थात्, यहाँ खास दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता छैन । शिक्षामा केही नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलहरूबीच कुरा मिलेको देखिन्छ ।

वर्षौंदेखि चर्चा र असफल प्रयत्नका चोटले थङ्थिलो भएको संघीय शिक्षा ऐनको विषय प्राथमिकताको ९ नम्बरमा परेको छ । बुँदा एउटा भए पनि त्यहाँ पर्गेल्नुपर्ने विषय प्रशस्त छन्— संघीयतासापेक्ष शिक्षक व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारका शैक्षिक कार्य क्षेत्रको व्याख्या, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तताको प्रत्याभूतिजस्ता दृढता लिनुपर्ने विषय आदि । यो बुँदालगत्तै शिक्षक मिलानको विषय आएको अनि अन्तिमतिरको बुँदामा शिक्षक कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नेजस्ता कुरा गरिनुका साथै ऐनको मस्यौदा मात्र बनाउने भनिएकाले पनि यो सूचीका लागि सूचीमा समावेश भएको देखिन्छ । हालसम्म मस्यौदाका त दुईचार संस्करण सार्वजनिक नै भइसकेका होलान्, जुन अब बरमझियाका सक्कली बूढाका सन्तति दाबी गर्ने पेडा पसलका साइनबोर्डजस्तै भएका छन् ।

२० नम्बरमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यो वाक्य बडो पाल्सी छ । यसको स्वामित्व लिनु र शैक्षिक अभियानकर्ताहरूले माग गरेजस्तै त्यसबारे संसद्मा छलफल गराउनुचाहिँ आवश्यक छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी त्यसका आधारमा भनेर सरकारले शिक्षा नीति पास गरिसकेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा मुख्य कुराहरू छुटाएर ल्याइएको शिक्षा नीतिको प्रतिस्थापनसमेत माग गर्छ, यद्यपि त्यो नीति पारित भए पनि कार्यक्रमहरू मूलतः तदर्थवादबाटै चलिरहेका देखिन्छन् । विद्यालय नक्सांकन गर्नेजस्ता जरुरी विषयहरू उपेक्षित नै छन् ।

कोभिडले सबैभन्दा आक्रान्त क्षेत्रमध्ये शिक्षा एक हो । सबै विद्यार्थीलाई खोप लगाउने विषय प्राथमिकतामा १ नम्बरमै परेको छ । तर यो मात्र पर्याप्त छैन । निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाएर शुल्क लिन पाउने भएपछि माहोल चकमन्नजस्तो भएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू खुलेकै छैनन् भने हुन्छ । हल्ला गर्न सक्नेका छोराछोरी निजीमा जान पाएका अनि शिक्षक र कर्मचारीले तलब पनि पाइरहेका भएर गाउँतिर पनि चकमन्न छ । यसलाई सबै दलले राजनीतिक अभियानकै एक भागका रूपमा लिनुपर्नेछ ।

विद्युतीय माध्यमबाट दिइने शिक्षा प्रणाली संगठित गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा परेको छ, जसलाई विद्युतीय उपकरण किन्नेभन्दा शैक्षिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि लैजानु महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षकको क्षमता वृद्धि र सरोकारवालाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम विस्तार गर्नुभन्दा पहिल्यै गर्नुपर्छ । शिक्षकको यस्तो तालिमको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । (यथार्थमा सम्पूर्ण शिक्षक तालिम प्रक्रिया नै निजीकरण गर्न सकिने विषय हो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ पुग्ने कर्मचारीबाट शिक्षाका विशिष्टीकृत काम स्तरीय हुन सक्दैनन् ।) एउटा राजनीतिक व्यक्तिले शिक्षालाई कसरी लिने र के गर्ने भन्नेबारे भारतको दिल्ली सरकारका पूर्वशिक्षामन्त्री (हाल उपमुख्यमन्त्री) मनीष सिसोदिया उदाहरणीय बनेका छन् । उनका कुरा विद्युतीय माध्यममा हेर्नु, पढ्नु वा उनका काम हेर्न र भेट नै गर्न जानु हाम्रा शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा रहन सक्ने विषय हुन् । शिक्षामन्त्रीले फ्रान्समा रहँदा त्यहाँका स्कुल र कलेज हेर्ने अवसर लिए होलान् नै । आफूले युनिसेफ महासभामा प्रस्तुत गरेको नीति वक्तव्य कार्यसूचीको पुछारमा पारेका छन् ।

सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूका असफलतामै निजी विद्यालयहरू हुर्केकाले त्यसको टुंगो नलगाई शिक्षा अगाडि बढ््न सक्दैन । अब यो निजी कि सार्वजनिक भनेर रोज्नेभन्दा पनि त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने. भन्ने प्रश्नतिर आएको छ । देशको यत्रो धनराशि एकातिर अदक्ष शिक्षा प्रणालीमा खर्च भइरहेछ, अर्कातिर धेरै अभिभावक पनि पैसा तिरितिरी त्यस्तै शिक्षा किनिरहेका छन् । अहिले माओवादी क्रान्तिकारिता निजी विद्यालयको चास्नीमा डुबिसकेकाले यो कुरै पनि उठ्न छाडेको हो । सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिनुको मुख्य कारण नै दस वर्षभित्र विद्यालयहरू गैरनाफामुखी बनाउने सिफारिस थियो भन्ने जगजाहेरै छ । सवाल टुंगिएकै छैन ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा बढी भ्रष्टाचार भएको दोस्रो क्षेत्र रहेको बताएको छ । भ्रष्टाचारका दृष्टिले त जता गए पनि फरक पर्दैन तर शिक्षालाई गैरशैक्षिक आकर्षणको विषय नबनाउने हो भने यो मन्त्रालयलाई निर्माणको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ । शिक्षासम्बद्ध निर्माणहरू शिक्षा क्षेत्रका संरचना हुन् भनेर अनुभूति गरिने किसिमका छैनन् । विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त भए, विद्यालयहरू पनि स्थानीय सरकारको अधीनमा रहे भने आफूले के शासन गर्ने भनेरै आत्तिएको मन्त्रालय यस्ता मामिलामा सहमत हुन त गाह्रै होला । शिक्षा मन्त्रालयलाई शैक्षिक प्रशासन र अब्बल भ्रष्टाचारी मन्त्रालय हुनबाट बचाउन भने यस्ता प्रयत्न जरुरी छन् ।

देशमा कसलाई किन शिक्षामन्त्री बनाउने भन्ने विषय चिट्ठा हाल्नेभन्दा पनि हलुका रहेकाले यस्ता कामको दायरा वर्तमान मन्त्रीको शिक्षाप्रतिको ज्ञान, दृष्टिकोण र साहसमै भर पर्छ । वर्तमान शिक्षामन्त्रीलाई धेरैजसो शिक्षामन्त्रीलाई जस्तै त्यसमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने अवसर हुन्छ तर यो कार्यसूचीले भने सुरुमै धेरैलाई खास केही नहुनेमा पक्का बनाएको छ । यी विषयमा कथित नागरिक समाज पनि चुइँक्क गर्दैन । आन्दोलनकारीका केटाकेटीलाई पनि यसको असरले छुँदैन । उनीहरू एक किसिमका प्रतिक्रियावादीमा सीमित भएका छन् ।

भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूको दलनमा महिला

महिलाको समानुपातिक राजनीतिक सहभागिता एक दिनमा हुने विषय होइन । यसका लागि सबै तहमा सार्थक प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ, अनि मात्र सर्वोच्च र उच्च पदमा महिलाको उपस्थिति स्वाभाविक हुन्छ, जीवन्त हुन्छ, दिगो हुन्छ ।
इला शर्मा

जनीतिक दलका महाधिवेशनहरूको मौसम छ; समाचारपत्र, सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । न्यायालयमा विरोध प्रदर्शन छ, रुबी खानको न्यायको माग छ र यस्तै रीतका अन्य धेरै मुद्दा चर्चामा छन् । तर केही यस्ता मुद्दामा नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको ध्यान पुगेको देखिँदैन जसलाई अहिले उठाइएन भने विधिको शासनको पालन नहुन सक्छ र धेरै अबेर पनि । अनि पछि यस्तो भएन भन्दा धेरै ढिलो भइसक्छ । नागरिक समाजमा उठ्ने मुद्दाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले नै हो । तर मलाई कहिलेकाहीँ ताज्जुब लाग्छ, उपयुक्त समयमा मुद्दा नउठाएर, बल्झिन दिएर अनि पछि पछुताएर, विभिन्न निकायलाई दोष दिएर काम किन थप्छौं हामी ?

३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुअघिको पुरानो एमालेको विधानमा राजनीतिक दलका सबै तहका समितिहरूमा कम से कम एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रतिबद्धता थियो जुन एकीकरणपछिको विधानमा हटाइयो । तर त्यो प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दलको संगठनात्मक संरचनासम्बन्धी दफा १५(४) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ कसरी यस्तो भयो त ? दलहरूले आफ्ना विधानमा प्रतिगामी भएर स्थान दिन नखोजे पनि यो प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा कसरी आयो त ? यसको पृष्ठभूमि छ । हाम्रो देशमा एउटा राम्रो अभ्यास छ जसअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगले गर्छ, ती लाइन मन्त्रालयको हुलाकी भूमिकाबाट कानुन मन्त्रालय पुग्छन् जहाँ ती संविधानसम्मत छन् कि छैनन् भनेर हेरिन्छ अनि राज्य व्यवस्था संसदीय समितिमा छलफलका लागि पेस हुन्छन् । त्यसपछि मात्र संसद्मा टेबल गरिन्छन्, पारित हुन्छन् र राष्ट्रपतिले मोहर लगाएपछि कानुन बनेर

लागू हुन्छन् । ऐनबाहेक निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका, आदेश निर्वाचन आयोगबाट जारी हुन्छन् र कानुनसरह नै लागू हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक र समावेशी अभ्यास कसरी संस्थागत हुन्छ भन्ने सधैंको सरोकारका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा यो प्रावधान राख्यो र यो प्रावधान ऐन बनेर संसद्बाटै पारित भई यस मुलुकको कानुन बनेर आयो ।

त्यसपछि कतिपय दल एकीकरण भए, एकीकरण भएका फुटे, निर्वाचन आयोगमा नयाँ दर्ता पनि भए । निर्वाचन आयोगले देश, काल, परिस्थिति र आफ्नो मर्यादाअनुसार मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्वलाई निकास दिने, कहिले संविधान र कानुनअनुसार मध्यस्थता गर्ने, कहिले फैसला गर्ने गरेर लोकतन्त्रीकरणको बाटाको सहजीकरण गरिराख्यो । आयोगको सामूहिक विवेकको प्रयोग र धैर्यलाई कतिपयले आलोचना गरे, ‘लतारियो’ भन्ने आदि आक्षेप लगाए । यसबीच निर्वाचन आयोगमा वार्षिक लेखापरीक्षण बुझाउने ताकेतादेखि अन्य विधिसम्मत औपचारिकताहरू पूरा गर्नू, ऐन–कानुनको पालना गर्नू भनी आयोगले नियमित रूपमा दलहरूलाई पत्र लेखिराख्यो; ताकेता गरिराख्यो; आग्रह गरिराख्यो, तर विडम्बना के भने, जहिले पनि हाम्रो देशमा राजनीतिक आपत्कालको वातावरण बनिरह्यो । आवधिक चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न सधैं निर्वाचन आयोगका अगाडि तेर्सिराख्यो ।

कहिले मधेस आन्दोलन र मधेसका दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउने चुनौती, कहिले मोहन वैद्य र विप्लव आदिका उत्पात, कहिले के कहिले के जसको निहुँमा खास गरेर ठूला दलहरूले आयोगको आदेशलाई नटेर्ने गरिराखे । माथि भनिएजस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणपूर्व नेकपा एमालेको विधानमा अस्तित्वमा भएको, मुलुकको ऐनमा प्रस्ट लेखिएको ‘सबै तहका समितिहरूमा एकतिहाइ महिला समावेश गर्नू’ भन्ने प्रावधान गौण भयो । त्यस बेला एकीकरण भएको दलले बहुमतको सरकार बनाउने ‘प्रजातान्त्रिक’ क्रियामा ‘तगारो’ नबन्नुस्, ‘अहिले चुप लाग्नुस्, पछि महाधिवेशन हुँदा दलहरूले पालना गर्छन्’ भन्यो । “यत्रो बहुमत ल्याएको एकीकृत दलले सरकार बनाउन लाग्दा तगारो बन्नु हुँदैन, जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ; यति दुःख गरेर बल्ल चुनाव सम्पन्न गरिएको छ, यो बेला यस्ता महिलाको समावेशीकरणका ‘झिना–मसिना’ कुरा गर्नु हुँदैन । आखिर कानुनमा छँदै छ, चुनावअघि दलहरूको महाधिवेशन भएपछि चाहिँ दलहरूले पक्कै पालना गरिहाल्छन्Ù निर्वाचन आयोगले पालना गराउँछ; सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज बोल्छन्; दलहरूलाई पनि दबाव हुन्छ; चिन्ता नगरौं” भनेर चित्त बुझाइयो ।

त्यति बेला निर्वाचन जितेर आएको एकीकृत दललाई सरकार गठन गर्न हतारो थियो, महिलाको समावेशिता प्राथमिकतामा परेन, ऐनको अवहेलना गरियो । त्यति बेलै निर्वाचन आयोगले गाली खाइराखेको थियो । किनभने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम नआई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न नमिल्ने भएर प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न ढिलो भएको थियो । यस कुरामा निर्वाचन आयोगको दोष थिएन किनभने राष्ट्रपतिबाट संसद्ले पारित गरिसकेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन ल्याउनमा ढिलाइ गरिएको थियो ।

यसै पनि सरकार बनाउन ढिलो भइराखेका बेला बहुमत ल्याएको नयाँ एकीकृत दलका सबै तहका समितिहरूमा ‘ऐनअनुसार एकतिहाइ महिला हुनैपर्छ’ भन्ने जिद्दी गरेर अझै ढिलो गर्नु भनेको ‘जनमतको कदर नगर्नु’ हुन गयो । ऐनको पालना गर्नुस् भन्ने आयुक्तलाई ‘जिद्दी’ गर्ने, ‘कुनै एक पार्टीको पक्षमा लागेर दलीय स्वार्थका कारण सरकार बनाउन ढिलाइ’ गर्ने आदि आरोप लगाइयो । बहुमतको घमण्डले दलभित्रको संरचनामा एकतिहाइ महिलाको समावेशीकरण गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधानको सरकार बनाउने सबैभन्दा ठूलो एकीकृत राजनीतिक दलले अवहेलना गर्दा त्यस बेला कानुनी राज्यको समर्थनमा सञ्चारमाध्यमहरू बोलेनन्, न नागरिक समाजबाट कसैले बोले ।

आज पनि यस विषयलाई राजनीतिक दलहरूले, सञ्चारमाध्यमले, नागरिक समाजले अनदेखा गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूद्वारा ऐनका प्रावधानको अवहेलना संस्थागत हुनेछ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, अझ देशको नेतृत्व गर्ने दलहरूले आफैं ऐन पारित गर्ने अनि आफैं त्यसका प्रावधानहरूको पालना नगर्ने गरेर विधिको शासनको मजाक बनाउन मिल्छ ? सडकमा र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेर अनेक मुद्दा उठाइराख्ने नागरिक समाज र अग्रगामी, निष्पक्ष सञ्चारमाध्यमहरूले अब पनि बोलेनन् भने निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू सुधारको एजेन्डामा काम गर्न निरुत्साहित हुनेछन् । अनि बेलामा नबोलेर पछि कानुनी प्रावधान मिचियो, समावेशीकरण भएन भनेर रुनु–कराउनुको कुनै अर्थ रहनेछैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा महिला, युवा र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छ; यो गतिलाई अगाडि लैजाऔं; बेलाको बोली बोलौं । कम से कम ऐनअनुसार राजनीतिक दलहरूका ‘सबै तहका समितिमा एकतिहाइ महिला’ सुनिश्चित हुनेछन् । महिलाको समानुपातिक राजनीतिक सहभागिता एक दिनमा हुने विषय होइन । यसका लागि धरातलीय पृष्ठभूमिका साथ आधारशिला तयार गर्नुपर्छ, सबै तहमा सार्थक प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ, अनि मात्र सर्वोच्च र उच्च पदमा महिलाको उपस्थिति स्वाभाविक हुन्छ, जीवन्त हुन्छ, दिगो हुन्छ ।

शर्मा पूर्व निर्वाचन आयुक्त हुन् । उनी निर्वाचन आयोगको कानुन तर्जुमा समितिकी चेयरसमेत थिइन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×