टीका भट्टराई

दुई दिनको शिक्षक हडतालको पटाक्षेपपछि सबैतिर यसको फाइदा के भयो भन्ने छलफल भइरहेको होला । न्युयोर्क पुगेर राष्ट्र संघमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अति कम विकसित देशका तर्फबाट बोल्दा महासभाबाहिर बरु खास केही सुनिएन ।

धेरैले संघीय शिक्षा ऐनको माग गरे । जब त्यसको मस्यौदा बाहिर आयो, विभिन्न स्वार्थ समूहबाट विरोध भयो । पानी नपार्ने बादलजस्तो निजी विद्यालयलाई ५ वर्षमा सार्वजनिक गुठीमा लैजाने भनेर विधेयकमा लेखिएको थियो । तर निजी विद्यालय सञ्चालकको समूहको विरोधपछि सरकार त्यसमा पछि हट्यो ।

विभिन्न कारणले हाम्रो देशका महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू धेरैजसो पर्याप्त संगठन र छलफल नभई निर्माण हुने गरेका छन् । सम्भवतः शिक्षाका क्षेत्रमा भएका बृहत् संगठित प्रयत्नहरूमा पहिलो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र नयाँ शिक्षा योजना हुन् ।

धेरै अभिभावकलाई निजी विद्यालयमा पैसा तिर्न गाह्रो भएको छ । यद्यपि यी विद्यालयहरूको शुल्क संरचना निकै चौडा छ— हजार मुन्तिरदेखि लाखको वरपरसम्म । सबै अभिभावक फिराद गर्छन्, शुल्क महँगो भयो । अनि नजिकैको विद्यालय विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

नयाँ मन्त्रिमण्डलको सुरुआती चरणमा कसैले शिक्षामन्त्रीका रूपमा शपथ लिएनन् । यसबाट दल, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा यो मन्त्रालय छैन भन्न अप्ठेरो पर्दैन । यसले शिक्षाकर्मी मात्र हैन, देशलाई बाटो र बिजुलीभन्दा पर, दूरगामी परिवर्तनका पक्षमा सोच्ने सबैलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ ।

सदहरूको ध्यान सत्ता समीकरणतिर पुगिसकेको होला । यथास्थितिबाट व्याकुल र उत्साही दुवै खाले मतदाताले केही नयाँ अनुहारलाई ‘नागपास’ खेलजस्तो गरी सांसदका रूपमा जिताएका छन् । नयाँ अनुहारका जनप्रतिनिधिहरूले वर्षौं दलको कुरुवातन्त्र कुर्दै स्थापित दलहरूका गुटबाट छानिनुपरेन ।

उम्मेदवारी घोषणा भएका खबरहरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको र दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार तय नगरिसकेकाले यी सबैजसो स्वघोषित उम्मेदवार नै हुन् । स्थानीय चुनावदेखि चलेको ‘स्वतन्त्र’ को लहरले गति लिई नै रहेको छ । पेसेवर युवाहरू अगाडि सरेका छन् । यसले सम्पूर्ण दललाई भन्दा ‘प्रतिष्ठित राजनेता’ हरूलाई अझ चुनौती दिएको छ । तर विचार गरे जनतालाई पनि सजिलोचाहिँ छैन ।

नवनिर्वाचित नगरपालक बालेन शाहलाई फोहोरको थुप्रोले समाचारका थप सुर्खीमा चढायो । कसैलाई भिलेन पनि बनायो । सिसडोल र बन्चरेडाँडा शीर्ष खबरमा रहे तर यो नौलो विषय होइन । सम्भवतः मनपरि भूउपयोगपछिको जथाभावी फोहोर काठमाडौं मात्र होइन, सबै सहरी क्षेत्रको समस्या हो ।

अनवर होजा मुसलमान थिए तर उनका अर्थोडक्स क्रिस्चियन मित्रहरू थिए । एक दिन उनी एक क्रिस्चियन मित्रसँग चेस खेल्न बसे । चेस खेल्नुअघि ती पादरी क्रस बनाउँदै ढोग्दै गर्थे । एक पटक होइन, होजाले तीनतीन पटक हारे । अनि होजाले सोधे, ‘तिमीले हरेक पटक क्रस बनाउँदै ढोग्दै गरेकाले बाजी मारेका हौ कि क्या हो ?’ पादरीले भने, ‘हो, त्यसैले हो । तर, क्रस बनाउनुभन्दा पहिला चेस खेल्नचाहिँ जान्नुपर्छ ।’

शिक्षाको महत्त्वका बारेमा आजकल नेताहरूले भाषण पनि गर्न छाडेजस्तो छ । माओवादी पार्टीले ‘उज्यालो’ यात्राको कुरा गर्दा लागेको थियो—ए, शिक्षा यो पार्टीको चुनावी मुद्दा हुने भएछ कि क्या हो ! सैद्धान्तिक रूपमा र स्थानीय तहमा शिक्षा प्राथमिकतामा आउन सक्ने सम्भावना बाँकी रहे पनि कम से कम संसदीय सत्तामा रहेका दलहरूले शिक्षालाई आफ्नो प्रमुख मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन ।