टीका भट्टराई

टीका भट्टराईका लेखहरु :

भइनसकेका शिक्षामन्त्री सम्झेर

नयाँ मन्त्रिमण्डलको सुरुआती चरणमा कसैले शिक्षामन्त्रीका रूपमा शपथ लिएनन् । यसबाट दल, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा यो मन्त्रालय छैन भन्न अप्ठेरो पर्दैन । यसले शिक्षाकर्मी मात्र हैन, देशलाई बाटो र बिजुलीभन्दा पर, दूरगामी परिवर्तनका पक्षमा सोच्ने सबैलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ ।

सांसदहरू विधायक बनून्

सदहरूको ध्यान सत्ता समीकरणतिर पुगिसकेको होला । यथास्थितिबाट व्याकुल र उत्साही दुवै खाले मतदाताले केही नयाँ अनुहारलाई ‘नागपास’ खेलजस्तो गरी सांसदका रूपमा जिताएका छन् । नयाँ अनुहारका जनप्रतिनिधिहरूले वर्षौं दलको कुरुवातन्त्र कुर्दै स्थापित दलहरूका गुटबाट छानिनुपरेन ।

उम्मेदवार चयनका सूत्र

उम्मेदवारी घोषणा भएका खबरहरू धमाधम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । दल दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको र दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार तय नगरिसकेकाले यी सबैजसो स्वघोषित उम्मेदवार नै हुन् । स्थानीय चुनावदेखि चलेको ‘स्वतन्त्र’ को लहरले गति लिई नै रहेको छ । पेसेवर युवाहरू अगाडि सरेका छन् । यसले सम्पूर्ण दललाई भन्दा ‘प्रतिष्ठित राजनेता’ हरूलाई अझ चुनौती दिएको छ । तर विचार गरे जनतालाई पनि सजिलोचाहिँ छैन ।

फोहोरबारे शिक्षा खोइ ?

नवनिर्वाचित नगरपालक बालेन शाहलाई फोहोरको थुप्रोले समाचारका थप सुर्खीमा चढायो । कसैलाई भिलेन पनि बनायो । सिसडोल र बन्चरेडाँडा शीर्ष खबरमा रहे तर यो नौलो विषय होइन । सम्भवतः मनपरि भूउपयोगपछिको जथाभावी फोहोर काठमाडौं मात्र होइन, सबै सहरी क्षेत्रको समस्या हो ।

नेताका क्षमताको प्रश्न

अनवर होजा मुसलमान थिए तर उनका अर्थोडक्स क्रिस्चियन मित्रहरू थिए । एक दिन उनी एक क्रिस्चियन मित्रसँग चेस खेल्न बसे । चेस खेल्नुअघि ती पादरी क्रस बनाउँदै ढोग्दै गर्थे । एक पटक होइन, होजाले तीनतीन पटक हारे । अनि होजाले सोधे, ‘तिमीले हरेक पटक क्रस बनाउँदै ढोग्दै गरेकाले बाजी मारेका हौ कि क्या हो ?’ पादरीले भने, ‘हो, त्यसैले हो । तर, क्रस बनाउनुभन्दा पहिला चेस खेल्नचाहिँ जान्नुपर्छ ।’

चुनाव आयो, शिक्षा आएन

शिक्षाको महत्त्वका बारेमा आजकल नेताहरूले भाषण पनि गर्न छाडेजस्तो छ । माओवादी पार्टीले ‘उज्यालो’ यात्राको कुरा गर्दा लागेको थियो—ए, शिक्षा यो पार्टीको चुनावी मुद्दा हुने भएछ कि क्या हो ! सैद्धान्तिक रूपमा र स्थानीय तहमा शिक्षा प्राथमिकतामा आउन सक्ने सम्भावना बाँकी रहे पनि कम से कम संसदीय सत्तामा रहेका दलहरूले शिक्षालाई आफ्नो प्रमुख मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन ।

सरकार-शिक्षक सहमति : प्रतिगमनको पोको

हालसम्म शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्नुको नैतिक वैधता के थियो भने, उनीहरू देशमा राजनीतिक परिर्वतनका लागि लडे । हालै सम्बद्ध संगठनसहित शिक्षक महासंघ र मन्त्रीसहित शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीसँग भएको सहमतिले त्यो भाष्यको आयु सकिएको प्रमाणित गरेको छ ।

शैक्षिक प्रतिगमन र मन्त्रीको कार्यसूची

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी मित्रहरू शिक्षाका विषयमा काम गर्ने असरकारी वा गैरनाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिहरू नकारात्मक रहे र सरकार नभए उनीहरूको खेती नहुने बताउँछन् । यो कुरा सुन्दासुन्दै पनि हालसालै भएका दुई परिघटना सकारात्मकभन्दा निकै चिन्ताजनक खालका छन् । पहिलो त प्रचण्डले पार्टी बलियो बनाउन शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्न गरेको आह्वान हो, जसले देशका लागि शिक्षाको आवश्यकता महसुस गर्ने सबैलाई चकित र रुष्ट बनाएको छ । देशको शिक्षा दलगत राजनीतिको गम्भीर सिकार भएको धेरैले महसुस गरेकै विषय हो ।

शैक्षिक संकट क्षेत्र

यो लेखन अभिभावकका दृष्टिले जसमा लक्षित गरिएको छ, सम्भवतः, उहाँहरूले पढ्न कमै पाउनुहुन्छ । नीतिनिर्माता तथा सञ्चारकर्मीहरूले मनन र कार्यान्वयन योग्य सम्झनुभयो भने केही फरक पार्ला । सत्ता जोगाउने कसरतमा त नाथे शिक्षाको के कुरा ! कुरा भइहाले पनि भए पनि हरेक तवरबाट शिक्षाका नाममा त्यसका वरिपरि हुने औपचारिक प्रक्रियाहरूको कुरा हुन्छ ।