१७.१२°C काठमाडौं
भइनसकेका शिक्षामन्त्री सम्झेर
नयाँ मन्त्रिमण्डलको सुरुआती चरणमा कसैले शिक्षामन्त्रीका रूपमा शपथ लिएनन् । यसबाट दल, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा यो मन्त्रालय छैन भन्न अप्ठेरो पर्दैन । यसले शिक्षाकर्मी मात्र हैन, देशलाई बाटो र बिजुलीभन्दा पर, दूरगामी परिवर्तनका पक्षमा सोच्ने सबैलाई निरुत्साहित तुल्याउँछ ।
मुख्य दलहरूले शिक्षामा चासो नराख्नु नौलो होइन तर जनताले केही गर्लान् कि भनेर मत दिएका नयाँ अनुहार पनि त्यही पदलाभको बाटामा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । पञ्चायत र दलीय कालमा राणाहरूले शिक्षामा ध्यान दिएनन् भनेर सत्तोसराप गर्दै बिताइयो तर समय र बेवास्ताको कुरा गर्दा आगामी पुस्ताले पनि यो पुस्तालाई भर्त्सना र खेद प्रकट गर्नमै समय बिताउनुपर्ने छनक देखिँदै छ । अझै समय छ र आशा पनि छ— विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा शिक्षालाई उन्नतिको औजार मान्ने कोही शिक्षामन्त्री देशले पाउला । यही आसमै यो लेख लेखिएको छ । सम्भावित मन्त्री वा मन्त्रीको दल र उनका निकटहरूलाई यो लेखमार्फत शिक्षाक्षेत्रका अपेक्षाको छनक मिलोस् ।
नियुक्तिपछि मन्त्रालयमा नयाँ शिक्षामन्त्रीको स्वागत हुनेछ । अहिलेसम्म अकर्मण्यता र अलमलग्रस्त कर्मचारीका नेताबाट माला लाउनेछन् । शिक्षा क्षेत्रले नयाँ शिक्षामन्त्रीबाट पहिलो काम सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीका लागि छलफल चलाऊन् र प्रतिबद्धता जनाऊन् भन्ने अपेक्षाविपरीत पहिलो काम कर्मचारीहरूले तयार पारेको कुनै ऐरे–गैरे विषयमा हस्ताक्षर गरेर पदबहालीको कर्मकाण्ड गर्लान् । यसले सबै लाभग्राहीलाई यथास्थितिमा रहने सुविधा दिएको छ त नभन्लान् तर यो ऐन नभएर कुनै काम रोकिएको छैनचाहिँ भन्लान् । परिहाले ‘यसो भन्नेहरू सत्तामा केही नपाएर ध्यानाकर्षणका लागि कुरा गर्ने डलरे या बेकारी हुन्, यिनका कुराले विचलित नहुन’ ढाडस पनि देलान् ।
नयाँ शिक्षामन्त्रीले पहिलो क्षणदेखि नै बिहानीले दिनको संकेत गरेजस्तै सुधारको संकेत गरून्, यो समयदेखि नै कर्मकाण्डमा फेरबदल ल्याऊन् भन्ने जनअपेक्षा छ । के बुझिदिऊन् भने, परम्परागत कर्मकाण्ड गरेनन् भने पनि उनको भत्ता वा वरीयता घट्दैन । उनले शिक्षामा केमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै मन्त्रालयको ज्ञान जाँच्न वा सिक्न प्रश्न गरे केही अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । अझ विशिष्ट अपेक्षा त, कुशिक्षा र अशिक्षाको सिकार भएका बालबालिकाबाट माला लगाएर काम सुरु गरे हुन्थ्यो ।
नियमित ट्रेन्ड पछ्याउँदा भन्न अप्ठयारो छैन— सुरुमै उनले कर्मचारीका कुरा सुन्नेछन्Ù स्रोतसाधन र जनशक्ति अपर्याप्त छ, त्यसैले शिक्षाक्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ! उनीहरूले अदक्षता र अनुत्पादक केन्द्रीय संयन्त्रका कुरा गर्नेछैनन् । सुपरिवेक्षण र जिम्मेवारीका कुरा गर्नेछैनन् । सार्वजनिक शिक्षा बिग्रेको पैसाको कमीले होइन, ती संस्थामा जनताको भरोसा उठेर हो र भरोसा पैसाले किन्न सकिन्न भन्नेछैनन् । अनि भेट्नेछन्, एकथरी दादा, शिक्षकहरूका नेता । उनीहरूले भन्नेछन्— हाम्रा सुविधा पर्याप्त भएनन्Ù अनि थप्नेछन्— हामी अक्षम स्थानीय सरकारहरूबाट परिचालित हुन चाहन्नौं, अघिल्लो सरकार र मन्त्रीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गर आदि । उनीहरूले पनि आफ्नो गैरजिम्मेवारी र अदक्षताको कुरा गर्नेछैनन् । सकेसम्म मन्त्रीसम्बद्घ शिक्षक संगठनका दादाहरू पनि सँगै हुनेछन् ।
त्यसपछि भेट्नेछन् निजी विद्यालयका दादाहरू । उनीहरूले व्यवहारमा शिक्षकहरूको जस्तो ठाडो दादागिरी देखाउनेछैनन् । मन्त्रीका कुरा सुन्नेछन्, अनि मन्त्रीका विचारप्रति प्रतिक्रिया दिनेछन् । शिक्षाप्रतिको चासो शिक्षकले भन्दा बढी नै व्यक्त गर्नेछन् । राज्यले आफूहरूलाई केही सुविधा नदिएको र योगदानको सम्मान नभएको कुरा गर्नेछन् । अनि बिस्तारै निजी क्षेत्रले असहयोगका बावजुद गरेको लगानीको थुप्रो देखाएर प्रभावित गर्नेछन् । अनि पेच कस्दै चुनौती दिनेछन्— सरकारले जनतालाई निजी स्कुल नआउनुपर्ने बनाओस् । मन्त्रीको ज्ञानको स्तर अनुसार निजी विद्यालयले रोजगारी दिएको र देशबाट बाहिर जान बचाएको रकमको कुरा गर्नेछन् । मन्त्रीबाट उनीहरूप्रति कुनै दुराग्रह नराखिने आश्वासन लिएर फर्कनेछन् । सायद दुवैथरीले तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐनको विषय उठाइहाल्नेछैनन् । स्वागतको निम्ता होला । मन्त्रीका मनमा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ध्वस्त भएको मूल्य कति होला भन्ने प्रश्न नआओस् भन्ने यत्न त्यहाँ रहिरहला ।
उनले शिक्षाका अभियन्ता वा प्राध्यापकहरू भेट्न हतार गर्नेछैनन् । दादा र घुसघुसेहरू भेटेर उनले धारणा बनाउन थाल्नेछन् । अनि उनलाई लाभका पदका लागि गरिने दलीय वितरणको काम र कार्यक्रमको अतिथि, उद्घाटन आदिले फुर्सद हुनेछैन । शिक्षक र कर्मचारीको पजनीले समय लिनेछ । आफ्ना दल र दक्षिणाले कति प्रभावित गर्नेछ, त्यो उनका मालिकमा भर पर्नेछ । यसैबीच ठूला दाताहरू आएर आफ्नो लगानीको बचावको वाचा लिएर फर्किसकेका पनि होलान् । विदेश जानुपर्ने मौका पनि आइलागिहाल्ला !
कसैले ईजीआरपीजस्ता परियोजना काम लाग्दैनन्, विद्यार्थीले पढ्न नजानेको विधि र सामग्री नभएरभन्दा विद्यालयहरूमा पढाइ नै नभएर हो भन्नेछैनन् । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि भन्नेछैनन् । अलि पछि सुनिहाले भने अर्कै कुरा, नत्र दरबन्दी अपुग होइन, असमान वितरण मुख्य कुरा हो पनि भन्नेछैनन् । यिनले शिक्षण संस्थाहरूको तत्काल नक्साङ्कन गर्नुपर्छ अनि जनशक्तिको प्रक्षेपण र जनसङ्ख्याका आधारमा राखिनुपर्छ पनि भन्नेछैनन् । पूर्वाधार पर्याप्त नरहेको कुरा गर्लान् तर बनेका आलिसान भवन, विद्यार्थीको सङ्ख्या र सिकाइबीच तादात्म्य नरहेको कुरा पनि गर्नेछैनन् । सकेसम्म बिनापैसा गर्न सकिने सुधारको कुरा हुनेछैन । पाठ्यपुस्तक अझै रंगीन र चिल्लो बनाउनेजस्ता कुरा सायद आउलान् । पाठ्यक्रम सुधार्नुपर्ने कुरा त मन्त्री आफैंले गर्लान् ।
धेरै समस्या पाठ्यक्रममा होइन, डेलिभरीमा छ भन्छन् कि भन्दैनन्, त्यो शिक्षामन्त्री र उनको दलको भाष्यमा भर पर्ला । पाठ्यपुस्तक समयमा पुर्याउने वाचा त मन्त्रीको प्रतिबद्धतामा आउने सदाबहार विषय नै भइहाल्यो । पाठ्यपुस्तक नभए पनि पढाउँदै गर्न मिल्छ भन्नेलाई त दादाहरूले ‘उनीहरू जस्तै शिक्षाविज्ञ ल्याएर पढाउन लगाउनोस् न त’ भन्न किञ्चित् संकोच गर्नेछैनन् । विषय रोजगारीभित्र प्रवेश गर्ला । प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्लान् । सम्बन्धितले त्यसको फेहरिस्त सुनाउलान् । उपलब्धि न्यून भए पनि प्राविधिक शिक्षाका रोमाञ्चक प्रगतिले थलिएका छन् शिक्षाका कर्मचारीहरू । यति अदक्ष प्राविधिक शिक्षा किन निजी क्षेत्रलाई नदिएर सरकारले नै चलाइरहने भन्ने प्रश्न कतैबाट आउला ?
अहिले जनशक्ति तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत रहेको पहिलेको जनशक्ति विकास केन्द्रले गर्नेजस्तो शिक्षक तालिमको निजीकरण गर्ने कुरा त अराष्ट्रिय नै ठहरिन बेर छैन ! केही कुराको दोष सङ्घीयतामा पक्कै जानेछ । पालिकाहरूले चलाउन सक्दैनन् वा ती तयार भएका छैनन् भन्लान् । कर्मचारीले ‘त्यसमा हाम्रो सहयोग रहेको भए निकै गति लिने थियो’ त भन्नेछैनन् नै । कति देशमा स्थानीय सरकारले सकेन भनेर अधिकार फिर्ता लिइएका कुरा पनि विद्वान् कर्मचारीले सुनाउनेछन् । गाउँ वा नगर पालिकाका महासङ्घहरू भेट्न उनलाई धैरेले सल्लाह दिनेछैनन् ।
जुनसुकै दलका वा दलविहीन मन्त्रीले त पक्कै भन्ने भइहाले— शिक्षामा राजनीतीकरण गर्नु हुन्न । आफ्नो दलवरपरका कमरेडहरूसँग सघन परामर्शचाहिँ जारी रहनेछ । सकेसम्म अर्को पार्टीसँग उनले शिक्षाका विषयमा अनौपचारिक कुरा गर्नेछैनन् । किनभने शिक्षामा राजनीतीकरण गर्न हुन्न । यसबारे सकेसम्म कतै कुरा गरिनेछैन । अन्तरमन्त्रालय संवाद गर्लान् भनेर त कसरी अपेक्षा गर्ने र ?
उच्च शिक्षा सम्भवतः सबैभन्दा पछि ध्यानमा आउने विषय हो । यसको मुख्य आकर्षण नै दलीय बुद्घिजीवीका अवसरहरू हुन् । त्यहाँ आंगिक क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त बनाउने कुरा आउनेछैन । उच्च शिक्षा पूर्ण निजीकरण गर्न ढिला भइसकेको कुरा पनि उठ्नेछैन । निजी तहमा उच्च शिक्षा संस्थान खोल्ने वा त्रिविलाई क्षेत्रीय तहका विभिन्न विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नेजस्ता प्रस्ताव आउनेछैनन् नै । उच्च शिक्षामा विद्यमान भुत्तेपनको पनि कुरा हुनेछैन । प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको कुरा केही नगरेरै पचाइनेछ ।
मन्त्रीलाई धेरैले सरकारले बजेट बढाउनुपर्ने कुरा गर्नेछन् । छुट्याइएको बजेट नै खर्च गर्न नसकिएको भन्ने त कसले होला र ? हाम्रो पद्धति कता हो कता अदक्ष छ र यसमा कसैले जिम्मेवारी लिँदैन भनेर दाताले पनि भन्ने छैनन् । बजेट बढाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने, मन्त्री बढाउन नसक्ने हुन्छ, अनि मन्त्रीका मुखमा सधैं बुजो लाग्छ ।
वामपन्थी दलद्वयले आफ्नो अघिल्लो मधुमासमा गरेको शिक्षा आयोगको गठन र त्यसको प्रतिवेदनउपर छलफल नगर्ने रणनीति नै लेलान् । अर्को आयोग गठन गर्ने पनि प्रस्ताव आउन सक्छ । शिक्षाका क्षेत्रमा एउटा बहुपक्षीय र बहुमान्य आयोग वा एकाइ बनाएर शिक्षाको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने नै छ । स्वतन्त्र शिक्षावालाहरूले अहिलेको स्थिति आकलन गरी शिक्षाको सर्वपक्षीय गोलमेच गरे हुन्छ कि ?
सङ्ख्या र नेतृत्वको प्रभावका हिसाबले अहिलेको सरकारनिर्माता दल एमाले र सरकारको नेतृत्वको दाउ लागेको माओवादी यस मामिलामा यथास्थितिवादी नै छन् । शिक्षा कुन दलको भागमा पर्छ, त्यो चासोको विषय रहे पनि यी दुईको अडान नै निर्णायक होला । जनताले रूपान्तरणकारी हुन सक्छन् भनेर मत दिएका दलहरूका उम्मेदवार र स्वतन्त्रहरूलाई भूमिका खेल्ने ठूलो अवसर भने छ । आफ्नो अवस्थाको रणनीतिक प्रयोग गरी तिनले शिक्षालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन पहल गरे भने देश र जनतालाई ठूलै गुन लाग्नेछ ।
शिक्षाका क्षेत्रमा आफ्नो घोषणापत्रमा तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै ठाउँ दिएको नेपाली कांग्रेसले यो सवालमा सत्ताघटक दलहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छ । दुई वामपन्थी दलले आफ्ना सांसदहरूलाई यस विषयमा छलफल र मत जाहेर गर्न दलको कोर्रा याने ह्वीप नलगाए पनि जनतालाई अर्को गुन लाग्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्री र दलले जनदबाब एकत्रित गर्न सडकमा ओर्लनेसम्मको साहस भने राख्नुपर्छ ।
कान चिरिएका जोगीहरू बेहोर्दै आएकाले यो आत्मालाप यस्तै भयो । तैपनि आशाको त्यान्द्रो कतै देखिन्छ । मनमा लागिरहन्छ, यो समयमा त कोही ‘सुपर ह्युमन’ निस्केला जसले शिक्षाका बेथितिलाई सम्हाल्ने जोखिम उठाउँछ । शिक्षाको दूरगामी रूपान्तरण सोच्ने कोही शिक्षामन्त्री कहिल्यै देखा नपर्ला त ?
प्रकाशित : पुस २९, २०७९ ०८:०२
