शिक्षामन्त्रीका कार्यकारी एजेन्डा

धेरैजसो मन्त्रीहरू ‘प्राविधिक’ भनेर

आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धित विषयमा अलिकति पर पनि पस्दैनन् यद्यपि त्यो विषय अन्तरिक्ष प्रक्षेपण गर्ने भौतिक विज्ञान वा वंशाणु संशोधन गर्ने जीव विज्ञानजस्तो जटिल नहोस् । ती सधैं प्राविधिक प्रकृतिका पनि हुँदैनन् । धेरै मन्त्रीहरूलाई सायद शिक्षाइतर विषयमा नै बढी चाख हुने भएर होला आफ्नो मन्त्रीकालको आयु, सरुवा–बढुवा वा

आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षामा चासो छ । अझ प्रतिस्पर्धी दल र सहकर्मीहरूको कार्यप्रदर्शनबाट हुने ईर्ष्या पनि छँदै होला । सुरुमै शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने उद्घोष गर्नुभएकी मन्त्रीले समग्रमा आफ्नो पद पनि त्यही राजनीतिक दाउपेचको प्रत्युत्पादन हो भन्ने बिर्सिनु भने हुनेछैन ।

अहिले मन्त्रीसामु विधायकी प्रकृतिका बृहत् काम छन् । जटिलताको लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ एक तहमा थाहा भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक छ । उच्च शिक्षा विधेयक पुनर्लेखनको क्रममा छ र प्राविधिक शिक्षा विधेयक पनि सम्बन्धित निकायमा आखिरी आकार लिँदै होला । यी विषय तत्काल किनारा लागिहाल्न गाह्रो छ । यस लेखमा शिक्षा मन्त्रीले कसरी वर्तमान ऐन–नियमभित्रबाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर शिक्षाको रूपान्तरण थाल्न सम्भव छ भनेर केही अवसर र बाध्यात्मकताको उठान गरिएको छ । यी विधायकी र कार्यकारी कामसँगै गर्न नसकिने पनि होइनन् ।

दक्षता र परिणाम अहिले पनि, जहिले पनि आवश्यक विषय हुन् । बेलाबेला विविध किसिमका विज्ञहरू शिक्षामा लगानी कम भएको बताउँछन् । अभियन्ताहरू ज्ञापनपत्र पनि लिएर आउलान् । मुख्य कुरा अहिले भइरहेको लगानी र त्यसको परिणाम खोज्नु आवश्यक छ र यसमा जिम्मेवारी कसको हो तोकिनुपर्छ । नतोकेको अवस्थामा मन्त्री नै जिम्मेवार ठहरिनुपर्छ । पक्कै पनि शिक्षामा बजेट बढाउनु पर्दैन भनेको होइन । लेखकले २०६१ र २०७१ बीचको तथ्यांक हेर्दा एक कक्षामा १०० जना भर्ना हुँदा १४ जना मात्र सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गर्थे ।

अरू क्षेत्रमा खर्च हुँदा दक्षताको प्रश्न नगर्ने शिक्षा क्षेत्रमा नै किन गर्ने भन्ने पनि साह्रै नाजायज प्रश्न होइन । तर, हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको र सामुदायिकताको यति व्यापक प्रयोग भएको देशमा सबै खर्चको मौद्रिकीकरण गर्नु जायज हुन्न यद्यपि त्यसको पनि मौद्रिक हिसाब राख्नुपर्छ । अहिले नै पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायतका स्वयंसेवीहरूले कति मौद्रिक खर्च बचाइराखेका छन् । कसैले यसले अदक्षता थपेको पनि तर्क गर्लान् । लोकतन्त्र र दीर्घकालीन योजना तत्काल र आर्थिक दृष्टिले दक्षतापूर्ण नहुन सक्छन् ।

शिक्षामा परिणाम नआउनुको एउटा मुख्य कारण गुणस्तरको मागका लागि पर्याप्त दबाब नपुगेर हो । दबाब दुई किसिमले आउँछ– ठूलो जनसंख्याको मागबाट र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट । ठूलो संख्याबाट दबाब आउन अभिभावक संगठित छैनन् । विषयगत रूपमा संगठित हुने संस्कार पनि नेपालमा बसिसकेको छैन । सबैमा कोही ‘राम’ आउँछ र ‘रामराज्य’ दिन्छ भन्ने नै धारणा छ । अनि जगजाहेर छ, जो हाम्रो समाजमा प्रभावशाली छन्, उनीहरूका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दैनन्– उच्च तहका सरकारी लाभका पदाधिकारीदेखि व्यापारी र सामाजिक कार्यकर्तासम्म । यतिसम्म कि अभिभावकहरू विद्यालयमा गएर कुरा गर्न पनि सक्दैनन् । बसमा भीड भयो भनेर भन्दा कन्डक्टरले ‘यस्तो भीड लाग्ने मानिस आफ्नै गाडीमा जानू नि’ भनेको जवाफ उनीहरूले सुनेका छन् । भन्न आँट घटाउने एक पक्ष यो पनि हो ।

उदाहरणका लागि महिनौंदेखि मधेश प्रदेशमा ८–१० पालिकाका (अन्यत्र पनि हुन सक्छन्) विद्यालयहरू बन्द छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाका न वडा तहका नेतादेखिकै छोराछोरी पढ्छन् न विद्यालय सहयोगीदेखि प्रधानाध्यापकसम्मकै । महिनौंदेखि पालिकाको सभा नबसेर बजेट पास भएको छैन । विद्यालयकै तलबमा मात्र बाँच्ने शिक्षक न्यून नै छन्, सबैलाई ढिलोचाँडो तलब आइहाल्छ भन्ने थाहा छ । कुनै ठाउँमा शिक्षकहरू नै पालिकाका एक दलका जनप्रतिनिधितिर लागेर विद्यालय खोल्नेभन्दा जटिलता बढाउनेतिर लागेको देखिन्छ । पालिकाले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाण खोज्नेहरू प्रमाण जुटेकामा दङ्ग छन् । सत्ता समीकरणको खेलमा व्यस्त दललाई यस्ता कुरा हेर्ने फुर्सद नै छैन । मन्त्रीजीले यस्ता काममा पनि समय निकाल्नुपर्छ । पक्कै पनि लाभका पदधारीका बालबालिका किन सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने कुराको यो टड्कारो कारण हो अनि सरासर परिणामसँग जोडिएको विषय पनि । पालिका पदाधिकारीहरूको बैठक/सम्मेलन बोलाउन सकिन्छ । मन्त्रालयमार्फत खोजीनीति गराउन सकिन्छ । संसदीय समितिका परिचित पूर्वअध्यक्ष संघीय मामिलामन्त्री हुनुहुन्छ । प्रत्यक्ष वार्ता गर्न सकिन्छ । काँडा बिझिहाल्यो भने म बाटो फेर्छु वा अर्को पटक अर्को बाटो हिँड्छु भनेर हुँदैन । यहाँ शैक्षिक विपत् परेको छ । समस्यालाई दीर्घ र अल्पकालीन दुवै दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

जहाँसम्म राजनीति र लाभका पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा नै स्वजनहरू पढाउनुपर्ने कुरा छ, एक हदसम्म कार्यकारी अधिकारको प्रयोगबाट पनि यो काम हुन सक्छ । त्यसबारेमा गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेको रबैयाले धेरै फरक पार्नेछ । यो निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित छ । त्यतिबेला उक्त दलकै एक सांसदले एउटा कार्यक्रममा मुख खोलेरै भन्नुभएको थियो, ‘मेरा छोराछोरी सरकारी स्कुलमै पढाउनुपर्ने भए बरु म सांसद पद नै छाडिदिन्छु ।’ यस प्रक्रियामा ज्ञान र अनुभव दुवै रहेको ठहरिएका आफ्ना पूर्ववर्तीहरूबाट पाठ सिकी त्यसमा आँट, दृढता र रणनीतिक सुझबुझ थप्नु आवश्यक हुन्छ । आखिरी अवस्थामा जनतामै भर गर्नुपर्छ । अनावश्यक टकरावबिनै निजी व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू पनि छन् । नक्सांकन र जोनिङ तत्काल गर्नुपर्नेछ । उच्च शिक्षामा अझ विषयको वितरणका हिसाब गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी दोहेरोपन र अदक्षता घटाउनुपर्नेछ ।

शिक्षाको गुणस्तरमा बिनापैसा तर अलिकति मिहिनेतले सुधार्न सकिने विषय भनेको प्रश्नमा सुधार हो । उपयुक्त प्रश्न गरियो भने शिक्षकले पर्याप्त शिक्षण गर्न नसके पनि गुणस्तर सुधार गर्न सक्छन् । यसले शिक्षकलाई पनि सुध्रिन बाध्य बनाउँछ । केही समयअघि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकी एक अनुसन्धाताले भारतको विहार राज्यमा कसरी थोरै तलब पाउने, कम शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकले पढाउने, थोरै शिक्षा शुल्क उठाउने निजी विद्यालयका विद्यार्थीले पनि परीक्षामा तालिम प्राप्त उच्च शिक्षा पाएका शिक्षकले सरकारी विद्यालयको तुलनामा उच्च अंक ल्याउँछन् भनेर अध्ययन गरेकी थिइन् । व्यवस्थापन, शिक्षक उपस्थिति आदि त हामी धेरैले थाहा पाएकै विषय हो । त्यसमा अनुसन्धानले के थाहा पायो भने गृहकार्य नियमित दिने र चेक गर्ने गर्दा शिक्षकले नजाने वा नपढाए पनि उत्तर लेख्नका निमित्त विद्यार्थी आफैं पढ्ने रहेछन् । यसबाट पाठ सिकेर भन्ने हो भने घोकेर जस्ताको तस्तै उत्तर लेख्नेभन्दा पढेर विचार पनि लेख्ने प्रश्न सोधियो भने त्यसले शिक्षाको गुणस्तरमा आकाश–जमिनको फरक ल्याउँछ । उदाहरणका लागि केटाकेटीलाई सिक्काको जीवनी पढाएर आफ्नो टोपी वा झोलाको जीवनी लेख भनियो भने उसले सिक्काको त जान्नैपर्छ, झोलाको पनि कल्पना र खोज गर्नुपर्छ । यसका लागि औपनिवेशिक युगको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई परीक्षा सहजीकरण कार्यालयमा बदल्नु आवश्यक हुन्छ । हाम्रा पाठ्यक्रम यस्तोउस्तो छ भन्ने कुरामा लागेर तत्काल समय खर्चिने अवस्था र आवश्यकता दुवै छैन । मूल समस्या शिक्षण कार्यान्वयनमा छ । एक–तीन कक्षाको पाठ्यक्रम तालिम र सहयोगको अभावमा अलपत्र नै छ । अर्को कार्यकारी प्रयत्नबाट सुधार गर्न सकिने र गर्नैपर्ने काम साना तहमा कक्षा शिक्षण अर्थात् ग्रेड टिचिङ हो । माथिल्ला तहका शिक्षक आपूर्ति एक किसिमको अर्को समस्या हो । साना कक्षालाई एक कक्षा–एक शिक्षक गर्नैपर्छ । शिक्षक अभावको कुरा त बेग्लै छँदै छ ।

परीक्षाकै कुरा गर्दा शिक्षकको परीक्षामा मुख्य सुधार गर्नुपर्ने उसको तथ्यगत ज्ञान मात्र होइन, शिक्षण गर्ने प्रवृत्ति पनि जाँच गर्नुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षकको तालिम नै नर्सिङको जस्तो हुनुपर्छ ।’ परीक्षा पनि त्यस्तै हुनुपर्‍यो ।

प्रश्नको विषय उच्च शिक्षामा पनि लागू हुन्छ । भारतमा पुर्तगालीहरूको आगमन किन र कसरी वा अझ कहिले भयो भनेर सोध्नुभन्दा किन त्यतिबेलासम्म भारतवर्ष समृद्ध रहिरह्यो र पछि गरिब हुन थाल्यो भनेर सोध्यो भने यसले धेरै स्वाध्याय र परामर्शको माग गर्छ । यही कुरा हामी शिक्षा आयोगको परीक्षा र शिक्षकको अभिमुखीकरणबाट पनि सम्बोधन गर्न सक्छौं । नयाँ मन्त्रीजीले फगत यस्ता विषय प्राविधिक हुन् भनेर तान्त्रिक कर्मचारीमा छाडिदिनुभएन । यद्यपि वास्तविक कुरा के हो भने अलिकति प्रयत्न गर्‍यो भने त्यहाँका कर्मचारी सक्दै नसक्ने भने छैनन् । अलिकति भित्र पसेर सोध्यो भने उपाय त्यहीँबाट पनि निस्कन्छ ।