शिक्षा विधेयकले कति लहड सच्याउला ?

यी दुवै दस्तावेज शाही उच्चता रहेका बेलाका भएकाले कति विधायकी संवादमा गए, सायद त्यसले त्यति महत्त्व राख्दैन । यद्यपि यो खोजको विषय हुन सक्छ । नयाँ शिक्षा योजना तयार गर्ने टोली त अझ गोप्य नै राखिएको थियो । सायद त्यस बेला पञ्चायतइतर समूहहरूको विरोधको डर थियो । शिक्षामा कल्याणकारी राज्यले गर्नुपर्ने कामका दृष्टिले यी दुई दस्तावेज एक ढाँचा र लयमा छन् । दुवैले शिक्षामा कल्याणकारी राज्यका तत्त्वहरू प्रशस्त बोकेका छन्— निःशुल्क शिक्षादेखि, दिवा खाजादेखि शिक्षामा सीपका कुरासम्म तर एकल केन्द्रीय तजबिजमा ‘एक भाषा एक भेष’ को ढाँचा नै अँगालेका छन् ।

त्यति बेला शिक्षकका सङ्घ–संगठनहरू अस्तित्वमा आइसकेका थिएनन्, न त निजी शिक्षाप्रदायकहरूको लबी नै थियो । राजतन्त्रप्रति वफादार कर्मचारीतन्त्र र त्यसका अनुयायीहरू यसका डिजाइनर थिए । यी दुई स्वार्थसमूहको उदयबाहेक नयाँ दिशा र दृष्टिकोण नथपिईकन त्यही लयमै हाम्रो शिक्षा चलिरहेको हो । पछिल्लो समय अर्को तदर्थवादी शैक्षिक कन्सल्ट्यान्सी समूह थपिएको छ, शिक्षाका नाममा जनशक्ति निर्यात गर्ने समूह, जुन बिनायोजना जन्मिएको र मौलाएको छ ।

शासनमा दलहरूको उदय हुँदा राजनीतिक विचारधाराका आधारमा परिर्वतनका लागि सङ्घर्षरत दलहरूले शिक्षामा कामलाग्दो नारा नै पनि ल्याएनन् जति यिनले कृषि र भूमिसुधार र अर्थतन्त्रको कुरासम्म गरे । पछिल्लो समय माओवादीहरूले शिक्षा राष्ट्रियकरणको भूत त देखाए तर आफ्नो प्रतिबद्धता र पद्धतिगत ज्ञान देखाउन सकेनन् (निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले माओवादी मन्त्री भएका बेला नै धेरै रकम उठाउनुपरेको बताएका थिए) ।

दलहरूमा शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोणको दिवालियापन कतिसम्म छ भने, तिनका स्वनामधन्य नेताहरूले नभनेका कारण शिक्षाले महत्त्व नपाएको रहेछ । तिनका नेताहरूले नभनेका कारण तिनीहरूका गुरुहरूले पनि शिक्षाको कुरा गरेनछन् । अरू देशमा चाहिँ विचारले भन्दा पद्धतिले काम गरिरहेको रहेछ । कर्मचारीतन्त्रका ताराहरूलाई सम्झन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । सायद पुँजीवादी अमेरिका त्यति बेलादेखि शक्तिशाली देश बन्नुमा त्यहाँका कुनै नेताको भन्दा होरास मेनजस्ता शिक्षा प्रशासकहरूको शिक्षा समानताको कारक भन्ने दृष्टिकोणसहितको कामको भूमिका छ । चीन अहिले बन्नुमा शिक्षा निःशुल्क पनि गर्न नसक्दै अनिवार्य गर्नुमा छ । शक्तिशाली भएर पनि भारतको अहिलेको संघर्ष शिक्षालाई अहिलेसम्म त्यसो गर्न नसक्नुमा छ ।

शिक्षा, भन्ने हो भने, एक किसिमले दृष्टिकोण नै हो । हाम्रो देशमा राजपरिवार र घरानियाहरूले शिक्षा देशबाहिर देख्न, भोग्न पाए । एक हदसम्म अनुभव गर्न पनि । इतर राजनीतिक नेताहरूले त्यो गहिराइमा भोग्न–देख्न नै पाएनन् कि कसरी शिक्षा सोसल इन्जिनियरिङको साधन हुन सक्छ । शक्ति र समझको स्रोत हुन सक्छ । विचार उत्पादन गर्ने साधन हुन सक्छ । हाम्रा नेता र नागरिक अझै सिंगापुरका सडक र घर मात्र हेरेर आउँदै छौं (कसैले फोहोर व्यवस्थापन हेर्नुभो ?) ।

अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको शिक्षाको विषय भनेको बहुप्रतीक्षित शिक्षाको सङ्घीय ऐन हो जसले देशमा शिक्षामा भएका तर्थवादी हर्कतहरूलाई सम्बोधन गरोस् । जसरी यो ऐन आउन ढिला भयो र जसरी आउने कुरा हुँदै छ, त्यो हेर्दा यसको ‘स्टिल बर्थ’ या मृतजन्म हुने आशंका पनि भइरहेको छ । प्रकृतिको नियममा जसको साधारणभन्दा लामो वा छोटो गर्भधारणको समय हुन्छ, त्यो शिशु स्वस्थ जन्मन गाह्रो छ । पहिलेका शिक्षामन्त्रीले स्वार्थ समूहको दबाब थेग्न नसकेर गोप्य राखेको भनिएको यो विधेयकको मस्यौदा लहडहरूको र स्वार्थ समूहका अभीष्टहरूले नै भरिएको हुने डर छ । अहिले पनि त्यो (माथिको आफ्नै भनाइप्रतिकूल) शिक्षामा सदाबहार नियन्त्रण राख्न चाहने कर्मचारीतन्त्रसहितका समूहको कब्जाभन्दा बाहिर भने छैन होला । आशा गरौं, यो ऐन हिन्दु पुराणका पात्र शुकदेवले गर्भमै ज्ञान सुनेजस्तो यसबारेमा भएका छलफलहरू सुनेर जन्मनेछ ।

यतिका बेथिति र भ्रष्टाचारका विषय बाहिर आउँदा दोषीहरूको छाला पनि नखोस्रिरहेको अवस्थामा मस्यौदा बाहिर ल्याउँदा स्वार्थ समूहहरूको दबाब थेग्न नसक्ने भन्नु तर्कसंगत कुरो थिएन । त्यसका नाममा यथास्थिति लम्ब्याउनु नै थियो ।

त्यतिका निजी तवरबाट शिक्षाप्रदायकहरू रहिरहेको अवस्थामा ऐन बन्दा अनिवार्य तथा निःशुल्क लेखी मात्र दिनु त्यति बेलाका संविधानका मस्यौदाकारहरूको लहडबाहेक के थियो होला त ? संविधान मस्यौदा भएको समय र यति बेलाका मुख्य दादाहरू — शिक्षक संघ–संगठनहरू, निजी सेवाप्रदायकहरू र कर्मचारीतन्त्र — को शक्तिमा तात्त्विक फरक आएको छैन । उति बेलै निजी तवरमा शिक्षा लिने परिवारले राज्यले दिने निःशुल्क शिक्षाको दायित्व दाबी गर्न सक्नेछैन भनेर लेखे कुरा पुग्थेन र ? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लिनुपर्ने भनेर लेखेको लहडको म्याद पाँच वर्ष बाँकी छ । को जिम्मेवार छ भनेर किटिएको छैन । सरकार जिम्मेवार हो भने त अर्को चुनावमा भोट नहाली हराउने सैद्धान्तिक बाटोबाहेक अर्को विकल्प के छ र ?

सङ्घीय ऐन लामो भ्रूणावस्थाबाट गुज्रँदै गर्दा नयाँ लहडहरू चलिरहेका छन् । त्रिविले विद्यार्थीको संख्या घट्नुको कारक चारवर्षे स्नातक र सेमेस्टर प्रणालीलाई मान्दै तीन वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको कुरा बाहिर आएको छ । के अझै विद्यार्थी घटे भने दुई वर्ष बनाउने ? चार वर्ष बनाउनुपर्नाको कारण सकियो ? चारवर्षे नहुँदा पढाइका अवधिहरू नपुगेर उपाधि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अस्वीकार्य हुँदैन ? अनि त्यस्तो शिक्षा लिन कति नेपाली विद्यार्थी आउलान् ? त्रिविमा पढ्ने स्नातकका लागि बाहिरी बाटो बन्द गर्दा पढ्न बिदेसिने समस्या सम्बोधन हुने हो ? (यद्यपि यो निर्णय हल्ला मात्र भएको हल्ला सुनिएको छ र अहिले ल्याइने विधेयक विद्यालय शिक्षाकेन्द्रित हुने बुझिएको छ ।)

नयाँ शिक्षा योजना सैद्धान्तिक हिसाबले प्राविधिक, अझ विद्यालयमा कृषि शिक्षाको लिखतका दृष्टिले उच्चताको दस्तावेज भने हुन्छ । यसले प्राविधिक शिक्षालाई अनुत्पादक सामाजिक शिक्षाको विकल्पका रूपमा लिएको थियो । ३०० पूर्णांकको कृषि विषय राख्दा शिक्षक उत्पादन गर्ने स्पष्ट योजनाचाहिँ थिएन । बरु बीएड (कृषि शिक्षा) जस्तो महत्त्वपूर्ण र देशका लागि उपयुक्त उपाधि सीमान्तीकृत हुँदै यसै अवधिमा बन्द भएको थियो ।

यो पंक्तिकार शिक्षामा सङ्घीयताको पक्षधर हो । तर पालिकाहरूले विद्यालयहरूलाई स्वायत्त बनाउँदै सशक्त बनाउनुपर्ने समयमा धमाधम विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई अध्यक्षको टीका लगाउँदै छन् । यस प्रक्रियामा हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफ्नो नाम दर्ज गरेको छ । नयाँ शिक्षा योजनाका थुप्रै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नभएको मुख्य नकारात्मक पक्ष भनेको त्यसले गरेको समुदाय र विद्यालयको सम्बन्धविच्छेद हो । यसले न विद्यालय सरकारनियन्त्रित र सरकारी भए न सामुदायिक । अहिले विद्यालय ‘सामुदायिक’ भनेको शब्दको लेप मात्र हो । हाम्रो त्यो भूलको मूल्य तिरिराख्न महँगो परेको अवस्थामा सार्वभौम नगर सभाले गरेको निर्णय भए पनि महानगरपालिकाको यस्तो प्रयत्न खेदपूर्ण नै छ ।

समुदायले छानेका व्यक्तिलाई तालिम दिएर शिक्षक नियुक्त गर्ने एक परियोजना कार्यान्वयन भयो, ‘कोप’ भन्ने । मन्त्रालयहरूबीचको अनबनले शिक्षाभन्दा त्यति बेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत चलेको सो कार्यक्रमका अवशेषहरू अहिलेसम्म सकारात्मक रहँदारहँदै पनि त्यसले निरन्तरता र सार्थकता पाएको थिएन ।

यति विधि विद्यार्थी घटे, यो विषयका बेरोजगार भए भन्दाभन्दै पनि हाम्रोमा जनशक्ति आवश्यकताको भरपर्दो प्रक्षेपण भएको छैन । हामीकहाँ विश्वविद्यालय र कलेजहरू खुल्ने र केही पछि बन्द हुने क्रम जारी छ । यसमा निजी क्षेत्रमा चलेका शिक्षण संस्थाहरू पनि चहक–महकको जनप्रियतामै चलिरहेका छन् । यस्ता लहडमा आएका र गएका थुप्रै काम छन् ।

योजना, नीति, नियम लहडभन्दा वास्तविकतामा आधारित बनाउन सम्बन्धित विषयमा निस्केका प्रस्ताव र विचारका झिल्काको सूची बनाउनुपर्छ । मिल्ने झिल्काहरू जोडेर ठूला झिल्काहरू बनाउनुपर्छ र तिनको पक्ष–विपक्षमा निर्मम तरिकाले छलफल गरेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । प्राथमिकीकृत विषयको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मुख्य कुरा के हो भनेन दम भएको विचार निस्किसकेपछि मर्दैन । विचार निकाल्ने व्यक्ति वा समूह सहमत नभएमा सानो ठाउँबाट उध्रिन्छ र उध्रिन थालेपछि सबैसबै उध्रिन सक्छ । अब यस्तो निर्णय गरौं जसमा अधिकतम सरोकारवालाले अधिकतम स्वामित्व लिऊन् । सरोकारवाला समूहले स्वामित्व नलिएको नीति कार्यान्वयन हुन गाह्रै पर्छ । कृषि ऐनको मस्यौदाउपर छलफल भइरहेका बेला एक पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यले भनिन्, ‘ठूलो प्रयत्नबिना संसद्मा आइसकेपछि विधेयकको लय परिवर्तन हुँदैन । तसर्थ विधेयकको मूल दिशा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर आउनु नै राम्रो हुन्छ ।’ हेरौं, सरोकारवालाको दबाब थाम्न नसकेर सार्वजनिक नगरिएको भनिएको शिक्षा ऐन (विधेयक) कति लहडमा र कति यथार्थको धरातलमा उभिएको छ ? सांसद, संसदीय समिति र त्यसमार्फत नागरिकले त्यसमा कति अर्थपूर्ण फेरबदल गर्न सक्लान् ?