नयाँ दृष्टिकोणविहीन शिक्षा विधेयक

कुनै योजना र विरोधी वा समर्थक स्वार्थ समूहको पर्याप्त परामर्शबिना नाटकीय शैलीमा आएको त्यो विधेयक माओवादीको ओठे राजनीतिको अभिव्यक्तिजस्तो थियो । निजी विद्यालयका मालिक नै शिक्षामन्त्री बनाएको सरकारले गठबन्धनका सहयात्री र निजी विद्यालयका विपक्षी अरिंगालहरूको सामना गर्ने कुरै भएन । शिक्षक, पालिका र अभिभावकका समूहहरू आफ्नै स्वार्थ रक्षामा लागे । सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा वा शिक्षाको निजीकरणका विपक्षमा कुर्लिनेहरूको नामोनिसान देखिएन भने हुन्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले त आआफ्नो मालिक दलको आँखा सन्काइ अनुसार काम गरेर वफादारी देखाइहाल्ने भए । हुनुपर्ने के थियो भने, यस विषयमा सरोकारवालाबीच खुला र चौडा बहस । एक तहमा सहमति गरेर वा सहमति नभए घोषणा गरेर अनि त्यस अनुसार वैकल्पिक योजना तयार गरेर मात्र विधेयक पेस गर्नुपर्ने थियो । अब त्यो काम संसदीय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लेख सोही छलफललाई दृष्टिकोणयुक्त बनाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लेखिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा शक्ति र पहुँचवालाहरूको सहमतिबिना ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिलेका मुख्य पहुँचवालाहरू तीनथरी छन्– निजी विद्यालयका मालिकहरू, सेवा सुरक्षाका नाममा लिन मात्र खोज्ने शिक्षकहरू र बाहिर नदेखिने तथा पेच कस्ने तागत भएको कर्मचारीतन्त्र । अरू दुई समूह छन्, जो दादाका अगाडि पर्नु त के आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्न पनि संघर्ष गरिरहेका दलका दासता र साना ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने कामको आफ्नै जेलमा कैद तथा शिक्षकसहितका कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता भोगिरहेका पालिका र आकार नै लिन नसकिरहेका अभिभावकका प्रतिनिधि संस्थाहरू । यी सबैको सन्तुलन र संयोजन गर्ने अभिभारा लिएका दलहरू आफ्नो ज्ञान र दृष्टिकोणको सीमितता र सत्ता स्वार्थको पर्दा लागेका उमेर पुगेका बाबुआमाजस्ता छन्, जो आफ्ना सन्तानको असंगति टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । सांसदहरूले आफ्नो भूमिका खेल्छन् कि भन्ने आसको त्यान्द्रो बाँकी छ, जुन दलको कोर्रा अर्थात् ह्विपले चुँडिन सक्छ । यस विधेयकमा दलले ह्विप जारी मात्र गरेनन् भने पनि देशलाई ठूलै गुन लाग्नेछ ।

संसदीय प्राविधिकतन्त्रको चेपुवामा परिसकेको दोस्रो गर्भको यस विधेयकको विश्लेषण गर्दा पहिले गर्भ रहेर बाँच्न नपाएको विधेयकका विषयवस्तु समीक्षा गर्नु जरुरी छ । अघिल्लो विधेयकको मुख्य चुनौती पाएको विषय भनेको ५ वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू नाफारहित स्वरूपमा रूपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । निजी विद्यालयको केन्द्रीय मुद्दा नाफाखोर हुने नहुने मात्र कुरा होइन । मुख्य कुरा तिनको जताततै खोल्ने अनि त्यसले अरू र सार्वजनिक विद्यालयमा पार्ने दुष्प्रभाव अथवा साइड इफेक्ट हो । नयाँ खोल्न मात्र नपाउने पहिल्यै बेइमानीपूर्ण निर्णय भएकाले जताततै खोल्ने अवस्था भने अब रहेन । सार्वजनिक विद्यालयको मुख्य दुष्प्रभाव भनेको सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिन पर्नुपर्ने जनदबाब निस्तेज पार्नु हो तर यिनले खास गरी सहरी सम्भ्रान्तहरूमा सरकारले गर्नुपर्ने लगानी बचाएका छन् । अभिभावकबाटै असुलेको शुल्कबाट गरेको भए पनि पुँजी निर्माण भएको छ र त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ । यदि ओठे राजनीति होइन र दलहरू गम्भीर छन् भने उनीहरूलाई विकल्प दिनुपर्छ र छन् । प्राविधिक शिक्षामा सरकार लागिरहन आवश्यक छैन । उनीहरूलाई उच्च शिक्षामा पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले यिनबाट सिक्नुपर्ने कुरा ग्राहक वा लाभग्राहीप्रतिको जवाफदेही र विद्यालय तहमै गरिने व्यवस्थापकीय निर्णय हो । सरकारीकरण हुँदा (या नहुँदा पनि) कसरी विद्यालयलाई अभिभावकप्रति जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा हो । उनीहरूले शुल्क लिँदा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेर पिटिएको राजनीतिक र संवैधानिक डंकाको के अर्थ हुन्छ ? सरकारीले चुनदाम उठाउन पाइन्न भन्ने अनि निजीले असुल्न पाइरहने ? कि त, निजीमा आफ्ना केटाकेटी लैजानेलाई निःशुल्क सुविधाबाट स्वैच्छिक रूपमा बाहिर आएको मान्नु पर्‍यो ।

नक्सांकन र सेवा क्षेत्र निर्धारणलाई दुवै मस्यौदामा निकै जोड दिइएको छ । यसको वास्तविक कार्यान्वयनले निजी र सरकारीको भेद मात्र होइन, उदाहरणका लागि काठमाडौंजस्ता सहरमा बुढानीलकण्ठदेखि चोभारसम्म बस चढेर जाने अनावश्यक यात्रा, यसबाट हुने इन्धन र ट्राफिक जामका समस्या पनि सम्बोधन गर्छ ।

यसका अतिरिक्त विधेयकले कमाएको विरोध पालिका, शिक्षक र कर्मचारीबीचको शक्ति तानातानको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पालिकाले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर्दा शिक्षकको सुपरिवेक्षण गर्ने कुरामा शिक्षकको मूल असन्तुष्टि देखिन्छ । पक्कै हो, पालिकाका क्षमताका प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । पालिकाका वर्तमान रवैया हेर्दा उनीहरूको क्षमताभन्दा पनि कानुनी प्रसादबाट यो अधिकार प्राप्त भएको हो तर यसमा कर्मचारीको असहयोग र अपरिपक्वता पनि छ तर विधेयकले भविष्यमुखी भएर हेर्नुपर्छ । बढी औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका पालिकाका अध्यक्षहरू आइरहेका छन् । (यो विधेयकभित्र रहेका तार्किक असंगतिहरू क्षीण कर्मचारीतन्त्रका अक्षमताका सूचक पक्कै हुन् तर उनीहरूलाई भन्ने कोही छैन ।)

पालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीले सुपरिवेक्षण गर्नेदेखि दलीय विभेद हुनेसम्मका शिक्षकहरूका दाबी छन् । यस्तो त हुन सक्छ– उपकुलपति चढ्ने गाडीको चालक एमए पास गरेको हुनुपर्नेजस्तो तर्क गरेर हुँदैन । शिक्षकमाथि दलीय डन्डा चलाउन नमिल्ने फर्मुला भने आउनुपर्छ, जुन शिक्षकले नै दिन सक्छन् । जेजसो गरेर भए पनि शिक्षकले यो र त्यो भनेर निहुँ देखाई शिक्षणमा केन्द्रित नहुने अवस्था हटाउन सबै पक्ष लचिलो हुनुपर्छ । यसको मतलब सरकारले आफ्नो अडान नराख्नु भन्ने होइन । हाम्रो माग पूरा नभए हडताल गर्छौं भन्नु त निजीलाई सघाउनु नै हो । सार्वजनिक विद्यालय नरहे शिक्षक (र कर्मचारी पनि) कति रहौंला र !

शिक्षक र पालिकाबीच जस्तो पद र प्रभावको तानातान पालिका र कर्मचारीतन्त्र बीच पनि आउँछ । दलहरूमा सिद्धान्त र सीपहीन नेताहरूको हैकम चलेसम्म उनीहरूको शासन अभ्यास गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ अन्यथा त्यस्तो व्यवस्था उनीहरूको असहयोगको सिकार हुन पुग्छ । कानुनी दृष्टिले पालिकाको अधिकार रहे पनि सहमतिमा प्राविधिक अधिकार कर्मचारीलाई दिनु आवश्यक पनि छ तर जिल्ला कार्यालय ब्युँताउनेजस्ता प्रतिगामी प्रावधानबाट होइन, पालिका र वा प्रदेश संरचनाभित्र नै त्यसो गरिनु राम्रो हुन्छ । धेरै शासकीय विषयमा प्रत्यक्ष संघीय शासकीय संलग्नताले द्वैधता र अस्पष्टता बढाउँछ । अभिभावक सचेत र जागरुक नभएसम्म सबै शक्तिवालाहरूले शासन गरी नै रहन्छन् । सबै जना भविष्यमुखी र सकारात्मक हुने हो भने अभिभावकप्रतिको जवाफदेही स्थापना गर्ने प्रावधान बलियो बनाउनुपर्छ । कुरा स्पष्ट हुन बाँकी भए पनि अभिभावक नेतृत्वको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान विधेयकको एक सकारात्मक पक्ष हो ।

समग्रमा अघिल्लोजस्तै यो संघीय शिक्षा विधेयक पनि नयाँ दृष्टिकोण र उत्साह लिएर आउनेभन्दा अझ प्रतिक्रियात्मक छ, ससाना समस्यालाई तदर्थवादमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ । कतिले प्रतिगामी नै पनि भनेका छन् । उदाहरणका लागि अझै पनि धराशायी भइसकेको त्रिविकै प्रतिनिधित्वको हालीमुहाली छ । अभिभावकलाई अज्ञानी नै मानेर कतै निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको छैन । ‘साधारण’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर प्राथमिक तहको शिक्षकलाई तलै पार्न खोजिएको छ । त्योभन्दा प्राथमिक वा बाल शिक्षक (वा उहाँहरूले चाहेको अरू यस्तै नाम) भनेर सुविधा पनि थप दिनु जरुरी छ । शिक्षक जति तल्लो तहमा पढाउँछ, उति विशिष्ट र विज्ञ हुन जरुरी छ । शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक तह तोकिनु स्वागतयोग्य कुरो हो । माध्यमिक तहमा पढाउनुभन्दा प्राथमिक तहमा पढाउन बढी ऊर्जा र सुझबुझ जरुरी छ । तर समयसमयमा शिक्षकको ज्ञान अद्यावधिक गर्ने वा अझ भनौं प्रविधिको उपयोग गरेर शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधान गर्नेजस्ता सृजनात्मक बाटाहरू खोजिएका देखिँदैनन् ।

विज्ञान र गणित अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने अस्वाभाविक प्रावधानचाहिँ सायद टंकणको भूल हो कि ? जे भए पनि सम्बन्धित संसदीय समितिले चाहिँ सरकारले गरेको जस्तो स्वाट्टसुट्ट क्रान्तिकारी देखाउने वा स्वार्थ समूह पोस्ने प्रावधान नल्याओस् । कमसेकम शिक्षक महासंघ, गाउँ/नगरपालिका महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ र वरिष्ठ कर्मचारी समूहका अधिकृत, संघीयताका ज्ञाता र कानुनविद्, निजी विद्यालयका संघसंगठनहरूसहितको गोलमेच छलफल गराओस् । अधिकतम सहमतिमा नआएको ऐनले जति राम्रो भए पनि काम गर्दैन ।

शिक्षाकर्मी भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।