संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/untitled-1-0852024105805-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले ऐेनमा संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरुलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए ।
उनले परिषद्का सदस्यहरु बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरुमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेकेको भन्दै सरकारले अस्वभाविक रुपमा सार्न नखोजेको बताए ।
उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने कुरामा म अडिग छु । तर सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकले प्रष्ट बोल्नुपर्ला ।'
उनले टप ६ लाई बैठकमा आउन बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)