सांसदहरू विधायक बनून्

प्रारम्भिक समितिदेखि चुनिँदै आउनुपर्ने लेठो पनि उठाउनुपरेन । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि जनताले केहीलाई यस्तो अवसर दिएका थिए । कति अवस्थामा त्यस्ता ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारलाई आफ्नो अपेक्षित भूमिकाको हेक्का छैन । उनीहरूले पदीय भूमिका र प्राथमिकता पहिल्याउन सकेको देखिन्न । नयाँ अनुहारका सांसदहरूले पनि आफ्नो विधायकी भूमिका र पालिकाका जनप्रतिनिधिबीचको फरक नखुट्याउलान् भन्ने डर छ । यद्यपि आफ्नो

पृष्ठभूमि अनुसार ‘मैदानमा उत्रन’ उत्प्रेरित हुनु अस्वाभाविक भएन । सायद रवि र रवीन्द्रमा नेतृत्वमा रहँदा पनि पत्रकारी भूमिका हावी नै देखिएको छ । यसको मतलब दलको दलदल छिचोलेर आएका पुराना सांसदहरूमा त्यस्तो गुण भरपूर छ भन्ने होइन । ती कति त कर्मचारीहरूले आफ्नो भलाइ ध्यानमा राखी बनाइएका प्रस्तावहरू सदर गर्ने निरीह प्राणी होलान् । उनीहरूले पनि खासै वडाध्यक्ष र आफ्नो सांसदको भूमिकामा फरक देखेको अनुभव भएन; उही आफ्नो क्षेत्रमा बाटोघाटो, खानेपानी, ढल अनि चुनाव क्षेत्रका आफन्तलाई ‘घपलाबाजी’ को अवसर, सरुवा आदिमै उनीहरूको समय बित्यो, बित्न सक्छ । यो लेख त्यसतर्फ सचेत गराउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नको सानो भाग हो ।

हामीलाई थाहा छ, जेजे तन्त्र आए पनि हामीसँग अझै राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य (रापंस) का भूमिकाको धङधङी छ— जरुरी निर्णय दरबारले गर्थ्यो र उनीहरू जनताको मत पाउन कुर्लीकुर्ली स्थानीय विकासको माग गर्थे । रेडियो नेपाल त्यो प्रसार गर्थ्यो । रापंसको भूमिका एक किसिमले निर्देशन पालन गर्न सक्ने तर सोच्न नपर्ने वा नपाउने वा नसक्ने औपनिवेशिक शिक्षाजस्तै थियो । अहिले दरबारहरू दलदलमा छन्, उनीहरू निर्णय गर्छन्, कर्मचारी बेहोरा लेख्छन्, सांसद छाप लगाउँछन् । अहिले सांसदले सांसदको भूमिका खोज्नु र खेल्नु सबै खाले सांसदको काम हो । अरूलाई भन्दा ‘स्वतन्त्र’ लाई दलको चाबुक नलाग्ने भएकाले आफ्नो पदलाई त्यो सांसदीय भूमिकाको उच्चतामा राख्ने उनीहरूलाई थप अवसर र दायित्व छ । उनीहरूले मत माग्ने बेलामै यो कुरा स्पष्ट नभनेकाले वा भन्न नजानेकाले वा थाहा नभएर पनि धेरै परम्परागत अर्थात् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास–निर्माण सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भूमिका मात्र निभाउन पनि बाध्य छन् । यो चुनावपछि संसद् पनि नजाने चुनाव क्षेत्र पनि नजानेहरूको कुरा होइन । एक तहमा यो सक्रिय सांसदहरूका लागि हो जसमा केही गर्ने हुटहुटी छ ।

सांसद मतदाताको प्रतिनिधि हो । सैद्घान्तिक रूपमा सांसदले नीतिनिर्माणमा मात्र भूमिका छ भनेर सुख पाउँदैन । उसले मतदाताका अपेक्षाहरूको ख्याल गर्नैपर्छ । अहिलेको सांसदको भूमिका एक तहमा जनअपेक्षा अनुसारकै भूमिका हो- आफ्नो चुनाव क्षेत्रको विकासका बाधा हटाएर अगाडि बढ्ने, सामूहिक–व्यक्तिगत दुवै तहमा राज्यप्रदत्त सुविधाहरू उपलब्ध गराउने र त्यसो नभएको विषय सार्वजनिक रूपमा उठाउने जुन मतदाताले व्यावहारिक रूपमा गर्न सम्भव हुँदैन । कहिलेकाहीँ जनता नेताभन्दा अगाडि सरेर उर्लन्छन्, त्यो अर्कै कुरा हो । यस्तो परिस्थिति आउन नदिनु र आइहालेमा त्यसमा जनतासँग उभिनु उसको दायित्व हो ।

आफ्ना जनताका कुरा नसुनिएमा सांसदले आफ्ना मतदातासँगै मिलेर मतदाताका माग र गुनासाहरू अगाडि ल्याउन सक्छ । त्यसैले सांसदले आफ्ना यी दुई भूमिकाबीच प्रभावकारी रूपमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ र क्रमशः सांसदको विधायकी भूमिकाका बारेमा पनि आफ्ना मतदातालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सांसदको भूमिका उच्च छ । आफूलाई त्यो उच्चतामा पुर्‍याउने कि आफ्नो अक्षमता र सुझबुझको कमीले त्यसलाई नै तल झार्ने, सांसदको छनोटमा छ ।

कतिले बेलाबेलामा अहिले भइरहेको राजनीतिको सत्ता समीकरणलाई कट्टरताको बाँध फुटेका रूपमा पनि लिन्छन्— एमालेले र राप्रपा, माओवादी र कांग्रेस आदि । तर त्यो एक किसिमको सिद्धान्तहीनताको संकेत पनि हो । अति व्यवहारवादिताले दिशाहीन बनाउँछ । नयाँ पढेलेखेका भनिएका सांसदहरूले आफ्नो धरातल खोज्नु र स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । आफ्ना दललाई सिद्धान्तको लिगमा हिँडाउनु वा फर्काउनु जरुरी छ । उदाहरणका लागि, कतिले राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्छन् । यसमा कतिको चाहिँ हिजो जनतासरह रहेका नेताले सत्तामा ढलीमली गरेकामा ईर्ष्या पनि छ । यद्यपि उनीहरूको खराब प्रदर्शनले पनि वितृष्णामा मलजल पुर्‍यायो होला । मुख्य कुरा त जन्मका आधारमा कसैलाई कुनै जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने हो नि !

अर्कातर्फबाट हेर्ने हो भने, पहिलो संविधानसभापछि राज्य प्रणाली निरन्तर असमावेशी हुँदै गइरहेको देखिन्छ । सीमान्तीकृत समूह र समुदायमा गहिरो असर पर्ने काम निरन्तर रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । ती महिला, मधेशी, आदिवासी किन नहोऊन् । गरेर खान विदेश गएको जमातको सन्तति सचेत भएर हुर्केपछि त्यो सीमान्तीकरणले विद्रोहको रूप लिन सक्छ । फेरि लामो अशान्तिको शृंखला ननिम्त्याउने हो भने नवसांसदहरूको यो दिशा बदल्ने काम गर्ने बृहत् जिम्मेवारी छ । सडक र बिजुलीले मात्र शान्ति दिँदैन । त्यस्तो काम स्थानीय सरकार अनि कुलमानजीहरूले गर्नुहुन्छ । समानुपातिकता व्यावहारिक र सैद्धान्तिक दुवै तहमा हेरौं ।

यसो भन्दाभन्दै वातावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनका असरप्रति पनि नवसांसदहरू संवेदनशील हुनुपर्नेछ । यो नयाँ धरातलीय यथार्थ हो जुन पुराना पुस्तालाई आत्मसात् गर्न समय लाग्ला । लेखकजत्तिकै पनि पुरानो पुस्तालाई गाडी चढ्ने, रातभरि बत्ती बालेर सुत्ने रहर अझै छ । नयाँ पुस्ताले आफ्नो सन्तानको भविष्य सोच्नुस् । भविष्यको कुरा गर्दा नवसांसदहरूले गर्नुपर्ने मुख्य काम शिक्षामा हो । उनीहरूको मुख्य काम यसलाई राजनीतिक बहसको विषय बनाउनु हो । यसमा आ–आफ्ना आग्रह र अपेक्षालाई खुला मनले छलफल गर्नुपर्‍यो । धेरैजसो विधेयक छोटो म्याद दिएर संसद् र समितिमा पुग्छन् । सम्बन्धित विषयमा सकेसम्म चौडा सहमति हुने गरी छलफल गर्न पर्याप्त समय छुट्याउन निगरानी र माग गर्नुहोस् ।

सांसदको प्रतिनिधित्व ठूलो हदसम्म दलले पनि गर्छ । सांसद सत्तापक्षमा छ कि प्रतिपक्षमा छ भन्ने विषयले पनि भूमिकामा फरक पार्छ । दल पनि जनप्रतिनिधित्वकै एउटा पाटो हो । कति बेला दलले दलीय स्वार्थ पनि हेर्छ र नेताले दलभित्र आफ्नो स्वार्थ पनि हेर्छन् । अहिले स्वतन्त्रहरूको उदयमा सांसदभन्दा दलहरूका नेता बढी हावी भएका कारण देश अपेक्षित दिशातिर गएन भन्ने एउटा कारण पनि छ । परम्परागत दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिभित्र सांसदहरूले बृहत्तर भूमिका खेलेनन् र दलहरूले खेल्न दिएनन् भन्ने बुझाइ जनतामाझ छ । यद्यपि यसमा मतदाताका विरोधाभासपूर्ण रवैयाहरू नभएका होइनन् । अरू ठाउँमा जे भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा बढी होस् भन्ने हरेक संसदीय क्षेत्रका जनताको मनसाय हुन्छ । अनि तिनै जनता नीति ठीक भएन भन्न पनि छाड्दैनौं । यसले सांसदसँग जनअपेक्षाबीच सन्तुलित प्रतिनिधित्वको माग गर्छ । सांसदहरूले जनतालाई तिनको हरेक माग पूरा गर्न सकिन्न र बृहत्तर हितका लागि यसो (बलिदान वा धैर्य वा सम्झौता) गर्नुपर्छ भनेर संवाद थाल्नुपर्छ । जनतामाझ संवादको पहल गर्न डराएकै कारण जनप्रतिनिधिप्रति मतदातामा वितृष्णा पनि जागेको छ । कुनै प्रत्याशीले पनि ‘मबाट ढल र बाटाको धेरै आशा नगर्नुस्, म उपयुक्त नीति बनाउन प्रयत्न गर्छु’ भनेको सुनिएन । देशलाई खास चाहिएको विधायक सांसद हो जसले उपयुक्त विधिविधान प्रवर्तन गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्नेजस्ता काम मात्र गरेर समय बिताउनु सांसदको भूमिकाको अवमूल्यन हो, चाहे त्यो संघीय होस् या प्रादेशिक ।

जनताको तात्कालिक, क्षणिक र स्थानीय स्वार्थभन्दा पर दीर्घकालीन र बृहत् स्वार्थको पक्षपोषण गर्न इमानदारी र प्रतिनिधित्वले मात्र पुग्दैन । यसमा ध्यान र ज्ञान दुवै लगाउने मिहिनेतसँगको इमानदारी र खुलापन चाहिन्छ । सांसदको आफ्नो दृष्टिकोण तथा विचार हुन्छ तर त्यो सर्वथा ठीक र सत्य हुन्छ भन्ने होइन । एउटा सांसद संवाद र अध्ययनबाट तथ्य थाहा पाउन एवं त्यस अनुसार अडान लिन र सहमतिमा आउन तयार रहनुपर्छ । यो लचिलोपन र खुलापन साथै भएन भने बृहत्तर हितमा काम हुन सक्दैन । समाजको दीर्घकालीन र बृहत्तर हितमा काम गर्नका लागि संसद्मा दुई किसिमका व्यवस्था छन् । पहिलो त मतदाताको प्रत्यक्ष ताप नपर्ने राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रभित्र सीमित नरही नीति निर्माण गर्न सक्छन्, ऐननियम बनाउन सक्छन् । समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसदलाई संसद्मा पनि मतदाताका मागको प्रत्यक्ष राप अलि कम हुन्छ तर उनीहरूमा दलको राप चर्को होला ।

अर्कातिर छन्, प्रतिनिधिसभाभित्रका विषयगत समितिहरू । खास विधायनको काम यहाँ हुन्छ । यद्यपि यी दुइटै प्रावधान दलको छायामा पर्छन् वा सांसदहरूको ध्यान र ज्ञानको अभावका सिकार पनि हुन पुग्छन् । विषय समितिमा काकताली परेर पनि उपयुक्त सांसद आइपुग्छन् अनि गम्भीर कामहरू र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सहमति पनि बन्छन् । कर्मचारी पनि त्यसै अनुसारको मिहिनेत गर्छन् । सांसदहरूसँगका विषयवस्तुको ज्ञान र ध्यान नभएमा कर्मचारीले तयार गरेका विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन पुग्छन् । दलको उर्दी नलागे त्यसै पास हुन्छन् । आफू शिक्षाकर्मी भएका कारण यसरी पास हुने विषयमा विगतमा शिक्षा पर्ने गरेको अनुभव छ । यी सन्दर्भमा संसद्मा रहेको सांसदीय सुझबुझको एक किसिमको दरिद्र झलक प्रकट हुन्छ ।

शिक्षा हाम्रो राजनीतिक बहस र सार्वजनिक चर्चाको विषय भएन । एकाध नेताहरू आफ्नो जनप्रतिनिधित्वको पक्ष अँगाल्दै भन्छन्- मेरा मतदाताले शिक्षाको माग नै गर्दैनन् । यसको मतलब के हो भने उनीहरूले आफ्नो भूमिका सन्तुलित रूपमा निभाएका छैनन् । शिक्षा विषय यस पटक तुलनात्मक रूपमा विगतमा भन्दा बढी उठ्यो तर अपेक्षित रूपमा उठेन । यस पटक एकाध सांसद शिक्षाका क्षेत्रमा अनुभवी छन् । ती अनुभवीले आफूले उठाउँदै आएका सवालमा सशक्त उपस्थिति देखाउलान् भन्ने अपेक्षा छ । शिक्षा बुझेका सांसदले एउटा माहोल बनाऊन् जसबाट अरू सांसदलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा त्यही तहको गतिशीलताका लागि दबाब बनोस्