प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प

सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशलाई निष्पक्षता र इमानको प्रतीक मानेर ‘न्यायमूर्ति’ भनी सम्बोधन गर्ने चलन छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्तिहरूको पनि न्यायमूर्ति हो । उसले न्यायमूर्तिहरूका बीचमा पनि न्याय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । त्यसैले त समाजले न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारलाई मानक मानेर अरूको इमान र नैतिकता तौलिन्छ ।

विडम्बना, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कमन सेन्सले मागेको भन्दा ठीक उल्टो रूपमा आफूलाई स्थापित गरे । पुनरावेदन र विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा ट्र्याक रेकर्ड खराब छँदै थियो, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहँदा पनि एकपछि अर्को खराब प्रदर्शनले उनलाई न्यायालयभित्र विवादको केन्द्रविन्दु (इपिसेन्टर) का रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डाका लागि सौदाबाजी गरेको कुरा परिस्थितिजन्य रूपमा पुष्टि भयो । संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाका लागि पहल गर्नु उनको दायित्व हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर असंवैधानिक अध्यादेशको आडमा गरिएका नियुक्तिहरूको जानाजान भागीदार बने । नियुक्तिका लागि आफूले पनि नामहरू दिएपछि ती मानिसहरू नियुक्ति भएको गर्वानुभूतिका साथ उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण देखिएर पुनरवलोकनका लागि विचाराधीन रहेको रञ्जन कोइराला मुद्दामा साठी प्रतिशतले कैद सजाय घटाउने गरी गरिएको निर्णय ठीक थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा उनले बचाउ गरे । कैद कट्टासम्बन्धी कानुनका बारेमा झुटो अभिव्यक्ति दिए । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका विवादको न्यायनिरूपणलाई जानाजान पन्छाएर संवैधानिक न्यायनिरूपणमै अवरोध सृजना गरे । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चरित्रका बारेमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न पनि बाँकी राखेनन् ।

त्यति मात्रै होइन, उनैले हेरेका मुद्दाहरूसँग जोडिएका विवादित सम्पत्ति कारोबारका विषयहरू पनि मिडियामा आएका छन् । छानबिन भएर सत्यतथ्य पत्ता लाग्नुपर्ने स्थिति छ । सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएसनले गरेको शान्तिपूर्ण धर्नामा जानाजान प्रहरी दमन भयो । धर्ना बिथोल्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको घुसपैठ गराउने काम भएको छ । न्यायसम्पादनको अपरिहार्य साझेदार कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनले उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन औपचारिक रूपमै आह्वान गरिसकेको छ । यो कुनै चानचुने वा स्वाभाविक घटनाक्रम होइन ।

बार एसोसिएसनले औंल्याएका तथ्यगत आधारहरूलाई एकीकृत रूपमा विचार गर्दा महाभियोगको संवैधानिक थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट हुनेमा कुनै शंका छैन । संविधानको धारा १०१(२) मा निर्दिष्ट चार आधार — संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको — मध्ये कुनै एउटा स्थापित हुन सक्यो भने पनि महाभियोगका लागि पर्याप्त हुन्छ । सार्वजनिक भएका आरोपहरूउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान हुँदा अरू धेरै तथ्य बाहिर आउने अवस्था बन्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश यति धेरै विवादित भएर गाउँबेंसीसम्ममा चियागफको विषय बन्नुले न्यायालयमाथिको सार्वजनिक भरोसा र विश्वासमा पक्कै ठूलो पहिरो गएको छ । उचित ढंगले न्यायसम्पादन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथिको आम विश्वास रित्तिँदै छ । समयमै सबैले नचेत्ने, यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नखोज्ने र अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने हो भने न्यायाधीशबारेको आम सामाजिक धारणा नै बदलिने स्थिति बन्न सक्छ । न्यायिक संस्था र न्यायमूर्तिमाथिको आम विश्वास र भरोसालाई भविष्यमा पुनःस्थापित गर्न निकै गाह्रो पर्नेछ । न्यायालय सही दिशामा अगाडि बढेन भने कुनै कुरा पनि सही दिशामा जाँदैन भन्ने मनन गर्न जरुरी छ । तसर्थ क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेकै राजीनामा वा महाभियोगका माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीशको शीघ्र बहिर्गमन हो भन्ने बार एसोसिएसनको ठहर तथ्यपरक छ । बहिर्गमनको अर्को वैध विकल्प छैन ।

जहाँसम्म राजीनामा विधि र प्रक्रियाबाहिरको माग भयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । संविधानतः गम्भीर गैरन्यायिक आचरणको आरोप लागेको न्यायाधीश राजीनामा दिएर हट्ने वा महाभियोगका माध्यमबाट पदच्युत नै हुने हो । न्यायिक जवाफदेही वहन गराउने विधिसम्मत उपाय यही हो । अमेरिकाको न्यायिक इतिहासको अध्ययनले पनि त्यही देखाउँछ । सन् १७८९ देखि १९९२ का बीचमा २,६२७ जना संघीय न्यायाधीशमध्ये स्वास्थ्य र उमेरबाहेकका कारणले राजीनामा दिनेको संख्या १९० रहेको देखिन्छ । तीमध्ये २९ जनाको राजीनामा खराब आचरणको आरोपसँंग जोडिएको ‘रेजिग्नेसन एन्ड रिमुभल्स : अ हिस्ट्री अफ फेडरल जुडिसियल सर्भिस एन्ड डिस्सर्भिस, १७८९–१९९२’ (पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालय ल रिभ्यु, भोलुम १४२, नं. १, पृष्ठ ३३ देखि ४३०) ले औंल्याएको छ । यसबाट आचरण उल्लंघन गरेको भनी विवादमा आएका संघीय न्यायाधीशहरूले राजीनामालाई सम्मानजनक बहिर्गमनको उपायका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरू विरलै मात्रै महाभियोग लागेर हटेको यथार्थपछाडिको कारण पनि राजीनामा हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महाभियोगका प्रस्ट आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यसको यथोचित उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको देखिएको छ । जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ । महाभियोग नलगाउने विषयमा शीर्षहरूका बीच अघोषित सहमति देखिनुपछाडिको कारण अनुमानयोग्य नै छ । जनताका लागि अयोग्य तथा अक्षम ठहरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना लागि चोलेन्द्रशमशेरलाई योग्य, उपयोगी र सक्षम देखेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतामा सम्झौता गर्ने न्यायिक नेतृत्वबाटै निहित स्वार्थ पूरा गराउन सजिलो पर्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठोस आधार र कारणबिना नै विगतमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्ताव लिएर जानेहरूले अहिले यति धेरै आधार र कारण सतहमा छताछुल्ल हुँदा पनि महाभियोगको प्रस्ताव लान रुचि नदेखाउने अचम्मको स्थिति देखिएको छ । सरोकारवालाहरूको वैध मागका बावजुद ‘महाभियोग लगाएर हटाउने भए हटाऊ, राजीनामा दिन्नँ’ भन्ने राजनीतिक मनोविज्ञानबाट निर्देशित पोजिसनमा अटेसमटेस भएर प्रधानन्यायाधीश बसेका छन् । उनले स्वयं आफूलाई र न्यायप्रणालीलाई बरबादीको दिशातर्फ धकेलेका छन् । यस स्थितिले बेलायती राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, इतिहासकार र कानुनविद् एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका न्यायाधीश जेम्स ब्राइसले अमेरिकी अभ्यासको अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो पुस्तक ‘अमेरिकन कमनवेल्थ’ मा महाभियोगलाई दिएको ‘हन्ड्रेड टन गन’ को संज्ञालाई याद दिलाएको छ । चोलेन्द्रशमशेरका हकमा महाभियोग सय टन होइन, हजार टनको गनजस्तो देखिएको छ ।

केही प्रायोजित व्यक्तिहरूबाहेक प्रधानन्यायाधीश उपयुक्त छन् र उनको निरन्तरता चाहिन्छ भन्नेहरू कोही देखिएका छैनन् । तर बार एसोसिएसनले नै आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताअनुकूल भएन कि भनेर फरक दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि छन् । न्यायिक स्वतन्त्रताले न्यायिक जवाफदेहीलाई निस्तेज पार्दैन, पार्न हुँदैन र मिल्दैन पनि । खराब आचरण प्रदर्शित गर्ने न्यायाधीशको जवाफदेही पन्छाउनका लागि यसको उपयोग गरिनु हुँदैन । यो निष्पक्ष न्यायनिरूपणको प्रत्याभूतिका लागि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूले न्यायाधीश बाह्य प्रभावबाट अलग रहोस्Ù बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरोस्Ù निष्पक्षता, इमान र अविभेदका मान्यतालाई धारण गरेर न्यायनिरूपण गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका प्राथमिक लाभग्राही आम जनता तथा न्यायका उपभोक्ता हुन् । यो बृहत् समाजको हितका लागि हो, न्यायाधीशको निजी स्वार्थको पक्षपोषणका लागि होइन । नैतिकता र इमानका उच्चतम मापदण्डलाई शिरोधार्य गरेर न्यायकर्ममा लाग्नेका लागि यो सुरक्षाकवच हो । त्यसबाट विचलित आचरणलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताहरूले किमार्थ पृष्ठपोषण गर्दैनन् ।

सामान्यतया बार एसोसिएसनको जिम्मेवारी कार्यकारीबाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न पहरेदारी गर्ने नै हो । स्थापनाकालदेखि बार मूलतः त्यही भूमिकामा छ । जब स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्यायिक नेतृत्वको मति र प्रवृत्ति नै बाधक भएर आउँछ, न्यायिक नेतृत्वले लोभीपापी प्रवृत्तिलाई छहारी दिएर हुर्काउँछ, त्यति बेला न्यायिक नेतृत्व पनि बारको आन्दोलनको तारो बन्ने अवस्था आउँदो रहेछ । अहिले त्यही भएको हो । यो अपवाद हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संस्थागत रूपमा न्यायालयलाई पृथक् राखेर मात्रै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सकिँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । न्यायपालिकाभित्रैबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यता भत्काउने अवस्थालाई जरैदेखि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । कस्तो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिइन्छ, त्यो व्यक्तिको गति, मति र प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले त विगतमा भन्दा पनि सुदृढ संवैधानिक प्रबन्ध छ तर व्यवहारमा भने न्यायिक स्वतन्त्रताको खस्काइ उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

अहिले न्यायपालिकाका बारेमा चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्ने धेरैका मनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनपछिको ‘कोर्स’ के होला भन्ने प्रश्न उब्जेको देखिएको छ । यो वैध प्रश्न हो । उनको बहिर्गमन न्यायिक सुधारको बृहत् अभियान वा एकीकृत रणनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ । न्यायपालिकाका सम्बन्धमा जकडिएर रहेका समस्याहरूलाई समग्र (होलिस्टिक) रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएन भने न्यायिक सुधार केवल आकाशको फल नबन्ला भन्न सकिँदैन । न्यायिक विचलन, जवाफदेहीविहीनता तथा न्यायालयभित्रको दण्डहीनतापछाडिका केही अन्तर्निहित कारण छन् । एउटा प्रमुख कारण भनेको न्यायिक जवाफदेहीको सुदृढ प्रणाली नहुनु नै हो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले न्यायाधीशका बारेमा कहाँ गुनासो गर्ने, गुनासो गरेपछि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन भई सत्यतथ्य पत्ता लागेर जिम्मेवारलाई जवाफदेह बनाइन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी दिने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूमा सम्झौता नगरीकन न्यायिक आचरण उल्लंघनका घटनाहरूको प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान र छानबिन हुने परिपाटी स्थापित नहुनु भनेको जवाफदेहीबाट निरन्तर उन्मुक्ति दिनु नै हो । त्यस्तो नहुँदो हो त चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुने स्थिति नै आउने थिएन, न्याय प्रणालीले यो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । विगत दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि न्यायप्रणालीले आफ्नो साख कायम राखेकै थियो, निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेकै थियो । न्यायिक नेतृत्वका कारण वैधता र विश्वसनीयता डगमगाएको थिएन । त्यति बेला पनि जनविश्वासले बाँचेको न्यायालयलाई अहिले जनताको विश्वास र भरोसा नै डगमगाउने अवस्थामा पुर्‍याउने काम भएको छ ।

समस्याको अर्को जड भ्रष्ट र अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली नै हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश न्यायिक नियुक्ति प्रणालीको चरम दुरुपयोगका उत्पादन हुन् । यसमा उनको विगत जान्दाजान्दै पनि उच्चतम न्यायिक पदमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नेहरू पनि दोषी छन् । पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने, ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने र नैतिकताका मूल्यमान्यताको कसीमा खरो उत्रने व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्ने प्रणाली विकसित हुने हो भने सिस्टमले नै खराब व्यक्तिलाई बाहिर राख्छ । हाम्रोमा त एउटा गल्तीका कारण कसैले नियुक्ति पायो भने त्यसबाट शिक्षा लिएर सच्चिने होइन कि, त्यसैलाई नजिर बनाएर त्यो ढोकाबाट छिराएपछि यो ढोकाबाट पसाउँदा के भयो र भन्ठान्ने प्रवृत्ति छ ।

तसर्थ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको समग्र सुधार परस्पर विरोधी विषय नभएर परिपूरक हुन् । यति धेरै विवादित भएकोÙ गैरन्यायिक आचरण प्रदर्शित गरेकोÙ आरोपहरूको भारी बोकेकोÙकानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र नागरिक समाजको विश्वास र भरोसा टुटिसकेको न्यायिक नेतृत्वले नै सुधारको नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने कुरा दिवास्वप्नभन्दा केही हुँदैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले आफूले दशकौं सेवा गरेको संस्थालाई अझै पनि गर्न सक्ने एउटै सहयोग भनेको बहिर्गमन रोजेर न्यायिक सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने नै हो । शुभकामना छ, न्यायिक नेतृत्व आफूभित्र सुषुप्त रहेको सद्विवेकको दियो जगाएर ढिलै भए पनि यसका लागि तयार हुनेछ ।

चापागाई अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।