प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प

जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ ।
राजुप्रसाद चापागाईं

सामान्य समझ (कमन सेन्स) भएको व्यक्तिले ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नेबित्तिकै खास विशेषतायुक्त व्यक्तिको कल्पना गर्छ । उच्च नैतिकतावान्, इमानदार, उदाहरणीय छवि भएको तथा न्यायप्रति समर्पित एवं संविधान, कानुन र विधिशास्त्रको विशिष्टीकृत ज्ञान भएको विद्वान् व्यक्तित्व भन्ठान्छ । वास्तवमा हो पनि त्यही । न्यायाधीशको आचरणलाई मार्गनिर्देशित गर्ने सन् १९८४ को स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तदेखि लिएर नेपालकै ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०७४’ सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा पनि त्यही ‘कमन सेन्स’ प्रतिविम्बित भएको छ ।

सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशलाई निष्पक्षता र इमानको प्रतीक मानेर ‘न्यायमूर्ति’ भनी सम्बोधन गर्ने चलन छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्तिहरूको पनि न्यायमूर्ति हो । उसले न्यायमूर्तिहरूका बीचमा पनि न्याय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । त्यसैले त समाजले न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारलाई मानक मानेर अरूको इमान र नैतिकता तौलिन्छ ।

विडम्बना, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कमन सेन्सले मागेको भन्दा ठीक उल्टो रूपमा आफूलाई स्थापित गरे । पुनरावेदन र विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा ट्र्याक रेकर्ड खराब छँदै थियो, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहँदा पनि एकपछि अर्को खराब प्रदर्शनले उनलाई न्यायालयभित्र विवादको केन्द्रविन्दु (इपिसेन्टर) का रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डाका लागि सौदाबाजी गरेको कुरा परिस्थितिजन्य रूपमा पुष्टि भयो । संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाका लागि पहल गर्नु उनको दायित्व हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर असंवैधानिक अध्यादेशको आडमा गरिएका नियुक्तिहरूको जानाजान भागीदार बने । नियुक्तिका लागि आफूले पनि नामहरू दिएपछि ती मानिसहरू नियुक्ति भएको गर्वानुभूतिका साथ उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण देखिएर पुनरवलोकनका लागि विचाराधीन रहेको रञ्जन कोइराला मुद्दामा साठी प्रतिशतले कैद सजाय घटाउने गरी गरिएको निर्णय ठीक थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा उनले बचाउ गरे । कैद कट्टासम्बन्धी कानुनका बारेमा झुटो अभिव्यक्ति दिए । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका विवादको न्यायनिरूपणलाई जानाजान पन्छाएर संवैधानिक न्यायनिरूपणमै अवरोध सृजना गरे । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चरित्रका बारेमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न पनि बाँकी राखेनन् ।

त्यति मात्रै होइन, उनैले हेरेका मुद्दाहरूसँग जोडिएका विवादित सम्पत्ति कारोबारका विषयहरू पनि मिडियामा आएका छन् । छानबिन भएर सत्यतथ्य पत्ता लाग्नुपर्ने स्थिति छ । सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएसनले गरेको शान्तिपूर्ण धर्नामा जानाजान प्रहरी दमन भयो । धर्ना बिथोल्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको घुसपैठ गराउने काम भएको छ । न्यायसम्पादनको अपरिहार्य साझेदार कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनले उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन औपचारिक रूपमै आह्वान गरिसकेको छ । यो कुनै चानचुने वा स्वाभाविक घटनाक्रम होइन ।

बार एसोसिएसनले औंल्याएका तथ्यगत आधारहरूलाई एकीकृत रूपमा विचार गर्दा महाभियोगको संवैधानिक थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट हुनेमा कुनै शंका छैन । संविधानको धारा १०१(२) मा निर्दिष्ट चार आधार — संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको — मध्ये कुनै एउटा स्थापित हुन सक्यो भने पनि महाभियोगका लागि पर्याप्त हुन्छ । सार्वजनिक भएका आरोपहरूउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान हुँदा अरू धेरै तथ्य बाहिर आउने अवस्था बन्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश यति धेरै विवादित भएर गाउँबेंसीसम्ममा चियागफको विषय बन्नुले न्यायालयमाथिको सार्वजनिक भरोसा र विश्वासमा पक्कै ठूलो पहिरो गएको छ । उचित ढंगले न्यायसम्पादन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथिको आम विश्वास रित्तिँदै छ । समयमै सबैले नचेत्ने, यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नखोज्ने र अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने हो भने न्यायाधीशबारेको आम सामाजिक धारणा नै बदलिने स्थिति बन्न सक्छ । न्यायिक संस्था र न्यायमूर्तिमाथिको आम विश्वास र भरोसालाई भविष्यमा पुनःस्थापित गर्न निकै गाह्रो पर्नेछ । न्यायालय सही दिशामा अगाडि बढेन भने कुनै कुरा पनि सही दिशामा जाँदैन भन्ने मनन गर्न जरुरी छ । तसर्थ क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेकै राजीनामा वा महाभियोगका माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीशको शीघ्र बहिर्गमन हो भन्ने बार एसोसिएसनको ठहर तथ्यपरक छ । बहिर्गमनको अर्को वैध विकल्प छैन ।

जहाँसम्म राजीनामा विधि र प्रक्रियाबाहिरको माग भयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । संविधानतः गम्भीर गैरन्यायिक आचरणको आरोप लागेको न्यायाधीश राजीनामा दिएर हट्ने वा महाभियोगका माध्यमबाट पदच्युत नै हुने हो । न्यायिक जवाफदेही वहन गराउने विधिसम्मत उपाय यही हो । अमेरिकाको न्यायिक इतिहासको अध्ययनले पनि त्यही देखाउँछ । सन् १७८९ देखि १९९२ का बीचमा २,६२७ जना संघीय न्यायाधीशमध्ये स्वास्थ्य र उमेरबाहेकका कारणले राजीनामा दिनेको संख्या १९० रहेको देखिन्छ । तीमध्ये २९ जनाको राजीनामा खराब आचरणको आरोपसँंग जोडिएको ‘रेजिग्नेसन एन्ड रिमुभल्स : अ हिस्ट्री अफ फेडरल जुडिसियल सर्भिस एन्ड डिस्सर्भिस, १७८९–१९९२’ (पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालय ल रिभ्यु, भोलुम १४२, नं. १, पृष्ठ ३३ देखि ४३०) ले औंल्याएको छ । यसबाट आचरण उल्लंघन गरेको भनी विवादमा आएका संघीय न्यायाधीशहरूले राजीनामालाई सम्मानजनक बहिर्गमनको उपायका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरू विरलै मात्रै महाभियोग लागेर हटेको यथार्थपछाडिको कारण पनि राजीनामा हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महाभियोगका प्रस्ट आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यसको यथोचित उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको देखिएको छ । जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ । महाभियोग नलगाउने विषयमा शीर्षहरूका बीच अघोषित सहमति देखिनुपछाडिको कारण अनुमानयोग्य नै छ । जनताका लागि अयोग्य तथा अक्षम ठहरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना लागि चोलेन्द्रशमशेरलाई योग्य, उपयोगी र सक्षम देखेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतामा सम्झौता गर्ने न्यायिक नेतृत्वबाटै निहित स्वार्थ पूरा गराउन सजिलो पर्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठोस आधार र कारणबिना नै विगतमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्ताव लिएर जानेहरूले अहिले यति धेरै आधार र कारण सतहमा छताछुल्ल हुँदा पनि महाभियोगको प्रस्ताव लान रुचि नदेखाउने अचम्मको स्थिति देखिएको छ । सरोकारवालाहरूको वैध मागका बावजुद ‘महाभियोग लगाएर हटाउने भए हटाऊ, राजीनामा दिन्नँ’ भन्ने राजनीतिक मनोविज्ञानबाट निर्देशित पोजिसनमा अटेसमटेस भएर प्रधानन्यायाधीश बसेका छन् । उनले स्वयं आफूलाई र न्यायप्रणालीलाई बरबादीको दिशातर्फ धकेलेका छन् । यस स्थितिले बेलायती राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, इतिहासकार र कानुनविद् एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका न्यायाधीश जेम्स ब्राइसले अमेरिकी अभ्यासको अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो पुस्तक ‘अमेरिकन कमनवेल्थ’ मा महाभियोगलाई दिएको ‘हन्ड्रेड टन गन’ को संज्ञालाई याद दिलाएको छ । चोलेन्द्रशमशेरका हकमा महाभियोग सय टन होइन, हजार टनको गनजस्तो देखिएको छ ।

केही प्रायोजित व्यक्तिहरूबाहेक प्रधानन्यायाधीश उपयुक्त छन् र उनको निरन्तरता चाहिन्छ भन्नेहरू कोही देखिएका छैनन् । तर बार एसोसिएसनले नै आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताअनुकूल भएन कि भनेर फरक दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि छन् । न्यायिक स्वतन्त्रताले न्यायिक जवाफदेहीलाई निस्तेज पार्दैन, पार्न हुँदैन र मिल्दैन पनि । खराब आचरण प्रदर्शित गर्ने न्यायाधीशको जवाफदेही पन्छाउनका लागि यसको उपयोग गरिनु हुँदैन । यो निष्पक्ष न्यायनिरूपणको प्रत्याभूतिका लागि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूले न्यायाधीश बाह्य प्रभावबाट अलग रहोस्Ù बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरोस्Ù निष्पक्षता, इमान र अविभेदका मान्यतालाई धारण गरेर न्यायनिरूपण गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका प्राथमिक लाभग्राही आम जनता तथा न्यायका उपभोक्ता हुन् । यो बृहत् समाजको हितका लागि हो, न्यायाधीशको निजी स्वार्थको पक्षपोषणका लागि होइन । नैतिकता र इमानका उच्चतम मापदण्डलाई शिरोधार्य गरेर न्यायकर्ममा लाग्नेका लागि यो सुरक्षाकवच हो । त्यसबाट विचलित आचरणलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताहरूले किमार्थ पृष्ठपोषण गर्दैनन् ।

सामान्यतया बार एसोसिएसनको जिम्मेवारी कार्यकारीबाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न पहरेदारी गर्ने नै हो । स्थापनाकालदेखि बार मूलतः त्यही भूमिकामा छ । जब स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्यायिक नेतृत्वको मति र प्रवृत्ति नै बाधक भएर आउँछ, न्यायिक नेतृत्वले लोभीपापी प्रवृत्तिलाई छहारी दिएर हुर्काउँछ, त्यति बेला न्यायिक नेतृत्व पनि बारको आन्दोलनको तारो बन्ने अवस्था आउँदो रहेछ । अहिले त्यही भएको हो । यो अपवाद हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संस्थागत रूपमा न्यायालयलाई पृथक् राखेर मात्रै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सकिँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । न्यायपालिकाभित्रैबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यता भत्काउने अवस्थालाई जरैदेखि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । कस्तो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिइन्छ, त्यो व्यक्तिको गति, मति र प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले त विगतमा भन्दा पनि सुदृढ संवैधानिक प्रबन्ध छ तर व्यवहारमा भने न्यायिक स्वतन्त्रताको खस्काइ उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

अहिले न्यायपालिकाका बारेमा चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्ने धेरैका मनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनपछिको ‘कोर्स’ के होला भन्ने प्रश्न उब्जेको देखिएको छ । यो वैध प्रश्न हो । उनको बहिर्गमन न्यायिक सुधारको बृहत् अभियान वा एकीकृत रणनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ । न्यायपालिकाका सम्बन्धमा जकडिएर रहेका समस्याहरूलाई समग्र (होलिस्टिक) रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएन भने न्यायिक सुधार केवल आकाशको फल नबन्ला भन्न सकिँदैन । न्यायिक विचलन, जवाफदेहीविहीनता तथा न्यायालयभित्रको दण्डहीनतापछाडिका केही अन्तर्निहित कारण छन् । एउटा प्रमुख कारण भनेको न्यायिक जवाफदेहीको सुदृढ प्रणाली नहुनु नै हो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले न्यायाधीशका बारेमा कहाँ गुनासो गर्ने, गुनासो गरेपछि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन भई सत्यतथ्य पत्ता लागेर जिम्मेवारलाई जवाफदेह बनाइन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी दिने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूमा सम्झौता नगरीकन न्यायिक आचरण उल्लंघनका घटनाहरूको प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान र छानबिन हुने परिपाटी स्थापित नहुनु भनेको जवाफदेहीबाट निरन्तर उन्मुक्ति दिनु नै हो । त्यस्तो नहुँदो हो त चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुने स्थिति नै आउने थिएन, न्याय प्रणालीले यो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । विगत दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि न्यायप्रणालीले आफ्नो साख कायम राखेकै थियो, निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेकै थियो । न्यायिक नेतृत्वका कारण वैधता र विश्वसनीयता डगमगाएको थिएन । त्यति बेला पनि जनविश्वासले बाँचेको न्यायालयलाई अहिले जनताको विश्वास र भरोसा नै डगमगाउने अवस्थामा पुर्‍याउने काम भएको छ ।

समस्याको अर्को जड भ्रष्ट र अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली नै हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश न्यायिक नियुक्ति प्रणालीको चरम दुरुपयोगका उत्पादन हुन् । यसमा उनको विगत जान्दाजान्दै पनि उच्चतम न्यायिक पदमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नेहरू पनि दोषी छन् । पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने, ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने र नैतिकताका मूल्यमान्यताको कसीमा खरो उत्रने व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्ने प्रणाली विकसित हुने हो भने सिस्टमले नै खराब व्यक्तिलाई बाहिर राख्छ । हाम्रोमा त एउटा गल्तीका कारण कसैले नियुक्ति पायो भने त्यसबाट शिक्षा लिएर सच्चिने होइन कि, त्यसैलाई नजिर बनाएर त्यो ढोकाबाट छिराएपछि यो ढोकाबाट पसाउँदा के भयो र भन्ठान्ने प्रवृत्ति छ ।

तसर्थ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको समग्र सुधार परस्पर विरोधी विषय नभएर परिपूरक हुन् । यति धेरै विवादित भएकोÙ गैरन्यायिक आचरण प्रदर्शित गरेकोÙ आरोपहरूको भारी बोकेकोÙकानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र नागरिक समाजको विश्वास र भरोसा टुटिसकेको न्यायिक नेतृत्वले नै सुधारको नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने कुरा दिवास्वप्नभन्दा केही हुँदैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले आफूले दशकौं सेवा गरेको संस्थालाई अझै पनि गर्न सक्ने एउटै सहयोग भनेको बहिर्गमन रोजेर न्यायिक सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने नै हो । शुभकामना छ, न्यायिक नेतृत्व आफूभित्र सुषुप्त रहेको सद्विवेकको दियो जगाएर ढिलै भए पनि यसका लागि तयार हुनेछ ।

चापागाई अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विघटनको परम्परा खोज्ने कि संविधाननिर्माताको मनसाय ?

अमुक प्रावधानमा ‘विघटन’ शब्दको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि भएको हो भन्ने हेक्कै नराखी ती सबै धाराले अधिकार नै दिएका छन् भन्ने तर्क गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।
राजुप्रसाद चापागाईं

काठमाडौँ — २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछÙ त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस अतिरिक्त धारा ४२(४) मा अल्पमतको सरकारले ‘प्रतिनिधिसभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभालाई भंग गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउन आदेश जारी गरिबक्सनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । 

धारा ५३(४) मा टेकेर विगतमा एकपछि अर्को संसद् विघटन गरिए । पहिलो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिस अदालतले वैधानिक ठहर्‍याए पनि जनताले निर्वाचनमार्फत अस्वीकृत गरे । दोस्रो, मनमोहन अधिकारीको विघटन अदालतले नै असंवैधानिक ठहर गरेर संसद् पुनःस्थापित गरिदियो । तेस्रो, सूर्यबहादुर थापाको विघटनको सिफारिस सर्वोच्चले नै असंवैधानकि हुने ठहर गरिदियो । चौथो, शेरबहादुर देउवाको विघटन अदालतले संवैधानिक त ठहर गर्‍यो, तर संकटकालको अवस्थामा निर्वाचन गराउन सरकार विफल भयो । अन्ततः जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । तसर्थ संसद् विघटनको हाम्रो आफ्नै परम्परा जनअनुमोदित वा वैध हुँदै होइन । यस्तो परम्परा देखाएर विघटन गरेको हुँ भन्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

विद्यमान संविधानमा त्यस किसिमको विघटनको प्रावधान छैन । धारा ७६ को उपधारा (१) देखि (६) सम्म प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विकल्पहरूको प्राथमिकता तोकिएको छ । विकल्पविहीनताको अवस्थामा संसद्को बाध्यात्मक विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने हदसम्म संविधानले अनुमति दिएको छ ।

तथापि पुस ५ गतेको असामयिक विघटनको कदमबाट संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ वा छैन र छ भने त्यसका सीमा/बन्देज के हुन् भन्ने संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएको छ । संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकारको कटौती गर्ने मनसाय राखेर संविधाननिर्माताले त्यस किसिमको व्यवस्था राखे वा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो विघटनको अधिकारलाई अझै विस्तार गर्न त्यसो गरे भन्ने पत्ता लगाउनु नै न्यायिक व्याख्याको प्रमुख उद्देश्य रहने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १२६(१) ले पनि ‘न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त’ का आधारमा प्रयोग हुने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले संसदीय परम्पराको जतिसुकै दुहाई दिए पनि अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई अनदेखा गरेर वा ‘ब्ल्याक लेटर ल’ को मर्म र भावना कुल्चिने गरी अन्य कुनै कुरालाई आधार मानेर कार्यकारीको स्वेच्छाचारी शक्तिप्रयोगलाई वैधानिक ठहर्‍याउने कुनै आधार देखिँदैन ।

विगतमा धारा ५३(४) मा रहेको विघटनको अधिकारका पूर्वसर्त र सीमाहरू स्पष्ट किटान नभएको अवस्थामा बेलायतमा संसद् विघटनको ‘शाही विशेषाधिकार’ (रोयल प्रेरोगेटिभ) प्रयोग कसरी भएको रहेछ र त्यसका सर्त/बन्देजहरू के रहेछन् भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले बेलायतको संसदीय परम्परा तथा प्रचलनलाई विगतमा विचार गरेको देखिन्छ । तर अहिलेको ‘कन्टेक्स्ट’ र ‘कन्टेन्ट’ दुवै फरक छन् । स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि लिखित संविधानको सर्वोपरितालाई यसरी प्रस्ट्याएको थियो, ‘जुन कुरामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था भएको छ, त्यो कुरामा अन्य देशका परिपाटी वा प्रचलन हेर्न आवश्यक मान्न मिल्दैन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने अनिवार्य हो ।’ (पहिलो संसद् विघटनसम्बन्धी फैसला, प्रकरण नं. ३५)

संविधानमा गरिएको नयाँ प्रबन्धपछाडिको उद्देश्यबारे संविधानसभाका अध्यक्षलगायतले दिएका अभिव्यक्तिहरूबारे अहिले व्यापक चर्चा चलेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ७६ तर्जुमाको स्रोत पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाताकाका बहस र छलफल नै हुन्, जसका निष्कर्षहरू विभिन्न प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित भएका पनि छन् । त्यसबारे संविधानसभाका अध्यक्ष र अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कुनै खास घटनाबाट प्रभावित नभईकन ऐन–मौकामा व्यक्त गरेका धारणाहरूको आधिकारिकता हुन्छ । त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई न्यायिक व्याख्याका सन्दर्भमा महत्त्व दिइएका कैयौं उदाहरण छन् । भारतमा भीमराव अम्बेडकरको धारणालाई न्यायनिरूपणका सन्दर्भमा विशेष महत्त्व दिने गरिएको छ ।

मे २०२० मा ‘नेसनल फोरम अफ पार्लियामेन्टेरियन्स अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ नामक संस्थाले निकालेको ‘नेपाल्स कन्स्टिच्युसन एन्ड फेडरालिजम : भिजन एन्ड इम्लिमेन्टेसन’ शीर्षक पुस्तकमा ‘फ्रम कन्स्टिच्युसन राइटिङ टु इम्प्लिमेन्टिङ फेडरालिजम’ विषयक लेख छापिएको छ । ‘संविधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ संवैधानिक कानुनविद् तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संघीय संसदीय दलको उपनेता’ का हैसियतमा सुवासचन्द्र नेम्बाङद्वारा लेखिएको नौ पृष्ठ लामो सो लेखमा ‘लेसन्स, अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड ओनरसिप’ भन्ने उपशीर्षकअन्तर्गत उहाँले नयाँ संविधानअन्तर्गत सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका विशेषताबारे व्यक्त गरेका धारणाको नेपाली अनुवाद निम्नानुसार छ ः

‘हामीले संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुने गरी सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौं । यो सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेदेखि दुई वर्षसम्म ऊविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । त्यसपछि यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो र प्रस्ताव पराजित भयो भने एक वर्ष नबित्दासम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गर्न र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दैन । एउटा उम्मेदवारले एउटा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बढीमा चुनाव लड्न सक्दैन । वर्षौंको सिकाइ र दलहरूबीचको छलफलको परिणामस्वरूप अवलम्बन गरिएको यो सुधारिएको प्रणाली देशमा अस्थिरतालाई रोक्नमा लक्षित छ । संविधान मस्यौदाका क्रममा प्रत्येक पाँच वर्षमा संसदीय चुनाव गर्ने निर्णय लिइएको थियो । कतिपय संविधानसभा सदस्यहरूले संविधानमै आवधिक चुनावको मिति तोक्न चाहनुहुन्थ्यो । तथापि त्यो व्यावहारिक नहुने भएकाले लिखित रूपमै त्यो राखिएन ।’ (पृष्ठ ३ र ४)

संविधानसभा अध्यक्षसमेतको हैसियतमा प्रस्तुत धारणा विचारणीय छ । यसबाट संविधान निर्माण गर्दा एक खालको ‘ट्रेड अफ’ भएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकार कटौती गरियो, अर्कातर्फ अविश्वासको प्रस्तावमा पनि अंकुश लगाइयो । दुवै उपाय स्थायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित रहे ।

संघीय संसद् सचिवालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पनि नेम्बाङले संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने र संविधानले आवधिक निर्वाचनको मात्रै परिकल्पना गरेको भनी दिएको अभिव्यक्ति केही मिडियामा प्रकाशित नै छ । उहाँको भनाइ कैद भएको श्रव्य–दृश्य सामग्री पनि अहिले भाइरल भएको छ । यसरी संविधाननिर्माताको मनसायको रचनात्मक खोजी सार्वजनिक वृत्तमा पनि हुनु सराहनीय छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले २०७० सालमा प्रकाशन गरेको ‘संविधानसभा दर्पण’ (२०६५–२०६९) मा संगृहीत संविधानसभाभित्र विभिन्न तहमा भएका छलफलका निष्कर्षहरूले पनि त्यस तथ्यलाई समर्थन गर्छन् । त्यहाँ प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार कटौती गर्ने संविधाननिर्माताको मनसाय थियो भन्ने स्पष्टतः प्रकट भएको छ । व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनले वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमा मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित गरेको छ (पृष्ठ १०६) । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिभित्र २०६६ साउनमा भएका छलफलहरूमा उठेका मुख्य बुँदाहरूमध्ये एउटामा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन, यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ’ (पृष्ठ १३० र १३१) ।

संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले बनाएको कार्यदलले सहमति हुन बाँकी ११७ विवादलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तयार गरेको थियो । त्यसका आधारमा विवाद समाधान उपसमितिबाट ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको वा कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन पाउन नसकी सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको अवस्थामा निजले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मितिसमेत तोक्नुपर्ने’ व्यवस्था राख्ने सहमति भएको देखिन्छ (पृष्ठ ४३८) ।

यसबाट विगतको भोगाइ र सिकाइका आधारमा २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) भन्दा नितान्त पृथक् ‘सरकार गठन हुनै नसक्ने पूर्वसर्त’ मा बाध्यात्मक विघटनको एक मात्र विकल्पलाई छनोट गरिएको स्पष्ट छ । यदि कुनै विकल्पलाई कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भने अरू विकल्पलाई बाहिर्‍याउने (एक्सक्ल्युड गर्ने) नै विधायिकाको मनसाय हो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्याख्याको सर्वस्वीकार्य मान्यता (एक्स्प्रेसियो युनिअस एस्ट एक्स्क्लुसियो अल्टरियस) पनि छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, संविधानसभाभित्र र बाहिर कहीँ–कसैबाट संसद् विघटनको अधिकारलाई विस्तार गर्नुपर्ने माग भएको कहीँ–कतै रेकर्ड भएको देखिँदैन । जे–जति छलफल भएका थिए, ती सबैमा विघटनको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने गरी बन्दोबस्त हुनुपर्ने माग भएको थियो । जहाँसम्म धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ, यो नयाँ व्यवस्था होइन । यसको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई व्याख्याको सन्दर्भमा ख्याल गर्न जरुरी छ । यस प्रकृतिको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा २६(३) र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५(३) मा पनि गरिएको थियो । यो व्यवस्था कुनै विघटनको अधिकार दिने प्रयोजनले नभएर प्रतिनिधिसभाको कार्यावधि निश्चित गर्ने गरी गरिँदै आएको छ । यस प्रावधानमा कुनै कर्ता र क्रियाको परिकल्पना गरिएको छैन । अगावै विघटन ‘भएकोमा’ बाहेक भनिएको छ । विघटन ‘गरिएकोमा’ वा ‘गरेमा’ भन्ने शब्दावली प्रयुक्त भएका पनि छैनन् । केवल धारा ७६ अन्तर्गत हुन सक्ने ‘संसद् विघटनको क्रिया’ लाई मान्यता दिँदै कार्यावधि तोक्न यस किसिमको व्यवस्था गरिएको प्रस्टै छ । यस प्रावधानका माध्यमबाट विघटनको अधिकार दिने मनसाय कहीँ–कतै देखिँदैन । अमुक प्रावधानमा ‘विघटन’ शब्दको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि भएको हो भन्ने हेक्कै नराखी ती सबै धाराले अधिकार नै दिएका छन् भन्ने तर्क गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

आफ्नो दलभित्रको जुन अवस्था तथा भोगाइबारे प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन संविधानले नै दिएको छ । धारा १०० को उपधारा (१) ले ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’ र उपधारा (२) ले ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । सो विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा धारा ७६ ले आफ्नो कोर्स लिन्छ । अर्को सरकारको विकल्पको खोजी हुन्छ ।

यसरी बहुमतप्राप्त दल विभाजित भएर प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने परिकल्पना संविधाननिर्माताले गरेरै तदनुरूप बन्दोबस्त गरेको देखिन्छ । कदाचित् त्यस अवस्थाको सृजना भएमा प्रधानमन्त्री धारा १०० को शरणमा जाने हो, संविधानले देखाएको विकल्प रोज्ने हो । यसले नै संविधान र संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठा र जवाफदेहीलाई प्रदर्शित गर्छ ।

(संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष चापागाईको यो लेख बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×