राजुप्रसाद चापागाईं

राजुप्रसाद चापागाईंका लेखहरु :

संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधनको सहमतीय बाटो

संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकले क्षमादान लगायतको सन्दर्भमा विगतदेखि कानुनमा रहेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ । अहिले संसदमा विधेयक उपर छलफल सुरु भएको छ । सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको ध्यान संसदतर्फ नै केन्द्रित छ । संसदले विधेयकको यथोचित संशोधन गरोस् र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई वैध ढंगले अगाडि बढाओस् भन्ने नै आम चाहना छ ।

संक्रमणकालीन न्याय विधेयकको शल्यक्रिया

'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१' लाई संशोधन गर्न गत असार ३१ गते सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । उक्त ऐनमा न्यायको पक्षलाई सुदृढ पार्न सर्वोच्च अदालतले आठ वर्ष अगाडि नै आदेश दिएको थियो । यतिका वर्षपछि सरकारले थालनी गरेको ऐन संशोधन प्रक्रियाले सरोकारवालाहरुलाई खुसी पार्नु पर्ने हो । तर त्यसो भएन । 

बलात्कार जघन्य, हदम्याद नगण्य

दुई दशकदेखि निरन्तर सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै आएको छ- बलात्कारमा हदम्याद । एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतियोगीले आठ वर्षअघि आफू आयोजकबाटै बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेपश्चात् हदम्यादको बहसले नयाँ उचाइ पाएको छ । सदन, सडक र मिडियामा यो व्यापक बहसको विषय बनेको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको अवतरण

संक्रमणकालीन न्याय राज्यको निगाह होइन, पीडित र प्रभावित समुदायको अधिकार हो । साथै राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफल प्रयोगले द्वन्द्वोत्तर समाजको दिशा र दशा बदल्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

विकास सहायता, संविधान र मानवअधिकार

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभाले बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित फागुन १५ गते अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदित सम्झौता स्वीकार गरेको सन्देश १ मार्च २०२२ मा प्रवाह गरेर कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प

सामान्य समझ (कमन सेन्स) भएको व्यक्तिले ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नेबित्तिकै खास विशेषतायुक्त व्यक्तिको कल्पना गर्छ । उच्च नैतिकतावान्, इमानदार, उदाहरणीय छवि भएको तथा न्यायप्रति समर्पित एवं संविधान, कानुन र विधिशास्त्रको विशिष्टीकृत ज्ञान भएको विद्वान् व्यक्तित्व भन्ठान्छ । वास्तवमा हो पनि त्यही । न्यायाधीशको आचरणलाई मार्गनिर्देशित गर्ने सन् १९८४ को स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तदेखि लिएर नेपालकै ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०७४’ सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा पनि त्यही ‘कमन सेन्स’ प्रतिविम्बित भएको छ ।