दस नङ्ग्रा खियाएर जमिन जोतेको पुस्तौँ बितिसक्दा पनि 'यो टुक्रा जमिन मेरो हो' भन्न नपाउनुभन्दा ठूलो सामाजिक अन्याय के हुन सक्छ?
सार्वभौम संसद्को समिति दुई शीर्ष नेताको इच्छाको कैदी बन्ने कि सामूहिक विवेकका आधारमा अगाडि बढ्ने ? शीर्षको पछाडि लागेर सामूहिक विवेकलाई परित्याग गर्नु जनप्रतिनिधि संस्थाको जन्मदाता सार्वभौम जनताप्रति नै अनादर हुनेछ