संसदीय पुनर्जागरण कि प्रणाली परिवर्तनकै मनोविनोद ?

यो पूर्वसर्त पूरा नहुँदा प्रणालीले राम्रो डेलिभर गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । यसलाई प्रणालीको असफलता मानिँदैन । उद्दण्ड चालकका हातमा जुनसुकै ब्रान्डको गाडी थमाए पनि दुर्घटना अवश्यम्भावी भएजस्तै नियति व्यवस्थाले पनि भोग्छ नै ।

सतहमा देखिएका समस्याहरू प्रणालीका खराबीसँग जोडिएका छन् वा यसका चालकहरूसँग ? आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी निर्मम समीक्षा जरुरी छ । एक पटक विचार गरौं त, प्रणालीले दलहरू सत्ताका लागि नै सधैं सिँगौरी खेल भन्छ र ? संवैधानिक प्रयोजनविहीन विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पेर भए पनि सत्तामा पुग्न च्याँखे थाप्नु र प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी गर्न पनि लाज नमान्नु त प्रणालीले पक्कै भन्दैन नि ! सुशासनको प्रतिबद्धतालाई कागजमै थन्काऊ, रोजीरोजी स्वार्थबझान हुने गरी मन्त्रालयको जिम्मा लगाऊ पनि प्रणालीले भनेको थिएन होला !

त्यसै गरी, संसद् विघटनलाई एक पटक न्यायालयले अस्वीकार गरे पनि विघटन दोहोर्‍याएर बहादुरी प्रदर्शन गर भनेको थियो र प्रणालीले ? संसद्प्रतिको जवाफदेहीलाई छलेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याऊ, अभीष्ट पूरा गर र अध्यादेश राज चलाऊ पनि प्रणालीले भनेको होइन होला ! महाभियोगको प्रस्तावलाई गैरजिम्मेवारीपूर्वक मजाकको विषय बनाएर पचाइदेऊ त भन्दैन होला

प्रणालीले ! भाग पाइने भए संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन नत्र गणपूरक संख्या नपुगेर नियुक्ति हुन नसके पनि बात लाग्दैन भन्छ र प्रणालीले ? अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकण गर्नु नेताको धर्म हो त पक्कै भन्दैन नि प्रणालीले ! नियन्त्रण र सन्तुलनको गहन अभिभारा बोकेका अंग र निकायमा जुनसुकै तिकडम गरेर भए पनि निकटस्थलाई पुर्‍याऊ, त्यो नै तिम्रो राजनीतिक सुरक्षाको आधार हो भन्छ र व्यवस्थाले ? राष्ट्रपति र सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसे पनि निष्पक्ष बन्नुपर्दैन, दलीय पक्षधरता त कायमै राखे हुन्छ भन्दैन होला नि प्रणालीले !

दुर्भाग्य, प्रणालीले जे माग्दैन, हामी त्यहि गरिरहेका छौंÙ जे माग्छ, त्यो गरेका छैनौं । पछिल्लो घटनाक्रमले हामी सुध्रिने छनक देखाएको छैन । नयाँप्रतिको आशामाथि पनि उनीहरूबाटै तुषारपातको सुरुआत भएको छ । भनाइ र गराइबीच तादात्म्य छैन । आत्मसमीक्षा गर्ने र सुध्रिने गुण नेपाली राजनीतिज्ञहरूको डीएनएमै छैन कि जस्तो देखिएको छ । अर्थात्, डीएनएमा त्यो गुण भएकाहरूले राजनीतिमा यथोचित ठाउँ नपाएका पनि हुन सक्छन् ।

संसदीय प्रणाली त हाम्रोजस्तो विविधता र बहुलतायुक्त समाजका लागि विश्वव्यापी रूपमा रुचाइएकै प्रणाली हो । अनुभवका आधारमा संविधानसभाले परिमार्जनसहित अंगीकार गरेको हो । प्रणालीलाई दोष दिन अब छाड्नैपर्छ । चालक, सञ्चालक र परिचालकको अक्षमताÙ अविवेकीपन र कुसंस्कारका कारण सृजित समस्याको उपचार खोजिनुपर्छ । प्रणाली अनुरूपको संस्कार धारण नगर्ने तर प्रणाली मात्रै परिवर्तन गर्दै जाने जस्तो मूर्खता दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

सत्य कुरा के हो भने, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रभावकारी भूमिकाबिना कुनै प्रणाली सफल हुँदैन । व्यवस्था जुनसुकै नाम र स्वरूपको किन नहोस्, त्यसको आत्मा वा जीवन शक्ति भनेकै ‘जनप्रतिनिधित्व’ हो । जनप्रतिनिधिको धर्म र सत्कर्मको जगमै राज्यका बाँकी सबै अवयव सही मार्गमा अगाडि बढ्ने हुन् । जनताको वारेस नै जनप्रतिनिधिको धर्मबाट निर्देशित नहुने हो भने बाँकी अरूले लत्तो छाड्नु कुनै अनौठो मानिँदैन ।

विगतकै गति र मति कायम रहने हो भने अधोगतिको क्रम रोकिँदैन । उपलब्धिविहीनता जनाउन प्रयोग हुने कर्णाली क्षेत्रमा प्रचलित लोकोक्ति - केही दिन गया रिंग्दैफिर्दै केही दिन घट्ट पिस्दै - चरितार्थ पार्ने काम अब नहोस् ! यो आम मतदाताको कामना हो ! जननिवार्चित माननीयहरू शपथ अर्थात् सत्य–पथमा हिँडून् भन्ने आम अपेक्षा हो ! यो नै अग्रगतिको पूवसर्त हो ।

तसर्थ मुलुकलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने सोच अब त्याग्नुपर्छ । एकपछि अर्को प्रणाली परिवर्तनको निरर्थक मनोविनोद होइन, देशलाई संसदीय प्रणालीको पुनर्जागरण चाहिएको छ । यसका मुख्य दुई पाटा छन्- प्रणालीले खोजेजस्तो संसदीय प्रतिपक्षीको संस्थागत विकास र संसद्को प्रभावकारी भूमिका तथा कार्यसम्पादनको सुनिश्चितता ।

व्यवस्थाले मागेको प्रतिपक्ष ?

अपवाद (जस्तै स्विट्जरल्यान्ड) बाहेक सबै संसदीय प्रणाली भएका देशमा विपक्षी दलको मान्यतालाई अंगीकार गरिएको छ । यो अत्यावश्यक ठानिनुको खास कारण छ । त्यो के भने, संसद्मा बहुमत कमान्ड गर्नेले नै सरकार पनि चलाउँछ । कार्यकारी र विधायिकि शक्तिबीच एक खालको फ्युजन हुन्छ । यस्तो स्थितिमा रचनात्मक प्रतिपक्ष सरकारको स्वेच्छाचारिता रोक्न कामयाबी हुन्छ । संसद्लाई यान्त्रिक र आलंकारिक बन्न दिँदैन । डेलिवेरेटिभ थलो बनाउँछ । बहुमतको आडमा तानाशाही लाद्ने स्थिति आउन दिँदैन भन्ने बुझाइ हो ।

राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका कतिपय देश (जस्तै- सेनेगल, मडागास्कर, नाइजर, श्रीलंका, युगान्डा, जाम्बिया र जिम्बावे) मा समेत विपक्षी दलको मान्यतालाई संस्थागत गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । फरक यति मात्रै हो कि कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिकै दल पनि संसद्मा अल्पमतमा पर्न सक्छ । संसद्मा विपक्षीको बहुमत हुन सक्छ ।

सच्चा विपक्षी दल शक्ति दुरुपयोगको साझेदार बन्दैन, शक्ति दुरुपयोग रोक्छ । सरकारले कहिले गल्ती गर्ला र विरोध गरौंला भनेर पर्खेर बस्दैन । बरु गल्ती गर्नबाट सरकारलाई रोकेर जनहितको प्रवर्द्धन गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्छ । संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनलाई निरर्थक बनाउने वा भत्काउने होइन कि सार्थक बनाउँछ । यी सबै प्रक्रियामा विपक्षी दलको नेताले आफूलाई सरकारको प्रमुख निगरानीकर्ता र आलोचकका रूपमा उभ्याउँछ । डेलिवेरेटिभ प्रक्रियालाई मलजल गर्छ । भित्रभित्रै सरकारसँग गठजोड गरेर डेलिवेरेटिभ प्रक्रियाको जरा काट्दैन ।

लोकतन्त्र बहस, छलफल र वादविवादले चलायमान हुने हो । चलायमान लोकतन्त्रले नै जनताका आशा, निराशा, आकांक्षा, विरोध, समर्थन अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ । त्यो प्रक्रियाको अगुवाइ विपक्षी दलले गर्छ । त्यसैले त विपक्षी दल र त्यसको नेता सदनभित्र र बाहिरका बहस र संवादको केन्द्रमा हुन्छन् ।

संसद्बाहिर पनि राजनीतिक दल र शक्तिहरू हुन्छन् । विपक्षी दल र त्यसको नेताले सदनबाहिरका शक्तिहरूलाई सदनसँग जोड्ने काम गर्छन् । वैध सरोकारलाई संसद्‌मा प्रवेश गराएर गैरसंसदीय विरोध अराजक र हिंसात्मक हुनबाट रोक्छन् । काउन्सिल अफ युरोपका सदस्य राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनका

लागि रायसल्लाह दिँदै आएको भेनिस कमिसन (कमिसन फर डेमोक्रेसी थ्रु ल) ले संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको अभावमा ‘एक्स्ट्रा पार्लियामेन्टरी अपोजिसन’ सृजित हुने र त्यसको विरोधले सडकमा हिंसात्मक स्वरूप लिन सक्नेतर्फ सचेत गराएको छ । साथै सशक्त प्रतिपक्षीको उपस्थितिले संसदीय छलफलको सान्दर्भिकता र गुणस्तर बढाएर व्यवस्थापिकीय निर्णय प्रक्रियाको वैधता सुनिश्चित हुने जनाएको छ ।

सच्चा विपक्षी दल परनिर्भर हुँदैन । उसले सरकारले सृजना गरेको संसदीय कारबाहीमा मात्रै सहभागी हुने होइन कि आवश्यक परे स्वयंले बिजनेस सृजना गर्छ । सदनलाई त्यसमा इंगेज गराउँछ । विपक्षीको सोही भूमिकालाई मान्यता दिएर बेलायतमा हाउस अफ कमन्सको कार्यविधिमै विपक्षी दलको प्रस्तावउपर छलफल गर्न भनेरै अधिवेशनपिच्छे बीस दिन छुट्याउने व्यवस्था छ । तीमध्ये सत्र दिन प्रमुख प्रतिपक्षी र तीन दिन अन्य विपक्षी दलका प्रस्तावहरूमा छलफलका लागि उपयोग हुन्छन् । त्यसरी नै क्यानडामा बाइस दिन छुट्याइएको पाइन्छ । सन् २००९ मा विपक्षी लिबरल डेमोक्रेट्सको प्रस्तावमा छलफलपश्चात् सत्तारूढ लेबर पार्टीका सत्ताइस सांसदसमेतको समर्थनमा भूपू गोर्खा सैनिकलाई बेलायतीसरह अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित भएको दृष्टान्त छ । यस्ता तुलनात्मक अनुभवबाट पाठ सिकेर विपक्षी दलको भूमिका प्रवर्द्धन गर्न नसकिने होइन ।

चुनाव जनमतको बलमा दलहरूले एकअर्कालाई हराउन र आफू सत्तामा पुग्न हरसम्भव वैध प्रयत्न गर्न लोकतन्त्रले दिएको अवसर हो । त्यसपछि एकअर्काको अस्तित्वलाई आदर गर्ने राजनीतिक संस्कार अपेक्षित हुन्छ । जनहितका लागि नीति तथा कानुन निर्माणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेरै जनतामाझ आफूलाई स्थापित गर्न सकिने हो । सहिष्णु बन्ने र अवसरका लागि धैर्य गर्ने संस्कारबाटै प्रणालीको स्थायित्व र वैधता सुनिश्चित हुने हो । हाम्रोमा खड्केको कुरा यही हो । दलहरू मनग्य सुध्रन जरुरी छ ।

कस्तो संसद्, कस्ता सांसद : आलंकारिक कि हस्तक्षेपकारी ?

समाजवाद, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि र दिगो विकास संविधानले निर्दिष्ट गरेका राष्ट्रिय अभीष्ट हुन् । तिनको व्यावहारिक प्राप्तितर्फ तहगत सरकारलाई हिँडाउने गहन जिम्मेवारी संघीय संसद्कै हो । सो अभिभारा पूरा गर्ने सन्दर्भमा खरो उत्रन सक्ने चलायमान र हस्तक्षेपकारी संसद् अहिलेको आवश्यकता हो । कार्यकारीको इच्छालाई यान्त्रिक वैधता दिने कठपुतली संस्थाले संवैधानिक अभीष्ट पूरा गर्दैन । तसर्थ सांसदहरू जाग्न जरुरी छ । संसद्लाई जगाउन जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालन कानुनी राजको मातहत हुनुपर्छ । कानुनी राज भनेको ‘असल कानुन’ को राज हो । असल कानुन निर्माणले समय, बुद्धि, विचार, तर्क, विवेक र ऊर्जाको लगानी खोज्छ । सरकारले संसद्मा लग्ने मसौदा कानुन (विधेयक) व्यवस्थापिकीय प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ मात्रै हो । त्यो अनेक आग्रह–पूर्वाग्रह, निहित स्वार्थ बोकेर संसद् छिरेको हुन सक्छ । गुणस्तरको चेकजाँच नगरी जस्तो कच्चा पदार्थ ल्याएको छ, त्यस्तै मेसिनमा हालेर उत्पादन निकाल्ने होइन । तथ्यपरक, तर्कसंगत विधायिकी परीक्षण र मूल्यांकन जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्ने ल्याकत कानुननिर्माताहरूले राख्नुपर्छ । त्यो छैन भने आर्जन गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अत्यधिक निर्भरता राम्रो होइन । नागरिकस्तरमा रहेको विज्ञताको उपयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

विगतमा मौलिक हक कार्यान्वयन र अन्य प्रयोजनका लागि केही कानुन संसद्ले बनायो । तर ती संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त नभएको, कानुन निर्माण प्रक्रिया डेलिवेरेटिभ हुन नसकेको, सरकारले हतपतमा ल्याएका विधेयकलाई प्रक्रियागत औपचारिकता दिने काम संसद्ले गरेको भन्ने आम गुनासो छ । कानुननिर्माताको भूमिका आलंकारिक बन्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अर्कातर्फ अध्यादेशको महामारी फैलिँदै गएको छ । संसद्लाई छलेर दलगत, गुटगत स्वार्थका लागि एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्ने र निहित अभीष्ट पूरा गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । कानुनी राजको स्थान अध्यादेश राजले लिन थालेको छ । यसतर्फ माननीयहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । जनसरोकारका विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रबन्ध नियमावलीमा छ । त्यसलाई कागजमै सीमित राख्ने गरिएको छ, कानुन तर्जुमा तथा निर्माणलाई सहभागितामूलक बनाउनेतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारले बिजनेस नदिएको भनेर टकटकिने प्रवृत्ति पनि हावी देखियो । गैरसरकारी विधेयक लाने शक्तिको अभ्यास दुरूह बन्यो । संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्याय, नागरिकता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सामाजिक न्याय लगायतका विषयमा कानुन निर्माण तथा सुधारले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो तर ती काम थाती नै छन् ।

कानुन बनाएर मात्रै पनि संसद्को भूमिका पूरा हुँदैन । संवैधानिक प्रयोजन अनुरूप कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनी निगरानी गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि संसद्को हो । त्यसका लागि समिति प्रणाली अस्तित्वमा भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रभावकारी हुन सकेको भए २०७५ मा बनेका जनमुखी ऐनहरू (जस्तै- खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ तथा आवासको हक सम्बन्धी ऐन–२०७५) कार्यान्वयन गर्न बनाउनैपर्ने नियमावली अहिलेसम्म नबनाई सरकार हाइसन्चोमा बस्ने थिएन । सरकारलाई जवाफदेह बनाउन संसद् सफल हुन नसकेको यो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हो । बेलायत लगायतका देशले कानुनको विधायनोत्तर अध्ययन (पोस्ट–लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी) को प्रणाली नै संस्थागत गर्दै लगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अभ्यासको थालनी गरेको भए पनि यो संस्थागत हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रको जीवनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयहरूमा सार्थक नितिगत छलफल गरेर देशको दिशा र दशा बदल्ने थलो पनि संसद् नै हो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय, सामाजिक न्याय, समाजवाद, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता, जातीय तथा लैंगिक भेदभाव, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम वौद्धिकता, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिवेशमा विदेशनीति, सीमा संरक्षणजस्ता विषयहरूले जनप्रतिनिधिहरूबीच घनीभूत छलफल माग गर्छन् । तर नीतिगत बहस छलफल गरेर स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने कुरामा खडेरी नै छ । कतिपय विषयमा बहस भैहाले पनि ती अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारितभन्दा आग्रह–पूर्वाग्रहयुक्त बेतुकका हुने गरेका छन् ।

उल्लिखित पक्षका अतिरिक्त अरू धेरै पाटामा व्यापक सुधारको खाँचो छ । अरूलाई जवाफदेह बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था आफैं कानुनी शासनको मातहत चल्ने सन्दर्भमा खरो उत्रन नसक्नु नितान्त दुःखदायी अवस्था हो । सांसदहरू नै हाजिर जनाएर टाप कस्ने गरेका, गणपूरक संख्या नपुगेर पटकपटक बैठक स्थगित गर्नुपरेका, सभामुखले नै दलीय स्वार्थको सेवा गर्न कतिपय प्रस्ताव/विधेयक उपरको छलफललाई अगाडि बढाउनबाट रोकेका जस्ता समस्याहरू यो वा त्यो रूपमा बाहिरिए । संसदीय कारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या पछिल्लो समय झाँगिँदै गएको छ । प्रभावकारी नियमन नगरिए यसले संसद्को वैधतामा दखल पुर्‍याउने नै छ ।

संवैधानिक परिषद्मा सदन र विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व संवैधानिक नियुक्तिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि होÙ जनताका तर्फबाट नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्न हो, दल वा गुटका तर्फबाट नियुक्तिमा भाग खोज्न होइन । तर त्यही भैरहँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूले विश्वसनीयताको संकट भोग्दै आएका छन् । संसदीय सुनुवाइ र महाभियोगका सन्दर्भमा संसदीय कार्यसम्पादनको बेहाल जगजाहेर नै छ । न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रबन्धको गहन संवैधानिक प्रयोजन छ । तर औपचारिकताको निर्वाहबाहेक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेह बनाएको उदाहरण देखिँदैन ।

अन्त्यमा, सांसदहरूले कानुननिर्माताको स्वमानमा स्थित भएर आफ्नो मन–बुद्धि सदनभित्रका कारबाहीहरूलाई तथ्यपरक, वस्तुगत, अनुसन्धानमा आधारित बनाउन लगाऊन् ! प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकीय कार्यका लागि संघीय संसद् प्रेरणादायी र अनुकरणीय बनोस् ! संघीय संसद्को विश्वसनीयता, वैधता र गरिमा पुनरुत्थान होस् । यसका लागि यथोचित कानुनी, संरचनागत, अभ्यासगत, आचरणगत र प्रविधिगत सुधारका उपायहरूको खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।