विकास सहायता, संविधान र मानवअधिकार

यससँगै चार वर्षदेखि जारी सम्झौतासम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ । नेपालमा ठूला विकास आयोजना कार्यान्वयनको ट्र्याक रेकर्ड अहिलेसम्म खराब छ । यस पृष्ठभूमिमा एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण नहोला भन्न सकिँदैन । यथासमय वातावरण र मानवअधिकारमैत्री रूपमा सफल कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको रचनात्मक सहयोग अपेक्षित हुन्छ ।

एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा देखिएको रडाको भविष्यमा हुने विकास सहायता सम्झौताका सन्दर्भमा दोहोरिन नदिनु अर्को चुनौतीको विषय हो । जुनसुकै विषयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल राजनीतीकरण गर्नु र अतिवादी दृष्टिकोण राख्नु नेपाली राजनीतिको विशेषतै बनेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्न चुक्दा र जिम्मेवार नेताहरू वस्तुपरक रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा विकास सहायता सम्झौता भूराजनीतिक विवादका विषयमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । छिमेकीको चासो अनावश्यक रूपमा आकर्षित हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो । यस्तो प्रवृत्ति अब दोहोरिनु हुँदैन ।

राम्रो पक्ष के छ भने, विकास सहायताका सन्दर्भमा एउटा डिस्कोर्स सुरु भएको छ । यो रचनात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विकास सहायता निश्चय पनि नेपालको सार्वभौमिक छनोटको विषय हो तर छनोट स्वेच्छाचारी वा तजबिजी हुन हुँदैन । यस्तो छनोट सुसूचित, जिम्मेवारीपूर्ण, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितअनुकूल हुन जरुरी छ ।

विकास सहायताका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित गरेकै छ । नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सहयोगसम्बन्धी निश्चित मापदण्डहरू छन् । राष्ट्रसंघले स्थापित गरेका सिद्धान्त तथा मापदण्डहरूको पनि कमी छैन ।

विकास सहायताबारेको सोच एकांगी हुन सक्दैन, देशको आर्थिक–सामाजिक यथार्थतामा निर्भर गर्छ । दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, नाकाबन्दी र महाभूकम्पको सामना गर्दै अगाडि बढेको नेपाली आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको छ । साधारण खर्चको वृद्धिले विकास खर्चमा न्यूनता आएको छ । भेदभाव, बहिष्करण, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताजस्ता समृद्धिका अवरोधक र द्वन्द्वका कारकलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।

सन् २०१४ र १९ बीच १२.७ प्रतिशतले बहुआयामिक गरिबी घटेको देखिएको छ । तर यसका पछाडिको मुख्य कारण रेमिट्यान्स रहेको देखिन्छ । अहिले पनि २१.६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्छन् । खासखास समुदाय र वर्गमा गरिबी गहिरो समस्याका रूपमा रहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा खाद्य–असुरक्षित छ । सुरक्षित आवासबाट वञ्चित जनसंख्या पनि ठूलो छ । बेरोजगारीको समस्या सदाबहार छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमको सम्मान र मूल्य एवं कामको सुरक्षा छैन ।

सबैका लागि मौलिक हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिका बाबजुद जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भेदभाव, आर्थिक–सामाजिक असमानताको स्थितिमा बाँच्नुपरेको छ । उनीहरूको जीवनयापन सम्मानजनक हुन सकेको छैन । खाद्य, आवास, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, भूमिमा पहुँचलगायतका संविधानतः संरक्षित आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरू आकाशको फल बनेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको नाउँमा ढिलो गरी केही कानुन बनाइएका भए पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । राज्य यतिसम्म उदासीन देखिएको छ, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ एवं आवासको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छैन ।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा नै देशले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्नुपर्‍यो । द्वन्द्वका कारणको सम्बोधन गर्ने ध्येयका साथै आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति दिइएको हो । नेपालको संविधान अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाईहाई हुनुको प्रमुख कारण अरू केही नभएर आर्थिक–सामाजिक अधिकार नै हुन् । तर यसको गाम्भीर्यलाई बिर्संदै गएको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले यसप्रति ठोस चासो र सरोकार व्यक्त गरेको पनि देखिएन । त्यस्ता हकहरू अनन्त कालसम्म संविधानका पानामै सीमित हुँदै जाने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा समाजवादको नारा नलगाउने कुनै दल छैन । समाजवाद संवैधानिक अभीष्टका रूपमा पनि स्थापित गरिएको छ । तथापि आर्थिक–सामाजिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावमा यो राजनीतिक ढोङ सिवाय केही बन्दैन भन्ने हेक्का राखेको पाइँदैन । आर्थिक–सामाजिक अधिकारको निरन्तर उपेक्षाको अर्थ के हुन्छ भने, हामीले भविष्यमा पनि सम्भाव्य द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने कारक तत्त्वहरूलाई ज्यूँका त्यूँ जोगाइराखेका छौं । दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि हामीले इमानका साथ काम गरेका छैनौं । दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हो भन्ने बोध हुनु जरुरी छ । भेदभाव, बहिष्करण, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताजस्ता दिगो शान्ति र समृद्धिका अवरोधकलाई उखेल्न संगठित प्रयास जरुरी छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकसहित विकासको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र न्यायपूर्ण उपयोग जरुरी हुन्छ ।

संविधानले समाजवाद, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य तय गरेको मात्रै होइन, त्यसको प्राप्तिका लागि पनि मार्गनिर्देशित गरेको छ । ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धि’ राष्ट्रिय हितको एउटा विषयका रूपमा सूचीकृत छ । निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत ‘उपलब्ध साधन तथा स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन’ द्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समृद्ध बनाउन; राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न; विश्वसमुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्न; नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई वैदेशिक सहायताको आधार बनाएर यसलाई पारदर्शी बनाउन र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमलाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्न संविधानले नीतिगत मार्गनिर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरूको समुच्च अध्ययनबाट सरकारले राष्ट्रिय हितका सवालमा कुनै सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध हुने स्रोतसाधनको समेत अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ ।

संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुरूप नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुन उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधिको विकास, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलाई सहायता परिचालनको प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचीमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयहरू छन् । नीतिले बजेट सहायतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने अनुदान सहायतालाई दोस्रोमा ।

आर्थिक–सामाजिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतको दायित्व पनि हो । नेपाल २०४८ सालदेखि नै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अभिसन्धि–१९६६ को पक्षराष्ट्र छ । अनुमोदित सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु संवैधानिक दायित्व पनि हो । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ अन्तर्गत त्यस्ता अनुमोदित सन्धिका प्रावधान नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छन् । अभिसन्धिअन्तर्गत प्रत्याभूत आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूको क्रमिक परिपूर्ति (प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन) गर्दै जानुपर्ने दायित्व पक्षराष्ट्रका हैसियतले नेपालमा निहित छ । एकैचोटि सबै अधिकारलाई पूर्णरूपमा परिपूर्ति गर्न स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण सबै देशका लागि असम्भव हुन नसक्नेतर्फ सजग भएर क्रमिक परिपूर्तिको अवधारणा आत्मसात् गरिएको हो ।

तथापि मानव भएर जिउनका लागि अत्यावश्यक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका न्यूनतम आधारभूत तत्त्व (मिनिमम कोर एलिमन्ट) लाई भने राज्यले तत्कालै वहन गर्नुपर्छ । यो ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति’ ले सामान्य टिप्पणी नं. ३ मार्फत स्पष्ट पारेको छ । अभिसन्धिअन्तर्गतका दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न पक्षराष्ट्रले ‘उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग’ गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले धारा २(१) मा प्रयुक्त उपलब्ध स्रोतसाधन भन्नाले राज्यसँग तत्काल उपलब्ध रहेको स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत प्राप्त हुने स्रोत हो भनेर अर्थ्याएको छ । समितिले अधिकारहरूको क्रमिक परिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रहरूको दायित्वकै विषय हो भनेको छ, खासगरी यस्तो दायित्व सहयोग उपलब्ध गराउने सामर्थ्य भएका देशहरूलाई लागू हुने पनि प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ आन्तरिक रूपमा उपलब्ध साधनस्रोतहरू अपर्याप्त छन् भनेर मात्रै राज्यले धर पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत स्रोत जुटाएर पनि आर्थिक–सामाजिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (धारा ४) र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि (धारा ४.२) मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सन्दर्भ उल्लेख छ ।

उल्लिखित व्यवस्थाहरूले राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्यलाई सूचित गर्छन् । बडापत्रको धारा ५६ मा सदस्य राष्ट्रहरूले एकल वा संयुक्त प्रयासबाट धारा ५५ मा परिलक्षित आर्थिक–सामाजिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिज्ञा गरेको उल्लेख छ । विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र–१९८६ ले एकअर्कालाई सहयोग गरेर जनताको विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यहरूको कर्तव्य हुने उद्घोष गरेको छ । मानवअधिकारको विश्व सम्मेलनपश्चात् जारी गरिएको भियना घोषणापत्र–१९९३ ले पनि प्रजातन्त्रीकरण तथा आर्थिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध अल्पविकसित देशहरूलाई सहायता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको थियो । सन् १९७० मै राष्ट्रसंघको साधारणसभाले प्रस्ताव (नं. २६२६) पारित गरेर विकास सबै राष्ट्रको साझा दायित्व भएको घोषणा गरेको थियो । साथै विकसित देशहरूले कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य आम्दानीको ०.७ प्रतिशत विकास सहायताका लागि छुट्याउनुपर्ने सिलिङसमेत तोकेको थियो । यसले पनि विकास सहायताका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व उत्पन्न गरिदिएको देखिन्छ । यसको पूर्णतः पालना गर्ने विकसित देशहरूको संख्या भने न्यून छ ।

अन्त्यमा, विकास सहायताको प्रस्ताव राख्दा होस् वा नेगोसिएसन गर्दा, संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी दायित्वबाट निर्देशित हुन चुक्नु हुँदैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउने स्पष्ट रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । विकास सहायताका सन्दर्भमा अतिवादी सोच घातक हुन्छ । न जोसुकैसँग जुनसुकै सर्तमा सहायता लिन सकिन्छ, न त सहायताको आवश्यकतालाई पूरै नकार्न मिल्छ । सहायतालाई मानवअधिकारको फ्रेमवर्कभित्र हेर्नुपर्छ । प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता प्राप्त गर्नु अल्पविकसित देशका जनताको अधिकार हो भन्ने हाम्रो जस्तो देशको कथ्य बन्नुपर्छ । त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराउनु धनी देशहरूको कर्तव्य पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहायताका बहुआयामिक पक्षबारे आम समुदायलाई सुसूचित गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सबै दल एकगठ भएर नेपालको हितको प्रतिरक्षा गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ । पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । जवाफदेह बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदासमेत ‘मैले सार्वभौम नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेको छु’ भन्ने सम्झेर जिम्मेवार बन्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।