विकास सहायता, संविधान र मानवअधिकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

विकास सहायता, संविधान र मानवअधिकार

प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता प्राप्त गर्नु अल्पविकसित देशका जनताको अधिकार हो भन्ने हाम्रो जस्तो देशको कथ्य बन्नुपर्छ । 
राजुप्रसाद चापागाईं

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभाले बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित फागुन १५ गते अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदित सम्झौता स्वीकार गरेको सन्देश १ मार्च २०२२ मा प्रवाह गरेर कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।




यससँगै चार वर्षदेखि जारी सम्झौतासम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ । नेपालमा ठूला विकास आयोजना कार्यान्वयनको ट्र्याक रेकर्ड अहिलेसम्म खराब छ । यस पृष्ठभूमिमा एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण नहोला भन्न सकिँदैन । यथासमय वातावरण र मानवअधिकारमैत्री रूपमा सफल कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको रचनात्मक सहयोग अपेक्षित हुन्छ ।

एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा देखिएको रडाको भविष्यमा हुने विकास सहायता सम्झौताका सन्दर्भमा दोहोरिन नदिनु अर्को चुनौतीको विषय हो । जुनसुकै विषयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल राजनीतीकरण गर्नु र अतिवादी दृष्टिकोण राख्नु नेपाली राजनीतिको विशेषतै बनेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्न चुक्दा र जिम्मेवार नेताहरू वस्तुपरक रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा विकास सहायता सम्झौता भूराजनीतिक विवादका विषयमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । छिमेकीको चासो अनावश्यक रूपमा आकर्षित हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो । यस्तो प्रवृत्ति अब दोहोरिनु हुँदैन ।

राम्रो पक्ष के छ भने, विकास सहायताका सन्दर्भमा एउटा डिस्कोर्स सुरु भएको छ । यो रचनात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विकास सहायता निश्चय पनि नेपालको सार्वभौमिक छनोटको विषय हो तर छनोट स्वेच्छाचारी वा तजबिजी हुन हुँदैन । यस्तो छनोट सुसूचित, जिम्मेवारीपूर्ण, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितअनुकूल हुन जरुरी छ ।

विकास सहायताका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित गरेकै छ । नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सहयोगसम्बन्धी निश्चित मापदण्डहरू छन् । राष्ट्रसंघले स्थापित गरेका सिद्धान्त तथा मापदण्डहरूको पनि कमी छैन ।

विकास सहायताबारेको सोच एकांगी हुन सक्दैन, देशको आर्थिक–सामाजिक यथार्थतामा निर्भर गर्छ । दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, नाकाबन्दी र महाभूकम्पको सामना गर्दै अगाडि बढेको नेपाली आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको छ । साधारण खर्चको वृद्धिले विकास खर्चमा न्यूनता आएको छ । भेदभाव, बहिष्करण, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताजस्ता समृद्धिका अवरोधक र द्वन्द्वका कारकलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।

सन् २०१४ र १९ बीच १२.७ प्रतिशतले बहुआयामिक गरिबी घटेको देखिएको छ । तर यसका पछाडिको मुख्य कारण रेमिट्यान्स रहेको देखिन्छ । अहिले पनि २१.६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्छन् । खासखास समुदाय र वर्गमा गरिबी गहिरो समस्याका रूपमा रहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा खाद्य–असुरक्षित छ । सुरक्षित आवासबाट वञ्चित जनसंख्या पनि ठूलो छ । बेरोजगारीको समस्या सदाबहार छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमको सम्मान र मूल्य एवं कामको सुरक्षा छैन ।

सबैका लागि मौलिक हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिका बाबजुद जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भेदभाव, आर्थिक–सामाजिक असमानताको स्थितिमा बाँच्नुपरेको छ । उनीहरूको जीवनयापन सम्मानजनक हुन सकेको छैन । खाद्य, आवास, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, भूमिमा पहुँचलगायतका संविधानतः संरक्षित आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरू आकाशको फल बनेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको नाउँमा ढिलो गरी केही कानुन बनाइएका भए पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । राज्य यतिसम्म उदासीन देखिएको छ, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ एवं आवासको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छैन ।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा नै देशले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्नुपर्‍यो । द्वन्द्वका कारणको सम्बोधन गर्ने ध्येयका साथै आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति दिइएको हो । नेपालको संविधान अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाईहाई हुनुको प्रमुख कारण अरू केही नभएर आर्थिक–सामाजिक अधिकार नै हुन् । तर यसको गाम्भीर्यलाई बिर्संदै गएको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले यसप्रति ठोस चासो र सरोकार व्यक्त गरेको पनि देखिएन । त्यस्ता हकहरू अनन्त कालसम्म संविधानका पानामै सीमित हुँदै जाने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा समाजवादको नारा नलगाउने कुनै दल छैन । समाजवाद संवैधानिक अभीष्टका रूपमा पनि स्थापित गरिएको छ । तथापि आर्थिक–सामाजिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावमा यो राजनीतिक ढोङ सिवाय केही बन्दैन भन्ने हेक्का राखेको पाइँदैन । आर्थिक–सामाजिक अधिकारको निरन्तर उपेक्षाको अर्थ के हुन्छ भने, हामीले भविष्यमा पनि सम्भाव्य द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने कारक तत्त्वहरूलाई ज्यूँका त्यूँ जोगाइराखेका छौं । दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि हामीले इमानका साथ काम गरेका छैनौं । दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हो भन्ने बोध हुनु जरुरी छ । भेदभाव, बहिष्करण, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताजस्ता दिगो शान्ति र समृद्धिका अवरोधकलाई उखेल्न संगठित प्रयास जरुरी छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकसहित विकासको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र न्यायपूर्ण उपयोग जरुरी हुन्छ ।

संविधानले समाजवाद, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य तय गरेको मात्रै होइन, त्यसको प्राप्तिका लागि पनि मार्गनिर्देशित गरेको छ । ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धि’ राष्ट्रिय हितको एउटा विषयका रूपमा सूचीकृत छ । निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत ‘उपलब्ध साधन तथा स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन’ द्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समृद्ध बनाउन; राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न; विश्वसमुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्न; नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई वैदेशिक सहायताको आधार बनाएर यसलाई पारदर्शी बनाउन र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमलाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्न संविधानले नीतिगत मार्गनिर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरूको समुच्च अध्ययनबाट सरकारले राष्ट्रिय हितका सवालमा कुनै सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध हुने स्रोतसाधनको समेत अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ ।

संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुरूप नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुन उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधिको विकास, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलाई सहायता परिचालनको प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचीमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयहरू छन् । नीतिले बजेट सहायतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने अनुदान सहायतालाई दोस्रोमा ।

आर्थिक–सामाजिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतको दायित्व पनि हो । नेपाल २०४८ सालदेखि नै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अभिसन्धि–१९६६ को पक्षराष्ट्र छ । अनुमोदित सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु संवैधानिक दायित्व पनि हो । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ अन्तर्गत त्यस्ता अनुमोदित सन्धिका प्रावधान नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छन् । अभिसन्धिअन्तर्गत प्रत्याभूत आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूको क्रमिक परिपूर्ति (प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन) गर्दै जानुपर्ने दायित्व पक्षराष्ट्रका हैसियतले नेपालमा निहित छ । एकैचोटि सबै अधिकारलाई पूर्णरूपमा परिपूर्ति गर्न स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण सबै देशका लागि असम्भव हुन नसक्नेतर्फ सजग भएर क्रमिक परिपूर्तिको अवधारणा आत्मसात् गरिएको हो ।

तथापि मानव भएर जिउनका लागि अत्यावश्यक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका न्यूनतम आधारभूत तत्त्व (मिनिमम कोर एलिमन्ट) लाई भने राज्यले तत्कालै वहन गर्नुपर्छ । यो ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति’ ले सामान्य टिप्पणी नं. ३ मार्फत स्पष्ट पारेको छ । अभिसन्धिअन्तर्गतका दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न पक्षराष्ट्रले ‘उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग’ गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले धारा २(१) मा प्रयुक्त उपलब्ध स्रोतसाधन भन्नाले राज्यसँग तत्काल उपलब्ध रहेको स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत प्राप्त हुने स्रोत हो भनेर अर्थ्याएको छ । समितिले अधिकारहरूको क्रमिक परिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रहरूको दायित्वकै विषय हो भनेको छ, खासगरी यस्तो दायित्व सहयोग उपलब्ध गराउने सामर्थ्य भएका देशहरूलाई लागू हुने पनि प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ आन्तरिक रूपमा उपलब्ध साधनस्रोतहरू अपर्याप्त छन् भनेर मात्रै राज्यले धर पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत स्रोत जुटाएर पनि आर्थिक–सामाजिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (धारा ४) र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि (धारा ४.२) मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सन्दर्भ उल्लेख छ ।

उल्लिखित व्यवस्थाहरूले राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्यलाई सूचित गर्छन् । बडापत्रको धारा ५६ मा सदस्य राष्ट्रहरूले एकल वा संयुक्त प्रयासबाट धारा ५५ मा परिलक्षित आर्थिक–सामाजिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिज्ञा गरेको उल्लेख छ । विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र–१९८६ ले एकअर्कालाई सहयोग गरेर जनताको विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यहरूको कर्तव्य हुने उद्घोष गरेको छ । मानवअधिकारको विश्व सम्मेलनपश्चात् जारी गरिएको भियना घोषणापत्र–१९९३ ले पनि प्रजातन्त्रीकरण तथा आर्थिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध अल्पविकसित देशहरूलाई सहायता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको थियो । सन् १९७० मै राष्ट्रसंघको साधारणसभाले प्रस्ताव (नं. २६२६) पारित गरेर विकास सबै राष्ट्रको साझा दायित्व भएको घोषणा गरेको थियो । साथै विकसित देशहरूले कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य आम्दानीको ०.७ प्रतिशत विकास सहायताका लागि छुट्याउनुपर्ने सिलिङसमेत तोकेको थियो । यसले पनि विकास सहायताका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व उत्पन्न गरिदिएको देखिन्छ । यसको पूर्णतः पालना गर्ने विकसित देशहरूको संख्या भने न्यून छ ।

अन्त्यमा, विकास सहायताको प्रस्ताव राख्दा होस् वा नेगोसिएसन गर्दा, संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी दायित्वबाट निर्देशित हुन चुक्नु हुँदैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउने स्पष्ट रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । विकास सहायताका सन्दर्भमा अतिवादी सोच घातक हुन्छ । न जोसुकैसँग जुनसुकै सर्तमा सहायता लिन सकिन्छ, न त सहायताको आवश्यकतालाई पूरै नकार्न मिल्छ । सहायतालाई मानवअधिकारको फ्रेमवर्कभित्र हेर्नुपर्छ । प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता प्राप्त गर्नु अल्पविकसित देशका जनताको अधिकार हो भन्ने हाम्रो जस्तो देशको कथ्य बन्नुपर्छ । त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराउनु धनी देशहरूको कर्तव्य पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहायताका बहुआयामिक पक्षबारे आम समुदायलाई सुसूचित गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सबै दल एकगठ भएर नेपालको हितको प्रतिरक्षा गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ । पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । जवाफदेह बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदासमेत ‘मैले सार्वभौम नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेको छु’ भन्ने सम्झेर जिम्मेवार बन्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प

जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ ।
राजुप्रसाद चापागाईं

सामान्य समझ (कमन सेन्स) भएको व्यक्तिले ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नेबित्तिकै खास विशेषतायुक्त व्यक्तिको कल्पना गर्छ । उच्च नैतिकतावान्, इमानदार, उदाहरणीय छवि भएको तथा न्यायप्रति समर्पित एवं संविधान, कानुन र विधिशास्त्रको विशिष्टीकृत ज्ञान भएको विद्वान् व्यक्तित्व भन्ठान्छ । वास्तवमा हो पनि त्यही । न्यायाधीशको आचरणलाई मार्गनिर्देशित गर्ने सन् १९८४ को स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तदेखि लिएर नेपालकै ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता–२०७४’ सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा पनि त्यही ‘कमन सेन्स’ प्रतिविम्बित भएको छ ।

सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीशलाई निष्पक्षता र इमानको प्रतीक मानेर ‘न्यायमूर्ति’ भनी सम्बोधन गर्ने चलन छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायमूर्तिहरूको पनि न्यायमूर्ति हो । उसले न्यायमूर्तिहरूका बीचमा पनि न्याय गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । त्यसैले त समाजले न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारलाई मानक मानेर अरूको इमान र नैतिकता तौलिन्छ ।

विडम्बना, वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कमन सेन्सले मागेको भन्दा ठीक उल्टो रूपमा आफूलाई स्थापित गरे । पुनरावेदन र विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा ट्र्याक रेकर्ड खराब छँदै थियो, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहँदा पनि एकपछि अर्को खराब प्रदर्शनले उनलाई न्यायालयभित्र विवादको केन्द्रविन्दु (इपिसेन्टर) का रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डाका लागि सौदाबाजी गरेको कुरा परिस्थितिजन्य रूपमा पुष्टि भयो । संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाका लागि पहल गर्नु उनको दायित्व हुन्थ्यो । त्यसो नगरेर असंवैधानिक अध्यादेशको आडमा गरिएका नियुक्तिहरूको जानाजान भागीदार बने । नियुक्तिका लागि आफूले पनि नामहरू दिएपछि ती मानिसहरू नियुक्ति भएको गर्वानुभूतिका साथ उनको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । प्रथम दृष्टिमै खोटपूर्ण देखिएर पुनरवलोकनका लागि विचाराधीन रहेको रञ्जन कोइराला मुद्दामा साठी प्रतिशतले कैद सजाय घटाउने गरी गरिएको निर्णय ठीक थियो भनेर सार्वजनिक रूपमा उनले बचाउ गरे । कैद कट्टासम्बन्धी कानुनका बारेमा झुटो अभिव्यक्ति दिए । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका विवादको न्यायनिरूपणलाई जानाजान पन्छाएर संवैधानिक न्यायनिरूपणमै अवरोध सृजना गरे । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चरित्रका बारेमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न पनि बाँकी राखेनन् ।

त्यति मात्रै होइन, उनैले हेरेका मुद्दाहरूसँग जोडिएका विवादित सम्पत्ति कारोबारका विषयहरू पनि मिडियामा आएका छन् । छानबिन भएर सत्यतथ्य पत्ता लाग्नुपर्ने स्थिति छ । सर्वोच्च परिसरमा बार एसोसिएसनले गरेको शान्तिपूर्ण धर्नामा जानाजान प्रहरी दमन भयो । धर्ना बिथोल्न अवाञ्छित तत्त्वहरूको घुसपैठ गराउने काम भएको छ । न्यायसम्पादनको अपरिहार्य साझेदार कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनले उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा महाभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन औपचारिक रूपमै आह्वान गरिसकेको छ । यो कुनै चानचुने वा स्वाभाविक घटनाक्रम होइन ।

बार एसोसिएसनले औंल्याएका तथ्यगत आधारहरूलाई एकीकृत रूपमा विचार गर्दा महाभियोगको संवैधानिक थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट हुनेमा कुनै शंका छैन । संविधानको धारा १०१(२) मा निर्दिष्ट चार आधार — संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको — मध्ये कुनै एउटा स्थापित हुन सक्यो भने पनि महाभियोगका लागि पर्याप्त हुन्छ । सार्वजनिक भएका आरोपहरूउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान हुँदा अरू धेरै तथ्य बाहिर आउने अवस्था बन्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश यति धेरै विवादित भएर गाउँबेंसीसम्ममा चियागफको विषय बन्नुले न्यायालयमाथिको सार्वजनिक भरोसा र विश्वासमा पक्कै ठूलो पहिरो गएको छ । उचित ढंगले न्यायसम्पादन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको क्षमतामाथिको आम विश्वास रित्तिँदै छ । समयमै सबैले नचेत्ने, यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नखोज्ने र अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने हो भने न्यायाधीशबारेको आम सामाजिक धारणा नै बदलिने स्थिति बन्न सक्छ । न्यायिक संस्था र न्यायमूर्तिमाथिको आम विश्वास र भरोसालाई भविष्यमा पुनःस्थापित गर्न निकै गाह्रो पर्नेछ । न्यायालय सही दिशामा अगाडि बढेन भने कुनै कुरा पनि सही दिशामा जाँदैन भन्ने मनन गर्न जरुरी छ । तसर्थ क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेकै राजीनामा वा महाभियोगका माध्यमबाट प्रधानन्यायाधीशको शीघ्र बहिर्गमन हो भन्ने बार एसोसिएसनको ठहर तथ्यपरक छ । बहिर्गमनको अर्को वैध विकल्प छैन ।

जहाँसम्म राजीनामा विधि र प्रक्रियाबाहिरको माग भयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । संविधानतः गम्भीर गैरन्यायिक आचरणको आरोप लागेको न्यायाधीश राजीनामा दिएर हट्ने वा महाभियोगका माध्यमबाट पदच्युत नै हुने हो । न्यायिक जवाफदेही वहन गराउने विधिसम्मत उपाय यही हो । अमेरिकाको न्यायिक इतिहासको अध्ययनले पनि त्यही देखाउँछ । सन् १७८९ देखि १९९२ का बीचमा २,६२७ जना संघीय न्यायाधीशमध्ये स्वास्थ्य र उमेरबाहेकका कारणले राजीनामा दिनेको संख्या १९० रहेको देखिन्छ । तीमध्ये २९ जनाको राजीनामा खराब आचरणको आरोपसँंग जोडिएको ‘रेजिग्नेसन एन्ड रिमुभल्स : अ हिस्ट्री अफ फेडरल जुडिसियल सर्भिस एन्ड डिस्सर्भिस, १७८९–१९९२’ (पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालय ल रिभ्यु, भोलुम १४२, नं. १, पृष्ठ ३३ देखि ४३०) ले औंल्याएको छ । यसबाट आचरण उल्लंघन गरेको भनी विवादमा आएका संघीय न्यायाधीशहरूले राजीनामालाई सम्मानजनक बहिर्गमनको उपायका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरू विरलै मात्रै महाभियोग लागेर हटेको यथार्थपछाडिको कारण पनि राजीनामा हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

महाभियोगका प्रस्ट आधारहरू हुँदाहुँदै पनि यसको यथोचित उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पटक्कै देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको देखिएको छ । जसरी राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाको नैतिक परीक्षा थियो र हो, त्यसरी नै उनीविरुद्धको महाभियोग संसदीय दल र तिनका सांसदहरूका लागि नैतिक परीक्षाको विषय बनेको छ । महाभियोग नलगाउने विषयमा शीर्षहरूका बीच अघोषित सहमति देखिनुपछाडिको कारण अनुमानयोग्य नै छ । जनताका लागि अयोग्य तथा अक्षम ठहरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना लागि चोलेन्द्रशमशेरलाई योग्य, उपयोगी र सक्षम देखेको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यतामा सम्झौता गर्ने न्यायिक नेतृत्वबाटै निहित स्वार्थ पूरा गराउन सजिलो पर्छ भन्ने बुझाइले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ठोस आधार र कारणबिना नै विगतमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशउपर महाभियोगको प्रस्ताव लिएर जानेहरूले अहिले यति धेरै आधार र कारण सतहमा छताछुल्ल हुँदा पनि महाभियोगको प्रस्ताव लान रुचि नदेखाउने अचम्मको स्थिति देखिएको छ । सरोकारवालाहरूको वैध मागका बावजुद ‘महाभियोग लगाएर हटाउने भए हटाऊ, राजीनामा दिन्नँ’ भन्ने राजनीतिक मनोविज्ञानबाट निर्देशित पोजिसनमा अटेसमटेस भएर प्रधानन्यायाधीश बसेका छन् । उनले स्वयं आफूलाई र न्यायप्रणालीलाई बरबादीको दिशातर्फ धकेलेका छन् । यस स्थितिले बेलायती राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, इतिहासकार र कानुनविद् एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतका न्यायाधीश जेम्स ब्राइसले अमेरिकी अभ्यासको अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो पुस्तक ‘अमेरिकन कमनवेल्थ’ मा महाभियोगलाई दिएको ‘हन्ड्रेड टन गन’ को संज्ञालाई याद दिलाएको छ । चोलेन्द्रशमशेरका हकमा महाभियोग सय टन होइन, हजार टनको गनजस्तो देखिएको छ ।

केही प्रायोजित व्यक्तिहरूबाहेक प्रधानन्यायाधीश उपयुक्त छन् र उनको निरन्तरता चाहिन्छ भन्नेहरू कोही देखिएका छैनन् । तर बार एसोसिएसनले नै आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताअनुकूल भएन कि भनेर फरक दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि छन् । न्यायिक स्वतन्त्रताले न्यायिक जवाफदेहीलाई निस्तेज पार्दैन, पार्न हुँदैन र मिल्दैन पनि । खराब आचरण प्रदर्शित गर्ने न्यायाधीशको जवाफदेही पन्छाउनका लागि यसको उपयोग गरिनु हुँदैन । यो निष्पक्ष न्यायनिरूपणको प्रत्याभूतिका लागि हो । न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूले न्यायाधीश बाह्य प्रभावबाट अलग रहोस्Ù बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर न्यायिक अधिकारको प्रयोग गरोस्Ù निष्पक्षता, इमान र अविभेदका मान्यतालाई धारण गरेर न्यायनिरूपण गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका प्राथमिक लाभग्राही आम जनता तथा न्यायका उपभोक्ता हुन् । यो बृहत् समाजको हितका लागि हो, न्यायाधीशको निजी स्वार्थको पक्षपोषणका लागि होइन । नैतिकता र इमानका उच्चतम मापदण्डलाई शिरोधार्य गरेर न्यायकर्ममा लाग्नेका लागि यो सुरक्षाकवच हो । त्यसबाट विचलित आचरणलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताहरूले किमार्थ पृष्ठपोषण गर्दैनन् ।

सामान्यतया बार एसोसिएसनको जिम्मेवारी कार्यकारीबाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न पहरेदारी गर्ने नै हो । स्थापनाकालदेखि बार मूलतः त्यही भूमिकामा छ । जब स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि न्यायिक नेतृत्वको मति र प्रवृत्ति नै बाधक भएर आउँछ, न्यायिक नेतृत्वले लोभीपापी प्रवृत्तिलाई छहारी दिएर हुर्काउँछ, त्यति बेला न्यायिक नेतृत्व पनि बारको आन्दोलनको तारो बन्ने अवस्था आउँदो रहेछ । अहिले त्यही भएको हो । यो अपवाद हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संस्थागत रूपमा न्यायालयलाई पृथक् राखेर मात्रै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सकिँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । न्यायपालिकाभित्रैबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यता भत्काउने अवस्थालाई जरैदेखि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ । कस्तो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिइन्छ, त्यो व्यक्तिको गति, मति र प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले त विगतमा भन्दा पनि सुदृढ संवैधानिक प्रबन्ध छ तर व्यवहारमा भने न्यायिक स्वतन्त्रताको खस्काइ उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

अहिले न्यायपालिकाका बारेमा चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्ने धेरैका मनमा प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनपछिको ‘कोर्स’ के होला भन्ने प्रश्न उब्जेको देखिएको छ । यो वैध प्रश्न हो । उनको बहिर्गमन न्यायिक सुधारको बृहत् अभियान वा एकीकृत रणनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ । न्यायपालिकाका सम्बन्धमा जकडिएर रहेका समस्याहरूलाई समग्र (होलिस्टिक) रूपमा सम्बोधन गर्न खोजिएन भने न्यायिक सुधार केवल आकाशको फल नबन्ला भन्न सकिँदैन । न्यायिक विचलन, जवाफदेहीविहीनता तथा न्यायालयभित्रको दण्डहीनतापछाडिका केही अन्तर्निहित कारण छन् । एउटा प्रमुख कारण भनेको न्यायिक जवाफदेहीको सुदृढ प्रणाली नहुनु नै हो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीले न्यायाधीशका बारेमा कहाँ गुनासो गर्ने, गुनासो गरेपछि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन भई सत्यतथ्य पत्ता लागेर जिम्मेवारलाई जवाफदेह बनाइन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी दिने भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताहरूमा सम्झौता नगरीकन न्यायिक आचरण उल्लंघनका घटनाहरूको प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान र छानबिन हुने परिपाटी स्थापित नहुनु भनेको जवाफदेहीबाट निरन्तर उन्मुक्ति दिनु नै हो । त्यस्तो नहुँदो हो त चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुने स्थिति नै आउने थिएन, न्याय प्रणालीले यो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । विगत दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि न्यायप्रणालीले आफ्नो साख कायम राखेकै थियो, निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेकै थियो । न्यायिक नेतृत्वका कारण वैधता र विश्वसनीयता डगमगाएको थिएन । त्यति बेला पनि जनविश्वासले बाँचेको न्यायालयलाई अहिले जनताको विश्वास र भरोसा नै डगमगाउने अवस्थामा पुर्‍याउने काम भएको छ ।

समस्याको अर्को जड भ्रष्ट र अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली नै हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश न्यायिक नियुक्ति प्रणालीको चरम दुरुपयोगका उत्पादन हुन् । यसमा उनको विगत जान्दाजान्दै पनि उच्चतम न्यायिक पदमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्नेहरू पनि दोषी छन् । पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने, ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने र नैतिकताका मूल्यमान्यताको कसीमा खरो उत्रने व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्ने प्रणाली विकसित हुने हो भने सिस्टमले नै खराब व्यक्तिलाई बाहिर राख्छ । हाम्रोमा त एउटा गल्तीका कारण कसैले नियुक्ति पायो भने त्यसबाट शिक्षा लिएर सच्चिने होइन कि, त्यसैलाई नजिर बनाएर त्यो ढोकाबाट छिराएपछि यो ढोकाबाट पसाउँदा के भयो र भन्ठान्ने प्रवृत्ति छ ।

तसर्थ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको समग्र सुधार परस्पर विरोधी विषय नभएर परिपूरक हुन् । यति धेरै विवादित भएकोÙ गैरन्यायिक आचरण प्रदर्शित गरेकोÙ आरोपहरूको भारी बोकेकोÙकानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र नागरिक समाजको विश्वास र भरोसा टुटिसकेको न्यायिक नेतृत्वले नै सुधारको नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने कुरा दिवास्वप्नभन्दा केही हुँदैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । अहिलेको न्यायिक नेतृत्वले आफूले दशकौं सेवा गरेको संस्थालाई अझै पनि गर्न सक्ने एउटै सहयोग भनेको बहिर्गमन रोजेर न्यायिक सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने नै हो । शुभकामना छ, न्यायिक नेतृत्व आफूभित्र सुषुप्त रहेको सद्विवेकको दियो जगाएर ढिलै भए पनि यसका लागि तयार हुनेछ ।

चापागाई अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×