विकल्पविहीन उठीबास - नो नट अगेन !
संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । जे/जसरी भए पनि सरकार बन्ला । जुनसुकै दलहरू मिलेर संघीय सरकार बनाउन्, त्यो सरकार कुनै दल वा दलहरूको समूहको हुने छैन । त्यो नेपाली जनताको सरकार हुनेछ ।
उसको कर्तव्य जनहितमा काम गर्ने हो । सरकारले दलको विधानबाट होइन, देशको मौलिक कानुन वा संविधान (जुन सामूहिक विवेकको उपज हो) र त्यसअनुकूल बनेका कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्नेछ । चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले लेखेका कुरा पनि संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर नै कार्यान्वयनमा जाने हुन् । यति कुरामा सबै दलले हेक्का राखेकै हुनुपर्छ ।
‘जति पटक चुनाव भए पनि, जो सरकारमा गए पनि हाम्रो अवस्थामा परिवर्तन हुने होइन’, ‘हाम्रा लागि काम कसैले गर्दैन’, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ जस्ता गहिरो मनोविज्ञानले अहिले विपन्न, सीमान्तीकृत र सुविधाविहीन वर्ग र समुदायलाई गाँजेको छ । उनीहरूको मनमस्तिष्कमा परेको यो निराशाजनक छाप गहिरिन दिनुहुँदैन । यसलाई शीघ्र मेटाउनुपर्छ । अन्यथा यो नै बिस्तारै अर्को विद्रोहको कारण बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन । तसर्थ अब बन्ने सरकारले पिँधमा रहेका जनताका सरोकारको विषयलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखोस् ! संसदमा विपक्षी दल र सांसदहरूले पनि जनहितका सवालमा रचनात्मक सहयोग गरून् !
सरकारले अब आइन्दा कोही पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विकल्पविहीन उठीबास नलगाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने गरी क्याबिनेटबाट पहिलो निर्णय गरोस् । त्यस निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र निर्देशिका बनाएर यथाशीघ्र लागू गरोस् । त्यसो गर्नु देहायबमोजिम औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत हुनेछ ।
१. सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वातावरण संरक्षणको नाममा विगतदेखि जनतालाई उठीबास लगाउने गरिएको छ । अहिले पनि भूमिहीन तथा सकुम्बासीका रूपमा रहेका लाखौं नागरिक देशैभर जबर्जस्ती उठीबासको त्रासमा छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वातावरण संरक्षण निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो सबै तहका सरकारहरूको कानुनी कर्तव्य पनि हो । तर एकांकीरूपमा यसलाई बुझ्नुहुँदैन । यसलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ ।
२. मानव अधिकारको केन्द्रीय विषय भनेको प्रत्येक व्यक्तिको ‘मानवीय मर्यादा’ नै हो । यसलाई निस्तेज पार्ने गरी गरिने क्रियाकलापको औचित्य स्थापित हुँदैन । जहाँ मौलिक हकको विषय जोडिएको हुन्छ त्यहाँ कानुनहरूको समुच्च व्याख्या तथा बुझाइका आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अमुक कानुनी प्रबन्धको एकांकी बुझाइका आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन । कानुनहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र परिपूरकतालाई पर्गेलेर निर्णयमा पुग्ने ल्याकत सार्वजनिक अधिकारी तथा निकायहरूले राख्नुपर्छ । विभिन्न सार्वजनिक हितहरूबीचको संयोजन संविधानले गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यो चेतको अभावले पनि विपन्न जनताविरुद्ध राज्यका निकायबाट शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुँदै आएको छ । विकल्पविहीन उठीबास वा उठीबासको प्रयासका घटनाहरू त्यही शासकीय प्रवृत्तिको प्रकटीकरण हो ।
३. विकास भौतिक पूर्वाधार सृजना मात्रै होइन । विकासको ‘सोसल इन्जिनियरिङ मोडेल’ लाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । मानवीय, वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै पक्षमा विकासले पार्ने नकारात्मक प्रभाव र त्यसको न्यायपूर्ण सम्बोधनको उपायसहितको विकास योजना बन्नुपर्छ । त्यही मान्यतामा आधारित भएर नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, मानव अधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता परिपाटीको विकास र अभ्यास हुँदै आएको हो । निर्वाचनका बेला समाजवादी वाचा गर्ने, जितेर गइसकेपछि अभिजात्य वर्गको हितको मात्रै सेवा गर्न उद्यत हुने र भुइँ तहका वर्ग तथा समुदायलाई आफ्नो कन्स्टिच्युअन्सी पनि नठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो धोकापूर्ण छ ।
४. आफ्नो बासस्थान मानव मात्रै होइन, प्राणी जगतका लागि नै प्रिय हुन्छ । यो प्राणीको प्राकृतिक गुण हो । बासस्थानको सुरक्षाबिना शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक मानवीय जीवनयापनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । चरम गरिबी, भूमिहीनता, भूमिको मूल्यमा चर्को वृद्धि, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपत्ति, हिंसा, भेदभाव र बहिष्करणलगायतका बहुआयामिक कारणहरूले सुरक्षित आवासको जोहो जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ । यो यथार्थ कसैका सामु छिपेको छैन ।
५. झन्डै एक चौथाई जनता अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स, २०२२ अनुसार जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन् । त्यसबाहेक १७.८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको जोखिममा छन् । दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित आवासमा बस्ने ३० प्रतिशत घरधुरीको अनुपात दोब्बर पारी ६० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिज्ञा गरेको छ । यसको अर्थ अहिले पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सुरक्षित आवासबाट वञ्चित छ ।
६. गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षासमेतका आधारभूत आवश्यकताको सहज परिपूर्तिकै अभिलाषाले विपन्न तथा सीमान्तीकृत समुदायका जनता विगतमा भएका सशस्त्र जनयुद्ध, पटक-पटकका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा होमिएका थिए । माओवादीले सशस्त्र संघर्ष घोषणा गर्नुअगाडि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले २०५२ माघ २१ मा तत्कालीन सरकारलाई प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागपत्रमा पनि जनजीविकाको सुरक्षाको सवाल महत्त्वपूर्णरूपमा समेटिएको थियो । विडम्बना‚ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर आवासविहीन बनाउने र जीविका खोस्ने ज्यादतीपूर्ण काम भयो ।
७. २०६३ मंसिर ५ मा हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं २०६३ सालको परिवर्तनपछि दलित, जनजाति, थारू, मधेसी, उत्पीडितलगायत विभिन्न वर्ग र समुदायले गरेका संघर्षहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले गरेका सम्झौताहरूमा पनि द्वन्द्वका कारक तत्त्वका रूपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक अधिकारबाट वञ्चितिलाई सम्बोधन गर्ने र दिगो शान्तिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
८. सोही पृष्ठभूमिमा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो पटक आर्थिक, सामाजिक हकले पनि मौलिक हकको मान्यता पाए । ऐतिहासिक सिकाइको आधारमा नै संविधान सभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधानले सामाजिक न्याय र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिलाई अझै फराकिलो र खँदिलो बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि/सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक दायित्व धारा ५१ (ख) (३) मा तोकेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु तीनै तहका सरकारहरूको दायित्व हुने धारा ५६(६) मा सुनिश्चित छ । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि तहगत सरकारले कुनै पनि बहानामा मौलिक हक प्रत्याभूतिलाई पन्छाएर जबर्जस्ती उठीबासको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन् ।
९. नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक प्रत्याभूत छ । धारा ४२ मा ‘सामाजिक न्यायको हक’ अन्तर्गत आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिकलाई आवासको अधिकार छ । दलितको हकअन्तर्गत धारा ४० (५) मा भूमिहीन दलितले भूमि प्राप्त गर्ने अधिकार संरक्षित छ । उपधारा (६) मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ । ‘सामाजिक न्यायको हक’ अन्तर्गत धारा ४२(२) मा आर्थिकरूपमा विपन्न र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई आवासको अधिकारलगायत अन्य ‘विशेष अवसर र सुविधाहरू’ प्रत्याभूत हुने घोषणा छ । ‘आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । आवासको अधिकारको वञ्चितिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्घन हुने कुरा स्पष्ट छ ।
धारा १८ अन्तर्गतको समानताको हकले विशेष संरक्षणको खाँचो भएका वर्ग र समुदायलाई समानतामा आधारित जीवन जिउन सक्षम बनाउन सरकारले विशेष व्यवहार गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । आवासको उचित विकल्प दिन पनि नसक्ने र अन्य उपाय नभएर कहीँ कतै आश्रय लिएर बसेको ठाउँबाट पनि खेदाउने कुरालाई संविधानले किमार्थ अनुमति दिँदैन । त्यसो गर्नु उल्लिखित मौलिक हकको बर्खिलाप हुन्छ ।
१०. संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यतामा आधारित ‘समाजवाद’ स्थापनाको अभीष्ट मुखरित भएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त (धारा ५०) अन्तर्गत विभेद, अन्याय र शोषणको अन्त्य गर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने एवं ‘समाजवाद उन्मुख’ समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ आफ्ना प्रयासलाई लक्षित गर्न राज्यलाई निर्देशित गरिएको छ । तर संविधानतः विपन्न जनताप्रति अभिभावकीय दायित्व बहन गर्नुपर्ने तहगत सरकारले जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई नै गाँस/बासबाटै विमुख पार्ने गरी उठीबास लगाउने कार्यले समाजवादको संवैधानिक अभीष्टमा नै प्रहार गर्ने निश्चित छ ।
११. त्यसका अलावा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले जनताका आवास, खाद्य सुरक्षालगायत आर्थिक सामाजिक अधिकारका न्यूनतम आधारभूत तत्त्वहरूको परिपूर्तिका लागि प्राथमिकता साथ काम गर्न मार्गनिर्देश गरेका छन् । धारा ५१(ञ) को ‘सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीति’ अन्तर्गत ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा/चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्न’, ‘उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति’ का लागि विशेष व्यवस्थासमेत गरी उनीहरूको ‘उत्थान, सशक्तीकरण र विकास’ गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । त्यसैगरी धारा ५१(ज) ले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित आवासको विकास गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ र राष्ट्रिय आवास योजना २०७१ ले सबैलाई सुरक्षित, पर्याप्त र मूल्य सुलभ आवासको व्यवस्था गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा अव्यवस्थित र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित आवासको परिधिभित्र ल्याउने उद्देश्य राखेका छन् । यी सबै व्यवस्था कागजमा प्रदर्शन गर्नका लागि होइन । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि हुन् ।
१२. आवासको हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ अस्तित्वमा छ । ऐनको दफा ३(१) र (३) ले आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३ (ख) अन्तर्गत ‘आवासको अभावमा जीवन जोखिममा रहने खतराबाट सुरक्षित रहने’ अधिकार प्रत्याभूत छ । विकल्पविहीन उठीबासले ‘आवासको अभावमा जीवन जोखिममा रहने खतरा’ सिर्जना गर्नेमा कुनै विवाद छैन । साथै दफा ५(४) ले पूर्वपरामर्श, पूर्वसूचना सम्प्रेषण, हटाइने व्यक्ति वा परिवारको उपयुक्त पहिचान, हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको रोहवर, समयको उपयुक्तता तथा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, असहाय, अशक्त, गर्भवतीलाई उचित ध्यान दिएर मात्रै निष्काशनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रत्याभूति दिएको छ । आवासविहीनताको जोखिम सिर्जना गर्ने गरी गरिने कुनै पनि निष्काशनको कार्य ऐनका उपरोक्त प्रत्याभूतिको बर्खिलाप हुन्छ ।
१३. ऐनको दफा ७ अन्तर्गत सुरक्षित आवसको जोहो आफैँ गर्न नसक्नेलाई आवासको प्रबन्ध गरिदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व पनि समेटिएको छ । त्यो दायित्व पूरा गर्न तत्काल सकिँदैन भने जीविकोपार्जनका रणनीतिको रूपमा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा आश्रय लिएर बसेका नागरिकको अवस्थालाई थप नाजुक पार्ने गरी कुनै हस्तक्षेप गर्ने वा उठीबास लगाउन राज्यले सक्दैन । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ को दफा ४०(ङ) को व्यवस्था पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ । यसले ‘जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी आवासविहीन बनाएमा’ दण्डनीय कसुर मानिने व्यवस्था गरेको छ । विडम्बना यी ऐन कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने आधारभूत नियमावली बनाउनसमेत सरकार चुकेको छ । यो अकर्मण्यताले पनि जबर्जस्ती उठीबासलाई प्रश्रय दिएको छ ।
१४. भूमिसम्बधी ऐन २०२१ मा भएको आठौं संशोधन पनि यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छ । संशोधित प्रबन्धअनुरूप भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले ‘भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको छ । हाल आयोग कार्यरत छ । संशोधित ऐनले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई परिभाषित गरेअनुरूप स्थानिय तहसँग सम्झौता गरी लगत लिने तथा प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । सो आयोगसमेतको आह्वानविपरीत संघ तथा स्थानीय सरकार मातहतका निकाय राज्यबाट संरक्षणको दरकार भएका नागरिकलाई उठीबास लगाउन संगठितरूपमा नै उद्यत हुने घटनाले सरकारको दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्छ । संशोधित ऐनको दफा ५२ (ख) मा 'भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा (४) को अधीनमा रही निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ' भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा ५२ (ग) मा 'अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने: (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्षअघिदेखि आवाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोवासीको सन्दर्भमा केही तजबिज भएपनि भूमिहीन सुकुम्बासीको सन्दर्भमा भूमिमा पहुँच दिने कुरालाई ऐनले नै बाध्यकारी दायित्वको रुपमा स्थापित गरेको यथार्थ बिर्सन हुँदैन ।
१५. विगतमा कतिपय भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले अर्को विकल्प नभएसम्म आफ्नो बासस्थान र जीविकोपार्जनको उपायको रक्षाका लागि न्यायिक उपचारको प्रयास गरे पनि उचित न्यायिक सम्बोधन हुन सकेको देखिँदैन (खगिसरा कामी वि. जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतसमेत, २०७० सालको पुनरावेदन नं. ०८०८, फैसला मिति २०७२ जेठ १२, कृष्णप्रसाद उपाध्याय वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत, रिट निवेदन नं. ०६३१, फैसला मिति २०७६ असार २०) ।
हटाउनुपूर्व भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई आवासको विकल्प दिनुपर्ने कार्य नीतिगत विषय भनेर न्यायिक हस्तक्षेप गर्नबाट अदालत पन्छिएको देखिन्छ । तथापि वैकल्पिक आवासको प्रबन्ध नगरिकन कुनै पनि बस्तीबाट कोही पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारलाई उनीहरूको बासस्थानबाट विस्थापन नगर्न/नगराउन परमादेशसमेतको माग राखी दायर गरेको पछिल्लो सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाले भने अग्राधिकार प्राप्त गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसै मुद्दामा जबर्जस्ती उठीबासपछि पनि चितवनको माडीस्थित कुसुम खोलाको जंगल क्षेत्रमा नै बसोबास गरिरहेका चेपाङ परिवारहरूलाई उचित विकल्पको व्यवस्था नभएसम्म यथास्थानमा नै बसोबास गर्न दिन २०७७ साउन १५ गते अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको अवस्था छ । यसबाट सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धनमा न्यायिक संवेदनशीलता प्रदर्शित भएको छ ।
१६. नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापनबाट संरक्षण गर्ने र सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति दिने कुरा राष्ट्रिय कानुनी दायित्व मात्रै नभएर मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यताहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्वको विषय पनि हो । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र, १९४८ को धारा २५ ले आवासको अधिकारलाई पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ । नेपालसमेत पक्ष भएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूमा पनि यस विषयलाई स्थान दिइएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनतासम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (महासन्धि १६९) लाई २०६४ भदौ १० मा अनुमोदन गरी त्यसअन्तर्गतका दायित्व पनि स्वीकारेको अवस्था छ । यसले पनि आदिवासी जनताको भूमि, आवास र जीविकोपार्जनका आधारहरूमा निर्वाध पहुँचलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ ।
१७. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा ११को (१) मा प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारको आवाससहित पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ । यस सन्धिको परिपालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समितिले यस व्यवस्थाको थप व्याख्या गरेको छ । समितिको सामान्य टिप्पणी नं. ७ (१९९७ मा ग्रहण गरिएका) मा व्याख्या गरिएअनुसार जबर्जस्ती उठीबासविरुद्धको अधिकार पनि आवासको अधिकारअन्तर्गत समाहित छ ।
१८. बसोबास रहेको आवास वा भूसम्बन्धको अवस्था जेसुकै भए पनि कसैलाई पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन विस्थापन गर्ने वा आवासविहीन अवस्थामा पुर्याउने वा आवासविहीनताको जोखिममा पुर्याउने गरी जबर्जस्ती निष्काशन गर्न नेपालले स्विकारेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वले दिँदैन । कारणवश बासस्थानबाट निष्काशन गर्नुपर्यो भने पूर्वपरामर्श, पूर्वसूचना, बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था तथा क्षतिपूर्तिसमेतको सर्त बन्देजहरूको पालना गर्नुपर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गनिदेशक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । ‘विकासमा आधारित विस्थापनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आधारभूत सिद्धान्त तथा मार्गनिर्देशन २००७’ ले पनि विकल्प दिएर न्यायोचितरूपमा मात्रै बासस्थानबाट हटाउने कुरालाई मात्रै अनुमति दिन्छ । जबर्जस्ती विस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत मात्रै होइन, नेपाल पक्ष भएको जेनेभा महासन्धि (सन् १९४९) लगायत मानवीय कानुनमा समेत निषेधित गम्भीर उल्लंघनको कार्य हो । चाहे युद्ध, सङ्कटकाल वा शान्तिको समय किन नहोस्, कहिल्यै पनि बासस्थान जानाजान नष्ट पार्ने र परिवारहरूलाई बिचल्ली पार्ने कार्य क्षम्य हुँदैन ।
१९. उठीबासबाट संरक्षण आर्थिक, सामाजिक तथा न्यूनतम आधारभूत तत्त्वहरू (मिनिमम कोर एलिमन्टस्) का रूपमा मान्यता प्राप्त छ (आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति, सामान्य टिप्पणी नं. ३ (यूएन डीओसी ई/१९९१/२३) । यो तत्कालै प्रचलनयोग्य हुने दायित्व हो । राज्यले आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्ने भएकाले राज्यका निकायको आफ्नै अग्रसरता वा उसको सहयोग वा समर्थनमा अरू कसैले जीवन जिउन थप कष्ट सिर्जना गर्ने गरी उठीबास लगाउन सक्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत सर्वथा अक्षम्य कार्य हो । राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारबाट उपचार वञ्चित गरिए सन्धिजनित समितिहरूमा समेत यस विषय न्याययोग्य हुने अवस्था हुन्छ ।
२०. जीवनको अधिकार, वैयक्तिक सुरक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार, घर र परिवारको संरक्षणको अधिकार तथा क्रूर र अमानवीय व्यवहारविरुद्धको अधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले आवासविहीनतामा पुर्याउने कार्य जोखिममा रहेका जनसंख्याको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न राज्य विफल भएको प्रमाणका रूपमा लिइन्छ । सो कुरा आवासको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक ‘लेइलानी फार्हा’ को सन् २०१५ डिसेम्बर ३० को प्रतिवेदन (यूएन डीओसी. ए/एचआरसी/३१/५४) मा उल्लेख छ । साथै उनले आवासविहीनताले ‘महिला, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, आप्रवासी र शरणार्थी, श्रमजीवी विपन्न, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू (लेज्बिएन, गे, बाइसेक्स्युल र ट्रान्जजेन्डर) लगायतका निश्चित समूहलाई असमानुपातिकरूपमा असर पार्नेतर्फ पनि राज्यहरूलाई सचेत तुल्याएका छन् ।
२१. जबर्जस्ती विस्थापनबाट जनतालाई संरक्षण प्रदान गर्न तथा आवासको हक प्रवर्द्धन गर्न न्यायालयको भूमिका विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । उदाहरणका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९८५ मा ओल्गा तेलिस वि. वम्बै म्युनिसिपल काउन्सिल (१९८५, २ एसयूपीपी एससीआर ५१) को मुद्दामा आवासको हकलाई भारतीय संविधानको धारा २१ अन्तर्गतको बाँच्न पाउने हकसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आवास अधिकारको विधिशास्त्रमा नयाँ आयाम थपेको पाइन्छ । त्यस्तै नयाँदिल्लीको उच्च अदालतले सुधामा सिङसमेत वि. गभर्मेट अफ दिल्लीसमेत (२ नोभेम्बर २०१० को फैसला) को मुद्दामा पुनर्बासको सुनिश्चितताबिनाको विस्थापन मान्य नहुने व्याख्या गर्दै विस्थापन गर्नुपूर्व बासिन्दाहरूको सर्भेक्षण गर्नुपर्ने, प्रभावित बासिन्दाहरूसँगको परामर्शमा स्थानान्तरणका उपायहरू तय गर्नुपर्नेलगायत कार्यविधिहरू तोकिदिएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित न्यायिक सिद्धान्त तथा नजिरहरूको पृष्ठभूमिमा भारत सरकारले २०१३ मा जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति पुनःस्थापना तथा पुनर्बाससम्बन्धी ऐन बनाएर लागू गरेको छ । उक्त ऐनले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यक्तिको स्वामित्व भएको वा बसोबास गरिरहेको भूमि सार्वजनिक हितका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने भयो भने उचित प्रक्रिया अपनाएर, आवासको हकको सम्मान हुने गरी तथा जीविकोपार्जनको आधार नखोसिने गरी मानव अधिकारमैत्री प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरेको देखिन्छ ।
२२. तुलनात्मक अनुभवको कुरा गर्दा दक्षिण अफ्रिकी अनुभव निकै महत्त्वपूर्ण छ । संविधानले नै अदालतको आदेशबेगर कसैलाई पनि आवासबाट निष्काशन गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाएको छ । संविधानको धारा २६(३) ले स्पष्टरूपमा जबर्जस्ती उठीबासलाई निषेध गरेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकी संवैधानिक अदालतको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । दक्षिण अफ्रिकी सरकार वि. ग्रुटवुम (२००० (११) बीसीएलआर ११६९) को मुद्दामा सरकारले अगाडि सार्ने उपायहरू उपयुुक्तताको मानक (रिजनेबलनेस टेस्ट) मा खरो उत्रनुपर्ने मान्यता संवैधानिक अदालतले स्थापित गर्यो । राज्यले स्पष्ट तथा संयोजित आवाससम्बन्धी कार्यक्रमलगायत उपयुुक्त उपाय कार्यान्वयनमा ल्याएर निष्काशित हुनेहरूको पर्याप्त आवासको हकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आदेश दियो । त्यसो गर्न असफल हुनु संविधानको धारा २६ अन्तर्गतको आवासको हकको उल्लंघन हुने ठहर गर्यो । फैसलाबमोजिम काम भए/नभएको त्यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुमगमन गर्यो । यस फैसलाले आवासको हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा राज्यका निकायलाई जावफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो । अर्को एक मुद्दामा (रेसिडेन्ट अफ द जो स्लोभो कम्युनिटी, वेस्टर्न केप भी. थुबेलिसा होम्स एन्ड अदर्स २०१० (३) एसए ४५४) वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरिकन कुनै परिवारलाई पनि बसिरहेको ठाउँबाट हटाउन नहुने कुरा स्थापित गर्यो । साथै त्यस्तो वैकल्पिक पुनर्बासको प्रबन्धको उपयुक्तताको सुनिश्चिताका लागि अदालत आफैँले थिति बाँधिदियो । जसबाट उठाइने घर/परिवारहरूसँग उठ्नुअघि नै छलफल गरेर समयतालिका तय गर्नुपर्ने, स्थानान्तरण भएर जाने ठाउँमा स्कुल र स्वास्थ्य क्लिनिकलगायतका सुविधा हुनुपर्ने एवं बसिरहेको ठाउँबाट जहिले उठ्ने हो त्यहिले नै उपयुक्त बासको उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्ने आदेश दियो । सोही मान्यतालाई पछ्याउँदै अको मुद्दामा (ड्लाड्ला भी सिटी अफ जोहानेसवर्ग (२०१७) जेडएसीसी ४२) विस्थापित हुने सबै तत्काल सुरक्षित आवासको हकदार हुने र सो तुरुन्त उपलब्ध गराउनु नगरपालिकाहरूको संवैधानिक दायित्व हुने ठहर्यायो । जबर्जस्ती विस्थापनको उल्लंघनका पीडितलाई तत्काल त्यस्तो आवास सुविधा उपलब्ध गराउन जोहेनसवर्ग नगरपालिकालाई आदेश दियो ।
२३. चरम गरिबीको अवस्थाबाट गुज्रेको देश सोमालियाको संघीय सरकारले पनि जबर्जस्ती विस्थापनबाट भूमिहीन जनतालाई संरक्षण प्रदान गर्न र देशभर एकरूपता कायम गर्ने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागू गरेको पाइन्छ । निष्काशनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका २०१९ ले कम्तीमा पनि ६० दिनको सूचना दिनुपर्ने, प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई त्यस्तो सूचना दिनुपर्ने र प्रभावित परिवारको मानवीय मर्यादा संरक्षणका लागि उचित विधि तथा प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने प्रबन्ध गरेको देखिन्छ ।
२४. जबर्जस्ती उठीबासविरुद्धको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि भूमिहीन सुकुमबासीहरूको लगत लिनेलगायतको राष्ट्रिय भूमि आयोगले गर्दै आएको काम सम्पन्न गर्न दिनुपर्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयमा सङ्घ एकातिर र स्थानीय तह अर्कातिर हुनु विधिसम्मत हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण जति महत्त्वपूर्ण छ भूमिहीन सुकुमबासीको बासस्थान वा आवासको हकको सम्मान, संरक्षण त्यो भन्दा कम महत्त्वपूर्ण छैन । दुवैबीच सन्तुलन मिलाएर मानव अधिकारमैत्री विकल्प खोज्नुपर्छ । बसोबासको सन्दर्भमा बनेको विशेष कानुनको रूपमा रहेको आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई निस्तेज पार्ने गरी अन्य कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
कानुनी शासनको मान्यताबाट निर्देशित भएर उचित विधि तथा प्रक्रिया अपनाएर सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श, सहकार्य र सहभागितामा समस्याको दिगो र वैध निकास निकाल्नुपर्छ । एउटा सार्वजनिक हितको रक्षा गर्दा अर्को सार्वजनिक अहित सिर्जना हुने काम गर्न हुँदैन । राज्य अधिकारीहरूको समझमा आउनुपर्ने कुरा के हो भने घर/टहरा अनधिकृतरूपमा सिर्जना गरिएको हुन सक्छ तर मानव बासस्थान अनधिकृत हुँदैन । लोभलालचका कारण सिर्जना गरिएका घर/टहरा र आवश्यकताले आश्रय लिन सिर्जना गरिएका संरचनाबीचको फरक छुट्याउन जरुरी छ । मानवको व्यवस्थापन गहन र गम्भीर विषय हो । यो मानवीय मात्रै होइन, मानव अधिकारको विषय हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । बस्तीभित्रको मानवीय विविधता, संवेदनशीलता, मानवीय आवश्यकताप्रति आँखा चिम्लेर घर/टहरा भत्काउने वा संरचना हटाउने हिसाबले मात्रै यसलाई हेर्नु सर्वथा गलत हो ।
तसर्थ, नेपाल राज्यभित्र आवासको उपयुक्त विकल्प नदिइकन कसैलाई पनि बसिरहेको ठाउँबाट निष्काशन नगरिने विषयलाई सुनिश्चित गर्ने गरी अब बन्ने सरकारले उचित निर्णय एवं सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरोस् । जबर्जस्ती उठीबासबाट भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपालभर एकरूपता कायम गर्न आवासको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम बन्नुपर्ने नियमावलीसमेतमा निम्न पूर्वसर्तहरू समेटी शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काम सरकारले गरोस्:
क) आफ्नो स्वामित्वको भूमि नभएर वा आवासका लागि उपयुक्त र पर्याप्त भूमि नभएर सार्वजनिक, पर्ती, नदी तथा सडक किनार, निकुञ्ज/आरक्ष/संरक्षित क्षेत्र/वन आसपासको भूमि वा अन्य कुनै आवादी नभएको भूमिमा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आश्रय लिएर बसेका सुकुमबासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरूको सर्भेक्षण तथा उनीहरूको अवस्थाको प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) गरी लगत तयार गर्ने ।
ख) पुनर्बासको विकल्प, बस्तीबाट विस्थापित गर्दाको प्रभाव, परिवारका लागि आवासको आवश्यकता, विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ बिमारी, बालबालिका, गर्भवती महिलाका समस्याबारे प्रभावित परिवारसँग परामर्श गर्ने र तिनको सम्बोधनका लागि अवलम्बन गर्ने उपाय तय गर्ने ।
ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, सरसफाइ, विजुली, जीविकोपार्जनको आधारलगायतका आधारभूत सुविधामा पहुँचसहितको उपयुक्त पुनर्बासको व्यवस्था गर्ने ।
घ) बसिरहेको ठाउँबाट वैकल्पिक पुनर्बासमा सहजरूपमा सर्नका लागि प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई पर्याप्त समय (कम्तीमा ६० दिन) सहितको लिखित सूूचना दिने ।
ङ) बस्तीबाट उठाउँदा क्षति हुने भौतिक सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी यथोचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
च) मौसमको प्रतिकूलता, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति, रातको समय, चाडपर्व एवं परिवारका लागि अनुपयुक्त हुने समयमा बस्तीबाट उठाउने कार्य नगरिने सुनिश्चित गर्ने ।
(चापागाईं संवैधानिक तथा मानवअधिकार कानुन विज्ञ, देउजा भूमिअधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वसदस्य, अधिकारी महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक तथा आवास अधिकारकर्मी र विश्वकर्मा अधिवक्ता तथा जुरी-नेपालका अध्यक्ष हुन्)
प्रकाशित : पुस १०, २०७९ १३:३९
