संक्रमणकालीन न्याय विधेयकको शल्यक्रिया- विविधा - कान्तिपुर समाचार

संक्रमणकालीन न्याय विधेयकको शल्यक्रिया

संक्रमणकालीन न्यायको समस्या द्वन्द्व पीडितको मात्रै किमार्थ होइन । यो गहन राष्ट्रिय समस्या हो । यसको वैध समाधानप्रति सत्ताधारी दलहरु र प्रतिपक्षीमा एक खालको हुटहुटी जाग्नुपर्छ । उनीहरुले आफ्नो दोहोरो चरित्र परित्याग गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ राजनीतिक इमानबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।
राजुप्रसाद चापागाईं

'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१' लाई संशोधन गर्न गत असार ३१ गते सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ । उक्त ऐनमा न्यायको पक्षलाई सुदृढ पार्न सर्वोच्च अदालतले आठ वर्ष अगाडि नै आदेश दिएको थियो । यतिका वर्षपछि सरकारले थालनी गरेको ऐन संशोधन प्रक्रियाले सरोकारवालाहरुलाई खुसी पार्नु पर्ने हो । तर त्यसो भएन । 

विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख दुई खम्बा न्याय र परिपूरणका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न चुकेको गुनासो पीडित समुदाय र नागरिक समाजले गरेका छन् । परिपूरणलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको, आयुक्तहरु पुन: नियुक्त हुने व्यवस्था राखिएको र मेलमिलाप तथा क्षमादानका लागि पीडितको मन्जुरी खोजिने कुराले मात्रै सरोकारवालालाई सन्तुष्ट पार्न सकेन ।

परिणामस्वरुप विधेयकले सर्वत्र विरोधको सामना गरिरहेको छ । परामर्शका क्रममा अंकुरित पीडित समुदायको आशा र उत्साह पुनः निराशामा परिणत भएको छ । कानुनमन्त्रीको राजीनामा माग्नेदेखि लिएर विधेयक फिर्ता गर्नेसम्मका मागहरु राखेर वक्तव्य जारी गर्ने सिलसिला कायमै छ । कतिपयले विधेयकलाई फिर्ता लिँदा सरकारले झनै अध्यादेशको स्वेच्छाचारी बाटो रोज्न सक्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया झनै अन्योलतिर धकेलिन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । साथै कम्तिमा संसद् जनप्रतिनिधि थलो भएकाले त्यहाँ खुला छलफल गरेर विधेयकका कमिकमजोरी हटाउन सकिने र धेरैपछि सुरु भएको संशोधन प्रकृयालाई मूर्त रुप दिन सकिने धारणा पनि अभिव्यक्त भएको पाइन्छ (सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको मानवअधिकार समितिले गत साउन ६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम) ।

सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टि पछाडि थुप्रै कारण छन् । त्यस्ता धेरै कारण विधेयकभित्रै छन् । परामर्शको क्रममा कानुनमन्त्रीले जगाएको अपेक्षा र वास्तविक डेलिभरीबीचको बेमेल पनि पीडित समुदायको असन्तुष्टिको अर्को महत्त्वपूर्ण कारणको रुपमा देखिएको छ । विधेयकभित्रका कारणहरुको निवारण संशोधनमार्फत् गर्न सक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको समस्या द्वन्द्व पीडितको मात्रै किमार्थ होइन । यो गहन राष्ट्रिय समस्या हो । यसको वैध समाधानप्रति सत्ताधारी दलहरु र प्रतिपक्षीमा एक खालको हुटहुटी जाग्नुपर्छ । उनीहरुले आफ्नो दोहोरो चरित्र (खोक्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहने तर परिआउँदा तैँ चूप मै चुप) परित्याग गर्नुपर्छ । जिम्मेवारीबोधका साथ राजनीतिक इमानबाट निर्देशित हुनुपर्छ । स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा शान्ति सम्झौताको थाती अभिभारा टुंगो लगाई छाड्ने इच्छाशक्ति (जसको विगतदेखि खडेरी नै छ)अब जागृत हुनुपर्छ ।

दलहरु र तीनको नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार नबन्दा शान्ति सम्झौतामा ६० दिन र ६ महिनामा गर्ने भनेका काम १६ वर्षपछि पनि असरल्लै छन् । आशा गरौं यसपटक दलहरु यसमा चुक्ने छैनन् । सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वबाट निर्देशित भएर न्यूनतम सहमति जुटाएर संसद्‌बाट यसको निकास दिनेछन् । किनकी यसो गर्नु उनीहरुको राष्ट्रिय कर्तव्य नै हो ।

विधेयकमा न्यायसम्बन्धी समस्याको निदान

विधेयकले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका उल्लंघनहरुलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यसले 'हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य'लाई 'मानवअधिकार उल्लंघन' भनेर परिभाषित गरेको छ ।

त्यसैगरी चार प्रकारका उल्लंघन – 'क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको', 'जबर्जस्ती करणी', 'जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य' र 'अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना' –लाई 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन'को दर्जा दिएको छ । विधेयकले उल्लेखित दुवै वर्गका सूचीकृत उल्लंघनहरुलाई 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको' हुनु पर्ने शर्तको अधिनमा राखेको छ । यो शर्त बन्देज मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको थ्रेसहोल्ड (रोम विधानको धारा ७ र ८) सँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । तथापि 'मानवअधिकारको उल्लंघन' को कोटीमा पर्ने अपराधहरु मेलमिलाप तथा क्षमादानयोग्य बानाइएको छ । 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन'को कोटीमा पर्ने अपराधमा भने मेलमिलाप र क्षमादान बर्जित गरिएको छ । अर्को तरिकालेभन्दा त्यस्ता अपराधमा संलग्नको हकमा फौजदारी जवाफदेहिता अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेको विवादको प्रमुख जड उल्ल‌ंघनहरुको यही अनुचित वर्गीकरण हो । वर्गीकरणले मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुन उल्लंघनबाट निश्रृत जुनसुकै हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रुपमा मान्यता दिनुपर्दथ्यो । त्यसो गरेन । 'क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको' प्रमाणबाट पुष्टि भएमात्रै हत्यामा संलग्नलाई क्षमादान नहुने बनाइयो । अन्यथा युद्धका नियम उल्लंघन गरेर गरिएको निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या वा नियन्त्रणमा लिएर गरिएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्याका घटनामा संलग्नलाई पनि क्षमादान र मेलमिलापका सुविधा उपलब्ध हुने भयो ।

नेपाल माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन खासगरी (जेनेभा महासन्धिहरु, १९४९ को पक्षराष्ट्र रही आएको छ । जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ ले गैर–अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका सशस्त्र द्वन्द्वमा लागू हुने युद्धका नियमहरु संहिताकृत गरेको छ । नेपालमा दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपनि गैर–अन्तराष्ट्रिय प्रकृतिको सशस्त्र द्वन्द्व नै हो । तसर्थ उक्त द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्याका सन्दर्भमा पनि ती नियमहरु लागू हुनेमा सन्देह छैन । धारा ३ ले गैरसैनिक व्यक्तिको हत्या वा हतियार बिसाएको वा आत्मसमर्पण गरेको सैनिक वा लडाकुको हत्या तथा अंगभंग लगायतका हिंसालाई बर्जित गरेको छ । त्यस्ता कार्य गर्नु युद्ध अपराध मानिन्छ । युद्ध अपराध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत गम्भीर अपराध हो । युद्ध अपराध लगायतका गम्भीर अपराधमा क्षमादान वा अन्य प्रकृतिका उन्मुक्ति स्वीकार्य नहुने मान्यता तथा विधिशास्त्र स्थापित छ ।

हत्याको सन्दर्भमा नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि १९६६, जुन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालले अनुमोदन गरेको थियो, को धारा ६ लागू हुन्छ । धारा ६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४(२) ले बाँच्न पाउने अधिकारलाई युद्ध वा संकटको बेलामा समेत अहरणीय (नन्डेरोगेबल) बनाएको छ । हत्या जीवनको अधिकार, जुन अहरणीय हुन्छ, को उल्लंघनको परिणाम हो । धारा २(३)मा उल्लंघनबाट पीडितको प्रभावकारी उपचारको हक सुनिश्चित गरिएको छ । हत्यालाई अनुचित वर्गीकरण गरेर मेलमिलाप वा क्षमादानको विषय बनाउने वा अन्य कुनै किसिमले फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुराले प्रभावकारी कानुनी उपचारको हकलाई नै निस्तेज पार्छ ।

यातनाको सन्दर्भमा पनि त्यही समस्या छ । 'अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना' बाहेक अन्य मानसिक वा शारीरिक यातनालाई क्षमादानयोग्य बनाइएको छ । यातनाको यस्तो वर्गीकरणलाई पनि नेपालमा लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डले मान्यता दिँदैनन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि १९६६को धारा ७ले यातनालाई किन्तु–परन्तु बिनानै निरपेक्ष रुपमा निषेधित छ । यो वा त्यो बहानामा यातनाको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सकिँदैन । यातना दिने व्यक्तिलाई फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनेगरी व्यवस्था गर्न अभिसन्धिले अनुमति दिँदैन । यातना विरुद्धको हकलाई पनि अभिसन्धिले अहरणीय बनाएको छ । यसमा पनि पीडितलाई प्रभावकारी कानुनी उपचारको उत्तिकै हक छ । कुनै पनि उन्मुक्तिका उपायहरु यी प्रत्याभूतिहरुको बर्खिलाप हुन्छन् ।

यसका अतिरिक्त नेपाल यातनाविरुद्धको अलग्गै महासन्धिको पनि पक्ष राष्ट्र छ । यसलाई पनि नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिसँग अनुमोदन गरेको हो । यस अन्तर्गत पनि यातना पूर्णत निषेधित छ । कुनै पनि आधारमा यातनाको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा माहासन्धि अन्तर्गत स्वीकार्य हुँदैन । यस महासन्धिले पनि पीडितका लागि प्रभावकारी उपचारको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ५ ले यातनामा संलग्न व्यक्तिलाई ऊ जहाँसुकैको नागरिक भएपनि र विश्वको जुनसुकै ठाउँमा जोसुकैविरुद्ध यातना दिने कार्यमा संलग्न भएको भएपनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत समेत मुद्दा चलाउन सक्ने गरी प्रबन्ध गरेको छ । तसर्थ उल्लेखित अभिसन्धि तथा महासन्धिको दायित्वलाई बिर्सेर यातनालाई अनुचित वर्गीकरण गरी फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने प्रबन्ध गर्न सकिँदैन । बरु हाम्रो कानुनमा रहेको परिभाषा महासन्धि अनुकुल छैन र यसले सामान्य शारीरिक हिंसालाई पनि यातना भित्र राखेको छ भन्ने हो भने कानुनलाई सच्याउनु पर्‍यो । महासन्धिअनुरुप गम्भीर मानसिक तथा शारिरिक पीडाको तत्वको आवश्यकतालाई परिभाषामा समेट्न सकिन्छ । तर जुत्ता सानो भयो भनेर खुट्टा काट्ने काम भने स्वीकार्य हुँदैन ।

यतिमात्रै होइन न्यायलाई अवमूल्यन गर्ने गरी प्रस्तावित गरिएका अन्य व्यवस्थाहरुका कारण पनि विधेयक आलोचित बनेको छ । त्यता तर्फपनि कानुन निर्माताहरुले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । विधेयकको प्रस्तावित दफा २९(३)मा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा सरकारी वकिलले निर्णय गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । घटनाहरुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा यो हदम्याद पर्याप्त हुँदैन । यसको कार्यान्वयनले पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचार, जसअन्तर्गत स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धानलाई समाहित छ, लाई सिमित पार्छ ।

त्यसैगरी प्रस्तावित दफा २९ क ले विशेष अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने ठोकुवा गरेको छ । पीडक वा पीडित पक्षले फैसलामा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारवाट वञ्चित गरेको छ । सुरु तहको अदालतले दोषी करार गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई माथिल्लो अदालतबाट जँचाई पाउने कुरा स्वच्छ सुनुवाईको हकको रुपमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अभिसन्धिको धारा १४(५)मा प्रत्याभूत छ ।हाम्रो संविधानको धारा २०मा पनि यो निहित छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले यो अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । हाम्रो कानुन प्रणाली अन्तर्गत देवानी प्रकृतिका कतिपय मुद्दामा पुनरावेदनको व्यवस्था नगरिएको अभ्यासलाई देखाएर गम्भीर अपराधको सन्दर्भमा गरिएको प्रस्तावित व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । जहाँसम्म अन्य द्वन्द्वोत्तर देशहरुमा विशेष फौजदारी अदालत वा न्यायधिकरणको अभ्यासको सवाल छ, त्यहाँ पुनरावेदनको अधिकारलाई मान्यता दिएर सुरु तहको र अपील तहको गरी न्यायाधीशहरुको दुईवटा अलग चेम्बर (इजलास)को प्रबन्ध गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विधेयकमा प्रस्तावित दफा २९घ(१)ले संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने 'सजायमा घटाई सजाय निधारण गर्नु पर्ने' व्यवस्था गरेको छ । अपराधको गाम्भीर्यता बढाउने वा घटाउने परिस्थितिहरु तोकिदिएर तीनलाई विचार गरेर सजायको मात्रा निर्धारण गर्ने गरी विधायिकाले प्रबन्ध गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर त्यसरी अदालतले सजाय घटाउनै पर्ने विधायिकी अनिवार्यताले संविधान संरक्षित न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यतालाई परास्त पार्छ ।

अर्को प्रस्तावित दफा २९घ(३)ले 'तत्काल प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम गठित अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति उपर सोही विषयमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था गरेको छ । एउटै कसुरमा सक्षम अदालतबाट दुई पटक सजाय नहुने कुरा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा प्रत्याभूत गरिएकोमा विवाद छैन । तर यहाँ यो व्यवस्था राखेर तत्काल प्रचलित कानुन (सैनिक ऐन) अन्तर्गत स्थापित भएको अदालतले सैनिक ऐनको उल्लंघन भएको विषयमा गरेका कारबाहीलाई पनि मान्यता दिन खोजेको देखिन्छ । त्यस्ता कारबाहीहरुलाई देखाएर गम्भीर अपराधका पीडितको पर्याप्त कानुनी उपचारको हकलाई इन्कार गर्ने कुराले अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत मान्यता पाउने अवस्था बन्दैन ।

त्यसैगरी विशेष अदालतनै गठन हुने भै सकेपछि द्वन्द्वको क्रममा भएको घटना हो वा होइन भन्ने विषय आयोगले निधो गर्ने गरी विधेयकको दफा २९ख(३)मा प्रबन्ध गरिनु गलत छ । यस्तो विषय सारभूत भएकाले न्यायिक रूपमा निरूपण गर्नु वान्छनीय हुन्छ । आयोगलाई यो अधिकार दिनेगरी गरिएको विगतदेखिकै व्यवस्था सच्चिनु पर्दछ ।

समस्याको शल्यक्रिया

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने हो भने विधेयकमा रहेको न्यायको पाटोलाई सुदृढ नपारी सुख छैन । त्यसो गर्न चुक्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको संकट अझै गहिरिनेछ । खासगरी संयूक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्वोत्तर समाजहरूमा कानुनी शासन र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको प्रतिवेदन २००४’ र, दण्डहीनताविरुद्ध लड्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिद्धान्तहरूको अद्यावधिक सँगालो २००५’, महासचिवले जारी गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उपागम सम्बन्धी निर्देशिका२०१०’, र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका पीडितहरूका लागि कानुनी उपचार तथा परिपूरणको अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तथा मार्गनिर्देशन, २००६’ लगायतका पछिल्ला दस्तावेजहरूमार्फत गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरुमा क्षमादान वा अन्य प्रकृतिका उन्मुक्ति अस्वीकार्य हुने कुरालाई प्रष्ट्याई सकेको यथार्थतालाई मनन गर्न जरुरी छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेपछि पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा फौजदारी जवाफदेहिताको अनिवार्यतामा जोड दिँदै अन्तराष्ट्रिय कानुनी तथा विधिशास्त्रीय विकास धेरै अगाडी बढेको छ भन्ने कुरा पनि बिर्सन हुँदैन । जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, जसलाई शान्ति सम्झौताले पनि द्वन्द्वोत्तर नेपालको मानवअधिकार स्थितिको अनुगमन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी कार्यादेश समेत दिएको छ (धारा ९.१), ले पनि पटक पटक टेक्निकल नोट जारी गरेर कानुनमा रहेका क्षमादानमुखी प्रावधान संशोधन गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ । यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र तथा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जिम्मेवार सदस्यको हैसियत बनाएको नेपालले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान अस्विकार्य हुने राष्ट्रसंघीय नीतिको विरुद्ध जाने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तसर्थ अन्तराष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको कसिमा विधेयकको मेजर शल्यक्रिया जरुरी छ ।कम्तीमा राष्ट्रसंघले संशोधनलाई मान्यता दिने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने र सहयोग गर्ने आधार खडा गर्न जरुरी छ । तसर्थ न्यूनतम पनि माथि विश्लेषण गरिएका समस्याहरुलाई देहायबमोजिम संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न कानुन निर्माताहरुले रचनात्मक भूमिका खल्न चुक्नु हुँदैनः–

(१) सर्वप्रथम विधेयकको दफा २ (ञ) र (ञ१) मा रहेको 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदा विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य' भन्ने वाक्यांशको सट्टा 'अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत गरिएको देहायको कुनै कार्य'राख्नु पर्दछ । यसले उल्लंघनको दायरालाई फराकिलो पार्छ ।

(२) विधेयकको दफा २ (ञ१) मा रहेको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीअन्तर्गत देहाय (१)मा रहेको 'क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको' भन्ने शब्दावलीको सट्टा 'निःशस्त्र व्यक्ति वा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या' भन्ने वाक्यांश राख्नु पर्छ । यसो गर्दा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानवीय कानुन उल्लंघनको परिणामस्वरुप सिर्जित हत्याहरु गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको दायराभित्र आउँछन् र कुनै पनि बाहानामा फौजदारी जवाफदेहितालाई निस्तेज पार्ने अवस्था रहँदैन ।

(३) विधेयकको दफा २ (ञ१) को देहाय (२)मा रहेको 'जबर्जस्ती करणी' पछि 'तथा अन्य यातनायूक्त यौन हिंसा' थप गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसोगर्दा बलात्कार बाहेकका गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसापनि क्षमादान अयोग्य हुन्छन् । यसो गर्दा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको पनि पालना हुन्छ ।

(४) विधेयकको दफा २ (ञ१)को देहाय (४)मा 'अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना' भन्ने वाक्यांशको सट्टा 'गम्भीर शारिरिक वा मानसिक पीडायुक्त यातना' राख्न सकिन्छ । यसो गर्दा महासन्धिको परिभाषासँग पनि संगतिपूर्ण हुन्छ ।

(५) माथि उल्लिखित संशोधन गरी सकेपछि दफा २(ञ)मा रहेको मानव अधिकार उल्लंघनको सूचिबाट देहाय '(१) हत्या' र देहाय '(३) शारीरिक वा मानसिक यातना' हटाउन सकिन्छ । हत्या र यातना गम्भीर अपराधको रुपमा स्थापित हुनेभएपछि मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि राखि रहनु जरुरी हुँदैन ।

(६) प्रस्तावित दफा २९(३)मा संशोधन गरी ६ महिनाको समय अपर्यात भएमा मनासिव समयमा थप अनुसन्धान गरी गराई अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्न कुनै बाधा नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले न्यायको ढोका बन्द हुनबाट रोक्छ । थप अनुसन्धानको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्छ । र प्रभावकारी अभियोजनका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ ।

(७) प्रस्तावित दफा २९ (१)मा संशोधन गरी विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारलाई 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दा'मा मात्रै सिमित नराखी ऐन अन्तर्गतका अन्य मुद्दाको पनि कारबाही र किनारा गर्ने गरी फराकिलो पार्नु पर्छ ।

(८) प्रस्तावित दफा २९घ(१)मा विशेष अदालतले 'प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटाई सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।' भनि राखिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी 'घटाई सजाय निर्धारण गर्न सक्नेछ'राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताको सम्मान हुन्छ ।

(९)प्रस्तावित दफा २९घ(३)लाई संशोधन गरी प्रचलित कानुन अन्तर्गत गठित साधारण अदालतअन्तर्गत कारबाही भइसकेको भए मात्रै सोही कसुरमा पुनः कारबाही नहुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)

rajuforjustice@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७९ १३:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार जघन्य, हदम्याद नगण्य

सरकारले अटेर नगरी अदालतको आदेशलाई इमानदारीसाथ पालना गरेको भए उहिल्यै यो समाधान हुन्थ्यो । हदम्यादको तगारोका कारण कैयौं पीडित महिला तथा बालिकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ढिलै भए पनि अब चेत्नुपर्छ ।
राजुप्रसाद चापागाईं

दुई दशकदेखि निरन्तर सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै आएको छ- बलात्कारमा हदम्याद । एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतियोगीले आठ वर्षअघि आफू आयोजकबाटै बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेपश्चात् हदम्यादको बहसले नयाँ उचाइ पाएको छ । सदन, सडक र मिडियामा यो व्यापक बहसको विषय बनेको छ । 

पीडितका लागि न्यायमा तगारो बनेकाले हदम्याद खारेज हुनुपर्ने माग आम रूपमा उठेको छ । कानुन संशोधन गरेर हदम्याद हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाली संघीय संसद्का दुवै सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भैसकेको छ । ढिलै भए पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिनुपर्छ । केहीले फरक कोणबाट पनि विचारहरू राख्ने गरेका छन् । हदम्याद हटाइए वा लचक बनाइए झुटा उजुरी गरी दुःख दिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने र यो स्वच्छ सुनुवाइका दृष्टिबाट पनि उचित नहुने उनिहरूको तर्क छ ।

कानुनमै हदम्याद सृजना गरेर निश्चित समयपछि राज्यले बलात्कारपीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द गर्ने कार्यको औचित्य स्थापित गर्ने कुनै वैध आधार छैन । संविधान, न्यायिक व्याख्या र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रकाशमा हेर्दा यो अन्यायपूर्ण र बदरभागी छ ।

बलात्कार कुनै सामान्य अपराध होइन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २(च) अन्तर्गत यो जघन्य अपराधको कोटिमा पर्छ । यो व्यक्तिविरुद्ध मात्रै नभएर सिंगो समाजविरुद्धकै अपराध हो । यस्तो अपराध घटित हुँदा समाज नै भयभीत र त्रस्त हुन्छ । यसले महिला र बालबालिकामा चरम असुरक्षाको भाव पैदा गर्छ । सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी आफ्नो आदेश (२०५८ सालको रिट नं. ५५, आदेश मिति ः २०५९ वैशाख १९) मा बलात्कार अपराधको गाम्भीर्यलाई यसरी चित्रित गरेको छ, ‘जबर्जस्ती करणी अपराध पीडित महिलाविरुद्धको मात्र नभई सिंगो समाजविरुद्धको अपराध हो । हत्याले मानिसको भौतिक शरीर त नष्ट पारिदिन्छ, तर जबर्जस्ती करणीको अपराधले पीडित महिलाको शारीरिक, आध्यात्मिक र मानसिक स्थितिलाई नै क्षत–विक्षत गर्दछ ।’ बलात्कारको जघन्य प्रकृतिकै कारण यस्ता मुद्दामा क्षमादान, माफी, मुद्दा फिर्तासमेत वर्जित छन् ।

बलात्कारको जघन्य प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर हदम्यादको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले एक पटक होइन, अनेकौं पटक आदेश दिएको छ । हदम्यादले न्यायमा अवरोध सृजना गरेको विषय २०६१ सालमै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो । अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल - जो अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छिन् - ले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दा (२०६१ सालको रिट नं. ३३९३) मा २०६५ सालमै अदालतले ‘पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान’, ‘अनुसन्धानमा लाग्ने समय’, ‘न्यायमा पहुँच’ र ‘अपराधको गम्भीरता’ लाई हेरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्थाका लागि कानुनमा सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

दोस्रो पटक २०६३ सालमा एक जना बलात्कारपीडितले हदम्याद सम्बन्धी कानुनलाई चुनौती दिएर रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दा (२०६३ सालको रिट नं. ०४०२) मा अदालतले २०६५ माघ १५ को निर्देशनात्मक आदेश अनुसार कानुनमा संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यसपछि पनि सरकारले अटेरी गर्दै गयो । हदम्याद सम्बन्धी कानुनमा संशोधन भएन । परिणामस्वरूप बलात्कार अपराधमा दण्डहीनता मौलाउँदै गयो । यसैबीच बालबालिकाको हकमा हदम्यादको कुनै पनि बन्देज हुन नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (रिट नं. ०७०–डब्लूओ–०७११) जुरी–नेपालका तर्फबाट म समेतले दायर गरेका थियौं । २०७२ जेठ २७ मा अदालतले हदम्यादजस्तो संवेदनशील विषयमा ‘पटकपटक निर्देशन गरिरहँदा पनि राज्यले अलमल गरी ढिलाइ गरिरहेको’ मा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः अर्को आदेश जारी गर्‍यो । यथाशीघ्र ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रको समेत अध्ययन गरी उपयुक्त मस्यौदा तयार गरी सो मस्यौदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गराई’ संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई परमादेश दियो । जुरी–नेपालका तर्फबाट माधव बस्नेतसमेत (रिट नं. २०६९–डब्लूएस–००५७) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर अपराधमा सीमित हदम्याद तोकिन्छ भने त्यो कसुरदारको पक्षमा गरिएको षड्यन्त्रको रूपमा लिइन्छ’ भनेको छ । साथै अदालतले संकुचित हदम्याद तोक्दा मानवअधिकारको उल्लंघनबाट पीडित व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत हकलाई निस्तेज तुल्याउनेतर्फ सजग गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पटकपटकका आदेश एवं न्यायिक व्याख्यापश्चात् मात्रै सरकारले कानुनमा झिनो सुधार गर्दै गएको हो । २०७२ असोज १६ मा मात्रै मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. लाई संशोधन गरेर ३५ दिने हदम्यादलाई सरकारले ६ महिना बनायो । पछि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ को दफा २२९(२) मा हदम्यादलाई एक वर्ष बनाइयो । बालबालिका ऐन–२०७५ ले बालबालिकाको हकमा केही सुधार ल्यायो । पीडित साबालक नहुँदासम्म हदम्याद निलम्बन हुने (डक्ट्रिन अफ टोलिङ) सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्‍यो । ऐनको दफा ७४(२) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाविरुद्धको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बलात्कार घटनाका पीडित बालबालिकालाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न केही हदसम्म यो उपयोगी हुने देखिन्छ । तथापि यी सुधारहरू पर्याप्त छैनन् ।

जघन्य अपराधका लागि नगण्य हदम्याद कहिलेसम्म बोकेर हिँड्ने ? मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २२९ मा तोकिएको एकवर्षे हदम्याद गुज्रेपछि पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द हुन्छ । हदम्यादकै कारण महिला तथा बालिका न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेका कैयौं उदाहरण बाहिर आएका छन् । कतिपय घटनाका पीडित सर्वोच्च अदालतमा पुगेर न्याय नपाएपछि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा सम्म पुगेका छन् । बाहिर नआएका कति छन्, तिनको लेखाजोखा कसैले गरेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगजस्ता निकाय त छन्, तर त्यता प्राथमिकता दिइएको देखिएको छैन । उता जघन्य अपराधका पीडकका लागि भने नगण्य हदम्यादका कारण झिनो अवधि गुजारेपछि दण्ड–सजायको भयबाट मुक्त भएर निर्धक्क जीवनयापन गर्ने र अर्को बलात्कारको घटनाका लागि उद्यत हुने ढोका खोलेको छ ।

‘अपराधको गाम्भीर्यको अनुपातमा हदम्यादको निर्धारण’ विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको मान्यता हो । मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र यातनाकै रूपमा प्रयोग गरिएको बलात्कारमा हदम्यादको बन्देज लागू हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता लामो समयदेखि स्थापित छ । अन्य प्रकृतिका बलात्कार अपराधमा पनि पर्याप्त आधार–प्रमाण भए जहिलेसुकै पनि पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

दक्षिण एसियाकै चार मुलुक (भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स) एवं क्यानडा, साइप्रस, घाना, हंगेरी, आयरल्यान्ड, जमैका, माल्दिभ्स, मौरिसस, म्यानमार, नेदरल्यान्ड्स, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अधिराज्य र उत्तरी आयरल्यान्ड गरी पन्ध्र देशमा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराखिएको तथ्य महिलाविरुद्धको हिंसा विषयक राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डुब्राभ्का सिमोनोभिकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । नेपाललाई उनले नगण्य हदम्याद भएका देशहरूमध्येको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् । उनको प्रतिवेदनमा इराकमा तीन महिना, नेपाल, इटाली र भेनेजुएलामा एक वर्ष हदम्याद रहेको उल्लेख छ । हदम्यादका सन्दर्भमा राज्यहरूको अभ्यासबारेको तुलनात्मक अध्ययन गरी अप्रिल २०२१ मा उनले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा उक्त प्रतिवेदन (ए/एचआरसी/४७/२६) बुझाएकी थिइन् । द्वन्द्वका क्रममा वा शान्तिको समयमा, बलात्कार जहिले भएको भए पनि यसमा हदम्याद उन्मूलन गर्न उनले सिफारिस गरेकी छन् । हदम्याद राख्ने नै हो भने पनि यो पीडितको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने गरी लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

हदम्याद कति तोकियो भने अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल भएको मान्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसन र अमेरिकी शान्ति संस्थाले प्रकाशन गरेको द्वन्द्वोत्तर फौजदारी न्यायका लागि मोडल क्रिमिनल कोडको धारा ९ मा १५ वर्षसम्म कैद हुने कसुरका लागि २० वर्ष र १० वर्षसम्म कैद हुने कसुरका लागि १५ वर्ष हदम्याद हुनुपर्ने गरी सिफारिस गरेका छन् । हदम्याद निर्धारणका सन्दर्भमा भारतको अभ्यास हेर्दा जरिवाना मात्रै हुने अपराधमा ६ महिना, १ वर्षसम्म कैद हुनेमा १ वर्ष हदम्याद, १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद हुने अपराधमा ३ वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । यसलाई आधार मान्दा अपराधको गाम्भीर्यता अनुकूल हुनलाई कम्तीमा जति वर्ष कैदको व्यवस्था छ त्यति वर्ष हदम्याद निर्धारण गनिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च न्यायालय मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका संयन्त्रहरूले पनि हदम्यादबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । हदम्याद अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको उल्लंघन भएको उनीहरूको ठहर छ । खास गरी नेपालको कानुन प्रणाली अन्तर्गत हदम्यादको तगारोका कारण न्याय नपाएर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा दायर प्रचलन बढ्दो छ । समितिले पूर्ण मायाविरुद्ध नेपाल (१७ मार्च २०१७) र फूलमती न्यायविरुद्ध नेपाल (१८ मार्च २०१९) मा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २(३) मा प्रत्याभूत पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै हदम्यादको अवरोध हटाउन सिफारिस गरेको छ । समितिले अर्को उजुरीउपरको आफ्नो पछिल्लो निर्णय (२० मे २०२२) मा पनि हदम्यादलाई बलात्कार अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल बनाउन पुनः जोड दिएको छ ।

साथै महिलाविरुद्धको हिंसा विषयक राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डुब्राभ्का सिमोनोभिकले नोभेम्बर २०१८ मा नेपाल भ्रमणपश्चात् अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल हदम्याद पर्याप्त हुने गरी कानुनमा संशोधन गरेर महिला र बालिकाको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् । उनले बलात्कार मुद्दामा हदम्यादका सन्दर्भमा राज्यहरूको अभ्यासबारेको तुलनात्मक अध्ययन गरी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा अप्रिल २०२१ मा प्रतिवेदन बुझाएकी थिइन् । त्यसमा पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको अवरोध हटाउन सिफारिस गरेकी छन् । महिला अधिकार महासन्धि (सिड) अन्तर्गतको समितिले सन् २०११ देखि नै हदम्यादका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएको हो । समितिले पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा पनि हदम्यादले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन गरेर हटाउन भनेको छ । मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनमा समेत द्वन्द्वकालीन यौन अपराधका पीडितको न्यायमा पहुँचमा हदम्याद बाधक रहेको औंल्याएको थियो । नेपालको मानवअधिकार स्थितिको तीनवटै (२०११, २०१५ र २०२०) विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा पनि हदम्यादको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ ।

सरकारले अटेर नगरी अदालतको आदेशलाई इमानदारीसाथ पालना गरेको भए उहिल्यै यो समाधान हुन्थ्यो । हदम्यादको तगारोका कारण कैयौं पीडित महिला तथा बालिकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ढिलै भए पनि अब चेत्नुपर्छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राखिरहनु जरुरी छैन । बलात्कारमा दण्डहीनतालाई कानुनकै माध्यमबाट प्रश्रय दिने देशका रूपमा बदनामी हुनबाट जोगिनुपर्छ । बलात्कार लगायतका यौन अपराधप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने देशहरूको पंक्तिमा उभिनुपर्छ । हदम्याद गुज्रेपछि दण्डको भयबिना नै पीडक पुनः अपराध गर्न उद्यत हुने तर पीडित न्यायिक उपचारको अधिकारबाट वञ्चित मात्रै होइन, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक पीडाबाट प्रताडित रहन बाध्य हुनुपर्ने दुःखद स्थितिको छिट्टै अन्त्य हुनैपर्छ ।

मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार (धारा १६), समानताको हक (धारा १८), अपराधपीडितको हक (धारा २१), महिलाको हक (धारा ३८) र बालबालिकाको हक (धारा ३९) एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अन्तर्गत प्रत्याभूत प्रभावकारी कानुन उपचारको हकसँग बाझिने हदम्यादको खारेजी अपरिहार्य छ । पीडितको न्यायमा पहुँचको हक र आरोपित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक परस्पर विरोधी हुँदै होइनन् । राज्य फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीलाई स्वच्छ सुनुवाइका मापदण्डबाट अनुप्राणित, चुस्त, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनतर्फ लागिपर्नुपर्छ । कानुनको दुरुपयोगको बहानामा पीडितलाई न्यायमा पहुँचबाट विमुख पार्ने काम किमार्थ संवैधानिक ठहर्दैन ।

न्यायको ढोकामा हदम्यादको ताल्चा ठोकेर कानुनको तथाकथित दुरुपयोग रोक्न खोज्नु जुत्ता सानो भयो भनेर खुट्टा काट्नुजस्तै हो । कुनै पनि कानुनको साइड इफेक्ट हुन सक्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । हदम्यादको तगारो हटाउँदा स्वाभाविक रूपमा आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरू आपराधिक कर्म गर्नबाट हतोत्साहित हुन्छन् । न्यायको ढोका खुला राख्ने भन्नुको अर्थ गम्भीर अपराधमा शीघ्र उजुरी र अनुसन्धान हुनुपर्दैन भनेको होइन, प्रमाण भएसम्म अपराधीलाई फौजदारी जवाफदेही वहन गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्छ भनेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×