३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४

संक्रमणकालीन न्यायको अवतरण

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक इमान किञ्चित् देखिएन । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा कुनै दल देखिएन । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सबैको गठजोड देखियो । 

संक्रमणकालीन न्याय राज्यको निगाह होइन, पीडित र प्रभावित समुदायको अधिकार हो । साथै राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफल प्रयोगले द्वन्द्वोत्तर समाजको दिशा र दशा बदल्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

संक्रमणकालीन न्यायको अवतरण

द्वन्द्वको ध्वंसात्मक परिणाम र द्वन्द्वका कारकतत्त्वको यथोचित सम्बोधन दिगो शान्ति र समृद्धिको पूर्वसर्त नै हो । संक्रमणकालीन न्यायले दण्डहीनताको चक्र तोडेर समाजलाई कानुनी शासनको मातहतमा हिँडाउन मद्दत गर्छ । अन्ततः राज्यका निकायहरूप्रति जनताको विश्वास र भरोसा जागृत हुन्छ ।

माथि उल्लिखित विश्वव्यापी सिकाइबाट अभिप्रेरित भएरै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको हो । नेपालको संविधानले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तावना, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात् गरेको छ । तथापि संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि चरम बेथितिको सिकार हुँदै आएको छ ।

आयोगको अवैधानिक निरन्तरता

आयोगका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता एक वर्षअगाडि नै टुटिसकेको रहेछ । तथापि सरकारले पदाधिकारीहरूको अवैधानिक निरन्तरतालाई जानाजान मान्यता दिँदै आएको छ । संविधानवाद र कानुनी शासनको मातहतमा चल्नुपर्ने जननिर्वाचित सरकारले यसो गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

राष्ट्रपतिबाट २०७८ माघ २३ मा जारी अध्यादेशले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१’ मा तेस्रो संशोधन गरेको थियो । संशोधित दफा ३८ को उपदफा (१) ले ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ को कार्यावधि २०७८ असार मसन्तसम्म कायम रहने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी दफा ६(१) मा संशोधन गरी ‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त अध्यादेशलाई सरकारले २०७७ फागुन १८ मा संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सकेन । परिणामस्वरूप संविधानको धारा ११४(२) को देहाय (ग) बमोजिम दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भई कानुनी प्रभाव शून्य हुन पुग्यो । अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि नै आयोगको कार्यावधि र अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि स्वतः अन्त्य भएको हो भन्नलाई कुनै व्याख्याको खाँचो पर्दैन, सामान्य समझका आधारमा पनि बुझ्न सकिने कुरा हो । तत्पश्चात् ऐन संशोधन गरेर आयोगलाई जगाउने र तदनुरूप नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नेबाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प देखिँदैन । तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको कानुनी परिणामलाई अनदेखा गरेर सरकार २०७८ असार मसान्तसम्म चुपचाप बस्यो ।

२०७८ असार ३१ गते आएर मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको कार्यावधि तथा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने गरी निर्णय गर्‍यो । आयोग तथा पदाधिकारीहरूको निरन्तरताको क्रम अध्यादेश निष्क्रिय भएको दिनमै भंग भैसकेको अवस्थामा ऐनको दफा ३८(२) मा गरिएको ‘ऐन बमोजिम आयोगबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम बाँकी रहन गएमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने होइन । किनकि अध्यादेश निष्क्रिय भएपश्चात् आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधिको वैधानिक निरन्तरता यथावत् राख्न सरकारले कुनै कानुनी प्रबन्ध गरेको देखिँदैन । तसर्थ, आयोगको कार्यावधि तथा पदाधिकारीहरूको पदावधि बढाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अवैधानिक देखिन्छ ।

निर्णयका आधार–कारण माग गर्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७९ वैशाख ५ गते पत्रमार्फत ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दुवै आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूसमेत अपरिहार्य भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ असार ३१ गते आवश्यक निर्णय भएको’ जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयको यो तर्क नितान्त मनोगत र गैरजिम्मेवार छ । निर्णयको कुनै कानुनी आधार–कारण देखाउन सकेको छैन । चरम लापरबाही भएको तथ्यलाई स्विकारेर सच्याउन तयार हुनेभन्दा पनि ढाकछोप गरेर निर्णयलाई बचाउ गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

उपतीविहीन सात वर्ष

दुवै आयोगले सात वर्ष व्यतीत गरिसकेका छन् । यो चानचुने अवधि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा अन्य देशका आयोगहरूले बिताएको औसत समयभन्दा निकै धेरै हो ।

सात वर्षको समयमा जनताको करबाट चलेका आयोगहरूले के उपती गरेछन्, जान्न दुवै आयोगलाई सूचनाको हक अन्तर्गत मैले पत्राचार गरेको थिएँ । सत्य निरूपण आयोगबाट २०७८ फागुन १३ मा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट २०७८ फागुन २६ मा पत्रमार्फत मैले जानकारी पाएँ । आयोगले सम्पादन गरेका कामहरूको सूची हेर्दा ती कार्य प्रारम्भ गरेको न्यूनतम छ महिना र अधिकतम एक वर्षभित्र गर्न सकिने प्रकृतिका छन् ।

कार्यादेश पूरा गर्न केकस्ता विषयमा कार्यविधि, आचारसंहिता, मापदण्ड, निर्देशिका चाहिन्छन्, तत्काल आकलन गरेर तिनको तर्जुमा आयोगले प्रारम्भमै गर्नुपर्ने हो । उल्लंघनबारे पीडित वा अन्य सरोकारवालाबाट उजुरी, सूचना वा जानकारी माग्ने र अभिलेखन गर्ने कार्य आयोग गठन भएको भोलिपल्टदेखि गर्न सकिने कुरा हो । राहत, परिपूरणका विषयमा फाट्टफुट्ट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र कानुनी प्रबन्ध पर्याप्त भएन भनेर रोइलो गर्न सात–सात वर्षको समय खर्चिनुपर्ने होइन ।

त्यसबाहेक ठोस रूपमा यो प्रगति गरें भनेर आयोगले केही देखाउन सकेको छैन । समस्याहरू सारभूत रूपमा जहाँ थिए त्यहीँ छन् । सात वर्षमा एउटै उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई बोलाएर बयान लिएको, अनुसन्धान तथा छानबिन गरेको र सोका आधारमा कारबाहीका लागि कुनै सिफारिस गरेको देखाउनसम्म नसक्ने आयोगको कार्यसम्पादनको अवस्था कति दुरूह रह्यो, सहज अनुमानयोग्य छ । कतिपय गम्भीर अपराधको अभियोजन र न्याय निरूपणको हकमा कानुनी रिक्तता भए पनि उल्लंघनका घटनामा छानबिन गरी सत्य उजागर गर्न, पीडितका परिपूरणीय आवश्यकता पर्गेलेर सिफारिस गर्न, उल्लंघन पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता तथा ‘भेटिङ’ र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्न आयोगलाई कुनै कानुनले छेकेको थिएन । त्यतिसम्मको काम जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित विगतका आयोगहरू (मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग) ले पनि गरेकै थिए । गोस्वारा रूपमा कानुनको अपर्याप्ततालाई देखाएर आफ्नो अक्षमता र लाचारीको औचित्य पुष्टि गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

राजनीतिक बेइमानी

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक इमान किञ्चित् देखिएन । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा कुनै दल देखिएन । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सबैको गठजोड देखियो । त्यसो नहुँदो हो त यी आयोगहरूको कार्यसम्पादनको विषयमा राजनीतिक बहस चल्ने थियो । कानुन संशोधनलाई लिएर सदन र सडकमा प्रश्न उठ्ने थियो । संसद्मा संकल्प प्रस्ताव र निजी विधेयकसमेत पेस हुन्थे होला । राजनीतिक वृत्तमा तैं चुप र मै चुपको स्थिति देखिने थिएन ।

पछिल्लो समय जिम्मेवार दलहरू संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीन र अनुदार रहेका मात्रै होइनन्, तिनले यसलाई तिरस्कार गर्दै गएको देखियो । उनीहरूले जानाजान टार्न खोजेको अनुभूति पीडित समुदायले गरेको तथ्य पीडितहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी (२०७८ चैत २३–२४) पश्चात् जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित भएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा, आँसु र रगतको जगमा आएको गणतन्त्रमा सबै राजनीतिक दल र नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भयो तर लाखौं पीडित उपेक्षामा पारिएका छन् ।’

जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि सुमन अधिकारीसमेत (२०७१ फागुन १४ को आदेश) र त्यसअगाडिका सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूको मर्म र भावना बमोजिम ऐन संशोधन प्राथमिकतामा परेन । सात वर्षसम्म संशोधन विधेयकसम्म पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिएन । अदालतले आदेश जारी गरिरहने र सरकारबाट न्यायिक आदेशहरूको उपेक्षा भैरहने प्रवृत्ति र संस्कृतिले ‘विधिको शासनको मात्र अवमूल्यन गरेको होइन, स्वयं लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको’ न्यायिक टिप्पणी सर्वोच्च अदालतबाट आउँदासमेत राजनीतिक तहमा संवेदनशीलता पलाएन ।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण

यथासमय व्यवस्थापन गर्नमा चुक्दा संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डाले क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण बटुल्दै गएको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले द्वन्द्वका क्रममा भएका उल्लंघनका घटनाहरूलाई अभिलेखन गरी नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन–२०१२ सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएको पनि आगामी १ अक्टोबरमा दशक पुग्दै छ । देशभित्रै यातनाविरुद्ध फौजदारी न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्दा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाले बेलायतमा मुद्दा खेप्नुपरेको जगजाहेर छ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको राष्ट्रिय क्षमता आर्जन नगर्दा कर्णेल लामाको नियति भविष्यमा अरूले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले देशभित्र न्यायको ढोका बन्द भैसकेको जनाउँदै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरी दर्ता गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । सन् २००८ देखि २०२१ सम्ममा द्वन्द्वकालीन अपराध (यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार एवं यौन हिंसा लगायत) सम्बन्धी करिब दुई दर्जन मुद्दामा समितिले निर्णय दिइसकेको छ । पीडितको मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सत्य न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्न समितिले सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउन सरकार चुकेको छ । नेपालको मानव अधिकार स्थितिका तीनवटै (२०११, २०१५, २०२०) विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा संक्रमणकालीन न्यायको विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकहरूले पनि पटकपटक चासो र सरोकार राख्दै आएका छन् । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीटिक सवालहरूमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई जोड्न थालिएको छ ।

असफलताबाट पाठ सिकेर विधिसम्मत व्यवस्थापनको बाटामा अगाडि नबढ्ने हो भने कसैले चाहेर वा नचाहेर अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया रोकिनेवाला देखिँदैन ।

अवतरणको मार्गचित्र

पटके गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता नै गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अवतरणका लागि प्रस्थानविन्दु हुनेछ । जिम्मेवार सबै कोर्स करेक्सनका लागि तत्पर हुनुपर्छ । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूले पनि जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले संविधान र कानुनको पालना गर्ने मौलिक कर्तव्यलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ भन्ने बहानामा चुपचाप पदमा बहाल रहिरहनु नैतिक रूपले पनि अनुपयुक्त हो । तसर्थ आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले पदबाट यथाशीघ्र बहिर्गमनको बाटो रोजेर नयाँ शिराबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउने आफ्नो मूलभूत एजेन्डा भएको जनाउँदै आएका छन् । यसले सरोकारवालाहरूमा केही आशाको सञ्चार गराएको छ । आशालाई निराशामा परिणत हुन दिइनु हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन मुलुककै इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको छ । सरकारले अब समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर थाती कामहरू अगाडि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । पीडित र नागरिक समाजले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । पीडितसमेतका सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्दछ ।

राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको मर्म र भावना प्रतिविम्बित हुने गरी ऐनमा संशोधन गरिनुपर्दछ । संशोधित ऐनले गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनका घटनाहरूमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने, क्षमादान अयोग्य गम्भीर अपराधहरूमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको तगारो हट्ने र गम्भीर अपराधका सन्दर्भमा ‘प्रमाणमा आधारित अभियोजन’ को ढोका सदैव खुला रहने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संशोधित ऐनले खुला, पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयोगमा योग्य, अनुभवी र विश्वसनीय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । तदनुरूप नै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा विगतको जस्तै आयोगको हविगत पुनरावृत्ति हुनेछैन ।

आयोगलाई पर्याप्त साधनस्रोत उपलब्ध गराउने सरकारको बाध्यकारी दायित्व निर्दिष्ट गरिनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन उल्लंघनबाट निःसृत अपराधको न्याय निरूपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठन हुने मात्रै होइन, त्यस्तो अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत ऐनमै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ । त्यसका अलावा राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्ने गरी ऐनले स्पष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा मात्रै संक्रमणकालीन न्यायले सही दिशा पक्रिनेछ । द्वन्द्वपीडित सार्वभौम नागरिकहरू न्यायका लागि देशको सीमापारि भौंतारिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ । राज्यप्रति सबैको विश्वास र भरोसा बढ्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?