संक्रमणकालीन न्यायको अवतरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

संक्रमणकालीन न्यायको अवतरण

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक इमान किञ्चित् देखिएन । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा कुनै दल देखिएन । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सबैको गठजोड देखियो । 
राजुप्रसाद चापागाईं

संक्रमणकालीन न्याय राज्यको निगाह होइन, पीडित र प्रभावित समुदायको अधिकार हो । साथै राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफल प्रयोगले द्वन्द्वोत्तर समाजको दिशा र दशा बदल्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

द्वन्द्वको ध्वंसात्मक परिणाम र द्वन्द्वका कारकतत्त्वको यथोचित सम्बोधन दिगो शान्ति र समृद्धिको पूर्वसर्त नै हो । संक्रमणकालीन न्यायले दण्डहीनताको चक्र तोडेर समाजलाई कानुनी शासनको मातहतमा हिँडाउन मद्दत गर्छ । अन्ततः राज्यका निकायहरूप्रति जनताको विश्वास र भरोसा जागृत हुन्छ ।

माथि उल्लिखित विश्वव्यापी सिकाइबाट अभिप्रेरित भएरै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको हो । नेपालको संविधानले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तावना, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात् गरेको छ । तथापि संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि चरम बेथितिको सिकार हुँदै आएको छ ।

आयोगको अवैधानिक निरन्तरता

आयोगका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता एक वर्षअगाडि नै टुटिसकेको रहेछ । तथापि सरकारले पदाधिकारीहरूको अवैधानिक निरन्तरतालाई जानाजान मान्यता दिँदै आएको छ । संविधानवाद र कानुनी शासनको मातहतमा चल्नुपर्ने जननिर्वाचित सरकारले यसो गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

राष्ट्रपतिबाट २०७८ माघ २३ मा जारी अध्यादेशले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१’ मा तेस्रो संशोधन गरेको थियो । संशोधित दफा ३८ को उपदफा (१) ले ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ को कार्यावधि २०७८ असार मसन्तसम्म कायम रहने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी दफा ६(१) मा संशोधन गरी ‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त अध्यादेशलाई सरकारले २०७७ फागुन १८ मा संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सकेन । परिणामस्वरूप संविधानको धारा ११४(२) को देहाय (ग) बमोजिम दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भई कानुनी प्रभाव शून्य हुन पुग्यो । अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि नै आयोगको कार्यावधि र अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि स्वतः अन्त्य भएको हो भन्नलाई कुनै व्याख्याको खाँचो पर्दैन, सामान्य समझका आधारमा पनि बुझ्न सकिने कुरा हो । तत्पश्चात् ऐन संशोधन गरेर आयोगलाई जगाउने र तदनुरूप नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नेबाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प देखिँदैन । तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको कानुनी परिणामलाई अनदेखा गरेर सरकार २०७८ असार मसान्तसम्म चुपचाप बस्यो ।

२०७८ असार ३१ गते आएर मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको कार्यावधि तथा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने गरी निर्णय गर्‍यो । आयोग तथा पदाधिकारीहरूको निरन्तरताको क्रम अध्यादेश निष्क्रिय भएको दिनमै भंग भैसकेको अवस्थामा ऐनको दफा ३८(२) मा गरिएको ‘ऐन बमोजिम आयोगबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम बाँकी रहन गएमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने होइन । किनकि अध्यादेश निष्क्रिय भएपश्चात् आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधिको वैधानिक निरन्तरता यथावत् राख्न सरकारले कुनै कानुनी प्रबन्ध गरेको देखिँदैन । तसर्थ, आयोगको कार्यावधि तथा पदाधिकारीहरूको पदावधि बढाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अवैधानिक देखिन्छ ।

निर्णयका आधार–कारण माग गर्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७९ वैशाख ५ गते पत्रमार्फत ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दुवै आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूसमेत अपरिहार्य भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ असार ३१ गते आवश्यक निर्णय भएको’ जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयको यो तर्क नितान्त मनोगत र गैरजिम्मेवार छ । निर्णयको कुनै कानुनी आधार–कारण देखाउन सकेको छैन । चरम लापरबाही भएको तथ्यलाई स्विकारेर सच्याउन तयार हुनेभन्दा पनि ढाकछोप गरेर निर्णयलाई बचाउ गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

उपतीविहीन सात वर्ष

दुवै आयोगले सात वर्ष व्यतीत गरिसकेका छन् । यो चानचुने अवधि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा अन्य देशका आयोगहरूले बिताएको औसत समयभन्दा निकै धेरै हो ।

सात वर्षको समयमा जनताको करबाट चलेका आयोगहरूले के उपती गरेछन्, जान्न दुवै आयोगलाई सूचनाको हक अन्तर्गत मैले पत्राचार गरेको थिएँ । सत्य निरूपण आयोगबाट २०७८ फागुन १३ मा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट २०७८ फागुन २६ मा पत्रमार्फत मैले जानकारी पाएँ । आयोगले सम्पादन गरेका कामहरूको सूची हेर्दा ती कार्य प्रारम्भ गरेको न्यूनतम छ महिना र अधिकतम एक वर्षभित्र गर्न सकिने प्रकृतिका छन् ।

कार्यादेश पूरा गर्न केकस्ता विषयमा कार्यविधि, आचारसंहिता, मापदण्ड, निर्देशिका चाहिन्छन्, तत्काल आकलन गरेर तिनको तर्जुमा आयोगले प्रारम्भमै गर्नुपर्ने हो । उल्लंघनबारे पीडित वा अन्य सरोकारवालाबाट उजुरी, सूचना वा जानकारी माग्ने र अभिलेखन गर्ने कार्य आयोग गठन भएको भोलिपल्टदेखि गर्न सकिने कुरा हो । राहत, परिपूरणका विषयमा फाट्टफुट्ट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र कानुनी प्रबन्ध पर्याप्त भएन भनेर रोइलो गर्न सात–सात वर्षको समय खर्चिनुपर्ने होइन ।

त्यसबाहेक ठोस रूपमा यो प्रगति गरें भनेर आयोगले केही देखाउन सकेको छैन । समस्याहरू सारभूत रूपमा जहाँ थिए त्यहीँ छन् । सात वर्षमा एउटै उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई बोलाएर बयान लिएको, अनुसन्धान तथा छानबिन गरेको र सोका आधारमा कारबाहीका लागि कुनै सिफारिस गरेको देखाउनसम्म नसक्ने आयोगको कार्यसम्पादनको अवस्था कति दुरूह रह्यो, सहज अनुमानयोग्य छ । कतिपय गम्भीर अपराधको अभियोजन र न्याय निरूपणको हकमा कानुनी रिक्तता भए पनि उल्लंघनका घटनामा छानबिन गरी सत्य उजागर गर्न, पीडितका परिपूरणीय आवश्यकता पर्गेलेर सिफारिस गर्न, उल्लंघन पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता तथा ‘भेटिङ’ र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्न आयोगलाई कुनै कानुनले छेकेको थिएन । त्यतिसम्मको काम जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित विगतका आयोगहरू (मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग) ले पनि गरेकै थिए । गोस्वारा रूपमा कानुनको अपर्याप्ततालाई देखाएर आफ्नो अक्षमता र लाचारीको औचित्य पुष्टि गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

राजनीतिक बेइमानी

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक इमान किञ्चित् देखिएन । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा कुनै दल देखिएन । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सबैको गठजोड देखियो । त्यसो नहुँदो हो त यी आयोगहरूको कार्यसम्पादनको विषयमा राजनीतिक बहस चल्ने थियो । कानुन संशोधनलाई लिएर सदन र सडकमा प्रश्न उठ्ने थियो । संसद्मा संकल्प प्रस्ताव र निजी विधेयकसमेत पेस हुन्थे होला । राजनीतिक वृत्तमा तैं चुप र मै चुपको स्थिति देखिने थिएन ।

पछिल्लो समय जिम्मेवार दलहरू संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीन र अनुदार रहेका मात्रै होइनन्, तिनले यसलाई तिरस्कार गर्दै गएको देखियो । उनीहरूले जानाजान टार्न खोजेको अनुभूति पीडित समुदायले गरेको तथ्य पीडितहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी (२०७८ चैत २३–२४) पश्चात् जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित भएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा, आँसु र रगतको जगमा आएको गणतन्त्रमा सबै राजनीतिक दल र नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भयो तर लाखौं पीडित उपेक्षामा पारिएका छन् ।’

जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि सुमन अधिकारीसमेत (२०७१ फागुन १४ को आदेश) र त्यसअगाडिका सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूको मर्म र भावना बमोजिम ऐन संशोधन प्राथमिकतामा परेन । सात वर्षसम्म संशोधन विधेयकसम्म पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिएन । अदालतले आदेश जारी गरिरहने र सरकारबाट न्यायिक आदेशहरूको उपेक्षा भैरहने प्रवृत्ति र संस्कृतिले ‘विधिको शासनको मात्र अवमूल्यन गरेको होइन, स्वयं लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको’ न्यायिक टिप्पणी सर्वोच्च अदालतबाट आउँदासमेत राजनीतिक तहमा संवेदनशीलता पलाएन ।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण

यथासमय व्यवस्थापन गर्नमा चुक्दा संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डाले क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण बटुल्दै गएको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले द्वन्द्वका क्रममा भएका उल्लंघनका घटनाहरूलाई अभिलेखन गरी नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन–२०१२ सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएको पनि आगामी १ अक्टोबरमा दशक पुग्दै छ । देशभित्रै यातनाविरुद्ध फौजदारी न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्दा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाले बेलायतमा मुद्दा खेप्नुपरेको जगजाहेर छ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको राष्ट्रिय क्षमता आर्जन नगर्दा कर्णेल लामाको नियति भविष्यमा अरूले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले देशभित्र न्यायको ढोका बन्द भैसकेको जनाउँदै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरी दर्ता गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । सन् २००८ देखि २०२१ सम्ममा द्वन्द्वकालीन अपराध (यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार एवं यौन हिंसा लगायत) सम्बन्धी करिब दुई दर्जन मुद्दामा समितिले निर्णय दिइसकेको छ । पीडितको मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सत्य न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्न समितिले सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउन सरकार चुकेको छ । नेपालको मानव अधिकार स्थितिका तीनवटै (२०११, २०१५, २०२०) विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा संक्रमणकालीन न्यायको विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकहरूले पनि पटकपटक चासो र सरोकार राख्दै आएका छन् । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीटिक सवालहरूमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई जोड्न थालिएको छ ।

असफलताबाट पाठ सिकेर विधिसम्मत व्यवस्थापनको बाटामा अगाडि नबढ्ने हो भने कसैले चाहेर वा नचाहेर अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया रोकिनेवाला देखिँदैन ।

अवतरणको मार्गचित्र

पटके गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता नै गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अवतरणका लागि प्रस्थानविन्दु हुनेछ । जिम्मेवार सबै कोर्स करेक्सनका लागि तत्पर हुनुपर्छ । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूले पनि जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले संविधान र कानुनको पालना गर्ने मौलिक कर्तव्यलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ भन्ने बहानामा चुपचाप पदमा बहाल रहिरहनु नैतिक रूपले पनि अनुपयुक्त हो । तसर्थ आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले पदबाट यथाशीघ्र बहिर्गमनको बाटो रोजेर नयाँ शिराबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउने आफ्नो मूलभूत एजेन्डा भएको जनाउँदै आएका छन् । यसले सरोकारवालाहरूमा केही आशाको सञ्चार गराएको छ । आशालाई निराशामा परिणत हुन दिइनु हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन मुलुककै इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको छ । सरकारले अब समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर थाती कामहरू अगाडि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । पीडित र नागरिक समाजले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । पीडितसमेतका सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्दछ ।

राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको मर्म र भावना प्रतिविम्बित हुने गरी ऐनमा संशोधन गरिनुपर्दछ । संशोधित ऐनले गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनका घटनाहरूमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने, क्षमादान अयोग्य गम्भीर अपराधहरूमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको तगारो हट्ने र गम्भीर अपराधका सन्दर्भमा ‘प्रमाणमा आधारित अभियोजन’ को ढोका सदैव खुला रहने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संशोधित ऐनले खुला, पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयोगमा योग्य, अनुभवी र विश्वसनीय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । तदनुरूप नै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा विगतको जस्तै आयोगको हविगत पुनरावृत्ति हुनेछैन ।

आयोगलाई पर्याप्त साधनस्रोत उपलब्ध गराउने सरकारको बाध्यकारी दायित्व निर्दिष्ट गरिनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन उल्लंघनबाट निःसृत अपराधको न्याय निरूपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठन हुने मात्रै होइन, त्यस्तो अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत ऐनमै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ । त्यसका अलावा राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्ने गरी ऐनले स्पष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा मात्रै संक्रमणकालीन न्यायले सही दिशा पक्रिनेछ । द्वन्द्वपीडित सार्वभौम नागरिकहरू न्यायका लागि देशको सीमापारि भौंतारिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ । राज्यप्रति सबैको विश्वास र भरोसा बढ्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास सहायता, संविधान र मानवअधिकार

प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता प्राप्त गर्नु अल्पविकसित देशका जनताको अधिकार हो भन्ने हाम्रो जस्तो देशको कथ्य बन्नुपर्छ । 
राजुप्रसाद चापागाईं

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौता प्रतिनिधिसभाले बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित फागुन १५ गते अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी मुख्यालयले अनुमोदित सम्झौता स्वीकार गरेको सन्देश १ मार्च २०२२ मा प्रवाह गरेर कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।




यससँगै चार वर्षदेखि जारी सम्झौतासम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ । नेपालमा ठूला विकास आयोजना कार्यान्वयनको ट्र्याक रेकर्ड अहिलेसम्म खराब छ । यस पृष्ठभूमिमा एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण नहोला भन्न सकिँदैन । यथासमय वातावरण र मानवअधिकारमैत्री रूपमा सफल कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाको रचनात्मक सहयोग अपेक्षित हुन्छ ।

एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा देखिएको रडाको भविष्यमा हुने विकास सहायता सम्झौताका सन्दर्भमा दोहोरिन नदिनु अर्को चुनौतीको विषय हो । जुनसुकै विषयलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल राजनीतीकरण गर्नु र अतिवादी दृष्टिकोण राख्नु नेपाली राजनीतिको विशेषतै बनेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि राख्न चुक्दा र जिम्मेवार नेताहरू वस्तुपरक रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा विकास सहायता सम्झौता भूराजनीतिक विवादका विषयमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । छिमेकीको चासो अनावश्यक रूपमा आकर्षित हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो । यस्तो प्रवृत्ति अब दोहोरिनु हुँदैन ।

राम्रो पक्ष के छ भने, विकास सहायताका सन्दर्भमा एउटा डिस्कोर्स सुरु भएको छ । यो रचनात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । विकास सहायता निश्चय पनि नेपालको सार्वभौमिक छनोटको विषय हो तर छनोट स्वेच्छाचारी वा तजबिजी हुन हुँदैन । यस्तो छनोट सुसूचित, जिम्मेवारीपूर्ण, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितअनुकूल हुन जरुरी छ ।

विकास सहायताका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित गरेकै छ । नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सहयोगसम्बन्धी निश्चित मापदण्डहरू छन् । राष्ट्रसंघले स्थापित गरेका सिद्धान्त तथा मापदण्डहरूको पनि कमी छैन ।

विकास सहायताबारेको सोच एकांगी हुन सक्दैन, देशको आर्थिक–सामाजिक यथार्थतामा निर्भर गर्छ । दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, नाकाबन्दी र महाभूकम्पको सामना गर्दै अगाडि बढेको नेपाली आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको छ । साधारण खर्चको वृद्धिले विकास खर्चमा न्यूनता आएको छ । भेदभाव, बहिष्करण, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताजस्ता समृद्धिका अवरोधक र द्वन्द्वका कारकलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।

सन् २०१४ र १९ बीच १२.७ प्रतिशतले बहुआयामिक गरिबी घटेको देखिएको छ । तर यसका पछाडिको मुख्य कारण रेमिट्यान्स रहेको देखिन्छ । अहिले पनि २१.६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्छन् । खासखास समुदाय र वर्गमा गरिबी गहिरो समस्याका रूपमा रहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा खाद्य–असुरक्षित छ । सुरक्षित आवासबाट वञ्चित जनसंख्या पनि ठूलो छ । बेरोजगारीको समस्या सदाबहार छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमको सम्मान र मूल्य एवं कामको सुरक्षा छैन ।

सबैका लागि मौलिक हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिका बाबजुद जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भेदभाव, आर्थिक–सामाजिक असमानताको स्थितिमा बाँच्नुपरेको छ । उनीहरूको जीवनयापन सम्मानजनक हुन सकेको छैन । खाद्य, आवास, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, भूमिमा पहुँचलगायतका संविधानतः संरक्षित आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरू आकाशको फल बनेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको नाउँमा ढिलो गरी केही कानुन बनाइएका भए पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । राज्य यतिसम्म उदासीन देखिएको छ, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ एवं आवासको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छैन ।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा नै देशले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्नुपर्‍यो । द्वन्द्वका कारणको सम्बोधन गर्ने ध्येयका साथै आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति दिइएको हो । नेपालको संविधान अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाईहाई हुनुको प्रमुख कारण अरू केही नभएर आर्थिक–सामाजिक अधिकार नै हुन् । तर यसको गाम्भीर्यलाई बिर्संदै गएको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले यसप्रति ठोस चासो र सरोकार व्यक्त गरेको पनि देखिएन । त्यस्ता हकहरू अनन्त कालसम्म संविधानका पानामै सीमित हुँदै जाने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा समाजवादको नारा नलगाउने कुनै दल छैन । समाजवाद संवैधानिक अभीष्टका रूपमा पनि स्थापित गरिएको छ । तथापि आर्थिक–सामाजिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावमा यो राजनीतिक ढोङ सिवाय केही बन्दैन भन्ने हेक्का राखेको पाइँदैन । आर्थिक–सामाजिक अधिकारको निरन्तर उपेक्षाको अर्थ के हुन्छ भने, हामीले भविष्यमा पनि सम्भाव्य द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने कारक तत्त्वहरूलाई ज्यूँका त्यूँ जोगाइराखेका छौं । दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि हामीले इमानका साथ काम गरेका छैनौं । दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हो भन्ने बोध हुनु जरुरी छ । भेदभाव, बहिष्करण, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताजस्ता दिगो शान्ति र समृद्धिका अवरोधकलाई उखेल्न संगठित प्रयास जरुरी छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिकसहित विकासको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र न्यायपूर्ण उपयोग जरुरी हुन्छ ।

संविधानले समाजवाद, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समतामूलक समृद्धिको लक्ष्य तय गरेको मात्रै होइन, त्यसको प्राप्तिका लागि पनि मार्गनिर्देशित गरेको छ । ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धि’ राष्ट्रिय हितको एउटा विषयका रूपमा सूचीकृत छ । निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत ‘उपलब्ध साधन तथा स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन’ द्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समृद्ध बनाउन; राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न; विश्वसमुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्न; नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई वैदेशिक सहायताको आधार बनाएर यसलाई पारदर्शी बनाउन र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमलाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्न संविधानले नीतिगत मार्गनिर्देश गरेको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरूको समुच्च अध्ययनबाट सरकारले राष्ट्रिय हितका सवालमा कुनै सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध हुने स्रोतसाधनको समेत अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ ।

संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुरूप नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुन उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधिको विकास, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापनलाई सहायता परिचालनको प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचीमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयहरू छन् । नीतिले बजेट सहायतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने अनुदान सहायतालाई दोस्रोमा ।

आर्थिक–सामाजिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतको दायित्व पनि हो । नेपाल २०४८ सालदेखि नै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अभिसन्धि–१९६६ को पक्षराष्ट्र छ । अनुमोदित सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु संवैधानिक दायित्व पनि हो । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ अन्तर्गत त्यस्ता अनुमोदित सन्धिका प्रावधान नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छन् । अभिसन्धिअन्तर्गत प्रत्याभूत आर्थिक–सामाजिक अधिकारहरूको क्रमिक परिपूर्ति (प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन) गर्दै जानुपर्ने दायित्व पक्षराष्ट्रका हैसियतले नेपालमा निहित छ । एकैचोटि सबै अधिकारलाई पूर्णरूपमा परिपूर्ति गर्न स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण सबै देशका लागि असम्भव हुन नसक्नेतर्फ सजग भएर क्रमिक परिपूर्तिको अवधारणा आत्मसात् गरिएको हो ।

तथापि मानव भएर जिउनका लागि अत्यावश्यक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका न्यूनतम आधारभूत तत्त्व (मिनिमम कोर एलिमन्ट) लाई भने राज्यले तत्कालै वहन गर्नुपर्छ । यो ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति’ ले सामान्य टिप्पणी नं. ३ मार्फत स्पष्ट पारेको छ । अभिसन्धिअन्तर्गतका दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न पक्षराष्ट्रले ‘उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग’ गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले धारा २(१) मा प्रयुक्त उपलब्ध स्रोतसाधन भन्नाले राज्यसँग तत्काल उपलब्ध रहेको स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत प्राप्त हुने स्रोत हो भनेर अर्थ्याएको छ । समितिले अधिकारहरूको क्रमिक परिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रहरूको दायित्वकै विषय हो भनेको छ, खासगरी यस्तो दायित्व सहयोग उपलब्ध गराउने सामर्थ्य भएका देशहरूलाई लागू हुने पनि प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ आन्तरिक रूपमा उपलब्ध साधनस्रोतहरू अपर्याप्त छन् भनेर मात्रै राज्यले धर पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत स्रोत जुटाएर पनि आर्थिक–सामाजिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (धारा ४) र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि (धारा ४.२) मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सन्दर्भ उल्लेख छ ।

उल्लिखित व्यवस्थाहरूले राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्यलाई सूचित गर्छन् । बडापत्रको धारा ५६ मा सदस्य राष्ट्रहरूले एकल वा संयुक्त प्रयासबाट धारा ५५ मा परिलक्षित आर्थिक–सामाजिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिज्ञा गरेको उल्लेख छ । विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र–१९८६ ले एकअर्कालाई सहयोग गरेर जनताको विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यहरूको कर्तव्य हुने उद्घोष गरेको छ । मानवअधिकारको विश्व सम्मेलनपश्चात् जारी गरिएको भियना घोषणापत्र–१९९३ ले पनि प्रजातन्त्रीकरण तथा आर्थिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध अल्पविकसित देशहरूलाई सहायता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको थियो । सन् १९७० मै राष्ट्रसंघको साधारणसभाले प्रस्ताव (नं. २६२६) पारित गरेर विकास सबै राष्ट्रको साझा दायित्व भएको घोषणा गरेको थियो । साथै विकसित देशहरूले कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य आम्दानीको ०.७ प्रतिशत विकास सहायताका लागि छुट्याउनुपर्ने सिलिङसमेत तोकेको थियो । यसले पनि विकास सहायताका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व उत्पन्न गरिदिएको देखिन्छ । यसको पूर्णतः पालना गर्ने विकसित देशहरूको संख्या भने न्यून छ ।

अन्त्यमा, विकास सहायताको प्रस्ताव राख्दा होस् वा नेगोसिएसन गर्दा, संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी दायित्वबाट निर्देशित हुन चुक्नु हुँदैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई वैदेशिक सहायतामा निर्भरता घटाउने स्पष्ट रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । विकास सहायताका सन्दर्भमा अतिवादी सोच घातक हुन्छ । न जोसुकैसँग जुनसुकै सर्तमा सहायता लिन सकिन्छ, न त सहायताको आवश्यकतालाई पूरै नकार्न मिल्छ । सहायतालाई मानवअधिकारको फ्रेमवर्कभित्र हेर्नुपर्छ । प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता प्राप्त गर्नु अल्पविकसित देशका जनताको अधिकार हो भन्ने हाम्रो जस्तो देशको कथ्य बन्नुपर्छ । त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराउनु धनी देशहरूको कर्तव्य पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहायताका बहुआयामिक पक्षबारे आम समुदायलाई सुसूचित गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सबै दल एकगठ भएर नेपालको हितको प्रतिरक्षा गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ । पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । जवाफदेह बन्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदासमेत ‘मैले सार्वभौम नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेको छु’ भन्ने सम्झेर जिम्मेवार बन्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×