हामीले हालै मताधिकारको सामूहिक अभ्यास गर्‍यौं, जसका कारण संघीय र प्रादेशिक तहमा आगामी पाँच वर्षका लागि संसद् र सरकार बन्दै छन् । लोकतान्त्रिक यात्रामा यो अर्को फड्को सबै नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो । 

‘मानिसले विद्रोहको सहारा नलिऊन् भन्ने हो भने उनीहरूका अधिकार कानुनी शासन अन्तर्गत संरक्षित हुनुपर्छ’ भन्ने इतिहासको पाठ बोध गर्दै सन् १९४८ मा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले १० डिसेम्बरमा ७५ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा यसपालिको नारा ‘सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय’ भने चुनौतीपूर्ण नै छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मानव अधिकारका बग्रेल्ती चुनौती भोग्न बाध्य छ । विगतदेखिका कति चुनौती झाँगिँदै गएका छन् ।

आम अपेक्षाचाहिँ नवनिर्वाचित संसद् र सरकार पूर्वाधारमुखी विकासको महत्त्वाकांक्षी सपनातिर अनावश्यक रूपमा नबरालिऊन् भन्ने छ । ती आम नेपालीका गम्भीर मानव अधिकार समस्या (जस्तै— बहुआयामिक भेदभाव, बहिष्करण, आर्थिक–सामाजिक अधिकारबाट वञ्चिति, सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरणबाट वञ्चिति) सम्बोधन गर्नपट्टि केन्द्रित होऊन् ! मानव अधिकारको रखवारी गर्ने संवैधानिक कार्यादेश पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको शीघ्र पुनरुत्थान त्यतातर्फको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ ।

बढ्दो सान्दर्भिकता, गिर्दो साख

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सान्दर्भिकता अखण्डित छ । संविधानसभाभित्र र बाहिर व्यापक छलफल भएरै आयोगको संवैधानिक हैसियत यथावत् राखिएको हो । गठनपश्चात्का वर्षहरूमा गतिलो कार्यसम्पादनका कारण आयोग आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सफल भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन कठिन समयमा पनि स्वतन्त्र र प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको थियो, जसका कारण आयोगको स्थायित्वका लागि व्यापक सहमति बन्न बल पुगेको हो । तदनुरूप यसले अन्तरिम संविधानमार्फत संवैधानिक हैसियत पाएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षको विश्वास जितेका कारण नै विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगले पाएको थियो (सम्झौताको दफा ९.४) । त्यति बेला आयोगको वैधताको स्थिति दर्साउने यो महत्त्वपूर्ण सूचक हो ।

देश अहिले संघीय प्रणाली अन्तर्गत चलेको छ । मौलिक हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिमा बढोत्तरी भएको छ । आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । हिंसात्मक द्वन्द्वको इतिहास नदोहोर्‍याई समाजवाद र सामाजिक न्यायका आधारमा दिगो शान्ति र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने अभीष्ट संविधानमा अंकित छ । यसले अझै आयोगको औचित्य र आवश्यकता बढाएको छ । तीनै तहका सरकारलाई संवैधानिक वाचाप्रति जवाफदेह बनाउन सशक्त आयोगको विकेन्द्रित उपस्थिति सार्थक हुन्छ । यही अग्रपंक्तिमा रहेर जनताका हकअधिकारका कुरा उठाउने वैध संस्था हो ।

मानव अधिकारका सन्दर्भमा न्यायालयको भूमिका पनि अहं रहन्छ नै, तर न्यायालयका आफ्ना सीमा र बन्देज छन् । अदालत आयोगजस्तो गरी जनसाधारणको सहज पहुँचमा रहन्छ भन्ने छैन । हकअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अग्रसक्रिय भूमिका खेल्न न्यायालयको अन्तर्निहित स्वभाव र प्रकृतिले पनि दिँदैन । आयोगले भने मानव अधिकार संरक्षणमा न्यायपालिकाको भूमिका बढाउनसमेत काम गर्न सक्छ । न्यायिक कामकारबाही मानव अधिकारमैत्री भए–नभएको विषयलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन सक्छ । आयोगको सिफारिसका आधारमा न्यायिक सुधार र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका प्रयास अगाडि बढ्न सक्छन् । अन्य मुलुकका अनुभवहरूले पनि यही भन्छन् ।

सान्दर्भिकता बढेसँगै आयोग प्रभावकारी हुँदै गएको छ त ? विडम्बना, त्यसो हुन सकेको छैन । बरु उल्टो प्रगति भएको छ । आयोगको साख गिर्दो छ । राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था सम्बन्धी सिद्धान्त’ (पेरिस सिद्धान्त, सन् १९९३) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयताको मापदण्ड तोकेको छ । उक्त मापदण्डको पालना भए–नभएको मूल्यांकन गरेर मानव अधिकार संस्थाहरूको ग्रेडिङ गरिँदै आएको छ । सन् १९९३ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सम्मेलनले सृजना गरेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति’ ले ग्रेडिङको काम गर्थ्यो । सन् २०१६ मा समन्वय समितिलाई ‘ग्लोबल एलाइन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन्स’ (गानरी) का रूपमा नामकरण गरिएको हो ।

सुरुआती समयदेखि निरन्तर ‘क’ श्रेणीको हैसियत आर्जन गरेको आयोगलाई गानरीको मान्यता (अक्रेडिटेसन) उपसमितिले गत अक्टोबरमा ‘ख’ श्रेणीमा घटुवाका लागि निर्णय गरी कारणसहित सिफारिस गरेको छ । कारणहरू सम्बोधन नभए गानरीको विधान बमोजिम आगामी अक्टोबरदेखि श्रेणी घटुवा लागू हुनेछ ।

प्रतिवेदनमा श्रेणी घटुवाका कारणहरू स्पष्ट उल्लेख छन् । पदाधिकारीहरूको पछिल्लो नियुक्ति (२०७७ मंसिर ३० को सिफारिस बमोजिम) गर्दा पेरिस सिद्धान्तका मान्यता लत्याइएकोलाई नै मूल आधार बनाइएको छ । अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी नियुक्तिले आयोगको स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पारेको, स्थायित्व र विश्वसनीयतामै खतरा सृजना गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

कानुन संशोधन गरेर स्पष्ट, पारदर्शी र सहभागितामूलक छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्न भनेको छ । छनोटका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेर आवेदन माग्नुपर्ने तथा पूर्वनिर्धारित मानकका आधारमा आवेदकको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ । मानव अधिकारका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ पनि आयोग अक्षम देखिएको औंल्याइएको छ ।

गानरीले उठाउने प्रश्नलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले गम्भीर रूपमा लिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, गानरीले प्रश्न उठाएपछि नै अस्ट्रेलियाले मानव अधिकार आयोग कानुन संशोधन (छनोट र नियुक्ति) विधेयक–२०२२ अगाडि बढाएको छ । दुवै सदनबाट हालै पारित विधेयकमा सार्वजनिक, पारदर्शी र स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रियाको अवलम्बनलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था छ । साथै सात वर्षभन्दा बढी एकै व्यक्ति आयुक्त हुन नसक्ने प्रबन्ध छ । पछिल्लो विकासक्रम त्यहाँ आयोगको ‘क’ श्रेणीलाई नवीकरण गर्ने बलियो आधार भएको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा अहिलेको परिस्थितिमा मौलिक परिवर्तन नल्याउने हो भने त्यो सिफारिस बमोजिम आयोगको ओरालो यात्रा निश्चित छ । समयसँगै आयोगको छवि गिरेको मात्रै होइन, देशकै मानव अधिकार स्थिति ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा दुई पटक (सन् २०१७ र २०२०) निर्वाचित नेपालले घरेलु स्थितिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । कागजी प्रतिबद्धताको चाङ देखाएर अब कोही झुक्किँदैन । यथार्थमा बदलिएको वस्तुगत आधार देखाउन सक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने दायित्व लत्याइएको छ । पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको वैध आकांक्षामाथि निरन्तर खेलवाड भएको छ । लैंगिक, जातीय लगायतका आधारमा हुने हिंसा र भेदभावको उन्मूलन नारामा सीमित छ ।

भोको पेट र उठीबासको त्रास भोग्दै आएका जनताको पीडामा मल्हमपट्टी गर्न ठोस आधार सृजना गर्ने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ र आवासको हक सम्बन्धी ऐन–२०७५ जस्ता जनमुखी कानुनलाई बेकामे बनाइएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियमावली बनाउने आधारभूत कामसम्म ओली र देउवा सरकारले गरेनन् । भुइँतहका जनताको हकअधिकार प्रवर्द्धन गर्नतर्फ प्रदेश र पालिका सरकारहरूको खासै रुचि रहेन । कतिपय पालिका सरकारले त कानुन कार्यान्वयनका नाममा विपन्न जनतामाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको देखिएको छ । प्रतिबद्धता र यथार्थताबीचको खाडल गहिरिँदै जाँदा विपन्न, सीमान्तीकृत वा विभेदित समुदायमा ठूलो निराशा छाएको छ ।

नेपालले वाचा गर्छ, वाचा दोहोर्‍याउँछ तर पूरा गर्दैन भन्ने छाप अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि अमिट बन्दै गएको छ । यस स्थितिमा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आयोग भने पदाधिकारी नियुक्ति विवादका कारण सृजित वैधता संकटको भुमरीमा परेको छ ।

निर्विकल्प पुनरुत्थान

हाम्रो खाँचो कार्यकारीको तप्केनीमा ठिम्रिँदै गएको आलंकारिक संस्थाको होइन; संवैधानिक कार्यादेश अनुरूप मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा खरो उत्रन सक्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र चलायमान आयोगको हो । तसर्थ आयोगको शीघ्र पुनरुत्थानको विकल्प छैन । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

गानरीले औंल्याएजस्तै कपटपूर्ण रूपमा (संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या घटाएर २०७७ मंसिर ३० मै अध्यादेश जारी गर्ने र ४८ घण्टाअगाडि बैठकको सूचना दिनुपर्ने कार्यविधि उल्लंघन गरेर त्यसै दिन नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने) आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएदेखि आयोगको विश्वसनीयता र वैधतामा खग्रास ग्रहण लागेको छ । आयोगको पुनरुत्थानाका लागि शीघ्रातिशीघ्र उक्त ग्रहण उतार्न जरुरी छ ।

ग्रहण उतार्ने उपायस्वरूप सरोकारवालाहरूबाट आयोगका पदाधिकारीहरूको राजीनामाको माग चौतर्फी उठेको छ, जुन तार्किक, व्यावहारिक र औचित्यपूर्ण छ । आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूको एउटा समूहले गत कात्तिक ३० गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै राजीनामा गर्न सुझायो । कतिपय राष्ट्रिय मिडियाले समेत आयोगको साख जोगाउन पदाधिकारीको बहिर्गमन अपरिहार्य भएको सम्पादकीय धारणा प्रकाशन गरे । नागरिक समाज र मानव अधिकार समुदायले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेदेखि नै यस किसिमको माग दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । आयोगका कर्मचारीहरूले समेत राजीनामाका लागि पदाधिकारीहरूमाथि दबाब बढाएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् ।

आयोगका लागि यो असामान्य अवस्था हो । वैधताको प्रश्न यस रूपबाट उठेको अवस्थामा आयोगले आफ्नो संवैधानिक कार्यभार वहन गर्न सक्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । आयोग नै दिनानुदिन गहिरो संकटमा धकेलिँदै जाने छनक देखिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगहरूमध्ये एक ठानेर यसको वैधता र विश्वसनीयताको प्रश्नलाई सामान्यीकरण गर्नु गलत हुन्छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रणाली अन्तर्गत अलग मान्यता र पहिचान छ । यसको साख बढ्दा राष्ट्रको साख बढ्छ, यसको साख घट्दा राष्ट्रको साख घट्छ । गानरीले घटुवाका लागि सिफारिस गर्दा औंल्याएका कारणहरूको सम्बोधनबिना गरिने अन्य प्रयत्नले आयोगको वैधता र विश्वसनीयता पुनःस्थापित हुँदैन । किनकि संस्थाको विश्वसनीयता र वैधता मूलतः संस्थाका नेतृत्वदायी पदाधिकारीहरूको वैधतामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ ।

नियुक्तिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । विवादको शीघ्र निरूपण अपेक्षित थियो । अनुचित विलम्ब भइरहेको छ । तर यही यान्त्रिक कारण देखाएर जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको तहबाट बहिर्गमनको वैध माग अनदेखा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । संस्थाको जीवनमा गम्भीर संकट आएको कुरा राम्रोसँग पर्गेल्न सक्ने व्यक्तिहरू नै अहिले पदाधिकारी छन् । आयोगलाई यथोचित सहयोग गर्ने नैतिक जिम्मेवारीबाट उनीहरू चुक्नु हुँदैन । मानव अधिकार आयुक्तको पद निजामती सेवाको जागिरजस्तो होइन । यसलाई व्यक्तिगत लाभहानिको विषय बनाउनु हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसलाई अवसरका रूपमा लिएर बृहत् संस्थागत हितका लागि बहिर्गमनको बाटो रोज्दा संस्थाको पुनरुत्थानका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ । अदालतले नियुक्तिलाई असंवैधानिक भनिनसकेको भन्ने तर्कमा अडिएर बस्नु व्यक्तिगत रूपमा पदाधिकारीका लागि राम्रो हुन्न । यथास्थिति लम्बिँदा नागरिक संघसंस्था तथा मानव अधिकार समुदायमा असन्तुष्टि झाँगिँदै गई त्यो संगठित विरोधमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन । यतातर्फ पनि हेक्का राख्न जरुरी छ ।

पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ खाली ठाउँमा अरू एक थान आयुक्तहरू नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने होइन; पेरिस सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना हुने गरी खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट आयोगको संवैधानिक कार्यादेश र जिम्मेवारीले मागे अनुरूपका व्यक्तिहरूमध्येबाट योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति होस् भनेको हो; विगतमा जस्तो आयोगमाथिको राजनीतिक दाउपेच नदोहोरियोस् भनेको हो । अहिलेकै पदाधिकारीहरूमध्ये पनि खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट आउन नसक्ने भन्ने पनि हुँदैन ।

आयोगको प्रभावकारिताका लागि पुनर्नियुक्ति मात्रै सब थोक भने होइन । सरकार र आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । अयोगका सिफारिसको कार्यान्वयन लत्याउँदै जाने ठूलो समस्या छ । गठन भएदेखि २० वर्षसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्दा कार्यान्वयनको दर १४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।

हामीले सातौं संविधान दिवस मनाइसक्यौं, तर नयाँ संविधानिक परिपाटी अनुरूप आयोगको ऐन (२०६८) संशोधनको काम थाती नै छ । संशोधनका लागि विगतमा विधेयक अगाडि बढाए पनि संशोधनमार्फत आयोगलाई सशक्तीकरण गर्ने होइन, उल्टै कमजोर तुल्याउने सरकारी रवैया देखियो ।

आयोग बेलाबखत रोइलो गर्नेबाहेक नागरिक समाजलाई विश्वासमा लिएर ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई जवाफदेह बनाउन असफल रहँदै आएको छ । साधनस्रोतको अभाव तथा वित्तीय स्वायत्तताको समस्या पनि ज्यूँका त्यूँ छ । ऐन संशोधनमार्फत यो समस्याको हल खोज्नु जरुरी छ ।

आयोगको काम गर्ने तौरतरिकामा व्यापक परिवर्तनको खाँचो छ । आर्थिक–सामाजिक हकहरूले आयोगको अग्रसक्रिय भूमिका खोज्छन् । आयोग भने उजुरीको औपचारिकतामा रुमलिएको छ । राज्य मात्रै नभएर व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रलाई पनि मानव अधिकार फ्रेमवर्कभित्र हिँडाउनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।

अन्त्यमा, आयोग आमजनताका लागि बढ्ता आवश्यक संस्था हो । यसलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राखौं । यसको प्रभावकारिता बढाउनमा सबको इमानदार प्रयास होस् !