कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

बलात्कार जघन्य, हदम्याद नगण्य

सरकारले अटेर नगरी अदालतको आदेशलाई इमानदारीसाथ पालना गरेको भए उहिल्यै यो समाधान हुन्थ्यो । हदम्यादको तगारोका कारण कैयौं पीडित महिला तथा बालिकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ढिलै भए पनि अब चेत्नुपर्छ ।

दुई दशकदेखि निरन्तर सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै आएको छ- बलात्कारमा हदम्याद । एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतियोगीले आठ वर्षअघि आफू आयोजकबाटै बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेपश्चात् हदम्यादको बहसले नयाँ उचाइ पाएको छ । सदन, सडक र मिडियामा यो व्यापक बहसको विषय बनेको छ । 

बलात्कार जघन्य, हदम्याद नगण्य

पीडितका लागि न्यायमा तगारो बनेकाले हदम्याद खारेज हुनुपर्ने माग आम रूपमा उठेको छ । कानुन संशोधन गरेर हदम्याद हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाली संघीय संसद्का दुवै सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भैसकेको छ । ढिलै भए पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिनुपर्छ । केहीले फरक कोणबाट पनि विचारहरू राख्ने गरेका छन् । हदम्याद हटाइए वा लचक बनाइए झुटा उजुरी गरी दुःख दिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने र यो स्वच्छ सुनुवाइका दृष्टिबाट पनि उचित नहुने उनिहरूको तर्क छ ।

कानुनमै हदम्याद सृजना गरेर निश्चित समयपछि राज्यले बलात्कारपीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द गर्ने कार्यको औचित्य स्थापित गर्ने कुनै वैध आधार छैन । संविधान, न्यायिक व्याख्या र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रकाशमा हेर्दा यो अन्यायपूर्ण र बदरभागी छ ।

बलात्कार कुनै सामान्य अपराध होइन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २(च) अन्तर्गत यो जघन्य अपराधको कोटिमा पर्छ । यो व्यक्तिविरुद्ध मात्रै नभएर सिंगो समाजविरुद्धकै अपराध हो । यस्तो अपराध घटित हुँदा समाज नै भयभीत र त्रस्त हुन्छ । यसले महिला र बालबालिकामा चरम असुरक्षाको भाव पैदा गर्छ । सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी आफ्नो आदेश (२०५८ सालको रिट नं. ५५, आदेश मिति ः २०५९ वैशाख १९) मा बलात्कार अपराधको गाम्भीर्यलाई यसरी चित्रित गरेको छ, ‘जबर्जस्ती करणी अपराध पीडित महिलाविरुद्धको मात्र नभई सिंगो समाजविरुद्धको अपराध हो । हत्याले मानिसको भौतिक शरीर त नष्ट पारिदिन्छ, तर जबर्जस्ती करणीको अपराधले पीडित महिलाको शारीरिक, आध्यात्मिक र मानसिक स्थितिलाई नै क्षत–विक्षत गर्दछ ।’ बलात्कारको जघन्य प्रकृतिकै कारण यस्ता मुद्दामा क्षमादान, माफी, मुद्दा फिर्तासमेत वर्जित छन् ।

बलात्कारको जघन्य प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर हदम्यादको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले एक पटक होइन, अनेकौं पटक आदेश दिएको छ । हदम्यादले न्यायमा अवरोध सृजना गरेको विषय २०६१ सालमै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो । अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल - जो अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छिन् - ले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दा (२०६१ सालको रिट नं. ३३९३) मा २०६५ सालमै अदालतले ‘पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान’, ‘अनुसन्धानमा लाग्ने समय’, ‘न्यायमा पहुँच’ र ‘अपराधको गम्भीरता’ लाई हेरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्थाका लागि कानुनमा सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

दोस्रो पटक २०६३ सालमा एक जना बलात्कारपीडितले हदम्याद सम्बन्धी कानुनलाई चुनौती दिएर रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दा (२०६३ सालको रिट नं. ०४०२) मा अदालतले २०६५ माघ १५ को निर्देशनात्मक आदेश अनुसार कानुनमा संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यसपछि पनि सरकारले अटेरी गर्दै गयो । हदम्याद सम्बन्धी कानुनमा संशोधन भएन । परिणामस्वरूप बलात्कार अपराधमा दण्डहीनता मौलाउँदै गयो । यसैबीच बालबालिकाको हकमा हदम्यादको कुनै पनि बन्देज हुन नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (रिट नं. ०७०–डब्लूओ–०७११) जुरी–नेपालका तर्फबाट म समेतले दायर गरेका थियौं । २०७२ जेठ २७ मा अदालतले हदम्यादजस्तो संवेदनशील विषयमा ‘पटकपटक निर्देशन गरिरहँदा पनि राज्यले अलमल गरी ढिलाइ गरिरहेको’ मा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः अर्को आदेश जारी गर्‍यो । यथाशीघ्र ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रको समेत अध्ययन गरी उपयुक्त मस्यौदा तयार गरी सो मस्यौदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गराई’ संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई परमादेश दियो । जुरी–नेपालका तर्फबाट माधव बस्नेतसमेत (रिट नं. २०६९–डब्लूएस–००५७) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर अपराधमा सीमित हदम्याद तोकिन्छ भने त्यो कसुरदारको पक्षमा गरिएको षड्यन्त्रको रूपमा लिइन्छ’ भनेको छ । साथै अदालतले संकुचित हदम्याद तोक्दा मानवअधिकारको उल्लंघनबाट पीडित व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत हकलाई निस्तेज तुल्याउनेतर्फ सजग गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पटकपटकका आदेश एवं न्यायिक व्याख्यापश्चात् मात्रै सरकारले कानुनमा झिनो सुधार गर्दै गएको हो । २०७२ असोज १६ मा मात्रै मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. लाई संशोधन गरेर ३५ दिने हदम्यादलाई सरकारले ६ महिना बनायो । पछि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ को दफा २२९(२) मा हदम्यादलाई एक वर्ष बनाइयो । बालबालिका ऐन–२०७५ ले बालबालिकाको हकमा केही सुधार ल्यायो । पीडित साबालक नहुँदासम्म हदम्याद निलम्बन हुने (डक्ट्रिन अफ टोलिङ) सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्‍यो । ऐनको दफा ७४(२) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाविरुद्धको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बलात्कार घटनाका पीडित बालबालिकालाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न केही हदसम्म यो उपयोगी हुने देखिन्छ । तथापि यी सुधारहरू पर्याप्त छैनन् ।

जघन्य अपराधका लागि नगण्य हदम्याद कहिलेसम्म बोकेर हिँड्ने ? मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २२९ मा तोकिएको एकवर्षे हदम्याद गुज्रेपछि पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द हुन्छ । हदम्यादकै कारण महिला तथा बालिका न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेका कैयौं उदाहरण बाहिर आएका छन् । कतिपय घटनाका पीडित सर्वोच्च अदालतमा पुगेर न्याय नपाएपछि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा सम्म पुगेका छन् । बाहिर नआएका कति छन्, तिनको लेखाजोखा कसैले गरेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगजस्ता निकाय त छन्, तर त्यता प्राथमिकता दिइएको देखिएको छैन । उता जघन्य अपराधका पीडकका लागि भने नगण्य हदम्यादका कारण झिनो अवधि गुजारेपछि दण्ड–सजायको भयबाट मुक्त भएर निर्धक्क जीवनयापन गर्ने र अर्को बलात्कारको घटनाका लागि उद्यत हुने ढोका खोलेको छ ।

‘अपराधको गाम्भीर्यको अनुपातमा हदम्यादको निर्धारण’ विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको मान्यता हो । मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र यातनाकै रूपमा प्रयोग गरिएको बलात्कारमा हदम्यादको बन्देज लागू हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता लामो समयदेखि स्थापित छ । अन्य प्रकृतिका बलात्कार अपराधमा पनि पर्याप्त आधार–प्रमाण भए जहिलेसुकै पनि पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

दक्षिण एसियाकै चार मुलुक (भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स) एवं क्यानडा, साइप्रस, घाना, हंगेरी, आयरल्यान्ड, जमैका, माल्दिभ्स, मौरिसस, म्यानमार, नेदरल्यान्ड्स, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अधिराज्य र उत्तरी आयरल्यान्ड गरी पन्ध्र देशमा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराखिएको तथ्य महिलाविरुद्धको हिंसा विषयक राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डुब्राभ्का सिमोनोभिकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । नेपाललाई उनले नगण्य हदम्याद भएका देशहरूमध्येको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् । उनको प्रतिवेदनमा इराकमा तीन महिना, नेपाल, इटाली र भेनेजुएलामा एक वर्ष हदम्याद रहेको उल्लेख छ । हदम्यादका सन्दर्भमा राज्यहरूको अभ्यासबारेको तुलनात्मक अध्ययन गरी अप्रिल २०२१ मा उनले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा उक्त प्रतिवेदन (ए/एचआरसी/४७/२६) बुझाएकी थिइन् । द्वन्द्वका क्रममा वा शान्तिको समयमा, बलात्कार जहिले भएको भए पनि यसमा हदम्याद उन्मूलन गर्न उनले सिफारिस गरेकी छन् । हदम्याद राख्ने नै हो भने पनि यो पीडितको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने गरी लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

हदम्याद कति तोकियो भने अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल भएको मान्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसन र अमेरिकी शान्ति संस्थाले प्रकाशन गरेको द्वन्द्वोत्तर फौजदारी न्यायका लागि मोडल क्रिमिनल कोडको धारा ९ मा १५ वर्षसम्म कैद हुने कसुरका लागि २० वर्ष र १० वर्षसम्म कैद हुने कसुरका लागि १५ वर्ष हदम्याद हुनुपर्ने गरी सिफारिस गरेका छन् । हदम्याद निर्धारणका सन्दर्भमा भारतको अभ्यास हेर्दा जरिवाना मात्रै हुने अपराधमा ६ महिना, १ वर्षसम्म कैद हुनेमा १ वर्ष हदम्याद, १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद हुने अपराधमा ३ वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । यसलाई आधार मान्दा अपराधको गाम्भीर्यता अनुकूल हुनलाई कम्तीमा जति वर्ष कैदको व्यवस्था छ त्यति वर्ष हदम्याद निर्धारण गनिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च न्यायालय मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका संयन्त्रहरूले पनि हदम्यादबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । हदम्याद अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको उल्लंघन भएको उनीहरूको ठहर छ । खास गरी नेपालको कानुन प्रणाली अन्तर्गत हदम्यादको तगारोका कारण न्याय नपाएर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा दायर प्रचलन बढ्दो छ । समितिले पूर्ण मायाविरुद्ध नेपाल (१७ मार्च २०१७) र फूलमती न्यायविरुद्ध नेपाल (१८ मार्च २०१९) मा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २(३) मा प्रत्याभूत पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै हदम्यादको अवरोध हटाउन सिफारिस गरेको छ । समितिले अर्को उजुरीउपरको आफ्नो पछिल्लो निर्णय (२० मे २०२२) मा पनि हदम्यादलाई बलात्कार अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल बनाउन पुनः जोड दिएको छ ।

साथै महिलाविरुद्धको हिंसा विषयक राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डुब्राभ्का सिमोनोभिकले नोभेम्बर २०१८ मा नेपाल भ्रमणपश्चात् अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल हदम्याद पर्याप्त हुने गरी कानुनमा संशोधन गरेर महिला र बालिकाको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् । उनले बलात्कार मुद्दामा हदम्यादका सन्दर्भमा राज्यहरूको अभ्यासबारेको तुलनात्मक अध्ययन गरी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा अप्रिल २०२१ मा प्रतिवेदन बुझाएकी थिइन् । त्यसमा पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको अवरोध हटाउन सिफारिस गरेकी छन् । महिला अधिकार महासन्धि (सिड) अन्तर्गतको समितिले सन् २०११ देखि नै हदम्यादका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएको हो । समितिले पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा पनि हदम्यादले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन गरेर हटाउन भनेको छ । मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनमा समेत द्वन्द्वकालीन यौन अपराधका पीडितको न्यायमा पहुँचमा हदम्याद बाधक रहेको औंल्याएको थियो । नेपालको मानवअधिकार स्थितिको तीनवटै (२०११, २०१५ र २०२०) विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा पनि हदम्यादको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ ।

सरकारले अटेर नगरी अदालतको आदेशलाई इमानदारीसाथ पालना गरेको भए उहिल्यै यो समाधान हुन्थ्यो । हदम्यादको तगारोका कारण कैयौं पीडित महिला तथा बालिकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ढिलै भए पनि अब चेत्नुपर्छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राखिरहनु जरुरी छैन । बलात्कारमा दण्डहीनतालाई कानुनकै माध्यमबाट प्रश्रय दिने देशका रूपमा बदनामी हुनबाट जोगिनुपर्छ । बलात्कार लगायतका यौन अपराधप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने देशहरूको पंक्तिमा उभिनुपर्छ । हदम्याद गुज्रेपछि दण्डको भयबिना नै पीडक पुनः अपराध गर्न उद्यत हुने तर पीडित न्यायिक उपचारको अधिकारबाट वञ्चित मात्रै होइन, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक पीडाबाट प्रताडित रहन बाध्य हुनुपर्ने दुःखद स्थितिको छिट्टै अन्त्य हुनैपर्छ ।

मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार (धारा १६), समानताको हक (धारा १८), अपराधपीडितको हक (धारा २१), महिलाको हक (धारा ३८) र बालबालिकाको हक (धारा ३९) एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अन्तर्गत प्रत्याभूत प्रभावकारी कानुन उपचारको हकसँग बाझिने हदम्यादको खारेजी अपरिहार्य छ । पीडितको न्यायमा पहुँचको हक र आरोपित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक परस्पर विरोधी हुँदै होइनन् । राज्य फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीलाई स्वच्छ सुनुवाइका मापदण्डबाट अनुप्राणित, चुस्त, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनतर्फ लागिपर्नुपर्छ । कानुनको दुरुपयोगको बहानामा पीडितलाई न्यायमा पहुँचबाट विमुख पार्ने काम किमार्थ संवैधानिक ठहर्दैन ।

न्यायको ढोकामा हदम्यादको ताल्चा ठोकेर कानुनको तथाकथित दुरुपयोग रोक्न खोज्नु जुत्ता सानो भयो भनेर खुट्टा काट्नुजस्तै हो । कुनै पनि कानुनको साइड इफेक्ट हुन सक्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । हदम्यादको तगारो हटाउँदा स्वाभाविक रूपमा आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरू आपराधिक कर्म गर्नबाट हतोत्साहित हुन्छन् । न्यायको ढोका खुला राख्ने भन्नुको अर्थ गम्भीर अपराधमा शीघ्र उजुरी र अनुसन्धान हुनुपर्दैन भनेको होइन, प्रमाण भएसम्म अपराधीलाई फौजदारी जवाफदेही वहन गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्छ भनेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?