बलात्कार जघन्य, हदम्याद नगण्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कार जघन्य, हदम्याद नगण्य

सरकारले अटेर नगरी अदालतको आदेशलाई इमानदारीसाथ पालना गरेको भए उहिल्यै यो समाधान हुन्थ्यो । हदम्यादको तगारोका कारण कैयौं पीडित महिला तथा बालिकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ढिलै भए पनि अब चेत्नुपर्छ ।
राजुप्रसाद चापागाईं

दुई दशकदेखि निरन्तर सार्वजनिक चासोको विषय बन्दै आएको छ- बलात्कारमा हदम्याद । एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतियोगीले आठ वर्षअघि आफू आयोजकबाटै बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेपश्चात् हदम्यादको बहसले नयाँ उचाइ पाएको छ । सदन, सडक र मिडियामा यो व्यापक बहसको विषय बनेको छ । 

पीडितका लागि न्यायमा तगारो बनेकाले हदम्याद खारेज हुनुपर्ने माग आम रूपमा उठेको छ । कानुन संशोधन गरेर हदम्याद हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाली संघीय संसद्का दुवै सदनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भैसकेको छ । ढिलै भए पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिनुपर्छ । केहीले फरक कोणबाट पनि विचारहरू राख्ने गरेका छन् । हदम्याद हटाइए वा लचक बनाइए झुटा उजुरी गरी दुःख दिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने र यो स्वच्छ सुनुवाइका दृष्टिबाट पनि उचित नहुने उनिहरूको तर्क छ ।

कानुनमै हदम्याद सृजना गरेर निश्चित समयपछि राज्यले बलात्कारपीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द गर्ने कार्यको औचित्य स्थापित गर्ने कुनै वैध आधार छैन । संविधान, न्यायिक व्याख्या र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रकाशमा हेर्दा यो अन्यायपूर्ण र बदरभागी छ ।

बलात्कार कुनै सामान्य अपराध होइन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २(च) अन्तर्गत यो जघन्य अपराधको कोटिमा पर्छ । यो व्यक्तिविरुद्ध मात्रै नभएर सिंगो समाजविरुद्धकै अपराध हो । यस्तो अपराध घटित हुँदा समाज नै भयभीत र त्रस्त हुन्छ । यसले महिला र बालबालिकामा चरम असुरक्षाको भाव पैदा गर्छ । सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी आफ्नो आदेश (२०५८ सालको रिट नं. ५५, आदेश मिति ः २०५९ वैशाख १९) मा बलात्कार अपराधको गाम्भीर्यलाई यसरी चित्रित गरेको छ, ‘जबर्जस्ती करणी अपराध पीडित महिलाविरुद्धको मात्र नभई सिंगो समाजविरुद्धको अपराध हो । हत्याले मानिसको भौतिक शरीर त नष्ट पारिदिन्छ, तर जबर्जस्ती करणीको अपराधले पीडित महिलाको शारीरिक, आध्यात्मिक र मानसिक स्थितिलाई नै क्षत–विक्षत गर्दछ ।’ बलात्कारको जघन्य प्रकृतिकै कारण यस्ता मुद्दामा क्षमादान, माफी, मुद्दा फिर्तासमेत वर्जित छन् ।

बलात्कारको जघन्य प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर हदम्यादको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले एक पटक होइन, अनेकौं पटक आदेश दिएको छ । हदम्यादले न्यायमा अवरोध सृजना गरेको विषय २०६१ सालमै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रूपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको हो । अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल - जो अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छिन् - ले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दा (२०६१ सालको रिट नं. ३३९३) मा २०६५ सालमै अदालतले ‘पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान’, ‘अनुसन्धानमा लाग्ने समय’, ‘न्यायमा पहुँच’ र ‘अपराधको गम्भीरता’ लाई हेरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्थाका लागि कानुनमा सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

दोस्रो पटक २०६३ सालमा एक जना बलात्कारपीडितले हदम्याद सम्बन्धी कानुनलाई चुनौती दिएर रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दा (२०६३ सालको रिट नं. ०४०२) मा अदालतले २०६५ माघ १५ को निर्देशनात्मक आदेश अनुसार कानुनमा संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यसपछि पनि सरकारले अटेरी गर्दै गयो । हदम्याद सम्बन्धी कानुनमा संशोधन भएन । परिणामस्वरूप बलात्कार अपराधमा दण्डहीनता मौलाउँदै गयो । यसैबीच बालबालिकाको हकमा हदम्यादको कुनै पनि बन्देज हुन नहुने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा (रिट नं. ०७०–डब्लूओ–०७११) जुरी–नेपालका तर्फबाट म समेतले दायर गरेका थियौं । २०७२ जेठ २७ मा अदालतले हदम्यादजस्तो संवेदनशील विषयमा ‘पटकपटक निर्देशन गरिरहँदा पनि राज्यले अलमल गरी ढिलाइ गरिरहेको’ मा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः अर्को आदेश जारी गर्‍यो । यथाशीघ्र ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रको समेत अध्ययन गरी उपयुक्त मस्यौदा तयार गरी सो मस्यौदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गराई’ संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई परमादेश दियो । जुरी–नेपालका तर्फबाट माधव बस्नेतसमेत (रिट नं. २०६९–डब्लूएस–००५७) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर अपराधमा सीमित हदम्याद तोकिन्छ भने त्यो कसुरदारको पक्षमा गरिएको षड्यन्त्रको रूपमा लिइन्छ’ भनेको छ । साथै अदालतले संकुचित हदम्याद तोक्दा मानवअधिकारको उल्लंघनबाट पीडित व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत हकलाई निस्तेज तुल्याउनेतर्फ सजग गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पटकपटकका आदेश एवं न्यायिक व्याख्यापश्चात् मात्रै सरकारले कानुनमा झिनो सुधार गर्दै गएको हो । २०७२ असोज १६ मा मात्रै मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ११ नं. लाई संशोधन गरेर ३५ दिने हदम्यादलाई सरकारले ६ महिना बनायो । पछि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ को दफा २२९(२) मा हदम्यादलाई एक वर्ष बनाइयो । बालबालिका ऐन–२०७५ ले बालबालिकाको हकमा केही सुधार ल्यायो । पीडित साबालक नहुँदासम्म हदम्याद निलम्बन हुने (डक्ट्रिन अफ टोलिङ) सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्‍यो । ऐनको दफा ७४(२) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बालबालिकाविरुद्धको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बलात्कार घटनाका पीडित बालबालिकालाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न केही हदसम्म यो उपयोगी हुने देखिन्छ । तथापि यी सुधारहरू पर्याप्त छैनन् ।

जघन्य अपराधका लागि नगण्य हदम्याद कहिलेसम्म बोकेर हिँड्ने ? मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा २२९ मा तोकिएको एकवर्षे हदम्याद गुज्रेपछि पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द हुन्छ । हदम्यादकै कारण महिला तथा बालिका न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेका कैयौं उदाहरण बाहिर आएका छन् । कतिपय घटनाका पीडित सर्वोच्च अदालतमा पुगेर न्याय नपाएपछि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा सम्म पुगेका छन् । बाहिर नआएका कति छन्, तिनको लेखाजोखा कसैले गरेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगजस्ता निकाय त छन्, तर त्यता प्राथमिकता दिइएको देखिएको छैन । उता जघन्य अपराधका पीडकका लागि भने नगण्य हदम्यादका कारण झिनो अवधि गुजारेपछि दण्ड–सजायको भयबाट मुक्त भएर निर्धक्क जीवनयापन गर्ने र अर्को बलात्कारको घटनाका लागि उद्यत हुने ढोका खोलेको छ ।

‘अपराधको गाम्भीर्यको अनुपातमा हदम्यादको निर्धारण’ विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको मान्यता हो । मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र यातनाकै रूपमा प्रयोग गरिएको बलात्कारमा हदम्यादको बन्देज लागू हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता लामो समयदेखि स्थापित छ । अन्य प्रकृतिका बलात्कार अपराधमा पनि पर्याप्त आधार–प्रमाण भए जहिलेसुकै पनि पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

दक्षिण एसियाकै चार मुलुक (भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स) एवं क्यानडा, साइप्रस, घाना, हंगेरी, आयरल्यान्ड, जमैका, माल्दिभ्स, मौरिसस, म्यानमार, नेदरल्यान्ड्स, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अधिराज्य र उत्तरी आयरल्यान्ड गरी पन्ध्र देशमा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराखिएको तथ्य महिलाविरुद्धको हिंसा विषयक राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डुब्राभ्का सिमोनोभिकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । नेपाललाई उनले नगण्य हदम्याद भएका देशहरूमध्येको एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् । उनको प्रतिवेदनमा इराकमा तीन महिना, नेपाल, इटाली र भेनेजुएलामा एक वर्ष हदम्याद रहेको उल्लेख छ । हदम्यादका सन्दर्भमा राज्यहरूको अभ्यासबारेको तुलनात्मक अध्ययन गरी अप्रिल २०२१ मा उनले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा उक्त प्रतिवेदन (ए/एचआरसी/४७/२६) बुझाएकी थिइन् । द्वन्द्वका क्रममा वा शान्तिको समयमा, बलात्कार जहिले भएको भए पनि यसमा हदम्याद उन्मूलन गर्न उनले सिफारिस गरेकी छन् । हदम्याद राख्ने नै हो भने पनि यो पीडितको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने गरी लचिलो हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

हदम्याद कति तोकियो भने अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल भएको मान्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसन र अमेरिकी शान्ति संस्थाले प्रकाशन गरेको द्वन्द्वोत्तर फौजदारी न्यायका लागि मोडल क्रिमिनल कोडको धारा ९ मा १५ वर्षसम्म कैद हुने कसुरका लागि २० वर्ष र १० वर्षसम्म कैद हुने कसुरका लागि १५ वर्ष हदम्याद हुनुपर्ने गरी सिफारिस गरेका छन् । हदम्याद निर्धारणका सन्दर्भमा भारतको अभ्यास हेर्दा जरिवाना मात्रै हुने अपराधमा ६ महिना, १ वर्षसम्म कैद हुनेमा १ वर्ष हदम्याद, १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद हुने अपराधमा ३ वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । यसलाई आधार मान्दा अपराधको गाम्भीर्यता अनुकूल हुनलाई कम्तीमा जति वर्ष कैदको व्यवस्था छ त्यति वर्ष हदम्याद निर्धारण गनिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च न्यायालय मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका संयन्त्रहरूले पनि हदम्यादबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । हदम्याद अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको उल्लंघन भएको उनीहरूको ठहर छ । खास गरी नेपालको कानुन प्रणाली अन्तर्गत हदम्यादको तगारोका कारण न्याय नपाएर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिमा दायर प्रचलन बढ्दो छ । समितिले पूर्ण मायाविरुद्ध नेपाल (१७ मार्च २०१७) र फूलमती न्यायविरुद्ध नेपाल (१८ मार्च २०१९) मा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २(३) मा प्रत्याभूत पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हक उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै हदम्यादको अवरोध हटाउन सिफारिस गरेको छ । समितिले अर्को उजुरीउपरको आफ्नो पछिल्लो निर्णय (२० मे २०२२) मा पनि हदम्यादलाई बलात्कार अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल बनाउन पुनः जोड दिएको छ ।

साथै महिलाविरुद्धको हिंसा विषयक राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक डुब्राभ्का सिमोनोभिकले नोभेम्बर २०१८ मा नेपाल भ्रमणपश्चात् अपराधको गाम्भीर्यअनुकूल हदम्याद पर्याप्त हुने गरी कानुनमा संशोधन गरेर महिला र बालिकाको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् । उनले बलात्कार मुद्दामा हदम्यादका सन्दर्भमा राज्यहरूको अभ्यासबारेको तुलनात्मक अध्ययन गरी राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा अप्रिल २०२१ मा प्रतिवेदन बुझाएकी थिइन् । त्यसमा पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको अवरोध हटाउन सिफारिस गरेकी छन् । महिला अधिकार महासन्धि (सिड) अन्तर्गतको समितिले सन् २०११ देखि नै हदम्यादका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै आएको हो । समितिले पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा पनि हदम्यादले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन गरेर हटाउन भनेको छ । मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनमा समेत द्वन्द्वकालीन यौन अपराधका पीडितको न्यायमा पहुँचमा हदम्याद बाधक रहेको औंल्याएको थियो । नेपालको मानवअधिकार स्थितिको तीनवटै (२०११, २०१५ र २०२०) विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा पनि हदम्यादको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ ।

सरकारले अटेर नगरी अदालतको आदेशलाई इमानदारीसाथ पालना गरेको भए उहिल्यै यो समाधान हुन्थ्यो । हदम्यादको तगारोका कारण कैयौं पीडित महिला तथा बालिकाहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ढिलै भए पनि अब चेत्नुपर्छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राखिरहनु जरुरी छैन । बलात्कारमा दण्डहीनतालाई कानुनकै माध्यमबाट प्रश्रय दिने देशका रूपमा बदनामी हुनबाट जोगिनुपर्छ । बलात्कार लगायतका यौन अपराधप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने देशहरूको पंक्तिमा उभिनुपर्छ । हदम्याद गुज्रेपछि दण्डको भयबिना नै पीडक पुनः अपराध गर्न उद्यत हुने तर पीडित न्यायिक उपचारको अधिकारबाट वञ्चित मात्रै होइन, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक पीडाबाट प्रताडित रहन बाध्य हुनुपर्ने दुःखद स्थितिको छिट्टै अन्त्य हुनैपर्छ ।

मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार (धारा १६), समानताको हक (धारा १८), अपराधपीडितको हक (धारा २१), महिलाको हक (धारा ३८) र बालबालिकाको हक (धारा ३९) एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अन्तर्गत प्रत्याभूत प्रभावकारी कानुन उपचारको हकसँग बाझिने हदम्यादको खारेजी अपरिहार्य छ । पीडितको न्यायमा पहुँचको हक र आरोपित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको हक परस्पर विरोधी हुँदै होइनन् । राज्य फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीलाई स्वच्छ सुनुवाइका मापदण्डबाट अनुप्राणित, चुस्त, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनतर्फ लागिपर्नुपर्छ । कानुनको दुरुपयोगको बहानामा पीडितलाई न्यायमा पहुँचबाट विमुख पार्ने काम किमार्थ संवैधानिक ठहर्दैन ।

न्यायको ढोकामा हदम्यादको ताल्चा ठोकेर कानुनको तथाकथित दुरुपयोग रोक्न खोज्नु जुत्ता सानो भयो भनेर खुट्टा काट्नुजस्तै हो । कुनै पनि कानुनको साइड इफेक्ट हुन सक्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । हदम्यादको तगारो हटाउँदा स्वाभाविक रूपमा आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरू आपराधिक कर्म गर्नबाट हतोत्साहित हुन्छन् । न्यायको ढोका खुला राख्ने भन्नुको अर्थ गम्भीर अपराधमा शीघ्र उजुरी र अनुसन्धान हुनुपर्दैन भनेको होइन, प्रमाण भएसम्म अपराधीलाई फौजदारी जवाफदेही वहन गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्छ भनेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्यायको अवतरण

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक इमान किञ्चित् देखिएन । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा कुनै दल देखिएन । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सबैको गठजोड देखियो । 
राजुप्रसाद चापागाईं

संक्रमणकालीन न्याय राज्यको निगाह होइन, पीडित र प्रभावित समुदायको अधिकार हो । साथै राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सफल प्रयोगले द्वन्द्वोत्तर समाजको दिशा र दशा बदल्न योगदान पुर्‍याउँछ ।

द्वन्द्वको ध्वंसात्मक परिणाम र द्वन्द्वका कारकतत्त्वको यथोचित सम्बोधन दिगो शान्ति र समृद्धिको पूर्वसर्त नै हो । संक्रमणकालीन न्यायले दण्डहीनताको चक्र तोडेर समाजलाई कानुनी शासनको मातहतमा हिँडाउन मद्दत गर्छ । अन्ततः राज्यका निकायहरूप्रति जनताको विश्वास र भरोसा जागृत हुन्छ ।

माथि उल्लिखित विश्वव्यापी सिकाइबाट अभिप्रेरित भएरै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको हो । नेपालको संविधानले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तावना, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात् गरेको छ । तथापि संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि चरम बेथितिको सिकार हुँदै आएको छ ।

आयोगको अवैधानिक निरन्तरता

आयोगका पदाधिकारीहरूको वैधानिकता एक वर्षअगाडि नै टुटिसकेको रहेछ । तथापि सरकारले पदाधिकारीहरूको अवैधानिक निरन्तरतालाई जानाजान मान्यता दिँदै आएको छ । संविधानवाद र कानुनी शासनको मातहतमा चल्नुपर्ने जननिर्वाचित सरकारले यसो गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

राष्ट्रपतिबाट २०७८ माघ २३ मा जारी अध्यादेशले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१’ मा तेस्रो संशोधन गरेको थियो । संशोधित दफा ३८ को उपदफा (१) ले ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ को कार्यावधि २०७८ असार मसन्तसम्म कायम रहने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी दफा ६(१) मा संशोधन गरी ‘यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त अध्यादेशलाई सरकारले २०७७ फागुन १८ मा संसद्मा दर्ता गरेको भए पनि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन सकेन । परिणामस्वरूप संविधानको धारा ११४(२) को देहाय (ग) बमोजिम दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भई कानुनी प्रभाव शून्य हुन पुग्यो । अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिदेखि नै आयोगको कार्यावधि र अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि स्वतः अन्त्य भएको हो भन्नलाई कुनै व्याख्याको खाँचो पर्दैन, सामान्य समझका आधारमा पनि बुझ्न सकिने कुरा हो । तत्पश्चात् ऐन संशोधन गरेर आयोगलाई जगाउने र तदनुरूप नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नेबाहेक सरकारसँग अर्को विकल्प देखिँदैन । तर अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको कानुनी परिणामलाई अनदेखा गरेर सरकार २०७८ असार मसान्तसम्म चुपचाप बस्यो ।

२०७८ असार ३१ गते आएर मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको कार्यावधि तथा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने गरी निर्णय गर्‍यो । आयोग तथा पदाधिकारीहरूको निरन्तरताको क्रम अध्यादेश निष्क्रिय भएको दिनमै भंग भैसकेको अवस्थामा ऐनको दफा ३८(२) मा गरिएको ‘ऐन बमोजिम आयोगबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम बाँकी रहन गएमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने होइन । किनकि अध्यादेश निष्क्रिय भएपश्चात् आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधिको वैधानिक निरन्तरता यथावत् राख्न सरकारले कुनै कानुनी प्रबन्ध गरेको देखिँदैन । तसर्थ, आयोगको कार्यावधि तथा पदाधिकारीहरूको पदावधि बढाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अवैधानिक देखिन्छ ।

निर्णयका आधार–कारण माग गर्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७९ वैशाख ५ गते पत्रमार्फत ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दुवै आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूसमेत अपरिहार्य भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ असार ३१ गते आवश्यक निर्णय भएको’ जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयको यो तर्क नितान्त मनोगत र गैरजिम्मेवार छ । निर्णयको कुनै कानुनी आधार–कारण देखाउन सकेको छैन । चरम लापरबाही भएको तथ्यलाई स्विकारेर सच्याउन तयार हुनेभन्दा पनि ढाकछोप गरेर निर्णयलाई बचाउ गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।

उपतीविहीन सात वर्ष

दुवै आयोगले सात वर्ष व्यतीत गरिसकेका छन् । यो चानचुने अवधि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा अन्य देशका आयोगहरूले बिताएको औसत समयभन्दा निकै धेरै हो ।

सात वर्षको समयमा जनताको करबाट चलेका आयोगहरूले के उपती गरेछन्, जान्न दुवै आयोगलाई सूचनाको हक अन्तर्गत मैले पत्राचार गरेको थिएँ । सत्य निरूपण आयोगबाट २०७८ फागुन १३ मा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट २०७८ फागुन २६ मा पत्रमार्फत मैले जानकारी पाएँ । आयोगले सम्पादन गरेका कामहरूको सूची हेर्दा ती कार्य प्रारम्भ गरेको न्यूनतम छ महिना र अधिकतम एक वर्षभित्र गर्न सकिने प्रकृतिका छन् ।

कार्यादेश पूरा गर्न केकस्ता विषयमा कार्यविधि, आचारसंहिता, मापदण्ड, निर्देशिका चाहिन्छन्, तत्काल आकलन गरेर तिनको तर्जुमा आयोगले प्रारम्भमै गर्नुपर्ने हो । उल्लंघनबारे पीडित वा अन्य सरोकारवालाबाट उजुरी, सूचना वा जानकारी माग्ने र अभिलेखन गर्ने कार्य आयोग गठन भएको भोलिपल्टदेखि गर्न सकिने कुरा हो । राहत, परिपूरणका विषयमा फाट्टफुट्ट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र कानुनी प्रबन्ध पर्याप्त भएन भनेर रोइलो गर्न सात–सात वर्षको समय खर्चिनुपर्ने होइन ।

त्यसबाहेक ठोस रूपमा यो प्रगति गरें भनेर आयोगले केही देखाउन सकेको छैन । समस्याहरू सारभूत रूपमा जहाँ थिए त्यहीँ छन् । सात वर्षमा एउटै उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई बोलाएर बयान लिएको, अनुसन्धान तथा छानबिन गरेको र सोका आधारमा कारबाहीका लागि कुनै सिफारिस गरेको देखाउनसम्म नसक्ने आयोगको कार्यसम्पादनको अवस्था कति दुरूह रह्यो, सहज अनुमानयोग्य छ । कतिपय गम्भीर अपराधको अभियोजन र न्याय निरूपणको हकमा कानुनी रिक्तता भए पनि उल्लंघनका घटनामा छानबिन गरी सत्य उजागर गर्न, पीडितका परिपूरणीय आवश्यकता पर्गेलेर सिफारिस गर्न, उल्लंघन पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता तथा ‘भेटिङ’ र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्न आयोगलाई कुनै कानुनले छेकेको थिएन । त्यतिसम्मको काम जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित विगतका आयोगहरू (मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग) ले पनि गरेकै थिए । गोस्वारा रूपमा कानुनको अपर्याप्ततालाई देखाएर आफ्नो अक्षमता र लाचारीको औचित्य पुष्टि गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

राजनीतिक बेइमानी

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक इमान किञ्चित् देखिएन । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा कुनै दल देखिएन । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सबैको गठजोड देखियो । त्यसो नहुँदो हो त यी आयोगहरूको कार्यसम्पादनको विषयमा राजनीतिक बहस चल्ने थियो । कानुन संशोधनलाई लिएर सदन र सडकमा प्रश्न उठ्ने थियो । संसद्मा संकल्प प्रस्ताव र निजी विधेयकसमेत पेस हुन्थे होला । राजनीतिक वृत्तमा तैं चुप र मै चुपको स्थिति देखिने थिएन ।

पछिल्लो समय जिम्मेवार दलहरू संक्रमणकालीन न्यायप्रति उदासीन र अनुदार रहेका मात्रै होइनन्, तिनले यसलाई तिरस्कार गर्दै गएको देखियो । उनीहरूले जानाजान टार्न खोजेको अनुभूति पीडित समुदायले गरेको तथ्य पीडितहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी (२०७८ चैत २३–२४) पश्चात् जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित भएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा, आँसु र रगतको जगमा आएको गणतन्त्रमा सबै राजनीतिक दल र नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भयो तर लाखौं पीडित उपेक्षामा पारिएका छन् ।’

जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि सुमन अधिकारीसमेत (२०७१ फागुन १४ को आदेश) र त्यसअगाडिका सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूको मर्म र भावना बमोजिम ऐन संशोधन प्राथमिकतामा परेन । सात वर्षसम्म संशोधन विधेयकसम्म पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिएन । अदालतले आदेश जारी गरिरहने र सरकारबाट न्यायिक आदेशहरूको उपेक्षा भैरहने प्रवृत्ति र संस्कृतिले ‘विधिको शासनको मात्र अवमूल्यन गरेको होइन, स्वयं लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको’ न्यायिक टिप्पणी सर्वोच्च अदालतबाट आउँदासमेत राजनीतिक तहमा संवेदनशीलता पलाएन ।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण

यथासमय व्यवस्थापन गर्नमा चुक्दा संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डाले क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण बटुल्दै गएको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले द्वन्द्वका क्रममा भएका उल्लंघनका घटनाहरूलाई अभिलेखन गरी नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन–२०१२ सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएको पनि आगामी १ अक्टोबरमा दशक पुग्दै छ । देशभित्रै यातनाविरुद्ध फौजदारी न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्दा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाले बेलायतमा मुद्दा खेप्नुपरेको जगजाहेर छ । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनको राष्ट्रिय क्षमता आर्जन नगर्दा कर्णेल लामाको नियति भविष्यमा अरूले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूले देशभित्र न्यायको ढोका बन्द भैसकेको जनाउँदै राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरी दर्ता गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । सन् २००८ देखि २०२१ सम्ममा द्वन्द्वकालीन अपराध (यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार एवं यौन हिंसा लगायत) सम्बन्धी करिब दुई दर्जन मुद्दामा समितिले निर्णय दिइसकेको छ । पीडितको मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सत्य न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व वहन गर्न समितिले सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउन सरकार चुकेको छ । नेपालको मानव अधिकार स्थितिका तीनवटै (२०११, २०१५, २०२०) विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) मा संक्रमणकालीन न्यायको विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकहरूले पनि पटकपटक चासो र सरोकार राख्दै आएका छन् । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीटिक सवालहरूमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई जोड्न थालिएको छ ।

असफलताबाट पाठ सिकेर विधिसम्मत व्यवस्थापनको बाटामा अगाडि नबढ्ने हो भने कसैले चाहेर वा नचाहेर अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया रोकिनेवाला देखिँदैन ।

अवतरणको मार्गचित्र

पटके गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता नै गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अवतरणका लागि प्रस्थानविन्दु हुनेछ । जिम्मेवार सबै कोर्स करेक्सनका लागि तत्पर हुनुपर्छ । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरूले पनि जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले संविधान र कानुनको पालना गर्ने मौलिक कर्तव्यलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ भन्ने बहानामा चुपचाप पदमा बहाल रहिरहनु नैतिक रूपले पनि अनुपयुक्त हो । तसर्थ आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले पदबाट यथाशीघ्र बहिर्गमनको बाटो रोजेर नयाँ शिराबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

नवनियुक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउने आफ्नो मूलभूत एजेन्डा भएको जनाउँदै आएका छन् । यसले सरोकारवालाहरूमा केही आशाको सञ्चार गराएको छ । आशालाई निराशामा परिणत हुन दिइनु हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन मुलुककै इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनिसकेको छ । सरकारले अब समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर थाती कामहरू अगाडि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । पीडित र नागरिक समाजले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । पीडितसमेतका सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्दछ ।

राजेन्द्र ढकालदेखि सुमन अधिकारीसम्मका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरूको मर्म र भावना प्रतिविम्बित हुने गरी ऐनमा संशोधन गरिनुपर्दछ । संशोधित ऐनले गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनका घटनाहरूमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने, क्षमादान अयोग्य गम्भीर अपराधहरूमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको तगारो हट्ने र गम्भीर अपराधका सन्दर्भमा ‘प्रमाणमा आधारित अभियोजन’ को ढोका सदैव खुला रहने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसै गरी संशोधित ऐनले खुला, पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त प्रक्रिया अपनाई आयोगमा योग्य, अनुभवी र विश्वसनीय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । तदनुरूप नै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा विगतको जस्तै आयोगको हविगत पुनरावृत्ति हुनेछैन ।

आयोगलाई पर्याप्त साधनस्रोत उपलब्ध गराउने सरकारको बाध्यकारी दायित्व निर्दिष्ट गरिनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन उल्लंघनबाट निःसृत अपराधको न्याय निरूपणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मान्यताको मातहतमा विशेष फौजदारी अदालतको गठन हुने मात्रै होइन, त्यस्तो अदालतको क्षेत्राधिकारसमेत ऐनमै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ । त्यसका अलावा राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, साक्षी तथा पीडितको संरक्षण लगायतका सन्दर्भमा पीडित समुदायले पटकपटक उठाउँदै आएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्ने गरी ऐनले स्पष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा मात्रै संक्रमणकालीन न्यायले सही दिशा पक्रिनेछ । द्वन्द्वपीडित सार्वभौम नागरिकहरू न्यायका लागि देशको सीमापारि भौंतारिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ । राज्यप्रति सबैको विश्वास र भरोसा बढ्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×