२०७२ सालमा जारी संविधानले ७ वर्ष पार गर्दै छ । संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो संसद्‌ले पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भए मङ्सिरभित्र दोस्रो कार्यकालका लागि संघीय संसद् र प्रादेशिक सभा अस्तित्वमा आउनेछन् । त्यसले अर्को पाँच वर्षका लागि संघीय र प्रदेश सरकार दिने छ । 

यो स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । तर लोकतन्त्र चुनावी प्रक्रिया मात्रै होइन । आममानिसले सारभूत परिणाममा नै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ ।

महत्त्वपूर्ण सवाल के हो भने बितेका पाँच वर्ष आमजनताका लागि कति फलदायी बने ? संविधानमा सजिएका जनाकांक्षा र चाहानाहरूको कति सम्बोधन हुन सक्यो ? व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनता र समुदायको अवस्थामा कति परिवर्तन भयो ? नयाँ निर्वाचनको सरगर्मीबीच यी सवालहरुमा पनि समीक्षा आवश्यक छ ।

यतिबेला चुनावी घोषणापत्रमा के विषयलाई कसरी लेख्यो भने जनताको ध्यान आाफूतिर आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने रस्साकस्सीमा राजनीतिक दलहरू व्यस्त छन् । नयाँ संविधान नै जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षाबाट नि:सृत आधारभूत घोषणापत्र हो भन्ने ख्याल तिनलाई छ कि छैन ? संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिअन्तर्गत अभिव्यक्त वाचा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्र दलका चुनावी घोषणापत्रले दिनुपर्छ । जनतालाई कल्पनाको लड्डु घ्यूसँग खुवाउने होइन । यो कुरा दलहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ । संसदीय, शासकीय वा न्यायिक सफलता मापन गर्ने आधार अरु केही नभएर संविधानअन्तर्गत गरिएका प्रतिज्ञाको पालना नै हुन् ।

विगतको तुलनामा वर्तमान संविधानले निकै रुपान्तरणकारी लक्ष्यहरू बोकेको छ । यसले दीगो विकास, समतामूलक समृद्धि, समाजवाद, समावेसी, सामाजिक न्याय, सुशासनलगायत परस्पर अन्तरसम्बन्धित अभिष्टहरू आत्मसात् गरेको छ । विगत लामो समयदेखिका राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलन र संघर्षको जगमा संविधान ठडिएकाले पनि यसो भएको हो ।

विगतका अहिंसात्मक र हिंसात्मक द्वन्द्वको कारक र भविष्यमा दीगो शान्ति र समतामूलक समृद्धिको सम्भाव्य बाधक भनेकै भेदभाव, बहिस्करण, आर्थिक, सामाजिक अधिकारबाट वञ्चिति, कुशासन र दण्डहीनता हुन् । त्यही चेतसाथ नै संविधानमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरुको परम्परागत प्रत्याभूतिका अतिरिक्त आर्थिक तथा सामाजिक हकलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको हो ।

तर व्यवहारमा आर्थिक तथा सामाजिक हक नै सीमान्तीकरणको मारमा परेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन वा आमजनताले ती हकको उपभोग गर्ने कुरा चुनौतीको भूमरीमा फसेको छ । राज्यको व्यवहारले यी हकअधिकारलाई भोग्यभन्दा आलंकारिक स्वरुपमा स्थापित गर्दै जाने खतरा बढेको देखिन्छ ।

खै स्वामित्वग्रहण ?

राजनीतिक तहबाट आर्थिक तथा सामाजिक हकको साँचो अर्थमा स्वामित्व ग्रहणबिना कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन । तर स्वामित्व ग्रहणको अवस्था देखिएको छैन । कार्यान्वयन तर्फको यो नै पहिलो चुनौती हो । संविधानमा मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, श्रम तथा वातावरणीय स्वच्छताका विषयलाई हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यी हकप्रति अपनत्व अनुभूति गर्ने र मिसन नै बनाएर कार्यान्वयनका लागि तदारुकतासाथ लागिपर्ने दल कुनै देखिएको छैन ।

बरु आर्थिक तथा सामाजिक हकको संवैधानिकीकरणलाई वाध्यताको उपज (संविधान निर्माणका बेला चौतर्फी माग र दबाबका कारण राखिएको) ठान्ने गरेको देखिन्छ । जानाजान गल्ती गरेको रुपमा राजनीतिक तहबाट नै चित्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । भदौ १० गते आयोजित पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अध्यक्षता गरेको संघीय निर्वाचनसम्बन्धी एक कार्यक्रममा नेकपा ऐमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक-सामाजिक हकका लागि कति पैसा लाग्छ हिसाब नगरी संविधानमा राखेर गल्ती गरिएको भन्दै पश्चातापपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्थ्यो । यो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो । उहाँको मात्रै कुरा होइन, समाजवादको चर्का कुरा गर्ने कुनै पनि नेताले यी हकहरूको गाम्भीर्यलाई मनन गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन ठोस पहल गरेको देखिँदैन । बरु यी हकलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा हँसिमजाकको विषय बनाइने गरेको छ ।

यी हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिप्रति सबैभन्दा बढी माओवादीले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्थ्यो । सशस्त्र संघर्षको उपलब्धिको रुपमा पुँजीकृत गर्न सक्नुपर्थ्यो । माओवादी झनै उल्टो बाटो हिँडे । विकल्प नदिई कसैलाई उठीबास गर्न नहुने बुँदासमेत समेटेर सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्नुपूर्व ४० बुँदे माग राख्ने माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले सत्तामा पुगेपछि उचित विकल्पबिना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको दृष्टान्त राष्ट्रियमात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि ठूलै मसला बन्यो । (दि गार्जेन, नेप्लिज स्क्वेटर्स इभिक्टेड फ्रम इल्लिगल हाउसेज् इन काठमाडौँ–इन पिक्चर, ८ मे २०१२)

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तथाकथित विज्ञहरुलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत सहभागी गराएर व्यापारिक घरानालाई पोस्न करको दररेटमा हेरफेर गरेको कुरा संसदीय छानबीनको विषय बन्यो । निष्ठाको राजनीति गरेको भए उनको बेजोड प्रस्तुति शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारीलागायत हक कार्यान्वयनका लागि बजेटको अधिकतम जोहो गर्नमा हुनुपर्थ्यो । वातावरणीय हकबारे गठबन्धनका नेताहरुको खराब प्रदर्शन निजगढ विमानस्थलको विषयमा देखियो । जैविक विविधता र वातावरणलाई संरक्षण गर्ने वा विनास हुनबाट जोगाउने कुरा पनि विकास नै हो भन्ने पाठ कहिले सिक्ने हो टुंगो छैन ।

दायित्वबोध कसले र कहिले ?

आर्थिक, सामाजिक हकअन्तर्गत राज्य र गैरराज्य पक्षका लागि कस्ता दायित्वहरू नि:सृत हुन्छन् भन्नेबारेको बुझाइमा पनि समस्या देखिएको छ । आर्थिक-सामाजिक हक प्रत्याभूतिको अर्थ सबै नागरिकलाई अब राज्यले खाना पकाएर खुवाउनुपर्ने, घर बनाएर दिनुपर्ने, जागिर खुवाउनुपर्ने हो कि जस्तो गरी बुझेको देखियो । साथै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि पैसा चाहिँदैन, आर्थिक-सामाजिक अधिकारलाई मात्रै पैसा चाहिन्छ भन्ने भ्रम छ । लगानीबिना विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा मतदान गर्ने अधिकारको सार्थक उपभोग सम्भव हुँदैन । फौजदारी न्यायप्रणालीमा लगानीबिना स्वच्छ सुनुवाइको हक निरर्थक हुन्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सबै अधिकारले आर्थिक स्रोत खोज्छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यी हकअन्तर्गत परस्पररुपमा एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित निम्न आठवटा दायित्वहरू नि:सृत हुन्छन् । कस्तो अवस्थामा त्यस्ता दायित्वहरूको उल्लंघन भएको मानिन्छ भन्ने यथार्थपरक बुझाइ जरुरी छ । अन्यथा हकहरुलाई सहीरुपमा कार्यान्वयनमा लान सकिन्न ।

१. सम्मान गर्ने दायित्व : संविधान र कानुनमा हकको घोषणाले मात्रै ‘हकको सम्मान गर्ने’ दायित्व पालना हुँदैन । राज्य (जसअन्तर्गत तीनै तहका सरकार र मातहतका अवयव पर्छन्) को कार्य वा अकार्यका कारण उपभोग गर्दै आएको हकबाट वञ्चित गर्ने वा कसैलाई पनि त्यस्तो वञ्चितिको जोखिममा धकेल्न हुँदैन भन्ने नै यसको तात्पर्य हो । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारले उठीबास लगाउँदा कुनै परिवार जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख हुन्छ; आवासविहीन हुन्छ भने खाद्य तथा आवासको हकको सम्मान गर्ने दायित्व उल्लंघन गरेको ठहर्छ । मानिसको बसोसास रहेको क्षेत्र वरपर नगरपालिकाले फोहोर फालेर दुर्गन्ध फैलिन्छ भने त्यहाँ स्थानीय जनताको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सम्मान गर्ने दायित्व उल्लंघन हुन्छ । आदिवासी जनताले परम्परागतरुपमा खाद्य तथा जडिबुटी संकलन गरेर जीविकोपार्जन वा सांस्कृतिक जीवन सञ्चालनको आधार बनाउँदै आएको वनजंगललाई समुदायको सहमतीबेगर निकुञ्ज वा संरक्षणक्षेत्र घोषणा गर्दा वा अन्य विकास परियोजनाका लागि प्रयोग गर्दा आदिवासी जनताको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचको अधिकार सम्मान गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लंघन हुन्छ ।

२. संरक्षण गर्ने दायित्व : राज्यले आफूले मात्रै आर्थिक, सामाजिक हक उल्लंघन नगरेर उसको दायित्व पुरा हुँदैन । व्यक्ति, समूह, व्यवसाय क्षेत्रसमेतबाट श्रम, रोजगारी, उपभोक्ता र वातावरणलगायत अधिकार उपभोगमा दखल पुर्‍याउने काम हुन सक्छ । तसर्थ राज्यले तेस्रो पक्षबाट हुने उल्लंघनलाई यथाशक्य चाँडो रोक्नुपर्छ । उल्लंघन रोक्न असफल भएमा पीडितलाई उचित उपचार प्रदान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि गैरकानुनीरुपमा बनाएका संरचना भत्काएको हुँ भनेर मात्रै नगर सरकारले सुख पाउँदैन । संरचना भत्काइएका कारण मर्कामा परेका साना व्यवसायी वा भाडामा बसोबास गर्नेहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । हानीबापत क्षतिपूर्ति दिलाउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । अन्यथा नगर सरकारले संरक्षण गर्ने दायित्व उल्लंघन गरेको मानिन्छ ।

३. परिपूर्ति गर्ने दायित्व : यसअन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक हकको निर्वाध उपभोगको लागि राज्यले सहजीकरण गर्ने; प्रबर्द्धन गर्नेदेखि आवश्यकतामा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई राज्य आफैँले सेवा वा वस्तु उपलब्ध गराउनेसम्मका कर्तव्य समेटिन्छन् । आर्थिक-सामाजिक अधिकारका आधारभूत कुरा तत्काल नागरिकले उपभोग गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अधिकारका अन्य अवयवहरु उपभोगको लागि क्रमश: उपयुक्त वातावरण तयार गर्न राज्यले सकारात्मक दायित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हकबारे चेतना जगाउने; लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गर्ने; विधि, मापदण्ड तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने; सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्ने; बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नेलगायत सकारात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

४. अविभेदको दायित्व : भेदभाव सर्वथा अस्वीकार्य छ । यो मानवअधिकारको अउल्लंघनीय नियम हो । आर्थिक तथा सामाजिक हकको सन्दर्भमा राज्यले खाद्य, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षालगायत आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा रहेको भेदभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ज्यालामा असमानता, शोषणयूक्त मिटरब्याज प्रचलन, आस्थाका आधारमा कर्मचारी तथा पदाधिकारी नियुक्ति, अपांगमैत्री शैक्षिक पूर्वाधारको अभाव, अपांगता वा जातियताको आधारमा रोजगारीबाट वन्चिति आदि अभ्यासलाई विभेद अन्त्यको दायित्व उल्लंघनको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

५. पश्चगमनविरुद्धको दायित्व : आर्थिक–सामाजिक हकको सन्दर्भमा सुल्टो प्रगति सुनिश्चित गर्न नसके पनि उल्टो प्रगति गर्ने छुट हुँदैन । जनताले उपभोग गर्न पाइरहेको आर्थिक, सामाजिक सेवासुविधालाई घटाउने वा हटाउने काम राज्यले गर्नु हुँदैन । त्यसो गरेमा दायित्व उल्लंघन भएको मानिन्छ । उदाहरणको रुपमा महिला, बालबालिका, दलित तथा जनजाति समुदायलाई लक्षित गरेर निश्चित प्रतिशत बजेट विगतमा स्थानीय तहले अनिवार्यरुपमा छुट्याउने गरेकोलाई अहिले स्वेच्छाको विषय बनाइएकोलाई पश्चगमनविरुद्ध दायित्व उल्लंघनको रुपमा लिन सकिन्छ ।

६. न्यूनतम आधारभूत दायित्व (मिनिमम कोर अब्लिगेसन) : यो दायित्व मानिसको अस्तित्व रक्षा (सर्भाइबल) सँग सम्बन्धित छ । यसले सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा मानव भएर जिउन चाहिने न्यूनतम कुराको सुनिश्चिता खोज्छ । कुनै बहाना (जस्तै: आर्थिक स्रोतको अभाव) गरेर राज्यले यो दायित्वलाई पन्छाउन मिल्दैन (राष्ट्र संघीय आर्थिक-सामाजिक अधिकार समितिले १९९० मा जारी गरेको सामान्य टिप्पणी नं. ३) । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिने; खाद्यको जोहो गर्न नसकेर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई भोकमरीबाट जोगाउन आवश्यक खाद्यमा पहुँच दिने; परित्यक्त वा बेसहारालाई भरणपोषणको सुविधासहितको आश्रयको व्यवस्था गर्ने; न्यूनतम खानेपानीको सुविधामा पहुँच उपलब्ध गराउने; विकल्प नदिई कसैलाई पनि बासस्थानबाट विस्थापन नगरिने; आधारभूत शिक्षामा पहुँच दिने आदि कुरा न्यूनतम आधारभूत दायित्वअन्तर्गत पर्छन् । यस्ता ‘सर्भाइबल’सँग जोडिएका आधारभूत तत्त्व सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुनु न्यूनतम आधारभूत दायित्वको उल्लंघन गर्नु हो । यस्तो उल्लंघन न्यायिक जवाफदेहिताको प्राथमिक विषय बन्छ ।

७. क्रमिक परिपूर्ति (प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन) को दायित्व : सबै आर्थिक तथा सामाजिक हक एकैचोटी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ भन्ने छैन । तत्काल पुरा गर्नुपर्ने माथि उल्लिखित दायित्व बाहेकका अन्तरवस्तुहरूको राज्यले क्रमश: लक्ष्य (माइलस्टोन) निर्धारण गरेर प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । उदाहरणका लागि आवासको हकसम्बन्धी कुरा गरौँ । प्रथमत: राज्यले आवासविहीन परिवारहरु यकीन गर्नुपर्‍यो । तिनीहरूमध्ये प्राथमिकताको आधारमा बर्सेनि कतिलाई सुरक्षित बासस्थानको सुविधा उपलब्ध गराउनसक्ने हो‚ त्यसका लागि बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बर्सेनि बासस्थानमा पहुँच पाउने परिवारको संख्या वृद्धि गर्दै निश्चित अवधिमा सबै परिवारले सुरक्षित बासस्थानमा पहुँच प्राप्त गरिसक्ने स्थिति सिर्जना हुनुपर्छ । सरकारले अवलम्बन गरेका उपायहरू विवेकसम्मत हुनुपर्छ । उचित बजेट विनियोजन गरिएको हुनुपर्छ । लाभग्राहीको प्राथमिकीकरण उपयुक्त हुनुपर्छ । सबैभन्दा जोखिममा रहेको वर्ग, समुदाय वा परिवार जो छ ऊ नै पहिला लाभान्वित हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । अन्यथा अधिकारको क्रमिक परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व उल्लंघन भएको मानिन्छ र यो न्यायिक जवाफदेहिताको विषय बन्छ ।

८. उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम तथा विवेकसम्मत उपयोगको दायित्व : आर्थिक–सामाजिक हकलाई उपभोगयोग्य बनाउन यो दायित्वको परिपालना महत्त्वपूर्ण छ । तहगत सरकारहरुले कतिपय अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट छुट्याएका हुँदैनन् तर अनावश्यक कुरामा बजेट छुट्याएर बेपर्वाह खर्च गरिरहेका हुन्छन् । यसो गर्नु अधिकारको दृष्टिबाट स्वीकार्य हुँदैन । उपलब्ध स्रोतसाधानको अधिकतम र विवेकपूर्ण उपयोग गरेको छु भन्ने कुरा सरकारहरुले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । एकातर्फ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका कतिपय समुदायले राज्यबाट कुनै राहत, सेवा तथा सुविधा पाएका हुँदैनन् भने अर्कोतर्फ भ्यूटावर, स्वागत द्वार, मठमन्दिर लगायतका योजनामा बजेट खर्च गर्ने कार्य विवेकसम्मत मानिँदैन । खर्च जवाफदेहीपूर्ण र पारदर्शी हुन पनि जरुरी हुन्छ । यो दायित्व पालनाका लागि वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरुजु, बक्यौता लगायतका समस्या सम्बोधन जरुरी हुन्छ ।

कार्यान्वयनमा अकर्मण्यताको अन्त्य कहिले ?

आमजनसमुदाय लाभान्वित हुनेगरी बनाइएका कानुन कार्यान्वयनलाई सकभर पन्छाउने शासकीय प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो । अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन २०३९ मा बन्यो । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली २०५१ मा मात्र बनाइयो । त्यसपछि ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठनका लागि २०५३ मा ऐन बन्यो । तर आयोग गठन सरकारको प्राथमिकतामा परेन । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि २०५७ मा मात्र आयोग गठन भयो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन, २०६८ लागि आवश्यक नियमावली बनाउन पनि सरकार अन्कनायो । सर्वोच्च अदालतले परामादेश दिएपछि मात्रै नियमावली बन्यो । नवजात शिशुलाई कुपोषणबाट जोगाउन आएको आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रण ऐन २०५१ ले पनि त्यही हालत बेहोर्‍यो; कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सर्वोच्च अदालतको सहारा लिनु परेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन‚ २०५३ अनुरूप प्रदूषण मापदण्ड तर्जुमा गर्न लगाउन; वातावरण निरीक्षणको व्यवस्था गर्न पटकपटक सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु पर्‍यो । बेसहारा वा आफ्नो हेरविचार आफै गर्न नसक्ने असहायलाई राज्यले अभिभावकत्व लिएर भरणपोषण गर्नुपर्ने दायित्व मुलुकी ऐनको गरिब कंगालको महलअन्तर्गत सिर्जना गरिएको थियो । तर यो कानुनी व्यवस्था वर्षौँवर्षसम्म कार्यान्वयनविहीन रह्यो । परित्यक्त र बेसहारा नागरिकलाई भरणपोषण र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो ।

उल्लिखित उदाहरणहरु प्रतिनिधिमूलक हुन् । आर्थिक–सामाजिक हकअन्तर्गतको दायित्व वहन नगर्ने प्रवृत्ति ज्युँका त्युँ छ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाएको ४ वर्ष पुग्दै छ । तर ती साँचो अर्थमा कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । यहाँसम्म कि कतिपय कानुनअन्तर्गत आवश्यक नियमावलीसम्म बनाउन सरकार असफल भएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रारम्भ भएको आगामी असोज २ गते चार वर्ष पुग्दै छ । संघीय संसद्ले ऐनका अधिकांश प्रावधानहरु प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली) मा तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध गरेको छ । त्यस्ता विषयहरुका सन्दर्भमा यथासमयमा नियमावलीमा प्रबन्ध नगर्दा ऐनका समग्र व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ अन्तर्गत भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रणका उपायको अवलम्बन, खाद्य असुरक्षित लक्षित घरपरिवारको पहिचान तथा लक्षित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण वा नि:शुल्क खाद्य सहायता वितरण, किसानको पहिचान र वर्गीकरण, किसान परिचयपत्र वितरण, मर्कामा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति, राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन तथा सञ्चालनलगायत आधारभूत अभिभारा नियमावलीको अभावमा असरल्ल छन् ।

त्यसैगरी आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतका आवासविहीनको प्राथमिकीकरण, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा, पुनर्बासको व्यवस्था, आवासविहीन परिवारको लगत सङ्कलन, आवासविहीनलाई आवास सुविधालगायत कामको हालत पनि त्यस्तै छ ।

ऐन प्रारम्भ भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनले गति नलिँदा सार्वभौम नागरिक खाद्य तथा आवाससम्बन्धी हक निर्वाध उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा अधिकारसम्बन्धी कानुन पनि मौलिक हकको मर्म र भावनाअनुरुप कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्करुपमा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकेको अवस्था छैन । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क भने पनि विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेको तथ्य मिडियामार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको छ । उपभोक्ता ऐन, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनका व्यवस्थाहरु पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । आर्थिक–सामाजिक हक कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पनि अहम् हुन्छ । तर त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक हकहरु कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन् बुझाइको नै अभाव छ । अर्को संघीय ऐनप्रति अपनत्व अनुभूत नगर्ने समस्या छ । ती ऐनले स्पष्टत: प्रदेशको भूमिका मागे पनि त्यता ध्यान दिएर तदारुकता देखाएको देखिँदैन । निकै प्रयासपछि अपवादको रुपमा केही काम भएको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशले संघीय खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनलाई टेकेर प्रदेश खाद्य परिषद् गठन गरेकोलाई त्यही अपवादको रुपमा लिन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी आफ्नै ऐन तथा नियमावली बनाए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिंदैन ।

प्रभावकारी निगरानी कहिले ?

मौलिक हकका विविध विषयसँग सार्थक सरोकार र सम्बन्ध राख्ने संसदीय समितिहरू अस्तित्वमा छन् । तर समितिहरूको आर्थिक, सामाजिक हकतर्फ पर्याप्त ध्यान गएको छैन । विधायक आफूले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको हालत के छ भन्नेतर्फ समयमा नै ध्यान दिएको भए कम्तिमा नियमावली अहिलेसम्म नबन्ने अवस्था आउने थिएन । आर्थिक, सामाजिक हक उल्लंघन वा अपरिपालनाको अनुगमन र अनुसन्धान गरेर जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधनिक कार्यादेश छ । तर परम्परा निर्वाहाबाहेक आयोगको ठोस उपलब्धि देखिँदैन । प्राय: यी अधिकार कार्यान्वयन नगर्दा सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहहरुले भोग्ने भएकाले आयोगको अग्रसक्रिय अनुगमन अपेक्षित हुन्छ । तर आयोगले अपवादबाहेक अग्रसक्रिय भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । विगतमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार अनुगमनका सूचक तयार पारी अनुगमनको आधार तयार गरेको भए पनि त्यसको उपयोग गरेको पाइँदैन । ‘हिँड्दै छ बाटो मेट्दैछ’ को स्थिति देखिन्छ । अन्य आयोगको कार्यादेशमा पनि यी आर्थिक, सामाजिक हकका विषय सेमेटेकै देखिन्छ । तर तिनको प्रवर्द्धनतर्फ काम गरेको देखिएको छैन ।

अन्तिम निगरानीको माध्यम न्यायालय हो । सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट सर्वथा प्रभावकारी न्यायिक निगरानी अपेक्षित मानिन्छ । तर उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार अपेक्षित उपायोग हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सरोकारको विवादको अभ्यास काठमाडौँ केन्द्रित छ । सर्वजनिक सरोकारका मुद्धामा आर्थिक, सामाजिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि गरिएका आदेश कार्यान्वयनको अवस्था दुरुह छ । न्यायिक आदेशहरुको आर्थिक, सामजिक हक कार्यान्वयनको विषयमा न्यायिक चिन्ता र चासो झल्किए पनि यसअन्तर्गतका वहुआयामिक दायित्वलाई पर्गेलेर जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ परिपक्व विधिशास्त्रको विकास हुन सकेको देखिँदैन ।

अन्त्यमा, जनताको दशकौँदेखिको संघर्ष केवल नागरिक स्वतन्त्रता वा चुनावी प्रजातन्त्रका लागि होइन । संघर्ष आर्थिक, सामाजिक लोकतन्त्रका लागि पनि थियो भन्ने कुरा दाहोर्‍याइ, तेहेर्‍याइ सम्झाइरहनु नपर्ने हो । तर यो सत्य सत्तामा गएपछि बिर्सने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यसले हामीलाई गन्तव्यमा होइन घुम्दैफिर्दै प्रस्थानविन्दुमा नै पुर्‍याउने र अस्थिरताले स्थिरता प्राप्त गर्ने निश्चित छ । अहिलेकै चालामाला कायम रहने हो भने राजनीतिलाई भर्‍याङ बनाएर अनुचित लाभ लिने नयाँ वर्गको उदय होला तर जनताको समातमूलक समृद्धिको सपना भने चकनाचुर पार्छ । तसर्थ आर्थिक, सामाजिक हकलाई उल्लिखित चुनौतीको भूमरीबाट मुक्त राख्न जरुरी छ । तिनको निर्वाध उपभोगको माध्यमबाट आमनेपालीको जीवनस्तर सुधार हुने र जीवनयापन मर्यादित बन्दै जाने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । चुनावी घोषणापत्रले यो पक्षलाई उच्च प्राथमिकता देओस् ।