कांग्रेस महाधिवेशनका कार्यसूची- विचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस महाधिवेशनका कार्यसूची

नेताहरुको शास्त्रीय श्लोक, परम्परागत प्रवचन र सनातनी सन्देशले मात्रै कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।
अतिवाद र उग्रवाद होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद र मध्यमार्ग नै नेपाली राजनीतिको बाटो हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको सत्तारूढ कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि पार्टीको भावी नीति र नेतृत्वका बारेमा बहस चलिरहेको छ । कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ नीति पारित गरी नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नीति र नेतृत्वका बारेमा चर्चा, छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर कांग्रेसको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिर २४ देखि प्रारम्भ हुने महाधिवेशन नेतृत्व महाधिवेशन हुने निर्णय गरेपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण बहस र छलफल पूर्णतः नेतृत्वकै बारेमा केन्द्रित भएका छन् ।

आसन्न महाधिवेशन नेतृत्व छनोटमा मात्रै सीमित हुने भएपछि कांग्रेसको सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत बहस ओझेलमा परेको छ भने, नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा, ध्रुवीकरण, समीकरण गणितीय जोड–घटाउका बहस, विवादजस्ता विषय चर्चामा छन् ।

लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिका बीच तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको घडीमा हुन लागेको महाधिवेशनले कांग्रेसको भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीपूर्ण अभिभारा बोकेको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिबाट विश्लेषण गर्दा, कांग्रेसको भावी नीति उदारवाद हो कि अनुदारवाद, समाजवाद हो कि पुँजीवाद, परिवर्तनकारी हो कि यथास्थितिवादी भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । पार्टी प्रणालीका दृष्टिले ‘मास–बेस्ड’ हो कि ‘क्याडर–बेस्ड’, नीतिप्रधान हो कि नेतृत्वप्रधान, सभापतीय हो कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली भन्ने बहससमेत चलिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको सान्दर्भिकता र भविष्यका लागि आसन्न महाधिवेशनमा गम्भीर बहस गरी उक्त ज्वलन्त प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु आवश्यक छ । यस्ता यक्षप्रश्नहरूको निरूपण महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती तर कांग्रेसको भविष्यका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो ।

मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको पुनर्व्याख्या

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अख्तियार गर्दै आएका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । सिद्धान्त र विचारका दृष्टिले कांग्रेस लोकतन्त्रवादी, उदारवादी र मध्यमार्गी पार्टी भएकाले यसका लागि ती सिद्धान्ततः उपयुक्त छन् । तर परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा कांग्रेसका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई पुनर्परिभाषित गर्नैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रियताको संरक्षण र राष्ट्रहितको प्रवर्द्धनलाई कांग्रेसले मूलमन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको छ, यसका लागि युगान्तकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । तर केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा संकीर्ण, अनुदारवादी र दक्षिणपन्थी राष्ट्रियताको भाष्य हाबी हुँदै आएपछि उदार र समावेशी राष्ट्रियताको अवधारणा प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको छ । नेपाली राजनीतिको प्रचलित भाष्यअनुसार अहिले नेपालमा एमालेको जस्तो अनुदार र संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा राप्रपाको जस्तो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद ‘स्थापित’ हुँदै गएको छ । तर अनुदार, संकीर्ण र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद समाधान होइन, समस्या हो । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने घडी आएको छ । नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने समावेशी र उदार राष्ट्रियताको अवधारणाअनुसार नेपालको राष्ट्रियताको पुनर्व्याख्या गरिनुपर्छ । त्यसैले समावेशी र उदार राष्ट्रियताको अवधारणाअनुसार नेपालको बहुलता, विविधता र नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक, समावेशी र उदार राष्ट्रवादी पार्टीका रूपमा कांग्रेसले आफूलाई स्थापित गर्नु अपरिहार्य छ ।

जहानियाँ राणाशासन र तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गरेको बलिदानपूर्ण संघर्षको विपक्षीले समेत प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेसले लोकतन्त्र स्थापनार्थ जति अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्‍यो, लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन र संस्थागत विकासमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको आरोप विपक्षी र बौद्धिक समूहले लगाउँदै आएका छन् । अर्कातिर, अहिले नेपालले अनुसरण र अभ्यास गरेको लोकतन्त्र कांग्रेसले व्याख्या गर्नेजस्तो शास्त्रीय लोकतन्त्र वा शास्त्रीय संसदीय प्रणाली होइन । सविधानसभामार्फत बनेको संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको समावेशी र सहभागितामूलक परिमार्जित लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गरेको छ । त्यसैले समावेशी र सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीको अक्षर र भावनालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरी सोही सिद्धान्तअनुरूप राज्य र पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नु स्वयं कांग्रेसकै दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण नेपालको संविधानका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । तर संविधानका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई कांग्रेस आफैंले कति आत्मसात् गरेको छ र संविधानको स्वामित्व कति लिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । बीपी कोइरालाले अंगीकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको मौलिक सिद्धान्त त्यागेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता स्वीकार गरेका कारण परम्परागत वर्गाधार कमजोर भएको विवादास्पद अभिव्यक्ति कतिपय समय र सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिबाटै सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता उदारवादी र प्रगतिशील कार्यसूची अनुसरण गरेकाले होइन, जनताको भावनाअनुरूप भएको परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेका तथा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण कांग्रेस कमजोर र अलोकप्रिय भएको हो । बीपी जीवितै भएका भए अहिले सायद गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताकै पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने थिए । किनभने उनी समयको माग र जनताको भावना बुझ्ने अग्रगामी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र जनताप्रति उत्तरदायी नेता थिए ।

बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेस सवैभन्दा राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र प्रगतिशील पार्टी थियो । स्थापनाको पाँच वर्षमै कांग्रेस राणा शासन अन्त्य गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो भने २०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याई सरकार बनाउन सफल भएको थियो । त्यसैले कांग्रेसलाई ‘कन्जरभेटिभ’ र दक्षिणपन्थी होइन, थप लोकतन्त्रवादी, उदार र प्रगतिशील पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । कांग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल उदार लोकतन्त्र र मध्यमार्ग हो भने, वर्गीय आधार मध्यम वर्ग, न्यून मध्यम वर्ग, किसान र मजदूर हुन् । मौलिक सैद्धान्तिक धरातल र वर्गाधारबाट कांग्रेस विचलित हुनु हुँदैन । यदि ‘कन्जरभेटिभ’ वा दक्षिणपन्थी दिशातर्फ उन्मुख भयो भने कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकता समाप्त हुनेछ । वास्तवमा अतिवाद र उग्रवाद होइन, लोकतन्त्र, उदारवाद र मध्यमार्ग नै नेपाली राजनीतिको बाटो हो ।

नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र अग्रगामी भए पनि मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको यसमा ‘रिजर्भेसन’ छ । त्यसैले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै राजनीतिक दलका साथै सरोकारवालाहरूसँग समेत सघन परामर्श गरी संविधान संशोधन गरेर सबै धर्म, जाति, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय र लिंगले अपनत्व ग्रहण गर्ने प्रगतिशील दस्तावेजका रूपमा विकास गर्न ठोस प्रतिबद्धता महाधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद कि उदार अर्थतन्त्र ?

लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति त्यागेर उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणका नाममा पुँजीवादी अर्थनीति अख्तियार गरेका कारण कांग्रेसको जनाधार कमजोर भएको आवाज स्वयं पार्टीपंक्तिबाटै उठ्दै आएको छ । एकातिर सन् १९९० को दशकमा उदार अर्थनीतिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अनुसरण गर्नुभन्दा श्रेष्ठ विकल्प कांग्रेससँग थिएन, किनभने विश्वव्यापी रूपमै उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थनीतिको प्रचण्ड लहर थियो, अर्कातिर कांग्रेसले अनुसरण गर्दै आएको शास्त्रीय समाजवादी नीति पनि तत्कालीन रुग्ण नेपाली अर्थतन्त्रका दृष्टिले समाधान थिएन, वैदेशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि नगरी अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने सम्भावना थिएन । त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय लहरका कारण कांग्रेस सरकारले उदार अर्थनीति तथा उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणलाई अनुसरण गरेको थियो ।

उदार अर्थनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो, उच्च र मध्यम वर्ग लाभान्वित भए । तर गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षाकृत उत्थान र विकास हुन नसकेको बहस पनि चलिरहेको छ । त्यसैले कांग्रेसको सिद्धान्तअनुरुप कल्याणकारी राज्य र समतामूलक समाज स्थापना गर्न उदार अर्थनीतिले कति योगदान गर्‍यो, आत्मसमीक्षाको विषय हो यो । कांग्रेसको सिद्धान्त पुँजीवाद होइन, लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर समाजवादका नाममा शास्त्रीय समाजवाद पनि होइन, परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक परिवेशअनुरूप लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयानुकूल ठोस र स्पष्ट रूपमा पुनर्व्याख्या गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादी नीति अनुसरण गरी सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत तथा समतामूलक समाज स्थापना गर्ने भनी जनताको विश्वास नजितेसम्म कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षधर जोसेफ स्टिगलिट्जले समेत अहिलेको बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रगतिशील पुँजीवादका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । वास्तवमा अहिले कम्युनिस्टको राज्य–नियन्त्रित समाजवाद र उदारवादीहरूको बजार–नियन्त्रित पुँजीवाद दुवै प्रणाली असफल भएका छन् । त्यसैले कम्युनिस्ट समाजवाद र पुँजीवादको विकल्प लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । स्टिगलिट्जले वकालत गरेको प्रगतिशील पुँजीवाद भनेको पनि प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक समाजवादको मार्ग हो । तर उक्त वास्तविकतालाई कांग्रेसले नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।

नेतृत्वप्रधान कि नीतिप्रधान ?

स्थापनाकालदेखि हालसम्मको अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा, कांग्रेस नीतिप्रधानभन्दा नेतृत्वप्रधान पार्टी हो । नेतृत्वप्रधान प्रणालीबाट सञ्चालित हुँदै आएका कारण कांग्रेसमा विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रिया गौण र नेतृत्वप्रधान हुँदै आएको छ । त्यसैले पार्टीमा विधिसम्मत प्रणाली, संस्थागत विकास र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टीको संस्थागत विकास र विधिसम्मत प्रणालीका लागि नेतृत्वमुखी प्रणाली, संरचना, मानसिकता र अभ्यास प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले अब कांग्रेसलाई नेतृत्वप्रधान र नेतृत्वमुखी होइन, नीतिप्रधान पार्टीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ता पनि नेताप्रति बफादार होइन, नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रणाली विकसित गरिनुपर्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी उत्तरदायी र जवाफदेह पार्टी र नेतृत्वको विकास अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, कांग्रेस रूपान्तरणका दृष्टिले अपरिहार्य पूर्वसर्त हो । यदि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन गरियो भने आन्तरिक लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ एवं उत्तरदायी र जवाफदेह नेतृत्व प्रणाली पनि विकसित हुनेछ ।

विधानतः कांग्रेसमा बहुपदीय व्यवस्था छ । बहुपदीय प्रणालीको अवधारणा र उद्देश्य भनेको उन्नत स्तरको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हो । तर हालसम्म विधानतः बहुपदीय प्रणाली भए पनि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले अब केवल बहुपदीय प्रणाली मात्रै होइन, वास्तविक रूपमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली संस्थागत गरिनुपर्छ । अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने र नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउने कम्युनिस्ट वा दक्षिणपन्थी पार्टीले हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आधारभूत प्रस्थापना भनेकै सामूहिक, जवाफदेह र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणाली हो ।

राणा र पञ्चायती शासनविरुद्ध संघर्षको कालखण्डमा सभापतीय प्रणाली र नेतृत्वको केन्द्रीकरण स्वाभाविक मात्रै होइन, आवश्यक पनि थियो । तर विधानतः सभापतीय प्रणाली भए पनि बीपीले लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र सहभागितामूलक प्रणालीअनुरूप पार्टी सञ्चालन गरेका थिए । त्यसैले बीपीको कार्यकालमा निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत र सहभागितामूलक भएका कारण पार्टीका निर्णयहरू विवादरहित थिए । वास्तवमा बीपीले नै सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गरेका थिए । बीपीको अवसानपछि कांग्रेसमा नेतात्रय (गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला) अर्थात् सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको अवधारणाअनुरूप पार्टी सञ्चालन भएको थियो । त्यसैले बीपीबाट शिक्षा लिएर अब जनताप्रति उत्तरदायी र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्नुको विकल्प छैन ।

मास–बेस्ड कि क्याडर–बेस्ड ?

कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर–बेस्ड) कि जनतामा आधारित (मास–बेस्ड) पार्टी बनाउने ? यो अर्को ज्वलन्त मुद्दा हो । कांग्रेस अहिले आधा मास–बेस्ड र आधा क्याडर–बेस्ड पार्टी हो । कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन कम्युनिस्टजस्तै कार्यकर्तामा आधारित पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने धारणा पनि पार्टी पंक्तिबाटै उठिरहेको छ । कार्यकर्तामा आधारित भारतीय जनता पार्टी विश्वकै ठूलो पार्टी भएको उदाहरण दिँदै कांग्रेसलाई पनि कार्यकर्तामा आधारित पार्टी बनाउनुपर्ने तर्क केही कांग्रेसजनले नै गर्दै आइरहेका छन् । तर लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र पार्टी प्रणाली आधारभूत रूपमै फरक हुन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुसार सञ्चालित हुन्छ । कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुसार सञ्चालन गरिनु हुँदैन । लोकतन्त्रवादी पार्टी आफ्नो मौलिक सिद्धान्त र पार्टी प्रणालीबाट विचलित हुनु हुँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेका सन्दर्भमा अब नेपालमा आन्दोलन र संघर्षको अध्याय अन्त्य भयो । कुनै पनि दल गणतन्त्र, लोकतन्त्र र २०६२–६३ का उपलब्धिलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा छैन । संघर्षको घडीसम्म पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित थिए । २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापनापूर्व कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै पार्टी कार्यकर्तामा आधारित थिए । सैन्य संरचनासमेत भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध अवधिमा पूर्ण रूपमा कार्यकर्तामा आधारित थियो । २०६३ सम्म कांग्रेस र एमाले अर्ध–जनता र अर्ध–कार्यकर्तामा आधारित पार्टी थिए । तर २०६३ पछि कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, माओवादीसमेत क्रमिक रूपमा जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत कार्यकर्तामा आधारितबाट क्रमिक रूपमा जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन् भने, कांग्रेस जस्तो उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको संगठन प्रणाली कार्यकर्तामा आधारित हुने प्रश्नै भएन । त्यसैले आधारभूत रूपमा कांग्रेसलाई उदार, लोकतान्त्रिक र जनतामा आधारित पार्टीका रूपमा विकसित गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीको साझा पार्टीका रूपमा विकसित गरिनुपर्छ ।

कुनै पनि पार्टी निर्माणका लागि सदस्यता प्रणाली आधारभूत प्रश्न हो । त्यसैले लोकतन्त्रवादी पार्टीले पार्टी निर्माण प्रक्रिया र सदस्यता प्रणालीलाई पनि लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उदार बनाउनुपर्छ । उदार र पारदर्शी सदस्यता प्रणाली कांग्रेस पुनःसंरचनाको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ । तर कांग्रेसको सदस्यता प्रणाली अत्यन्त विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी छ । त्यसैले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यताका बारेमा विवाद हुँदै आइरहेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

निष्कर्ष

कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकताका दृष्टिले विश्लेषण गर्दा, यसको रूपान्तरण र पुनर्जीवनको विकल्प छैन । कांग्रेस रूपान्तरण र पुनर्जीवन चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । तर नेताहरूको शास्त्रीय श्लोक, परम्परागत प्रवचन र सनातनी सन्देशले मात्रै कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले प्राविधिक रूपमा नेतृत्व महाधिवेशन भए पनि कांग्रेसको भविष्य र सान्दर्भिकताका लागि महाधिवेशनमा बृहत्तर छलफल र उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत केवल नेतृत्व चयन मात्रै होइन, भावी नीति र कार्यक्रमको ठोस प्रस्तावनासमेत पारित गर्नु अपरिहार्य छ । प्रगतिशील सिद्धान्त, गतिशील संगठन र ‘भिजनरी’ नेतृत्व नै कांग्रेस रूपान्तरण र पुनर्जीवनका पूर्वसर्त हुन् । नेतृत्वपंक्ति र महाधिवेशन प्रतिनिधि कांग्रेसजनलाई चेतना भया !

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा सरकारको विदेशनीति

हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि एमसीसी र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खण्डित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको राजनीतीकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको भूराजनीतीकरण हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सत्तारूढ भएयता सरकारको विदेशनीति र प्राथमिकताका बारेमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । नेपालका सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ विदेशनीतिका प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुँदै आएकाले त्यस्तो बहस अस्वाभाविक होइन ।

कुनै पनि देशको कुनै पनि नीति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप गतिशील र परिवर्तनशील हुने गर्छ र नेपालको पनि । अर्कातिर, उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्टित तथा भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति बहस र विवादको सार्वकालिक विषय बन्दै आएको समेत छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित, तरल र अनिश्चित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापारिक परिवेशका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयाम र विदेशनीतिसम्बन्धी बहस थप जटिल र पेचिलो बनेको छ । विदेशनीतिका केही सिद्धान्त सार्वकालिक हुन्छन् भने केही सामयिक । सार्वकालिक सिद्धान्तले निरन्तरता पाउँछन् भने, सामयिक नीति परिवर्तनशील र अद्यावधिक हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि देश वा सरकारले कुशलतापूर्वक यही सार्वकालिकता र सामयिकताको सापेक्षतामा विदेशनीति तय गर्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत प्रस्तावना र विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त के हुन् ? के देउवा सरकारका विदेशनीतिका प्राथमिकता पूर्ववर्ती ओली सरकारका भन्दा पृथक् हुन्छन् ? सरकारपिच्छे विदेशनीतिका प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त हो ? यस्ता केही जटिल सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । त्यसैले सोही सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक प्रश्नहरूको आयतन र परिधिमा सरकारको विदेशनीतिको प्राथमिकताबारे विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

छिमेकी सर्वोच्च प्राथमिकता

भारत र चीनसँगको कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन् । भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको हितमा भएको देउवाको धारणा छ । ‘छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता तथा भारत र चीनबीच कूटनीतिक सन्तुलन’ नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ हो र विदेशनीतिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त पनि । नेपालले स्थापनाकालदेखि नै छिमेकीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै दुई देशबीच सन्तुलनकारी नीति अनुसरण गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता र विश्वशान्ति तथा सह–अस्तित्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । विदेशनीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा नेपालको संविधानमा पनि तिनै बुँदाहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसलाई देउवा सरकारले आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

केही राजनीतिक दल र कूटनीतिज्ञहरूले भारत र चीन दुवैसँग सरकारको सम्बन्ध चिसिएको अतिरञ्जित टिप्पणी गर्दै दुई देशबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न देउवा असफल हुने भविष्यवाणी गरेका थिए । विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई बधाई दिन गरेको विलम्ब तथा सरकारले हुम्लाको नाम्खामा सीमासम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उक्त टिप्पणी गरिएको थियो । तर भारत र चीन दुवैसँग सरकारको सम्बन्ध सुधार भई विश्वासको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको देउवा–मोदी भेटवार्ता र औपचारिक भ्रमणको निम्तो आदान–प्रदानले सोही सन्देश दिएको छ । सम्भवतः निकट भविष्यमा मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनेछन् । त्यसपछि देउवालाई नयाँदिल्लीमा स्वागत गरिनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसँग रहस्यमय र अपारदर्शी रूपमा आफैं संवाद गरेर त्यसको स्तर गिराएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा संवादको संघार खोल्न सफल भएका छन् ।

देउवासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले मोदीका विश्वासपात्र एवं विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले दुई महिनाअगाडि काठमाडौं आएका थिए । चौथाइवालेको भ्रमणपछि नै देउवा–मोदी सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई नयाँदिल्लीमा न्यानो स्वागत गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद भएपछि देउवा–मोदी सम्बन्ध सुधारको ठोस पृष्ठभूमि तयार भएको थियो । ग्लास्गोमा त्यसको परिणाम प्रतिविम्बित भएको हो । त्यसैले नेपालको भारतसँग सम्बन्ध सुधार भई सामान्यीकरण हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ ।

गत महिना परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच सौहार्दपूर्ण संवाद भएपछि चीनले पनि देउवा सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । त्यही उद्देश्यले विदेशमन्त्री यीले खड्कालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । निकट भविष्यमा खड्का चीन भ्रमण जाने र सीमा विवाद सम्बन्धमा नेपाल र चीनले संयुक्त टोली गठन गर्ने सम्भावना उच्च छ । देउवा सरकार बनेपछि चीनले २६ लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्नुले पनि सकारात्मक कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको छ । उक्त परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रहित र कूटनीतिक सन्तुलनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध विकसित गर्नमा प्रारम्भिक सफलता पाएको देखिन्छ । यस क्रममा भारत र चीनसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परम्परागत सम्बन्धलाई अझ आत्मीय र घनिष्ठ बनाउंँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा विकास साझेदारी गर्ने नीतिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ । छिमेकीसँग सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन, तुइन प्रकरण, व्यापार घाटा, सुपुर्दगी सन्धि, पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजनाहरूमध्ये केही विवादित छन् र केही अघि बढ्नै सकेका छैनन्, जसलाई नेपालको राष्ट्रहित हेरी समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय पहल गर्नु आवश्यक छ ।

दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारको १८ महिने कार्यकाल (२०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्म) नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीति दुवै दृष्टिले स्वर्णकाल मानिन्छ । बीपीको सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहितका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको आधारशिला राखेको थियो । बीपीसँग राजनीतिक–सैद्धान्तिक रूपमा असहमत तथा विपक्षीहरूले पनि त्यो कार्यकाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिका दृष्टिले सफल भएको वास्तविकतालाई स्वीकार गरेका छन् । अहिले देउवाले बीपीको सोही नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरण

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूसमेत भएका छिमेकीलाई नेपालले सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर केवल छिमेकीकेन्द्रित विदेशनीति पनि नेपालको हितमा छैन । छिमेकीसँग आत्मीय, सघन र घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गरी अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, आसियानजस्ता विकसित, लोकतान्त्रिक, प्रभावशाली र विकास साझेदार देशहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारित वा विविधीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन नेपालको विदेशनीतिको स्थायी सिद्धान्त र मूलमन्त्र हो । नेपालको राष्ट्रहित, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताका लागि छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सन्तुलन र दातृराष्ट्र तथा निकायहरूसँग विकास साझेदारीको विकल्प छैन । सन्तुलित कूटनीति र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको आधारभूत मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो ।

आफ्नो सार्वभौमिकताको संवर्द्धन र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै विश्वमुखी कूटनीति अनुसरण गर्नु नेपालको हितमा छ । त्यसैले नेपालले छिमेकीमुखीका साथै विश्वमुखी कूटनीतिलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको बृहत्तर राष्ट्रहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । शीतयुद्धको कालखण्डमा विदेशनीति तथा कूटनीतिक सम्बन्धहरू राजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थका आधारमा निर्धारण गरिन्थे । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा राष्ट्रहित र सामरिक स्वार्थका साथै आर्थिक विकास, व्यापार, बजार, लगानी र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले विशेष प्राथमिकता पाएका छन् ।

छिमेकीका साथै अमेरिका, बेलायत, युरोप, जापानलगायतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरण गर्नु आफ्नो नीति हुने विचार देउवाले राखेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा नीति र कार्यक्रममा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विविधीकरणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले उक्त दिशातर्फ देउवा सरकारले सकारात्मक पहल गरेको छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक, समृद्ध र विकास साझेदार देशहरूसँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध थप घनिष्ठ र आत्मीय बनाउन जरुरी छ ।

ग्लास्गोमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलजस्ता शक्तिशाली तथा प्रभावशाली राष्ट्र र सरकारप्रमुख एवं संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलगायतसँग भएको भेटवार्ताले सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै घनिष्ठ बनाउन सकारात्मक वातावरण सृजना गरेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्षसमेत रहेका देउवालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी भारत र पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ, जुन नेपालको सम्बन्ध विविधीकरणका दृष्टिले सकारात्मक हो । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार रेमिट्यान्सलाई मध्यनजर गर्दै ‘पोस्ट–प्यानडेमिक’ सन्दर्भमा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको वास्तविकतालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

आर्थिक कूटनीतिमार्फत विकास

आर्थिक कूटनीतिमार्फत विकास र समृद्धि अल्पविकसित र विकासशील देशहरूको प्रमुख प्राथमिकता हो । २०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि आर्थिक कूटनीति नेपालको विदेशनीतिको अभिन्न अंग भए पनि हालसम्म अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिने देउवाको विचार सान्दर्भिक छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो देशका लागि आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि विदेशनीतिको प्रमुख आधारशिला बन्नुपर्छ । स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरी दलका नेताहरूले नारा लगाएजस्तो न राष्ट्रहितको संरक्षण हुन सक्छ, न स्वाधीनताको संवर्द्धन । त्यसैले समृद्ध र विकसित देशका साथै बहुपक्षीय दातृ समुदाय (संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक) सँग घनिष्ठ सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र विकास साझेदारी नेपालको विदेशनीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायताको योगदान करिब २० प्रतिशत छ भने विकास बजेटमा करिब ४४ प्रतिशत । अनि वैदेशिक सहायता नपाए नेपालको विकास कसरी हुन्छ ? विकासको चरणमा वैदेशिक सहयोगको योगदान केवल नेपालजस्तो अल्पविकसित देशलाई मात्रै होइन, अहिले विकसित भए पनि विकासको चरणमा चीन र भारतमा समेत वैदेशिक सहयोग र लगानीको विशिष्ट भूमिका थियो । तर वैदेशिक लगानी र सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ । एमसीसी, बीआरआईलगायतका ठूला आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न देउवाले विशेष पहल गरेका छन् । हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि एमसीसी र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएका कारण नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खण्डित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको राजनीतीकरण तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको भूराजनीतीकरण हुनु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर अहिले नेपाल यही नियतिको सिकार भएको छ ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त बृहत्तर क्यानभासमा विश्लेषण गर्दा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निकै संवेदनशील र विदेशनीति अति महत्त्वपूर्ण छ । तर ओली सरकारले जारी गरेको विदेशनीति विवादित, अपूर्ण र अमूर्त छ । भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सुरक्षानीति तथा राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्द्धन र संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेजस्ता अहं दस्तावेजहरू ओली सरकारले भूमिगत शैलीमा मस्यौदा गरी छापामार शैलीमा जारी गरेको थियो । त्यसैले परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप राजनीतिक दल, सरोकारवाला र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँगसमेत व्यापक छलफल र परामर्श गरी विदेशनीतिलाई पुनर्परिभाषित, परिमार्जित र अद्यावधिक गर्नुपर्ने घडी आएको छ । नेपालको विदेशनीति र राष्ट्रिय सुरक्षानीतिजस्ता अहं नीतिहरू राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ र सरकार पनि त्यसैका आधारमा चल्नुपर्छ । यस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न देउवा सरकारले सार्थक पहल गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×